Indian Polity by Suhas Dharmshale

@suhasdharmshale

UPSC/MPSC-राज्यसेवा Objective/ Descriptive परीक्षेत भारतीय राज्यव्यवस्था (Indian Polity) या घटकाशी निगडित असलेल्या महत्त्वपूर्ण संकल्पनांवर चर्चा करण्यासाठी उपयुक्त असा Platform.

Admin : t.me/Suhas1806
t.me/Minal_Yadav (STI–2021, Rank 3)

Indian Polity by Suhas Dharmshale (Marathi)

भारतीय राज्यव्यवस्था सर्वोत्तम जाणकारीसाठी सर्वोत्तम स्थान तयार करण्यासाठी 'Indian Polity by Suhas Dharmshale' चॅनेल एक उत्कृष्ट विकल्प आहे. या चॅनेलवर UPSC/MPSC-राज्यसेवा परीक्षांसाठी भारतीय राज्यव्यवस्थेच्या महत्त्वपूर्ण संकल्पनांवर चर्चा केली जाते. तुमच्या परीक्षेत सफळता मिळवण्याच्या आकांक्षेत आमच्या चॅनेलवर जोडल्यानंतर तुम्हाला मिळवाव्या जाणकारींच्या दुकानावर प्रवेश मिळेल. या चॅनेलवर अॅडमिनस तर्फे प्रोफेशनल्या मार्गदर्शनाची सुविधा प्रदान केली जाते. जे पुढील व्यक्तींना त्यांच्या प्रयत्नांना नकारता उत्तमी व्हायला सक्षम करतात. तुमच्या स्वप्नातील सर्वात मोठ्या पदावर नेण्याची साधने करण्याच्या पद्धतीसाठी सुहास धर्मशाळे यांच्याशी जोडल्यानंतर तुम्हाला कधीही पछाडून पळवू नका. चॅनेलवर शिक्षण आणि मार्गदर्शनसाठी अनेक अनुभवी लोक उपलब्ध आहेत जे तुम्हाला तुमच्या स्वप्नाच्या निकषाशी पाहण्यासाठी मदत करतील. आपल्या परीक्षेत सफळता मिळवण्याच्या आकांक्षांच्या पूर्तीसाठी सर्वोत्तम साधन प्रदान करणाऱ्या 'Indian Polity by Suhas Dharmshale' चॅनेलवर जोडल्यानंतर तुम्हाला खरेखरच क्रांतीकारक परिणाम मिळणार. त्याचा सुरळीत अभिवादन करू नये, त्यांसोबत जोडण्याची खात्री करू नये. सुहास धर्मशाळे यांच्या नेतृत्वाखालील 'Indian Polity by Suhas Dharmshale' चॅनेलवर सामील होऊन स्वप्न पूर्ण करण्यास सुरक्षित आणि आत्मविश्वासी वाटचाल आणखी अधिक महत्त्वाची वस्तुस्थिती वाटणार आहे.

Indian Polity by Suhas Dharmshale

16 Nov, 07:48

https://t.me/suhasdharmshale

सर्वोच्च न्यायालयाचे सल्लादायी अधिकारक्षेत्र

भारतीय संविधानाने कॅनडियन संविधानातून कलम 143 अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाला पुढील बाबतीत सल्लादायी अधिकारक्षेत्र प्रदान केले आहे.

1) कलम-143 (1)_सार्वजनिक दृष्ट्या महत्त्वाचा कायदा किंवा त्याविषयीची तथ्ये याबाबत प्रश्न निर्माण झाल्यास,

     या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपतींनी मागणी केल्यास असा सल्ला देऊ शकते किंवा पुरेसे कारण देऊन सल्ला देण्यास नकार देऊ शकते, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला सल्ला राष्ट्रपतींवर बंधनकारक नसतो.

2) कलम-143 (2)_घटनेची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी अस्तिवात आलेले करार, तह तसेच सनद याविषयीचे वाद.

