ExamHelper - JPSC & JSSC

*मुख्यमंत्री सचिवालय रांची*
*विज्ञप्ति संख्या - 334/2025*
*07 जनवरी 2025*
*झारखंड मंत्रालय, रांची*
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*मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में 07 जनवरी 2025 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय :-*
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*★ झारखण्ड अवर शिक्षा सेवा के पूर्व में सृजित पदों के आलोक में वर्त्तमान आवश्यकतानुसार पदों का चिन्हितीकरण की स्वीकृति दी गई।*

*★ महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड (पुलिस बल प्रमुख) के चयन एवं नियुक्ति नियमावली, 2024 के गठन की स्वीकृति दी गई।*

*★ षष्ठम झारखण्ड विधान सभा का द्वितीय (बजट) सत्र दिनांक 24 फरवरी, 2025 से 27 मार्च, 2025 तक आहूत करने एवं तत्संबंधी औपबंधिक कार्यक्रम पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गई।*

*★ झारखण्ड राज्य में गुणवत्तापूर्ण एवं सुगम तृतीयक (Tertiary) चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से देवघर जिले में नया एम्स स्थापित करने हेतु झारखण्ड सरकार एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के साथ किये जाने वाले MoU प्रारूप पर स्वीकृति दी गई।*

*★ Contempt (C) No. 818/2022, सदन प्रसाद बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा दिनांक-18.10.2024 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में श्री सदन प्रसाद, तत्कालीन प्रशाखा पदाधिकारी, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, झारखण्ड, राँची सम्प्रति सेवानिवृत्त को आर्थिक लाभ सहित भूतलक्षी प्रभाव से अवर सचिव कोटि के पद पर प्रोन्नति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।*

*★ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की संशोधित धारा-14 के प्रावधानों के अन्तर्गत अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-1, नगर उंटारी, गढ़वा के न्यायालय को विशेष न्यायालय पदभिहित करने की स्वीकृति दी गई।*

*★ झारखण्ड परिचारिका गैर-शैक्षणिक संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्त्त) नियमावली, 2025 के गठन पर स्वीकृति दी गई।*

*★ Pre Budget कार्यशाला के आयोजन हेतु वित्त नियमावली के नियम-235 को शिथिल करते हुए नियम-245 के तहत् डॉ० सीमा अखौरी, Assistant Professor, संत जेवियर कॉलेज, राँची एवं उनकी टीम को मनोनयन के आधार पर Knowledge Partner के रूप में चयनित करने की स्वीकृति दी गई।*

*★ झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड तथा इसकी अनुषंगी कम्पनियों में प्रबंध निदेशक एवं निदेशक के पदों पर नियुक्ति हेतु किये गये प्रावधानों में आंशिक संशोधन करने के प्रस्ताव पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।*
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*TeamPRD(CMO)*

BPSC TRE-3:

List of 68 Candidates who involved in impersonation have been debarred permanently

Day 3

ये सरकारी सेवक है , सोचा था आज कुछ लंबा लिखूंगा लेकिन सोचा इससे इसको ही सस्ता पब्लिसिटी मिल जाएगा

जो छात्र कोई परीक्षा, रिजल्ट या रद्द की माँग करते है, क्या सरकार उनको शांत करने या प्रोटेस्ट वापस लेने के बदले DSP रैंक तक का पद ऑफर कर देते है ??

