🔷India State of Forest Report (ISFR) 2023:
भारत वन स्थिति अहवाल (ISFR) २०२३
१. ISFR २०२३ चा आढावा
प्रकाशक: पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या अंतर्गत वन सर्वेक्षण विभाग (FSI).
वारंवारता: द्विवार्षिक (१९८७ पासून).
उद्दिष्ट: उपग्रह प्रतिमा, क्षेत्र सर्वेक्षण आणि राष्ट्रीय वन सर्वेक्षण (NFI) चा वापर करून वन आणि वृक्ष संसाधनांचे मूल्यांकन करणे.
२. प्रमुख निष्कर्ष
वन आणि वृक्ष आवरण
एकूण हिरवेगार आवरण: ८,२७,३५७ चौ.किमी (भारताच्या भौगोलिक क्षेत्रफळाच्या २५.१७%).
वन आवरण: ७,१५,३४३ चौ.किमी (२१.७६%).
वृक्ष आवरण: १,१२,०१४ चौ.किमी (३.४१%).
* २०२१ पासून वाढ: +१,४४५ चौ.किमी.
* वन आवरण: +१५६ चौ.किमी.
* वृक्ष आवरण: +१,२८९ चौ.किमी.
वन घनता वर्गीकरण
अति घनदाट जंगले: ३,४५५.१२ चौ.किमी.ने वाढले.
मध्यम घनदाट जंगले: १,०४३.२३ चौ.किमी.ने घटले.
खुले जंगल: २,४८०.११ चौ.किमी.ने घटले.
मॅंग्रोव्ह आणि बांबू संसाधने
मॅंग्रोव्ह आवरण: ४,९९२ चौ.किमी; किनारी जैवविविधतेसाठी महत्त्वपूर्ण.
बांबू असलेला क्षेत्र: ५,२२७ चौ.किमी.ने वाढून एकूण १,५४,६७० चौ.किमी. झाला.
३. राज्यस्तरीय विश्लेषण
एकूण हिरव्यागार आवरणानुसार शीर्षस्थानी असलेली राज्ये
मध्य प्रदेश: ८५,७२४ चौ.किमी.
अरुणाचल प्रदेश: ६७,०८३ चौ.किमी.
महाराष्ट्र: ६५,३८३ चौ.किमी.
हिरव्यागार आवरणातील वाढीनुसार शीर्षस्थानी असलेली राज्ये
* छत्तीसगड (+६८४ चौ.किमी),
उत्तर प्रदेश (+५५९ चौ.किमी),
ओडिशा (+५५९ चौ.किमी),
राजस्थान (+३९४ चौ.किमी).
वन आवरण टक्केवारीनुसार शीर्षस्थानी असलेली राज्ये
* लक्षद्वीप (९१.३३%),
मिझोराम (८५.३४%),
अंदमान आणि निकोबार बेटे (८१.६२%).
हिरव्यागार आवरणातील नुकसान
* पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राच्या दबावामुळे पश्चिम घाटात २०१३ पासून ५८.२२ चौ.किमी. वनक्षेत्र गमावले.
४. कार्बन साठा आणि हवामान प्रतिज्ञा
जंगलातील कार्बन साठा
* एकूण कार्बन साठा: ७,२८५.५ दशलक्ष टन (+८१.५ दशलक्ष टन २०२१ पासून).
राष्ट्रीय निर्धारित योगदान (NDCs)
* २००५ पासून भारताने अतिरिक्त २.२९ अब्ज टन CO₂ समतुल्य कार्बन सिंक प्राप्त केला.
* लक्ष्य: २०३० पर्यंत अतिरिक्त २.५-३ अब्ज टन CO₂ समतुल्य कार्बन सिंक तयार करणे.
५. तंत्रज्ञान एकीकरण
* अत्याधुनिक रिमोट सेन्सिंगचा वापर:
* वास्तविक वेळेतील वन आगीचे अलर्ट.
* वन घनता आणि आवरणातील बदलांचे निरीक्षण.
६. धोरणात्मक चौकटी आणि उपक्रम
राष्ट्रीय वन धोरण (१९८८)
* लक्ष्य: खालीलप्रमाणे वन आवरण साध्य करणे:
* मैदानी प्रदेश: ३३%.
* डोंगर प्रदेश: ६६%.
हरित भारत अभियान (GIM)
* अधोगती पावलेल्या परिसंस्थांचे पुनर्वसन आणि वन/वृक्ष आवरण वाढीवर लक्ष केंद्रित करते.
वन संरक्षण दुरुस्ती अधिनियम, २०२३
* वनसंरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम असे पुनर्नामाकरण करण्यात आले.
* अद्याप नोंदणी न झालेल्या जंगलांना संरक्षणापासून सूट; जंगलतोडीच्या धोक्यांबद्दल चिंता वाढते.
७. ओळखले गेलेले आव्हाने
जंगलतोड आणि नुकसान
* मध्यम घनदाट जंगले (-१,०४३.२३ चौ.किमी.) आणि खुले जंगले (-२,४८०.११ चौ.किमी.) कमी होणे.
पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र धोक्यात
* पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित असूनही पश्चिम घाटात मोठ्या प्रमाणात वनक्षेत्र गमावले.
डेटा अखंडताबाबत चिंता
* जंगलांच्या वर्गीकरणात विसंगती.
* अद्याप नोंदणी न झालेल्या जंगले विकास प्रकल्पांच्या अतिक्रमण आणि विस्थापनासाठी असुरक्षित राहतात.
८. जागतिक संदर्भ आणि तुलना
जागतिक ध्येयांसह समन्वय
* जंगलतोडीमुळे होणाऱ्या उत्सर्जनात कमी करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्राच्या REDD+ कार्यक्रमाचे समर्थन करते.
जैवविविधता हॉटस्पॉट्स
* भारतातील मॅंग्रोव्ह जागतिक किनारी परिसंस्था लवचिकतेत योगदान देतात.
📖 Join:- t.me/swarajyaprabodhini