FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨) @futureofficer111 Channel on Telegram

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

23 Nov, 07:54

विसाव्या शतकात महामानव शाहू-फुले-आंबेडकर यांनी आपलं संपूर्ण आयुष्य महाराष्ट्रातील जातिवाद कमी करण्यासाठी खर्च केलं परंतु एकविसाव्या शतकात मात्र यांच्याच विचारांचे पाईक आपण आहोत असे सांगून त्यांच्या विचारांना मूठ माती देणाऱ्या लोकांना जनतेने योग्य धडा शिकविला असं मला वाटतं..

525

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

22 Nov, 08:30

संयुक्त राष्ट्र महासभेनं 2025 हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष म्हणून केलं घोषित

658

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

22 Nov, 03:32

नडालची ओळख एक उत्कृष्ट खेळाडू अशी होतीच. पण त्याहीपेक्षा अधिक ती ‘फ्रेंच स्पर्धेच्या लाल मातीवरील निष्णात’ अशी काहीशी मर्यादित राहिली. शिवाय ‘फेडररला सातत्याने हरवणारा’ हे बिरुद त्याच्या नावापुढे चिकटवले गेले. फेडररची खेळाडू आणि माणूस म्हणून लोकप्रियता अफाट होती. त्याला कोणी तरी सातत्याने हरवतो हे वास्तव पचवणे कित्येकांसाठी अशक्य होते. नडालसाठी ते अधिक दुर्दैवी ठरले.
खरे म्हणजे नडालही फेडररसारखाच विनम्र आणि दिलेर वृत्तीचा खेळाडू. त्याच्या ताकदीसमोर काही वेळा फेडररची नजाकत फिकी ठरायची. टेनिसच्या सौंदर्यशास्त्रात ताकदीपेक्षा नजाकतीचे कौतुक अंमळ अधिकच. नजाकत ही उपजत असते. त्या बाबतीत सारेच समान भाग्यशाली नसतात. ताकद कमवावी लागते. वाढवावी लागते. जपावी लागते. नडालच्या तंदुरुस्तीच्या संकल्पना टोकाच्या होत्या. कोर्टवर त्याचा वावर चित्त्याची चपळाई आणि वाघाच्या ताकदीची अनुभूती द्यायचा. पाच-पाच सेट खेळूनही नडालचा तजेला आणि ऊर्जा अखेरपर्यंत टिकून राहायची. त्याची किंमत त्याला मोजावी लागली. तंदुरुस्तीच्या तक्रारींमुळे, फेडररसारख्या इतर कोणत्याही आघाडीच्या टेनिसपटूच्या तुलनेत नडाल अधिक जायबंदी झाला नि टेनिसकोर्टपासून दूर राहिला. त्या विश्रांती विरामांमध्ये नडालने जे गमावले, त्यापेक्षा किती तरी अधिक उपलब्ध काळात कमावले.
लाल मातीच्या कोर्टवर त्याचे सर्वाधिक प्रेम होते. बहुधा इतर कोणत्याही कोर्टपेक्षा या कोर्टवर शारीरिक चिवटपणाचा कस सर्वाधिक लागतो, म्हणूनही असेल. नडालने फ्रेंच स्पर्धा १४ वेळा जिंकली. इतर कोणत्याही टेनिसपटूकडून नजीकच्या भविष्यात तरी, फ्रेंच काय पण इतर कोणत्याही प्रकारच्या कोर्टवर असे वर्चस्व प्रस्थापित होण्याची शक्यता शून्य. आपण ‘वन कोर्ट वंडर’ राहू नये, याची जाणीव नडालला फार आधीपासून होती. यासाठी त्याने साक्षात फेडररला विम्बल्डनमध्ये हरवून दाखवले. वयाच्या २४ व्या वर्षी चारही ग्रँड स्लॅम स्पर्धा किमान एकदा जिंकणारा तो सर्वांत युवा टेनिसपटू ठरला. फेडररच्या कौतुकात आकंठ बुडालेल्यांनी कदाचित या कीर्ती शिखरांकडे काहीसे दुर्लक्ष केले. त्याचा कोणताही विषाद नडालच्या मनात नव्हता, किंवा असला तरी त्याने तो बोलून दाखवला नाही. महत्त्वाची स्पर्धा जिंकल्यानंतर करंडकाचा चावा घेऊन आपल्यातल्या लोभस बाल्याचे प्रदर्शन करण्यापलीकडे त्याच्या भावनाही कोर्टवर फार कधीच प्रकट झाल्या नाहीत. टेनिस कोर्टवर आणि टेनिस खेळावर नडालने प्रेम केले. हे फेडररच्या चाहत्यांपेक्षाही अधिक आणि आधी फेडररने ओळखले. त्यामुळेच नडालच्या निवृत्तीनंतर त्याच्या हृदयात झालेली कालवाकालव इतरांपेक्षा वेगळी ठरते. नडालने फेडररच्या चाहत्यांना जितके नाही, तितके फेडररला तरी जिंकून घेतलेच! स्पेनच्या ग्रामीण भागात जन्मलेल्या, वाढलेल्या नडालने मातीतल्या सच्चेपणाला कधी अंतर दिले नाही. मातीवरील निष्णात टेनिसपटूपेक्षाही मातीतल्या माणसाची ओळख जिवंत ठेवली.

Join :@futureofficer111

679

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

22 Nov, 03:32

लोकसत्ता अग्रलेख :- शुक्रवार 22 नोव्हेंबर 2024

✅अग्रलेख : मातीतला माणूस!