ये बात कल सरकार के ही एक पंचायत सेवक कल अपने YT live सेशन में बता रहे थे

https://hindi.news18.com/amp/news/himachal-pradesh/shimla-baijnath-dsp-anil-sharma-transfer-stayed-by-high-court-allegedly-shifted-after-mla-son-car-challan-by-local-police-8938191.html

https://x.com/newsarenaindia/status/1875580441211920713?s=46

21st Century India !
🤐🤐🤐🤐🤐🤐

Merry Christmas 🎄🎄

झारखंड में सभी तरह की
सिपाही भर्ती की होगी
एक ही नियमावली।

JPSC अध्यक्ष

https://whatsapp.com/channel/0029VawMs9b4o7qS34eVwG0C/100

राज्यपाल से रघुवर दास का इस्तीफा

*मुख्यमंत्री सचिवालय रांची*
*विज्ञप्ति संख्या - 323/2024*
*24 दिसम्बर 2024*
*झारखंड मंत्रालय, रांची*
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*मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में 24 दिसम्बर 2024 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय :-*
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*★ राज्य सरकार के कर्मियों को दिनांक 01.01.2016 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतनमान (सातवें केन्द्रीय वेतनमान) में दिनांक 01 जुलाई, 2024 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई। राज्य के सेवीवर्ग, जिनके वेतनमान वेतन संरचना का पुनरीक्षण (सप्तम वेतन पुनरीक्षण) वित्त विभाग के संकल्प संख्या 217/वि. दिनांक 18.01.2017 द्वारा दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से किया गया है, उन्हें दिनांक 01.07.2024 के प्रभाव से वेतन का 53% (तिरपन प्रतिशत) महँगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है।*

*★ दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित/प्रभावी राज्य सरकार के पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को 01 जुलाई, 2024 के प्रभाव से महँगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई। राज्य के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों, जिनके मूल पेंशन का पुनरीक्षण (सप्तम वेतन पुनरीक्षण) वित्त विभाग के संकल्प संख्या 218/वि. दिनांक 18.01.2017 द्वारा दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से किया गया है, उन्हें दिनांक 01.07.2024 के प्रभाव से मूल पेंशन का 53% (तिरपन प्रतिशत) महँगाई राहत स्वीकृत किया गया है।*

*★ भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का झारखण्ड में सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को झारखण्ड विधान सभा के पटल पर आगामी सत्र में की स्वीकृति दी गई।*

*★ भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के कल्याण पर प्रतिवेदन को झारखण्ड विधान सभा के पटल पर आगामी सत्र में उपस्थापन की स्वीकृति दी गई।*

*★ षष्ठम झारखण्ड विधान सभा का प्रथम सत्र में माननीय राज्यपाल द्वारा दिये गये अभिभाषण पर मंत्रिपरिषद की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।*

*★ प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के Project Approval Board (PAB) की प्रथम बैठक में अवयव 1- Multi-disciplinary Education and Research Universities (MERU) के अंतर्गत स्वीकृत योजना विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग हेतु रू० 99,56,10,604/- (निनानबे करोड़ छप्पन लाख दस हजार छः सौ चार रुपये मात्र) की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।*

*★ माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में दर्ज याचिका WP(S) 6691/2019 Dr. Tulsi Mahto Vs. The State of Jharkhand and others एवं संबद्ध LPA 52/2021 The State of Jharkhand & others Vs. Dr. Tulsi Mahto and others में पारित आदेश के अनुपालन में वादी डॉ० तुलसी महतो, तत्कालीन प्राध्यापक, एफ.एम.टी. विभाग, रिम्स, राँची सम्प्रति सेवानिवृत को भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।*

*★ माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में दायर वाद संख्या-W.P(S)-4018/2021 निशान्त अभिषेक एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 03.07.2024 को पारित आदेश से उद्भूत अवमाननावाद सं०- Cont. (Civil) No. 788/2024 में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक- 29.11.2024 को पारित आदेश के आलोक में वादीगणों / वर्ष 2017 में नियुक्त/कार्यरत सहायक खनन पदाधिकारियों को देय तिथि से सेवा संपुष्टि एवं वेतनवृद्धि अनुमान्य किये जाने हेतु एकबारीय व्यवस्था के तहत सेवा नियमावली में प्रावधानित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता के आवश्यक शर्त / अर्हता में छूट प्रदान करने के निमित्त अधिसूचित झारखण्ड खनन अभियंत्रण सेवा नियमावली के सम्बन्धित प्रावधान को, माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में दिनांक- 21.10.2024 को दायर LPA के आदेश के फलाफल से प्रभावित होने तथा पूर्वोद्धारण नहीं समझे जाने की शर्त के साथ, क्षान्त/शिथिल करने की स्वीकृति दी गई।*

