FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨) @futureofficer111 Channel on Telegram

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

27 Jan, 14:00

🔸स्मृति मंधानाला ICC महिला एकदिवसीय क्रिकेटपटू ऑफ द इयर पुरस्कार प्रदान.

👉13 सामन्यांमध्ये 57.46 च्या सरासरीनं 4 शतकं आणि 3 अर्धशतकं झळकावली.

490

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

26 Jan, 06:14

प्रजासत्ताक दिनाच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा 🇮🇳💐❤️

693

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

25 Jan, 16:00

पद्म पुरस्कार 2025

777

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

23 Jan, 12:55

जा. क्र. ४८/२०२४ महाराष्ट्र अराजपत्रित सेवा गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२४ - दि. २ फेब्रुवारी २०२५ रोजी आयोजित परीक्षेची प्रवेशप्रमाणपत्रे उमेदवाराच्या खात्यात उपलब्ध करुन देण्यात आली आहेत.

लिंक
https://mpsconline.gov.in/candidate/login

1,142

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

15 Jan, 15:20

मैदानी चाचणी = फौजदार 🔥

2,042

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

15 Jan, 15:19

भयाण वास्तव 😳 PSI 2023 साठी एकूण 374 जागा

मुलाखतीसाठी पात्र उमेदवार - 203

1,941

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

12 Jan, 03:29

स्वराज्य प्रेरिका राजमाता जिजाऊ यांच्या जयंतीनिमित्त विनम्र अभिवादन 🙏💐

2,334

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

11 Jan, 14:33

आई-वडिलांकडून शिक्षणाचा खर्च घेणे मुलींचा मुलभूत अधिकार..!

- सर्वोच्च न्यायालय

2,204

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

11 Jan, 03:07

BRICS चा नवीन सदस्य - इंडोनेशिया 👍

2,243

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

10 Jan, 11:03

संयुक्त गट ब गट क पुर्व परीक्षा 2024 साठी एक दर्जेदार टेस्ट सिरीज देण्याचा प्रयत्न.

टेस्ट सिरीज चा नेमका उद्देश :-
1} परीक्षेदरम्यान होणाऱ्या चुका टाळता येणे
2} आयोगाचा पेपर वेळेत सोडविण्यासाठी आवश्यक सराव
3} परीक्षेत होणाऱ्या चुका टाळण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी आगोदरच सराव करावा.
4} वाढती काठिण्य पातळीचा विचार करता परीक्षेत गोंधळ होऊ नये
5} Combine च्या बदलत्या आणि update होणाऱ्या परिस्थितीला समोर ठेवून प्रत्येक टेस्ट पेपर ची रचना
6} अभ्यासाची नेमकी परिस्थिती कळण्यासाठी याचा उपयोग होईल.

प्रत्येक विद्यार्थ्यांचा source सारखाच असतो पण अभ्यासाची दिशा ही महत्त्वाची ठरते{SYLLABUS, PYQ, TEST SERIES}

Link :- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sanjay.vighne.future.officer

Join:- https://t.me/Futureofficer111

Mobile no. 9145262702

Whatsapp link :-
https://wa.me/+919145262702?text=

2,080

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

07 Jan, 09:01

Home Minister Amit Shah launches ‘Bharatpol’ for international police assistance - The Hindu
https://www.thehindu.com/news/national/home-minister-amit-shah-launches-bharatpol-for-international-police-assistance/article69071630.ece

202

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

06 Jan, 11:03

संयुक्त गट ब गट क पुर्व परीक्षा 2024 साठी एक दर्जेदार टेस्ट सिरीज देण्याचा प्रयत्न.

टेस्ट सिरीज चा नेमका उद्देश :-
1} परीक्षेदरम्यान होणाऱ्या चुका टाळता येणे
2} आयोगाचा पेपर वेळेत सोडविण्यासाठी आवश्यक सराव
3} परीक्षेत होणाऱ्या चुका टाळण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी आगोदरच सराव करावा.
4} वाढती काठिण्य पातळीचा विचार करता परीक्षेत गोंधळ होऊ नये
5} Combine च्या बदलत्या आणि update होणाऱ्या परिस्थितीला समोर ठेवून प्रत्येक टेस्ट पेपर ची रचना
6} अभ्यासाची नेमकी परिस्थिती कळण्यासाठी याचा उपयोग होईल.

प्रत्येक विद्यार्थ्यांचा source सारखाच असतो पण अभ्यासाची दिशा ही महत्त्वाची ठरते{SYLLABUS, PYQ, TEST SERIES}

Link :- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sanjay.vighne.future.officer

Join:- https://t.me/Futureofficer111

Mobile no. 9145262702

Whatsapp link :-
https://wa.me/+919145262702?text=

356

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

06 Jan, 05:28

♦️पालकमंत्री पद नेमके काय असते ?

459

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

28 Dec, 07:33

संयुक्त गट ब गट क पुर्व परीक्षा 2024 साठी एक दर्जेदार टेस्ट सिरीज देण्याचा प्रयत्न.

टेस्ट सिरीज चा नेमका उद्देश :-
1} परीक्षेदरम्यान होणाऱ्या चुका टाळता येणे
2} आयोगाचा पेपर वेळेत सोडविण्यासाठी आवश्यक सराव
3} परीक्षेत होणाऱ्या चुका टाळण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी आगोदरच सराव करावा.
4} वाढती काठिण्य पातळीचा विचार करता परीक्षेत गोंधळ होऊ नये
5} Combine च्या बदलत्या आणि update होणाऱ्या परिस्थितीला समोर ठेवून प्रत्येक टेस्ट पेपर ची रचना
6} अभ्यासाची नेमकी परिस्थिती कळण्यासाठी याचा उपयोग होईल.

प्रत्येक विद्यार्थ्यांचा source सारखाच असतो पण अभ्यासाची दिशा ही महत्त्वाची ठरते{SYLLABUS, PYQ, TEST SERIES}

Link :- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sanjay.vighne.future.officer

Join:- https://t.me/Futureofficer111

Mobile no. 9145262702

Whatsapp link :-
https://wa.me/+919145262702?text=

371

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

27 Dec, 18:36

♦️GDP साठी नवीन आधार वर्ष : 2022-23

♦️26 सदस्यीय समिती

अध्यक्ष : विश्वनाथ गोल्डार

441

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

27 Dec, 04:33

संयुक्त गट ब गट क पुर्व परीक्षा 2024 साठी एक दर्जेदार टेस्ट सिरीज देण्याचा प्रयत्न.

टेस्ट सिरीज चा नेमका उद्देश :-
1} परीक्षेदरम्यान होणाऱ्या चुका टाळता येणे
2} आयोगाचा पेपर वेळेत सोडविण्यासाठी आवश्यक सराव
3} परीक्षेत होणाऱ्या चुका टाळण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी आगोदरच सराव करावा.
4} वाढती काठिण्य पातळीचा विचार करता परीक्षेत गोंधळ होऊ नये
5} Combine च्या बदलत्या आणि update होणाऱ्या परिस्थितीला समोर ठेवून प्रत्येक टेस्ट पेपर ची रचना
6} अभ्यासाची नेमकी परिस्थिती कळण्यासाठी याचा उपयोग होईल.

प्रत्येक विद्यार्थ्यांचा source सारखाच असतो पण अभ्यासाची दिशा ही महत्त्वाची ठरते{SYLLABUS, PYQ, TEST SERIES}

Link :- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sanjay.vighne.future.officer

Join:- https://t.me/Futureofficer111

Mobile no. 9145262702

Whatsapp link :-
https://wa.me/+919145262702?text=

361

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

26 Dec, 06:33

संयुक्त गट ब गट क पुर्व परीक्षा 2024 साठी एक दर्जेदार टेस्ट सिरीज देण्याचा प्रयत्न.

टेस्ट सिरीज चा नेमका उद्देश :-
1} परीक्षेदरम्यान होणाऱ्या चुका टाळता येणे
2} आयोगाचा पेपर वेळेत सोडविण्यासाठी आवश्यक सराव
3} परीक्षेत होणाऱ्या चुका टाळण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी आगोदरच सराव करावा.
4} वाढती काठिण्य पातळीचा विचार करता परीक्षेत गोंधळ होऊ नये
5} Combine च्या बदलत्या आणि update होणाऱ्या परिस्थितीला समोर ठेवून प्रत्येक टेस्ट पेपर ची रचना
6} अभ्यासाची नेमकी परिस्थिती कळण्यासाठी याचा उपयोग होईल.

प्रत्येक विद्यार्थ्यांचा source सारखाच असतो पण अभ्यासाची दिशा ही महत्त्वाची ठरते{SYLLABUS, PYQ, TEST SERIES}

Link :- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sanjay.vighne.future.officer

Join:- https://t.me/Futureofficer111

Mobile no. 9145262702

Whatsapp link :-
https://wa.me/+919145262702?text=

485

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

23 Nov, 07:54

विसाव्या शतकात महामानव शाहू-फुले-आंबेडकर यांनी आपलं संपूर्ण आयुष्य महाराष्ट्रातील जातिवाद कमी करण्यासाठी खर्च केलं परंतु एकविसाव्या शतकात मात्र यांच्याच विचारांचे पाईक आपण आहोत असे सांगून त्यांच्या विचारांना मूठ माती देणाऱ्या लोकांना जनतेने योग्य धडा शिकविला असं मला वाटतं..

525

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

22 Nov, 08:30

संयुक्त राष्ट्र महासभेनं 2025 हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष म्हणून केलं घोषित

658

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

22 Nov, 03:32

लोकसत्ता अग्रलेख :- शुक्रवार 22 नोव्हेंबर 2024

✅अग्रलेख : मातीतला माणूस!

स्पेनच्या ग्रामीण भागात जन्मलेल्या आणि वाढलेल्या नडालने मातीवरील निष्णात टेनिसपटूपेक्षाही मातीतल्या माणसाची ओळख जिवंत ठेवली.
‘तू मला माझा खेळ बदलायला लावलास. तुझ्यामुळे मी टेनिसचा आनंद अधिक चांगल्या प्रकारे घ्यायला लागलो…’ टेनिसविश्वातील आजवरच्या वादातीत सर्वाधिक लोकप्रिय टेनिसपटू रॉजर फेडररने, टेनिसकोर्टवर त्याच्यासमोर बऱ्याचदा भारी ठरलेला राफाएल नडाल या त्याच्या प्रमुख प्रतिस्पर्ध्याप्रति काढलेले हे गौरवोद्गार. त्याची गरज बहुधा फेडररला वाटली, कारण हे दोघेही प्रतिस्पर्धी कमी आणि मित्रच अधिक होते. समाजमाध्यमावर प्रसृत गौरवपत्रात फेडररने आणखीही काही लिहिले आहे. २००४ मध्ये ऑस्ट्रेलियन खुली स्पर्धा जिंकल्यानंतर फेडरर जागतिक क्रमवारीत अव्वल स्थानावर पोहोचला. त्यानंतर दोनच महिन्यांनी मायामीतील एका स्पर्धेत त्याचा सामना स्पेनच्या एका युवा, पीळदार शरीरयष्टीच्या टेनिसपटूशी झाला. तो म्हणजे राफाएल नडाल. त्या सामन्यात नडाल सहज जिंकला. तेव्हापासून एक समीकरण तयार झाले, जे जवळपास दोन दशके टिकले. टेनिसमधला फेडरर तो एकच. त्याला हरवणारा नडाल तोही एकच! या दोहोंच्या मागोमाग नोव्हाक जोकोविच आला आणि प्रदीर्घ वाटचालीत त्यांच्यापेक्षाही अधिक ग्रँडस्लॅम अजिंक्यपदे नावावर करता झाला. तो अजूनही खेळतो आहे. पण फेडरर आणि नडालसारखे अढळपद त्याला लाभू शकलेले नाही. ते का याची चर्चा करण्याची अर्थातच ही वेळ नव्हे. फेडरर त्याचा अखेरचा सामना खेळला, त्या वेळी नडाल त्याच्या विरुद्ध नव्हे, तर बरोबरीने खेळत होता. दुहेरीचा तो सामना दोघांनीही टेनिस कोर्टच्या एकाच बाजूस खेळलेला बहुधा एकमेव. नुकताच नडाल कारकीर्दीतला त्याचा शेवटचा सामना खेळला, त्या वेळी फेडरर त्याच्या बाजूला नव्हता. याची बोच फेडररला जाणवत असावी. नडालच्या कारकीर्दीची अखेर फेडररप्रमाणे थाटामाटात झाली नाही. तो सामना हरला आणि ती स्पर्धाही डेव्हिस चषक म्हणजे सांघिक स्पर्धा होती. या बाबतीत फेडररपेक्षा नडाल अधिक स्थितप्रज्ञ आणि कमी भावनावश असाच. नाही म्हणायला फेडररच्या त्या शेवटच्या सामन्यात त्याची गौरवपर चित्रफीत सुरू असताना दोघेही बाजूला बसून रडले. फेडररला त्याचा तो क्षण अनुभवू देण्यात नडालचा वाटा मोठा होता. त्याची खरे तर काय गरज होती? त्याने फेडररपेक्षा अधिक ग्रँड स्लॅम जेतेपदे पटकावली आणि फेडररला अधिक सामन्यांमध्ये हरवलेही. मात्र जनमानसातले फेडररचे स्थान नडाल खूप आधीपासून ‘ओळखून’ आहे. ते हिसकावण्याचा, फेडररची प्रतिमा ओरबाडण्याचा प्रयत्न नडालने कधीही केला नाही, हे त्याचे नि:संशय मोठेपण. फेडररला लाभलेले ते अढळपद व्यक्तिपूजेपेक्षा कमी नव्हते. पाश्चिमात्य परिप्रेक्ष्यातील हे खास पौर्वात्य वास्तव स्वीकारण्याचे बंधन नडालवर नव्हते. फेडररच्या साथीने त्याचा अखेरचा सामना आपण खेळलो जरूर, पण रसिकमानसातील सिंहासनावर त्याच्या बरोबरीचे आपले स्थान नाही, हे नडालने केव्हाच स्वीकारून ठेवले आहे. या स्वीकृतीस उच्चकोटीचा मोठेपणा लागतो. तो कसा हे पाहण्यासाठी जरा मागे जाऊन आकड्यांचा धांडोळा घ्यावा लागेल.
२००३ मध्ये फेडररने त्याची पहिली ग्रँड स्लॅम स्पर्धा विम्बल्डनला जिंकली. त्याने चौथ्या फेरीत त्यावेळचा विम्बल्डनसम्राट पीट सॅम्प्रासला हरवून त्याचे साम्राज्य खालसा केले. त्याच्या देदीप्यमान वाटचालीची ती सुरुवात. त्या वाटेत दोनच वर्षांनी नडाल ‘आडवा’ आला. २००५ मधील फ्रेंच खुल्या स्पर्धेत फेडरर अव्वल मानांकित होता, पण त्याला चौथ्याच फेरीत नडालने धूळ चारली आणि पुढे ती स्पर्धाही जिंकली. वर्षभरापूर्वीच नडालने त्याला मायामीत हरवले होते, याचा उल्लेख याआधी आलेलाच आहे. नडाल तेथून सुरुवातीला फ्रेंच स्पर्धेच्या लाल मातीवर सातत्याने जिंकू लागला. त्याच वेळी फेडरर विम्बल्डन आणि ऑस्ट्रेलियन, अमेरिकन स्पर्धा जिंकू लागला होता. पण फ्रेंच स्पर्धेत फेडररला नडालचा अडथळा कधीही ओलांडता आला नाही. तर हिरवळीवर फेडरर अपराजित होता. या नियमाला अपवाद ठरले २००८ मधील विम्बल्डन. त्या वर्षी प्रथमच नडालने फेडररचे विम्बल्डनमधील अढळपद भेदले. पुढील वर्षी ऑस्ट्रेलियन खुल्या स्पर्धेतही नडालने फेडररला हरवले. हा वरचष्मा पुढे अनेक वर्षे दिसून आला. २०१७ मध्ये ऑस्ट्रेलियन अजिंक्यपदासाठी झालेल्या सामन्यात हे चक्र भेदून फेडररने नडालला हरवले. या दोघांमध्ये झालेल्या शेवटच्या ग्रँड स्लॅम सामन्यात म्हणजे विम्बल्डन २०१९ च्या उपान्त्य सामन्यातही फेडररने बाजी मारली. या दोहोंतील द्वंद्वामध्ये नडालच २४ विरुद्ध १६ असा सरस ठरला. तर ग्रँड स्लॅम स्पर्धेत हे समीकरण १० विरुद्ध ४ असे नडालचे वर्चस्वदर्शक दिसून येते. या काळात फेडररही अनेक महत्त्वाच्या स्पर्धांमध्ये जिंकत होताच. मात्र नडालसमोर त्याला अनेकदा हार पत्करावी लागली. नडालला फेडररइतकी लोकप्रियता लाभली नाही याचे एक कारण हे असू शकते.

527

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

22 Nov, 03:32

नडालची ओळख एक उत्कृष्ट खेळाडू अशी होतीच. पण त्याहीपेक्षा अधिक ती ‘फ्रेंच स्पर्धेच्या लाल मातीवरील निष्णात’ अशी काहीशी मर्यादित राहिली. शिवाय ‘फेडररला सातत्याने हरवणारा’ हे बिरुद त्याच्या नावापुढे चिकटवले गेले. फेडररची खेळाडू आणि माणूस म्हणून लोकप्रियता अफाट होती. त्याला कोणी तरी सातत्याने हरवतो हे वास्तव पचवणे कित्येकांसाठी अशक्य होते. नडालसाठी ते अधिक दुर्दैवी ठरले.
खरे म्हणजे नडालही फेडररसारखाच विनम्र आणि दिलेर वृत्तीचा खेळाडू. त्याच्या ताकदीसमोर काही वेळा फेडररची नजाकत फिकी ठरायची. टेनिसच्या सौंदर्यशास्त्रात ताकदीपेक्षा नजाकतीचे कौतुक अंमळ अधिकच. नजाकत ही उपजत असते. त्या बाबतीत सारेच समान भाग्यशाली नसतात. ताकद कमवावी लागते. वाढवावी लागते. जपावी लागते. नडालच्या तंदुरुस्तीच्या संकल्पना टोकाच्या होत्या. कोर्टवर त्याचा वावर चित्त्याची चपळाई आणि वाघाच्या ताकदीची अनुभूती द्यायचा. पाच-पाच सेट खेळूनही नडालचा तजेला आणि ऊर्जा अखेरपर्यंत टिकून राहायची. त्याची किंमत त्याला मोजावी लागली. तंदुरुस्तीच्या तक्रारींमुळे, फेडररसारख्या इतर कोणत्याही आघाडीच्या टेनिसपटूच्या तुलनेत नडाल अधिक जायबंदी झाला नि टेनिसकोर्टपासून दूर राहिला. त्या विश्रांती विरामांमध्ये नडालने जे गमावले, त्यापेक्षा किती तरी अधिक उपलब्ध काळात कमावले.
लाल मातीच्या कोर्टवर त्याचे सर्वाधिक प्रेम होते. बहुधा इतर कोणत्याही कोर्टपेक्षा या कोर्टवर शारीरिक चिवटपणाचा कस सर्वाधिक लागतो, म्हणूनही असेल. नडालने फ्रेंच स्पर्धा १४ वेळा जिंकली. इतर कोणत्याही टेनिसपटूकडून नजीकच्या भविष्यात तरी, फ्रेंच काय पण इतर कोणत्याही प्रकारच्या कोर्टवर असे वर्चस्व प्रस्थापित होण्याची शक्यता शून्य. आपण ‘वन कोर्ट वंडर’ राहू नये, याची जाणीव नडालला फार आधीपासून होती. यासाठी त्याने साक्षात फेडररला विम्बल्डनमध्ये हरवून दाखवले. वयाच्या २४ व्या वर्षी चारही ग्रँड स्लॅम स्पर्धा किमान एकदा जिंकणारा तो सर्वांत युवा टेनिसपटू ठरला. फेडररच्या कौतुकात आकंठ बुडालेल्यांनी कदाचित या कीर्ती शिखरांकडे काहीसे दुर्लक्ष केले. त्याचा कोणताही विषाद नडालच्या मनात नव्हता, किंवा असला तरी त्याने तो बोलून दाखवला नाही. महत्त्वाची स्पर्धा जिंकल्यानंतर करंडकाचा चावा घेऊन आपल्यातल्या लोभस बाल्याचे प्रदर्शन करण्यापलीकडे त्याच्या भावनाही कोर्टवर फार कधीच प्रकट झाल्या नाहीत. टेनिस कोर्टवर आणि टेनिस खेळावर नडालने प्रेम केले. हे फेडररच्या चाहत्यांपेक्षाही अधिक आणि आधी फेडररने ओळखले. त्यामुळेच नडालच्या निवृत्तीनंतर त्याच्या हृदयात झालेली कालवाकालव इतरांपेक्षा वेगळी ठरते. नडालने फेडररच्या चाहत्यांना जितके नाही, तितके फेडररला तरी जिंकून घेतलेच! स्पेनच्या ग्रामीण भागात जन्मलेल्या, वाढलेल्या नडालने मातीतल्या सच्चेपणाला कधी अंतर दिले नाही. मातीवरील निष्णात टेनिसपटूपेक्षाही मातीतल्या माणसाची ओळख जिवंत ठेवली.

Join :@futureofficer111

679

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

21 Nov, 07:02

The order of Excellence award - Guyana 🔥

553

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

21 Nov, 03:31

म्हणजे एक चीन वगळता तर तिसऱ्या जगातील देश प्रदूषक शहरांत ‘मानाचे पान’ हक्काने मिळवतात, असे दिसते.
प्रदूषक सत्य या शहरांपुरतेच मर्यादित नाही. ‘एसअँडपी’ने उच्च दर्जाच्या प्रदूषक शहरांचेही मानांकन केले. त्यानुसार हवेचा निर्देशांक ७९.९ असलेला बांगलादेश पहिला, ७३.७ निर्देशांकाने पाकिस्तान दुसरा आणि ५४.४ निर्देशांकाने भारत तिसरा क्रमांक पटकावून आहे. म्हणजे हा निर्देशांक ५० च्या आत असावा हा निकष समग्र भारतासाठी स्वप्नवतच ठरतो म्हणायचा. आपण या क्रमवारीत पुढे आहोत ते ताजिकिस्तान, बुर्किना फासो, इराक, नेपाळ, इजिप्त, कांगो आदी देशांच्या. सर्वाधिक प्रदूषित देशांत चीनचा समावेश नाही, ही बाब लक्षात घ्यावी अशी. आपण मात्र दोन्ही आघाड्यांवर समर्थपणे उभे आहोत. याखेरीज या अहवालातील काही निरीक्षणे आपल्या देशातील प्रगती निदर्शक म्हणावी लागतील. उदाहरणार्थ ४३० मोटारी प्रति किलोमीटर वागवणारी मुंबई शहरांतील वाहन-गर्दीबाबत मानाच्या पदावर आहे. तथापि बेंगळूरु ही आपली ‘आयटी राजधानी’ एक वेगळाच विक्रम आपल्या नावे नोंदवून आहे. तो म्हणजे वाहनांचा वेग. बेंगळूरुच्या रस्त्यांवर वाहनांची गर्दी इतकी की त्या शहरातील मोटारी सरासरी फक्त १० किमी प्रति तास या आणि इतक्याच वेगाने मार्गक्रमण करू शकतात. यावरून नवतंत्रज्ञानाची जननी असलेल्या आपल्या देशातील महानगर प्रगतीचा किती ‘वेग’ गाठू शकते हे कळावे.
हे वास्तव आपल्यासाठी खचितच भूषणावह नाही. पुढील काही वर्षांत आपण तिसऱ्या/ चौथ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनू असे स्वप्न पाहात आहोत. वास्तव हे की ते प्रत्यक्षात येण्यासाठी कोणत्याही सरकारी प्रयत्नांची वा घोषणांची आपणास गरज नाही. आता जो आहे तो विकासाचा वेग कायम राखला तरी आपल्या अर्थव्यवस्थेचा आकार आपोआप वाढणार, हे सामान्य ज्ञान आहे. पण हे असले प्राथमिक मुद्देही पांडिती चातुर्याने मांडण्याचा आणि ते मांडले म्हणून स्वत:भोवती आरत्या ओवाळून घेण्याचा हा सध्याचा काळ. खरे तर अर्थव्यवस्थेचा क्रमांक चढवण्यापेक्षा देशातील नागरिकांना शुद्ध हवा देता येणे हे अधिक आव्हानात्मक आहे. एरवी चांगल्या हवेसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या मुंबईतील हवेचा दर्जाही सध्या बिघडलेला दिसतो. मुंबईसारखे शहर काय वा दिल्लीसारखे काय… हवा मोकळेपणाने वाहात नसल्याने प्रदूषके वातावरणात भरून राहतात. तेव्हा ‘जरा मोकळी हवा येऊ द्या’ असे म्हणणाऱ्यांचा जोर वाढत नाही तोपर्यंत हवेचा दर्जा असाच राहील. मोकळेपणा हाच सर्व प्रदूषकांवर उतारा असतो

Join :@futureofficer111

587

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

21 Nov, 03:31

लोकसत्ता अग्रलेख :- गुरुवार 21 नोव्हेंबर 2024

✅अग्रलेख : जरा हवा येऊ द्या!