स्पेनच्या ग्रामीण भागात जन्मलेल्या आणि वाढलेल्या नडालने मातीवरील निष्णात टेनिसपटूपेक्षाही मातीतल्या माणसाची ओळख जिवंत ठेवली.
‘तू मला माझा खेळ बदलायला लावलास. तुझ्यामुळे मी टेनिसचा आनंद अधिक चांगल्या प्रकारे घ्यायला लागलो…’ टेनिसविश्वातील आजवरच्या वादातीत सर्वाधिक लोकप्रिय टेनिसपटू रॉजर फेडररने, टेनिसकोर्टवर त्याच्यासमोर बऱ्याचदा भारी ठरलेला राफाएल नडाल या त्याच्या प्रमुख प्रतिस्पर्ध्याप्रति काढलेले हे गौरवोद्गार. त्याची गरज बहुधा फेडररला वाटली, कारण हे दोघेही प्रतिस्पर्धी कमी आणि मित्रच अधिक होते. समाजमाध्यमावर प्रसृत गौरवपत्रात फेडररने आणखीही काही लिहिले आहे. २००४ मध्ये ऑस्ट्रेलियन खुली स्पर्धा जिंकल्यानंतर फेडरर जागतिक क्रमवारीत अव्वल स्थानावर पोहोचला. त्यानंतर दोनच महिन्यांनी मायामीतील एका स्पर्धेत त्याचा सामना स्पेनच्या एका युवा, पीळदार शरीरयष्टीच्या टेनिसपटूशी झाला. तो म्हणजे राफाएल नडाल. त्या सामन्यात नडाल सहज जिंकला. तेव्हापासून एक समीकरण तयार झाले, जे जवळपास दोन दशके टिकले. टेनिसमधला फेडरर तो एकच. त्याला हरवणारा नडाल तोही एकच! या दोहोंच्या मागोमाग नोव्हाक जोकोविच आला आणि प्रदीर्घ वाटचालीत त्यांच्यापेक्षाही अधिक ग्रँडस्लॅम अजिंक्यपदे नावावर करता झाला. तो अजूनही खेळतो आहे. पण फेडरर आणि नडालसारखे अढळपद त्याला लाभू शकलेले नाही. ते का याची चर्चा करण्याची अर्थातच ही वेळ नव्हे. फेडरर त्याचा अखेरचा सामना खेळला, त्या वेळी नडाल त्याच्या विरुद्ध नव्हे, तर बरोबरीने खेळत होता. दुहेरीचा तो सामना दोघांनीही टेनिस कोर्टच्या एकाच बाजूस खेळलेला बहुधा एकमेव. नुकताच नडाल कारकीर्दीतला त्याचा शेवटचा सामना खेळला, त्या वेळी फेडरर त्याच्या बाजूला नव्हता. याची बोच फेडररला जाणवत असावी. नडालच्या कारकीर्दीची अखेर फेडररप्रमाणे थाटामाटात झाली नाही. तो सामना हरला आणि ती स्पर्धाही डेव्हिस चषक म्हणजे सांघिक स्पर्धा होती. या बाबतीत फेडररपेक्षा नडाल अधिक स्थितप्रज्ञ आणि कमी भावनावश असाच. नाही म्हणायला फेडररच्या त्या शेवटच्या सामन्यात त्याची गौरवपर चित्रफीत सुरू असताना दोघेही बाजूला बसून रडले. फेडररला त्याचा तो क्षण अनुभवू देण्यात नडालचा वाटा मोठा होता. त्याची खरे तर काय गरज होती? त्याने फेडररपेक्षा अधिक ग्रँड स्लॅम जेतेपदे पटकावली आणि फेडररला अधिक सामन्यांमध्ये हरवलेही. मात्र जनमानसातले फेडररचे स्थान नडाल खूप आधीपासून ‘ओळखून’ आहे. ते हिसकावण्याचा, फेडररची प्रतिमा ओरबाडण्याचा प्रयत्न नडालने कधीही केला नाही, हे त्याचे नि:संशय मोठेपण. फेडररला लाभलेले ते अढळपद व्यक्तिपूजेपेक्षा कमी नव्हते. पाश्चिमात्य परिप्रेक्ष्यातील हे खास पौर्वात्य वास्तव स्वीकारण्याचे बंधन नडालवर नव्हते. फेडररच्या साथीने त्याचा अखेरचा सामना आपण खेळलो जरूर, पण रसिकमानसातील सिंहासनावर त्याच्या बरोबरीचे आपले स्थान नाही, हे नडालने केव्हाच स्वीकारून ठेवले आहे. या स्वीकृतीस उच्चकोटीचा मोठेपणा लागतो. तो कसा हे पाहण्यासाठी जरा मागे जाऊन आकड्यांचा धांडोळा घ्यावा लागेल.
२००३ मध्ये फेडररने त्याची पहिली ग्रँड स्लॅम स्पर्धा विम्बल्डनला जिंकली. त्याने चौथ्या फेरीत त्यावेळचा विम्बल्डनसम्राट पीट सॅम्प्रासला हरवून त्याचे साम्राज्य खालसा केले. त्याच्या देदीप्यमान वाटचालीची ती सुरुवात. त्या वाटेत दोनच वर्षांनी नडाल ‘आडवा’ आला. २००५ मधील फ्रेंच खुल्या स्पर्धेत फेडरर अव्वल मानांकित होता, पण त्याला चौथ्याच फेरीत नडालने धूळ चारली आणि पुढे ती स्पर्धाही जिंकली. वर्षभरापूर्वीच नडालने त्याला मायामीत हरवले होते, याचा उल्लेख याआधी आलेलाच आहे. नडाल तेथून सुरुवातीला फ्रेंच स्पर्धेच्या लाल मातीवर सातत्याने जिंकू लागला. त्याच वेळी फेडरर विम्बल्डन आणि ऑस्ट्रेलियन, अमेरिकन स्पर्धा जिंकू लागला होता. पण फ्रेंच स्पर्धेत फेडररला नडालचा अडथळा कधीही ओलांडता आला नाही. तर हिरवळीवर फेडरर अपराजित होता. या नियमाला अपवाद ठरले २००८ मधील विम्बल्डन. त्या वर्षी प्रथमच नडालने फेडररचे विम्बल्डनमधील अढळपद भेदले. पुढील वर्षी ऑस्ट्रेलियन खुल्या स्पर्धेतही नडालने फेडररला हरवले. हा वरचष्मा पुढे अनेक वर्षे दिसून आला. २०१७ मध्ये ऑस्ट्रेलियन अजिंक्यपदासाठी झालेल्या सामन्यात हे चक्र भेदून फेडररने नडालला हरवले. या दोघांमध्ये झालेल्या शेवटच्या ग्रँड स्लॅम सामन्यात म्हणजे विम्बल्डन २०१९ च्या उपान्त्य सामन्यातही फेडररने बाजी मारली. या दोहोंतील द्वंद्वामध्ये नडालच २४ विरुद्ध १६ असा सरस ठरला. तर ग्रँड स्लॅम स्पर्धेत हे समीकरण १० विरुद्ध ४ असे नडालचे वर्चस्वदर्शक दिसून येते. या काळात फेडररही अनेक महत्त्वाच्या स्पर्धांमध्ये जिंकत होताच. मात्र नडालसमोर त्याला अनेकदा हार पत्करावी लागली. नडालला फेडररइतकी लोकप्रियता लाभली नाही याचे एक कारण हे असू शकते.

527

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

21 Nov, 07:02

The order of Excellence award - Guyana 🔥

553

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

21 Nov, 03:31

म्हणजे एक चीन वगळता तर तिसऱ्या जगातील देश प्रदूषक शहरांत ‘मानाचे पान’ हक्काने मिळवतात, असे दिसते.
प्रदूषक सत्य या शहरांपुरतेच मर्यादित नाही. ‘एसअँडपी’ने उच्च दर्जाच्या प्रदूषक शहरांचेही मानांकन केले. त्यानुसार हवेचा निर्देशांक ७९.९ असलेला बांगलादेश पहिला, ७३.७ निर्देशांकाने पाकिस्तान दुसरा आणि ५४.४ निर्देशांकाने भारत तिसरा क्रमांक पटकावून आहे. म्हणजे हा निर्देशांक ५० च्या आत असावा हा निकष समग्र भारतासाठी स्वप्नवतच ठरतो म्हणायचा. आपण या क्रमवारीत पुढे आहोत ते ताजिकिस्तान, बुर्किना फासो, इराक, नेपाळ, इजिप्त, कांगो आदी देशांच्या. सर्वाधिक प्रदूषित देशांत चीनचा समावेश नाही, ही बाब लक्षात घ्यावी अशी. आपण मात्र दोन्ही आघाड्यांवर समर्थपणे उभे आहोत. याखेरीज या अहवालातील काही निरीक्षणे आपल्या देशातील प्रगती निदर्शक म्हणावी लागतील. उदाहरणार्थ ४३० मोटारी प्रति किलोमीटर वागवणारी मुंबई शहरांतील वाहन-गर्दीबाबत मानाच्या पदावर आहे. तथापि बेंगळूरु ही आपली ‘आयटी राजधानी’ एक वेगळाच विक्रम आपल्या नावे नोंदवून आहे. तो म्हणजे वाहनांचा वेग. बेंगळूरुच्या रस्त्यांवर वाहनांची गर्दी इतकी की त्या शहरातील मोटारी सरासरी फक्त १० किमी प्रति तास या आणि इतक्याच वेगाने मार्गक्रमण करू शकतात. यावरून नवतंत्रज्ञानाची जननी असलेल्या आपल्या देशातील महानगर प्रगतीचा किती ‘वेग’ गाठू शकते हे कळावे.
हे वास्तव आपल्यासाठी खचितच भूषणावह नाही. पुढील काही वर्षांत आपण तिसऱ्या/ चौथ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनू असे स्वप्न पाहात आहोत. वास्तव हे की ते प्रत्यक्षात येण्यासाठी कोणत्याही सरकारी प्रयत्नांची वा घोषणांची आपणास गरज नाही. आता जो आहे तो विकासाचा वेग कायम राखला तरी आपल्या अर्थव्यवस्थेचा आकार आपोआप वाढणार, हे सामान्य ज्ञान आहे. पण हे असले प्राथमिक मुद्देही पांडिती चातुर्याने मांडण्याचा आणि ते मांडले म्हणून स्वत:भोवती आरत्या ओवाळून घेण्याचा हा सध्याचा काळ. खरे तर अर्थव्यवस्थेचा क्रमांक चढवण्यापेक्षा देशातील नागरिकांना शुद्ध हवा देता येणे हे अधिक आव्हानात्मक आहे. एरवी चांगल्या हवेसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या मुंबईतील हवेचा दर्जाही सध्या बिघडलेला दिसतो. मुंबईसारखे शहर काय वा दिल्लीसारखे काय… हवा मोकळेपणाने वाहात नसल्याने प्रदूषके वातावरणात भरून राहतात. तेव्हा ‘जरा मोकळी हवा येऊ द्या’ असे म्हणणाऱ्यांचा जोर वाढत नाही तोपर्यंत हवेचा दर्जा असाच राहील. मोकळेपणा हाच सर्व प्रदूषकांवर उतारा असतो

Join :@futureofficer111

587

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

21 Nov, 03:31

लोकसत्ता अग्रलेख :- गुरुवार 21 नोव्हेंबर 2024

✅अग्रलेख : जरा हवा येऊ द्या!

