ALL INDIA BAR EXAMINATION

#41 A CrPC Notice Section 35(3) BNSS
POLICE STATION NOTICE IN ACCIDENT

Station bail under BNSS

New Doc 12-22-2024 13.48.pdf
Set D
#Aibe the AIBE XIX (SET D) Answer Key in a single line:

1. C, 2. B, 3. D, 4. A, 5. D, 6. D, 7. A, 8. B, 9. C, 10. A, 11. C, 12. C, 13. B, 14. D, 15. B, 16. B, 17. B, 18. A, 19. A, 20. A, 21. D, 22. B, 23. D, 24. C, 25. A, 26. B, 27. A, 28. C, 29. B, 30. D, 31. C, 32. A, 33. B, 34. D, 35. D, 36. A, 37. C, 38. B, 39. C, 40. D, 41. B, 42. C, 43. C, 44. D, 45. D, 46. A, 47. B, 48. C, 49. C, 50. A, 51. A, 52. C, 53. B, 54. B, 55. A, 56. C, 57. A, 58. C, 59. A, 60. D, 61. D, 62. C, 63. D, 64. C, 65. B, 66. C, 67. B, 68. B, 69. B, 70. D, 71. B, 72. D, 73. C, 74. D, 75. A, 76. C, 77. A, 78. D, 79. D, 80. A, 81. A, 82. A, 83. D, 84. A, 85. D, 86. A, 87. B, 88. A, 89. A, 90. B, 91. D, 92. B, 93. D, 94. D, 95. B, 96. A, 97. A, 98. C, 99. D, 100. C

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AIBE set A.pdf

Here’s the AIBE XIX (SET A) Answer Key in a single line for quick reference:

1. B, 2. D, 3. A, 4. D, 5. B, 6. A, 7. C, 8. B, 9. C, 10. A, 11. C, 12. C, 13. B, 14. B, 15. B, 16. B, 17. D, 18. B, 19. B, 20. C, 21. D, 22. C, 23. D, 24. A, 25. D, 26. C, 27. D, 28. C, 29. B, 30. A, 31. A, 32. C, 33. B, 34. D, 35. B, 36. A, 37. A, 38. B, 39. B, 40. C, 41. D, 42. C, 43. D, 44. C, 45. B, 46. A, 47. A, 48. C, 49. A, 50. C, 51. B, 52. D, 53. C, 54. C, 55. A, 56. D, 57. A, 58. A, 59. C, 60. D, 61. A, 62. C, 63. D, 64. D, 65. A, 66. C, 67. A, 68. D, 69. D, 70. A, 71. C, 72. D, 73. A, 74. C, 75. C, 76. B, 77. D, 78. B, 79. B, 80. B, 81. B, 82. A, 83. D, 84. A, 85. D, 86. A, 87. D, 88. B, 89. B, 90. A, 91. D, 92. B, 93. B, 94. A, 95. B, 96. D, 97. A, 98. C, 99. A, 100. C

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the AIBE XIX (SET B) Answer Key in a single line:

1. B, 2. C, 3. B, 4. A, 5. D, 6. D, 7. C, 8. A, 9. C, 10. A, 11. C, 12. D, 13. A, 14. A, 15. B, 16. A, 17. D, 18. A, 19. A, 20. D, 21. C, 22. A, 23. D, 24. B, 25. A, 26. B, 27. D, 28. A, 29. D, 30. B, 31. B, 32. C, 33. C, 34. A, 35. B, 36. C, 37. D, 38. B, 39. C, 40. C, 41. C, 42. D, 43. B, 44. D, 45. B, 46. A, 47. D, 48. C, 49. A, 50. D, 51. C, 52. B, 53. A, 54. D, 55. D, 56. A, 57. D, 58. D, 59. C, 60. D, 61. A, 62. A, 63. B, 64. C, 65. A, 66. A, 67. A, 68. A, 69. D, 70. C, 71. D, 72. C, 73. B, 74. D, 75. B, 76. A, 77. C, 78. D, 79. C, 80. A, 81. D, 82. B, 83. A, 84. B, 85. D, 86. B, 87. B, 88. C, 89. A, 90. D, 91. A, 92. A, 93. C, 94. A, 95. A, 96. B, 97. B, 98. C, 99. D, 100. B

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AIBE 19 Question paper and answer 🔥🔥