राजधानी दिल्लीच प्रदूषित असलेल्या आपल्या देशात जगातील १०० अतिप्रदूषित शहरांपैकी ३९; शिवाय एकंदर हवेच्या दर्जाहीनतेतही आपलाच क्रमांक पहिला…
राजधानी दिल्लीतील हवेतच प्रदूषण आहे. आधीच त्या शहरातील हवा भिकार. अलीकडच्या काळात तर ती अधिकाधिक भिकार होऊ लागली आहे, हे कोणी अमान्य करणार नाही. दिल्लीचे वातावरण कधीपासून नक्की खराब होऊ लागले याबाबत अनेकांची मते वेगवेगळी असतील. ती दूर ठेवून राजधानीतील हवेच्या घसरत्या दर्जाचा विचार व्हायला हवा. लवकरच महासत्ता वगैरे होऊ घातलेल्या देशाची राजधानी दिल्ली हे आपल्या देशातील बिघडत चाललेल्या वातावरणाचे एक ढळढळीत प्रतीक. भर दिवसा वातावरणात काळोख दाटवणारी हवा दिल्लीची आणि धडधाकटाचा श्वास कोंडवणारी हवाही दिल्लीचीच. या राजधानीस ना स्वत:चा चेहरा आहे ना स्वत:चे पर्यावरण. शेजारील पंजाब, हरयाणा, उत्तर प्रदेश या राज्यांत काही घडले की दिल्लीचा चेहरा बदलतो आणि वर हिमाचल, जम्मू-काश्मिरातील हवेवर दिल्ली तापणार की कुडकुडणार हे ठरते. या परावलंबी दिल्लीचे हे वास्तव बाजूला ठेवले तरी आणखी एका गंभीर समस्येकडे आपणास दुर्लक्ष करता येणार नाही. ते वास्तव आहे देशातील एकूणच ढासळत्या हवेचा दर्जा हे. त्यावर प्रकाश टाकण्याआधी दिल्लीच्या हवेच्या दर्जाविषयी.
गेले काही दिवस दिल्लीतील हवेचा निर्देशांक (एक्यूआय) ४००-५०० च्या आसपास घोंघावत आहे. हवेत किती प्रदूषके आहेत हे या निर्देशांकावरून कळते. कोणत्याही प्रदेशातील हवा चांगली, श्वसनयोग्य ठरवण्यासाठी हे प्रदूषकांचे प्रमाण ५० च्या आत हवे. दिल्लीतील हवेत प्रदूषके त्याच्या दहापट आहेत. म्हणजे एका दिवसात जवळपास ५० सिगरेटी फुंकल्यास फुप्फुसांचे जे मातेरे होईल ते दिल्लीतील हवेत केवळ श्वास घेतल्याने होते. म्हणून अखेर दिल्लीतील शाळादी संस्था बंद ठेवण्याचा आदेश प्रशासनास द्यावा लागला. बंद घरात थाळ्या बडवल्याने वा टाळ्या पिटल्याने हवा शुद्ध होते असे कोणी अद्याप सुचवलेले नाही, हे दिल्लीकरांचे तसे नशीबच. दिल्लीत अनेकांस कोंडल्यासारखे वाटते त्यामागे त्या शहरातील हवा हे एक कारण असावे. त्या नगरात गेल्यावर अनेकांचा जीव घाबराघुबरा होतो आणि छातीत धडधडू लागते; तेही यामुळेच. दिल्ली ही खरे तर देशाची राजधानी. आपले सर्वोच्च सत्ताकेंद्र. पण तेच असे प्रदूषित. हे असे मुळातच दिल्लीच्या हवेत कायम असलेले प्रदूषण या काळात वाढले की तेथील शासक, उच्चभ्रू, अभिजन हे शेजारच्या राज्यातील शेतकऱ्यांस बोल लावतात. हे शेतकरी आपल्या जमिनीची मशागत करण्यासाठी या काळात झाडपाला जाळून जमीन रापवतात. त्या जळिताचा धूर दिल्लीवर येतो आणि दिल्ली काळवंडते. दिल्लीच्या प्रदूषणामागे हे एक कारण. त्याची चर्चा वर्षानुवर्षे होते. तथापि या इतकेच दिल्लीस वीजपुरवठा करणारी औष्णिक वीज केंद्रेही राजधानीतील हवा खराब करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. दिल्लीच्या परिसरात ३०० किमीच्या परिघात जवळपास डझनभर औष्णिक वीज प्रकल्प आहेत. यात अर्थातच कोळसा जाळून वीज तयार केली जाते. म्हणजे या कोळशाची राख आणि धूर दोन्हीही आले. या दोन्हींची चादर दिल्लीवर पसरते आणि आपली राजधानी काळवंडते. तथापि जितकी बोंब शेजारील राज्यातील शेतकऱ्यांच्या विरोधात ठोकली जाते त्याच्या एक दशांशही ओरड या ११ वीज प्रकल्पांबाबत काढली जात नाही. या मौनामागील कारण कळणे अवघड नाही. दिल्ली उजळून निघते ती या कारखान्यांतील विजेमुळे. शेतकरी बापडा पिके आणि आंदोलने याखेरीज आणखी काय दिल्लीस देणार! हे झाले दिल्लीचे
पण ‘स्टँडर्ड अँड पुअर्स’ (एसअँडपी) या जागतिक संस्थेच्या मते जगातील १०० कुप्रसिद्ध प्रदूषित शहरांपैकी तब्बल ३९ शहरे या एका भारतवर्षात आहेत. लोकसंख्येप्रमाणे या मुद्द्यावरही आपण आपल्या शेजारील चीन या स्पर्धक देशास मागे टाकलेले दिसते. महासत्तापदानजीक गेलेल्या चीनमधे जगातील सर्वात प्रदूषक १०० पैकी ३० शहरे आहेत. आपल्या देशात ३९. एकेकाळी बीजिंग ही चीनची राजधानी जगातील सर्वात प्रदूषित शहरांत गणली जात असे. पण १६ वर्षांपूर्वी बीजिंगने ऑलिम्पिक भरवले आणि त्यानिमित्ताने शहराचे प्रदूषण कायमचे दूर केले. आपणही २०३६ साली ऑलिम्पिक भरवू इच्छितो. ते देदीप्यमान क्रीडासंस्कृती असलेल्या अहमदाबादपेक्षा दिल्लीत भरवल्यास तेथील प्रदूषण कमी करण्याची संधी मिळेल. पण तूर्त तरी दिल्लीकरांस या प्रदूषकांपासून मुक्ती नाही. जगात सर्वाधिक प्रदूषित शहरांतील पहिला क्रमांक आपला, दुसरा चीनचा आणि तिसऱ्या क्रमांकावर आहे आपला दुसरा शेजारी पाकिस्तान. त्या देशातील सात शहरे पहिल्या शंभरात स्थान पटकावून आहेत. आपला आणखी एक प्रिय शेजारी बांगलादेशही या स्पर्धेत मागे नाही. एकूण पाच शहरांसह तो चवथ्या क्रमांकावर आहे. त्याचा समानधर्मीय इराण तीन शहरांसह पाचव्या आणि नेपाळ, इंडोनेशिया हे दोन दोन शहरांसह पाठोपाठ आहेत.

576

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

20 Nov, 03:31

अशा वेळी ही शहरे ज्या राज्यात आहेत त्या राज्य सरकारकडे पैशासाठी तोंड वेंगाडण्याखेरीज या शहर नियोजकांस पर्याय काय? ही शहरे राज्याकडे पाहणार आणि राज्ये केंद्राकडे पाहणार, असे हे आपले प्रशासकीय वास्तव. शहरांना जो काही महसूल मिळतो त्यापैकी ३० टक्के राज्यांच्या वित्तीय यंत्रणांकडून येतो. केंद्र सरकारच्या तिजोरीत जे काही डबोले जमा होते त्यातूनही काही रक्कम शहरांस दिली जाते. तिचे प्रमाण काय असावे? तर जेमतेम २.५ टक्के इतकेच. म्हणजे जी शहरे देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात जवळपास ६० टक्के इतका वाटा उचलतात त्या शहरांस केंद्र सरकार हे असे वाटाण्याच्या अक्षता लावते.
सारे रिझर्व्ह बँकेनेच समोर आणले ते बरे झाले. अन्यथा असे करणारा ‘अर्बन नक्सल’ ठरवला गेला असता. इतका महत्त्वाचा हा अहवाल. त्यावर ना कोणी बोलले ना कोणी त्याची दखल घेतली. सर्व चर्चा बटेंगे आणि कटेंगे! पण या चर्चेत शहरे ‘भिकारी करेंगे’ याकडे कोणाचे लक्ष नाही त्याचे काय? रिझर्व्ह बँकेने अत्यंत अभ्यासपूर्ण असा हा अहवाल सादर केला असला तरी आपली शहरे भिकारी होण्यामागील एक कारण त्यात नाही. ते म्हणजे ‘वस्तू आणि सेवा कर’ ऊर्फ जीएसटी. या कराची अंमलबजावणी सुरू झाल्यापासून आधी राज्यांची तिजोरी खंक होऊ लागली आणि नंतर राज्यांवर आलेली वेळ शहरांवर येऊ लागली. मुळात केंद्रालाच पुरेसे उत्पन्न या करातून मिळाले नाही तर त्यातील राज्यांस किती मिळणार आणि अखेर शहरांच्या पदरात काय पडणार, हे प्रश्न आहेतच. अशा परिस्थितीत मालमत्ता कर (प्रॉपर्टी टॅक्स) हे कमाईचे एकमेव साधन आपल्या महानगरपालिकांहाती राहते. पण संपत्ती कर तरी दरवर्षी किती वाढवणार हा प्रश्न आहेच
म्हणून या शहरी वास्तवात जोपर्यंत बदल होत नाही, तोपर्यंत आपली नगरे अशीच उत्तरोत्तर दरिद्री होत जाणार. या कटू वास्तवाची जाणीव नगरवासीयांस आहे का आणि असल्यास त्याचे प्रतिबिंब निवडणुकीत पडणार का हा प्रश्नच. एरवी या नगरांचे नागवेकरण असेच सुरू राहणे अटळ.

Join :@futureofficer111

619

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

20 Nov, 03:31

लोकसत्ता अग्रलेख :- बुधवार 20 नोव्हेंबर 2024

✅अग्रलेख : नगरांचे नागवेकरण

देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात ६० टक्के वाटा देणाऱ्या शहरांचे महसुली उत्पन्न मात्र सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या जेमतेम ०.६ टक्के इतकेच…
नागरीकरणाचा वेग देशात सर्वाधिक असलेल्या राज्यात आज नवे सत्ताधीश निवडण्यासाठी मतदान होईल. निम्म्यापेक्षा अधिक महाराष्ट्र आज शहरात रमतो. या शहरांचे आजचे चित्र काय? या प्रश्नाच्या उत्तरात राजकीय प्रामाणिकपणा अध्याहृत नाही. अशा राजकीय प्रामाणिकपणाची आपणास सवय नसल्याने त्याचा विचार करण्याची गरज नाही. राजकीय प्रामाणिकपणा याचा अर्थ या शहरांच्या नाड्या सद्या:स्थितीत त्या त्या शहरवासीयांच्या हाती नसणे. म्हणजे या शहरांत गेल्या दोन ते पाच वर्षांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाच न होणे. त्या न झाल्यामुळे उद्याचे फिरोजशहा मेहता, युसुफ मेहेरअली वा शांताराम मिरजकर अशा तळमळीच्या महापौरांस महाराष्ट्र मुकला असे अजिबात नाही. पण या शहरांच्या निवडणुका न घेऊन लोकशाहीची एक पायरीच आपण कशी अलगदपणे दूर करून टाकत आहोत हे यातून दिसते. ही सर्व शहरे गेले काही दिवस ‘…आगे बढो, हम तुम्हारे साथ है’च्या घोषणांनी दुमदुमली असतील आणि कधी एकदा या विधानसभा निवडणुका होतील असे या शहरवासीयांस झाले असेल. निवडणुकीच्या या उन्मादी काळात या शहरांसंदर्भातील एका अत्यंत महत्त्वाच्या विषयाकडे दुर्लक्ष झाले. ‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया’चा देशातील शहरांच्या वित्तस्थितीबाबतचा ताजा अहवाल हा तो महत्त्वाचा विषय. राज्यातीलच नव्हे तर देशातील महापालिका किती भिकेला लागलेल्या आहेत याविषयी ‘लोकसत्ता’ वारंवार आक्रंदन करीत आला आहे. आता थेट यास रिझर्व्ह बँकच दुजोरा देत असून ‘लोकसत्ता’ मांडत असलेल्या मुद्द्यांस यातून प्रशस्त सांख्यिकी आधार मिळतो. त्यावर ऊहापोह करणे आवश्यक ठरते
रिपोर्ट ऑन म्युनिसिपल फायनान्सेस’ असे रिझर्व्ह बँकेच्या या संदर्भातील अहवालाचे नाव. या अहवालात २०१९-२० पासून २०२३-२४ या कालावधीत देशातील तब्बल २३२ महापालिकांच्या आर्थिक स्थितीचा अभ्यास आणि निष्कर्ष नमूद करण्यात आले आहेत. हा अहवाल आणि त्यातील निरीक्षणे यांची आम्ही का दखल घ्यावी असा प्रश्न काहींस पडू शकेल. यातील एकाही शहराशी संबंध असो वा नसो; सर्वांनीच यातील निरीक्षणांची दखल घ्यायला हवी. असे म्हणण्यामागे एक निश्चित कारण आहे. ते असे की देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात (ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्ट) ६० टक्के वाटा या शहरांचा आहे. हे प्रमाण लक्षणीय. इतक्या प्रचंड, खंडप्राय देशातील फक्त २३२ शहरांतूनच ६० टक्के सकल राष्ट्रीय उत्पादन देशाच्या तिजोरीत जमा होत असेल तर ही संपत्तीनिर्मिती किती असमान आहे हे यातून दिसून येते. विकासातील हे असंतुलन काळजी वाढवणारे. विशेषत: २०५० सालापर्यंत या देशातील ५० टक्के जनता शहरांत असेल असे मानले जात असताना अन्य देशांस अर्थविकासाची गती किती वाढवायला हवी, हे यातून दिसते. यात आवर्जून लक्षात घ्यावा असा मुद्दा म्हणजे जेथून देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनातील ६० टक्के वाटा तयार होतो त्या शहरांचे महसुली उत्पन्न मात्र सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या जेमतेम ०.६ टक्के इतकेच आहे. याचा अर्थ उघड आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत निर्णायक वाटा उचलणारी शहरे मात्र स्वत: भिकारी आहेत. यातही एक मेख आहे. या २३२ शहरांची एकूण कमाई जीडीपीच्या ०.६ टक्के असली तरी ती सरसकट नाही. या २३२ पैकी फक्त १० शहरांचे उत्पन्नच इतके मोठे आहे की त्यांचा वाटा या ०.६ टक्क्यांत ६० टक्के इतका भरतो. म्हणजे या देशात ६ लाख ४० हजार ९३० खेडी, चार हजार शहरे, ३०० मोठी शहरे आहेत. तथापि त्यातील फक्त २३२ इतक्या शहरांतून जीडीपीचा ६० टक्के वाटा हाती लागतो आणि या २३२ शहरांतीलही फक्त १० महानगरे त्यांत सिंहाचा वाटा उचलतात. या २३२ महानगरांच्या एकूण उत्पन्नातील ६० टक्के वाटा त्यातील मोजक्या दहा शहरांचा. म्हणजे आपल्या शहरांचे वास्तव किती चिंता करावी असे आहे, हे यातून कळेल.
चिंता अशासाठी की ही शहरे स्वत:च्या पायावर उभी नाहीत. या शहरांना स्वत:चा महसूल नाही आणि असलेला महसूल वाढवावा कसा याचे मार्ग त्यांच्याकडे नाहीत. काही महानगरपालिकांनी भांडवली बाजारात जाऊन रोखेनिर्मिती करून निधी मिळवला. पण तो एकदाच. आणि दुसरे असे की आज ना उद्या हे रोखे परत द्यावे लागतात आणि मधल्या काळात त्यावर व्याज द्यावे लागते. परतफेडीच्या वेळी तितका निधी या महानगरांच्या हाती हवा. त्याचीच मुळात बोंब. आणि या रोख्यांत गुंतवणूक करणारा ज्याने हे रोखे काढले त्याचा ताळेबंदही पाहणार. त्या आघाडीवर दुसरी बोंब. म्हणजे महानगरपालिकांना चांगला उत्पन्नाचा स्राोत नसेल तर अशा पालिका रोखे काढणार कशा? काढले तरी ते विकले जाणार कसे? आणि समजा विकले गेलेच तर त्यांच्या परतफेडीचे काय, हे मुद्दे. अशा परिस्थितीत रोखे हा मार्ग सरसकटपणे आपल्या शहरांस उपलब्ध नाही.

593

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

19 Nov, 03:31

हे गेली दहा वर्षे नक्की काय करत आहेत? या सगळ्यांना आताच इतकी विकासाची भूक तीही एकाच वेळी कशी काय लागली? या दहा वर्षांपैकी गेल्या तीन वर्षांत खरे तर राज्यातील नगरे, महानगरे यांच्या निवडणुका लटकल्या. या महापालिकांतही या विकासवाद्यांचे अनुयायी आहेत. त्यांनी या निवडणुका व्हाव्यात आणि आपल्या विकास-ऊर्मीस नगरानगरांतून वाट मिळावी यासाठी काय केले? या काळात राज्याचा विकास हवा तितका होत नसताना या विकासाभिमुख राजकारण्यांचा विकास मात्र कसा काय भरघोस झाला? महाराष्ट्राच्या आडातच पुरेसा नसलेला विकास या मंडळींच्या अंगणातून मात्र कसा काय दुथडी भरून वाहू लागला? आताच्या निवडणुकीत या मंडळींनी सादर केलेली प्रतिज्ञापत्रे पाहिली की या सगळ्यांच्या विकास-वेगाचा झपाटा पाहून डोळ्यापुढे अंधारी यावी. स्वत:चा इतका विकासच विकास हे सारे करू शकले ही बाब खचितच कौतुकाची. पण सामान्य मराठी जनाचे उत्पन्न वाढत्या महागाईशी जुळवून घेईल इतकेही वाढत नसताना या विकासवाद्यांच्या उत्पन्नात शंभर वा अधिक पटींची कशी काय भर पडते? या मंडळींनी याचे गुपित तरी सामान्य मराठी जनांस सांगावे. तेवढेच त्यांचे भले करण्याची संधी!
आणि या निवडणुकीतील दुसरे एक डोळ्यात भरणारे निरीक्षण म्हणजे सर्व विकासाभिमुख आणि विकासविरोधी राजकारण्यांकडून एकच एका उद्याोगपतीचा वारंवार होणारा उल्लेख. तो पाहिल्यावर या देशात अन्य कोणी उद्याोजक, उद्योग समूह हयात आहेत की नाही, असा प्रश्न पडल्यास त्यात काय चूक. सध्या राज्याच्या विकासाची सूत्रे हाती असलेले आणि ती निवडणुकांनंतर आपल्या हाती घेऊ पाहणारे या दोन्हीहीकडच्यांच्या मुखी याच उद्योगपतीचे नाव कसे? अर्थात सत्ताधारी आणि ती घेऊ पाहणारे या दोहोंचे निदान या उद्योगपतीच्या मुद्द्यावर तरी एकमत आहे ही त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब, असेही म्हणता येईल. राज्याचा विकास करता करता स्वत:चा विकास साधण्यात या उद्योग समूहाची उपयुक्तता अनन्यसाधारण, हे कारण यामागे असेलही. त्यामुळे सर्वच विकासवादी राजकारण्यांसाठी या उद्योग समूहाच्या मांडवाखालून (वा बंगल्यातून) जाणे अपरिहार्य असावे. निवडणुकेच्छू राजकारण्यांच्या प्रचार गर्दीत एखादा उद्याोग समूह इतका गुंतल्याचे आतापर्यंत निवडणुकांच्या इतिहासात कधी दिसले नव्हते. कदाचित राजकारण्यांप्रमाणे या उद्योग समूहाची विकासभूक सध्या वाढली असावी.
पण यानिमित्ताने आपल्या महाराष्ट्रात इतक्या राजकारण्यांना राज्याच्या विकासाची इतकी आस आहे हे सत्य पुढे आले. लोकशाहीचा फायदा तो हाच. तथापि या राज्याच्या विकासाची या इतक्या सगळ्यांची इच्छा पाहून त्यांना केवळ विकासाभिमुख ठरवणे हे त्यांच्या निवडणुकीतील महत्कार्यास कमीपणा आणणारे ठरेल. त्याऐवजी विकासासाठी वखवखलेले हा शब्दप्रयोग योग्य.

Join :@futureofficer111

756

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

19 Nov, 03:31

लोकसत्ता अग्रलेख :- मंगळवार 19 नोव्हेंबर 2024

✅अग्रलेख :विकासासाठी वखवखलेले…

इतक्या सगळ्या जणांना विकासच हवा तोही याच निवडणुकीत, हे पाहून मराठीजन प्रफुल्लित व्हायला हवेत. पण मराठी मन आणि जन भांबावलेले दिसतात…
सोमवार, १८ नोव्हेंबर या दिवशी सायंकाळी महाराष्ट्रात एक सामूहिक हुंकार निनादला. चहुदिशांनी त्याचा उमटलेला प्रतिध्वनी अजूनही विचारस्तब्धता न झालेल्या अनेकांच्या कानांवर आदळला असेल. या महानादी राज्यातील दशकभर कोटी नागरिकांनी एकाच वेळी सोडलेल्या नि:श्वासाचा हा निनाद होता. या नागरिकांस एकाच वेळी असा नि:श्वास सोडावा असे वाटले कारण बुधवारी होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकांचा प्रचार (एकदाचा) संपला म्हणून. या नि:श्वासात निवडणूक आयोग या कथित स्वायत्त यंत्रणेप्रति धन्यवादाची भावनाही होती. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुका अनेक टप्प्यांत घेतल्याचा किती फटका सत्ताधीशांस बसतो हे सत्य उजागर झाल्याने महाराष्ट्रातील निवडणुका एकाच टप्प्यात घेतल्या गेल्या. ते योग्यच. अन्यथा कान किटवणारी किरकिर आणि कटकट आणखी काही काळ ऐकावी लागली असती. तेव्हा सत्ताधाऱ्यांची सोय म्हणून का असेना; निवडणूक आयोगाने राज्यात एकाच टप्प्यात मतदान घेतले आणि मराठी जनांचा प्रचारी प्रवचनानंद सुसह्य केला. या वेळच्या निवडणुकांतील प्रचार पाहून खरे तर प्रत्येक मराठी माणसाचे हृदय अभिमानाने भरून आले असणार. आणि का येऊ नये? प्रचार होताच तसा. त्यातून तो करणाऱ्यांची तळमळ दिसत होती. त्यांची कष्ट करण्याची तयारी दिसून येत होती. त्यांची लवचीकता समोर येत होती. या सर्वांचे हे निवडणुकीय प्रयत्न एकच एक उद्दिष्टासाठी होते. जणू ‘एकच तारा समोर आणिक पायतळी अंगार’ या ‘गर्जा जयजयकार’ काव्यातील वास्तव समोर प्रत्यक्षात यावे, तसेच हे. या सगळ्यांचे ध्येय एकच. महाराष्ट्राचा विकास.
मराठी जनांस एव्हाना या विकासाचा निश्चित अतिरेक होऊन अपचन झाले असणार. सुग्रास झाले म्हणून काय झाले, तेही जास्त पोटात गेले की अपचन निश्चित. तसेच विकासाचेही नव्हे काय? निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेल्या प्रत्येकास विकासाचा ध्यास या काळात दिसून आला. इतके सगळे आपल्या विकासासाठी आसुसलेले आहेत हे पाहून अनेकांस किती धन्य धन्य झाले असेल, या कल्पनेनेही अंगी शहारा यावा. खरे तर आपले विद्यामान सत्ताधीश, भावी सत्ताधीश, कडेकडेचे सत्ताधीश, सत्ताधीशांच्या छत्राखालचे सत्ताधीश आदी सगळ्यांस आपल्या विकासाची इतकी चाड आहे ही भावना खरे तर मराठी मनांस ‘आनंदी आनंद गडे’ म्हणत नाचू-गाऊ लावणारी वाटायला हवी. पण तसे होताना दिसत नाही. उलट मराठी मन आणि जन भांबावलेले दिसतात. उदाहरणार्थ इतक्या साऱ्या विकासाचे करायचे काय, आजच या मंडळींनी इतका विकास करून टाकला तर पुढच्या पिढीस करण्यासाठी हाती राहणार काय असे काही प्रश्न अनेकांस पडलेले दिसतात. प्रदूषित हवामानाच्या प्रदेशातून शुद्ध हवेच्या प्रांतात गेल्यानंतर सुरुवातीला काहींस सर्दी-पडशाचा त्रास होतो. कारण स्वच्छ हवेस हाताळण्याची सवय नसल्याने स्वच्छ हवा मिळाल्यावर फुप्फुसे गांगरतात. सांप्रती समस्त मराठी जनांचे या गोंधळलेल्या फुप्फुसांसारखे झाले आहे. अविकसित, अविकसित म्हणता म्हणता इतके सारे विकासाभिमुख राजकारणी पाहून ‘‘आता या विकसित महाराष्ट्रात आपले काय होणार’’ असा प्रश्न पडून मराठी मने गांगरलेली दिसतात. या इतक्या साऱ्या विकासाच्या वाटेवरून निवडणूक प्रचारात घोडदौड सुरू असताना रस्त्यावरच्या मराठी जनांनी काही निरीक्षणे नोंदवली. ती प्रचार-सांगताक्षणाच्या मुहूर्तावर सर्वांसाठी समोर मांडणे हे कर्तव्य ठरते.
म्हणजे असे की ही काही या राज्याने अनुभवलेली पहिलीच निवडणूक नव्हे. याआधीही निवडणुका झाल्या आणि यानंतरही (बहुधा) त्या होतील. परंतु प्रश्न असा की याआधीच्या निवडणुकांत ‘विकास’ हा मुद्दा नव्हता काय? त्या वेळी आजच्या इतके विकासवादी, विकासस्नेही आणि विकासाभिमुख राजकारणी निवडणुकीच्या रिंगणात नव्हते काय? या प्रश्नाचे उत्तर ‘‘होय… ते नव्हते’’ असे असेल तर ते का, असा प्रश्न. बहुधा या देशवासीयांस विकास म्हणजे काय हेच मुळात २०१४ नंतर कळाले हे या प्रश्नाचे उत्तर असू शकते. ते गृहीत धरूनच पडणारा पुढचा प्रश्न म्हणजे त्यासही आता दशक उलटले. त्या काळात दोन निवडणुका झाल्या. त्या वेळी हे इतके विकासवादी राजकारणी नक्की कोठे होते? राजकारणाच्या मैदानात ते तेव्हाही असतील, हे सत्य. पण मग त्या वेळी या मंडळींनी इतका विकास का नाही केला? या राज्यातील जुने-जाणते काँग्रेसी आणि त्यांच्याच गुणसूत्रांचे राष्ट्रवादी यांस एक वेळ यातून वगळू. कारण त्यांनी काही विकास न केल्याने तर नव्यांचा उदय झाला. हे नवे म्हणजे शिवसेना, नवनेतृत्वाची राष्ट्रवादी, तळ्यात-मळ्यात खेळणारी मनसे, बहुजन वंचित विकास आघाडी, शेकड्याने उगवलेले अपक्ष आणि या सर्वांचा आश्रयदाता भाजप.

617

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

18 Nov, 03:31

ते रोखण्याची इच्छा आणि क्षमता ना राज्य सरकारात आहे ना ‘डबल इंजिन’चे सारथ्य करणाऱ्यांत ! तेथील मागास जाती/ जमातींतील आरक्षण स्पर्धेतून गतसाली सुरू झालेल्या हिंसाचारात तेथील कुकी आणि मैतेई समाजाच्या गटांनी सरकारी शस्त्रागारे लुटली. असे करणाऱ्या सर्वांस शासन करणे हे खरे सरकारचे कर्तव्य. पण राज्य आणि केंद्राच्या दृष्टिकोनातून मैतेई ‘आपले’. म्हणून मैतेईंस अभय. त्यामुळे या मैतेई सरकारी संरक्षणात कुकींस टिपत राहिले. पुढे सरकारी कर्मचाऱ्यांतही हा दुभंग उफाळून आला आणि या दोन समाजाच्या कर्मचाऱ्यांनी परस्परविरोधी भागांत काम करण्यास नकार दिला. यातून हे आंदोलक इतके निर्धास्त झाले की शांतता प्रस्थापित करण्यास पाचारण केलेल्या लष्करावरही त्यांनी निर्धास्तपणे हात उचलला. अन्य राज्यांतही असे कधी घडत नाही. ते अनेकदा मणिपुरात घडले. विशिष्ट समाजाच्या महिलांची विवस्त्र धिंड काढण्यापर्यंत जमाव सोकावला. ‘लोकसत्ता’ने गतसाली ‘ईशान्येची आग’ (५ एप्रिल २०२३), ‘डबल इंजिनाचे मिथक’ (१० मे), ‘मुख्यमंत्र्यांना हाकलाच’ (३१ मे), ‘सिंह आणि सिंग’ (२० जून), ‘समर्थांची संशयास्पद संवेदना’ (६ मे २०२४), ‘सरसंघचालकांचे तरी ऐका’ (१० सप्टेंबर) आणि अन्य काही संपादकीयांतून त्या राज्याची जळती वेदना सातत्याने मांडली.
आणखी पाच महिन्यांनी त्या राज्यातील अनागोंदीस दोन वर्षे होतील; पण मणिपुरींच्या दुर्दैवी दशावतारांस अजूनही कोणी वाली नाही. केंद्रातील सत्ताधारी भाजपचे मणिपुरातील नेते मुख्यमंत्री बीरेन सिंह हे यास प्राय: जबाबदार. मणिपुरातील कुकी आणि मैतेई समस्येचा त्यांनी पार खेळखंडोबा केलेला आहे. ते उघडपणे हिंदू मैतेईंचा पत्कर घेताना दिसतात आणि आपल्याच राज्यातील कुकी आणि झो या बहुसंख्य ख्रिास्ती समुदायांस वाऱ्यावर सोडण्यात त्यांना काहीही गैर वाटत नाही. आता तर परिस्थिती इतकी हाताबाहेर गेलेली आहे की जेथे कुकी समाजाचे प्राबल्य आहे तेथे खोऱ्यांच्या प्रदेशात मैतेई जाण्यास तयार नाही. मणिपुरी सरकारी कर्मचारी कुकी असेल तर तो मैतेईंचे प्राबल्य असलेल्या प्रदेशांत सरकारी सेवेस तयार नाही. ही परिस्थिती निवळावी, हिंसाचार थांबावा म्हणून गृहमंत्री अमित शहा यांनी तेथे जाऊन प्रयत्न करूनही काडीचाही फरक पडला नाही. अशा वेळी जागतिक सौहार्दासाठी, युक्रेन-रशिया युद्ध थांबावे वगैरे उच्च उद्दिष्टांच्या कार्यबाहुल्यात व्यग्र असल्याने आपल्या पंतप्रधानांस मणिपुरात जाणे शक्य झाले नसेल, हे आपण समजून घेऊ शकतो. त्यामुळे त्या राज्यातील स्थितीबाबत त्यांनी भाष्य केले नाही हेही आपण लक्षात घ्यायला हवे.
त्याच सुरात महाराष्ट्रातील निवडणुकांत घडत असलेले रामायण-महाभारतही आपण लक्षात घेऊ शकतो. तेव्हा कटेंगे, बटेंगे, पढेंगे इत्यादी ‘-एंगे’गटात मणिपुरेंगे अशीही हाळी कोणी दिली तर त्यामागील कार्यकारणभावही आपण लक्षात घ्यावा हे उत्तम.

