Polity with KULDEEP BHARTIYA @kbhartiya869 Channel on Telegram

Polity with KULDEEP BHARTIYA

@kbhartiya869


A channel For Pol.Sc.Subject and Administrative and Other services....
Kuldeep Kumar bhartiya ( Assistant professor.. Pol.Sc.) Govt College Shahbaad (Baran) # Research Scholar # Selected in RAS 2021#
@8949881340

Polity with KULDEEP BHARTIYA (English)

Are you interested in politics, administration, and other related services? Look no further than the Telegram channel 'Polity with KULDEEP BHARTIYA' created by the knowledgeable and experienced Kuldeep Kumar Bhartiya. As an Assistant Professor in Political Science at Government College Shahbaad (Baran) and a Research Scholar, Kuldeep Bhartiya brings a wealth of expertise and insights to the channel. Not only that, but he was also selected in RAS 2021, showcasing his dedication and proficiency in the field.

This channel is a valuable resource for those studying Political Science, preparing for administrative exams, or simply interested in staying informed about current affairs. Whether you are a student looking to enhance your knowledge or a professional seeking to stay updated with the latest developments in politics and governance, 'Polity with KULDEEP BHARTIYA' is the perfect platform for you.

With a focus on Pol.Sc. subjects and other services, this channel offers a variety of content to cater to different interests and needs. From informative articles and research findings to exam tips and career guidance, Kuldeep Bhartiya covers a wide range of topics to keep his audience engaged and informed.

Join the 'Polity with KULDEEP BHARTIYA' Telegram channel today to access exclusive insights, valuable resources, and expert guidance from a seasoned professional in the field. Whether you are a student, a civil service aspirant, or simply a political enthusiast, this channel has something to offer for everyone. Stay updated, stay informed, and stay connected with Kuldeep Bhartiya's expertise and knowledge. Contact @8949881340 to join and start your journey towards a deeper understanding of politics and administration.

Polity with KULDEEP BHARTIYA

02 Jan, 15:33


जो साथी/अभ्यर्थी इस बार मुख्य परीक्षा क्वालीफाई नहीं कर पाए हैं....... हालांकि इतनी मेहनत के बाद इच्छित परिणाम नहीं मिल पाने पर बहुत हताशा महसूस होती है, और ऐसा स्वाभाविक भी है।
किंतु जितना जल्दी हो सके इससे बाहर आएं इस बार एक महीने बाद फिर से प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है , यह बहुत बेहतरीन अवसर है। हर बार ऐसा अवसर सभी अभ्यर्थियों को नहीं मिल पाता।

प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी के यह पड़ाव है, जिनसे गुजरना ही होता है सभी को .... जो इस से उबरकर फिर से खुद को तैयार करता है, वह अगली बार के लिए अपना रास्ता बनाता है।

इसी के साथ प्रारंभिक परीक्षा के बाद एक वैकल्पिक मार्ग के रूप में किसी परीक्षा में जरूर शामिल हों।

Kuldeep Bhartiya

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02 Jan, 15:05


RAS मुख्य परीक्षा क्वालीफाई कर इंटरव्यू में पहुंचने वाले सभी साथियों अभ्यर्थियों को बधाई एवं अग्रिम शुभकामनाएं।

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01 Jan, 02:50


🎊 HAPPY NEW YEAR 🎊

🎉 TO ALL OF YOU 🎉

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29 Dec, 14:02


राव -मनमोहन विकास रणनीति 1991-1996

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29 Dec, 13:56


जमींदारी, महालवारी एवं रैयतवारी संक्षिप्त एवं सारगर्भित।

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29 Dec, 13:42


👆 प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी अर्थव्यवस्था की अवधारणाओं को समझने के लिए "लाल और लाल- भारतीय अर्थव्यवस्था सर्वेक्षण तथा विश्लेषण" पुस्तक की सहायता ले सकते हैं।
सभी आर्थिक अवधारणाओं को बहुत बेहतर तरीके और उदाहरणों के साथ में इस पुस्तक में स्पष्ट किया गया है।

ध्यान दें - मैंने लिखा है, केवल बेसिक अवधारणाओं को समझने के लिए।https://t.me/kbhartiya869

प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के प्रश्नों को कवर करने के लिए आपको आर्थिक समीक्षा, बजट , योजनाओं ,विभिन्न रिपोर्ट्स और करंट अफेयर के लगातार संपर्क में रहना पड़ेगा।

📎 रमेश सिंह की भारतीय अर्थव्यवस्था भी अच्छी पुस्तक है, कांसेप्ट को समझने के लिए वह भी किसी के पास हो तो लाल और लाल वाली जरूरी नहीं।

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28 Dec, 11:20


यह आज के प्रश्न पत्र का अंग्रेजी एवं हिंदी रूपांतरण।

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28 Dec, 11:20


यह 'लोकपाल अधिनियम -2013' के अंग्रेजी और हिंदी के मूल अंश है।

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28 Dec, 11:19


किस विकल्प को अंतिम रूप से सही माना जाए यह निर्णय तो आरपीएससी का ही होगा।

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28 Dec, 11:17


📝 कुछ कमेंट्स मेरा काम बढ़ा देते हैं.... किंतु किसी चर्चा योग्य मुद्दे पर चर्चा करना ठीक ही है -
1.
इस प्रश्न में विकल्प 2 में जांच शब्द प्रयुक्त किया गया है, जब इसी प्रश्न को अंग्रेजी में देखेंगे तो वहां investigation शब्द है।

अधिनियम में जांच ( Inquiry) के लिए अधिकतम अवधि 90+90 =180 दिन निर्धारित है। किंतु अन्वेषण (investigation) जो जांच के बाद की प्रक्रिया है, उसके लिए अवधि प्रथम बार में 6 महीने एवं आवश्यकता पड़ने पर इसे एक बार में 6 महीने बढ़ाते हुए आगे बढ़ाया जा सकता है।

2.