राजधानी दिल्लीच प्रदूषित असलेल्या आपल्या देशात जगातील १०० अतिप्रदूषित शहरांपैकी ३९; शिवाय एकंदर हवेच्या दर्जाहीनतेतही आपलाच क्रमांक पहिला…
राजधानी दिल्लीतील हवेतच प्रदूषण आहे. आधीच त्या शहरातील हवा भिकार. अलीकडच्या काळात तर ती अधिकाधिक भिकार होऊ लागली आहे, हे कोणी अमान्य करणार नाही. दिल्लीचे वातावरण कधीपासून नक्की खराब होऊ लागले याबाबत अनेकांची मते वेगवेगळी असतील. ती दूर ठेवून राजधानीतील हवेच्या घसरत्या दर्जाचा विचार व्हायला हवा. लवकरच महासत्ता वगैरे होऊ घातलेल्या देशाची राजधानी दिल्ली हे आपल्या देशातील बिघडत चाललेल्या वातावरणाचे एक ढळढळीत प्रतीक. भर दिवसा वातावरणात काळोख दाटवणारी हवा दिल्लीची आणि धडधाकटाचा श्वास कोंडवणारी हवाही दिल्लीचीच. या राजधानीस ना स्वत:चा चेहरा आहे ना स्वत:चे पर्यावरण. शेजारील पंजाब, हरयाणा, उत्तर प्रदेश या राज्यांत काही घडले की दिल्लीचा चेहरा बदलतो आणि वर हिमाचल, जम्मू-काश्मिरातील हवेवर दिल्ली तापणार की कुडकुडणार हे ठरते. या परावलंबी दिल्लीचे हे वास्तव बाजूला ठेवले तरी आणखी एका गंभीर समस्येकडे आपणास दुर्लक्ष करता येणार नाही. ते वास्तव आहे देशातील एकूणच ढासळत्या हवेचा दर्जा हे. त्यावर प्रकाश टाकण्याआधी दिल्लीच्या हवेच्या दर्जाविषयी.
गेले काही दिवस दिल्लीतील हवेचा निर्देशांक (एक्यूआय) ४००-५०० च्या आसपास घोंघावत आहे. हवेत किती प्रदूषके आहेत हे या निर्देशांकावरून कळते. कोणत्याही प्रदेशातील हवा चांगली, श्वसनयोग्य ठरवण्यासाठी हे प्रदूषकांचे प्रमाण ५० च्या आत हवे. दिल्लीतील हवेत प्रदूषके त्याच्या दहापट आहेत. म्हणजे एका दिवसात जवळपास ५० सिगरेटी फुंकल्यास फुप्फुसांचे जे मातेरे होईल ते दिल्लीतील हवेत केवळ श्वास घेतल्याने होते. म्हणून अखेर दिल्लीतील शाळादी संस्था बंद ठेवण्याचा आदेश प्रशासनास द्यावा लागला. बंद घरात थाळ्या बडवल्याने वा टाळ्या पिटल्याने हवा शुद्ध होते असे कोणी अद्याप सुचवलेले नाही, हे दिल्लीकरांचे तसे नशीबच. दिल्लीत अनेकांस कोंडल्यासारखे वाटते त्यामागे त्या शहरातील हवा हे एक कारण असावे. त्या नगरात गेल्यावर अनेकांचा जीव घाबराघुबरा होतो आणि छातीत धडधडू लागते; तेही यामुळेच. दिल्ली ही खरे तर देशाची राजधानी. आपले सर्वोच्च सत्ताकेंद्र. पण तेच असे प्रदूषित. हे असे मुळातच दिल्लीच्या हवेत कायम असलेले प्रदूषण या काळात वाढले की तेथील शासक, उच्चभ्रू, अभिजन हे शेजारच्या राज्यातील शेतकऱ्यांस बोल लावतात. हे शेतकरी आपल्या जमिनीची मशागत करण्यासाठी या काळात झाडपाला जाळून जमीन रापवतात. त्या जळिताचा धूर दिल्लीवर येतो आणि दिल्ली काळवंडते. दिल्लीच्या प्रदूषणामागे हे एक कारण. त्याची चर्चा वर्षानुवर्षे होते. तथापि या इतकेच दिल्लीस वीजपुरवठा करणारी औष्णिक वीज केंद्रेही राजधानीतील हवा खराब करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. दिल्लीच्या परिसरात ३०० किमीच्या परिघात जवळपास डझनभर औष्णिक वीज प्रकल्प आहेत. यात अर्थातच कोळसा जाळून वीज तयार केली जाते. म्हणजे या कोळशाची राख आणि धूर दोन्हीही आले. या दोन्हींची चादर दिल्लीवर पसरते आणि आपली राजधानी काळवंडते. तथापि जितकी बोंब शेजारील राज्यातील शेतकऱ्यांच्या विरोधात ठोकली जाते त्याच्या एक दशांशही ओरड या ११ वीज प्रकल्पांबाबत काढली जात नाही. या मौनामागील कारण कळणे अवघड नाही. दिल्ली उजळून निघते ती या कारखान्यांतील विजेमुळे. शेतकरी बापडा पिके आणि आंदोलने याखेरीज आणखी काय दिल्लीस देणार! हे झाले दिल्लीचे
पण ‘स्टँडर्ड अँड पुअर्स’ (एसअँडपी) या जागतिक संस्थेच्या मते जगातील १०० कुप्रसिद्ध प्रदूषित शहरांपैकी तब्बल ३९ शहरे या एका भारतवर्षात आहेत. लोकसंख्येप्रमाणे या मुद्द्यावरही आपण आपल्या शेजारील चीन या स्पर्धक देशास मागे टाकलेले दिसते. महासत्तापदानजीक गेलेल्या चीनमधे जगातील सर्वात प्रदूषक १०० पैकी ३० शहरे आहेत. आपल्या देशात ३९. एकेकाळी बीजिंग ही चीनची राजधानी जगातील सर्वात प्रदूषित शहरांत गणली जात असे. पण १६ वर्षांपूर्वी बीजिंगने ऑलिम्पिक भरवले आणि त्यानिमित्ताने शहराचे प्रदूषण कायमचे दूर केले. आपणही २०३६ साली ऑलिम्पिक भरवू इच्छितो. ते देदीप्यमान क्रीडासंस्कृती असलेल्या अहमदाबादपेक्षा दिल्लीत भरवल्यास तेथील प्रदूषण कमी करण्याची संधी मिळेल. पण तूर्त तरी दिल्लीकरांस या प्रदूषकांपासून मुक्ती नाही. जगात सर्वाधिक प्रदूषित शहरांतील पहिला क्रमांक आपला, दुसरा चीनचा आणि तिसऱ्या क्रमांकावर आहे आपला दुसरा शेजारी पाकिस्तान. त्या देशातील सात शहरे पहिल्या शंभरात स्थान पटकावून आहेत. आपला आणखी एक प्रिय शेजारी बांगलादेशही या स्पर्धेत मागे नाही. एकूण पाच शहरांसह तो चवथ्या क्रमांकावर आहे. त्याचा समानधर्मीय इराण तीन शहरांसह पाचव्या आणि नेपाळ, इंडोनेशिया हे दोन दोन शहरांसह पाठोपाठ आहेत.

576

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

20 Nov, 03:31

अशा वेळी ही शहरे ज्या राज्यात आहेत त्या राज्य सरकारकडे पैशासाठी तोंड वेंगाडण्याखेरीज या शहर नियोजकांस पर्याय काय? ही शहरे राज्याकडे पाहणार आणि राज्ये केंद्राकडे पाहणार, असे हे आपले प्रशासकीय वास्तव. शहरांना जो काही महसूल मिळतो त्यापैकी ३० टक्के राज्यांच्या वित्तीय यंत्रणांकडून येतो. केंद्र सरकारच्या तिजोरीत जे काही डबोले जमा होते त्यातूनही काही रक्कम शहरांस दिली जाते. तिचे प्रमाण काय असावे? तर जेमतेम २.५ टक्के इतकेच. म्हणजे जी शहरे देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात जवळपास ६० टक्के इतका वाटा उचलतात त्या शहरांस केंद्र सरकार हे असे वाटाण्याच्या अक्षता लावते.
सारे रिझर्व्ह बँकेनेच समोर आणले ते बरे झाले. अन्यथा असे करणारा ‘अर्बन नक्सल’ ठरवला गेला असता. इतका महत्त्वाचा हा अहवाल. त्यावर ना कोणी बोलले ना कोणी त्याची दखल घेतली. सर्व चर्चा बटेंगे आणि कटेंगे! पण या चर्चेत शहरे ‘भिकारी करेंगे’ याकडे कोणाचे लक्ष नाही त्याचे काय? रिझर्व्ह बँकेने अत्यंत अभ्यासपूर्ण असा हा अहवाल सादर केला असला तरी आपली शहरे भिकारी होण्यामागील एक कारण त्यात नाही. ते म्हणजे ‘वस्तू आणि सेवा कर’ ऊर्फ जीएसटी. या कराची अंमलबजावणी सुरू झाल्यापासून आधी राज्यांची तिजोरी खंक होऊ लागली आणि नंतर राज्यांवर आलेली वेळ शहरांवर येऊ लागली. मुळात केंद्रालाच पुरेसे उत्पन्न या करातून मिळाले नाही तर त्यातील राज्यांस किती मिळणार आणि अखेर शहरांच्या पदरात काय पडणार, हे प्रश्न आहेतच. अशा परिस्थितीत मालमत्ता कर (प्रॉपर्टी टॅक्स) हे कमाईचे एकमेव साधन आपल्या महानगरपालिकांहाती राहते. पण संपत्ती कर तरी दरवर्षी किती वाढवणार हा प्रश्न आहेच
म्हणून या शहरी वास्तवात जोपर्यंत बदल होत नाही, तोपर्यंत आपली नगरे अशीच उत्तरोत्तर दरिद्री होत जाणार. या कटू वास्तवाची जाणीव नगरवासीयांस आहे का आणि असल्यास त्याचे प्रतिबिंब निवडणुकीत पडणार का हा प्रश्नच. एरवी या नगरांचे नागवेकरण असेच सुरू राहणे अटळ.

