संविधान एवं राजव्यवस्था & समसामयिकी

सूचना:-
स्कूल लेक्चरर प्रथम प्रशन पत्र साइंस के लिए अपनी टेस्ट सीरीज चल रही थी,
कईयों के पेमेंट वाला इश्यू आ रहा हैं, इस कारण अभी 12 बजे से रात 12 बजे तक यह ऑफर रहेगा।।

शिक्षा विभाग में एक लाख रिक्त पदों को जल्द भरा जाएगा........

पढ़ना पढ़ने से आता है…

राजनीति विज्ञान का यह प्रश्न बैंक , जिसमें राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित व्याख्याता परीक्षा ( राजनीति विज्ञान) लगभग 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन करके व्याख्या की गई है। परीक्षा हेतु उपयोगी सामग्री का समावेश किया गया है।

राजस्थान विधानसभा उपचुनाव परिणाम 23 नवंबर-2024 तक नवीनतम आंकड़ों, तथ्यों अध्ययन सूचनाओं व नवीनतम RPSC पैटर्न के समावेश के साथ....

1. RPSC के मान्य उत्तर को प्रमाणित पुस्तकों से व्याख्या सहित स्पष्ट किया गया है ।
2. इस पुस्तक में  संदर्भ पुस्तकों, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय शोध लेखों (Research Journals) को उपयोग में लिया गया है।
3. ⁠जिनका संदर्भ नीचे लिखा गया है ।
4. ⁠विकल्पों के चयन के अनुसार 360° व्याख्या करके व प्रत्येक विकल्प का विश्लेषण करके समझ विकसित करने का प्रयास किया गया है ।
5. ⁠पुस्तक में NCERT से पूछे जाने वाले तथ्यों, भारतीय संविधान के बारें में विभिन्न विद्वानों के कथनों, महत्वपूर्ण तिथियों का विश्लेषण व शब्दशः वर्णन किया गया है।
6. ⁠महत्वपूर्ण संविधान संशोधनों, संविधान प्रारंभ से लेकर वर्तमान तक के न्यायालयों के विभिन्न केस, आयोग, समितियों व उनकी सिफारिशों को परीक्षा की दृष्टि से समझाया गया है।
7. ⁠प्रश्नों की व्याख्या के अलावा अन्य महत्वपूर्ण 25 से अधिक ऐसे टॉपिक शामिल किए गए हैं जिनसे परीक्षा में निश्चित ही प्रश्न पूछे जाते हैं।

यह किताब आपकी तैयारी को जांचने, मूल्यांकन व रिवीजन का प्रभावी माध्यम…

https://nathpublication.com/product/1st-grade-2nd-paper-political-science-parshan-bank-latest-edition-24-25/

आरपीएससी स्कूल व्याख्याता में चार लाख से अधिक लोगों ने आवेदन किया है।
भर्ती में पद बढ़ोतरी की युवाओं को सबसे ज्यादा आस है।

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Subject - Science
Topic - Tissue

Test date - 5/12/2024

Total Quetions- 26 with explanation..

जैसा मैने आपको कहा था क्या हकीकत वादे के मुताबिक है या नहीं, इसको चेक कर ले, proof आपके पास आ गया हैं।
Career boost academy ✅
✍ @krDogiyal01

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कुछ कमेंट जिस पर गौर करें, ये आपके ही हैं, इससे यही साबित होता हैं कि जिसने पढ़कर test दिया उनका कॉन्फिडेंस अलग लेवल का होता हैं 😍

ये आज का school lecturer का प्रथम paper है।इसमें किसी भी प्रशन के ऑप्शन में कोई टिक नहीं किया हुआ हैं।जिसने परीक्षा नहीं दी हैं वो सभी ईमानदारी से घड़ी सामने रखके अटैंड करें।
जैसे एग्जाम हॉल में बैठते है वैसे ही फीलिंग लेकर ही पेपर अटैंड करें और तब तक किसी भी प्रशन पर डिस्कस नहीं करें।
फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए ये बहुत जरूरी हैं।

बांग्लादेश देश में 90% आबादी मुस्लिम होने की वजह से इस्लामिक देश बनने की राह पर है।