Join :@futureofficer111

759

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

18 Nov, 03:31

लोकसत्ता अग्रलेख :- सोमवार 18 नोव्हेंबर 2024

✅अग्रलेख : मणिपुरेंगे

मुख्यमंत्र्यांचे नातेवाईक, सत्ताधारी आमदार आदींची जळती घरे वाचवण्याची वेळ लष्करावर येते;‘अफ्स्पा’ लावला जातो, ही मणिपुरातील १९ महिन्यांनंतरची स्थिती…
एखाद्या समुदायाला अघोषित राष्ट्रद्रोही ठरवून त्यावर बहुमतवादाचे राजकारण बेतले की काय होते याचा साक्षात्कार भाजपस होत असेल/नसेल; पण डोळे उघडे असलेल्या देशवासीयांस मणिपुरातील घटनांतून तो निश्चित होईल. महाराष्ट्रदेशी निवडणुकांत मश्गूल सर्वोच्च धुरंधरांस गेले तब्बल १९ महिने पेटता राहिलेला मणिपुरातील वणवा विझवावा असे वाटत नसले तरी तेथे लक्ष द्यावे लागेल अशा घटना सरत्या आठवड्यांत पुन्हा घडू लागल्या आहेत. तेथील मुळातच हातात नसलेली परिस्थिती गेल्या आठवड्यात पुन्हा इतकी हाताबाहेर गेली की प्रक्षुब्ध जमावापासून मुख्यमंत्री, भाजप नेत्यांची घरे आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडण्यापासून वाचवण्याची वेळ संरक्षण दलांवर आली. यानंतर केंद्र सरकारने काही परिसरांत अत्यंत मागास असा ‘आर्म्ड फोर्सेस (स्पेशल पॉवर्स) अॅक्ट’- ‘अफ्स्पा’- लावून सर्व सूत्रे संरक्षण दलांहाती दिली. त्यामुळे मणिपुरी आणखी संतापले. वास्तविक हा ‘अफ्स्पा’ कायदा हा जम्मू-काश्मीरपासून ईशान्येतील अनेक राज्यांपर्यंत अनेक ठिकाणी जनक्षोभाचे कारण ठरलेला आहे. हा कायदा एकदा का लागू केला की संरक्षण दले काहीही मनमानी करू शकतात. म्हणूनच १९५८ पासून अस्तित्वात असलेल्या या कायद्याचा अभ्यास करण्यासाठी माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी २००४ सालात सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती जीवन रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक आयोग नेमला होता. त्या आयोगाने ‘अत्यंत अहितकारी’ ठरवलेल्या या कायद्यास मूठमाती द्यावी असे नंतर प्रशासकीय सुधारणा आयोगानेही सुचवले. विद्यामान सरकारही अन्य काही प्रांत ‘अफ्स्पा’मुक्त करते झाले. याच कायद्याच्या विरोधात शर्मिला इरोम यांनी प्रदीर्घ उपोषण केले. तरीही मणिपुरातील परिस्थिती हाताळण्यासाठी केंद्र सरकार बिनदिक्कत याच कायद्याचा आधार घेते, हे स्थानिकांच्या खोलवरच्या जखमांवर केवळ मीठच नव्हे तर तिखटही चोळण्यासारखे आहे. वास्तविक केंद्रात सत्ता असलेल्या पक्षाचेच मणिपुरी मुख्यमंत्री बीरेन सिंग यांचे सरकारदेखील हा कायदा मागे घ्या, असे म्हणते. तरीही केंद्र सरकार ढिम्म. यातूनच स्थानिकांना कस्पटासमान लेखत दिल्लीहून देश नियंत्रित करण्याची केंद्रीय मानसिकता दिसून येते. जे सुरू आहे ते भयानक आहे.
त्याच्या मुळाशी आहे ती केंद्रीय नेतृत्वाची कमालीची असंवेदनशीलता. तिकडे युक्रेन-रशिया युद्धात नागरिकांच्या हालअपेष्टा पाहून डोळे पाणावून घेणारे आपले नेते मायभूमीच्या अंगणातील मणिपुरींबाबत इतके कोरडे कसे काय, असा प्रश्न तेथील स्थानिकांना पडत असल्यास ते गैर नाही. स्थानिकांच्या वांशिक हिंसाचारात होरपळणाऱ्यांना वाचवण्यासाठी उभ्या केलेल्या सरकारी आश्रयछावण्यांतील निर्वासितांचाही बळी पडत असेल तर त्यावरून तेथील परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात यावे. ताज्या हिंसाचार उद्रेकामागे हे कारण आहे. अशा बळी गेलेल्यांचे मृतदेह काही दिवसांनी सापडले आणि त्यात काही महिला आणि बालकेदेखील आहेत. नंतर संरक्षण दलाच्या कारवाईत काही मारले गेले आणि वर त्यातील काहींना ‘दहशतवादी’ ठरवण्याचा प्रयत्न झाला. त्यामुळे स्थानिक आणखीच संतापले आणि मुख्यमंत्री आणि अन्य काही नेत्यांच्या घरांवर जमाव चालून गेला. ही नेते मंडळी घरात नव्हती; म्हणून वाचली आणि म्हणून नुसतीच घरे जळाली. अन्यथा अनवस्था प्रसंग येता. तसा तो भाजपेतर पक्ष-चलित राज्यांत येता तर ‘एक है तो सेफ है’ची सोयीस्कर हाळी देणारे केंद्रीय नेते काय करते, हे शाळकरी बालकेही सांगतील. मणिपुरात असे भाजपविरोधी पक्षाचे सरकार असते तर अशा राज्यांत केंद्राची बाहुली असणाऱ्या राज्यपालांनी ते सरकार कधीच स्वत:च्या हाती घेतले असते. पण मणिपूर पडले भाजप-शासित राज्य. म्हणजे डबल इंजिन सरकार. पण या डबल इंजिनाचा काही फायदा होण्याऐवजी ते राज्य उलट या दोन-दोन इंजिनांच्या नाकर्त्या आगीत दुहेरी होरपळ अनुभवते आहे. या चिमुकल्या राज्यातील परिस्थिती गेले १९ महिने अधिकाधिक चिघळते आहे. इतका प्रदीर्घ काळ तेथे सुरक्षा दलांचा खडा पहारा आहे आणि नागरिकांस स्वातंत्र्य नाही. ‘डिजिटल इंडिया’तल्या या राज्यात पुन्हा एकदा इंटरनेटादी सुविधा बंद केल्या गेल्या. तेथील हिंसाचारातील बळींची संख्या तीनशेच्या आसपास आहे आणि ती वाढतीच आहे. इतकेच नाही. अन्यत्र ‘लाडकी बहीण’, ‘लाडली बहेना’ वगैरे थोतांडी घोषणा देणाऱ्यांचीच सत्ता असणाऱ्या मणिपुरात कित्येकांच्या मुली, बहिणी, माता अशा अनेकींनी लैंगिक अत्याचार सहन केले. ते थांबण्याची शक्यता अजूनही धूसरच. आजही कुकी आणि मैतेई या परस्परांविरोधात उभ्या ठाकलेल्या जमातींचे ‘स्वयंसेवक’ विरोधी नागरिकांवर, महिलांवर खुलेआम अत्याचार करताना दिसतात.

708

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

16 Nov, 03:31

त्यात नवीन काय असे महाराष्ट्रातील कुणाला वाटल्यास तो योगायोग नसून, महाराष्ट्रासारख्या राज्यातही विखार किती रुजला आहे याचे ते लक्षण मानावे लागेल. निवडणुकीतील स्पर्धक पक्षांनी एकमेकांची उणीदुणी काढणे, एकमेकांच्या नेत्यांवर विनोद करणे अथवा त्यांना हास्यास्पद ठरवण्याचा प्रयत्न करणे, हे सारे आधीपासून होतेच. महाराष्ट्रात हे काम शिवसेनेच्या प्रचारात उतरलेल्या दादा कोंडके यांनी सुरू केले आणि मग खुद्द शिवसेनाप्रमुखच ऐन भाषणांत दिल्लीकर नेतेमंडळींच्या नकला करू लागले. आवाजाची देणगी, व्यंगचित्रकाराची निरीक्षणशक्ती आणि कसलेल्या अभिनेत्याप्रमाणे ‘टायमिंग’ साधण्याची हातोटी हे गुण एकट्या बाळासाहेबांकडेच होते असेही नाही. राज ठाकरे यांचीही भाषणे याच गुणांमुळे रंगू लागली, पुढल्या काळात त्यात ‘लाव रे तो व्हिडीओ’ असे नवतंत्रज्ञानही आले. पण त्याहीनंतर, अलीकडच्या काळात मात्र राजकीय कोलांटउड्यांचे तंत्रच लोकांना अधिक दिसू लागले
या कोलांटउड्या महाराष्ट्रातील प्रत्येक पक्षाने मारलेल्या आहेत. अशा काळात प्रचारातली मौज अधिकच दिसायला हवी, पण भिंतीवर रंगवलेली बैलजोडी थकल्यासारखी दिसते यासारखी निरागस निरीक्षणे मित्रमंडळींपुरती ठेवून राजकारण हसण्यावारी नेण्याचा काळ कधीच सरला. आता राजकारण भिंतीऐवजी ‘वॉल’वर आले, नेत्यांचेही ब्रँडिंग झाले, प्रचारतज्ज्ञांना महत्त्व आले. राजकीय घोषणांचे पोकळपणाशी नाते तसे जुनेच- अगदी ‘गरिबी हटाओ’पासूनचे. पोकळ घोषणांना समर्थनही पोकळच असते, हे त्रिकालाबाधित सत्य. पण या सत्याचा पोत मात्र काळानुसार बदललेला दिसतो. म्हणजे ‘गरिबी हटाओ’ किंवा ‘अंधेरे में एक प्रकाश- जयप्रकाश जयप्रकाश’सारख्या घोषणांचे समर्थक भाबडे किंवा निष्ठावंत असायचे. या घोषणा पोकळ आणि भंपक आहेत, असेही म्हणणाऱ्यांची कमतरता महाराष्ट्रात कधी नव्हती, त्यामुळे त्यांच्या त्या उद्वेगातून एकंदर राजकारणाच्या बदलत्या, बहकत्या दिशेचाही अंदाज यायचा. द्वैभाषिक राज्य नको, मराठी भाषकांचे राज्य हवे आणि मुंबईसुद्धा मराठी माणसाची म्हणून महाराष्ट्रातच हवी, इथपासून सुरू झालेला हा राजकीय प्रवास तूर्तास ‘बटेंगे तो कटेंगे’, ‘एक है तो सेफ है’ अशा हिंदी, हिंग्लिश भाषेतल्या घोषणांपर्यंत येऊन पोहोचला आहे. महाराष्ट्र विधानसभेच्या पंधराव्या निवडणुकीत भाजपने दिलेल्या त्या घोषणांना काँग्रेसकडून आलेले प्रत्युत्तरही ‘जुडेंगे तो जीतेंगे’ असे हिंदीतूनच आलेले आहे. मध्येच कुणी तरी ‘पढेंगे तो बढेंगे’ अशीही घोषणा देते, तीही हिंदीच! ‘मराठी आपला श्वास, हिंदुत्व आपला प्राण’ ही सत्तेतल्या एका पक्षाने नुकती दिलेली घोषणा बहुधा प्रचारतज्ज्ञांनी नापास केली असावी, पण तसे नसेल तरीही ती घोषणा गाडली जाऊन ‘केलंय काम भारी, आता पुढली तयारी’ असे प्रचारवाक्य त्याजागी आले. अन्य पक्षांची प्रचारवाक्येही ‘जे बोलतो ते करून दाखवतो’, ‘काम करतो- २४ तास, २४ तासांत’ यासारखी- स्विगी/ झोमॅटो/ ब्लिंकइट आदींच्या सेवापुरवठा जाहिरातींची आठवण देणारी झाली. नातेवाईकांच्या व्हॉट्सॲप समूहांतूनही सर्व ऋतूंत, तिन्हीत्रिकाळ पक्षीय अभिनिवेशच दिसत राहतो, असा हा काळ… या काळात खरे तर निराळ्या निवडणूक प्रचाराची गरजही नाही, पण उत्सवी उत्साहाने प्रचाराचा उपचार पार पाडला जातो. अशा काळात पक्ष कोणत्याही घोषणा देवोत- मतदार मात्र ‘अगं अगं म्हशी मला कुठे नेशी’ असा आव आणत आपली वाट बरोब्बर शोधतात!

Join :@futureofficer111

920

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

16 Nov, 03:31

लोकसत्ता अग्रलेख :- शनिवार 16 नोव्हेंबर 2024

✅अग्रलेख :घोषणांच्या म्हशी…

गावागावांमधल्या भिंतीवरून, कॅसेट्स, एफएमवरच्या जाहिराती, व्हिडीओ असा प्रवास करत प्रचाराचा वारू आता समाजमाध्यमांच्या भिंतीवर स्थिरावला आहे.
‘मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे’ ही दमदार घोषणा तेव्हाच्या दिल्लीश्वर नेत्यांना हेकट वाटली असेल, पण त्या घोषणेचे वारे सर्वत्र घुमले, ती घोषणा मुंबईकर कामगारांच्या नसानसांत सळसळू लागली आणि अखेर १०६ हुतात्मे झाल्यानंतर का होईना, मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच! तेव्हापासून सुरू झालेला आणि आज १५ व्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारापर्यंत पोहोचलेला महाराष्ट्राचा राजकीय प्रवास हा वेळोवेळी जनसामान्यांपर्यंत पोहोचणाऱ्या घोषणांचाही प्रवास आहे. संयुक्त महाराष्ट्राची आग्रही घोषणा अक्षरश: मनामनांत झिरपली, पण १९६२ च्या पहिल्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीतल्या घोषणा भिंतीवर रंगवल्या गेल्या असतील. पद्धतच होती तेव्हा तशी. ‘अमुकतमुक यांनाच मते द्या’ असे नुसते शाब्दिक आवाहन न करता निवडणूक निशाणीचे चित्रही गावोगावी, गल्लोगल्ली जमेल तसे काढले जायचे. काँग्रेसची त्या काळातली ‘बैलजोडी’ ही निशाणी कल्याण-डोंबिवलीसारख्या तेव्हाही जनसंघाला निवडून आणणाऱ्या मतदारसंघांतल्या भिंतींवर अगदीच मरतुकडी, थकली-भागलेली दिसायची म्हणतात. कारण इतकेच की जनसंघाची निशाणी ‘पणती’ ही रंगवायला सोपी. निवडणूक जाहीर झाली, उमेदवार ठरले की लगेच सरकारी इमारतींच्या लांबरुंद कुंपणभिंती हमखास सत्ताधारी पक्षाच्याच प्रचाराने रंगायच्या. सत्ताधाऱ्यांकडून ही अडवाअडवी सुरू होण्याआधीच कुणी उत्साही अपक्ष उमेदवार आणि त्याचे पाठीराखे ‘पाळणा’, ‘टेलिफोन’, ‘रॉकेट’ अशा अनवट निशाण्यांच्या चित्रांसह मोक्याच्या भिंती रातोरात रंगवून टाकायचे. अन्य पक्षही मग मिळेल ती भिंत शोधायचे. गावभरच्या भिंती सामान्य मतदाराला राजकारणाच्या वाटेवरून फिरवण्यासाठी सज्ज व्हायच्या. ही पद्धत देशाचे कडक मुख्य निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन यांनी त्यांच्या कारकीर्दीत पूर्ण बंद करून टाकली. त्यामुळे शहर स्वच्छ दिसलेही असेल; पण राजकारणातल्या सभ्यपणाची एक खूण मात्र लोपली

कितीही प्रभावहीन पक्ष असो किंवा अपरिचित, अपक्ष उमेदवार असो, एकदा त्याच्या नावाने भिंत रंगली की मोठे पक्ष तिच्यावर अतिक्रमण करायचे नाहीत. हा राजकारणातला गावपातळीवर दिसणारा सभ्यपणाच होता. भिंतींवर प्रचारबंदी महाराष्ट्राने पाळली पण त्याऐवजी फ्लेक्सचे फलक दिसू लागले. त्या रंगीत फलकांवर साऱ्याच पुढाऱ्यांचे चेहरे गोरेपान, नीटनेटके दिसणे, ही तर ‘प्रतिमां’वर निवडणूक लढवण्याची फक्त सुरुवात. पुढल्या काळात प्रतिमेलाच इतके महत्त्व आले की प्रचारतज्ज्ञांना राजकीय पुढाऱ्यांची कंत्राटे मिळू लागली. नेत्याने कसे दिसायचे, कोणते कपडे घालायचे हेसुद्धा या कंत्राटी तज्ज्ञांकडून ठरवले जाऊ लागले. त्याचे गुलाबी उदाहरण आपण यंदा महाराष्ट्रात पाहतोच आहोत. त्याही आधी, म्हणजे कॅसेटचा जमाना होता तेव्हाही निराळ्या प्रकारे कंत्राटीकरण होतेच. गीतकार, गायक, वादक यांना कंत्राटे देऊन निवडणुकीआधी प्रचारगाण्यांची ‘कॅसेट’ तयार केली जाई. गाजलेल्या फिल्मी गाण्यांच्या चालीवर राजकीय गाणी बेतली जात. सुदेश भोसलेंसारख्या हरहुन्नरी आवाजांना अशा कॅसेटसाठी फार मागणी असायची. तोही जमाना संपला. आता एफएम रेडिओवर वेळ विकत घेऊन राजकीय जाहिराती केल्या जातात, त्यांत ऐकू येतील तेवढीच गाणी. प्रचाराचे व्हिडीओ मात्र झटपट फॉरवर्ड करण्याची सोय समाजमाध्यमांनी केलेली आहे. थोडक्यात, भिंती रंगल्या नाहीत तरी समाजमाध्यमांपर्यंतचे पर्याय खुले आहेत. त्यामुळेच अनेकांच्या फेसबुकाची ‘वॉल’ निवडणुकीआधीच्या वादावादीने रंगते आहे आणि या वादांमधूनही प्रचार होतोच आहे.
पण वादाच्या मुद्द्यांभोवतीच प्रचार फिरवत ठेवायचा, ही निवडणुकीतली नवी युक्ती. त्यामुळे विरोधकांना नामोहरम केल्याचे समाधान तर मिळतेच, शिवाय महागाई, शेतकरी आत्महत्या, बेरोजगारी असे रोजच्या जगण्याशी निगडित मुद्दे दूर ठेवता येतात. महाराष्ट्रात या धाटणीचा प्रचार यंदाही दिसतो आहेच. पण महाराष्ट्राप्रमाणेच ज्या झारखंडातही विधानसभा निवडणूक होते आहे तिथल्या प्रचाराचे कसून विश्लेषणच ‘लोकतंत्र बचाओ अभियान’ या संस्थेने नुकतेच केले. वादांभोवती फिरणारा प्रचार हा एव्हाना द्वेषमूलक झालेला आहे, असा निष्कर्ष ‘लोकतंत्र बचाओ अभियान’च्या निरीक्षणांतून काढता येतो. मुस्लिमांना शत्रू म्हणूनच दाखवणे, धर्माधर्मांत तेढ निर्माण करणे किंवा वाढवणे, आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना राक्षसासारखी शिंगे दाखवणे आणि ‘घुसखोर’ कोण, कुठे याचा तपशील न देता कथित घुसखोरांवर अनेक प्रकारे दोषारोप करणे अशा चार प्रकारे झारखंडमध्ये प्रचार सुरू आहे, अशी या संस्थेची निरीक्षणे.

763

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

12 Nov, 03:31

लोकसत्ता अग्रलेख :- मंगळवार 12 नोव्हेंबर 2024

✅अग्रलेख :गॅरंट्यांचा शाम्पू!

औद्योगिकीकरणाचे महत्त्व माहीत असूनही नेते त्या वाटेला जाणार नसतील तर महाराष्ट्रास स्वत:च्या हलाखीसाठी अन्य कोणा स्पर्धकांची गरज नाही…
अगदी अलीकडेपर्यंत केस धुण्याच्या शाम्पूतील घटकांची जाहिरात संबंधित कंपन्या आक्रमकपणे करत असत. कोणा शाम्पूत अंड्याचे सत्त्व, अन्य कोणातील सुकामेवा, कोणा दुसऱ्या शाम्पूत काकडी आदींचा रस तर अन्य कोणा शाम्पूत अन्य काही पौष्टिक घटक असल्याचे सांगितले जात असे. शाम्पूतील कथित उच्च कोटीच्या अन्नघटकांचे, पोषक तत्त्वांचे ढोल इतक्या जोरजोरात पिटले जात असत की त्या जाहिराती पाहिल्यावर; ‘‘हे इतके चांगले आहेत तर अन्न म्हणून खायला का देत नाहीत’’ असा प्रश्न त्या वेळी विचारला गेला. त्या शाम्पूच्या जाहिरातींचे इतके विडंबन झाले की नंतर त्यातील पोषक तत्त्वे हा चेष्टेचा विषय बनला. सद्या:स्थितीत हे शाम्पू आणि त्याच्या जाहिराती आठवण्याचे कारण म्हणजे निवडणुकेच्छुक विविध पक्षांचे प्रसृत होत असलेले जाहीरनामे. कोणी बेरोजगारांस दरमहा काही हजारांचा भत्ता जाहीर करतो, कोणी गरीब महिलांस दरमहा घरबसल्या काही रक्कम जाहीर करतो, कोणी सर्व महिलांस मोफत बस प्रवासाचे आश्वासन देतो तर कोणी शेतकऱ्यांस सर्व कर्जमाफीचा शब्द देतो. हा आश्वासनांचा दौलतजादा पाहिल्यावर प्रश्न पडतो तो म्हणजे : हे सर्व जर फक्त एका निवडणुकीच्या तोंडावर हे सगळे राजकीय पक्ष करू शकत असतील तर निवडणुका नसताना का नाही यातील काही होत? आणि दुसरे असे की इतक्या जनतेस इतके काही मोफत, घरबसल्या देण्याएवढी राज्य सरकारची ऐपत असेल तर तिजोरीतील हा पैसा राज्याच्या भल्यासाठी का नाही वापरला जात? राज्यात सध्या सत्ताधारी असलेली भाजपप्रणीत महायुती आणि त्यांना आव्हान देणारी काँग्रेसप्रणीत महाआघाडी यांचे या निवडणुकीतील जाहीरनामे अशा अनेक प्रश्नांस जन्म देतात. त्यांचा समाचार घेणे आवश्यक ठरते.
उदाहरणार्थ महाराष्ट्र जर इतके श्रीमंत राज्य आहे तर राज्याच्या प्रमुख महानगरांतील रस्ते हे इतके भीषण का? इतके काही आपण जर केवळ मोफत देऊ शकतो तर मग भिकार रस्त्यांवरही टोल का? श्रीमंत राज्याची अतिश्रीमंत राजधानी असलेल्या मुंबईला कोकणाशी जोडणारा महामार्ग हा अफ्रिकेतील इथिओपिया वा सोमालियातील रस्त्यांशी स्पर्धा करेल असा का? इतक्या श्रीमंत राज्यातील शेतकऱ्यांवर हलाखीसाठी आत्महत्येची वेळ का यावी? पाऊस जरा वेडावाकडा पडला की लगेच ‘अवकाळी’च्या नावे गळा का काढला जावा? काहीही काम न करणाऱ्यांस आपण इतके काही घरबसल्या देऊ शकत असू तर मग ‘रोजगार हमी योजनां’वर अजूनही इतकी गर्दी कशी? राज्यातील शाळांच्या इमारती झोपड्यांसारख्या का वाटाव्यात? रंग आणि पोपडे उडालेल्या भिंती, डुगडुगणारी बाके, ‘मोले घातले रडाया’ असे भाव चेहऱ्यावर असणारा कर्मचारी वर्ग हे करुण चित्र आपल्या इतक्या श्रीमंत राज्यातील शाळा आणि सरकारी दवाखाने या दोहोंत का? इतक्या सधन राज्यातील आठवीच्या विद्यार्थ्यांना पाचवीच्या विद्यार्थ्यांच्या बेरजावजाबाक्या जमू नयेत? तिजोऱ्या ओसंडून वाहात असताना सरकारी शाळांसाठी चांगले शिक्षक, ग्रामीण आरोग्यसेवेसाठी चांगले डॉक्टर आपल्या महाराष्ट्रास मिळू नयेत? इतके धनवान आपण आहोत तर गेला एखादा कारखाना अन्य कोणा राज्यात तर इतकी जळजळ का होते? ‘लोकसत्ता’चे प्रबुद्ध वाचक या प्रश्नांत आपले स्वत:चे अनेक प्रश्न मिळवू शकतील, इतकी त्यांची संख्या आहे. आणि तरीही याचे कोणतेही भान नसलेले निवडणूक जाहीरनामे मराठीजनांस हिंदी चित्रपटाप्रमाणे स्वप्ने विकू पाहात असतील तर दोष या असल्या अवाजवी कल्पना विकणाऱ्यांचा की त्या गोड मानून घेण्यास विचारस्तब्ध नागरिकांचा? हे जाहीरनामे, वचननामे, कृतीनामे इत्यादी पाहिले की या सगळ्यांपेक्षा एक अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न समोर आ वासून उभा ठाकतो.
तो म्हणजे मुळात महाराष्ट्रास गरज कशाची आहे? माजी केंद्रीय अर्थसल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांनी ‘द फायनान्शियल टाइम्स’मध्ये लिहिलेल्या ताज्या लेखात भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोरील खऱ्या आव्हानाचा उल्लेख केला आहे. ते आहे न वाढणारी कारखानदारी. ‘मेक इन इंडिया’वगैरेंचे डिंडिम पिटूनही देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात कारखानदारीचा वाटा काही वाढायला तयार नाही. या लेखात सुब्रमण्यम फक्त एका राज्याचा अपवाद करतात. तमिळनाडू. या दक्षिणी राज्याने एकापेक्षा एक दर्जाचे जागतिक प्रकल्प आपल्या राज्यात कसे आकृष्ट केले हे यातून दिसून येते. मग ती कंपनी अॅपल असो वा टाटा वा फोर्ड वा अन्य कोणी. भारतात जो कोणी कारखाना स्थापू इच्छितो त्याची पहिली पसंती तमिळनाडू असते. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे कारखानदारी, गुंतवणूक, नवीन उद्याोजक अशा संपत्तीनिर्मितीसाठी कळीच्या मुद्द्यांवर अजिबात राजकारण न करण्याचा तेथील राजकीय पक्षांचा समजूतदारपणा.