*★ षष्ठम झारखण्ड विधान सभा का प्रथम सत्र (दिनांक 09.12.2024 से 12.12.2024 तक) के सत्रावसान हेतु मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गई।*

*★ वित्तीय वर्ष-2023-24 के लिये भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का वित्त लेखे भाग -1 एवं II तथा विनियोग लेखे से संबंधित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को झारखण्ड विधान सभा के पटल पर आगामी सत्र में उपस्थापन की स्वीकृति दी गई।*
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*TeamPRD(CMO)*

*मुख्यमंत्री सचिवालय*
*प्रेस विज्ञप्ति --320/2024*
*23 दिसंबर 2024*
*मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय रांची*
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*◆ *_मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने राजस्व संग्रहण और झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ की उच्च स्तरीय बैठक_*
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◆ *_मुख्यमंत्री ने झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा जेएसएससी की सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा -2023 से जुड़े विवादों को लेकर दर्ज मामले में दिए निर्देश के आलोक में पूरी निष्पक्षता के साथ जांच पूरी करने का दिया निर्देश_*
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◆ *_मुख्यमंत्री ने विभागों से कहा- राजस्व बढ़ोतरी को लेकर नए स्रोत की संभावनाएं तलाशें_*
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◆ *_मुख्यमंत्री का अधिकारियों को निर्देश- राज्य सरकार की सभी सेवाओं और हेल्पलाइन नंबर के लिए एकीकृत एप्प तैयार करें_*
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◆ *_मुख्यमंत्री ने कहा- नियुक्तियों को लेकर ऑनलाइन मोड में परीक्षा आयोजित करने की दिशा में आगे बढ़ाने की जरूरत_*
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● *_व्यवस्था ऐसी हो जिससे बेहतर परिणाम सामने आ सके।_*

● *_राज्यवासियों की समस्याओं और शिकायतों के निवारण में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी_*

*_श्री हेमन्त सोरेन, मुख्यमंत्री, झारखंड_*
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मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने अधिकारियों से कहा कि व्यवस्था ऐसी हो, जिससे बेहतर परिणाम सामने आ सके। मुख्यमंत्री आज मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में राजस्व संग्रहण, 28 दिसंबर- 2024 को आयोजित होने वाले झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना कार्यक्रम की तैयारियों एवं जेएसएससी की सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा -2023 के विषय पर वरीय पदाधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्यवासियों की समस्याओं और शिकायतों की निवारण में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाए और पूरी निष्पक्षता के साथ जांच कर विधि सम्मत कार्रवाई की प्रक्रिया पूरी करें।

*_राजस्व संग्रहण में तेजी लाएं_*

मुख्यमंत्री ने राजस्व संग्रहण में तेजी लाने का निर्देश संबंधित विभागों को दिया। उन्होंने कहा कि राजस्व संग्रहण का जो लक्ष्य निर्धारित है, उसे हर हाल में पूरा किया जाना चाहिए। इसके साथ राजस्व बढ़ोतरी को लेकर नए स्रोत की संभावनाएं तलाशें। उन्होंने यह भी कहा कि कर संग्रहण में आ रहे व्यवधानों का त्वरित समाधान होना चाहिए। इस दिशा में राजस्व से संबंधित विभागों के बीच समन्वय को लेकर एक सिस्टम तैयार करें। मुख्यमंत्री ने वाणिज्य कर विभाग के तहत फर्जी निबंधन और इनवॉइस के चिन्हित करने के साथ उसे रोकने की दिशा में एनफोर्समेंट सिस्टम बनाने की दिशा में पहल करने का निर्देश अधिकारियों को दिया। इस दौरान अधिकारियों में अब तक राजस्व वसूली से संबंधित जानकारी से मुख्यमंत्री को अवगत कराया।