लोकपाल संस्था के लिए 1 अध्यक्ष एवं 8 सदस्यों का प्रावधान है। सदस्यों में से 50% अर्थात 4 सदस्य न्यायिक सदस्य होंगे। अध्यक्ष स्वयं सेवानिवृत्ति न्यायाधीश होते हैं तो वह न्यायिक सदस्य होंगे ही।

प्रश्न के विकल्प में विकल्प 3 ( एक अध्यक्ष एवं आठ सदस्य) के क्रम में विकल्प 4 में " इनमें से" लिखकर पूछा गया ऐसे में विकल्प 3 के सभी सदस्यों अर्थात अध्यक्ष सहित 9 में से देखा जाए तो 5 सदस्य न्यायिक होंगे।

अगर विकल्प 4 में स्पष्ट रूप से "इसके सदस्यों में से" 5 न्यायिक सदस्य होंगे लिखा होता तो निश्चित वह विकल्प गलत होता।

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26 Dec, 03:20


Jaipur-December-26--2024-page-1.pdf

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25 Dec, 12:20


👆 Assistant professor की तैयारी के लिए एक बार इसे देखें.....Books और Syllabus पर विस्तृत और नवीन जानकारी मैं समय मिलने पर और share कर दुंगा।

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25 Dec, 12:18


AST.PRO,POL SC..pdf

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25 Dec, 11:30


12th OLD NCERT

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25 Dec, 11:07


OLD 11TH NCERT

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25 Dec, 10:54


RAS PRE की तैयारी करने वाले जो अभ्यर्थी इतिहास को अभी शेष बचे समय में रिवीजन करना चाहते हैं, या पहले पढ़ नहीं पाए और अभी कौन- सी पुस्तक में से पढ़े इसको लेकर कन्फ्यूजन में है तो...... नीचे पीडीएफ में भेजी जा रही 11वीं और 12वीं की पुरानी एनसीईआरटी की पुस्तकों को पढ़ सकते हैं इनकी भाषा आसान है एवं महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर करती है ,निश्चित रूप से आपको बेहतर लगेगा।
👇👇👇

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25 Dec, 10:39


इनका Source "परीक्षा मंथन" द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर निकाली गई गाइड है।

प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए मेरी जानकारी में अभी तक की सबसे बेहतरीन गाइड/पुस्तक है।

किंतु इसका संशोधित संस्करण नहीं निकाला गया (जहां तक मेरी जानकारी में है) किंतु इसके पुराने संस्करण में भी लगभग वे सभी प्रौद्योगिकियां जो वर्तमान में चर्चा है में कवर की गई थी।

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25 Dec, 10:33


Source: Rajasthan board old 10th book

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24 Dec, 04:59


👆 2019 के संशोधन के बाद भारत के मानवाधिकार आयोग में 1 अध्यक्ष एवं सदस्यों की संख्या 5 पढ़ें।

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24 Dec, 03:40


📝 2019 के संशोधन के बाद-

मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष- सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश भी हो सकता है।

अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष की अवधि या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होगा।

अध्यक्ष अवधि पूरी होने पर पुनः नियुक्ति का भी पात्र होगा।

आयोग में सदस्यों की संख्या पहले 4 थी जिन्हें 5 कर दिया गया है।https://t.me/kbhartiya869

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24 Dec, 03:11


सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश वी रामसुब्रमण्यम को दिसंबर 2027 तक तीन साल के कार्यकाल के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के 9वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।

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22 Dec, 04:36


forest report 2023.pdf

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22 Dec, 03:33


भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023

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21 Dec, 15:04


📝 GST COUNCIL की official site के अनुसार काउंसिल में वर्तमान में अध्यक्ष सहित कुल 33 सदस्य हैं-

2 सदस्य संघ सरकार के
( वित्त मंत्री अध्यक्ष एवं वित्त राज्य मंत्री सदस्य)
28 सदस्य राज्यों से
( सभी राज्यों के वित्त मंत्री)
3 सदस्य विधानसभा सहित केंद्र शासित प्रदेशों से
( जम्मू कश्मीर, दिल्ली व पुडुचेरी से)https://t.me/kbhartiya869

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21 Dec, 14:56


GST COUNCIL में निर्णय सामान्यतः आम सहमति के आधार पर लिए जाते है।

हालाँकि, जहाँ कोई प्रस्ताव मतदान के लिए रखा जाता है, वहाँ केंद्र सरकार के वोट का उस बैठक में डाले गए कुल वोटों के एक-तिहाई के बराबर महत्व होगा, सभी राज्य सरकारों के वोटों का उस बैठक में डाले गए कुल वोटों के दो-तिहाई के बराबर महत्व होगा और प्रस्ताव को तभी स्वीकार किया जाएगा जब प्रस्ताव के पक्ष में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कुल भारित वोट तीन-चौथाई के बराबर या उससे अधिक होंगे।