346

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

12 Nov, 03:31

सुब्रमण्यम यांच्या लेखातच नव्हे तर अन्यत्रही महाराष्ट्र हा स्पर्धेत नाही हे वास्तव कितीही कटू असले तरी नाकारता न येणारे. अलीकडेच पंतप्रधानांच्या आर्थिक परिषदेतील तज्ज्ञांनी राष्ट्रीय सकल उत्पादन तसेच राज्यांतील नागरिकांचे दरडोई उत्पन्न या दोन्ही आघाड्यांवर महाराष्ट्र कसा मंदावलेला आहे हे दाखवून दिले. साधारण एका तपापूर्वी महाराष्ट्रापेक्षा मागे असलेला गुजरात दरडोई उत्पन्नात (रिलेटिव्ह पर कॅपिटा इन्कम) २०२० पासून महाराष्ट्रापुढे गेला आहे. त्यामुळे सद्या:स्थितीत महाराष्ट्रासमोरचे आव्हान दुहेरी ठरते. एका बाजूला गुंतवणूक आकर्षण्यात अत्यंत आक्रमकपणे उतरलेली तमिळनाडूसारखी राज्ये आणि दुसरीकडे गुजरातस्नेही केंद्र सरकार. कोणी कितीही उच्चरवात खुलासे केले तरी महाराष्ट्राच्या तुलनेत केंद्राकडून गुजरातला झुकते माप मिळते हे सत्य लपवता येणे अवघड. अशा स्पर्धात्मक वातावरणात गेली काही वर्षे महाराष्ट्राचे नेतृत्व गुंतवणूकदारांस आकृष्ट करण्यात कमी पडू लागले आहे हे असेच दुसरे सत्य. या वातावरणात महाराष्ट्राचे भाग्यविधाते कशात मग्न?
तर गॅरंट्यांवर गॅरंट्या देण्यात. या अशा मोफत हे, मोफत ते यामुळे कोणत्याही प्रदेशाचे कधीही भले झालेले नाही. स्वत:ची प्रशासकीय गुणवत्ता आणि गुंतवणूकस्नेही वातावरण हेच कोणत्याही प्रदेश/ देश/ राज्यासाठी प्रगतीचे मार्ग राहिलेले आहेत. सद्या:स्थितीत गुजरात वा तमिळनाडू हे उद्याोगाकर्षणाचे प्रदेश असतील तर त्यांनी कोणत्या गॅरंट्या दिल्या होत्या, याचा अभ्यास करणे उद्बोधक ठरेल. गुजरातला तर अशा कोणत्याही गॅरंटीची गरज तूर्त नाही. ती का, हे सांगण्याची गरज नाही. तमिळनाडूच्या माजी मुख्यमंत्री अण्णा द्रमुकच्या जयललिता यांनी त्यांच्या काळात अशा मोफतांचा पाऊस पाडला. तथापि त्यांच्या पक्षाची अवस्था त्यांच्या पश्चात काय आहे, हेदेखील सांगण्याची गरज नाही. त्या राज्याच्या प्रगतीने वेग घेतला तो द्रमुकच्या स्टालिन यांनी आपल्या राज्यातील औद्योगिकीकरणास गती दिली तेव्हा. याचा अर्थ समजून न घेण्याइतके दूधखुळे आपले राजकारणी नाहीत. तरीही ते या असल्या गॅरंटीच्या खेळात स्वत:स अडकवून राज्यास अधिकाधिक कर्जबाजारी करणार असतील तर महाराष्ट्रास स्वत:च्या हलाखीसाठी अन्य कोणा स्पर्धकांची गरज नाही. या ‘गॅरंटीड’ योजना अमलात आणावयाच्या झाल्यास राज्याच्या तिजोरीवर किती भार पडेल आणि सध्याच आठ लाख कोटी रुपयांहून अधिक कर्जाचा बोजा वाहणारा महाराष्ट्र किती कर्जबाजारी होईल याचा विचार कोणी करताना दिसत नाही. या राज्यातील मतदार तरी तो करतील किंवा काय, हा प्रश्न. ज्यांना तो करावयाचा आहे, त्यांस सुरुवातीचा शाम्पूचा दाखला उपयुक्त ठरावा. यांच्या गॅरंटीचा शाम्पू इतका जर आरोग्यदायी, पौष्टिक असेल तर तोच का नाही ताटात वाढत, असे विचारणे इष्ट

Join :@futureofficer111

359

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

11 Nov, 06:31

🛑 51st CJI

635

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

11 Nov, 03:31

लोकसत्ता अग्रलेख :- सोमवार 11 नोव्हेंबर 2024

✅अग्रलेख :सरन्यायाधीशांस, सप्रेम…

रसाळ भाषा, उच्च कोटीची बुद्धिमत्ता, लोभस तर्कवाद हे गुण लाभलेल्या न्या. चंद्रचूड यांची कारकीर्द पूर्णत्वाचा प्रामाणिक ध्यास घेणारी होती, हे अनेकदा दिसले…
ज्या देशात प्रलंबित वा न्यायप्रविष्ट प्रकरणांची संख्या लाखाच्या घरात आहे त्या देशात एखादा सरन्यायाधीश निवृत्त होताना त्याने दिलेल्या निकालांपेक्षा न दिलेल्या निकालांचीच संख्या अधिक असणार हे स्पष्ट आहे. तरीही सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांची निवृत्ती अनेक अर्थांनी- त्यांनी दिलेल्या तसेच न दिलेल्याही- निकालांचा विचार करताना महत्त्वाची ठरते. त्यावर भाष्य करण्याआधी न्या. चंद्रचूड सरन्यायाधीश झाले ती पार्श्वभूमी लक्षात घ्यायला हवी. दांडग्या बहुमताने सत्तेवर आलेले सरकार सामाजिक बहुमतवादाचा पुरस्कार करत असताना, लोकशाहीतील तीन स्तंभांपैकी प्रशासनाचा स्तंभ अधिकाधिक बळकट होत असताना, सरकारी आणि घटनात्मक यंत्रणा एकापाठोपाठ एक नांग्या टाकत असताना आणि या सगळ्यांमुळे नागरिकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास मोठ्या प्रमाणावर डळमळीत होत असताना न्या. चंद्रचूड सरन्यायाधीश बनले. ज्या समाजात समानता हे तत्त्व नैसर्गिक नाही त्या समाजात सामाजिक, लैंगिक समानतेचा आदर करणारी व्यक्ती सरन्यायाधीश होणे आश्वासक होते. आणि म्हणून आपल्या निवाड्यांतून हा समानतेचा आग्रह ते कितपत राबवू शकतात हे पाहणे कुतूहलाचे ठरणार होते. न्या. चंद्रचूड यांच्याआधी एन व्ही रमण्णा आणि मराठमोळे उदय लळित यांच्या काळात सरन्यायाधीश काय करू शकतात याची चुणूक दिसली होती आणि त्यामुळेही न्या. चंद्रचूड यांच्याबाबतचा आशावाद अधिक प्रबळ होता. भारतीय संस्कृतीइतकीच पाश्चात्त्यांची उच्च सांस्कृतिक मूल्ये अंगी बाणलेली, उदारमतवादाचा आणि विविधतेतील एकतेचा सक्रिय पुरस्कार करणारी व्यक्ती सर्वोच्च न्यायिक अधिकारपदी आरूढ होते ही बाब आशा जागवणारी होती. हा आशावाद किती सार्थ, किती अनाठायी ठरला याचा हिशेब त्यांच्या निवृत्तीसमयी मांडणे आवश्यक ठरते. तसा तो मांडत असताना एक वास्तविकता विसरून चालणार नाही. ते म्हणजे आपल्यासारख्या व्यक्तिकेंद्री देशात एकच एकास नायकपद देऊन त्याने सर्वांच्या सर्व अपेक्षा पूर्ण कराव्यात असे मानणे हा बालिशपणा ठरेल. तो टाळून न्या. चंद्रचूड यांच्या कार्यसिद्धीचा हा हिशेब.
न्या. चंद्रचूड यांना सरन्यायाधीशपदी दोन वर्षे मिळाली. ही बाब दुर्मीळ. या आधी इतका कालावधी न्या. सरोश होमी कपाडिया यांना मिळाला. ते २०१० ते २०१२ या काळात सरन्यायाधीश होते. त्या काळात न्या. कपाडिया यांनी स्वत: २७ प्रकरणी निकाल लेखन केले. न्या. चंद्रचूड यांनी लिहिलेल्या न्यायादेशांची संख्या ९२ आहे. चंद्रचूड यांच्याआधीच्या चार सरन्यायाधीशांनी दिलेल्या निकालांची बेरीज जरी केली तरी तीपेक्षा न्या. चंद्रचूड यांच्या निकालांची संख्या अधिक भरेल. ‘लोकसत्ता लेक्चर’चे उद्घाटन करताना त्यांनी त्यांच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाकडून झालेल्या एकंदर सुनावण्यांचा तपशील दिला. ती संख्या लाखापेक्षा अधिक आहे. यावरून त्यांच्या ‘कार्यव्यसनाधीनतेचा’ (वर्कोहोलिक) परिचय होईल. ही झाली केवळ संख्यात्मक बाब. न्या. चंद्रचूड यांनी निकालात काढलेली अनेक प्रकरणे ही अर्थातच घटनात्मक वा घटनेशी संबंधित आहेत. भारतीय घटना हा चंद्रचूड यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय. अन्य कोणत्याही प्रकरणांपेक्षा घटनात्मक प्रकरणे हाताळणे हे अधिक जिकिरीचे आणि आव्हानात्मक. कारण या प्रकरणातील निकाल हा एका अर्थी कायदा बनतो आणि पुढील अनेक पिढ्यांसाठी तो परिणामकारक ठरतो. न्या. चंद्रचूड यांनी दिलेले अनेक निकाल त्यामुळे घटनात्मकता, समानता संघराज्यवाद आणि निधर्मिकता या मुद्द्यावर मैलाचा दगड ठरले. महिलांना मंदिरात प्रवेश देणारा, खनिज आणि औद्याोगिक अल्कोहोल उत्पन्नावर राज्यांना अधिकार बहाल करणारा, तुरुंगातील जातप्रथा नष्ट करणारा इत्यादी निकालांचा दाखला देता येईल. हे सर्व विषय तांत्रिक. जनसामान्यांच्या विचारकक्षेबाहेरचे. पण देशात अपेक्षित असलेला ‘सहकारी संघराज्यवाद’ (कोऑपरेटिव्ह फेडरिलझम) प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी या निकालांचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. हे सर्व निर्णय विस्तारवादी केंद्र सरकारच्या विरोधात जाणारे आहेत, ही बाब विशेष उल्लेखनीय. तथापि ‘भक्त’संप्रदाय वगळता सर्वसामान्यांस न्या. चंद्रचूड लक्षात राहतील ते निवडणूक रोख्यांबाबतच्या निर्णयासाठी. निकाल म्हणून त्याचे महत्त्व किती हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. परंतु त्याहीपेक्षा महत्त्वाचा आहे या निकालात सरन्यायाधीशांनी दाखवून दिलेला ‘पारदर्शकतेतील समानता’ हा निकष. सत्तापदी असलेले आणि नसलेले यांची पारदर्शकता भिन्न असू शकत नाही हे या निकालामागील तत्त्व दूरगामी परिणामकारक ठरेल. ‘न्यायिक करुणा’ हा न्यायालयीन निकालात क्वचित आढळणारा गुणही न्या. चंद्रचूड यांच्या अनेक निकालांतून दिसतो.

682

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

11 Nov, 03:31

एका दलित विद्यार्थ्यास अगदी क्षुल्लक कारणाने आयआयटीत नाकारल्या गेलेल्या प्रवेशाचा मुद्दा वा अपंगांबाबतचे त्यांचे निर्णय यातून या करुणेचे दर्शन घडते.
तथापि ही ‘करुणा’ आमच्याबाबत निर्णय देताना कोठे गायब झाली असा प्रश्न उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना वा शरद पवार यांचा राष्ट्रवादी पक्ष न्या. चंद्रचूड यांस विचारतील. तसे करणे अयोग्य ठरणार नाही. विशेषत: विधानसभाध्यक्ष आणि निवडणूक आयोग यांनी या दोन पक्षांसंदर्भात घेतलेले निर्णय कायद्याच्या तत्त्वांस धरून आहेत असे नाही हे दिसत असतानाही न्या. चंद्रचूड यांनी त्याकडे केलेल्या काणाडोळ्याकडे दुर्लक्ष करणे अशक्य. वस्तुत: पक्षाच्या एकसंधतेसाठी ‘विधिमंडळ पक्षापेक्षा संघटना महत्त्वाची’ हा त्यांनीच घालून दिलेला निकष त्यांच्या समोरच पायदळी तुडवला जात असताना न्या. चंद्रचूड यांनी त्या प्रकरणी निकाल न देणे हे अतर्क्य. तसेच काही ‘अनुच्छेद ३७०’ बाबतच्या निर्णयाबाबतही म्हणता येईल. विद्यामान सरकारने ते रद्द केले आणि तसे ते करण्याचा सरकारचा प्रशासकीय अधिकारही आहे हे ठीक. पण ते करताना राज्य विधानसभा अस्तित्वात नसताना, त्या विधानसभेत राज्य विभाजनाची मागणी केलेली नसताना जम्मू-काश्मीरचा लचका तोडून लडाख या स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेशाची निर्मिती कशी घटनेत बसते हा प्रश्न. त्याचे समाधानकारक उत्तर न्या. चंद्रचूड यांनी दिले नाही हे अमान्य करता येणारे नाही. अजूनही जम्मू-काश्मीरला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा देण्यात आलेला नाही ही काश्मिरी जनतेची चेष्टा आहे. ती लक्षात घेतल्यास न्या. चंद्रचूड यांनी ‘लवकरच राज्य दर्जा देऊ’ असे म्हणणाऱ्या सरकारवर अकारण विश्वास ठेवला असे म्हणावे लागेल. आपल्या कार्यकक्षांची मर्यादा ओलांडून स्थानिक राजकारणात केंद्रीय हस्तकांप्रमाणे ढवळाढवळ करणाऱ्या राज्यपालांवर त्यांनी आसूड ओढले. पण हे लोकशाहीस मारक उद्याोग कायमचे थांबतील असा निकाल मात्र त्यांनी दिला नाही. कदाचित त्यांची पाश्चात्त्य सभ्यसंस्कृती याबाबत आडवी आली असणे शक्य आहे.
तथापि अयोध्याप्रकरणी निकालाआधी परमेश्वराला साकडे घातले असे म्हणताना वा पंतप्रधानांच्या समवेत कॅमेऱ्यांच्या साक्षीने गणेशारती करतानाही त्यांस या पाश्चात्त्य संस्कृतीने रोखले असते तर अधिक बरे झाले असते. सरन्यायाधीशांसही धर्मपालनाचा अधिकार आहे हे खरे. पण त्याचे असे प्रदर्शन आपल्या अनुकरणीय समाजात कितपत योग्य हा प्रश्न. तसेच सत्ताधीशांस भेटल्यामुळे न्यायिक प्रक्रियेवर काहीही परिणाम होत नाही, हे त्यांचे प्रतिपादन खरे. पण सत्ताधीशांशी संबंधित काही प्रकरणांत नेमकी ही न्यायिक प्रक्रिया कशी काय बुवा लांबते असा प्रश्न सर्वसामान्यांस पडत असल्यास तोही तितकाच खरा. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्याबाबत तो पडला नसता तर त्यांची कारकीर्द अधिक देदीप्यमान ठरली असती. हे नमूद करताना कोणाही मर्त्य मानवातील अपूर्णता त्याच्या पूर्णत्वाच्या ध्यासास मोहक बनवत असते हे सत्य लक्षात घ्यावे लागेल. ही पूर्णत्वाची ओढ प्रामाणिक हवी. न्या. धनंजय चंद्रचूड यांची ती होती हे त्यांचे कडवे टीकाकारही अमान्य करणार नाहीत. न्यायालयीन कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण करण्याच्या त्यांच्या निर्णयातून हीच प्रामाणिकता दिसून येते. रसाळ भाषा, उच्च कोटीची बुद्धिमत्ता आणि लोभस तर्कवाद या त्यांच्या गुणांनी क्वचितच कोणा न्यायाधीशास मिळणारी लोकप्रियता त्यांना मिळाली. त्याचा फायदा न्यायपालिकेस नि:संशय होईल. अन्य काही पूर्वसुरींप्रमाणे निवृत्तीपश्चात त्यांच्या कारकीर्दीवर संशयशिंतोडे उडू नयेत अशीच सप्रेम इच्छा या प्रसंगी अनेकांची असेल.

Join :@futureofficer111

732

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

09 Nov, 04:46

👍

730

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

09 Nov, 03:31

लोकसत्ता अग्रलेख :- शनिवार 9 नोव्हेंबर 2024

✅अग्रलेख : ‘तो’ आणि ‘त्या’!

बाकी काही नाही तरी डोनाल्ड ट्रम्प यांना एका कृत्याचे श्रेय देण्यास पुरोगाम्यांचाही विरोध राहणार नाही. ते म्हणजे ‘ग्लास सीलिंग’ला तडा जाऊ न देणे. हे ‘काचेचे छत’ भेदू पाहणाऱ्या कमला हॅरिस यांना या वेळी आणि हिलरी क्लिंटन यांना २०१६ साली पराभूत करून ते अभेद्या राखणे, हे कर्तृत्व ट्रम्प यांचेच. त्यासाठी या भूतलावरील समग्र पुरुष त्यांचे ऋणी राहतील. महिलांना संधी असल्याचा देखावा करणारे, पण प्रत्यक्षात त्यांना घुसमटवणारे हे ‘काचेचे छत’ भेदून कमला हॅरिस अध्यक्षपदी विराजमान होणाऱ्या पहिल्या महिला ठरतील का, याची उत्सुकता जगाला होती. ट्रम्प यांच्याचकडून पराभूत झाल्यानंतर हिलरी क्लिंटन यांनी ‘आम्ही लवकरच हे ग्लास सीलिंग भेदू,’ असा आत्मविश्वास व्यक्त केला होता. पण ते याही वेळी अभेद्याच राहिले. महासत्ता म्हणवणारी अमेरिका, महिलांना सर्वोच्च स्थान देण्याबाबत मात्र तिच्यापेक्षा कित्येक पटींनी अविकसित देशांपेक्षाही मागास असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले.
‘महासत्ता’ म्हणवण्याची हौस मुळात पुरुषी, त्यातून यंदा अमेरिकी जनतेने अशा दुकलीला निवडून दिले, जी ‘हिला निवडून दिलेत, तर जग तिला खेळवत राहील’, ‘ज्यांना मुलेबाळे नाहीत त्या बायका देश काय सांभाळणार…’ असली पुरुषी अहंकाराचा दर्प असलेली वक्तव्ये करण्याबद्दल ओळखली जाते. ट्रम्प यांनी हिलरी क्लिंटन यांना हरवले, तेव्हा हिलरींच्या थेट मतांची टक्केवारी ट्रम्प यांच्यापेक्षा अधिक होती, पण ‘इलेक्टरल कॉलेज’ची मते मात्र ट्रम्प यांना अधिक मिळाली. ट्रम्प २०२० मध्ये हरले, ते पुरुष आणि श्वेतवर्णीय जो बायडेन यांच्याकडून. या वेळी पुन्हा त्यांच्यासमोर स्त्री प्रतिस्पर्धी उभी ठाकली, तीदेखील श्वेतवर्णीय नसलेली, पण अमेरिकी नागरिकांनी तिला मत देण्याऐवजी एका दोषसिद्ध पुरुषावर विश्वास ठेवला. अमेरिकेच्या इतिहासात हे प्रथमच घडले. सत्तापालटावेळी २०२१ साली ट्रम्प यांनी समर्थकांकरवी घातलेला धुडगूस, त्यातून लोकशाहीचाच झालेला अवमान, कोविडकाळातील त्यांच्या प्रतिगामी भूमिका, सारे काही क्षम्य ठरले. अमेरिकेसारख्या स्वत:ला उदारमतवादी व्यक्तिस्वातंत्र्यवादी म्हणवणाऱ्या देशाने ट्रम्प यांच्यासारखा उद्दाम आणि वर्चस्ववादी पर्याय स्वीकारला- कारण या महासत्तेतल्या बहुसंख्य मतदारांची स्त्रीविषयक आणि वर्णविषयक मानसिकता! काळाच्या प्रत्येक टप्प्यावर या खुज्या मानसिकतेचे दर्शन महासत्ता घडवत आली. जगातली सर्वांत जुनी लोकशाही म्हणविणाऱ्या या देशात महिलांना साधा मतदानाचा अधिकार मिळवण्यासाठीही लढा उभारावा लागला. सेनेटमध्ये तर सुरुवातीची तब्बल १३० वर्षे एकही महिला नव्हती. ही प्रथा मोडली रिबेका फेल्टन यांच्या एका दिवसापुरत्या ‘नियुक्ती’मुळे. या फेल्टनबाई श्वेतवर्णीय वर्चस्ववादी आणि स्वत: गुलाम बाळगणाऱ्याच होत्या. अमेरिकी राजकीय पटलावर काही प्रमाणात महिला दिसू लागण्यासाठी दुसऱ्या महायुद्धानंतरचा काळ उजाडावा लागला.
संधींची भूमी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या देशाने जगभरातील वैविध्य स्वत:त सामावून घेतले, पुढे जाऊ पाहणाऱ्याला वाट करून दिली. पण पुढे म्हणजे किती पुढे याच्या महिलांसाठी खास मर्यादा तिथेही आहेत. मधल्या काळात युरोप, आशिया, आखाती देश, एवढेच काय आफ्रिकेतल्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल देशांतदेखील सर्वोच्च पदी महिला विराजमान झाल्या. मुस्लीमबहुल देशांतही घराणेशाहीतून का असेना, पण सर्वोच्च पद महिलांनी कधी ना कधी भूषविले. यापैकी काहींनी ऐतिहासिक कामगिरीही केली, पण अमेरिकेत मात्र हे पद अद्याप महिलांसाठी निषिद्धच राहिले आहे. ‘एवढ्या मोठ्या देशाचा कारभार महिला हाकू शकत नाही’ हा पुरुषी अहंकारातून झालेला प्रचार अमेरिकी मतदारांना पटला! पुतिन आणि क्षी जिनपिंग यांच्यासमोर तिचा कसा निभाव लागणार, युद्ध करण्याची वा थांबवण्याची क्षमता तिच्यात असेल का, अशा शंका उपस्थित केल्या गेल्या. शहरी आणि ग्रामीण मानसिकतेत केवळ विकसनशील देशांतच तफावत दिसते असे नाही, अमेरिकेत हे अंतर प्रकर्षाने जाणवते. ग्रामीण अमेरिकेने ट्रम्प यांना बळ दिले. या देशाचे नेतृत्व महिला करू शकत नाही यावर ग्रामीण अमेरिकी मतदार ठाम राहिल्याचे दिसले.
ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाने आजवर एकदाही राष्ट्राध्यक्षपदाच्या स्पर्धेत महिलेला उतरवलेले नाही. उदारमतवादी प्रतिमा जपणाऱ्या डेमोक्रॅटिक पक्षाने नेहमीच महिलांना तुलनेने अधिक संधी दिल्या. तेथील लोकप्रतिनिधिगृहात महिलांचे प्रमाण आजही ३० टक्क्यांच्या आसपास आणि सेनेटमधील प्रमाण २५ टक्के आहे. समान प्रतिनिधित्वापर्यंत महासत्ताही अद्याप पोहोचलेली नाही. वर्णभेदाचे उच्चाटन कागदोपत्री झाले आहे. पण आजही गौरेतरांकडे दुय्यम नागरिक म्हणूनच पाहिजे जात असल्याचे त्यांच्याविरुद्ध वारंवार घडणाऱ्या गुन्ह्यांतून सिद्ध होते.

722

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

09 Nov, 03:31

गौरेतर हॅरिस यांच्यासह उपाध्यक्षपदासाठी टिम वॉल्ट्झ यांच्यासारखा ‘गोरा, पुरुष’ सहकारी उमेदवार असेल, याची काळजी डेमोक्रॅट्सनी घेतली.
सामान्यपणे कोणत्याही क्षेत्रात उच्चपदी विराजमान झालेल्या स्त्रियांवर ‘बाई असण्याचा फायदा मिळाला’, ‘सहानुभूती मिळाली’ वगैरे टीका होते. तशी ती हिलरी क्लिंटन यांच्यावरही झाली होती. २००८ साली प्रायमरीदरम्यान न्यू हॅम्पशायर येथील सभेत त्यांना गहिवरून आले. तेव्हा ‘हे नाट्य घडवून आणले गेले आणि त्यामुळेच हिलरी प्रायमरीत विजयी झाल्या’ अशी टीका झाली होती. हॅरिस यांनी कधीही ‘मला पहिली महिला अध्यक्ष म्हणून निवडून द्या’ वगैरे आदिम मुद्दे मांडले नाहीत. उलट चर्चांमध्ये त्यांनी ट्रम्प यांच्या चुकांचा मुद्देसूद पण आक्रमकरीत्या समाचार घेतला. आपल्या पक्षावरील टीकेला सडेतोड प्रत्युत्तरे दिली. याउलट ट्रम्प यांनी मात्र मी पुरुष आहे म्हणून मलाच मते द्या असा थेट प्रचार केला! त्यांचा संपूर्ण प्रचार निलाजऱ्या पुरुषी वर्चस्ववादाने माखलेला होता. त्यांचे उपाध्यक्षपदाचे साथीदार जे. डी. व्हान्स यांनीही ‘डेमोक्रॅटिक पक्ष धनाढ्य आणि मुलेबाळे नसलेल्या काही मूठभर महिला चालवतात… अशांच्या हातात आपला देश सोपविण्यात कुठले शहाणपण आहे,’ अशी वक्तव्ये प्रचारकाळात केली. इतके बुरसटलेले विचार स्पष्टपणे मांडण्याची त्यांची प्राज्ञा झाली आणि तरीही त्यांचा पक्ष निवडून आला. याचा सरळ अर्थ असा की बहुसंख्य अमेरिकी मतदारांच्या मनातले महिलाविषयक आदर्श ट्रम्प यांनी नीट जोखले होते.
कमला हॅरिस म्हणाल्या होत्या की, ‘ट्रम्प अमेरिकेतल्या सर्वसामान्यांचे प्रतिनिधित्व करत नाहीत’ पण प्रत्यक्षात ट्रम्प हेच अमेरिकी मानसिकतेचे- किमान त्यापैकी बहुसंख्यांचे – प्रतिनिधी असल्याचे निकालांती सिद्ध झाले. हॅरिस यांच्या पराजयामागे उशिरा मिळालेली उमेदवारी, बायडेन काळातल्या कारभाराचे सावट, वाढती महागाई नियंत्रणात ठेवण्यातील अपयश, स्थलांतरितांविषयीचा द्वेष, गाझातल्या नरसंहाराबद्दल अरब अमेरिकी समुदायात असलेला असंतोष ही सारी कारणे आहेतच. पण बदलांना सामोरे जाण्यास आजही तयार नसलेली, महिलांना दुय्यम, कमकुवत मानणारी, सत्ता त्यांच्या हाती गेली तर डोक्यावर बसतील या चिंतेने ग्रासलेली जुनाट मानसिकताही त्यामागे आहे. याच मानसिकतेने आधी हिलरी क्लिंटन यांना छळले होते, आता हॅरिस.
या दोघींकडे क्षमता आहे, हे मान्य असूनही त्यांना बाईपणामुळे संधी नाकारून, ‘संधी पुरुषालाच हवी’ असे अमेरिकेने ठरवले. यातून ट्रम्प यांच्यावर ‘बायकांविरुद्धच जिंकणारे’ असा शिक्का बसतो आहे, हे विश्लेषण तद्दन पुरुषी असले तरी ते मात्र स्वीकारले जाणार नाही. ‘तो परत आलाय…’ आणि ‘अनर्थामागील अर्थ’ या संपादकीयांनंतरच्या या तिसऱ्या आणि अखेरच्या संपादकीयातून अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीच्या ऊहापोहास पूर्णविराम देताना ‘तो’ आणि ‘त्या’ यांचा संघर्ष ठळकपणे समोर येतो.