*_झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना कार्यक्रम में शामिल होने वाली महिला लाभुकों की सहूलियत का पूरा ख्याल रखें_*

मुख्यमंत्री ने कहा कि 28 दिसंबर को रांची के नामकुम में आयोजित होने वाले झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना कार्यक्रम में राज्यभर की महिला लाभुक सम्मिलित होगी । ऐसे में उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। विदित हो कि इस कार्यक्रम के माध्यम से इस योजना के सभी लाभुकों को प्रति माह अब 2500 रुपये की सम्मान राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी।

*_जेएसएससी- सीजीएल परीक्षा से जुड़े विवादों और शिकायतों की जांच जल्द पूरी करें_*

मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा जेएसएससी की सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा -2023 से जुड़े विवादों को लेकर दर्ज मामले में जो निर्देश दिए गए हैं, उसके अनुरूप पूरी निष्पक्षता के साथ जांच पूरी कर रिपोर्ट सुपुर्द करें । उन्होंने कहा कि जांच के दौरान परीक्षा आयोजन के दौरान हुई गड़बड़ियों तथा मिली शिकायतों और परीक्षा परिणाम के बाद हुए विवाद एवं हंगामें की भी जांच हो और इसमें जो भी दोषी हों, उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए।

*_ऑनलाइन मोड में प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने की दिशा में आगे बढ़े_*

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में बड़े पैमाने पर नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है । ऐसे में नियुक्तियों को लेकर आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में गड़बड़ियों की गुंजाइश न हो, इस दिशा में ऑनलाइन मोड में परीक्षा आयोजित करने की दिशा में आगे बढ़ाने की जरूरत है उन्होंने कहा कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (सीबीटी ) माध्यम से परीक्षा लेने पर काफी हद तक पेपर लीक जैसे मामलों को नियंत्रित किया जा सकता है। वहीं, ऑफलाइन परीक्षा आयोजन को लेकर होने वाली परेशानियों के साथ समय की भी बचत

होगी।

*_महिला हिंसा और अत्याचार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, पलायन एवं पोक्सो एक्ट को लेकर भी अधिकारियों को अहम निर्देश_*

मुख्यमंत्री ने पोक्सो एक्ट, महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा अत्याचार एवं यौन उत्पीड़न, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और पलायन जैसे मामलों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त होनी चाहिए। स्कूल कॉलेज में अवेयरनेस कैंपेन चलाये जाएं। शहरों के साथ ग्रामीण इलाकों में भी पुलिस की सघन पेट्रोलिंग होनी चाहिए । वहीं, इस तरह के मामलों में जो भी शिकायतें और प्राथमिकी दर्ज होती है , उसकी पूरी निष्पक्षता के जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। राज्य से होने वाले पलायन के मॉनिटरिंग की भी व्यवस्था होनी चाहिए । एक ऐसी व्यवस्था हो, जहां पलायन करने वाले स्वेच्छा से अपने को निबंधित करा सकें और उन्हें सरकार की योजनाओं का भी लाभ देना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित सर्विसेज और हेल्पलाइन नंबर के लिए राज्य स्तर पर इंटीग्रेटेड एप्प बनाया जाए। इस एप्प का व्यापक प्रचार प्रसार भी हो ताकि लोगों को इसकी जानकारी मिले और वे इसका लाभ ले सकें। उन्होंने कहा कि महिला हिंसा से जुड़े मामलों में दर्ज शिकायतों और उसपर हुई कार्रवाई की हर महीने रिपोर्ट तैयार होनी चाहिए।

*_अंचल कार्यालयों में भ्रष्टाचार को लेकर मिल रही लगातार शिकायतें, कार्रवाई सुनिश्चित करें_*