#AIBE 19 (SET C) Answer #Key

1. D, 2. B, 3. A, 4. A, 5. B, 6. B, 7. D, 8. A, 9. B, 10. C, 11. B, 12. B, 13. B, 14. B, 15. C, 16. D, 17. C, 18. A, 19. D, 20. C, 21. B, 22. D, 23. C, 24. D, 25. A, 26. D, 27. C, 28. A, 29. B, 30. C, 31. A, 32. B, 33. C, 34. D, 35. B, 36. D, 37. D, 38. D, 39. A, 40. C, 41. D, 42. C, 43. B, 44. C, 45. B, 46. A, 47. C, 48. A, 49. D, 50. B, 51. C, 52. —, 53. D, 54. C, 55. A, 56. D, 57. B, 58. C, 59. A, 60. A, 61. B, 62. D, 63. C, 64. D, 65. A, 66. B, 67. D, 68. D, 69. A, 70. A, 71. B, 72. C, 73. —, 74. D, 75. B, 76. A, 77. D, 78. C, 79. C, 80. B, 81. D, 82. B, 83. D, 84. B, 85. A, 86. D, 87. D, 88. A, 89. D, 90. C, 91. D, 92. D, 93. C, 94. C, 95. D, 96. C, 97. A, 98. D, 99. A, 100. B

AIBE 19 Question paper and answer 🔥🔥

#AIBE 19 (SET C) Answer #Key

1. D, 2. B, 3. A, 4. A, 5. B, 6. B, 7. D, 8. A, 9. B, 10. C, 11. B, 12. B, 13. B, 14. B, 15. C, 16. D, 17. C, 18. A, 19. D, 20. C, 21. B, 22. D, 23. C, 24. D, 25. A, 26. D, 27. C, 28. A, 29. B, 30. C, 31. A, 32. B, 33. C, 34. D, 35. B, 36. D, 37. D, 38. D, 39. A, 40. C, 41. D, 42. C, 43. B, 44. C, 45. B, 46. A, 47. C, 48. A, 49. D, 50. B, 51. C, 52. —, 53. D, 54. C, 55. A, 56. D, 57. B, 58. C, 59. A, 60. A, 61. B, 62. D, 63. C, 64. D, 65. A, 66. B, 67. D, 68. D, 69. A, 70. A, 71. B, 72. C, 73. —, 74. D, 75. B, 76. A, 77. D, 78. C, 79. C, 80. B, 81. D, 82. B, 83. D, 84. B, 85. A, 86. D, 87. D, 88. A, 89. D, 90. C, 91. D, 92. D, 93. C, 94. C, 95. D, 96. C, 97. A, 98. D, 99. A, 100. B

Bar Council Insurance #Policy Circular dated 14-11-2024

The Group Mediclaim Policy will be provided to the Advocate and their Dependents i.e. 1+3 (Self, Spouse & two Dependent Children) for the Sum Insured of  Rs.2,00,000/- and Personal Accident Policy to the advocate alone, for the Sum Insured of Rs.10,00,000/-. If Advocate and Spouse, both are Advocates, the Policy can be obtained by either of them.
To make payment     : https://www.onlinesbi.sbi/sbicollect/icollecthome.htm?corpID=2657766
To check the data     : https://barcouncilap.org//health-insurance-scheme/
To Submit the data   : https://barcouncilap.org/apply-health-insurance-scheme/
 
Note: For corrections / Additions in the #Insurance Data, please send mail to [email protected] or letter to #Bar Council.

https://gaurav93gupta.github.io/Sanhita_BPA/

पुराने कानून से नए कानून खोजें

*नवीन आपराधिक विधियों BNS, BNSS, BSA 2023 के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान*
01 जुलाई के बाद दर्ज होने वाले मुकदमों के अन्वेषण में BNSS की ही प्रक्रिया अपनाई जाएगी *(भले घटना पहले की है और मुकदमा IPC में ही दर्ज क्यों न हो)*
अर्थात 01 जुलाई के पश्चात दर्ज होने वाले IPC और BNS के प्रकरणों में ये कुछ प्रमुख procedural practices adoption में आएगी।