नेपाल के प्रधानमंत्री kp ओली ने अपने देश के संविधान की हर 10वें वर्ष में समीक्षा करने की बात की।
नेपाल में नया संविधान सितंबर 2015 में लागू हुआ था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैरेबियाई देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर' देने की घोषणा की है।

पहले आप सक्षम नहीं थे, पिछले 1 साल में सरकार ने आपको सक्षम कर दिया, अब फ्री फॉर्म सेवाएं बंद की जाती हैं।

संविधान एवं राजव्यवस्था & समसामयिकी pinned «🔸प्रथम आम चुनाव- 1952 NCERT summary प्रथम आम चुनाव अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 के मध्य हुए थे, अतः चुनाव अभियान, मतदान और मतगणना में कुल 6 महीने लगे थे। प्रथम आम चुनाव में सार्वभौमिक मताधिकार के प्रयोग ने आलोचकों का मुंह बंद कर दिया। टाइम्स आफ इंडिया…»

School lecturer की पोस्ट बढेगी या नहीं, एग्जाम कब होगा, फिलहाल ये सब RPSC के अलावा किसी को पता नहीं हैं, इसलिए ट्विटरियों की बातों को बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले, मस्त रहें, सकारात्मक रहें और अपना बेस्ट देते रहें .....
🙏🙏🙏🙏🙏

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18 - 19 नवंबर को मोदीG -20 सम्मेलन में हिस्सा लेंगे ...

ट्रंप + मोदी - नया दौर....✅

➖स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षामंत्री।
➖हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतिपादक।
➖संविधान सभा के सदस्य भी रहे।

अपनी तैयारी को धार देने के लिए बेहतरीन विकल्प....

सुप्रीमकोर्ट ने 57 साल का वह फैसला पलट दिया जिसमें कहा गया था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU )जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा नहीं मिल सकता, क्योंकि इसकी स्थापना न मुस्लिम समुदाय ने की है और न इसे चलाते हैं।
AMU की स्थापना 1920 में केंद्रीय कानून से हुई थी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2006 में इसी के आधार पर AMU को अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना था, इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।
अब 7 जजों की संविधान पीठ ने 4:3 से अजीज बाशा मामले में 1967 में दिए फैसले को पलट दिया, साथ ही अल्पसंख्यक संस्थान के मानक तय कर दिए, अब तीन जजों की बेंच तय करेगी कि इनके आधार पर AMU को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा मिलेगा या नहीं।

Cji चंद्रचूड़ का कहना हैं कि अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों से भेदभाव न करने की गारंटी देता है, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि कोई धार्मिक समुदाय शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकता है, पर वही समुदाय उसका प्रशासन देखें यह जरूरी नहीं,
किसी संस्थान की स्थापना सरकार द्वारा तय नियमों से होती है, AMU अल्पसंख्यक संस्थान होने का दावा दायर कर सकती है।

वर्तमान में व्याख्याता के 17556 पद खाली है, गत 3 साल में क्रमोन्नत 6000 स्कूलों के लिए न्यूनतम 17 हजार व्याख्याता की आवश्यकता है।
वर्तमान भर्ती प्रक्रिया पूरी होने तक कुछ व्याख्याता और सेवानिवृत हो जाएंगे, ऐसे में कुल रिक्त पदों का आंकड़ा 34 से 35000 हो जायेगा।
अब अगर इनकी तुलना वर्तमान पदों (2202) से की जाए तो कुल रिक्त पदों की मात्र 6.5% पदों पर भर्ती हो रही हैं, जो अब तक की सबसे छोटी भर्ती हैं।
इतने कम पदों पर भर्ती होने की वजह व्याख्याताओं को वेतन देने के लिए सरकार पर हर माह 272 करोड़ का वित्तीय भार पड़ेगा।

हर भर्ती में polity का प्रश्न अपने चैनल से मिलने के पीछे का यही कारण हैं कि अपन अपडेट रहते हैं, उस पर मेहनत करते हैं।
जैसे -
कल हमने अनुच्छेद 39बी, 39सी, अनुच्छेद 31 के व्याख्या सहित प्रशन बनाए।
और आज अनुच्छेद 14 और 16 को bare act से एक्सप्लेन करके आपको भेज दिया गया, इसे पढ़ो।