Join :@futureofficer111

760

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

08 Nov, 05:03

आठवे पुण्यस्मरण 🙂🙏

835

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

08 Nov, 03:31

लोकसत्ता अग्रलेख :- शुक्रवार 8 नोव्हेंबर 2024

✅अग्रलेख : अनर्थामागील अर्थ!

अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीतील डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विजयाचे आणि त्यापेक्षाही अधिक कमला हॅरिस यांच्या पराजयाचे कवित्व आणखी बराच काळ राहील. या निकालाचे वेगवेगळे अन्वयार्थ काढले जात असून तेही आणखी काही काळ सुरू राहील. तसे होणे नैसर्गिक. ट्रम्प यांच्यासारखी अ-लोकशाहीवादी, बेमुर्वतखोर आणि सर्व व्यवस्थांना खुंटीवर टांगणारी व्यक्ती जेव्हा प्रामाणिक लोकशाहीवादी, मुर्वतखोर आणि व्यवस्थांचा आदर करणाऱ्या देशात सर्वोच्च सत्तापदी निवडून येते तेव्हा सर्वांचे सैरभैर होणे नैसर्गिक ठरते. त्यातही पराभव झाला म्हणून समर्थकांस चेतवून कॅपिटॉल हिलवर हल्ला करण्यापर्यंत ज्याची मजल गेली आणि माध्यमांतील खोटेपणासाठी ज्यास दंड झाला असा इसम परत अध्यक्षपदी निवडून द्यावा असे अमेरिकी जनतेस वाटलेच कसे, या प्रश्नाचा भुंगा अनेकांच्या डोक्यात प्रदीर्घ काळ घोंघावत राहणे हेही नैसर्गिक. अशा अवस्थेत आपणास हव्या त्या उमेदवाराच्या पराजयाची आणि नको वाटत होता त्या उमेदवाराच्या विजयाची कारणे समोर मांडली जाणेही साहजिक. तरीही लोकशाही प्रक्रियेचा आदर करून ट्रम्प यांचा विजय सर्वांस गोड मानून घ्यावा लागेल. अशा वेळी ‘हे’ निवडून का आले यापेक्षा ‘यांना’ निवडून द्यावे असे जनतेस का वाटले नाही, या प्रश्नास भिडणे अधिक प्रामाणिकपणाचे ठरेल. कमला हॅरिस यांस जगातील अनेक सहिष्णू, उदारमतवादी अशा बुद्धिमंतांचा पाठिंबा होता. अनेक नामांकित, अभ्यासू माध्यमकर्मी, समूहांनी आपला कौल कमलाबाईंच्या बाजूने दिला होता. तरीही त्या हरल्या. तेव्हा या सगळ्याची कारणमीमांसा होणार आणि तशी ती व्हायलाही हवी. यातूनच इतरांस काही बोध मिळू शकतो. अर्थात तो घ्यावयाचा असेल तर. तेव्हा यातील पहिला मुद्दा म्हणजे कमला हॅरिस या हरल्याच कशा?
हा प्रश्न ‘‘अयोध्येत भाजपचा पराभव झालाच कसा’’, या प्रश्नाशी समांतर जातो आणि त्याचे उत्तरही त्या प्रश्नाच्या उत्तराशी समांतर आहे. कमला हॅरिस यांच्या पक्षाचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन यांच्या वचनाचा आधार घ्यावयाचा झाल्यास या प्रश्नाचे उत्तर ‘इट्स इकॉनॉमी, स्ट्युपिड’ असे एका वाक्यात देता येईल. अर्थव्यवस्थेतील नाराजी ही राजकीय प्रक्रियेतून व्यक्त होते असा त्याचा अर्थ. यानंतर प्रश्न असा की जगातील सर्वात धनाढ्य देशातील नागरिकांस मुळात आर्थिक विवंचना भेडसावतात कशा आणि कोणत्या? अमेरिकेत सुदैवाने बेरोजगारीची समस्या नाही. तथापि चलनवाढीचे आव्हान मात्र तीव्र आहे. म्हणजे भाववाढ. हाती येणारे उत्पन्न तितकेच किंवा अत्यल्प वाढणार आणि त्याच वेळी याच उत्पन्नात भागवावयाचा खर्च मात्र वाढत जाणार असे हे वास्तव. वेतन स्तब्धता आणि त्याच वेळी खर्च मात्र वाढते ही परिस्थिती. उच्चवर्गीय, उच्चवर्णीय अभिजनवर्गास हे प्रश्न भेडसावत नाहीत. या प्रश्नाचा दाह ज्यांस हातातोंडाची गाठ घालणे जड जाते त्यांस अधिक कळतो. हा वर्ग मोठ्या प्रमाणावर कमलाबाईंच्या विरोधात गेला त्याचे हे कारण. अयोध्येत भव्य राम मंदिर आणि त्याभोवतीच्या परिसरासाठी अनेकांच्या पोटावर पाय आला, त्यांना विस्थापित व्हावे लागले आणि त्यांची ही वेदना मतपेट्यांतून व्यक्त झाल्यावरच इतरांस कळली. तसेच हे. अमेरिकेत माजी अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांच्या काळात मध्यवर्ती बँकेचे गव्हर्नर अॅलन ग्रीनस्पॅन यांनी बाजारात मोठ्या प्रमाणावर पैसा ओतला. त्याचा इतका सुळसुळाट झाला की गरजशून्यांनाही कर्जे दिली गेली. त्यातून २००८ चे जागतिक आर्थिक संकट उद्भवले. बँकांचा लंबक दुसऱ्या दिशेला गेला. त्यातून आलेल्या नियमनातून अमेरिकी मध्यमवर्गाच्या पोटास चिमटा बसू लागला. हा वर्ग सत्ताधाऱ्यांवर नाराज होता. निवडणुकीत या वर्गास देण्यासाठी कमला हॅरिस यांच्याकडे काय होते?
गर्भपात हक्क, समलैंगिकांस समान संधी आणि स्थलांतरितांस औदार्य इत्यादी. हे तीनही विषय अभिजनवादी वाटू शकतात हे नाकारणे अप्रामाणिकपणाचे ठरेल. यातील गर्भपाताचा हक्क आणि समलैंगिकांप्रति समानता हे वैयक्तिक जीवनशैलीसंबंधित मुद्दे आहेत. वैयक्तिकांना भेडसावणाऱ्या प्रश्नांची बरोबरी व्यापक समुदायासमोरील आव्हानाशी करणे अयोग्य. आपल्याकडेही हा प्रयत्न होतो. विशेषत: समलैंगिकांबाबत अधिक. गर्भपात करावयाचा की गर्भ वाढू द्यावयाचा हा सर्वस्वी संबंधित स्त्रीचा अधिकार. ज्यांना काहीही सहन करावे लागत नाही त्यांनी मातृत्वाच्या कथित उदात्ततेविषयी कढ खुशाल काढावेत. याबाबत दुमत नाही. पण अमेरिकेत अतिरेक झाला तो दुसऱ्या विषयाचा. भिन्नलिंगी, समलिंगी व्यक्तींस अन्यांइतकाच जगण्याचा अधिकार आहे आणि सर्वांस मिळणाऱ्या सेवांवर त्यांचाही तितकाच हक्क आहे, हे मान्य. त्यांना तो अधिकार मिळायलाच हवा आणि त्यासाठी अन्यांनी प्रयत्न करायला हवेत हेही मान्य.

805

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

08 Nov, 03:31

परंतु त्यांच्या या हक्कांचे पुरस्कर्ते त्याबाबत प्रचाराचा इतका अतिरेक करतात की भिन्नलिंगी लोकांस आपण समलिंगी नाही याबाबत गंड निर्माण व्हावा! पुरोगामित्वाचा अस्थानी अतिरेक हा प्रतिगामींस अधिक बळ देणारा असतो याचे मोठे उदाहरण भारताइतके अन्यत्र कोठेही नव्हते. या निवडणुकीने अमेरिकेस ते मिळाले. पुरोगामित्वाचा पुरस्कार करण्याआधी काहीएक किमान गरजा भागवण्याची हमी हवी. ती देण्यात हॅरिस नि:संशय कमी पडल्या. त्यामुळे हॅरिस यांचे पुरोगामित्व हेच सर्व समस्यांचे मूळ आहे हे ट्रम्प यांचे अतिरेकी कथानक अमेरिकी जनतेने सहज स्वीकारले. हॅरिस यांच्यावर ट्रम्प यांनी ‘अर्बन नक्षल’ असल्याचा आरोप केला नाही, इतकेच. बाकी सारे तेच आणि तसेच.
तीच बाब स्थलांतरितांविषयी. आज जगातील बहुसंख्य देशांस बेकायदा स्थलांतरितांची समस्या भेडसावत आहे. ती खरी नाही, असे म्हणणे हा आणखी एक अप्रामाणिकपणा. आपापल्या देशांत कमालीची हलाखी सहन करणारे हजारो अभागी जगण्यासाठी मायदेशाचा त्याग करतात आणि मिळेल तेथे आसरा घेऊ पाहतात. त्यात त्यांचा दोष नाही. तथापि त्यांना जेथे आसरा मिळतो तेथील समाजजीवनावर त्याचा अतोनात ताण येतो हे सत्य दुर्लक्षित करता येणारे नाही. या स्थलांतरितांकडे मानवतेच्या- आणि ते रास्तच आहे- दृष्टिकोनातून पाहणाऱ्यांकडे या तणावावर उत्तर नाही. यांच्या हक्कांची भाषा बोलणारेही प्राधान्याने अभिजनवादी असतात. या स्थलांतरितांच्या प्रश्नावरच ‘ब्रेग्झिट’ घडते आणि त्यातूनच ट्रम्प यांच्यासारख्यांचा उदय होतो. अशा वेळी काही एक मध्यममार्ग काढण्याचा प्रयत्न हॅरिस यांनी करणे गरजेचे होते. सर्वसामान्य जनतेस आपल्या समस्यांचे खापर स्थलांतरितांसारख्या असहायांवर फोडणे आवडते. म्हणून तसे करणारे ट्रम्प यांच्यासारखे लोकप्रिय होतात. स्वत: अत्यंत आलिशान अभिजन आयुष्य जगणारे ट्रम्प यांच्यासारखे राजकारणी सामान्यांची भाषा बोलत जनसामान्यांना सहज भडकावू शकतात आणि हे त्यांचे भडकणे योग्य की अयोग्य या चर्चेत बुद्धिवंत मग्न राहतात. कमला हॅरिस यांचे असे झाले. निष्प्रभ, निष्क्रिय जो बायडेन यांच्या तुलनेत वाटेल त्या वल्गना करणारे अर्वाच्य ट्रम्प सामान्यांना जवळचे वाटले आणि सभ्य-सहिष्णू हॅरिस यांना मतदारांनी दूर लोटले.
तेव्हा राजकीय बदल घडवू पाहणाऱ्यांनी आधी सामान्यांच्या अर्थकारणाचा विचार करावा आणि त्याप्रमाणे स्वत:चा राजकीय कार्यक्रम सादर करावा. जनसामान्यांसाठी त्यांच्या जगण्यातील आजची आव्हाने ही बुद्धिवंतांच्या चर्चेतील उद्याच्या समस्यांपेक्षा अधिक महत्त्वाची असतात. हे लक्षात घेतल्यास ट्रम्प यांच्यासारख्यांच्या निवडीमुळे अनर्थ झाला असे वाटत असले तरी या अनर्थामागील अर्थ समजून घेता येईल

Join :@futureofficer111

782

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

07 Nov, 03:32

लोकसत्ता अग्रलेख :- गुरुवार 7 नोव्हेंबर 2024

✅अग्रलेख :तो परत आलाय…

संकुचितवादी नेते मंडळी स्वत:ला जड जाणाऱ्या आव्हानांसाठी इतरांस बोल लावतात. अशांचे ट्रम्प हे मेरुमणी…
व्यक्ती असो वा व्यक्तींचा समाज; चांगल्याची अपेक्षा असलेल्याकडून अपेक्षाभंग झाला की पुढची संधी वाईटास द्यावी असे बहुसंख्यांस वाटते. अमेरिकेतील ताज्या निवडणूक निकालातून या सत्याची प्रचीती यावी. बेभरवशी ट्रम्प यांचा पराभव करून अध्यक्षपद मिळवणारे जो बायडेन यांचा गेल्या चार वर्षांतील कारभार अगदीच फिका होता; हे खरे. देशांतर्गत पातळीवर आणि जागतिक पातळीवरही ते अत्यंत निष्प्रभ ठरले, हेही खरे. एकमेव जागतिक महासत्तेचा हा प्रमुख रशिया-युक्रेन आणि इस्रायल-हमास युद्ध रोखू शकला नाही, हे खरे नाही असे कोण म्हणेल? बायडेन यांची शेवटची दोन वर्षे अगदीच केविलवाणी गेली, हे तर खरेच खरे. या काळात त्यांची काही कृती, स्मरणात राहण्याऐवजी बायडेन यांची विस्मरणशीलताच अधिक स्मरणीय ठरली. त्यातूनच या जरठाने अध्यक्षपदाच्या शर्यतीत पुन्हा राहावे की न राहावे याचा घोळ घातला गेला आणि डेमॉक्रॅटिक पक्षाच्या धुरीणांनी अखेर हात धरून बायडेनबाबांस खाली बसवले. त्यामुळे निवडणुकीच्या रिंगणात अखेर कमला हॅरिस यांचा प्रवेश झाला. कमलाबाईंनी सुरुवात तर मोठी झकास केली. चर्चेच्या दोन फेऱ्यांत त्यांनी डोनाल्डदादांस चांगलेच उघडे पाडले. ट्रम्प यांची बौद्धिक पोकळी किती खोल आहे याचे त्यांनी थेट प्रक्षेपण करवले. पण नंतर झालेला हल्ला आणि त्यानंतरचे ध्रुवीकरण हे या सगळ्यापेक्षा अधिक प्रभावी ठरले आणि जगातील या सर्वात श्रीमंत देशाने राजकीय/सामाजिक/ सांस्कृतिक/ लैंगिक आदी आघाड्यांवर आपली वैयक्तिक दिवाळखोरी प्रदर्शित करणाऱ्या डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पारड्यात आपली मते घातली. चांगल्या गणल्या गेलेल्याकडून अपेक्षाभंग झालेल्या अमेरिकनांनी बऱ्या मानल्या जात होत्या अशा कमला हॅरिस यांस संधी देऊन अपेक्षाभंगाचा आणखी एक धोका टाळला आणि अखेर कायद्याने गुन्हेगार ठरलेल्या वाईटाच्या पाठीशी उभे राहण्याचा निर्णय घेतला. जे झाले ते झाले. आता पुढे काय याचा विचार करणे आवश्यक.
कारण आपली विजयी प्रतिक्रिया व्यक्त करताना ट्रम्प यांनी केलेले भाष्य या भविष्यात काय वाढून ठेवलेले आहे याची चुणूक दाखवून देते. अद्याप विजयावर शिक्कामोर्तबही झालेले नाही, तरीही ट्रम्पतात्यांनी देशाच्या सीमा कुलूपबंद करण्याचा निर्णय जाहीर केला. अलीकडेच दर काही मिनिटांस अमेरिकेत घुसू पाहणाऱ्यांमध्ये भारतीय कसे सर्वाधिक आहेत याचा तपशील जाहीर झाला. या भारतीयांवरही ‘दिसता क्षणी गोळ्या घालण्याचा’ आदेश ट्रम्प पुढील काळात देणारच नाहीत असे नाही. अमेरिकेच्या महासत्तापदापर्यंतच्या प्रवासात त्या देशातील स्थलांतरितांचा वाटा मोठा आहे. किंबहुना अमेरिकेस अमेरिकापण मिळाले तेच मुळी स्थलांतरितांमुळे. ट्रम्प यावर नियंत्रण आणू पाहतात. म्हणजे लवकरच भारतीय तरुणांस दिल्या जाणाऱ्या ‘एचवनबी’ व्हिसा संख्येलाही कात्री लागल्यास त्याची तयारी आपण ठेवायला हवी. अमेरिकेतील हे स्थलांतरित स्थानिकांची कुत्री-मांजरे मारून खातात अशी फक्त आणि फक्त ट्रम्प यांच्याच मुखी शोभेल अशी लोणकढी ट्रम्प यांनी हाणली आणि अमेरिकनांनी ती गोड मानून घेतली. ‘सुज्ञ की सैतान’ या संपादकीयात (४ नोव्हेंबर) ‘लोकसत्ता’ने या निवडणुकीतील प्रचार आणि बदलत्या वाऱ्यांचा वेध घेतला होता. त्यात व्यक्त करण्यात आलेली भीती अखेर खरी ठरली आणि अमेरिकनांनी सैतान-वृत्तीस संधी दिली. वाह्यातवृत्तीबाबत ट्रम्प परवडले असे त्यांचे उपाध्यक्षपदाचे साथीदार जेडी व्हान्स आहेत. धर्मांधता ते पुरुषसत्ताकवृत्ती या दोन्हीत ट्रम्प यांना झाकावे आणि व्हान्स यांना काढावे इतके तोडीसतोड ते. प्रचाराच्या काळात अध्यक्षीय प्रतिस्पर्धी कमला हॅरिस यांच्याविषयी लालूप्रसादही वापरणार नाहीत अशी वंगाळ भाषा त्यांनी वापरली. या व्हान्स यांची अर्धांगिनी भारतीय आहे आणि ट्रम्प यांची पत्नी युगोस्लाव्हियन. आणि हे दोघेही आता स्थलांतरितांविरोधात भूमिका घेणार. ट्रम्प अध्यक्षपदी आल्याने काय उत्पात होऊ शकतो हा प्रश्न येथेच संपणारा नाही.
त्याची व्याप्ती खुद्द ट्रम्प यांनी गेल्या महिन्यात दाखवून दिली. ‘‘नरेंद्र मोदी हे आपले मित्र खरे’’ असे म्हणत त्यांनी भारत हा अमेरिकी उत्पादनांवर सर्वाधिक कर आकारणारा देश आहे असे विधान केले आणि या देशास ‘जशास तसे’ उत्तर दिले जाईल असा इशारा त्यांनी दिला. या व्यापारसंरक्षणवादी भूमिकेच्या अनुषंगाने त्यांनी भारताची तुलना चीनशी केली. चीन हा अमेरिकी उत्पादनांवर २०० टक्के कर आकारतो; पण या आघाडीवर भारत हा ‘कर-राजा’ आहे, असे ट्रम्प म्हणाले. तेव्हा ट्रम्प यांच्याशी आपल्या नेत्यांचा असलेला कथित दोस्ताना प्रत्यक्षात किती कामी येणार, याचा अंदाज बांधलेला बरा.

670

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

07 Nov, 03:32

तसेच ‘‘भारत-अमेरिका संबंध म्हणजे लोकशाहीची जननी आणि सर्वात श्रीमंत लोकशाही देशांचा बंध’’ असली पोपटपंचीही फारशी उपयोगी ठरण्याची शक्यता नाही. हे फक्त भारताबाबतच घडण्याचा धोका आहे, असे नाही.
जगातील तब्बल २३ आदरणीय आर्थिक नोबेल पारितोषिक विजेत्यांनी गेल्याच आठवड्यात एक पत्र प्रसृत करून ट्रम्प यांच्या आर्थिक धोरणांचा किती गंभीर दुष्परिणाम होऊ शकतो याची जाणीव करून दिली. बाजारपेठेच्या मुद्द्यावर ट्रम्प यांची ‘‘गड्या आपली अमेरिकाच बरी’’ ही भूमिका जागतिकीकरणाची प्रक्रिया तर मागे नेईलच; पण त्याच वेळी अन्य अनेक देशांस अशीच संरक्षणवादी भूमिका घेण्यास उद्याुक्त करेल. परिणामी इतक्या वर्षांच्या प्रयत्नांनंतर आकारास आलेल्या जागतिक व्यापार संघटनेसारख्या यंत्रणा कोसळून पडण्याचा धोका संभवतो. तीच अवस्था अमेरिका-केंद्री ‘नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन’, म्हणजे नाटोसारख्या संघटनांची होणार हे उघड आहे. आपल्या पहिल्याच अध्यक्षीय कारकीर्दीत ट्रम्पतात्यांनी नाटोस अमेरिकेकडून दिल्या जाणाऱ्या निधीस कात्री लावली. ही कात्री आता अधिक जोमाने फिरेल. अमेरिका हा जगातील सर्वात धनिक देश. या नात्याने जागतिक बँकेचा तो कर्ताकरविता. ट्रम्प यांस हेही मंजूर नाही. अन्य अनेक देश जागतिक बँकेस पुरेसा निधी देत नाहीत, मग आपण का तो द्यावा, अशी तक्रार त्यांनी केली होती. म्हणजे जागतिक बँकेवर ट्रम्प निवडीने संक्रांत येणार.
म्हणजेच अमेरिका अधिकाधिक संकुचित होणार. संकुचितता ही नेहमीच अल्पमतींस आकृष्ट करते. ही अशी संकुचितवादी नेते मंडळी स्वत:ला जड जाणाऱ्या आव्हानांसाठी इतरांस बोल लावतात. हे ‘इतर’ कधी देश असतात तर काही नेत्यांसाठी धर्म. स्वत:च्या नाकर्तेपणासाठी स्वत: सोडून इतरांस जबाबदार धरणे हेच तर खरे उजवे म्हणवणाऱ्यांचे वैशिष्ट्य. ट्रम्प अशा सर्वांचे मेरुमणी. त्यांच्याच हाती पुन्हा सत्ता आल्याने अमेरिकी विवंचनांसाठी आता भारतासकट सर्वांच्या नावे बोटे मोडणे नव्या जोमाने सुरू होईल. त्यात आता प्रतिनिधीसभेतही त्यांच्या रिपब्लिकनांचे प्राबल्य आल्याने एकापेक्षा एक मागास निर्णय रेटणे त्यांना शक्य होईल. उद्या संपूर्ण अमेरिकेत गर्भपातावर बंदी घातली गेली वा स्कंदपेशी (स्टेम सेल) संशोधनावर निर्बंध आणले गेले तर आश्चर्य वाटू नये. ट्रम्प यांचे पूर्वसुरी त्यांच्याच पक्षाचे जॉर्ज बुश यांनी व्हाइट हाउसमधे बायबल शिकवणी वर्ग सुरू केले होते. ट्रम्प यांच्या मागे बावळटपणे उभे राहणाऱ्या अमेरिकी भारतीयांस अशा काही धर्मकार्याची सक्ती केली जाणारच नाही, याची शाश्वती नाही.
असे विविध देशीय पुरुष ट्रम्प यांच्या मागे ठामपणे उभे राहिले. परंतु त्या तुलनेत महिलांचा पाठिंबा मिळवण्यात कमलाबाई अयशस्वी ठरल्या. म्हणजे जगातील पुरोगाम्यांचा आधारस्तंभ असणाऱ्या अमेरिकेतच पुरुषी अहंने स्त्रियांवर मात केली. अमेरिकेच्या जखमांवर मी फुंकर घालेन असे ट्रम्प आता म्हणतात. परंतु या जखमा मुळात कोणामुळे झाल्या, यावर ते बोलणार नाहीत. ती अपेक्षाही नाही. आधी दुभंग घडवायचे आणि नंतर आपणच तो भरू शकतो असे मिरवायचे ही ट्रम्पनीती. आज जगात तिचे अनुकरण करणारे बरेच दिसतात. त्यांची संख्या पुढील चार वर्षांत वाढण्याची शक्यता अधिक. गेल्या २०२० च्या अध्यक्षीय निवडणुकीत जो बायडेन यांच्याकडून ट्रम्प पराभूत झाले. त्यावरील ‘लोकसत्ता’च्या संपादकीयाचे शीर्षक ‘बुडाला ट्रम्पुल्या पापी’ असे होते. आजच्या त्यांच्या फेरनिवडीवर ‘ ‘तो’ परत आलाय…’ इतकेच म्हणणे पुरेसे.