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जमीन विवाद से जुड़ी कई शिकायत लगातार सामने आ रही है। विशेष कर अंचल कार्यालयों में दाखिल- खारिज के नाम पर भ्रष्टाचार का बोलबाला है। इस पर नियंत्रण करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। इसमें शामिल अधिकारियों, कर्मियों के साथ जमीन दलालों के खिलाफ कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि जमीनों के डिजिटाइजेशन को लेकर भी काफी शिकायतें मिल रही हैं । जमीन दलालों द्वारा बड़े स्तर पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए जमीनों की हेरा फेरी की जा रही है । इससे जमीन से जुड़े विवाद बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर समय रहते इस पर नियंत्रण नहीं लगाया जाए तो यह भविष्य में बड़ा खतरा बन सकता है। इसे रोकने की दिशा में सभी संभावित कदम उठाए जाएं।


*_उच्च स्तरीय बैठक में मुख्य सचिव श्रीमती अलका तिवारी, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार, पुलिस महानिदेशक श्री अनुराग गुप्ता, प्रधान सचिव श्री सुनील कुमार, सचिव श्री प्रशांत कुमार, सचिव श्री अमिताभ कौशल, सचिव श्री चंद्रशेखर, सचिव श्री जितेंद्र सिंह, सचिव श्री कृपा नंद झा, सचिव श्री मनोज कुमार, अपर पुलिस महानिदेशक श्रीमती सुमन गुप्ता, दक्षिणी छोटानागपुर के प्रमंडलीय आयुक्त श्री अंजनी कुमार मिश्रा, डीआईजी श्री अनूप बिरथरे, डीआईजी श्रीमती संध्या मेहता, सूडा निदेशक श्री अमित कुमार, एसपी वायरलेस श्री हरविंदर सिंह, अपर महाधिवक्ता श्री आशुतोष आनंद और रांची के उप विकास आयुक्त अनुमंडल पदाधिकारी तथा ट्रैफिक एसपी मौजूद थे।_*
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*#Team PRD (CMO)*

JSSC CGL परीक्षा 28 जनवरी 2024

In troller की माने तो 2016 रघुवर सरकार में मेरी सेटिंग हो गई

2024 हेमंत सरकार में हो गई

धन्यवाद सभी को

किस्मत में जो लिखी होगी वो मिलेगी

मैंने 2016 JSSC PT QUALIFY किया था और आज 2024 में क्वालीफाई किया हु और
आज मैं केवल और केवल QUALIFIED स्टूडेंट KO सपोर्ट करता हूं

क्योंकि मुझे झारखंड में सरकार नौकरी करना है

बाकी कोर्ट और भगवान पे छोड़ देता हूं ❤️❤️

जोहार हजारीबाग वाले भी पाला बदल लिए क्या ?

https://youtu.be/F0KACYbKt6I?si=-O5rqO6v2ok34LT2

SIT REPORT
28 जनवरी 2024
JSSC CGL परीक्षा

समर भाई पाला बदल लिए क्या ?

https://youtu.be/d15U0KmukA8?si=7JOnD6WEJmyTcJOZ

🤣🤣

*मुख्यमंत्री सचिवालय रांची*
*विज्ञप्ति संख्या - 309/2024*
*06 दिसम्बर 2024*
*झारखंड मंत्रालय, रांची*
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*माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में 06 दिसम्बर 2024 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक सम्पन्न हुई।*
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*अन्यान्य :-*
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*माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में आज झारखंड मंत्रालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य सरकार के सभी माननीय मंत्रीगणों को अपने-अपने विभागीय कार्यों के सम्पादन हेतु निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर परामर्श दिया गया। सभी माननीय मंत्रीगण सरकार के इस कार्यकाल में वर्णित इन तथ्यों का विशेष ध्यान रखेंगे..*

*1. मंत्रिपरिषद् में भेजे जाने वाले प्रस्ताव पर स्वयं संतुष्ट हो लें। वित्त विभाग/विधि विभाग/कार्मिक विभाग से भी सम्पर्क करें ताकि, ससमय मंत्रिपरिषद् की बैठक में प्रस्ताव आ सके।*