#Source__Bare_act
#_Article_16 :-लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता

📌अनुच्छेद16(1):-
राज्य के अधीन किसी पद पर नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी।
📌अनुच्छेद16(2):-
राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूल वंश ,जाति ,लिंग ,जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न उनसे विभेद किया जाएगा.
📌अनुच्छेद16(1)व(2 ):-
किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म ,मूल वंश जाति, लिंग, जन्म स्थान ,निवास के आधार पर सरकारी नौकरी में भेदभाव नहीं किया जाएगा

📌अनुच्छेद16(3):-
सरकारी नौकरियों में संसद निवास स्थान के आधार पर भेदभाव की इजाजत दे सकती है ,पर राज्य विधान मंडल ऐसा नहीं कर सकता।

📌अनुच्छेद16(4):-
पिछड़े वर्ग को सरकारी नौकरियों में आरक्षण(SC ST OBC)
नोट:अनुच्छेद16(3)व(4)लोक नियोजन में अवसर की समता के अपवाद

📌अनुच्छेद16(4)A:-
SC, ST को सरकारी नौकरियों की पदोन्नति आरक्षण।
📌अनुच्छेद16(5):-
धर्म के आधार पर विभेद की राज्य को अनुमति देता है।
📌अनुच्छेद16(6):-
आर्थिक रूप से कमजोर(EWS)को सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण(103वा संविधान संशोधन 2019)

#Source__Bare_Act.

#_Article__14

अनुच्छेद 14:- राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को ' विधि के समक्ष समता' व 'विधि के समान संरक्षण' से वंचित नहीं करेगा।

⚡️विधि के समक्ष क्षमता:-
जिसका तात्पर्य है कि-
🌟कोई भी व्यक्ति "विधि" से ऊपर नहीं।
🌟प्रत्येक व्यक्ति "साधारण न्यायालय" के अधीन है।
🌟प्रत्येक व्यक्ति "साधारण विधि" के अधीन है।
🌟कानून के समक्ष सभी समान है।

📍इस अवधारणा को "जर्मनी के विमर संविधान" की धारा 109 से लिया गया।
📍यह एक नकारात्मक अवधारणा है, क्योंकि इसके तहत किसी को विशेषाधिकार नहीं हैं।

⚡️विधि के समान संरक्षण:-
📍यह अमेरिकी संविधान से ली गई एक सकारात्मक अवधारणा है।

इसका तात्पर्य है कि-
🌟सामान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार अर्थात राज्य सामान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों के साथ असमान व्यवहार नहीं करेगा...
🌟हां अगर परिस्थितियों आसमान है तो व्यवहार का असमान किया जा सकता है।

🌟इसी अवधारणा के तहत भारत में sc/st/obc/जनरल आदि का वर्गीकरण किया गया है, क्योंकि परिस्थितियों असमान है अर्थात उच्च वर्ग के साथ सकारात्मक भेदभाव किया जा सकता है।

🌟समता के अधिकार (अनुच्छेद 14) का अपवाद:-
📍अनुच्छेद:-15(3)
स्त्रियों बच्चों के लिए विशेष उपबंध।
📍अनुच्छेद:-15(4)
ओबीसी, एससी ,एसटी को शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण।
📍अनुच्छेद:-16(4)
एससी, एसटी ,ओबीसी को सरकारी नौकरियों में आरक्षण।
📍राष्ट्रपति ,राज्यपाल ,विदेशी राजनयिक, सर्वोच्च न्यायालय के जज व उच्च न्यायालय के जज इत्यादि को विशेष अधिकार।
📍एमपी, एमएलए को प्रदत विशेष अधिकार।
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POLITICAL SCIENCE BY KR DOGIWAL.
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व्याख्या

डी. वाई. चंद्रचूड़ सहित पांच सदस्यों की संवैधानिक पीठ में फैंसला सुनाया कि भर्ती के नियमों को अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 16 (सार्वजनिक रोजगार में गैर भेदभाव) के मानक को पूरा करना होगा।