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21 Dec, 14:52


GST COUNCIL द्वारा संघ एवं राज्य की सरकारों को सिफारिशें की जाती है।

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21 Dec, 14:45


📝 GST COUNCIL की 55वीं बैठक आज राजस्थान में संपन्न हुई।

India government की official site से जीएसटी काउंसिल के संगठन एवं प्रक्रिया के बारे में-👇

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21 Dec, 14:25


"मिडल इनकम ट्रैप"

भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में इसे समझने का प्रयास करें।

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21 Dec, 14:22


📝 भारत का भू राजनीतिक दृष्टिकोण

📎 इंटरव्यू की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी भारतीय विदेश नीति से संबंधित भारत के हालिया रुख को समझने के लिए जरूर पढ़ें।
Source: योजना मैगजीन भारत सरकार

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21 Dec, 13:50


इस संदर्भ में एक और तथ्य मैं आप सभी से साझा करना चाहूंगा...... कि हमारे संविधान निर्माण के समय ऐसे सभी मुद्दों , बिंदुओं एवं तथ्यों पर विस्तृत चर्चा हुई थी जो हमारे दिमाग में कई बार अभी उठते हैं।

(अफसोस की अभी अधिकतर जगह संविधान को तथ्यों के रूप में समझाया व पढ़ाया जा रहा है,नां की अवधारणा के रूप में।)

जैसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली शपथ में "ईश्वर" शब्द को शामिल किए जाने के विषय पर विस्तृत चर्चा हुई विभिन्न सदस्यों द्वारा विचार रखे गए एवं इसके बाद डॉक्टर बी आर अंबेडकर द्वारा उनका जवाब दिया गया, इस पर प्राप्त संशोधनों पर मत लिया गया इसके बाद इसे शामिल किया गया।

उदाहरण के तौर पर मैं नीचे डॉ. अंबेडकर द्वारा शपथ में "ईश्वर" शब्द को अपनाया जाने को लेकर हुई चर्चा पर दिए गए स्पष्टीकरण को साझा कर रहा हूं..
👇👇👇👇

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21 Dec, 13:39


📝 शपथ- ईश्वर को साक्षी मानकर ली जाती है, अर्थात एक धार्मिक प्रतिज्ञा है, इसमें धार्मिकता का भाव होता है।

📝 प्रतिज्ञान- अपनी सत्य निष्ठा के आधार पर लिए जाने वाली प्रतिज्ञा है, अर्थात मैं जो कथन बोल रहा हूं वह अपनी निष्ठा अंतरात्मा से पूर्ण सत्यता के साथ बोल रहा हूं।
प्रतिज्ञान में धार्मिकता का भाव नहीं होता इसमें ईश्वर को साक्षी नहीं माना जाता


भारतीय दार्शनिक परंपरा में कुछ ऐसे विचार भी रहे हैं,जो ईश्वर को नहीं मानते हो, जैसे नास्तिक विचार , ऐसे सभी विचारों को शामिल करने हेतु संविधान में दोनों शब्दों को अपनाया गया है।https://t.me/kbhartiya869

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05 Dec, 07:32


NET की तैयारी करने वाले साथी, ओल्ड पेपर की इस पुस्तक की सहायता ले सकते हैं।

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05 Dec, 06:22


Created and shared using Adobe Scan.

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04 Dec, 05:41


🔰परख सर्वेक्षण -2024 - एनसीईआरटी की ओर से स्कूल शिक्षा में कक्षा छठी से नवीं तक के विद्यार्थियों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित प्रश्नों के माध्यम से किया जाने वाला सर्वेक्षण।

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04 Dec, 05:38


पीएम-प्रणाम योजना।

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03 Dec, 05:24


बेहतरीन आलेख.... जरूर पढ़ें।
इस पर टाइटल लाइन है... "टेक्नोलॉजी पर आंख मूंदकर भरोसा करना भी ठीक नहीं विवेक रखना जरूरी है".... मैं इसमें संशोधन कर कहना चाहूंगा....." कोचिंग संस्थानों और बाजार पर आंख मूंदकर भरोसा करना भी ठीक नहीं सफलता के लिए विवेक रखना जरूरी है"।

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03 Dec, 05:14


लेखक इस वर्ष के अर्थशास्त्र के नोबेल विजेता डेरोन एस्मोगलु।

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02 Dec, 12:33


योजना पैन 2.0

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02 Dec, 12:20


Source: Press information bureau Government of India

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01 Dec, 15:50


भरतपुर और बीकानेर में विकास प्राधिकरण का गठन होगा।

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01 Dec, 15:48


राजस्थान सरकार की नई प्रस्तावित नीतियां।

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01 Dec, 04:57


राजस्थान सरकार मंत्रिमंडल निर्णय।

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23 Nov, 15:37


Source: AIR News

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23 Nov, 12:09


सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में भारतीय संविधान की भूमिका : योजना मैगजीन भारत सरकार।

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23 Nov, 12:07


दल- बदल विरोधी कानून में अपेक्षित सुधार ,संभावना एवं आवश्यकताएं।

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22 Nov, 07:57


# Question source: NCERT

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22 Nov, 03:38


📝 संजय मूर्ति भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बन गए हैं ‍‌।

📝 21 नवंबर 2024 को इन्होंने गिरीश चंद्र मुर्मू के स्थान पर कार्यभार ग्रहण किया।

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21 Nov, 15:00


🔰 भारत की महिला टीम ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के खिताब को बरकरार रखा फाइनल में चीन को हराया ‌

महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024, 11 से 20 नवंबर 2024 को बिहार के राजगीर में आयोजित की गई।

इसमें भारत के अलावा एशिया के 6 देशों की टीमों ने भाग लिया।

टूर्नामेंट का शुभंकर लुप्त प्राय चिड़िया गौरैया को बनाया गया जिसे गुड़िया नाम दिया गया।https://t.me/kbhartiya869

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21 Nov, 04:26


राजस्थान में नवीकरणीय ऊर्जा ( स्वच्छ ऊर्जा) के नवीन स्त्रोत कौन-कौन से हो सकते हैं , जिन पर राज्य सरकार काम कर रही है,ध्यान दें।

स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 राजस्थान

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20 Nov, 05:57


RAS MAINS 2018 .... नीचे पीडीएफ का प्रश्न संख्या 2 देखें।👇

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20 Nov, 05:25


Members -19+1+1

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20 Nov, 05:24


G-20....2024

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20 Nov, 03:32


https://youtu.be/UyecRcW9CBs?si=TC2DAFYVkqhyFOtx

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20 Nov, 03:32


https://youtu.be/i_yKlwGtiQ4?si=O48UnFWLWo99xcAT

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20 Nov, 03:29


https://youtu.be/nM9ASur1QhI?si=wjRx1TPGuHs2QwJ1

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19 Nov, 16:33


NET FORM OPEN....FOR DECEMBER 2024

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19 Nov, 08:56


RAS PRE के "नेहरू युग में सांस्थानिक निर्माण, विज्ञान एवं तकनीकी का विकास" टापिक हेतु।

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19 Nov, 02:56


राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी जो अंग्रेजी पढ़ने में सहज हो उन्हें सुहास पल्सीकर के इस आलेख democracy by force को जरूर पढ़ना चाहिए।

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19 Nov, 02:31


🔰 Global warming

❗️ मीथेन (CH4) एवं हाइड्रो फ्लोरो कार्बंस (HFCs) की प्रभावशीलता ग्रीनहाउस गैसों में कार्बनडाइऑक्साइड ( CO2) की तुलना में कई गुना अधिक है, इसके बावजूद कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग को सर्वाधिक प्रभावित क्यों कर रही है?

क्योंकि मानवीय ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तथा औद्योगिक उत्पादन के कारण वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उत्सर्जित होने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड है।

अन्य ग्रीन हाउस गैसों की अपेक्षा कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में बहुत लंबी अवधि तक बनी रहती है।
अर्थात अन्य ग्रीन हाउस गैसों की अपेक्षा कार्बन डाइऑक्साइड के अधिक मात्रा में उत्सर्जित होने से ग्लोबल वार्मिंग के लिए इसको ज्यादा जिम्मेदार बनाती है।

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16 Nov, 10:36


भारतीय संविधान का विकास : संवैधानिक संशोधन - योजना मैगजीन भारत सरकार।

( महत्वपूर्ण जानकारी, प्रमाणिक स्रोत से....सभी को जरूर पढ़ना चाहिए)

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16 Nov, 10:33


लद्दाख की जनता में असंतोष क्यों है?

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15 Nov, 05:07


सुप्रीम कोर्ट ने कहा,

"आश्रय का अधिकार अनुच्छेद 21 के विभि्न्न पहलुओं में से एक है। हमारे विचार से ऐसे निर्दोष लोगों को उनके हाथों से आश्रय छीनकर उनके जीवन के अधिकार से वंचित करना पूरी तरह से असंवैधानिक होगा..."

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राज्यों की बुलडोजर कार्यवाही के विरुद्ध सुनवाई करते हुए दिए गए निर्णय मे दिशा निर्देश जारी करते हुए।

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15 Nov, 05:05


मणिपुर के 6 जिलों में फिर से लगेगा AFSPA

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13 Nov, 13:29


RAS प्रारंभिक परीक्षा के भारत का इतिहास टॉपिक में "राज्यों का भाषाई पुनर्गठन" वाले बिंदु के लिए महत्वपूर्ण एवं प्रामाणिक तथ्य।

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13 Nov, 03:59


📝 Interview Tips

आप किसी भी विषय या मुद्दे के कॉन्सेप्ट्स को कितना बेहतर तरीके से जानते हैं, या कितना अच्छे से पढ़ रखा है इससे ज्यादा यह महत्वपूर्ण है.... कि आप उसे सहजता के साथ कम शब्दों में उसके सार को समेटते हुए इस प्रकार प्रस्तुत कर सकें कि उसे साधारण से साधारण व्यक्ति भी सरलता से समझ सके।

इसके लिए आपके पास उस विषय एवं मुद्दे/कॉन्सेप्ट से जुड़ी अच्छी शब्दावली (vocab) एवं अवधारणात्मक समझ तथा प्रस्तुति में धैर्य होना चाहिए।

खुद को अभिव्यक्त करने में सरल एवं सहज रहें.... निश्चित तौर पर सरलता और सहजता सभी को आकृष्ट करती है, प्रभावित करती है, एवं हमारा दिमाग भी इसमें बेहतर कार्य कर पाता है।

मोहम्मद बिन तुगलक संभवत मध्य काल का सर्वाधिक शिक्षित एवं ज्ञानी शासक रहा होगा, किंतु बिना धैर्य एवं सहजता के वह अपने नीतियों का ठीक से क्रियान्वयन नहीं कर पाया जो उसकी सभी योजनाओं की असफलता का मूल कारण रहा।

Have a good day
Kuldeep Kumar Bhartiya (Asst. Prof. Of Pol. Sc.)

