RTI Human Rights Activist Association

२८ सप्टेंबर
*जागतिक माहिती अधिकार दिनाच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा..!*
💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐

जागतिक पातळीवरचा माहितीचा हक्क दिन प्रथम २८ सप्टेंबर २००३ रोजी प्रथम साजरा झाला होता. नागरिकाला सरकार दरबारी नेमके काय चाललंय, हे समजून घेण्याचा अधिकार (माहितीचा अधिकार) मिळालेला आहे व त्याचे महत्त्व सकलजणांना पटावे म्हणून या सोहळ्याचे प्रयोजन असते. आपण निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी, आपण कररूपाने भरत असलेल्या निधीचा सुयोग्य वापर करतात ना, हे समजून घेण्याचा या अधिकारामागचा हेतू असतो.
या दिवशी निमसरकारी संघटना आणि प्रत्येक नागरिक वैयक्तिकरित्या काही कार्यक्रम आखून, लोकजागृती करू शकतात. आयोजित केलेल्या कार्यक्रमांचे प्रसारमाध्यमाद्वारे प्रसारण करणे, हे सुद्धा महत्त्वपूर्ण कार्य ठरते.

*🛑 माहितीचा अधिकार म्हणजे काय.?*
या अधिकारात खालील बाबींचा समावेश आहे :
काम, कागदपत्रे, नोंदी यांची तपासणी करणे कागदपत्रे किंवा नोंदी यांच्या प्रमाणित प्रती मिळवणे तसेच त्यांची टिपणे काढणे. साहित्याच्या प्रमाणित प्रती मिळवणे. माहिती छापील प्रत (प्रिंटआऊटस्), सीडी, फ्लॉपी, टेप्स, व्हिडिओ रेकॉर्डस् किंवा इतर कोणत्याही ईलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे मिळवणे.

*अधिकारी व त्यांच्या जबाबदारी सार्वजनिक प्राधिकरण (सरकारी कार्यालये) म्हणजे कोण.?*
सरकारने स्थापन केलेले कोणतेही प्राधिकरण किंवा मंडळ किंवा संस्था संविधानात नमूद केल्याप्रमाणे संसदेने संमत केलेल्या कायद्यातील तरतूदींप्रमाणे राज्य विधीमंडळाने संमत केलेल्या कायद्यातील तरतूदींप्रमाणे सरकारने काढलेल्या योग्य त्या आदेशानुसार वा सुचनेनुसार ज्यात खालील बाबींचा समावेश आहे:
सरकारच्या ताब्यात असणारे, सरकारी मालकीचे किंवा सरकारतर्फे आर्थिक मदत केली जाते असे मंडळ सरकारतर्फे प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे आर्थिक मदत केली जाते अशी बिन सरकारी संस्था.

========================
आरटीआय ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट असोसिएशन
RTI Human Rights Activist Association

Member Registration From link / सदस्य नोंदणी लिंक
https://rtihumanrightsassociation.com/join-us/

👉 FOLLOW US :
• Website : www.rtihumanrightsassociation.com
• Facebook Page : https://www.facebook.com/RTIHumanRightsActivistAssociation

• Facebook Group : https://www.facebook.com/groups/RTIhumanrightsAssociation

• Instagram : https://www.instagram.com/rtihumanrightsassociation

• Twitter : https://twitter.com/RTIHumanRights

• Teligram Group : https://t.me/RTIHumanrights

• Telegram Channel : https://t.me/RTIHumanrightsAssociation https://t.me/RTIHumanrightsAssociation

30) सर्व शासकीय कार्यालयात लंच टाईम जो शासनाने निर्धारित केलेला आहे तो बंधनकारक करणे त्या वेळे व्यतिरिक्त कर्मचारी लंचसाठी गेल्यास त्या दिवसाची त्यांची गैरहजेरी लावणे.