     या बाबतीत राष्ट्रपतींनी मागणी केल्यास सर्वोच्च न्यायालयावर असा सल्ला देणे बंधनकारक ठरते, मात्र राष्ट्रपतींवर सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला बंधनकारक नसतो. राष्ट्रपतींनी कलम 143 (2) अंतर्गत आजपर्यंत एकदाही सर्वोच्च न्यायालयाकडून असा सल्ला मागितला नाही.

419

Indian Polity by Suhas Dharmshale

18 Sep, 12:39

https://www.facebook.com/share/r/jTdZQpx5RomThjVF/?mibextid=D5vuiz

1,418

Indian Polity by Suhas Dharmshale

01 Sep, 07:11

Documents

2,085

Indian Polity by Suhas Dharmshale

27 Aug, 17:26

Follow the लोक प्रशासन by Suhas Dharmshale channel on WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VamqYE4LSmbcgpdZ0i2s

2,022

Indian Polity by Suhas Dharmshale

27 Aug, 14:36

May be Telegram won't be there in future, let's connect on WhatsApp channel 👆

2,409

Indian Polity by Suhas Dharmshale

27 Aug, 14:34

Follow the Indian Polity By Suhas Dharmshale channel on WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VanGtByIXnluY8sjo11i

2,415

Indian Polity by Suhas Dharmshale

26 Aug, 05:52

https://t.me/suhasdharmshale

1,750

Indian Polity by Suhas Dharmshale

22 Aug, 07:50

🟫Doctrine of Colorable Legislation 🟫

✅रंगीबेरंगी कायद्याच्या सिद्धांताचा अर्थ असा आहे की एखाद्या विशिष्ट विषयावर थेट कायदे पारित करण्याचे अधिकार कायदेमंडळाकडे नसतील तर ते अप्रत्यक्षपणे सुद्धा त्या विषयांवर कायदे करू शकत नाहीत.

✅ हा सिद्धांत एखाद्या विषयावर अप्रत्यक्षपणे कायदा बनवला गेला आहे की नाही हे तपासते जेव्हा त्या विषयावर थेट कायदा करण्यास प्रतिबंध केला जातो. अप्रत्यक्षपणे किंवा गुप्तपणे असा कायदा पारित करण्यापासून स्पष्टपणे मनाई केलेली कोणतीही गोष्ट करण्यापासून कायदे मंडळाला रोखण्यासाठी हे हे तत्त्व विकसित केले आहे.

✅ "कलरबल लेजिस्लेशन" या तत्त्वाचा अर्थ- "जे थेट केले जाऊ शकत नाही, ते अप्रत्यक्षपणे देखील केले जाऊ शकत नाही"

(“what can’t be done directly, can’t be done indirectly as well”)

✅ R.S. Joshi vs Ajit Mills case-1977

या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने या तत्त्वाचा उच्चार केला, प्रामुख्याने घटनेतील कलम-246 मध्ये संसद तसेच राज्य विधिमंडळाचे जे कायदेविषयक अधिकारक्षेत्र- केंद्रसूची, राज्यसूची तसेच समवर्तीसुचीच्या अनुषंगाने निश्चित करण्यात आले आहे त्या अधिकारक्षेत्रांना हे तत्त्व लागू होते.

https://t.me/suhasdharmshale

2,112

Indian Polity by Suhas Dharmshale

13 Aug, 15:01

Document from Suhas

2,176

Indian Polity by Suhas Dharmshale

13 Aug, 14:02

आयोगाने मुख्य परीक्षा प्रश्नांचे स्वरूप स्पष्ट केले आहे. 👆

2,734

Indian Polity by Suhas Dharmshale

12 Aug, 17:07

लोकप्रशासन या वैकल्पिक विषयासाठी वरील संदर्भग्रंथ पुरेसे आहेत,,,याव्यतिरिक्त YCMOU ची काही booklets आपण already या channel share केली आहेत ती व्यवस्थितपणे वाचून घ्यावीत,, अगदी कमीत कमी संदर्भ साहित्यांचा वापर करून व कमी वेळेत हा विषय तयार होतो.

2,221