*2. सभी मंत्रीगण अपने-अपने विभाग के सभी जिला के क्षेत्रीय कार्यालय में जा कर विभागीय कार्यकलाप की समीक्षा करें तथा विभागीय योजना के लाभुकों से मुलाकात कर feedback लें।*

*3. विभागीय कार्यकलाप का समीक्षा करें। सभी योजनाओं को समझ कर उसके गुण-दोष का अध्ययन करें।*

*4. वैसी योजनाएँ जो बहुत दिनों से लम्बित हैं, उसके लम्बित रहने के कारण की समीक्षा करें और उसको पूरा कराने के लिए कार्रवाई करें।*

*5. कई योजनाएँ ऐसी हैं, जिसमें आज की पृष्ठभूमि में बदलाव अपेक्षित है या फिर कुछ प्रावधान के कारण क्रियान्वयन में कठिनाई होती है उसके निराकरण का प्रस्ताव प्राप्त कर कार्रवाई करें।*

*6. राज्य में आपके विभाग के योजना से अगर कोई क्षेत्र छूटा हुआ है, खासकर दूर-दराज के क्षेत्र, SC/ST क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र उसके लिए योजना के प्रस्ताव पर विचार करें।*

*7. वैसे विभाग जिनमें राजस्व प्राप्ति की बेहतर संभावनाएँ हैं, वे राजस्व स्रोत की समीक्षा कर राजस्व प्राप्ति की बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव तैयार करें।*

*8. भवन जैसे Infrastructure वाली योजना की विशेष समीक्षा करें ताकि, बना हुआ भवन का वास्तविक इस्तेमाल हो सके। अनावश्यक भवन आदि की योजना न लिया जाय।*

*9. वर्ष 2025-26 में ली जाने वाली योजनाओं की रूप-रेखा तैयार करें।*

*10. अधिनस्थ अधिकारी, कर्मचारी के प्रोन्नति की स्थिति की समीक्षा करें और प्रोन्नति प्रदान करें।*

*11. पदस्थापना की समीक्षा करें और आवश्यकता या कम जरूरी के आधार पर adjustment करें।*

*12. आप्त सचिव तथा निजी Staff रखते समय उसकी पृष्ठभूमि जरूर देख लें ताकि विवादित कर्मी मंत्री कार्यालय में स्थान नहीं पायें।*

*13. कोर्ट केस मामले की भी समीक्षा करें ताकि सरकार केस कम से कम हारे।*

*14. अपने विधान-सभा क्षेत्र से बाहर भी हर जिला में भ्रमण करें और लोगों से मिलकर वहाँ की समस्या (खासकर अपने विभाग से संबंधित) के निपटारा के लिए प्रयास करें।*

*15. क्षेत्रीय पदाधिकारियों के बारे में क्षेत्र भ्रमण के क्रम में feedback प्राप्त करें और माननीय मुख्यमंत्री को समय-समय पर अवगत कराएँ।*

*16. स्थानीय जन प्रतिनिधियों से मिलने के लिए तिथि का निर्धारण कर दें, ताकि सभी को सहुलियत हो।*

*17. सभी मंत्रीगण समय-समय पर अपने विभाग की उपलब्धियों के विषय में प्रेस के प्रतिनिधियों को Press Conference कर जानकारी उपलब्ध कराते रहेंगे।*
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*TeamPRD(CMO)*

Epic Reply 🤣🤣

JSSC RESULT Dv

JSSC CGL REVISED ANSWER KEY

JSSC CGL महा #EXIT POLL 👇👇

https://t.me/exam_helper2/9497

JMM प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य का दावा

इंडी गठबंधन 59 सीटों पर जीत हासिल कर रही है

EVM 🚨

RRB Modified Exam Date Out 🔥

RPF SI - 02,03,09,12,13 Dec

JE - 16,17,18 Dec

Technician - 19,20,23,24,26,28,29

ईडी, लखनऊ ने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पेपर लीक और
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग(यूपीपीएससी) आरओ/एआरओ परीक्षा पेपर लीक मामले के