==================================
आरटीआय ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट असोसिएशन
RTI Human Rights Activist Association

Member Registration From link / सदस्य नोंदणी लिंक
https://rtihumanrightsassociation.com/join-us/

👉 FOLLOW US :
• Website : www.rtihumanrightsassociation.com
• Facebook Page : https://www.facebook.com/RTIHumanRightsActivistAssociation

• Facebook Group : https://www.facebook.com/groups/RTIhumanrightsAssociation

• Instagram : https://www.instagram.com/rtihumanrightsassociation

• Twitter : https://twitter.com/RTIHumanRights

• Teligram Group : https://t.me/RTIHumanrights

• Telegram Channel : https://t.me/RTIHumanrightsAssociation

प्रत्येक शासकीय कार्यालयात खालीलप्रमाणे नियमावली पाळणे अपेक्षित आहे

ग्रामसेवक, तलाठी, कृषी सहाय्यक, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, जिल्हा परिषद शाळा, इत्यादी

१) सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांच्या गळ्यात ओळखपत्र असणे बंधनकारक आहे

२) शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांच्या कामाच्या वेळेत 9.45 ते 6.15 कार्यालयात उपस्थित राहणे.

३) शासकीय अधिकारी व कर्मचारी कामाच्या वेळेत कार्यालयीन कामासाठी बाहेर गेले असल्यास हलचाल रजिस्टरला नोंद असणे.

४) सर्व शासकीय कार्यालयांची कर्तव्यसूची वेबसाईट वर उपलब्ध करणे, तसेच वेळोवेळी अद्यावत ठेवणे. व कार्यालयात दर्शनी भागात लावणे.

५) प्रत्येक शासकीय कार्यालयात अभिप्राय नोंदवण्यासाठी अभिप्राय फॉर्म उपलब्ध ठेवणे.

६) शासकीय अधिकारी कर्मचारी यांनी कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळेत व्यसन न करणे.

७) शासकीय कार्यालयातील शिपाई गणवेशात असणे.

८) सर्व शासकीय कार्यालयातील अधिकारी कर्मचारी यांनी मुख्यालयाच्या ठिकाणी मुक्कामी राहणे.

९) प्रत्येक शासकीय कार्यालयात माहिती अधिकार अधिनियम २००५ च्या कलम ४ प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी तसेच त्यासाठी अंमलबजावणी व पडताळणी (रेग्यूलेशन व रिव्ह्युव )यंत्रणा उभी करण्यात यावी.

१०) सर्व शासकीय कार्यालयात दफ्तर दिरंगाई कायद्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करणे.

११) सर्व शासकीय कार्यालयाला कार्यालयीन कामकाजासाठी दिलेली वाहने ते खाजगी वापरण्यात येऊ नये यासाठी सक्त ताकीद देणे.

१२) सर्व शासकीय कार्यालयात दर सोमवारी दुपारी 3 ते 5 या वेळेत नागरिकांसाठी माहिती व लोकांसाठी उपलब्ध करून देणे व तसा दर्शनी भागात फलक (बोर्ड) लावणे. तसेच प्रत्येक कार्यालयात दर्शनी भागात ही माहिती लावणे अपेक्षित आहे.

१३) आपली रचना, कार्ये आणि कर्तव्ये यांचा तपशील.

१४) आपले अधिकारी व कर्मचारी यांचे अधिकार व कर्तव्ये.

१५) निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत अनुसरण्यात येणारी कार्यपध्दती, तसेच पर्यवेक्षण आणि
उत्तरदायित्व प्रणाली.

१६) स्वतःची कार्ये पार पाडण्यासाठी त्याच्याकडून ठरविण्यात आलेली
मानके.त्याच्याकडे असलेले किंवा त्याच्या नियंत्रणात असलेले किंवा कार्ये पार पाडण्यासाठी त्याच्या कर्मचारीवर्गाकडून वापरण्यातयेणारे नियम, विनियम, सूचना नियमपुस्तिका आणि अभिलेख,

१७) त्याच्याकडे असलेल्या किंवा त्याच्या नियंत्रणात असलेल्या दस्तऐवजांच्या प्रवर्गाचे विवरण.