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13 Nov, 03:53


📎 वैश्विक तापन या ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करने के प्रयासों को निर्धारित कर उपायों को आगे बढ़ाना।

📎 जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए वित्तीय संसाधन किस प्रकार निर्धारित किये जाए एवं विकसित और विकासशील देशों में इनका बंटवारा कैसे किया जाए।

यह दो प्रमुख मुद्दे हैं, जो इन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के सम्मेलन में हमेशा चर्चा में रहते हैं, एवं जिनका समाधान खोजने के प्रयास किए जा रहे।

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13 Nov, 03:43


📝 Do you know

🔰 COP 29

जलवायु परिवर्तन के संबंध में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों द्वारा 1992 में UNFCCC( UNITED NATION FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE) को अपनाया गया, यह कन्वेंशन 21 मार्च 1994 से प्रभावी हुआ।

इसके अंतर्गत कन्वेंशन में शामिल देशों को पार्टीज कहा जाता है, जिनके द्वारा प्रतिवर्ष जलवायु परिवर्तन के संबंध में बातचीत एवं वैश्विक प्रयासों के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, इसे ही कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज (COP)कहा जाता है।

UNFCCC में वर्तमान में 198 पार्टीज शामिल है, जिसमें 197 देश एवं 1 संगठन यूरोपीय यूनियन है।

UNFCCC पार्टी का 29 वां सम्मेलन (COP 29) इसी नवंबर महीने में 11-24 के बीच अजरबैजान के बाकू में आयोजित किया जा रहा है।https://t.me/kbhartiya869

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12 Nov, 13:08


संविधान के इस अनुच्छेद का हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा "प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य वाद"में दिए गए निर्णय से सीधा संबंध है।

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12 Nov, 06:47


राजस्थान उच्च न्यायालय

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12 Nov, 06:46


सर्वोच्च न्यायालय

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12 Nov, 06:32


NSSO की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार -

देश में 95% लोगों के पास में टेलीफोन या मोबाइल है।

देश में 38% लोग ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए ट्रांजैक्शन करना जानते हैं।

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12 Nov, 04:10


चैनल पर किसी भी कोचिंग संस्थान के विज्ञापन, सूचनाएं या प्रचार -प्रसार शेयर नं करें।

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11 Nov, 14:42


भारतीय संविधान के 75 वर्ष : गरिमा पूर्ण यात्रा (योजना मैग्जिन भारत सरकार)।

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11 Nov, 14:35


उर्वरक क्षेत्र में नैनो प्रौद्योगिकी, नैनो कोटेड यूरिया।

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11 Nov, 12:05


https://youtu.be/ZeARtDU0c0M?si=BsuhoaQ8THuo-owp

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10 Nov, 07:48


Antibiotic resistance और Anti microbial resistance में अंतर।

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10 Nov, 06:57


📝Do you know

🔰 नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6ए जिसे असम समझौता 1985 द्वारा जोड़ा गया, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसकी संवैधानिक वैद्यता को सही घोषित किया गया है। इससे संबंधित तिथियां-

1 जनवरी 1966- इस तिथि से पहले तक ( 31 दिसंबर 1965 तक) बांग्लादेश से असम में प्रवेश करने और तब से आमतौर पर असम में रहने वाला भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाता है।

1 जनवरी 1966 के बाद और 25 मार्च 1971 से पहले ( 24 मार्च 1971 तक) भारतीय मूल का कोई भी नागरिक जो बांग्लादेश से असम में प्रवेश करता है, उसे विदेशी के रूप में पहचाने जाने की तारीख से 10 वर्ष पूरा होने पर भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी।
https://t.me/kbhartiya869

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10 Nov, 04:47


उपग्रह एवं संचार

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03 Nov, 13:07


पुस्तक से..... India after Gandhi (रामचंद्र गुहा)

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03 Nov, 12:59


क्रिप्स प्रस्ताव की विषय वस्तु: पाकिस्तान या भारत का विभाजन (डॉक्टर बी. आर. अंबेडकर) पुस्तक से।

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03 Nov, 12:54


पुस्तक से... Freedom at midnight

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01 Nov, 10:38


राजस्थान 29.98 गीगावॉट की स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता के साथ देश में पहले स्थान पर है।

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01 Nov, 10:37


भारत की अक्षय ऊर्जा आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता 200 गीगावॉट से अधिक हो गई है

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30 Oct, 04:30


📝 देश में अगले साल से जनगणना का कार्य किए जाने के संकेत मिल रहे हैं। जनगणना के पश्चात परिसीमन का कार्य किया जाएगा। जिससे लोकसभा व विधानसभा के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं के साथ-साथ उनकी कुल सीटों में वृद्धि होगी एवं लोकसभा में महिला आरक्षण का रोडमेप तैयार होगा।

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30 Oct, 04:25


📝 ब्राजील ने चीन की बेल्ट एंड रोड इनीशिएटिव परियोजना में शामिल नहीं होने का निर्णय लिया है।

ब्रिक्स संगठन के देशों में भारत के बाद ब्राजील इस प्रकार का निर्णय लेने वाला दूसरा देश है।