Join :@futureofficer111

619

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

20 Nov, 03:31

लोकसत्ता अग्रलेख :- बुधवार 20 नोव्हेंबर 2024

✅अग्रलेख : नगरांचे नागवेकरण

देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात ६० टक्के वाटा देणाऱ्या शहरांचे महसुली उत्पन्न मात्र सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या जेमतेम ०.६ टक्के इतकेच…
नागरीकरणाचा वेग देशात सर्वाधिक असलेल्या राज्यात आज नवे सत्ताधीश निवडण्यासाठी मतदान होईल. निम्म्यापेक्षा अधिक महाराष्ट्र आज शहरात रमतो. या शहरांचे आजचे चित्र काय? या प्रश्नाच्या उत्तरात राजकीय प्रामाणिकपणा अध्याहृत नाही. अशा राजकीय प्रामाणिकपणाची आपणास सवय नसल्याने त्याचा विचार करण्याची गरज नाही. राजकीय प्रामाणिकपणा याचा अर्थ या शहरांच्या नाड्या सद्या:स्थितीत त्या त्या शहरवासीयांच्या हाती नसणे. म्हणजे या शहरांत गेल्या दोन ते पाच वर्षांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाच न होणे. त्या न झाल्यामुळे उद्याचे फिरोजशहा मेहता, युसुफ मेहेरअली वा शांताराम मिरजकर अशा तळमळीच्या महापौरांस महाराष्ट्र मुकला असे अजिबात नाही. पण या शहरांच्या निवडणुका न घेऊन लोकशाहीची एक पायरीच आपण कशी अलगदपणे दूर करून टाकत आहोत हे यातून दिसते. ही सर्व शहरे गेले काही दिवस ‘…आगे बढो, हम तुम्हारे साथ है’च्या घोषणांनी दुमदुमली असतील आणि कधी एकदा या विधानसभा निवडणुका होतील असे या शहरवासीयांस झाले असेल. निवडणुकीच्या या उन्मादी काळात या शहरांसंदर्भातील एका अत्यंत महत्त्वाच्या विषयाकडे दुर्लक्ष झाले. ‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया’चा देशातील शहरांच्या वित्तस्थितीबाबतचा ताजा अहवाल हा तो महत्त्वाचा विषय. राज्यातीलच नव्हे तर देशातील महापालिका किती भिकेला लागलेल्या आहेत याविषयी ‘लोकसत्ता’ वारंवार आक्रंदन करीत आला आहे. आता थेट यास रिझर्व्ह बँकच दुजोरा देत असून ‘लोकसत्ता’ मांडत असलेल्या मुद्द्यांस यातून प्रशस्त सांख्यिकी आधार मिळतो. त्यावर ऊहापोह करणे आवश्यक ठरते
रिपोर्ट ऑन म्युनिसिपल फायनान्सेस’ असे रिझर्व्ह बँकेच्या या संदर्भातील अहवालाचे नाव. या अहवालात २०१९-२० पासून २०२३-२४ या कालावधीत देशातील तब्बल २३२ महापालिकांच्या आर्थिक स्थितीचा अभ्यास आणि निष्कर्ष नमूद करण्यात आले आहेत. हा अहवाल आणि त्यातील निरीक्षणे यांची आम्ही का दखल घ्यावी असा प्रश्न काहींस पडू शकेल. यातील एकाही शहराशी संबंध असो वा नसो; सर्वांनीच यातील निरीक्षणांची दखल घ्यायला हवी. असे म्हणण्यामागे एक निश्चित कारण आहे. ते असे की देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात (ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्ट) ६० टक्के वाटा या शहरांचा आहे. हे प्रमाण लक्षणीय. इतक्या प्रचंड, खंडप्राय देशातील फक्त २३२ शहरांतूनच ६० टक्के सकल राष्ट्रीय उत्पादन देशाच्या तिजोरीत जमा होत असेल तर ही संपत्तीनिर्मिती किती असमान आहे हे यातून दिसून येते. विकासातील हे असंतुलन काळजी वाढवणारे. विशेषत: २०५० सालापर्यंत या देशातील ५० टक्के जनता शहरांत असेल असे मानले जात असताना अन्य देशांस अर्थविकासाची गती किती वाढवायला हवी, हे यातून दिसते. यात आवर्जून लक्षात घ्यावा असा मुद्दा म्हणजे जेथून देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनातील ६० टक्के वाटा तयार होतो त्या शहरांचे महसुली उत्पन्न मात्र सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या जेमतेम ०.६ टक्के इतकेच आहे. याचा अर्थ उघड आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत निर्णायक वाटा उचलणारी शहरे मात्र स्वत: भिकारी आहेत. यातही एक मेख आहे. या २३२ शहरांची एकूण कमाई जीडीपीच्या ०.६ टक्के असली तरी ती सरसकट नाही. या २३२ पैकी फक्त १० शहरांचे उत्पन्नच इतके मोठे आहे की त्यांचा वाटा या ०.६ टक्क्यांत ६० टक्के इतका भरतो. म्हणजे या देशात ६ लाख ४० हजार ९३० खेडी, चार हजार शहरे, ३०० मोठी शहरे आहेत. तथापि त्यातील फक्त २३२ इतक्या शहरांतून जीडीपीचा ६० टक्के वाटा हाती लागतो आणि या २३२ शहरांतीलही फक्त १० महानगरे त्यांत सिंहाचा वाटा उचलतात. या २३२ महानगरांच्या एकूण उत्पन्नातील ६० टक्के वाटा त्यातील मोजक्या दहा शहरांचा. म्हणजे आपल्या शहरांचे वास्तव किती चिंता करावी असे आहे, हे यातून कळेल.
चिंता अशासाठी की ही शहरे स्वत:च्या पायावर उभी नाहीत. या शहरांना स्वत:चा महसूल नाही आणि असलेला महसूल वाढवावा कसा याचे मार्ग त्यांच्याकडे नाहीत. काही महानगरपालिकांनी भांडवली बाजारात जाऊन रोखेनिर्मिती करून निधी मिळवला. पण तो एकदाच. आणि दुसरे असे की आज ना उद्या हे रोखे परत द्यावे लागतात आणि मधल्या काळात त्यावर व्याज द्यावे लागते. परतफेडीच्या वेळी तितका निधी या महानगरांच्या हाती हवा. त्याचीच मुळात बोंब. आणि या रोख्यांत गुंतवणूक करणारा ज्याने हे रोखे काढले त्याचा ताळेबंदही पाहणार. त्या आघाडीवर दुसरी बोंब. म्हणजे महानगरपालिकांना चांगला उत्पन्नाचा स्राोत नसेल तर अशा पालिका रोखे काढणार कशा? काढले तरी ते विकले जाणार कसे? आणि समजा विकले गेलेच तर त्यांच्या परतफेडीचे काय, हे मुद्दे. अशा परिस्थितीत रोखे हा मार्ग सरसकटपणे आपल्या शहरांस उपलब्ध नाही.