१८) आपले धोरण तयार करण्याच्या किंवा त्याची अंमलबजावणी करण्याच्या संबंधात, लोकांशी विचारविनिमय करण्यासाठी किंवा लोकांकडून निवेदने केली जाण्यासाठी अस्तित्वात असलेल्या कोणत्याही व्यवस्थेचा तपशील.

१९) आपला एक भाग म्हणून किंवा सल्ला देण्याच्या प्रयोजनासाठी म्हणून गठीत केलेल्या दोन किंवा अधिक व्यक्तींच्या मिळून बनलेल्या मंडळांचे, परिषदांचे, समित्यांचे आणि अन्य निकायांचे विवरण, आणि त्या मंडळांच्या, परिषदांच्या, समित्यांच्या आणि अन्य निकायांच्या बैठकी लोकांसाठी खुल्या आहेत किंवा कसे याबाबतचे निवेदन किंवा अशा बैठकींची कार्यवृत्ते जनतेला पहावयास मिळण्याजोगी आहेत किंवा कसे याबाबतचे विवरण.

२०) आपल्या अधिकाऱ्यांची आणि कर्मचाऱ्यांची निर्देशिका.

२१) आपल्या प्रत्येक अधिकाऱ्याला व कर्मचान्याला मिळणारे मासिक वेतन, तसेच प्राधिकरणाच्या विनियमांमध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे नुकसान भरपाई देण्याच्या पध्दती.

२२) सर्व योजनांचा तपशील, प्रस्तावित खर्च दर्शविणारा, आपल्या प्रत्येक अभिकरणाला नेमून दिलेला अर्थसंकल्प आणि संवितरित केलेल्या रकमांचा अहवाल.

२३) अर्थसहाय्य कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीची रीत तसेच वाटप केलेल्या रकमा आणि अशा कार्यक्रमांच्या लाभाधिकाऱ्यांचा तपशील,ज्या व्यक्तींना सवलती, परवाने किंवा प्राधिकारपत्रे दिलेली आहेत अशा व्यक्तींचा तपशील.

२४) इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात उपलब्ध असलेल्या किंवा त्याच्याकडे असलेल्या माहितीच्या संबंधातील तपशील.

२५) माहिती मिळविण्यासाठी नागरिकांना उपलब्ध असणाऱ्या सुविधांचा तपशील, तसेच सार्वजनिक वापरासाठी चालविण्यात येत असलेल्या ग्रंथालयाच्या किंवा वाचनालयाच्या कामकाजाच्या वेळांचा तपशील.

२६) जन माहिती अधिकाऱ्यांची नावे, पदनामे आणि इतर तपशील.

२७) विहित करण्यात येईल अशी माहिती, प्रसिध्द करील आणि त्यानंतर ती प्रकाशने अद्ययावत करील अशी सर्व माहिती जनतेसाठी खुली करावयाची आहे. जेणेकरून नागरिकांना शक्यतो माहिती मागण्यासाठी कोणाकडेही जाण्याची वेळ येणार नाही.

२८) सर्व सरकारी व खासगी आस्थापनांमध्ये महिला लैंगिक शोषण विरोधी समिती गठीत करण्यात यावी.

२९) सरकारी कर्मचारी ( ग्रामसेवक, आरोग्य केंद्र,उपकेंद़ ,शिक्षक,तलाठी व इतर..)यांची बायोमेट्रिक हजेरी व लाइव्ह लोकेशन हजेरी कार्यालय प्रमुखांना कळविणे व ती अपडेट कार्यालय प्रमुखांनी अपडेट करणे

*MAHAVITARAN*

*महावितरण कंपनीस भाडेतत्वावर देण्यात येणाऱ्या जागेसाठी अर्जदारास* मार्गदर्शक सूचना

१. अर्जदार हे स्वतः शेतकरी, शेतकऱ्यांचा गट, को-ऑपरेटीव सोसायटी, वॉटर युजर असोसियेशन, साखर कारखाने, जलउपसाकेंद्र, ग्रामपंचयात व इतर संस्था या पैकी कोणीही असू शकतात. जास्तीत

२. महावितरणला भाडेतत्वावर देण्यात येणाऱ्या जागेचे क्षेत्रफळ कमीत कमी ३ एकर व

जास्त ५० एकर असावे.