जैसे
01. घटनास्थल की वीडियोग्राफी,
2. गवाहों के बयानों की ऑडियो वीडीओ ग्राफी
3. जब्ती, बरामदगी की वीडियोग्राफी
4. जब्ती बरामदगी की कोर्ट को सूचना
5. इलेक्ट्रोनिक साक्ष्य के संबंध में पुराने *एविडेंस एक्ट के 65 B के प्रमाण पत्र के स्थान पर नए BSA साक्ष्य अधिनियम के धारा 63(4)(C) का part A और Part B का सर्टिफिकेट*
6. 10 वर्ष से अधिक सजा के जघन्य अपराधों में गवाहों के मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान।
7. 07 वर्ष से अधिक अपराध सजा वाले मामलों में *घटनास्थल का FSL द्वारा निरीक्षण, साक्ष्य संकलन (इसमें अभी 5 वर्ष की अवधि में लागू करना है सो कुछ ढील है)*
8. 90 दिन में परिवादी को प्रगति रिपोर्ट से अवगत करवाना।
9. अनुसंधान उपरांत अंतिम पुलिस रिपोर्ट/ CS, FR (पूर्ववर्ती 173(3) CrPC) के कोर्ट में पेश करने के उपरांत अगर कोई मामला पूर्ववर्ती 173(8) CrPC के तहत पूरक *CS के लिए लंबित अनुसंधान रहता है तो उसमें Section 193(9) BNSS तहत 90 दिवस में संबंधित कोर्ट से अनुमति प्राप्त करनी होगी*, उसके बाद भी कोर्ट से अनुमति (अवधि का उल्लेख नहीं) प्राप्त कर लंबित रखा जा सकेगा...जैसे कोर्ट अनुमति तारीख दे।
10. अब *दुष्कर्म पीड़िता का मेडिकल* जहां पूर्व में SI से अनिम्न नहीं करवा सकता था, अब कोई भी पुलिसकर्मी करवा सकता है अर्जेंट मामलों में साक्ष्य ले सकता है, *सूचना मिलने के उपरांत यथासंभव 24 घंटे में मेडिकल करवाना होगा तथा चिकित्सक को 07 दिवस में रिपोर्ट देनी होगी*

*कुछ अन्य प्रमुख प्रावधान*
इसके अतिरिक्त जीरो नंबरी FIR दर्ज की जा सकेगी,
E FIR जो 03 दिवस में हस्ताक्षरित हो गई, वो दर्ज की जा सकेगी,

24 घंटे में दुष्कर्म पीड़िता का मेडिकल तथा 07 दिवस के भीतर रिपोर्ट MLC/medical report प्राप्त करनी होगी,

3-7 वर्ष तक के अपराधों में प्राथमिक जांच DySP साहब और उच्चतर अधिकारी से अनुमति उपरांत 14 दिन तक जांच में रखी जा सकेगी,
परंतु 14 दिन में उसमें या तो नतीजा एफआईआर दर्ज होने योग्य नहीं, अथवा FIR दर्ज करके देना होगा,

*03 वर्ष तक की सजा के अपराधों में बीमार या 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग अपराधी के गिरफ्तारी के संबंध में DySP से पूर्व अनुमति लेनी होगी*

: इसके अतिरिक्त *पुलिस के दृष्टिकोण* से 02 महत्वपूर्ण धाराएं।

*धारा 172 BNSS*
व्यक्तियों का पुलिस के युक्तियुक्त निर्देशों से बाध्य होना,
(1) सभी व्यक्ति इसके तहत उनके कर्तव्यों को पूरा करने में दिए गए पुलिस अधिकारी के युक्तियुक्त निर्देशों से बाध्य होंगे,
(2) अगर कोई प्रतिरोध, व्यक्तिक्रम करता है अवज्ञा, इनकार करता है,
तो पुलिस अधिकारी उसे हटा सकेगा, निरूद्ध कर सकेगा,
या तो 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करेगा *अथवा छोटे मामलों में खुद (पुलिस अधिकारी) मुक्त कर सकेगा (कैसे और कौनसे मामलों में और किस स्तर का पुलिस अधिकारी शायद एसएचओ ये अभी स्पष्ट नहीं है)*

*धारा 226 BNS*
विधि विरूद्ध शक्ति का प्रयोग करने या प्रयोग से विरत करने के लिए आत्महत्या करने का प्रयास...
जो कोई व्यक्ति ऐसा लोकसेवक के शासकीय कृत्य करने में अग्रसर रहते हुए ऐसा करेगा,
वह एक वर्ष तक की सजा, जुर्माने अथवा कम्युनिटी पनिशमेंट से दंडनीय होगा।