Join :@futureofficer111

688

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

06 Nov, 06:55

डोनाल्ड ट्रम्प आघाडीवर.......47 वे राष्ट्राध्यक्ष 🔥

956

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

06 Nov, 03:31

लोकसत्ता अग्रलेख :- बुधवार 6 नोव्हेंबर 2024

✅अग्रलेख :मदरसे ‘कबूल’

उत्तर प्रदेश सरकारचा मदरसा शिक्षण सुधारणा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी वैध ठरवला ही घटना वैधानिक तसेच राजकीयदृष्ट्याही महत्त्वपूर्ण ठरते. मदरसा या इस्लामचे धार्मिक शिक्षण देणाऱ्या संस्था. त्यातून दिले जाणारे शिक्षण कालबाह्य असते आणि त्यातून फक्त धर्मांध तयार होतात असे मानणे हा अलीकडे बहुसंख्याकांतील एका वर्गाचा छंद झालेला आहे. वास्तविक शिक्षण आणि धर्मांधता यांचा संबंध असतोच असे नाही. अमेरिकेत ९/११ चा उत्पात घडवून आणणाऱ्या अतिरेक्यांतील एक तर थेट उच्च गुणवत्तेसाठी विख्यात पाश्चात्त्य अर्थशास्त्र संस्थेचा विद्यार्थी होता. तरीही त्यास दहशतवादी हल्ल्यात सहभागी व्हावे असे वाटले. उच्च शिक्षितांतील अनेक वैचारिकदृष्ट्या किती कट्टर धर्माभिमानी असतात याची कित्येक उदाहरणे अन्य धर्मीयांतही आढळतात. तेव्हा काही विशिष्ट शिक्षण देणाऱ्या संस्थांतील विद्यार्थी हे धर्मातिरेकी विचारांचे असतात, असे मानणे हे सध्याचे सोयीचे धर्मकारी राजकारण ठरते. आणि तसे पाहू गेल्यास सर्वच धर्मशिक्षण कालबाह्य असेही म्हणता येईल. तेव्हा कालबाह्यतेसाठी एकाच धर्माची निवड करणे अयोग्य. हा विचार करून उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री मुलायमसिंह यादव यांनी २००४ साली मदरसा शिक्षण सुधारणा ़कायदा आणला आणि त्यासाठी एका स्वतंत्र मंडळास या शिक्षणातील सुधारणा अमलात आणण्याचे अधिकार दिले. आपल्या राज्यातील मदरशांतून जे शिक्षण दिले जाते त्यात कालसापेक्षता असावी हा त्यामागील विचार. तथापि त्यास न्यायालयात आव्हान दिले गेले. जवळपास दोन दशकांनंतर याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम निवाडा दिला. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. मनोज मिश्रा आणि न्या. जे. बी. पारडीवाला यांच्या पीठाने हा दूरगामी निवाडा केला. त्याचे महत्त्व समजून घेणे आवश्यक ठरते.
याचे कारण अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी दिलेला निकाल. उत्तर प्रदेश सरकारच्या २००४ सालच्या या निर्णयास अलाहाबाद उच्च न्यायालयात आव्हान देताना संबंधितांनी राज्य सरकारच्या अधिकाराचा तसेच धर्मनिरपेक्षतेचा मुद्दा उपस्थित केला. मदरसा या धर्मशिक्षण देणाऱ्या संस्था. त्यात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकारच मुळात राज्य सरकारला नाही, असा युक्तिवाद या संदर्भात केला गेला आणि असा हस्तक्षेप झाल्याने धर्मनिरपेक्षतेस बाधा येते असे सांगितले गेले. त्याआधीच्या काळात उत्तर प्रदेशात सत्तांतर झाले आणि मायावती, अखिलेश यांच्यानंतर योगी आदित्यनाथ यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपद आले. मदरसा या व्यवस्थेस प्रतिकूल परिस्थिती निर्माण होऊ लागली ती त्यानंतर. योगी यांचे व्यक्तिमत्त्व आणि त्यांच्या राजकीय पक्षाचे चारित्र्य लक्षात घेता तसे होणे नैसर्गिक. तेव्हा मुलायमसिंह यांच्या निर्णयास न्यायालयात आव्हान दिले जाणेही नैसर्गिक. अलाहाबाद उच्च न्यायालयात त्याचा निकाल यंदा काही महिन्यांपूर्वी लागला. त्या निकालात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने मुलायमसिंह सरकारचा हा कायदा रद्द केला. उत्तर प्रदेशात त्यावेळी जवळपास १६ हजार अधिकृत मदरसे आणि त्याच्या निम्मे अनधिकृत मदरसे होते. या मदरशांच्या शिक्षण व्यवस्थेचे संचालन करणाऱ्या मंडळाकडे या मदरशांचे नियमन. या मदरशांवर जवळपास ९०० कोटी रुपये खर्च केले जातात. न्यायालयात हा सारा तपशील दिला गेला.
त्यावर निकाल देताना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने मुलायमसिंह सरकारचा हा कायदा रद्द केला. असे धार्मिक शिक्षण देणारा कायदा करण्याचा अधिकार मुळात राज्य सरकारला नाही, असे उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण. या मदरशांतून इस्लाम, इस्लामी तत्त्वविचार आदी विषयाचे उर्दू भाषेसह शिक्षण दिले जाते. हे शिक्षण ना आधुनिक आहे ना आवश्यक, असे त्या न्यायालयास वाटले. ‘‘राज्य सरकार एका विशिष्ट धर्मातील पारंपरिक शिक्षण विद्यार्थ्यांस देऊ शकत नाही. राज्यातील पहिली ते सहावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांस मोफत आणि अत्यावश्यक शिक्षण देण्याच्या नियमात हे (मदरसा) शिक्षण बसत नाही’’, असे मत न्यायालयाने नोंदवले. ‘‘एक धर्म आणि त्या संबंधित भाषा शिकवणे म्हणजे दर्जेदार शिक्षण नाही… यात कोणताही आधुनिक विषय नसतो’’, असेही मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. यानंतर न्यायालयाने मुलायमसिंह सरकारचा हा निर्णय रद्द केला. त्यावेळी उत्तर प्रदेशातील मदरशांत जवळपास दोन लाखांहून अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेत होते. त्या सर्वांस कोणत्या शाळांत सामावून घेतले जाणार, त्यांचे भवितव्य काय आदी मुद्दे त्यावेळी उपस्थित केले केले. त्याचे उत्तर न मिळाल्याने ‘ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डा’ने उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यावर आवश्यक ती सुनावणी झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल राखून ठेवला होता.

685

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

06 Nov, 03:31

तो आज जाहीर केला गेला आणि सर्वोच्च न्यायालयाने हा २००४ साली मंजूर केला गेलेला कायदा वैध ठरवला. तो ठरवताना उच्च न्यायालयाने कोणकोणत्या मुद्द्यांचा गैरअर्थ काढला याचे सविस्तर विश्लेषण सर्वोच्च न्यायालयाने केले आहे. ते अभ्यासूंसाठी लक्षवेधक ठरेल. धर्मनिरपेक्षतेचा मुद्दा पुढे करत उच्च न्यायालयाने हा निर्णय रद्द केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाचे त्यावरील भाष्य लक्षात घेण्यासारखे आहे. ‘‘या कायद्यामागील विचार मदरशांतून दिल्या जाणाऱ्या शिक्षणाचे प्रमाणीकरण कसे करता येईल, हा होता. या कायद्याने मदरसे संचालनालयात काहीही दैनंदिन हस्तक्षेप होणार नव्हता. उत्तर प्रदेशातील अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांचे हक्क राखणे हा त्यामागील उद्देश होता आणि या समाजातील विद्यार्थ्यांप्रति ही सरकारची जबाबदारी होती’’, अशा अर्थाचे स्पष्ट मत सरन्यायाधीश या निकालात नोंदवतात. हा कायदा करताना उत्तर प्रदेश सरकारने मदरसा संचालन मंडळास उच्च शिक्षणातील पदव्या वा दर्जा निश्चित करण्याचा अधिकार बहाल केला होता. मूळ कायदा न्याय्य ठरवताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा उच्च शिक्षणाबाबतचा मुद्दा मात्र रद्द केला. हा मुद्दा विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या धोरणांशी विसंगत आहे, असे मत सरन्यायाधीशांनी नोंदवले. उच्च शिक्षण, त्यात दिल्या जाणाऱ्या पदव्या आदींचे नियमन विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून केले जाते. मदरसा कायद्यामुळे यास तडा गेला असता आणि एक समांतर पदवी व्यवस्था निर्माण झाली असती. ते सर्वोच्च न्यायालयाने होऊ दिले नाही.
अशा तऱ्हेने केवळ उत्तर प्रदेशातीलच नव्हे तर सर्व देशभरातील मदरशांबाबत ठरवून निर्माण केला जाणारा गोंधळ यापुढे होणार नाही, ही आशा. मध्यंतरी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी हजारो मदरसे बंद करण्याचा प्रयत्न केला आणि त्याआधी या मदरशांतून अध्यापनाचे काम करणाऱ्यांचे मानधन/ तनखा बंद करण्याचा निर्णय घेतला. काही वर्षांपूर्वी या मदरशांतून दिली जाणारी सुट्टी त्या सरकारने रद्द केली. आदित्यनाथांचा हा योगिक मदरसा विरोध पूर्वाश्रमीचे बहुपक्षीय पण सध्या भाजपवासी असल्याने कडवे हिंदुत्ववादी असलेले आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सर्मा यांनाही मोहक वाटला. त्यांनीही आपल्या राज्यातील मदरशांविरोधात प्रशासकीय निर्णयाची कुऱ्हाड उगारत हजारो मदरसे बंद केले. आसामातील सर्वच मदरसे कसे बंद करता येतील यासाठी त्यांचा प्रयत्न होता. आपली ही मनीषा त्यांनी बोलूनही दाखवली.
वास्तविक या मदरशांची अवस्था आणि त्यातून दिले जाणारे शिक्षण यात सुधारणांची निश्चित गरज आहे, यात शंका नाही. पण या सुधारणांची सुरी शल्यकाच्या सुरीप्रमाणे चालायला हवी. खाटकाहाती असणाऱ्या सुऱ्याप्रमाणे नव्हे. तो उद्देश मुलायमसिंह यांच्या कायद्यामागे होता. राजकारणाने त्यावर मात केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने हा कायदा उत्तर प्रदेश सरकारला ‘कबूल’ करून घ्यावा लागेल.

Join :@futureofficer111

773

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

05 Nov, 10:08

महाराष्ट्राचे नवीन पोलीस महासंचालक संजय वर्मा..

779

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

05 Nov, 03:31

लोकसत्ता अग्रलेख :- मंगळवार 5 नोव्हेंबर 2024

✅अग्रलेख :महाराष्ट्र मंदावू लागला…

अप्रगतांच्या प्रगतीची सुरुवात केव्हा होते? जेव्हा अप्रगत आपली अप्रगतता मान्य करतात तेव्हा. एखाद्यास स्वत:ची प्रगतिशून्यता मान्य नसेल तर त्याने प्रगती करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. विद्यामान महाराष्ट्रास हे सत्य तंतोतंत लागू पडते. त्याची चर्चा करण्याआधी एक सत्य. महाराष्ट्र अर्थातच अप्रगत नाही. देशातील सर्वात प्रगतिशील राज्यांत महाराष्ट्राची गणना होते आणि मुंबई ही (तूर्त) देशाची आर्थिक राजधानी असून या प्रगतीचे इंजिन मानली जाते. तरीही महाराष्ट्रास या संपादकीयातील प्रारंभीचे विधान लागू होते. याचे कारण ‘लोकसत्ता’ने अलीकडेच दिलेल्या वृत्तात आहे. पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेशी संबंधित तज्ज्ञांच्या अहवालावर हे वृत्त आधारित असून त्यात महाराष्ट्राच्या प्रगती- स्तब्धतेविषयीचा तपशील आहे. ऐन निवडणुकांच्या धामधुमीत हे वृत्त आल्याने साहजिकच त्यावर पक्षीय अभिनिवेशानुरूप भूमिका घेतल्या गेल्या. त्यातील सत्ताधारी पक्षाची भूमिका संपादकीयासमोरील पानावर वाचावयास मिळेल. ती त्या पक्षाच्या नवनिर्वाचित लोकप्रतिनिधीने लिहिलेली आहे. सदर मजकूर वाचल्यास अप्रगतांच्या प्रगतीबाबत या संपादकीयात नोंदविलेले निरीक्षण किती रास्त आहे हे लक्षात येईल. काही एक भरीव आणि विद्वत कार्यापेक्षा हे लोकप्रतिनिधी महाशय सध्याच्या ‘व्हॉटअबाऊट्री’ राजकीय संस्कृतीचे कसे आज्ञाधारक स्नातक आहेत हे यातून दिसेल; पण त्याच वेळी स्वत:च्या राजकीय भल्याची सांगड हे सद्गृहस्थ राज्याच्या प्रगतीशी घालत असल्याचेही लक्षात येईल. या अशांच्या ‘आज इकडे उद्या तिकडे’ वृत्तीमुळे हे असे लोकप्रतिनिधी आणि काही अ-शरीरी कंत्राटदार आदींची गेल्या काही वर्षांत अभूतपूर्व प्रगती झाली असेलही. पण त्याने राज्याचे काहीएक भले झालेले नाही, हे अमान्य करता येणे अशक्य. आपले सर्व काही उत्तम चाललेले आहे आणि आपणास कोणाचे आव्हान नाही असे एकदा का स्वत:च स्वत:बाबत ठरवले की काय होते, ते महाराष्ट्र सरकारचे झालेले आहे.
मुद्दा महाराष्ट्र किती मागास आहे हा अजिबात नाही. तो आहे राज्याच्या प्रगतीची गती किती मंदावली आणि त्याच काळात इतर राज्यांच्या- त्यातही विशेषत: गुजरातच्या- प्रगतीचा वेग किती वाढला हा आहे. तो मोजण्यास दोन घटक पुरेसे आहेत. एक म्हणजे देशाच्या एकूण उत्पन्नात महाराष्ट्राचा असलेला वाटा आणि महाराष्ट्रातील नागरिकांचे दरडोई उत्पन्न. या दोन्हीही आघाड्यांवर गुजरात आणि काही दक्षिणेतील राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राची गती मंदावलेली आहे, हे नाकारता येणारे नाही. या मंदावलेल्या गतीनंतरही महाराष्ट्र अन्य राज्यांच्या तुलनेत पुढे आहे हे खरे. तथापि महाराष्ट्र आणि अन्य प्रगतिशील राज्ये यांच्यातील अंतर कमी होऊ लागले आहे हेही तितकेच खरे. आता यात कोणत्या काळात कोण मुख्यमंत्री होते, मुख्यमंत्रीपदी अमुक असताना इतकी गती मंदावली आणि तमुक आल्यावर तीत ०.५ टक्क्यांनी वाढ झाली, वगैरे तपशील निरर्थक. त्यातून फक्त स्वत:चे समाधान करता येईल. पण त्यामुळे जमिनीवरचे सत्य अजिबात बदलत नाही. हे भुईसत्य म्हणजे अर्थातच महाराष्ट्राचे मंदावणे. त्यावर भाष्य करताना राजकारणी मंडळी आपापल्या पक्षीय अभिनिवेशानुसार एकमेकांस दोष देतात आणि मंदगतीचे खापर एकमेकांवर फोडण्याचा प्रयत्न करतात. निवडणुकीच्या काळात ही खापर फोडाफोडी अधिक जोमाने होते. हे लांबीने लहान असलेल्या पांघरुणाप्रमाणे. असे पांघरूण अंगावर घ्यावयाची वेळ आल्यास डोके झाकले तर पाय उघडे पडतात आणि पाय पांघरले गेल्यास डोक्यावर काही नाही, अशी परिस्थिती. तथापि ही वेळ आपल्यावर नक्की कशामुळे आली याचा विचार करण्यास या राजकीय मंडळींना अजिबात वेळ नाही आणि त्यात त्यांना स्वारस्यही नाही. त्यामुळे सत्तासोपानावरील पंत उतरले आणि राव चढले तरी राज्याच्या भागधेयात अजिबात सुधारणा होताना दिसत नाही.
याचे कारण या राज्यातील प्रमुख राजकीय पक्षांस फक्त साठमाऱ्यांतच रस आहे, हे आहे. वैयक्तिक हेवेदावे, त्यातून निर्माण झालेले सुडाचे राजकारण, त्यासाठी वाटेल त्या थरास जाण्याची वृत्ती आणि याच्या जोडीला या राजकारण्यांच्या घराघरांत ‘लपवून ठेवावे असे काही’ बरेच असल्याने त्यामुळे येणारी अपरिहार्यता ही महाराष्ट्राच्या पीछेहाटीची प्रमुख कारणे. त्यातील शेवटचे म्हणजे ‘लपवून ठेवावे असे काही’ हे सर्वाधिक निर्णायक. केंद्रात सत्ताधारी असलेल्या भाजपने आपल्या प्रशासनात विरोधकांच्या राजकारणापेक्षा त्यांच्या घरांत लपवून ठेवलेल्यावर आपला रोख राखल्याने राजकारणाचा पोत बदलला आणि सत्ताशरणतेस महत्त्व आले. याचा अर्थ विरोधकांकडील ‘लपवलेले काही’ लपवलेलेच राहायला हवे, असा अजिबात नाही. ते बाहेर येणे आवश्यकच होते आणि त्यावर कारवाईदेखील तितकीच गरजेची होती. पण ही कारवाई म्हणजे त्या सर्वांस आपल्याकडे ओढणे नाही.

704

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

05 Nov, 03:31

मात्र तसे होत गेल्याने केंद्रीय सत्ताधारी पक्षाच्या आश्रयास जाणे आणि अभय मिळवणे हेच राजकारण्यांचे ईप्सित बनले. परिणामी प्रशासनावरील लक्ष उडाले आणि प्रशासकीय अधिकारीही या सत्तावृक्षाखाली विसावून आपापल्या पदरात काय पडणार यासाठी आवश्यक समीकरणे रंगवू लागले. अशा परिस्थितीत राज्याच्या व्यापक हिताकडे दुर्लक्ष झाले असल्यास नवल ते काय?
यात भरीस भर म्हणजे राज्यातील प्रांताप्रांतात निर्माण झालेले राजकीय सुभेदार. राजकीय पक्षांच्या सततच्या विघटन प्रक्रियेचा परिणाम म्हणजे मोठ्या पक्षांची शकले होत गेली आणि त्यातून तयार होत गेलेल्या लहान लहान शकलांच्या प्रमुखांस हाताळणे ‘दिल्लीश्वरांस’ अधिक सोपे ठरू लागले. किंबहुना त्याचसाठी मोठ्या पक्षांची राजकीय छाटणी केली गेली. परंतु याचा दुष्परिणाम असा की त्यामुळे लहान लहान सुभेदारांचे पेव फुटले आणि या सुभेदारांस शांत करणे ही नवीच डोकेदुखी प्रशासन आणि संभाव्य गुंतवणूकदार यांच्यासमोर निर्माण झाली. एके काळी हे राज्य प्रशासकीय शिस्त आणि पुरोगामी राजकारण यासाठी ओळखले जात होते. या दोन्हींचा बोऱ्या वाजला. गुंतवणूकदारांवर राज्याचे प्रशासन केंद्र असलेल्या मुंबईतील मंत्रालयापासून उद्याोगाच्या/ कारखान्याच्या स्थानापर्यंतच्या साखळीतील प्रत्येक राजकीय सुभेदारास ‘शांत करण्याची’ वेळ आली. या सुभेदारांची संख्याही वाढली. एके काळी एकाच सत्ताधारी पक्षापुरते मर्यादित असलेले हे सुभेदार सत्ताधारी त्रिपक्षीय झाल्याने तिप्पट वाढले आणि त्याच्या जोडीने मागच्या दारातून आत आलेल्यांची भूक भागवण्याची जबाबदारीही संभाव्य गुंतवणूकदार/ उद्याोजक यांच्या डोक्यावर आली. हे सर्व करून दफ्तरदिरंगाई टाळण्याची सोय असती तरी गुंतवणूकदारांनी ते गोड मानून सहन केले असते. पण तेही नाही. म्हणजे पैशापरी पैसा घालवायचा आणि वर काही त्या ‘बदल्यात’ मिळेल याची हमी नाही. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्रात गुंतवणूक करणे तितके आकर्षक राहिले नाही. महाराष्ट्रात गुंतवणूक ‘खर्चीक’ होत गेली. म्हणून महाराष्ट्रास वळसा घालून गुंतवणूकदारांनी गुजरात वा दक्षिणेतील राज्ये जवळ केली. हे असे होणे नैसर्गिक.
आणि म्हणून महाराष्ट्राचे मंदावणेदेखील तितकेच नैसर्गिक. प्रगतीच्या शिखरावर राहिलेला प्रदेश एका झटक्यात रस्त्यावर आला असे होत नाही. आधी त्या प्रदेशाची घसरगुंडी सुरू होते. सत्ताधारी वा त्यांचे बोलघेवडे प्रतिनिधी काहीही दावा करोत; महाराष्ट्राची अशी घसरण निश्चित सुरू झालेली आहे. तीकडे दुर्लक्ष करून केवळ राजकारणातच ही मंडळी अशीच मशगूल राहिली तर महाराष्ट्र पुरता जमिनीवर आल्याखेरीज राहणार नाही. आजचे मंदावणे उद्या मृत्यूसमान होण्याचा धोका असतो. तेव्हा हे वास्तव नाकारून उगाच नको त्याचे समर्थन करण्यात अर्थ नाही.

Join :@futureofficer111

851

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

04 Nov, 07:37

Read: Breaking: पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्लांची निवडणूक आयोगाकडून बदली; मतदान १५ दिवसांवर असताना मोठी घडामोड!
https://www.loksatta.com/maharashtra/maharashtra-dgp-rashmi-shukla-transferred-byelection-commission-of-india-amid-phone-taping-allegtions-before-assembly-elections-pmw-88-4689557/
Shared by Loksatta android app
click here to download
https://loksatta.page.link/LS_app

884

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

26 Oct, 03:31

लोकसत्ता अग्रलेख :- शनिवार 26 ऑक्टोबर 2024

✅अग्रलेख :-भामटे आणि तोतये…

नियम व कायदे मोडायचेच असतात असे मानणारा मोठा वर्ग समाजात तयार झाला आहे, यातले गांभीर्य कुणाच्या लक्षात येत नाही हीच आजची शोकांतिका आहे.
महाठग अथवा तोतयांचे उगवणे हा काही समाजाला लागलेला नवा रोग नाही. इतिहासात डोकावले तर अशी अनेक उदाहरणे आढळतात. पानिपतच्या लढाईत सदाशिवराव पेशवे मारले गेले पण त्यांचा तोतया नंतर राज्यात अवतरला ही गोष्ट सर्वश्रुत आहे. अगदी काही दशकांपूर्वी नाटकाच्या माध्यमातून लोकप्रिय ठरलेल्या लखोबा लोखंडेचे नाव अजूनही अनेकांच्या ओठावर रुळलेले. समाज प्रगत झाला. अलीकडच्या काळात तो अधिक तंत्रस्नेही झाला असे आपण कितीही उच्चरवाने सांगत असलो तरी या असल्या ठगांचे प्रकट होणे व त्यांच्याकडून फसवणुकीचे प्रकार काही थांबलेले नाहीत. उलट त्यात वाढच होताना दिसते. या बनवेगिरीला नेमके प्रोत्साहन कशामुळे मिळते? व्यवस्थेतल्या दोषामुळे की समाजात अजूनही भोळसटांची संख्या जास्त असल्यामुळे, यावर विचार करण्याआधी सध्या चर्चेत असलेली तोतयागिरीची काही उदाहरणे नजरेखालून घालणे गरजेचे.
गुजरातमधील अहमदाबादला कुणा मॉरीस सॅम्युअल नावाच्या इसमाने चक्क बनावट न्यायालयच उभे केले व गेली पाच वर्षे तो त्या माध्यमातून खटले चालवून निवाडे देत राहिला. आधी खऱ्या न्यायालयात अशिलांच्या वतीने दलाली करणाऱ्या या सॅम्युअलची हिंमत इतकी कशी वाढली हा यातला खरा प्रश्न. दिवाणी खटले निकाली काढण्यासाठी मध्यस्थ (आर्बिट्रेटर) नेमण्याची तरतूद कायद्यात आहे. न्यायालये यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांची मदत घेतात. नेमकी हीच तरतूद ध्यानात घेत या व्यक्तीने चक्क न्यायालय थाटले, त्यात युक्तिवादासाठी बनावट वकील उभे केले, कर्मचारी नेमले व जमीनविषयक निवाडे देत गेला. यातून त्याने एका अशिलाची शंभर एकर जमीनही लाटली. यासंबंधीच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश प्रशासनाला द्यावे म्हणून तो खऱ्या न्यायालयात गेला तेव्हा हे प्रकरण उघडकीस आले. त्याच्या न्यायालयात दाद मागणाऱ्या एकालाही या बनवेगिरीवर संशय कसा आला नाही हा यातला कळीचा प्रश्न. खऱ्या न्यायालयात लवकर न्याय मिळत नाही. मिळाला तरी तो आपल्या बाजूचा असेल याची खात्री देता येत नाही. त्यापेक्षा झटपट निकाल देणारे हे न्यायालय बरे असा विचार लोक करायला लागले का? पूर्वी व आताही समाजातील अनेकजण जागल्या म्हणून काम करत असतात. व्यवस्थेतील दोष, प्रशासनाने केलेल्या चुका, गैरव्यवहार लक्षात आणून देणे त्यांचे काम. यापैकी एकाही जागल्याच्या लक्षात ही फसवणूक आली नसेल का? असे घडू नये यासाठी कार्यरत असलेल्या यंत्रणा नेमके काय करत होत्या? याच गुजरातमधील किरण पटेल नावाचा भामटा सलग सहा वर्षे पंतप्रधान कार्यालयातील अतिरिक्त संचालक म्हणून देशभर फिरला. त्यातला बराच काळ तो दहशतवादाने धगधगत असलेल्या जम्मू-काश्मीरमध्ये वावरला. सैन्यदलाच्या अतिथिगृहात मुक्काम ठोकणे, प्रचंड सुरक्षाव्यवस्था घेऊन फिरणे, विकासकामांची पाहणी करणे, अधिकाऱ्यांच्या बैठका घेणे, सत्ताधारी भाजपच्या स्थानिक नेत्यांना बोधामृत पाजणे अशी अनेक दिव्य कामे त्याने या काळात केली. सोबतीला अनेकांची आर्थिक फसवणूक करणे सुरूच होते. या काळात त्याची सरबराई करणाऱ्या एकाही उच्चपदस्थाला हा खरा की खोटा याची पडताळणी करावी असे वाटले नसेल का? या काळात पंतप्रधान कार्यालयातून अनेक खरे अधिकारी काश्मीरला आले असतील. किमान त्यांच्याकडे चौकशी करावी असेही कुणाला सुचले नसेल का?
याची उत्तरे आपल्यात अजूनही कायम असलेल्या गुलामगिरीच्या मानसिकतेत दडलेली. उच्चस्तरावरून येणारा वरिष्ठ म्हणजे जणू देव याच पद्धतीने खालचे वर्तुळ काम करत असते. प्रशासकीय व्यवस्थेतच अशी भावना असेल तर समाजातील स्थिती आणखी किती वाईट असेल याची यावरून कल्पना येते. मध्यंतरी गुजरातेत एक बनावट टोलनाका उघडकीस आला. म्हणजे बंद झालेल्या नाक्याचा ताबा एका टोळीने घेतला व ते रीतसर पावत्या छापून दोन वर्षे टोल गोळा करत राहिले. या काळात या नाक्यावरून हजारो वाहने गेली असतील. त्यातील एकाही प्रवाशाला हा नाका बंद झालेला आहे याची माहिती नसेल का? व्यवस्थेवर इतका आंधळा विश्वास? तो धोकादायक ठरू शकतो असेही कुणाला वाटत नसेल तर हे लोकशाहीचे अपयश आहे असे आता समजायचे काय? मुळात प्रगतीच्या नादात आपण व्यवस्थेला, राज्यकर्त्यांना प्रश्न विचारण्याची सवयच हळूहळू हरवून बसलो आहोत. हे दुबळेपणाचेच लक्षण. त्यात वाढ होत गेली तर अशा तोतयेगिरीला ऊत येईल हा धोकाही कुणी लक्षात घ्यायला तयार नाही.
व्यवस्थेचे पारदर्शी नसणे हा मुद्दासुद्धा यात महत्त्वाचा. राज्यकर्ते असो वा प्रशासकीय यंत्रणा. आमचा कारभार पारदर्शी आहे असे सारेच सांगत असतात. प्रत्यक्षात अनेक गोष्टी दडवून ठेवण्याकडेच या साऱ्यांचा कल असतो. त्यामुळे कोण कुठे काम करते, नेमकी प्रशासकीय रचना कशी आहे याची माहितीच सामान्यांना नसते.