३. जमीन मालकांची संख्या एका पेक्षा जास्त असल्यास त्यांच्या पैकी एकाव्यक्तीला नामनिर्देशित करुन त्या नावाने अधिकार पत्र (Authorization letter) देणे बंधनकारक राहील. ४. अर्जदार/अधिकार प्राप्त प्रतिनिधीने (अद्ययावत-२ महिन्याच्या आतील) सातबारा, ८ अ, फेरफार

उताऱ्यांच्या दाखल्याच्या मुळ प्रति पोर्टल वर अपलोड कराव्यात. ५. अर्जदारास महावितरणकडून एक उपभोक्ता क्रं. (beneficiary ID) देण्यात येईल.

६. अर्जदाराने पुढील प्रक्रियेसाठी रु. १०,०००/- + १८% (GST) इतके प्रक्रिया शुल्क भरावे.

७. अर्जा मध्ये काही त्रुटी आढळल्यास त्याची पुर्तता करण्यासाठी अर्जदाराने पुनःश्च महावितरणच्या Web site वर जाऊन माहिती अपलोड करावी.

८. अर्जदार/अधिकार प्राप्त प्रतिनिधीने जागेच्या सर्वेक्षणा साठी जागेवर उपस्थित राहणे आवश्यक आहे.

९. महावितरणच्या ३३/११ के.व्ही. उपकेंद्रा जवळील जमीनीला प्राधान्य देण्यात येईल (५ कि.मी.च्या आतील). तथापि अंतिम जागा निश्चित करण्याचे अधिकार प्रकल्प विकासक/महावितरण कंपनीस राहतील.

१०. अर्जदार/अधिकार प्राप्त प्रतिनिधी कडुन प्रस्तावित एका गटातील एका जागे करिता एकच अर्ज स्विकारण्यात येईल.

११. महावितरण कंपनीला भाडेतत्वावर दिलेल्या प्रस्तावित जागे पैकी प्रत्यक्षात हस्तांतरीत केलेल्या जागेचाच करारनामा करण्यात येईल.

१२. महावितरणला भाडेतत्वावर देण्यात येणारी प्रस्तावित जमीन clear title देणे ही जबाबदारी अर्जदाराची असेल.

१३. महावितरणला भाडेतत्वावर देण्यात येणारी प्रस्तावित जमीन ही अतिक्रमण मुक्त, तारण मुक्त,

कर्ज मुक्त व इतर कोणत्याही संस्थेचा बोजा मुक्त देणे ही जबाबदारी अर्जदाराची असेल.

१४. महावितरणला भाडेतत्वावर देण्यात येणाऱ्या प्रस्तावित जमीनीची मोजणी नकाशा प्रमाणे हद्द ठरविणे व निश्चित करणे ही जबाबदारी अर्जदाराची असेल.

१५. सदर जमीन शासकीय असल्यास शासन निर्णयानुसार नाममात्र रु.१/- च्या भाडेपट्टीवर ३० वर्षासाठी घेण्यात येईल व खाजगी जमीनी रु. ३०,०००/- प्रती एकर (प्रती वर्ष ३% वाढ) या दराने भाडे तत्वावर घेण्यात येतील.

==================================
आरटीआय ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट असोसिएशन
RTI Human Rights Activist Association

Member Registration From link / सदस्य नोंदणी लिंक
https://rtihumanrightsassociation.com/join-us/

👉 FOLLOW US :
• Website : www.rtihumanrightsassociation.com
• Facebook Page : https://www.facebook.com/RTIHumanRightsActivistAssociation

• Facebook Group : https://www.facebook.com/groups/RTIhumanrightsAssociation

• Instagram : https://www.instagram.com/rtihumanrightsassociation

• Twitter : https://twitter.com/RTIHumanRights

• Teligram Group : https://t.me/RTIHumanrights

• Telegram Channel : https://t.me/RTIHumanrightsAssociation