593

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

19 Nov, 03:31

हे गेली दहा वर्षे नक्की काय करत आहेत? या सगळ्यांना आताच इतकी विकासाची भूक तीही एकाच वेळी कशी काय लागली? या दहा वर्षांपैकी गेल्या तीन वर्षांत खरे तर राज्यातील नगरे, महानगरे यांच्या निवडणुका लटकल्या. या महापालिकांतही या विकासवाद्यांचे अनुयायी आहेत. त्यांनी या निवडणुका व्हाव्यात आणि आपल्या विकास-ऊर्मीस नगरानगरांतून वाट मिळावी यासाठी काय केले? या काळात राज्याचा विकास हवा तितका होत नसताना या विकासाभिमुख राजकारण्यांचा विकास मात्र कसा काय भरघोस झाला? महाराष्ट्राच्या आडातच पुरेसा नसलेला विकास या मंडळींच्या अंगणातून मात्र कसा काय दुथडी भरून वाहू लागला? आताच्या निवडणुकीत या मंडळींनी सादर केलेली प्रतिज्ञापत्रे पाहिली की या सगळ्यांच्या विकास-वेगाचा झपाटा पाहून डोळ्यापुढे अंधारी यावी. स्वत:चा इतका विकासच विकास हे सारे करू शकले ही बाब खचितच कौतुकाची. पण सामान्य मराठी जनाचे उत्पन्न वाढत्या महागाईशी जुळवून घेईल इतकेही वाढत नसताना या विकासवाद्यांच्या उत्पन्नात शंभर वा अधिक पटींची कशी काय भर पडते? या मंडळींनी याचे गुपित तरी सामान्य मराठी जनांस सांगावे. तेवढेच त्यांचे भले करण्याची संधी!
आणि या निवडणुकीतील दुसरे एक डोळ्यात भरणारे निरीक्षण म्हणजे सर्व विकासाभिमुख आणि विकासविरोधी राजकारण्यांकडून एकच एका उद्याोगपतीचा वारंवार होणारा उल्लेख. तो पाहिल्यावर या देशात अन्य कोणी उद्याोजक, उद्योग समूह हयात आहेत की नाही, असा प्रश्न पडल्यास त्यात काय चूक. सध्या राज्याच्या विकासाची सूत्रे हाती असलेले आणि ती निवडणुकांनंतर आपल्या हाती घेऊ पाहणारे या दोन्हीहीकडच्यांच्या मुखी याच उद्योगपतीचे नाव कसे? अर्थात सत्ताधारी आणि ती घेऊ पाहणारे या दोहोंचे निदान या उद्योगपतीच्या मुद्द्यावर तरी एकमत आहे ही त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब, असेही म्हणता येईल. राज्याचा विकास करता करता स्वत:चा विकास साधण्यात या उद्योग समूहाची उपयुक्तता अनन्यसाधारण, हे कारण यामागे असेलही. त्यामुळे सर्वच विकासवादी राजकारण्यांसाठी या उद्योग समूहाच्या मांडवाखालून (वा बंगल्यातून) जाणे अपरिहार्य असावे. निवडणुकेच्छू राजकारण्यांच्या प्रचार गर्दीत एखादा उद्याोग समूह इतका गुंतल्याचे आतापर्यंत निवडणुकांच्या इतिहासात कधी दिसले नव्हते. कदाचित राजकारण्यांप्रमाणे या उद्योग समूहाची विकासभूक सध्या वाढली असावी.
पण यानिमित्ताने आपल्या महाराष्ट्रात इतक्या राजकारण्यांना राज्याच्या विकासाची इतकी आस आहे हे सत्य पुढे आले. लोकशाहीचा फायदा तो हाच. तथापि या राज्याच्या विकासाची या इतक्या सगळ्यांची इच्छा पाहून त्यांना केवळ विकासाभिमुख ठरवणे हे त्यांच्या निवडणुकीतील महत्कार्यास कमीपणा आणणारे ठरेल. त्याऐवजी विकासासाठी वखवखलेले हा शब्दप्रयोग योग्य.

Join :@futureofficer111

756

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

19 Nov, 03:31

लोकसत्ता अग्रलेख :- मंगळवार 19 नोव्हेंबर 2024

✅अग्रलेख :विकासासाठी वखवखलेले…

इतक्या सगळ्या जणांना विकासच हवा तोही याच निवडणुकीत, हे पाहून मराठीजन प्रफुल्लित व्हायला हवेत. पण मराठी मन आणि जन भांबावलेले दिसतात…
सोमवार, १८ नोव्हेंबर या दिवशी सायंकाळी महाराष्ट्रात एक सामूहिक हुंकार निनादला. चहुदिशांनी त्याचा उमटलेला प्रतिध्वनी अजूनही विचारस्तब्धता न झालेल्या अनेकांच्या कानांवर आदळला असेल. या महानादी राज्यातील दशकभर कोटी नागरिकांनी एकाच वेळी सोडलेल्या नि:श्वासाचा हा निनाद होता. या नागरिकांस एकाच वेळी असा नि:श्वास सोडावा असे वाटले कारण बुधवारी होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकांचा प्रचार (एकदाचा) संपला म्हणून. या नि:श्वासात निवडणूक आयोग या कथित स्वायत्त यंत्रणेप्रति धन्यवादाची भावनाही होती. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुका अनेक टप्प्यांत घेतल्याचा किती फटका सत्ताधीशांस बसतो हे सत्य उजागर झाल्याने महाराष्ट्रातील निवडणुका एकाच टप्प्यात घेतल्या गेल्या. ते योग्यच. अन्यथा कान किटवणारी किरकिर आणि कटकट आणखी काही काळ ऐकावी लागली असती. तेव्हा सत्ताधाऱ्यांची सोय म्हणून का असेना; निवडणूक आयोगाने राज्यात एकाच टप्प्यात मतदान घेतले आणि मराठी जनांचा प्रचारी प्रवचनानंद सुसह्य केला. या वेळच्या निवडणुकांतील प्रचार पाहून खरे तर प्रत्येक मराठी माणसाचे हृदय अभिमानाने भरून आले असणार. आणि का येऊ नये? प्रचार होताच तसा. त्यातून तो करणाऱ्यांची तळमळ दिसत होती. त्यांची कष्ट करण्याची तयारी दिसून येत होती. त्यांची लवचीकता समोर येत होती. या सर्वांचे हे निवडणुकीय प्रयत्न एकच एक उद्दिष्टासाठी होते. जणू ‘एकच तारा समोर आणिक पायतळी अंगार’ या ‘गर्जा जयजयकार’ काव्यातील वास्तव समोर प्रत्यक्षात यावे, तसेच हे. या सगळ्यांचे ध्येय एकच. महाराष्ट्राचा विकास.
मराठी जनांस एव्हाना या विकासाचा निश्चित अतिरेक होऊन अपचन झाले असणार. सुग्रास झाले म्हणून काय झाले, तेही जास्त पोटात गेले की अपचन निश्चित. तसेच विकासाचेही नव्हे काय? निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेल्या प्रत्येकास विकासाचा ध्यास या काळात दिसून आला. इतके सगळे आपल्या विकासासाठी आसुसलेले आहेत हे पाहून अनेकांस किती धन्य धन्य झाले असेल, या कल्पनेनेही अंगी शहारा यावा. खरे तर आपले विद्यामान सत्ताधीश, भावी सत्ताधीश, कडेकडेचे सत्ताधीश, सत्ताधीशांच्या छत्राखालचे सत्ताधीश आदी सगळ्यांस आपल्या विकासाची इतकी चाड आहे ही भावना खरे तर मराठी मनांस ‘आनंदी आनंद गडे’ म्हणत नाचू-गाऊ लावणारी वाटायला हवी. पण तसे होताना दिसत नाही. उलट मराठी मन आणि जन भांबावलेले दिसतात. उदाहरणार्थ इतक्या साऱ्या विकासाचे करायचे काय, आजच या मंडळींनी इतका विकास करून टाकला तर पुढच्या पिढीस करण्यासाठी हाती राहणार काय असे काही प्रश्न अनेकांस पडलेले दिसतात. प्रदूषित हवामानाच्या प्रदेशातून शुद्ध हवेच्या प्रांतात गेल्यानंतर सुरुवातीला काहींस सर्दी-पडशाचा त्रास होतो. कारण स्वच्छ हवेस हाताळण्याची सवय नसल्याने स्वच्छ हवा मिळाल्यावर फुप्फुसे गांगरतात. सांप्रती समस्त मराठी जनांचे या गोंधळलेल्या फुप्फुसांसारखे झाले आहे. अविकसित, अविकसित म्हणता म्हणता इतके सारे विकासाभिमुख राजकारणी पाहून ‘‘आता या विकसित महाराष्ट्रात आपले काय होणार’’ असा प्रश्न पडून मराठी मने गांगरलेली दिसतात. या इतक्या साऱ्या विकासाच्या वाटेवरून निवडणूक प्रचारात घोडदौड सुरू असताना रस्त्यावरच्या मराठी जनांनी काही निरीक्षणे नोंदवली. ती प्रचार-सांगताक्षणाच्या मुहूर्तावर सर्वांसाठी समोर मांडणे हे कर्तव्य ठरते.
म्हणजे असे की ही काही या राज्याने अनुभवलेली पहिलीच निवडणूक नव्हे. याआधीही निवडणुका झाल्या आणि यानंतरही (बहुधा) त्या होतील. परंतु प्रश्न असा की याआधीच्या निवडणुकांत ‘विकास’ हा मुद्दा नव्हता काय? त्या वेळी आजच्या इतके विकासवादी, विकासस्नेही आणि विकासाभिमुख राजकारणी निवडणुकीच्या रिंगणात नव्हते काय? या प्रश्नाचे उत्तर ‘‘होय… ते नव्हते’’ असे असेल तर ते का, असा प्रश्न. बहुधा या देशवासीयांस विकास म्हणजे काय हेच मुळात २०१४ नंतर कळाले हे या प्रश्नाचे उत्तर असू शकते. ते गृहीत धरूनच पडणारा पुढचा प्रश्न म्हणजे त्यासही आता दशक उलटले. त्या काळात दोन निवडणुका झाल्या. त्या वेळी हे इतके विकासवादी राजकारणी नक्की कोठे होते? राजकारणाच्या मैदानात ते तेव्हाही असतील, हे सत्य. पण मग त्या वेळी या मंडळींनी इतका विकास का नाही केला? या राज्यातील जुने-जाणते काँग्रेसी आणि त्यांच्याच गुणसूत्रांचे राष्ट्रवादी यांस एक वेळ यातून वगळू. कारण त्यांनी काही विकास न केल्याने तर नव्यांचा उदय झाला. हे नवे म्हणजे शिवसेना, नवनेतृत्वाची राष्ट्रवादी, तळ्यात-मळ्यात खेळणारी मनसे, बहुजन वंचित विकास आघाडी, शेकड्याने उगवलेले अपक्ष आणि या सर्वांचा आश्रयदाता भाजप.