ध्यातव्य है कि- चीन की बेल्ट एंड रोड इनीशिएटिव परियोजना का एक हिस्सा पाक अधिकृत कश्मीर से चीन -पाक आर्थिक गलियारा के रूप में निकाला जा रहा है। भारत द्वारा संप्रभुता के उल्लंघन के रूप में इसका विरोध किया जा रहा है।

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29 Oct, 14:42


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29 Oct, 14:37


संयोगवश आज ही इसी से संबंधित आलेख पढ़ सकते हैं..👇

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29 Oct, 02:47


📎 केएस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ वाद -

इसमें आधार की संवैधानिक वैधता को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई।

सुप्रीम कोर्ट ने अनिवार्य आधार की संवैधानिकता को बरकरार रखा था। आधार और पैन को जोड़ना, तथा सरकार की सामाजिक कल्याण योजनाओं के तहत लाभ और सब्सिडी प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों की पहचान स्थापित करने के लिए आधार का उपयोग किया जा सकता है।

हालाँकि, न्यायालय ने कहा कि बैंक खाता खोलने, मोबाइल फोन सिम प्राप्त करने तथा शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए आधार को अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता।

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने हाल ही के निर्णय में कहा है, कि आधार का उद्देश्य व्यक्ति की पहचान स्थापित करना है, न कि उसकी आयु,इसमें दोहराया गया था कि आधार "जन्म तिथि का प्रमाण नहीं है।"

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29 Oct, 02:27


जब भी आप मुख्य परीक्षा के उत्तर में या इंटरव्यू के प्रश्न में संवैधानिक संस्थाओं का मूल्यांकन कर रहे हो, तब संविधान निर्माताओं द्वारा इन संस्थाओं से जो संवैधानिक अपेक्षाएं की गई है उनके आधार पर मूल्यांकन करें। क्योंकि उनके कार्य केवल प्रक्रियात्मक नहीं बल्कि व्यापक उद्देश्यों को समाहित किए हुए हैं।

जैसे- निर्वाचन आयोग को केवल निर्वाचन करवाने की प्रक्रिया का कार्य ही संविधान द्वारा नहीं सोपा गया है, अपितु निर्वाचन में निष्पक्षता, जनमत की जागरूकता, सभी दलों के लिए level playing field, नागरिकों के राजनीतिक दलों के निर्माण एवं सहभागिता के अधिकार को संरक्षित करना, दलों में आंतरिक लोकतंत्र को बनाए रखना..... आदि उद्देश्य जो प्रस्तावना में प्रयुक्त लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधारभूत मूल्य है। उन्हें भी लागू करते हुए बनाए रखना है।

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29 Oct, 02:24


वैधानिक संस्थाओं के उदाहरण।

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29 Oct, 02:15


📝 वैधानिक निकाय


वैधानिक निकाय संसद या राज्य विधानसभाओं के अधिनियम द्वारा स्थापित संस्थाएँ हैं, जो संविधान से सीधे नहीं बल्कि संसद/ विधानमंडल के कानून से अपना अधिकार प्राप्त करती हैं।

ये निकाय नीतियों को लागू करने, विनियामक निरीक्षण प्रदान करने और क्षेत्र-विशिष्ट की चुनौतियों का समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनका महत्व विभिन्न क्षेत्रों में शासन, विनियमन और विकास से संबंधित जटिल मुद्दों से निपटने की उनकी क्षमता में निहित है। हालाँकि, विशिष्ट उद्देश्यों के साथ बनाए गए, वैधानिक निकाय उन क्षेत्रों में विशेष विशेषज्ञता लाते हैं,जिनमें केंद्रित विनियमन और शासन की आवश्यकता होती है।

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29 Oct, 02:12


संवैधानिक संस्थाओं के उदाहरण।

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29 Oct, 02:08


📝 संवैधानिक संस्थाएं

जिनकी शक्तियां, दायित्व एवं संरचना संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है।

उनके कार्यों का महत्व प्रशासनिक से ज्यादा व्यापक है, इन्हें संविधान के नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था के उद्देश्य से बनाया गया है।

इन निकायों को पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही जैसे संवैधानिक उद्देश्यों को सुनिश्चित करके लोकतंत्र व संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए डिज़ाइन किया गया है।

( Interview/Mains के लिए कांसेप्चुअल आधार और अंतर को भी समझे।)

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27 Oct, 14:01


7वें संविधान संशोधन 1956 के बाद बनने वाले 14 राज्य एवं 6 संघ शासित प्रदेशों के नाम।

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27 Oct, 13:57


संरक्षित राज्य ( protectorate )=सहयुक्त राज्य(Associate state)= राज्य

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27 Oct, 13:51


अर्जित क्षेत्र (acquired territory) , भारत के नियंत्रण में विदेशी क्षेत्र (foreign territory)

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26 Oct, 09:43


📝 भारत में पैसिव यूथिनिसिया को कानूनी वैद्यता प्राप्त है, इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय-

🔰 2011: अरुणा शानबाग बनाम भारत संघ -जो व्यक्ति कानूनी तौर पर निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, उनके भी चिकित्सकीय जीवन रक्षक उपचार को रोका जा सकता है, या वापस लिया जा सकता है।

🔰2018: कॉमन कॉज बनाम भारत संघ - संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सम्मान के साथ मरने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई।

भारत सरकार ने अग्रिम चिकित्सा निर्देशों या 'लिविंग विल' के उपयोग को वैध बनाया।

🔰 2023: कॉमन कॉज बनाम भारत संघ - लिविंग विल बनाने और लाइफ विल को रोकने/वापस लेने की प्रक्रिया को सरल बनाया।https://t.me/kbhartiya869