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अब सरकारी नौकरी की प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों में नहीं होगा बदलाव।

इसके सकारात्मक प्रभाव भी हैं और नकारात्मक प्रभाव भी है, आप इस एक Example से समझो-
राजस्थान कॉलेज शिक्षा विभाग के लिए आरपीएससी ने 2020 में भर्ती ली थी। वसुंधरा सरकार ने 2018 में चुपके से उसमें गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का नियम लागू कर दिया। अभ्यर्थियों के संघर्ष के बाद बड़ी मुश्किल से उस नियम को हटाया।
अब ध्यान दें, भर्ती प्रक्रिया आरंभ होने के बाद इस नियम को हटाने का आदेश बड़े संघर्ष के बाद दिया गया। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड में पीछे रहे लोगों का फायदा हुआ ,उन्हें अवसर की समानता मिली।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अब ऐसा नहीं किया जा सकेगा।

#Viral_news
Second Grade भर्ती के लिए 2129 पदों पर वित्तीय स्वीकृति मिली है।अगर ये सत्य हैं तो फर्स्ट ग्रेड की पोस्ट बढ़ना एक मात्र दिलासा के सिवाय कुछ नहीं हैं। अब हमे ये पचाना पड़ेगा कि बड़ी भर्ती की उम्मीद करना बेवकूफी हैं, इसी में खुश रहो।

एनसीईआरटी हमारे लिए गाय का देशी घी हैं, आपको ऐसा मक्खन मिल रहा हैं तो आप भी प्रश्न का answer देकर कुछ react भी किया करो।
🙏🙏🙏🙏

🔸प्रथम आम चुनाव- 1952

NCERT summary
प्रथम आम चुनाव अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 के मध्य हुए थे, अतः चुनाव अभियान, मतदान और मतगणना में कुल 6 महीने लगे थे।
प्रथम आम चुनाव में सार्वभौमिक मताधिकार के प्रयोग ने आलोचकों का मुंह बंद कर दिया।
टाइम्स आफ इंडिया ने माना कि इस चुनाव ने उन सभी आलोचकों के संदेह पर पानी फेर दिया है जो सार्वभौम मताधिकार की इस शुरुआत को इस देश के लिए जोखिम का सौदा मान रहे थे।
1952 के आम चुनाव पूरी दुनिया में लोकतंत्र के इतिहास के लिए मील का पत्थर साबित हुआ और यह बात साबित हो गई कि पूरी दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र पर अमल किया जा सकता है।

इस चुनाव में कांग्रेस को 364 मिली जो कुल सीटों का 74% भाग है,जबकि कुल वोट 45% मिले थे।
द्वितीय स्थान पर रही कम्युनिस्ट पार्टी को 16 सीटें मिली,जो तीन प्रतिशत से भी कम थी, जबकि कुल वोटो का 10% वोट प्राप्त हुआ था।
प्रथम चुनाव 1952 में लोकसभा की 489 सीटें थी, जबकि द्वितीय आम चुनाव 1957 में लोकसभा सीटें 494 थी।

पिछले 50 सालों से अब तक भारत के प्रति अमेरिकी राष्ट्रपतियों का रुख समय के साथ बदलता गया।
शीत युद्ध के दौर के राष्ट्रपतियों ने भारत को सोवियत संघ से नजदीकी के कारण संदेह की नजर से देखा।
आज भारत अमेरिकी का प्रमुख रक्षा साझेदार बन गया है।

शिक्षामंत्री मदन दिलावर का कहना हैं कि शिक्षा विभाग में 13821 पदों पर नवीन सीधी भर्ती की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

https://youtu.be/rqvhzB-XlnE?si=RvDVOGhkjXwyFdw4
अभी MA किया है, और शुरुआत कर रहे हैं, वो sir को सुन लें।

आचार संहिता के बाद हम सभी को इस अभियान में शामिल होना होगा, तभी हमारा अभियान सफल होगा।

https://youtu.be/pzUVgQgo5zI?si=4nuhzbUhqbHSXVKg

आजकल NET से लेकर हर छोटी मोटी भर्ती में ncert को टारगेट कर रहे हैं, इसलिए आज से NCERT के रोजाना 2प्रशन आयेंगे ,वो भी अच्छे लेवल के होंगे।