375

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

26 Oct, 03:31

ती सार्वजनिक व्हावी यासाठी झटणाऱ्या माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांची गळचेपी केली जाते. नेमकी हीच बाब या ठगांच्या पथ्यावर पडणारी असते. अलीकडे छत्तीसगडमध्ये स्टेट बँकेची एक बनावट शाखा सुरू असल्याचे उघड झाले. अगदी नीट फलक लावून, कर्मचारी नेमून या शाखेतून आर्थिक व्यवहार होत राहिलेत. त्याकडे बघणाऱ्या कुणालाही साधा संशय आला नाही, हे अतर्क्यच म्हणायचे. देशभरात या बँकेच्या सर्वाधिक शाखा आहेत. जिथे हा प्रकार घडला त्याच्या परिसरात असलेल्या खऱ्या शाखेतील कुणा एका कर्मचाऱ्याला संशय आल्यामुळे हा प्रकार उघडकीस आला. तोपर्यंत बँकेची शाखा उभी राहिली होती, मुलाखती घेऊन रीतसर नेमणुकाही झाल्या होत्या. काही दिवसांपूर्वी साताऱ्यात काश्मीरा पवार नावाच्या तरुणीने पंतप्रधान कार्यालयातील सल्लागार आहे असे भासवून अनेकांची १४ कोटींची फसवणूक केली. महिला बचत गटांना कर्ज, विश्वकर्मा योजनेतून अर्थसाहाय्य मिळवून देतो म्हणून गरजूंना गंडा घातला. महिला व नवउद्याोजकांचे ही तरुणी मोठमोठे मेळावे घ्यायची. त्याला शेकडो इच्छुकांनी हजेरी लावली. इतक्या उघडपणे सुरू असलेला गैरव्यवहार एकाच्याही लक्षात आला नाही यावर विश्वास तरी कसा ठेवायचा? हे अर्थसाहाय्य देणाऱ्या सरकारच्या अधिकृत यंत्रणा ठिकठिकाणी आहेत. अगदी तालुका स्तरावरसुद्धा. त्यातल्या कुणाच्याही नजरेला हे मेळावे दिसले नसतील का? अनेकदा अशी फसवणूक यंत्रणेतील लाचखोरांच्या आशीर्वादाने होते. तसे काही प्रकरणांत घडले असेल का? या अशा भामटेगिरीला ऊत येतो तो कायद्याचा धाक नसल्यामुळे. काय होईल? जास्तीत जास्त अटक होईल. तुरुंगात काही काळ राहावे लागेल. थोडीफार बदनामी होईल. एकदा सुटले की नंतरचे आयुष्य मजेत जगता येईल ही वृत्ती अशा भामट्यांमध्ये अलीकडे फोफावत चालली आहे. कायदा वाकवता येतो असा समजही बळावत चाललाय. त्यातून या गुन्हेगारीचा उगम होतो. नियम व कायदे पाळायचे नसतात तर मोडायचे असतात असे मानणारा मोठा वर्ग समाजात तयार झाला आहे. हे धोकादायक असले तरी त्यातले गांभीर्य कुणाच्या लक्षात येत नाही हीच आताची शोकांतिका आहे. बेकायदा गोष्टीवरून जाब विचारण्याचे काम केवळ यंत्रणांचेच नाही तर नागरिक म्हणून आपलेही आहे ही वृत्तीच नामशेष होत चालली आहे. स्वमग्नतेच्या गाभाऱ्यातच अनेकांनी स्वत:ला बंदिस्त करून ठेवले होतेे. अशी निद्रिस्त अवस्था कुठल्याही समाजासाठी घातक, पण त्यातले धोके अजूनही अनेकांच्या लक्षात आलेले नाहीत. अशांच्या तोतयेगिरीला सध्या सुगीचे दिवस आले आहेत, असे दिसते. न्यायालय, बँक आदी आस्थापनाच अशा भामट्यांच्या तावडीतून सुटू शकत नसतील तर आणखी काय काय बनावट पाहायचे उरले आहे?

Join :@futureofficer111

394

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

25 Oct, 14:32

🏅 ध्यानचंद जीवनगौरवची जागा अर्जुन जीवनगौरव घेणार

477

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

25 Oct, 03:31

लोकसत्ता अग्रलेख :- शुक्रवार 25 ऑक्टोबर 2024

✅अग्रलेख :- बुणग्यांचा बाजार!

या मंडळींचे हे उद्योगही एकवेळ पोटात घालता आले असते. पण केव्हा? राज्याच्या प्रश्नांची काही किमान चाड आहे असे दिसले असते तर…
सध्या सुरू असलेल्या विधानसभेच्या रणधुमाळीचा एक फायदा दिसतो. तो म्हणजे या राज्यातील राजकीय घाण ढवळली जाऊन पृष्ठभागावर आली. ती पाहिल्यावर महाराष्ट्रात उगवणारा प्रत्येक दिवस कालची परिस्थिती बरी होती, अशी भावना का निर्माण करतो, ते कळेल. राजकारणाने आज तळ गाठला आहे असे वाटावे तर उद्या त्यापेक्षाही खोलवर कोणी गेलेला असतो. सध्याच्या बाजारपेठीय नव्हे; तर तद्दन बाजारू संस्कृतीत राजकीय विचारधारा, तत्त्वप्रणाली इत्यादींची अपेक्षा करण्याचा मूर्खपणा कोणीही करणार नाही, हे मान्य. तरीदेखील निदान काहीएक विचार, सभ्यता, सुसंस्कृतपणा दिसावा अशी आशा बाळगण्यात काही गैर आहे, असे नाही. पण इतकी साधी इच्छाही आपले सध्याचे राजकारण पूर्ण करू शकत नाही. ही परिस्थिती भयाण आणि भीतीदायक. कोण कोणाशी राजकीय शय्यासोबत करतो, एकत्र राहण्याच्या आणाभाका घेतो आणि एकमेकांच्या नावे घेतलेल्या शपथा हवेत विरायच्या आत दुसऱ्या दारी जातो आणि नवा घरोबा करतो. याची ना लाज दररोज नवनवी शयनगृहे शोधणाऱ्यांस ना अशा प्रवासी पक्ष्यांचे स्वागत करणाऱ्यांस! सामाजिक नैतिकतेची पातळी तर इतकी खालावलेली की ‘एक दिवस, एक पक्ष’ या तत्त्वाने राजकारण करणाऱ्यांचे स्वागत प्रत्येक पक्षात अगदी औक्षण वगैरे करून केले जाते. युद्धवीरच जणू! हे सारे कमालीचे उबग आणि शिसारी आणणारे आहे. अलीकडे दिवसागणिक राजकारणाचा दर्जा खालावू लागलेला आहे असे वाटू लागले त्यासही कित्येक वर्षे लोटली. परंतु महाराष्ट्रात सध्या जे काही सुरू आहे ते पाहता राजकारणाची तुलना ओसंडून वाहणाऱ्या ‘क्षेपणभूमी’शी करावी किंवा काय, असा प्रश्न पडतो.
महाराष्ट्रातील राजकारणास ‘कुटुंब विळखा’ कसा ग्रासून आहे त्याचे सविस्तर वृत्त दिले. हे घराणेशाहीचे कारण एकवेळ क्षम्य ठरले असते. कारण ‘गवयाचे पोर सुरातच रडते’ असे वास्तव तत्त्वज्ञान आपली संस्कृती सांगते. त्यामुळे राजकारण्याच्या पोराचे/ पोरीचे पाय पक्षकार्यालयातील पाळण्यातच हलणार हे आपणास मान्य आहेच. पक्ष कार्यकर्तेच आपापल्या नेत्यांच्या पोरा/ पोरींचे पाळणे जोजावणार हेही मान्य. पण सध्या जे काही सुरू आहे ते यापेक्षाही वेगळे आणि भयानक आहे. वडील एका पक्षाचे खासदार. दोन चिरंजीवांपैकी एक त्याच वा दुसऱ्या पक्षाचा आमदार. दुसऱ्यासही तसे करणे बरे दिसणार नाही म्हणून मग दुसरे सुपुत्र तिसऱ्या पक्षात. काका एका पक्षात. पुतण्या दुसऱ्या आणि पुतण्याची बायको तिसऱ्या पक्षात. या बायकोचा भाऊ परत पहिल्या पक्षात आणि त्याचा भाऊ दुसऱ्या पक्षात. तीर्थरूप एका पक्षाचे, चिरंजीव दुसऱ्या पक्षाचे, सूनबाई तिसऱ्या पक्षाच्या आणि नातू चौथ्या पक्षात. हे काय आहे? एक पक्ष उमेदवारी देण्यास नाही म्हणाला तर हे चालले दुसऱ्या पक्षात. त्या दुसऱ्यात त्याचे स्वागत होते. मग हा बायको-मुलांसाठीही उमेदवारी मागणार. पक्ष त्यास नाही म्हणाला की बायको-मुलगा चालले तिसऱ्या पक्षात. तिसरा यातील एकास घेतो आणि दुसऱ्यास नाही म्हणतो. मग हा दुसरा चौथ्या पक्षात. एखादा पक्ष ‘एक पक्ष, एक पद’ असा नियम मिरवणार. तरीही दोन सख्ख्या भावांना उमेदवारी देणार. अन्य इच्छुकाने अशीच मागणी केली की हाच पक्ष त्यास नकार देणार. मग ज्यास नकार मिळाला ती व्यक्ती निघाली पुढचा दरवाजा ठोठावायला! म्हणजे व्यक्तीच्या निष्ठा ही बाब तर आता टाकाऊ झालेली आहेच. पण पक्षीय नियमही विकाऊ झालेले आहेत. हे सारे आताच बिघडले आणि पूर्वी मात्र राजकारणात सगळे सत्यवान-सावित्री होते, असे नाही. तेव्हाही आयाराम-गयाराम होतेच. सोप्या शब्दात सांगावयाचे तर पूर्वी भातात एखादाच खडा लागत असे. आता बदल म्हणायचा तर हल्ली भातात एखादेच शीत लागते; बाकी घास म्हणजे खडेच खडे! साहजिकच या ‘खड्यां’ची भाषाही त्यांच्या बौद्धिक दर्जास साजेशी.
सगळी हयात काकांच्या छत्राखाली गेल्यानंतर केंद्रीय सत्ताधाऱ्यांची गरज म्हणून स्वतंत्र चूल मांडू दिल्या गेलेल्या पुतण्याच्या पक्षातील एक महिला आपल्या माजी पक्षप्रमुखाने ‘यमाच्या वाहनातून’ निघावे असे बिनदिक्कत म्हणते. या महिलेची राजकीय औकात काय, तिची राजकीय/ सामाजिक/ सांस्कृतिक उंची काय, असा प्रश्न ना पुतण्यास पडतो ना त्याच्या नैतिक सत्ताधारी मित्रपक्षास. विद्यामान विधानसभेत ज्याचा जेमतेम आणि कसाबसा एक आमदार आहे तो पक्ष या निवडणुकीनंतर सत्ताधारी होण्याची भाषा करतो तेव्हा हे कसे होणार असा प्रश्न ना त्याच्या राजकारण-राजकारण खेळणाऱ्या सवंगड्यांना पडतो ना ‘खेळवणाऱ्यांना’ त्याचे काही वाटते. काहीही, कोणतेही आणि कुठेही राजकीय स्थान नसणाऱ्या एखाद्या पक्षाच्या नेत्यास प्रचारासाठी हेलिकॉप्टर कसे काय मिळते बुवा, अशी साधी शंका ना प्रतिस्पर्ध्यांस येते ना ज्यांच्यासाठी स्पर्धेची सुपारी घेतली त्यांना येते.

642

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

25 Oct, 03:31

एका टोलनाक्यावर एका वाहनात तब्बल पाच कोटी रुपयांची रोकड सापडते तेव्हा त्याची दखल घेण्याची गरज ना राज्य पोलिसांस वाटते ना कार्यतत्पर ‘ईडी -सीबीआय’ त्याची नोंद घेतात. प्रामाणिकपणे आयुष्यभर नोकरी करणाऱ्याची निवृत्तसमयीची पुंजीही पाच कोटी इतकी भरणे अवघड. पण येथे एका निवडणुकीत एका टोलवर पकडलेल्या फक्त एका मोटारीत इतकी रक्कम सहज सापडते. पकडल्या न गेलेल्या आणि म्हणून दुर्लक्षित राहिलेल्या रकमांचा हिशेब मागणार कोण आणि कोणाकडे? इतक्या प्रचंड रोख रकमा अबीर-गुलालाप्रमाणे उधळल्या जात असतील तर मग रोख व्यवहारांचे उच्चाटन केले अशी द्वाही फिरवणाऱ्या त्या विश्वविक्रमी निश्चलनीकरणाचे (डीमॉनेटायझेशन) काय झाले असा प्रश्न नवनैतिक मध्यमवर्गाला तरी पडायला हवा. या मंडळींचे हे उद्योगही एकवेळ पोटात घालता आले असते.
पण केव्हा? राज्याच्या प्रश्नांची काही किमान चाड आहे असे यांच्याकडून दिसले असते तर. राज्यासमोरील गंभीर आर्थिक आव्हानांचा मागमूसही या कोलांटउड्या-प्रवीण राजकारण्यांच्या कृतीत आणि वक्तृत्वात नाही. महाराष्ट्र गेल्या काही वर्षांत मोठ्या जोमाने अधोगती अनुभवत आहे. उद्याोग, गुंतवणूक आदीत अनेक राज्ये महाराष्ट्रास मागे टाकून झपाट्याने पुढे निघालेली आहेत. त्यात राज्यातील शिक्षणाचा दर्जा म्हणजे न बोललेले बरे, असा विषय. सुजत चाललेली शहरे आणि बकाल होत चाललेली खेडी हा एक वेगळाच विषय. एकाही राजकीय पक्षाच्या कार्यक्रम पत्रिकेवर यातील एकही मुद्दा नाही. आपण भले आणि आपल्याच सग्यासोयऱ्या आणि कंत्राटदारांचे भले इतकेच काय ते यांचे उद्दिष्ट. यास एकही पक्ष अपवाद नाही. तथापि एकेकाळी ‘पार्टी विथ ए डिफरन्स’ म्हणवून घेणाऱ्यांचे अध:पतन हा विशेष चिंतेचा मुद्दा ठरावा. कधीकाळी निर्व्यसनी असलेली व्यक्ती अचानक जेव्हा अपेय प्राशन करू लागते तेव्हा पट्टीच्या पेयकांनाही सहज मागे टाकते. त्या पक्षाचे बहुधा तसे झाले असावे.
या निवडणुकीचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे यातील अनेकांस स्वत: जिंकण्यापेक्षा समोरच्याच्या पराभवात अधिक रस आहे. महाराष्ट्रातील अशा लढतींस दिल्लीश्वरांचा नेहमीच आशीर्वाद असतो. किंबहुना तेच अधिक या लढती लावून मौज पाहतात. या अशा उद्दिष्टामुळे या निवडणुकांत प्रत्यक्ष खऱ्या ‘योद्ध्यां’पेक्षा (अर्थातच राजकीय) पैशावर विकत घेता येणारे बुणगेच अधिक दिसतात. पूर्वी मोठ्या सैन्यात बुणग्यांची तुकडीही असे. ते युद्धेतर सांगकामे असत. त्या धर्तीवर विद्यामान निवडणुका बुणग्यांचा बाजार ठरतात. यांचे करायचे काय, याचा निर्णय आता महाराष्ट्रास करावा लागेल.

Join :@futureofficer111

678

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

24 Oct, 05:50

♦️झिम्बाब्वेची विश्वक्रमी T-20 मधील धावसंख्या.. 🏏

694

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

24 Oct, 03:31

आर्थिक प्रगती आणि त्यापाठोपाठ सांस्कृतिक सुबत्ता आली की त्या प्रदेशांतील महिला पुरुषांच्या खांद्यास खांदा लावून अर्थार्जनास लागतात. ‘मुलगी शिकली; प्रगती झाली’ या घोषणेमागे ही वास्तवता आहे. तेव्हा अशा करिअरगामिनी माहिलांस अधिक पोरांचे लटांबर वाढवू नये, असे वाटणे साहजिक. हे अत्यंत योग्यच आणि स्वागतार्हदेखील. म्हणजे मग अशा समाजातील महिलांकडून जननदर कमी होणारच होणार. त्यात आता कुटुंबांचा आकारही आकसू लागलेला आहे. महिलांवर बहुतेकदा अन्याय करणारी आणि त्यांच्या भावभावना मारणारी एकत्र कुटुंब पद्धती दिवसेंदिवस कमी होऊ लागली आहे. तेही योग्यच. पती-पत्नी अर्थार्जन/ करिअरार्थी अधिकाधिक वेळ घराबाहेर घालवणार असतील तर बाळंतपणे नकोशीच वाटणार. एकतर मुले जन्मास घालणे, त्यांचे संगोपन, शिक्षण हे अत्यंत खर्चीक आणि वेळखाऊ काम. आधीच इतक्या सगळ्या जन्मास आलेल्यांचे करायचे काय, याचे उत्तर आपणास सापडलेले नाही. ते नजीकच्या भविष्यकाळात सापडण्याची शक्यताही नाही. परिणामी भारतीय तरुण भारतमातेस ‘अखेरचा हा तुला दंडवत’ म्हणत गाव/देश सोडून चाललेला आहे. अशांची संख्या दिवसागणिक वाढताना दिसते. तेव्हा आहेत तेच झगडत असताना आणखी नवे जन्मास का घालावेत, असे कोणास वाटत असेल तर त्यात काहीही गैर नाही. अशांतूनच ‘डिंक’ जोडप्यांची (डबल इन्कम, नो किड्स) दुहेरी कमाई करून मुले न प्रसवणाऱ्यांची संख्याही वाढती आहे. तरीही या सगळ्यांस अधिक मुले जन्मास घाला, हे सांगणार कसे? आणि कोणत्या तोंडाने?
आणि हा प्रश्न फक्त भारतातील प्रगत दक्षिणी राज्यांनाच भेडसावत आहे, असे नाही. जवळपास संपूर्ण युरोप, जपान, चीन आदी देशांसमोरही हीच समस्या आहे. तीत कायदा करून काडीचाही बदल होणार नाही. सरकार अधिक मुले प्रसवू नका असे सांगणारा, अपत्यांच्या संख्येवर नियंत्रण आणणारा कायदा करू शकते आणि त्याची यशस्वी अंमलबजावणीही करू शकते. पण उलट होऊ शकत नाही. ‘‘तुम्ही अधिक अपत्ये जन्माला घालायलाच हवीत’’ अशी बळजबरी सरकार अजिबात करूच शकत नाही. ही बाब इतकी वैयक्तिक आहे की सरकारचा तीत ‘हस्तक्षेप’ अशक्य. तेव्हा नायडू यांची याबाबत कायदा करण्याची भाषा; अत्यंत गलिच्छ शब्द वापरावयाचा तर; ‘वांझोटी’ ठरणार हे निश्चित. वाटेल तो कायदा रेटणाऱ्या चीनलाही असा ‘अधिकाचा’ कायदा करणे शक्य झालेले नाही. तसा प्रयत्न झाल्यास विवाहास बगल देऊन एकत्र राहणाऱ्यांची संख्या वाढू लागते. चीनमध्ये हे दिसून आले. कायदा नसतानाही जपानमध्ये हेच होते आहे. विवाह परवडत नाही आणि त्यापाठोपाठ यावे अशी सरकारची अपेक्षा असलेले पालकत्व सर्वार्थाने झेपत नाही, असे हे वास्तव.
त्यास भिडण्याचे अन्य मार्ग सरकारला शोधावे लागतील. एकेकाळी बेफाम वाहणाऱ्या जनांच्या प्रवाहास आडकाठी कशी करायची हा प्रश्न होता. आता ‘जनाचा प्रवाहो आटला’ अशी स्थिती होऊन लोकसंख्येचा लंबक दुसऱ्या दिशेला गेलेला आहे. हे वास्तव स्वीकारायला हवे.

Join :@futureofficer111

693

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

24 Oct, 03:31

लोकसत्ता अग्रलेख :- गुरुवार 24 ऑक्टोबर 2024

✅अग्रलेख :- जनांचा प्रवाहो आटला…

मतदारसंघांची पुनर्रचना असो की राज्यांना अनुदाने/ निधी देणे… त्यास ‘लोकसंख्या’ हा निकष लावल्यास दक्षिणी राज्यांवर अन्यायच होणार…
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांच्या रणधुमाळीत एका महत्त्वाच्या विषयावर भाष्य करणे लांबणीवर पडले. हा विषय काही राज्यांतील घसरत्या लोकसंख्येचा. त्यास तोंड प्रथम फोडले आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी. त्यांनी आपल्या राज्यातील जनतेस अधिकाधिक संतती प्रसवण्याचा सल्ला दिला. इतकेच नाही. ते एक पाऊल पुढे गेले आणि अधिक जननसंख्येसाठी कायदा करण्याची शक्यताही बोलवून दाखवते झाले. दुसऱ्याच दिवशी दक्षिणी नायडू यांच्या सुरात दुसरे दक्षिण राज्यीय मुख्यमंत्री तमिळनाडूचे एम. के. स्टालिन यांनी आपलाही सूर मिसळला आणि त्यांनीही लोकसंख्या वृद्धीची भाषा केली. नायडू यांच्याप्रमाणे तेही केवळ तेवढ्यावर थांबले नाहीत. प्रत्येक महिलेने किमान १६ अपत्ये प्रसवावीत, असा ‘सो(व)ळा’ सल्ला त्यांनी दिला. आता सोळाच का, बारा का नाही किंवा अधिक दोन अपत्ये जन्मास घालून दीड-डझनाचा हिशेब पुरा का करू नये, या प्रश्नांस उत्तरे नाहीत. खरे तर या प्रश्नांचीही गरज नाही. कारण मुळात मुद्दा अपत्यसंख्या हा नाही. तर जास्तीतजास्त अपत्ये जन्मास घालण्याची गरज या देशातील शहाण्या-सुरत्या मुख्यमंत्र्यांस वाटते, ते का; हा आहे. नायडू काय वा स्टालिन काय! हे काही कोणा धर्माची ध्वजा खांद्यावर घेऊन निघालेले कोणी भंपक बाबा/बापू नाहीत. नायडू हे तर एकेकाळी देशाचा ‘आयटी’पुरुष असा लौकिक मिळवलेले. म्हणजे आधुनिक. तरीही त्यांना आपल्या राज्यात अधिक प्रजोत्पादन व्हावे असे वाटत असेल तर त्यांच्या मताची दखल घ्यायला हवी. त्यात त्यांना तमिळनाडूच्या प्रगत, निधर्मी इत्यादी मुख्यमंत्री स्टालिन यांनीही पाठिंबा दिल्याने या विषयावर ऊहापोह होणे अगत्याचे. या दोन मुख्यमंत्र्यांच्या विधानामागे राजकीय, प्रशासकीय ही कारणे उघड असली तरी घटत्या जननदरामागील वैयक्तिक तसेच सामाजिक कारणांसही स्पर्श करायला हवा.
प्रथम राजकीय मुद्द्याविषयी. त्याचा संबंध २०२६ साली पूर्ण होणे अपेक्षित असलेल्या जनगणनोत्तर मतदारसंघ पुनर्रचनेशी आहे. ही मतदारसंघ पुनर्रचना लोकसंख्याधारित असणे अपेक्षित. म्हणजे ज्या प्रदेशांची लोकसंख्या अधिक त्या प्रदेशास अधिक लोकप्रतिनिधी. या मुद्द्यावर दक्षिणेतील सुसंस्कृत, सुशिक्षित राज्ये नेहमीच उत्तर भारतीय राज्यांकडून मार खातात. उत्तर भारतीय राज्यांची आर्थिक प्रगती बेतासबात. पण ही राज्ये प्रजोत्पादनात उत्साही. दक्षिणेतील प्रगत राज्यांच्या तुलनेत उत्तरेचा जननदर जवळपास दुप्पट आहे. तेव्हा लोकसंख्याधारित मतदारसंघ पुनर्रचनेत उत्तरेकडील राज्यांचा लोकसभेतील टक्का वाढणार आणि त्या तुलनेत दक्षिणेचे प्रतिनिधित्व घटणार. ही संख्या विविध अंदाजांनुसार २३ ते ३५ अशी असू शकेल. म्हणजे इतक्या संख्येने दक्षिणेतील राज्यांतून लोकसभेत पाठवल्या जाणाऱ्या खासदारांची संख्या कमी होईल. हे एक वेळ ठीक. पण त्याच वेळी उत्तरेतील राज्यांतून लोकसभेत प्रतिनिधित्व करणाऱ्या खासदारांच्या संख्येत मात्र सणसणीत वाढ होईल. म्हणजे शक्यता ही की अवघ्या चार हिंदी भाषक राज्यांतूनच एकूण संख्येच्या जवळपास ६० टक्के लोकप्रतिनिधी संसदेत पाठवले जातील. याचा अर्थ ही चार राज्ये उर्वरित देशाच्या डोक्यावर सहजी मिऱ्या वाटू लागतील. कोणा राजकीय पक्षाने ही चार राज्ये ‘काबीज’ केली की पुरे. साऱ्या देशाचे नेतृत्व त्यास करता येईल.
हे अर्थातच दक्षिणेस मान्य नाही आणि त्यांचा विरोध अत्यंत रास्तच ठरतो. जर व्यवस्थाच सुधारणावादी, प्रगतिशील समाजास गौरवण्याऐवजी दंडित करत असेल तर त्या व्यवस्थेस विरोध करायला हवा. त्याप्रमाणे दक्षिणी राज्यांतून हा नाराजीचा सूर अपेक्षेप्रमाणे ऐकू येऊ लागला आहे. त्यांचा विरोध केवळ या प्रतिनिधी-संख्या मुद्द्यापुरताच मर्यादित नाही. तो आर्थिक दाने-अनुदाने यांच्याशीही निगडित आहे. केंद्रास मिळणाऱ्या कराचे विविध राज्यांत वाटप कसे केले जावे याचे सूत्र ठरवून देणाऱ्या विद्यामान वित्त आयोगानेही कर विभागणीसाठी लोकसंख्या हा एक निकष सुचवलेला आहे. म्हणजे ज्या राज्यांची लोकसंख्या कमी त्या राज्यांस केंद्रीय करांचा वाटा कमी. अर्थातच तो अधिक लोकसंख्येच्या राज्यांस अधिक हे ओघाने आलेच. म्हणजे त्या आघाडीवरही प्रगतिशील, कुटुंबनियोजनी दक्षिणी राज्यांच्या पदरात पडणारा महसूल कमी होणार. हे दुहेरी नुकसान. त्यामुळे लोकसंख्या नियंत्रणात यश आले त्याबद्दल उत्तेजनाऐवजी या राज्यांस नुकसानच सहन करावे लागणार. तेव्हा नायडू आणि स्टालिन यांच्या कथित प्रक्षोभक विधानांमागील ही महत्त्वाची राजकीय कारणे. आता सामाजिक आणि वैयक्तिक मुद्द्यांबाबत.