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23 Oct, 07:15


जी.एम. फसलों के बारे में महत्वपूर्ण व प्रामाणिक जानकारी प्रशासनिक सेवा की तैयारी वाले अभ्यर्थी जरूर पढ़ें।

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23 Oct, 02:09


भारत का 'मिशन मौसम' एवं 'क्लाउड चैंबर' निर्माण की योजना।

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23 Oct, 02:05


📝 केली (कोलंबिया) में आयोजित होगा जैव विविधता COP 16

📎 यह प्रति 2 वर्ष में आयोजित किया जाता है।

📎 जैव विविधता पर COP 15 , 2022 में मॉन्ट्रियल में आयोजित किया गया।

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22 Oct, 10:31


भारत का निर्वाचन आयोग: संवैधानिक एवं अन्य सभी महत्वपूर्ण तथ्य।

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22 Oct, 03:50


📝 Do you know

विधानसभा/लोकसभा का विधिवत गठन- निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन के उपरांत निर्वाचित सदस्यों की अधिसूचना जारी किए जाने के साथ ही हो जाता है।

विधानसभा/लोकसभा की 5 वर्ष की अवधि की शुरुआत- उस सभा के लिए प्रोटेम स्पीकर द्वारा बुलाई गई प्रथम बैठक से होती है।

🔰 यदि किसी विधानसभा या लोकसभा को चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचना जारी कर विधिवत गठित किए जाने के बाद सभा की बैठक बुलाए जाने से पहले ही राज्यपाल या राष्ट्रपति द्वारा भंग कर दी जाए या विघटित कर दी जाए तो वह असंवैधानिक नहीं होगा।https://t.me/kbhartiya869

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22 Oct, 02:50


📝 GCC (GULF CORPORATION COUNCIL) खाड़ी सहयोग परिषद

GCC खाड़ी क्षेत्र एवं मध्य एशिया का महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है।

इसकी स्थापना 6 सदस्यों देशों ( बहरीन, कुवैत, ओमान, क़तर, सऊदी अरब एवं संयुक्त अरब अमीरात)द्वारा 1981 में की गई।

9 सितंबर 2024 को रियाद में भारत-GCC की पहली संयुक्त मंत्री स्तरीय रणनीतिक वार्ता आयोजित की गई जिसमें विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भाग लियाhttps://t.me/kbhartiya869

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21 Oct, 05:22


Narco Terrorism and Golden crescent

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20 Oct, 12:40


👆 ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश पढ़ें

Indian express नें ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश लिखा है। जबकि प्रेस इनफॉरमेशन ब्यूरो भारत सरकार की न्यूज़ के अनुसार ग्रेटर नोएडा दिल्ली एनसीआर बताया गया है।

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20 Oct, 12:39


📝 Do you know

भारत सेमीकंडक्टर मिशन वर्ष 2021 में लॉन्च किया गया था।

यह मिशन भारत के Ministry of Electronic and Information Technology (MeitY) के निर्देशन में चलाया जा रहा है।

भारत सरकार द्वारा इस क्षेत्र को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए क्षेत्र 7600करोड़ का 'सेमीकोन इंडिया प्रोग्राम' लॉन्च किया गया।

सेमीकोन इंडिया 2024 की थीम 'Shaping the Semiconductor Future' थी।https://t.me/kbhartiya869

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20 Oct, 04:32


फिलाडेल्फी कॉरिडोर या गलियारा गाजा को मिश्र से अलग करता है। वर्तमान में इजरायल की सेना यहां तैनात है।

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20 Oct, 03:16


📝 Do you know

🔰 संविधान के अनुच्छेद 5 में नागरिकता के संबंध में एक शब्द प्रयुक्त किया गया है- अधिवास(Domicile)

❗️अधिवास(Domicile) क्या है?

अधिवास उस देश को कहते हैं जो किसी व्यक्ति का स्थाई गृहदेश माना जाता है। इसका उद्देश्य यह निर्धारित करना होता है कि उस व्यक्ति पर लागू होने वाला व्यक्तिगत कानून क्या होगा।

अधिवास के दो वर्ग हो सकते हैं-
📎 मूल अधिवास - मूल अधिवास व्यक्ति के जन्म स्थान( माता-पिता के अधिवास के आधार पर) से संबंधित है।

📎 अधिवास का विकल्प- व्यक्ति द्वारा अपनी आयु पूर्ण होने पर उसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, निवास क्षेत्र जहां वह स्थाई या अनिश्चितकाल के लिए निवास करता है।

🔰 विशेष रूप से ध्यान दें-

भारत का संविधान सिर्फ एक ही अधिवास को मान्यता देता है जो कि 'भारत का अधिवास' है।

अर्थात अधिवास की अवधारणा राज्यों के आधार पर प्रभावित नहीं होती भारत का नागरिक किसी भी राज्य का निवासी हो वह सिर्फ भारत का अधिवासी है।

यदि एक व्यक्ति एक राज्य का निवासी होकर दूसरे राज्य में स्थाई या अनिश्चितकाल के लिए निवास करने लग जाए तो भी उसके अधिवास में कोई परिवर्तन नहीं होगा उसका अधिवास भारतीय अधिवास ही रहेगा।