दो मास्टरमाइंड रवि अत्री और सुभाष प्रकाश को गिरफ्तार किया है।

ईडी ने माननीय विशेष न्यायालय(पीएमएलए), लखनऊ के आदेशके बाद दोनों गिरफ्तार लोगों को हिरासत में लिया।

Super Exit poll

NDTV

सट्टा बाजार झारखंड चुनाव 👇👇


Gujarat Satta Bazaar:

Maharashtra - BJP+: 138-141 seats
Jharkhand - BJP+: 45-47 seats
JMM+ - 32-34 Seats

Phalodi Satta Bazar:

Maharashtra | BJP+: 138-141 Seats
Jharkhand | BJP+: 45-47 Seats

https://www.timesnownews.com/elections/assembly-elections-2024-satta-bazars-predict-close-contest-between-india-nda-in-maharashtra-jharkhand-article-115489983

JSSC CGL की किस्मत
EVM में कैद

23 को आने वाले परिणाम पर
निर्भर करेगा भविष्य 🔥🔥

जागो युवा जागो

बस आज भर चौकस रहना hai

JSSC_CGL

भारी से भारी संख्या में वोट करे
अपने सगे संबंधियों को जागरूक करे

आपके 1 वोट का कीमत 5 वर्ष है 🔥🔥

https://thesootr.com/state/chhattisgarh/bhupesh-baghel-right-hand-ias-taman-singh-sonwani-arrested-in-cg-psc-scam-7590559

आपकी 1 वोट का कीमत 5 वर्ष 🔥

खटा खट नौकरी मिलेगी

अगले पाँच साल में

झारखंड

https://youtu.be/typIi-ZCLwc?si=p_rK_AMq8dtuqYRB

https://x.com/akhileshsi1/status/1857424924656250993?t=Os373XPwRRhND7_F76XrFw&s=19

भगवान बिरसा मुंडा जयंती सह राज्य स्थापना दिवस की आप सबो को शुभकामनाएं 💐💐

पूरे झारखंड में 64.86% रही मतदान प्रतिशत


सर्वाधिक बहरागोड़ा (76.15%)
न्यूनतम रांची (51.5%) जो 2019 से 2.44% ज्यादा रही


Note: बैलट box का वोट जुटना बाकी है

1 बजे तक के आंकड़े के अनुसार
रांची में सबसे कम वोटिंग

मात्र 33.65%

जमशेदपुर पूर्वी और पश्चिमी
का भी लगभग वही हाल

राज्यपाल संतोष गंगवार ने किया वोट
क्या आपने किया ? ??
अगर नहीं तो वोट जरूर दे ✌️

चूक गए तो ये मौका फिर 5 वर्षों बाद आएगा

भारी से भारी संख्या में वोट करे

अपने सगे संबंधियों को जागरूक करे


आपके 1 वोट का कीमत 5 वर्ष है 🔥🔥

https://lagatar.in/fake-reinstatement-case-case-registered-against-23-home-guard-personnel-including-three-officials/

पेपर लीक

6th JPSC

एक युवा सरकार से इतना नाखुश है कि कह रहा

इस बार बीजेपी के नाम पर कुत्ता 🐕 भी उठेगा तो उसको ही वोट देंगे

https://x.com/ajaychauhan41/status/1855134458346979608?t=cV5vtFG8svGPpPEtEXeizQ&s=19

इस बार युवा वर्ग बदलाव के लिए हर क्षेत्र में पूरी तरह से बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे है, #सरकारी नौकरी में धांधली और वादा खिलाफी के विरोध ये आम नागरिकों को जागरूक कर रहे है 🔥🔥

#Vote4Change

मेरा समोसा कौन खाया?