'भारत रत्न' से सम्मानित सरदार वल्लभभाई पटेल के एक भाषण का संपादित अंश:

आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, भर्ती देखकर हम मायूस जरूर हुए हैं, अब ज़मकर त्योंहार का अच्छे से आनंद लें, उम्मीद हैं दिवाली के बाद कुछ अच्छा सुनने को मिले।

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अमेरिका की ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने SBI को भारत के सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार दिया।

ये भी प्रशन आया हुआ हैं।

आया हुआ quetion हैं।

एनसीईआरटी कक्षा 12th राजनीति विज्ञान शॉर्ट नोट्स

RPSC SCHOOL LECTURER POLITICAL SCIENCE का केवल हिन्दी भाषा में पाठ्यक्रम!(TO THE POINT)

https://www.youtube.com/live/lykyNaEpukY?si=NfYTfy4Vr1EHgNgu

NET /JRF/Ph.D राजनीति_विज्ञान syllabus in Hindi

https://youtu.be/BT1Qvrz8W7o

व्याख्या
मिनर्वा मिल्स वाद (1980) में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि 'भारतीय संविधान मूल अधिकारों और निदेशक तत्वों के बीच संतुलन के रूप में है।

हालांकि, आई. आर. कोएल्हो वाद में दिए महत्वपूर्ण निर्णय (2007) में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि नौवीं अनुसूची में शामिल कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बाहर नहीं माना जा सकता। न्यायालय का कहना था कि न्यायिक समीक्षा संविधान की मूलभूत विशेषता है और इसे नौवीं अनुसूची में शामिल किसी कानून के लिए वापस नहीं लिया जा सकता।

दसवीं अनुसूची (दल-बदल विरोधी कानून) की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए, किहोतो होलोहन बनाम जाचिल्हू और अन्य वाद में उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने एक निर्णय दिया। इसके अनुसार एक विधायक को अयोग्य घोषित करने का अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है क्योंकि उसने दल बदल विरोधी कानून के तहत मामलों का फैसला करते समय एक न्यायाधिकरण के रूप में कार्य किया था।
इस प्रकार सभी कथन सही हैं इसलिए प्रश्न का विकल्प d सही है ।

व्याख्या
राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण आपातकाल (अनुच्छेद 356) को लोकप्रिय रूप से 'राष्ट्रपति शासन' के रूप में जाना जाता है, अतः संविधान में इस स्थिति के लिए 'आपातकाल' शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। इसलिए कथन 1 सही है।
राष्ट्रपति की उद्घोषणा को संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए, राष्ट्रपति शासन को तीन वर्ष तक विस्तारित किया जा सकता है, अतः कथन 2 सही है। इसलिए विकल्प (d) सही उत्तर है।

https://t.me/KrDogiyal
जो साथी मेहनत कर सकते हैं, शेड्यूल follow कर सकते हैं वही जुड़ें

https://youtu.be/qOK0WeKzCuA?si=1hVlPyWBKA3jpKwn

व्याख्या
राजीव गांधी की सरकार द्वारा 1989 में पंचायती राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा देने हेतु क्रमशः 64वा और 65 वा संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में लाया गया था, परन्तु यह विधेयक लोकसभा में पारित होने के बाद उनकी संघीय व्यवस्था में केंद्र सरकार के बढ़ते दखल के मुद्दे पर यह राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया।

व्याख्या
बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 में नागौर जिले के बगदरी गांव (राजस्थान) से तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया, और 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया, इस प्रकार पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य राजस्थान तथा दूसरा आंध्र प्रदेश बना था, जबकि 11 अक्टूबर 1959 को आंध्रप्रदेश भारत का पहला राज्य बना जहां पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव हुए।

व्याख्या
भारतीय संविधान की अनुसूची 7 के तहत स्थानीय शासन जिसमें स्थानीय स्वशासन भी निहित है, जो प्रविष्टि संख्या 5 पर दर्ज है।