अर्थात अधिवास एक अविभाज्य कानूनी व्यवस्था है।https://t.me/kbhartiya869

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19 Oct, 10:51


भारतीय मूल के तीन अन्य वैज्ञानिकों को 1968 में चिकित्सा के लिए हरगोविंद खुराना, 1983 में भौतिक विज्ञान के लिए सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर तथा 2009 में रसायन विज्ञान के लिए वेंकटरमन रामकृष्णन पुरस्कार मिल चुका है - लेकिन उन्होंने अपना कार्य भारत से बाहर किया था, तथा जब उन्हें यह सम्मान दिया गया तब वे भारतीय नागरिक नहीं थे।

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19 Oct, 10:49


भारत में काम करते हुए किसी भारतीय को विज्ञान - भौतिकी, रसायन विज्ञान या चिकित्सा - में नोबेल पुरस्कार जीते हुए 94 साल हो चुके हैं। 1930 में भौतिकी में सीवी रमन को मिला नोबेल पुरस्कार ऐसा एकमात्र सम्मान है।

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19 Oct, 10:48


भारत में काम करने वाले किसी भी भारतीय ने 94 वर्षों में विज्ञान का नोबेल नहीं जीता।

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19 Oct, 04:07


🔰 संविधान का भाग -2 नागरिकता

📝 अनुच्छेद 5- 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के दिन भारत में निवास ( जन्म से, माता-पिता में से किसी का भारत में जन्म, 26 जनवरी 1950 से पहले 5 साल तक भारत में निवास) करने वाले व्यक्ति भारत के नागरिक माने गए।

📝 अनुच्छेद 6 -पाकिस्तान से भारत आने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करने संबंधी उपबंध।

📝 अनुच्छेद 7 - व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान चले गए (प्रव्रजन Migrate) किंतु फिर से भारत लौट कर आए, उन्हें नागरिकता दिए जाने के संबंध में उपबंध।

📝 अनुच्छेद 8- भारतीय मूल के व्यक्ति जो भारत से बाहर रह रहे हो उन्हें नागरिकता प्रदान किए जाने के संबंध में उपबंध।

📝 अनुच्छेद 9 -यदि किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वैच्छिक अर्जित कर ली हो तो वह भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा।

📝 अनुच्छेद 10- जिसे ऊपर उल्लिखित अनुच्छेदों द्वारा भारत की नागरिकता मिल चुकी हो, वह संसद द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार भारत का नागरिक आगे भी बना रहेगा।

📝 अनुच्छेद 11- संसद को नागरिकता के अर्जन और समाप्त किए जाने से संबंधित सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति होगी।

अनुच्छेद 10 एवं 11 के अंतर्गत संसद द्वारा नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया।

📎 यह अनुच्छेदों का संक्षिप्त विवरण है,यथा समय विस्तृत विवरण साझा करने का प्रयास रहेगाhttps://t.me/kbhartiya869

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19 Oct, 02:39


भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं।

भारत में नागरिकता दिए जाने के संबंध में नागरिकता अधिनियम 1955 कानून बनाया गया है।

1971 में बांग्लादेश के निर्माण के पश्चात असम में अवेध प्रवेश की समस्या के खिलाफ वहां के लोगों व समूहों द्वारा विरोध प्रदर्शन किए गए।

1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार , असम सरकार व असम के छात्र संगठन (AASU) के बीच एक समझौता हुआ जिसे असम एकार्ड के नाम से जाना जाता है।

इस समझौते के बाद नागरिकता अधिनियम 1955 में धारा 6A को जोड़ा गया ।

इस धारा के अनुसार -

📎 1 जनवरी 1966 से पहले के स्थाई निवासी असम के नागरिक माने गए ।

📎 1 जनवरी 1966 के बाद व 25 मार्च 1971से पहले (24 मार्च 1971 तक) बांग्लादेश (पूर्वी पाकिस्तान) से भारत में प्रवेश करने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति को कुछ शर्तों के अधीन एक निश्चित अवधि के बाद नागरिकता दी जा सकेगी।

❗️ पश्चिमी पाकिस्तान के लिए संविधान के अनुच्छेद 6 व 7 में संविधान लागू होने के समय से ही उपबंध किए जा चुके हैं।

कालांतर में इस धारा का असम के नागरिकों द्वारा इन आधारों पर विरोध किया जाने लगा -

📎 शेष भारत के लिए नागरिकता के कट ऑफ तारीख 26 जनवरी 1950 है, जबकि असम के लिए अलग से कट ऑफ तारीख निर्धारित की गई है, जो गलत है।

📎 धारा 6A द्वारा नागरिकता दिए जाने से असम के संसाधनों पर बोझ बढ़ेगा तथा असम मूल के लोगों की संस्कृति बाहरी लोगों से प्रभावित होगी। अतः संविधान के अनुच्छेद 29 के अंतर्गत असम के लोगों द्वारा अपनी संस्कृति बनाए रखने के अधिकार का उल्लंघन भी होगा।

2012 में धारा 6A के खिलाफ एक याचिका लगाई गई जिसे बाद में सर्वोच्च न्यायालय की पांच सदस्य संविधान पीठ को सौंप दिया गया।

17 अक्टूबर 2024 को सर्वोच्च न्यायालय की पांच सदस्य संविधान पीठ द्वारा 4:1 के बहुमत से निर्णय देते हुए नागरिकता अधिनियम की धारा 6A की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा गया है। अर्थात धारा 6A संवैधानिक है, और लागू रहेगी।https://t.me/kbhartiya869

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