617

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

18 Nov, 03:31

ते रोखण्याची इच्छा आणि क्षमता ना राज्य सरकारात आहे ना ‘डबल इंजिन’चे सारथ्य करणाऱ्यांत ! तेथील मागास जाती/ जमातींतील आरक्षण स्पर्धेतून गतसाली सुरू झालेल्या हिंसाचारात तेथील कुकी आणि मैतेई समाजाच्या गटांनी सरकारी शस्त्रागारे लुटली. असे करणाऱ्या सर्वांस शासन करणे हे खरे सरकारचे कर्तव्य. पण राज्य आणि केंद्राच्या दृष्टिकोनातून मैतेई ‘आपले’. म्हणून मैतेईंस अभय. त्यामुळे या मैतेई सरकारी संरक्षणात कुकींस टिपत राहिले. पुढे सरकारी कर्मचाऱ्यांतही हा दुभंग उफाळून आला आणि या दोन समाजाच्या कर्मचाऱ्यांनी परस्परविरोधी भागांत काम करण्यास नकार दिला. यातून हे आंदोलक इतके निर्धास्त झाले की शांतता प्रस्थापित करण्यास पाचारण केलेल्या लष्करावरही त्यांनी निर्धास्तपणे हात उचलला. अन्य राज्यांतही असे कधी घडत नाही. ते अनेकदा मणिपुरात घडले. विशिष्ट समाजाच्या महिलांची विवस्त्र धिंड काढण्यापर्यंत जमाव सोकावला. ‘लोकसत्ता’ने गतसाली ‘ईशान्येची आग’ (५ एप्रिल २०२३), ‘डबल इंजिनाचे मिथक’ (१० मे), ‘मुख्यमंत्र्यांना हाकलाच’ (३१ मे), ‘सिंह आणि सिंग’ (२० जून), ‘समर्थांची संशयास्पद संवेदना’ (६ मे २०२४), ‘सरसंघचालकांचे तरी ऐका’ (१० सप्टेंबर) आणि अन्य काही संपादकीयांतून त्या राज्याची जळती वेदना सातत्याने मांडली.
आणखी पाच महिन्यांनी त्या राज्यातील अनागोंदीस दोन वर्षे होतील; पण मणिपुरींच्या दुर्दैवी दशावतारांस अजूनही कोणी वाली नाही. केंद्रातील सत्ताधारी भाजपचे मणिपुरातील नेते मुख्यमंत्री बीरेन सिंह हे यास प्राय: जबाबदार. मणिपुरातील कुकी आणि मैतेई समस्येचा त्यांनी पार खेळखंडोबा केलेला आहे. ते उघडपणे हिंदू मैतेईंचा पत्कर घेताना दिसतात आणि आपल्याच राज्यातील कुकी आणि झो या बहुसंख्य ख्रिास्ती समुदायांस वाऱ्यावर सोडण्यात त्यांना काहीही गैर वाटत नाही. आता तर परिस्थिती इतकी हाताबाहेर गेलेली आहे की जेथे कुकी समाजाचे प्राबल्य आहे तेथे खोऱ्यांच्या प्रदेशात मैतेई जाण्यास तयार नाही. मणिपुरी सरकारी कर्मचारी कुकी असेल तर तो मैतेईंचे प्राबल्य असलेल्या प्रदेशांत सरकारी सेवेस तयार नाही. ही परिस्थिती निवळावी, हिंसाचार थांबावा म्हणून गृहमंत्री अमित शहा यांनी तेथे जाऊन प्रयत्न करूनही काडीचाही फरक पडला नाही. अशा वेळी जागतिक सौहार्दासाठी, युक्रेन-रशिया युद्ध थांबावे वगैरे उच्च उद्दिष्टांच्या कार्यबाहुल्यात व्यग्र असल्याने आपल्या पंतप्रधानांस मणिपुरात जाणे शक्य झाले नसेल, हे आपण समजून घेऊ शकतो. त्यामुळे त्या राज्यातील स्थितीबाबत त्यांनी भाष्य केले नाही हेही आपण लक्षात घ्यायला हवे.
त्याच सुरात महाराष्ट्रातील निवडणुकांत घडत असलेले रामायण-महाभारतही आपण लक्षात घेऊ शकतो. तेव्हा कटेंगे, बटेंगे, पढेंगे इत्यादी ‘-एंगे’गटात मणिपुरेंगे अशीही हाळी कोणी दिली तर त्यामागील कार्यकारणभावही आपण लक्षात घ्यावा हे उत्तम.