640

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

23 Oct, 03:31

गस्तबिंदूंबाबत आपल्याकडून जे जाहीर झाले, त्यास चीनकडून मिळालेला दुजोरा अल्पसाच मानावा असा. तेव्हा जे सुरू आहे त्याविषयी फार आनंद साजरा करावा, अशी परिस्थिती नाही.
काहींनी या घोषणेची सांगड ‘ब्रिक्स’ शिखर परिषदेशी घातली आहे. तीस पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग उपस्थित राहात आहेत. दोहोंतील संभाव्य भेटीविषयी अज्ञानी उत्साह दाखवणाऱ्यांना काही बाबींचे स्मरण करून देणे आवश्यक. २०१४ ते २०२० या काळात दोन्ही नेते तब्बल १८ वेळा भेटले. गलवानपश्चात या भेटीगाठी केवळ दोनदाच घडल्या. मोदींबरोबर साबरमतीकिनारी झोपाळ्यावर झोके घेणारे किंवा महाबलीपुरममध्ये मोदींसमवेत शहाळ्याचा आस्वाद घेणारे जिनपिंग यांचा चीन या दरम्यान घुसखोरीची तयारी करत होता. तेव्हा अशा भेटीगाठींतून फार सकारात्मक काहीही निष्पन्न झालेले नाही. करोनाच्या महासाथीत दळणवळण ठप्प झाले असताना चीनने पूर्व लडाखमधील मोक्याच्या ठिकाणी घुसखोरी केली. ती इतकी सुनियोजित होती, की त्यामुळे विस्कटलेली घडी निस्तरण्यात साडेचार वर्षे उलटून गेली आहेत. पर्वतीय युद्धकलेत आपल्या शूर जवानांकडे शत्रूपेक्षा अधिक नैपुण्य नसते, तर एव्हाना कितीतरी अधिक टापू आपण गमावला असता. या बेसावधगिरीचा दोष जितका आपल्या लष्करी नेतृत्वाचा, तितकाच राजकीय नेतृत्वाचाही. कारगिल घडून दोन दशके उलटूनही आपण काही शिकलो नसल्याचीच ही पावती. या दोन्ही घुसखोरींच्या वेळी देशाचे प्रभारी एकाच पक्षाचे होते. चीनने भारतासंदर्भात गेल्या दोनेक वर्षांत भाषा बदलली असा भास होऊ शकतो. त्याचे प्रमुख कारण हे आर्थिक आहे. चीनची अर्थव्यवस्था करोनापश्चात आणि युक्रेन युद्धामुळे काहीशी विस्कळीत झाली आहे खास. भारत ही चीनची अजस्रा बाजारपेठ आहे. फुटकळ चिनी डिजिटल उपयोजनांवर भारताने कितीही सातत्याने बंदी घातली, तरीही आजही लघुतंत्रज्ञानकेंद्री आणि बड्या पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी यंत्रसामग्रीसाठी भारत चीनवर अवलंबून आहे. भारताने पारंपरिक ऊर्जास्राोतांकडून अपारंपरिक आणि हरित ऊर्जेकडे संक्रमणासाठी महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टे ठेवली आहेत. विजेची वाहने, त्यांसाठी लागणाऱ्या बॅटऱ्या आणि इतर उपकरणे, सौरऊर्जेसाठी सौरपट्ट्या ही सामग्री मोठ्या प्रमाणावर हवीच. या सामग्रीच्या बाजारपेठेवर चीनची निरंकुश मक्तेदारी आहे. तेव्हा जगातील सर्वांत मोठा उत्पादक आणि अनेक क्षेत्रांत जगातील सर्वांत मोठी बाजारपेठ यांत वैरसातत्य असू शकत नाही, हे कळण्याइतके व्यवहारचातुर्य चीनकडे आहे. आपण चीनचे विविध वस्तूंचे सर्वात मोठे खरेदीदार आहोत. तेव्हा आपण आणि चीन यांच्यात झालेल्या समझोत्यामागील हे बाजारपेठीय सत्य सूचक ठरते. गस्तीबाबत सहमती झाल्याच्या आनंदात फार न रमता सहमतीमागील अर्थमती लक्षात घेणे शहाणपणाचे.

Join :@futureofficer111

696

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

23 Oct, 03:31

लोकसत्ता अग्रलेख :- बुधवार 23 ऑक्टोबर 2024

✅अग्रलेख :- सहमतीतील अर्थमती✅

गस्तक्षेत्र पूर्ववत होणे हे दोन देशांतील मतभेद मिटवण्याच्या दिशेने टाकलेले एक लहान पाऊल. पुढची पायरी सैन्यमाघारी व निर्लष्करीकरणाची आहे…
भारत आणि चीन यांच्यात पूर्व लडाख टापूमध्ये प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेलगत दोन महत्त्वाच्या स्थानांवर गस्तबिंदूविषयी परस्पर संमती आणि समझोता झाला हे छानच झाले म्हणायचे. या संदर्भातील घोषणा परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी केली. दोन्ही देशांदरम्यान संबंध सुविहित होण्याच्या दिशेने ही घडामोड हे महत्त्वाचेच पाऊल. मे-जून २०२० पासून म्हणजे गलवानच्या आधीच्या चकमकी आणि गलवानमधील धुमश्चक्री झाल्यानंतर पूर्व लडाखमधील जवळपास सात ठिकाणी चीनने मूळ ‘बफर’ क्षेत्रात घुसखोरी करून, पूर्वनिर्धारित गस्तबिंदूंची एकतर्फी फेरआखणी करण्याचा प्रयत्न केला. दोन्ही देश स्वामित्व सांगतात, म्हणून ही बफर क्षेत्रे निर्लष्करी राखली जातात. या क्षेत्रांमध्ये ठरावीक वेळी गस्त घालण्याची मुभा परस्परसंमतीने दोन्ही देशांच्या सैनिकांना असते. पण त्यासाठी निर्धारित गस्तबिंदूंचे पावित्र्य राखणे अपेक्षित असते. चीनने त्याचा भंग केला आणि या टापूतील शांतता विस्कळीत झाली. गलवान खोऱ्यातील धुमश्चक्रीत भारताचे कर्नलसह २० जवान शहीद झाले. चीनचीही मनुष्यहानी झाली. गलवान घडले, कारण गस्तबिंदूंची फेरआखणी करत बफर क्षेत्रात भारतीय सीमेपर्यंत भिडण्याची अरेरावी चीनने केली आणि तीस भारतीय सैनिकांनी नेटाने विरोध केला म्हणून. पुढे काही ठिकाणी ‘गलवान’ होऊ नये म्हणून किंवा ‘उच्चस्तरीय वाटाघाटी सुरू आहेत’ म्हणून भारतीय सैनिकांच्या रेट्यावर मर्यादा येत होत्या. या भानगडीत उत्तरेकडील देप्सांग ते दक्षिणेकडील देम्चोक या पट्ट्यातील ६५ पैकी २५ गस्तबिंदूंकडे आपल्याला पुन्हा जाता येत नव्हते. यांपैकी आता उत्तरेकडील देप्सांग आणि दक्षिणेकडील देम्चोक या ठिकाणी गस्त पूर्ववत करण्यावर सहमती झाली आहे. याआधीची चकमक क्षेत्रे म्हणून ओळखल्या गेलेल्या गलवान खोऱ्यात, तसेच पँगाँग सरोवराचे उत्तर आणि दक्षिण किनारे; तसेच गोग्रा-हॉट स्प्रिंग्ज या ठिकाणी सैन्यमाघारी झालेली आहे. गस्तीमधून वाद उद्भवू नयेत म्हणून काही ठिकाणी नव्याने बफर क्षेत्रे आखण्यात आली आहेत. देम्चोक आणि देप्सांग या ठिकाणचा गस्तहद्दीचा वाद गलवानच्या आधीपासून होता. तेथील गस्तबिंदूंविषयी बोलण्यास चीन फारसा उत्सुक नव्हता. पण आता मात्र इतर क्षेत्रांमध्ये परिस्थिती ‘जैसे थे’ ठेवली जात असताना, या दोन ठिकाणी भारतीय सैनिक २०२० मे आधीच्या स्थितीनुसार पुन्हा गस्त घालू शकतात. आता काही मूलभूत मुद्दे.
कारण परराष्ट्र सचिवांनी सोमवारी जितके सांगितले, त्यापेक्षा अनेक मुद्दे अनुत्तरित ठेवले. उदा. गलवान आणि इतर चार ठिकाणी चकमकी टाळण्यासाठी बफर क्षेत्रातच नवी बफर क्षेत्रे आखण्यात आली आहेत. तेथे पुन्हा गस्त घालण्याची संधी भारतीयांना कधी मिळणार, याविषयी परराष्ट्र सचिव किंवा यावर समाधान व्यक्त करणारे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी काही वक्तव्य केलेले नाही. ‘चीनशी वाद असलेल्या मुद्द्यांची ७५ टक्के उकल झाली आहे’, असे जयशंकर यांनी महिन्यापूर्वीच जाहीर केले होते. याचा अर्थ गस्तीसंदर्भात चर्चेची सर्वमान्य परिणती दृष्टिपथात आहे असे त्यांना सुचवायचे असावे. पण गस्तक्षेत्र पूर्ववत होणे हे दोन देशांत या विशिष्ट मुद्द्यावर असलेले टोकाचे मतभेद मिटवण्याच्या दिशेने टाकलेले एक लहान पाऊल आहे. पुढची पायरी ही सैन्यमाघारी आणि निर्लष्करीकरणाची आहे. चीनने भारताला जरब बसावी यासाठी जवळपास ५० ते ६० हजार खडे सैन्य आणि सामग्री सीमावर्ती प्रदेशात आणून ठेवली आहे. त्यास प्रत्युत्तर म्हणून भारतानेही या भागात मोठ्या प्रमाणात सैन्यजुळणी केली आहे. दोन्हींकडील हे सैन्य माघारी जात नाही तोवर सैन्यभडक्याचा धोका टळला असे म्हणता येत नाही. शिवाय आणखी एक महत्त्वाची, परंतु सध्या दुर्लक्षित राहिलेली बाब म्हणजे, आपल्या गस्तबिंदूंवर चीनने दावा सांगून आपल्याला मूळ बफर क्षेत्रात अनेक ठिकाणी मागे रेटले आहे. त्याचे काय? म्हणजे चीनसारख्या मातबर प्रतिस्पर्ध्याशी वाटाघाटी आणि काही वेळा झटापटी करून परिस्थिती पूर्ववत करण्याचे आपले प्रयत्न सुरूच ठेवावे लागतील. देम्चोक, देप्सांगसारखी दिलजमाई इतर ठिकाणी झाली, तरच त्यास २०२० पूर्वीची परिस्थिती मानता येईल. इतर ठिकाणी दोन वर्षांपूर्वी जे झाले, ती होती तात्पुरती सैन्यमाघारी. तेथील तुकड्या पूर्ण माघारी फिरणे, सामग्री व वाहने हटवणे अपेक्षित आणि गरजेचे आहे. त्याविषयी चीन कधी आणि काय हमी देतो यावर सीमावाद मिटणे, शाश्वत शांतता वगैरे अवलंबून आहे. भरवसा आणि संकेत या दोन बाबींशी चीनचे वाकडे असावे. भारताला तर या देशाने कित्येकदा ठरवून बेसावध गाठले आहे. यात आपल्याकडे कोणत्याही पक्षाच्या राजवटीचा अपवाद करण्याची सोय नाही.

690

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

22 Oct, 06:58

मला एक प्रामाणिकपणे वाटतं...टेस्ट सिरीज वगैरे ठीक आहे...पण mentorship म्हणजे एखाद्याला Guide करणे की अभ्यास कसा करायला पाहिजे...आणि मार्गदर्शन करण्याचे विद्यार्थ्याकडून पैसे घेणे हे काही योग्य वाटत नाही...

985

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

22 Oct, 03:31

वास्तविक एखादे कर्ज बुडीत खात्यात गेले आहे किंवा काय हे निश्चित करण्यासाठी काही एक किमान काळ जावा लागतो. या मायक्रोफायनान्स संस्था इतकी वाट पाहात नाहीत. दुसऱ्या दिवसापासून दंड आकारू लागतात. हे सारे रिझर्व्ह बँकेस आपल्या विविध पाहण्यांत आढळून आले आणि त्यानुसार संबंधित वित्तसंस्थांस आवश्यक त्या सूचनाही दिल्या गेल्या. पण त्यांच्या व्यवसाय धोरणांत फार काही सुधारणा न दिसल्याने रिझर्व्ह बँकेस अखेर त्यांच्यावर कर्जबंदी घालावी लागली. या कारवाईनंतर सदर मायक्रोफायनान्स वित्तसंस्थांची कुंडली पाहणे उद्बोधक ठरेल.
यातील ‘नवी फिनसर्व्ह’ ही वित्तसंस्था विख्यात ‘फ्लिपकार्ट’चा सहसंस्थापक सचिन बन्सल-चलित आहे. या ‘नवी फिनसर्व्ह’ला स्वत:ची बँक सुरू करायची होती. रिझर्व्ह बँकेने गेल्या वर्षी ती परवानगी नाकारली. तसे झाले नसते तर एव्हाना बन्सल यांच्या नियंत्रणाखाली एखादी बँक असती. दुसरी आशीर्वाद मायक्रोफायनान्स ही सुमारे १५०० कोटी रुपयांचा स्वत:चा ‘आयपीओ’ आणण्याची तयारी करत होती. खेरीज ही ‘आशीर्वाद’ बलदंड ‘मणप्पुरम फायनान्स लिमिटेड’ या प्रसिद्ध संस्थेची उपकंपनी. तिच्यावर कारवाई झाल्याने शुक्रवारी मूळ संस्थेचे समभाग गडगडले. आरोहण फायनान्शियलचे व्यवस्थापकीय संचालक मनोज नांबियार हे तर नुकतेच ‘मायक्रोफायनान्स इंडस्ट्री नेटवर्क’चे अध्यक्ष बनले. म्हणजे या संघटनाप्रमुखांच्या वित्तसंस्थेवरच रिझर्व्ह बँकेने बडगा उगारला. रिझर्व्ह बँकेची ही कारवाई अर्थातच या वित्तसंस्थांनी आतापर्यंत दिलेल्या कर्जावर नाही. या कारवाईने नवीन कर्जे देण्यास मनाई करण्यात आलेली आहे, हा फरक लक्षात घेतला तरी या निमित्ताने समग्र मायक्रोफायनान्स क्षेत्राच्या व्यवसाय प्रारूपावरच प्रश्न निर्माण होणे साहजिक. या मायक्रोफायनान्स क्षेत्राचा उदोउदो अलीकडच्या काळात सुरू झाला तो बांगलादेशातील ‘ग्रामीण बँक’ या संस्थेची कौतुकगाथा जगभर पसरल्यानंतर. बांगलादेशाचे सध्याचे प्रमुख महम्मद युनूस हे या ‘ग्रामीण बँके’चे जनक. मायक्रोफायनान्स या संकल्पनेचे ते सक्रिय परिचारक. त्या कार्यासाठी युनूस यांस नोबेल पुरस्काराने गौरवले गेले. तेव्हापासून मायक्रोफायनान्स हे जणू सर्व वित्तसेवा प्रसार अडथळ्यांवरील रामबाण उपाय असे मानले जाऊ लागले. हा भाबडेपणा. कोणतीही वित्तसंस्था धर्मार्थ कार्यासाठी जन्मास येत नाही. नफा हे त्यांचे ध्येय असते आणि ते तसेच असायला हवे. तथापि किती नफा घ्यावा हा मुद्दा. हे भान खासगी क्षेत्रास राहात नाही म्हणून भांडवलशाही बदनाम झाली. पण सामाजिक भल्याच्या उद्देशाने सुरू झालेल्या वित्तसंस्थाही त्याच मार्गाने जाऊ लागतात तेव्हा प्रश्न निर्माण होतात. म्हणून अर्थव्यवस्थेच्या भल्यासाठी एकच काही रामबाण नसते. खरे तर रामबाण असे काहीच नसते. म्हणून उत्तम नियमन हवेच हवे. रिझर्व्ह बँकेने या क्षेत्रास इतके दिवस दिलेली ढील किती अस्थानी होती हे ‘मायक्रो’चे मृगजळ दाखवून देते.

Join :@futureofficer111

1,071

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

22 Oct, 03:31

लोकसत्ता अग्रलेख :- मंगळवार 22 ऑक्टोबर 2024

✅अग्रलेख :‘मायक्रो’चे मृगजळ!✅

अतिलहान ठेवींवरही अवाच्यासवा व्याज द्यायचे आणि त्यासाठी कर्जांवरही अधिक व्याज वसूल करायचे, हे दुष्टचक्र किमान चार संस्थांपुरते रिझर्व्ह बँकेने थांबवले…
गुरुवार २१ ऑक्टोबरच्या सायंकाळपासून देशातील चार महत्त्वाच्या सूक्ष्मवित्तसंस्था (मायक्रोफायनान्स) कर्जे देऊ शकणार नाहीत. आशीर्वाद मायक्रोफायनान्स, आरोहण फायनान्शियल सर्व्हिसेस, डीएमआय फायनान्स आणि नवी फिनसर्व या चार वित्तसंस्थांवर १७ ऑक्टोबर रोजी रिझर्व्ह बँकेने नोटीस बजावली आणि कोणतीही नवीन कर्जे देण्यास मनाई केली. लहान-सहान रकमांची कर्जे ज्यांस हवी असतात त्यांच्यासाठी मायक्रोफायनान्स संस्था उदयास आल्या. ही बाजारपेठ प्रचंड असून अधिकृत अंदाजानुसार जवळपास तीन लाख कोटी रुपयांची उलाढाल त्यात होते. देशात एक लक्षणीय वर्ग असा आहे की ज्याचे पोट हातावर असते. म्हणजे काम केल्यावरच दाम मिळतो आणि सायंकाळची चूल घरात पेटते. रिक्षा-टॅक्सीचालक, बांधकाम मजूर, कंत्राटी कामगार, बचत गटातील महिला इत्यादी. या वर्गाच्या पत-गरजा लहान असतात. त्यांना मोठ्या, प्रस्थापित वित्त संस्था उभे करत नाहीत. त्यांच्या दृष्टीने हा वर्ग कस्पटासमान. या वर्गाच्या गरजा भागवण्यासाठी मायक्रोफायनान्स क्षेत्राचा उदय झाला. त्याआधी खासगी सावकारी होती. दिवसाला एक टक्का अशा पठाणी दराने हे सावकार कर्जे देत. वर एक दिवसाचा हप्ता चुकला तरी सणसणीत दंड. त्यातून मुद्दलापेक्षा व्याजच कित्येक पट होत असे. ही गलेलठ्ठ कर्जे फेडता येणे अशक्यच. त्यातून वेठबिगारी आणि मग शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्या. अखेर त्यावर बंदी आणली गेली आणि हे मायक्रोफायनान्सचे क्षेत्र विकसित होऊ लागले. परंतु कोणत्याही चांगल्या उद्दिष्टांची माती कशी करायची याचे उत्तम आणि अंगभूत कौशल्य अंगी असल्याने या मायक्रोफायनान्स क्षेत्राची पावले वाकडी पडू लागली. त्यांची दखल अखेर रिझर्व्ह बँकेस घ्यावी लागली आणि चार महत्त्वाच्या मायक्रोफायनान्स संस्थांवर बंदीचा बडगा उगारावा लागला. हे असे का झाले, हे समजून घेणे आवश्यक.
कारण पहिल्या दिवसापासून या मायक्रोफायनान्सचे काय होणार हे दिसत होते. खरे तर हे क्षेत्र लहान वित्तीय संस्था, बचत गट यांच्यासाठी. पण सुरुवातीपासूनच ‘सिटी बँक’सारख्या बड्या आंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्था, आपल्या देशातील काही खासगी कंपन्या यांनी आपापल्या मायक्रोफायनान्स संस्था सुरू केल्या आणि अनेकांनी आपल्या खासगी कंपन्यांच्या ‘बिगर बँकिंग वित्त संस्था’ (नॉन बँकिंग फायनान्स कंपनीज, एनबीएफसीज) स्थापन करून त्यांच्यातर्फे मायक्रोफायनान्सिंग सुरू केले. यातील व्यापक; पण पडद्याआडच्या व्यापारसंधींचा मोह टाळता येणे या सर्वांस अशक्य झाले. ते ठीक. तथापि त्यापाठोपाठ अधिकाधिक व्यवसाय, बाजारपेठ काबीज करण्याचा मोहही निर्माण होणे साहजिक. तसेच झाले. मायक्रोफायनान्स काय किंवा अन्य वित्तसंस्था काय. या काही नोटा छापत नाहीत. कोणीतरी यांच्याकडे ठेवी ठेवतात म्हणून त्या ठेवींच्या बदल्यात या संस्था कर्जे देऊ शकतात. जितक्या जास्त ठेवी तितकी कर्जे देण्याची क्षमता अधिक. म्हणजे कर्जे देण्याची क्षमता वाढवण्यासाठी ठेवी मिळवण्याची क्षमता वाढवणे ओघाने आले. ठेवी वाढवण्याचा अत्यंत आकर्षक मार्ग म्हणजे जास्तीत जास्त व्याजाचे आमिष. मग यातून व्याज देण्याची स्पर्धा सुरू झाली. आपली मायक्रोफायनान्स संस्था अधिक आकर्षक वाटावी म्हणून मग या संस्थांनी अधिक व्याज देणे सुरू केले. यातील काही मायक्रोफायनान्स संस्था तर २६-२७ टक्के व्याज देण्याची लालूच गुंतवणूकदारांस देताना रिझर्व्ह बँकेस आढळल्या. यातून एक दुष्टचक्र सुरू होते. अधिक व्याज ठेवीदारांस द्यावयाचे असेल तर अधिक व्याजाने कर्जे देणे अत्यावश्यक. कर्जावर अधिक व्याज मिळाले नाही तर ठेवींवर अधिक व्याज देणार कसे?
म्हणजेच ज्या मायक्रोफायनान्स संस्था असे दणदणीत व्याज आपल्या ठेवीदारांस देत होत्या त्या आपल्याकडील कर्जावर सणसणीत व्याज आकारू लागल्या. असे होणे अपरिहार्य. पण यात गरिबाची पिळवणूक होते. म्हणजे असे की ठेवीदार हा आपल्याकडील अतिरिक्त रक्कम गुंतवत असतो वा अधिक कमाई व्हावी यासाठी अधिक व्याज देणाऱ्याकडे आपले पैसे ‘लावतो’. या उत्पन्नावर त्याचे पोट अवलंबून नसते. भोजनोत्तर मिष्टान्न हा त्याचा उद्देश असू शकतो. पण मायक्रोफायनान्स संस्थांकडून कर्जे घेणाऱ्यांबाबत मात्र असे म्हणता येत नाही. त्यांचे पोट, घरची चूल या पतपुरवठ्यावर अवलंबून असते. म्हणजे चूष म्हणून पैसा मायक्रोफायनान्स कंपन्यांकडे ठेवणाऱ्यांकडून गरज म्हणून कर्जे घेणाऱ्यांची अप्रत्यक्षपणे पिळवणूक होते. त्यांना त्यांच्या जगण्यासाठी आवश्यक लहान लहान कर्ज रकमांवर १३-१४ टक्के इतके दणदणीत व्याज द्यावे लागते. परत या मायक्रोफायनान्स संस्था जरा एखादा हप्ता चुकला की पाचशे-हजार रुपयांचा दंड आकारतात.

821

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

21 Oct, 05:34

♦️प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशियाचे आठवे राष्ट्राध्यक्ष..

👉 इंडोनेशिया जगातील सर्वाधिक मुस्लिम लोकसंख्या असणारा देश आहे..

914

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

21 Oct, 03:31

खरे तर अशैक्षणिक गोष्टींचा सोस, प्रसिद्धी हव्यासासाठी चकचकीत घोषणा करण्याचे व्यसन शिक्षणाच्या मुळावर किती उठणारे आहे याची अनेक उदाहरणे गेल्या दोन वर्षांत सहजी देता येतील. पाठ्यपुस्तकालाच वह्यांची पाने जोडण्याने नेमके कोणते शैक्षणिक हित साध्य झाले, किती गुणवत्ता वाढली याचे उत्तर विभागाकडे नाही. मात्र अनेक दिवस प्रशासन या निर्णयाची पाठराखण करण्यात आणि शिक्षक नाइलाजाने का होईना आदेश पूर्ण करण्यात गुंतले. एकसमान गणवेश आणि त्याची केंद्रीय खरेदी हा आणखी एक असा निर्णय. त्यासाठी खर्ची घातलेल्या वेळात शिक्षकांना वर्गात उपस्थित राहून शिकवता आले असते तर एखादे आकडेमोड न येणारे मूल गणितावर प्रेम करू लागले असते.
हे असे होते कारण शिक्षण या मूळ मुद्द्याशी फारकत घेण्याच्या वर्तणुकीचे मूळ हे त्याच्या विभाग रचनेत आहे. पूर्वी शिक्षण संचालनालय या प्रशासकीय यंत्रणेतील संचालक पदांवरील अधिकारी हे शिक्षण क्षेत्रातील असायचे किंवा स्वेच्छेने शिक्षण विभागातील काम पत्करलेले गटशिक्षण अधिकारी पदापासून पदोन्नतीने संचालक पदापर्यंत पोहोचलेले असायचे. व्यवस्थेतील चहाड पाखडून बाजूला काढल्यावर उरतात तेवढे व्यवस्थेचे पोषण करणारे अधिकारी या विभागातही होते. अजूनही आहेत. विभागात अगदी तळातील पदापासून मुरत मुरत वरिष्ठ पदापर्यंत पोहोचलेल्या या अधिकाऱ्यांत शिक्षण, समाज आणि राज्याची गरज यांबाबत एक किमान जाण असते. मात्र, आता महत्त्वाच्या संचालक पदांवर आयएएस असतात. त्यांच्यासाठी हे खाते म्हणजे ‘साइड पोस्टिंग.’ म्हणून अनेकजण केवळ नाइलाज म्हणून या विभागाचे पद पत्करतात. पण एखाद्या जिल्ह्यात चमकदार कामगिरी केलेल्या वा नावाजलेल्या अधिकाऱ्यांना शालेय शिक्षण विभागाची घडी नीट बसवता आलेली नाही. त्याचे कारण हा अधिकारी वर्ग शैक्षणिक विषयांकडे केवळ प्रशासकीय नजरेतून पाहतो. म्हणून अनुभवातून आलेले ताशीव शहाणेपण विरुद्ध वरचे पद असा संघर्ष विभागात सातत्याने पहायला मिळतो. त्यामुळे भल्या रात्री दीड-दोन वाजता मंत्र्यांनी घेतलेल्या बैठकांमध्ये मुलांची शैक्षणिक स्थिती काय यापेक्षा आमदारांनी पत्रातून केलेली मागणी कोणती, पोषण आहारात खीर द्यावी की अंडे आणि केंद्राच्या उपक्रमांसाठीचा प्रतिसाद अधिकाधिक छायाचित्रांमध्ये कसा परिवर्तित होईल याच्याच चर्चा झडतात. यात जितका दोष व्यवस्थेचा तितकाच शैक्षणिक व्याख्याने झोडणाऱ्या, पुस्तकांच्या कंत्राटावर डोळा असणाऱ्या, सरकारी समित्यांमध्ये मान मिळवणाऱ्या शिक्षणतज्ज्ञांचाही आहे. कोणत्याही मुद्द्यावर भूमिका न घेणे किंवा पुढील लाभ नजरेसमोर ठेवून चुकीच्या निर्णयांची री ओढणे हा शिक्षण क्षेत्राला जडलेला गंभीर आजार. त्यातही धडपडणारे मोजके शिक्षक प्रचारकी उपक्रमांतून सोडवून आम्हाला शिकवू द्या असे म्हणत आंदोलन करतात. मात्र, त्यांनाही साथ मिळत नाही, ही या राज्याची स्थिती. त्यामुळेच सत्ताधाऱ्यांच्या वळचणीला असलेल्या स्वघोषित तज्ज्ञांचे फावते आणि अधिक ‘साठे’मारी करता येते. यात बदल न झाल्यास हे राज्य ‘राकट देशा, कणखर देशा’प्रमाणे अडग्यांच्या देशा होईल. राज्याच्या शिक्षण खात्याच्या या नको त्या उद्योगांतून हे खाते हाताळणाऱ्यांचा ‘आम्ही अडगेची राहू’ हा सोस लपून राहात नाही. त्यांचे ठीक. असे अडाणीपण महाराष्ट्रास हवे आहे काय?

Join :@futureofficer111

932

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

FUTURE OFFICER (Marathi)

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

4,477

789

39

Best Similar Channel

Random Similar Channel