🙏🙏 ☀️🌞

युवाओं को बातों को प्रत्याशी नजरअंदाज कर रहे है

क्योंकि उनके पास इसका जवाब नहीं है।

देखिए सबसे युवा विधायक युवाओं के बातों को
कैसे इग्नोर कर रही है

इंडिया गठबंधन द्वारा जारी हुआ चुनावी संकल्प पत्र

झारखण्ड के 10 लाख युवाओं को नौकरी रोजगार दी जाएगी

https://x.com/INCKerala/status/1853435297104560245?t=e0vC0OmXs8W0yFCnG1kaEw&s=19

एक पिता का dard

जनता दरबार का कॉन्सेप्ट

सबसे टॉप है 🔥🔥

क्या हालात आ गए 🫢🤔🫢

#JPSC चेयरमैन की नियुक्ति की जाएगी,
ये भी चुनावी वादा बन गया

🪔🪔🪔🪔

🤣

वसूली

बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला

मोदी जी इस्तीफा दो

नवनियुक्त पंचायत सेविका गिरफ्तार

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झारखंड

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Last line was EPIC 🤣🤣

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कोई तारीख पर तारीख नहीं

सब khush

JSSC CGL 🔥🔥

असम के मुख्यमंत्री हेमंता विश्वा शर्मा ने कहा है कि अगर BJP की सरकार बनती है तो शपथ ग्रहण के 10 मिनट के अंदर JSSC CGL परीक्षा को रद्द करूंगा।

बॉलीवुड में आरक्षण तो होना ही चाहिए

सरकार को संविधान संशोधन कर तुरंत आगे बढ़ना चाहिए

JSSC CGL Result के प्रकाशन को रोकने के लिए

BJP ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखा।
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दरअसल झारखंड हाईकोर्ट ने रिटायरमेंट बेनिफिट की मांग को लेकर दाखिल रविंद्र गोप की याचिका पर पिछले वर्ष फैसला सुनाते हुए यह निर्देश दिया था कि रविंद्र गोप को रिटायरमेंट बेनिफिट दिया जाये.

हाईकोर्ट की एकल पीठ के इस आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने अपील दाखिल की थी. लेकिन जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की डबल बेंच ने राज्य सरकार की अपील को खारिज करते हुए एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखा था, जिसके खिलाफ सरकार ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटया था.

लेकिन शीर्ष अदालत ने भी सरकार की याचिका खारिज कर दी.

शीर्ष अदालत ने इस तरह के मामलों में शीर्ष अदालत में अपील दाखिल किये जाने पर नाराजगी भी जाहिर की है.

एक लाख रुपये जुर्माना लगाते हुए शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि अपील दाखिल करने वाले अधिकारी की पहचान कर जुर्माने की राशि उस अधिकारी से वसूली जाये.

झारखंड सरकार पर बेवजह एसएलपी दायर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ₹1,00,000 का फाइन लगाया है।

एसएलपी दायर करके कोर्ट का समय बर्बाद किया जाता है और कोर्ट इस से परेशान हो चुकी है ,

शीर्ष कोर्ट द्वारा ऐसा कहा गया है 👆👆

झारखंड सरकार पर बेवजह एसएलपी दायर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ₹1,00,000 का फाइन लगाया है।

एसएलपी दायर करके कोर्ट का समय बर्बाद किया जाता है और कोर्ट इस से परेशान हो चुकी है ।

छात्र JSSC CGL परीक्षा रद्द कराने को लेकर प्रतिबद्ध है।

चूंकि छात्र आंसर KEY पर ध्यान नहीं दे रहे इसलिए आयोग ने नया तरकीब निकाला है, जिसका मॉडल आंसर सही प्रकाशित किया था उसका फाइनल आंसर KEY में गलत कर दिया है।

नागपुरी छात्रों का ऐसा ही शिकायत आया है, आपकी भी शिकायत हो तो प्रूफ के साथ कमेंट BOX में पोस्ट करे।

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