Join :@futureofficer111

759

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

18 Nov, 03:31

लोकसत्ता अग्रलेख :- सोमवार 18 नोव्हेंबर 2024

✅अग्रलेख : मणिपुरेंगे

मुख्यमंत्र्यांचे नातेवाईक, सत्ताधारी आमदार आदींची जळती घरे वाचवण्याची वेळ लष्करावर येते;‘अफ्स्पा’ लावला जातो, ही मणिपुरातील १९ महिन्यांनंतरची स्थिती…
एखाद्या समुदायाला अघोषित राष्ट्रद्रोही ठरवून त्यावर बहुमतवादाचे राजकारण बेतले की काय होते याचा साक्षात्कार भाजपस होत असेल/नसेल; पण डोळे उघडे असलेल्या देशवासीयांस मणिपुरातील घटनांतून तो निश्चित होईल. महाराष्ट्रदेशी निवडणुकांत मश्गूल सर्वोच्च धुरंधरांस गेले तब्बल १९ महिने पेटता राहिलेला मणिपुरातील वणवा विझवावा असे वाटत नसले तरी तेथे लक्ष द्यावे लागेल अशा घटना सरत्या आठवड्यांत पुन्हा घडू लागल्या आहेत. तेथील मुळातच हातात नसलेली परिस्थिती गेल्या आठवड्यात पुन्हा इतकी हाताबाहेर गेली की प्रक्षुब्ध जमावापासून मुख्यमंत्री, भाजप नेत्यांची घरे आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडण्यापासून वाचवण्याची वेळ संरक्षण दलांवर आली. यानंतर केंद्र सरकारने काही परिसरांत अत्यंत मागास असा ‘आर्म्ड फोर्सेस (स्पेशल पॉवर्स) अॅक्ट’- ‘अफ्स्पा’- लावून सर्व सूत्रे संरक्षण दलांहाती दिली. त्यामुळे मणिपुरी आणखी संतापले. वास्तविक हा ‘अफ्स्पा’ कायदा हा जम्मू-काश्मीरपासून ईशान्येतील अनेक राज्यांपर्यंत अनेक ठिकाणी जनक्षोभाचे कारण ठरलेला आहे. हा कायदा एकदा का लागू केला की संरक्षण दले काहीही मनमानी करू शकतात. म्हणूनच १९५८ पासून अस्तित्वात असलेल्या या कायद्याचा अभ्यास करण्यासाठी माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी २००४ सालात सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती जीवन रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक आयोग नेमला होता. त्या आयोगाने ‘अत्यंत अहितकारी’ ठरवलेल्या या कायद्यास मूठमाती द्यावी असे नंतर प्रशासकीय सुधारणा आयोगानेही सुचवले. विद्यामान सरकारही अन्य काही प्रांत ‘अफ्स्पा’मुक्त करते झाले. याच कायद्याच्या विरोधात शर्मिला इरोम यांनी प्रदीर्घ उपोषण केले. तरीही मणिपुरातील परिस्थिती हाताळण्यासाठी केंद्र सरकार बिनदिक्कत याच कायद्याचा आधार घेते, हे स्थानिकांच्या खोलवरच्या जखमांवर केवळ मीठच नव्हे तर तिखटही चोळण्यासारखे आहे. वास्तविक केंद्रात सत्ता असलेल्या पक्षाचेच मणिपुरी मुख्यमंत्री बीरेन सिंग यांचे सरकारदेखील हा कायदा मागे घ्या, असे म्हणते. तरीही केंद्र सरकार ढिम्म. यातूनच स्थानिकांना कस्पटासमान लेखत दिल्लीहून देश नियंत्रित करण्याची केंद्रीय मानसिकता दिसून येते. जे सुरू आहे ते भयानक आहे.
त्याच्या मुळाशी आहे ती केंद्रीय नेतृत्वाची कमालीची असंवेदनशीलता. तिकडे युक्रेन-रशिया युद्धात नागरिकांच्या हालअपेष्टा पाहून डोळे पाणावून घेणारे आपले नेते मायभूमीच्या अंगणातील मणिपुरींबाबत इतके कोरडे कसे काय, असा प्रश्न तेथील स्थानिकांना पडत असल्यास ते गैर नाही. स्थानिकांच्या वांशिक हिंसाचारात होरपळणाऱ्यांना वाचवण्यासाठी उभ्या केलेल्या सरकारी आश्रयछावण्यांतील निर्वासितांचाही बळी पडत असेल तर त्यावरून तेथील परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात यावे. ताज्या हिंसाचार उद्रेकामागे हे कारण आहे. अशा बळी गेलेल्यांचे मृतदेह काही दिवसांनी सापडले आणि त्यात काही महिला आणि बालकेदेखील आहेत. नंतर संरक्षण दलाच्या कारवाईत काही मारले गेले आणि वर त्यातील काहींना ‘दहशतवादी’ ठरवण्याचा प्रयत्न झाला. त्यामुळे स्थानिक आणखीच संतापले आणि मुख्यमंत्री आणि अन्य काही नेत्यांच्या घरांवर जमाव चालून गेला. ही नेते मंडळी घरात नव्हती; म्हणून वाचली आणि म्हणून नुसतीच घरे जळाली. अन्यथा अनवस्था प्रसंग येता. तसा तो भाजपेतर पक्ष-चलित राज्यांत येता तर ‘एक है तो सेफ है’ची सोयीस्कर हाळी देणारे केंद्रीय नेते काय करते, हे शाळकरी बालकेही सांगतील. मणिपुरात असे भाजपविरोधी पक्षाचे सरकार असते तर अशा राज्यांत केंद्राची बाहुली असणाऱ्या राज्यपालांनी ते सरकार कधीच स्वत:च्या हाती घेतले असते. पण मणिपूर पडले भाजप-शासित राज्य. म्हणजे डबल इंजिन सरकार. पण या डबल इंजिनाचा काही फायदा होण्याऐवजी ते राज्य उलट या दोन-दोन इंजिनांच्या नाकर्त्या आगीत दुहेरी होरपळ अनुभवते आहे. या चिमुकल्या राज्यातील परिस्थिती गेले १९ महिने अधिकाधिक चिघळते आहे. इतका प्रदीर्घ काळ तेथे सुरक्षा दलांचा खडा पहारा आहे आणि नागरिकांस स्वातंत्र्य नाही. ‘डिजिटल इंडिया’तल्या या राज्यात पुन्हा एकदा इंटरनेटादी सुविधा बंद केल्या गेल्या. तेथील हिंसाचारातील बळींची संख्या तीनशेच्या आसपास आहे आणि ती वाढतीच आहे. इतकेच नाही. अन्यत्र ‘लाडकी बहीण’, ‘लाडली बहेना’ वगैरे थोतांडी घोषणा देणाऱ्यांचीच सत्ता असणाऱ्या मणिपुरात कित्येकांच्या मुली, बहिणी, माता अशा अनेकींनी लैंगिक अत्याचार सहन केले. ते थांबण्याची शक्यता अजूनही धूसरच. आजही कुकी आणि मैतेई या परस्परांविरोधात उभ्या ठाकलेल्या जमातींचे ‘स्वयंसेवक’ विरोधी नागरिकांवर, महिलांवर खुलेआम अत्याचार करताना दिसतात.

708

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

16 Nov, 03:31

त्यात नवीन काय असे महाराष्ट्रातील कुणाला वाटल्यास तो योगायोग नसून, महाराष्ट्रासारख्या राज्यातही विखार किती रुजला आहे याचे ते लक्षण मानावे लागेल. निवडणुकीतील स्पर्धक पक्षांनी एकमेकांची उणीदुणी काढणे, एकमेकांच्या नेत्यांवर विनोद करणे अथवा त्यांना हास्यास्पद ठरवण्याचा प्रयत्न करणे, हे सारे आधीपासून होतेच. महाराष्ट्रात हे काम शिवसेनेच्या प्रचारात उतरलेल्या दादा कोंडके यांनी सुरू केले आणि मग खुद्द शिवसेनाप्रमुखच ऐन भाषणांत दिल्लीकर नेतेमंडळींच्या नकला करू लागले. आवाजाची देणगी, व्यंगचित्रकाराची निरीक्षणशक्ती आणि कसलेल्या अभिनेत्याप्रमाणे ‘टायमिंग’ साधण्याची हातोटी हे गुण एकट्या बाळासाहेबांकडेच होते असेही नाही. राज ठाकरे यांचीही भाषणे याच गुणांमुळे रंगू लागली, पुढल्या काळात त्यात ‘लाव रे तो व्हिडीओ’ असे नवतंत्रज्ञानही आले. पण त्याहीनंतर, अलीकडच्या काळात मात्र राजकीय कोलांटउड्यांचे तंत्रच लोकांना अधिक दिसू लागले
या कोलांटउड्या महाराष्ट्रातील प्रत्येक पक्षाने मारलेल्या आहेत. अशा काळात प्रचारातली मौज अधिकच दिसायला हवी, पण भिंतीवर रंगवलेली बैलजोडी थकल्यासारखी दिसते यासारखी निरागस निरीक्षणे मित्रमंडळींपुरती ठेवून राजकारण हसण्यावारी नेण्याचा काळ कधीच सरला. आता राजकारण भिंतीऐवजी ‘वॉल’वर आले, नेत्यांचेही ब्रँडिंग झाले, प्रचारतज्ज्ञांना महत्त्व आले. राजकीय घोषणांचे पोकळपणाशी नाते तसे जुनेच- अगदी ‘गरिबी हटाओ’पासूनचे. पोकळ घोषणांना समर्थनही पोकळच असते, हे त्रिकालाबाधित सत्य. पण या सत्याचा पोत मात्र काळानुसार बदललेला दिसतो. म्हणजे ‘गरिबी हटाओ’ किंवा ‘अंधेरे में एक प्रकाश- जयप्रकाश जयप्रकाश’सारख्या घोषणांचे समर्थक भाबडे किंवा निष्ठावंत असायचे. या घोषणा पोकळ आणि भंपक आहेत, असेही म्हणणाऱ्यांची कमतरता महाराष्ट्रात कधी नव्हती, त्यामुळे त्यांच्या त्या उद्वेगातून एकंदर राजकारणाच्या बदलत्या, बहकत्या दिशेचाही अंदाज यायचा. द्वैभाषिक राज्य नको, मराठी भाषकांचे राज्य हवे आणि मुंबईसुद्धा मराठी माणसाची म्हणून महाराष्ट्रातच हवी, इथपासून सुरू झालेला हा राजकीय प्रवास तूर्तास ‘बटेंगे तो कटेंगे’, ‘एक है तो सेफ है’ अशा हिंदी, हिंग्लिश भाषेतल्या घोषणांपर्यंत येऊन पोहोचला आहे. महाराष्ट्र विधानसभेच्या पंधराव्या निवडणुकीत भाजपने दिलेल्या त्या घोषणांना काँग्रेसकडून आलेले प्रत्युत्तरही ‘जुडेंगे तो जीतेंगे’ असे हिंदीतूनच आलेले आहे. मध्येच कुणी तरी ‘पढेंगे तो बढेंगे’ अशीही घोषणा देते, तीही हिंदीच! ‘मराठी आपला श्वास, हिंदुत्व आपला प्राण’ ही सत्तेतल्या एका पक्षाने नुकती दिलेली घोषणा बहुधा प्रचारतज्ज्ञांनी नापास केली असावी, पण तसे नसेल तरीही ती घोषणा गाडली जाऊन ‘केलंय काम भारी, आता पुढली तयारी’ असे प्रचारवाक्य त्याजागी आले. अन्य पक्षांची प्रचारवाक्येही ‘जे बोलतो ते करून दाखवतो’, ‘काम करतो- २४ तास, २४ तासांत’ यासारखी- स्विगी/ झोमॅटो/ ब्लिंकइट आदींच्या सेवापुरवठा जाहिरातींची आठवण देणारी झाली. नातेवाईकांच्या व्हॉट्सॲप समूहांतूनही सर्व ऋतूंत, तिन्हीत्रिकाळ पक्षीय अभिनिवेशच दिसत राहतो, असा हा काळ… या काळात खरे तर निराळ्या निवडणूक प्रचाराची गरजही नाही, पण उत्सवी उत्साहाने प्रचाराचा उपचार पार पाडला जातो. अशा काळात पक्ष कोणत्याही घोषणा देवोत- मतदार मात्र ‘अगं अगं म्हशी मला कुठे नेशी’ असा आव आणत आपली वाट बरोब्बर शोधतात!

Join :@futureofficer111

920

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

16 Nov, 03:31

लोकसत्ता अग्रलेख :- शनिवार 16 नोव्हेंबर 2024

✅अग्रलेख :घोषणांच्या म्हशी…

गावागावांमधल्या भिंतीवरून, कॅसेट्स, एफएमवरच्या जाहिराती, व्हिडीओ असा प्रवास करत प्रचाराचा वारू आता समाजमाध्यमांच्या भिंतीवर स्थिरावला आहे.
‘मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे’ ही दमदार घोषणा तेव्हाच्या दिल्लीश्वर नेत्यांना हेकट वाटली असेल, पण त्या घोषणेचे वारे सर्वत्र घुमले, ती घोषणा मुंबईकर कामगारांच्या नसानसांत सळसळू लागली आणि अखेर १०६ हुतात्मे झाल्यानंतर का होईना, मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच! तेव्हापासून सुरू झालेला आणि आज १५ व्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारापर्यंत पोहोचलेला महाराष्ट्राचा राजकीय प्रवास हा वेळोवेळी जनसामान्यांपर्यंत पोहोचणाऱ्या घोषणांचाही प्रवास आहे. संयुक्त महाराष्ट्राची आग्रही घोषणा अक्षरश: मनामनांत झिरपली, पण १९६२ च्या पहिल्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीतल्या घोषणा भिंतीवर रंगवल्या गेल्या असतील. पद्धतच होती तेव्हा तशी. ‘अमुकतमुक यांनाच मते द्या’ असे नुसते शाब्दिक आवाहन न करता निवडणूक निशाणीचे चित्रही गावोगावी, गल्लोगल्ली जमेल तसे काढले जायचे. काँग्रेसची त्या काळातली ‘बैलजोडी’ ही निशाणी कल्याण-डोंबिवलीसारख्या तेव्हाही जनसंघाला निवडून आणणाऱ्या मतदारसंघांतल्या भिंतींवर अगदीच मरतुकडी, थकली-भागलेली दिसायची म्हणतात. कारण इतकेच की जनसंघाची निशाणी ‘पणती’ ही रंगवायला सोपी. निवडणूक जाहीर झाली, उमेदवार ठरले की लगेच सरकारी इमारतींच्या लांबरुंद कुंपणभिंती हमखास सत्ताधारी पक्षाच्याच प्रचाराने रंगायच्या. सत्ताधाऱ्यांकडून ही अडवाअडवी सुरू होण्याआधीच कुणी उत्साही अपक्ष उमेदवार आणि त्याचे पाठीराखे ‘पाळणा’, ‘टेलिफोन’, ‘रॉकेट’ अशा अनवट निशाण्यांच्या चित्रांसह मोक्याच्या भिंती रातोरात रंगवून टाकायचे. अन्य पक्षही मग मिळेल ती भिंत शोधायचे. गावभरच्या भिंती सामान्य मतदाराला राजकारणाच्या वाटेवरून फिरवण्यासाठी सज्ज व्हायच्या. ही पद्धत देशाचे कडक मुख्य निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन यांनी त्यांच्या कारकीर्दीत पूर्ण बंद करून टाकली. त्यामुळे शहर स्वच्छ दिसलेही असेल; पण राजकारणातल्या सभ्यपणाची एक खूण मात्र लोपली

कितीही प्रभावहीन पक्ष असो किंवा अपरिचित, अपक्ष उमेदवार असो, एकदा त्याच्या नावाने भिंत रंगली की मोठे पक्ष तिच्यावर अतिक्रमण करायचे नाहीत. हा राजकारणातला गावपातळीवर दिसणारा सभ्यपणाच होता. भिंतींवर प्रचारबंदी महाराष्ट्राने पाळली पण त्याऐवजी फ्लेक्सचे फलक दिसू लागले. त्या रंगीत फलकांवर साऱ्याच पुढाऱ्यांचे चेहरे गोरेपान, नीटनेटके दिसणे, ही तर ‘प्रतिमां’वर निवडणूक लढवण्याची फक्त सुरुवात. पुढल्या काळात प्रतिमेलाच इतके महत्त्व आले की प्रचारतज्ज्ञांना राजकीय पुढाऱ्यांची कंत्राटे मिळू लागली. नेत्याने कसे दिसायचे, कोणते कपडे घालायचे हेसुद्धा या कंत्राटी तज्ज्ञांकडून ठरवले जाऊ लागले. त्याचे गुलाबी उदाहरण आपण यंदा महाराष्ट्रात पाहतोच आहोत. त्याही आधी, म्हणजे कॅसेटचा जमाना होता तेव्हाही निराळ्या प्रकारे कंत्राटीकरण होतेच. गीतकार, गायक, वादक यांना कंत्राटे देऊन निवडणुकीआधी प्रचारगाण्यांची ‘कॅसेट’ तयार केली जाई. गाजलेल्या फिल्मी गाण्यांच्या चालीवर राजकीय गाणी बेतली जात. सुदेश भोसलेंसारख्या हरहुन्नरी आवाजांना अशा कॅसेटसाठी फार मागणी असायची. तोही जमाना संपला. आता एफएम रेडिओवर वेळ विकत घेऊन राजकीय जाहिराती केल्या जातात, त्यांत ऐकू येतील तेवढीच गाणी. प्रचाराचे व्हिडीओ मात्र झटपट फॉरवर्ड करण्याची सोय समाजमाध्यमांनी केलेली आहे. थोडक्यात, भिंती रंगल्या नाहीत तरी समाजमाध्यमांपर्यंतचे पर्याय खुले आहेत. त्यामुळेच अनेकांच्या फेसबुकाची ‘वॉल’ निवडणुकीआधीच्या वादावादीने रंगते आहे आणि या वादांमधूनही प्रचार होतोच आहे.
पण वादाच्या मुद्द्यांभोवतीच प्रचार फिरवत ठेवायचा, ही निवडणुकीतली नवी युक्ती. त्यामुळे विरोधकांना नामोहरम केल्याचे समाधान तर मिळतेच, शिवाय महागाई, शेतकरी आत्महत्या, बेरोजगारी असे रोजच्या जगण्याशी निगडित मुद्दे दूर ठेवता येतात. महाराष्ट्रात या धाटणीचा प्रचार यंदाही दिसतो आहेच. पण महाराष्ट्राप्रमाणेच ज्या झारखंडातही विधानसभा निवडणूक होते आहे तिथल्या प्रचाराचे कसून विश्लेषणच ‘लोकतंत्र बचाओ अभियान’ या संस्थेने नुकतेच केले. वादांभोवती फिरणारा प्रचार हा एव्हाना द्वेषमूलक झालेला आहे, असा निष्कर्ष ‘लोकतंत्र बचाओ अभियान’च्या निरीक्षणांतून काढता येतो. मुस्लिमांना शत्रू म्हणूनच दाखवणे, धर्माधर्मांत तेढ निर्माण करणे किंवा वाढवणे, आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना राक्षसासारखी शिंगे दाखवणे आणि ‘घुसखोर’ कोण, कुठे याचा तपशील न देता कथित घुसखोरांवर अनेक प्रकारे दोषारोप करणे अशा चार प्रकारे झारखंडमध्ये प्रचार सुरू आहे, अशी या संस्थेची निरीक्षणे.

763

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

FUTURE OFFICER (Marathi)

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

FUTURE OFFICER ( PSI SANJAY VIGHNE 🚨)

4,493

702

37

Best Similar Channel

Random Similar Channel