*एक और महत्वपूर्ण बात*
Section 2 BNSS
अब यह कानून महिलाओं एवम बच्चो से संबंधित अपराधों में *Gender neutral है*
अगर कोई दुष्कर्म इत्यादि में महिला भी सहयोगकर्ता है तो उस पर भी वही अपराध साबित रहेगा जो पुरूष पर है।

एक और महत्वपूर्ण बात *पुलिस कस्टडी रिमांड के संबंध में*
अब कुल 15 दिवस के लिए पुलिस अधिकारी 40 और 60 दिवस की JC अवधि में कभी भी अभियुक्त का PC रिमांड एक साथ और अलग अलग ले सकता है।

*जमानत के संदर्भ पर कानून बहुत सख्त है*
बारंबार अपराध करने वालों और जो आजीवन कारावास, मृत्युदंड जैसे कई विचारण वाले अपराधों के कई मामलों में ट्रायल पर है,
*उनकी जमानत अब नहीं होगी*

प्रथम बार और दो से अधिक बार अपराध करने वालों की जमानत *एक तिहाई सजा पूरी करने पर तथा आधी सजा पूरी करने पर हो सकेगी*

*कोर्ट में प्रकरणों के विचारण के संबंध में*
प्रथम सुनवाई के 60 दिवस की अवधि में न्यायालयों को आरोप तय करने होंगे,
तथा
आरोप तय होने के *90 दिवस की अवधि में अनुपस्थिति पर भी अभियोजन प्रारंभ किया जा सकेगा*

*हथकड़ी किनके लगाई जा सकेगी...मुलजिम कोर्ट में, जेल में पेश करते वक्त*

Photo from A. A. Zaidi Advocate

सुप्रीम कोर्ट ने लंबित मुकदमों और अंडरट्रायल कैदियों को जमानत देने के मुद्दे को कैसे सुलझाया?

Hussain बनाम Union of India के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लंबित मुकदमों (Delayed Trials) और अंडरट्रायल कैदियों (Undertrial Prisoners) को जमानत देने के मुद्दे पर अहम निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 21 (Article 21) के तहत न्याय में देरी (Delayed Justice) से व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता (Personal Liberty) का उल्लंघन होता है।

इस फैसले में यह भी स्पष्ट किया गया कि बिना दोष सिद्ध हुए किसी व्यक्ति को लंबे समय तक जेल में रखना संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है।

व्यक्तिगत स्वतंत्रता और त्वरित न्याय से जुड़े प्रावधान (Constitutional and Statutory Provisions on Personal Liberty and Speedy Trials)

कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक व्यक्ति को त्वरित और निष्पक्ष सुनवाई (Speedy and Fair Trial) का अधिकार देने पर जोर दिया। कोर्ट ने कहा कि मुकदमों में देरी से व्यक्ति की स्वतंत्रता छिनती है, जो असंवैधानिक है। इस संदर्भ में, कोर्ट ने दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 436A (Section 436A) का जिक्र किया।

इस प्रावधान के तहत, यदि किसी अंडरट्रायल कैदी ने उस अपराध की अधिकतम सजा की आधी अवधि जेल में काट ली है, तो उसे जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए।

अदालत ने यह भी कहा कि किसी व्यक्ति को अनिश्चितकाल तक हिरासत में रखना न्यायिक प्रणाली की कमियों को दर्शाता है। हालांकि, गंभीर अपराधों में हिरासत जरूरी हो सकती है, लेकिन मुकदमे जल्दी निपटाए जाने चाहिए ताकि अनावश्यक रूप से स्वतंत्रता का हनन (Unjustified Deprivation of Liberty) न हो।

न्याय में देरी और जमानत से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले (Key Judgments Referenced Regarding Speedy Trials and Bail)

कोर्ट ने कई प्रमुख फैसलों का उल्लेख किया, जिन्होंने त्वरित न्याय (Speedy Justice) और जमानत (Bail) के अधिकार को मजबूती से स्थापित किया:

1. Hussainara Khatoon बनाम Home Secretary, Bihar (1980) – इस ऐतिहासिक मामले में अदालत ने पाया कि गरीब अंडरट्रायल कैदी, जो वकील की सुविधा न होने के कारण जेल में सालों से बंद हैं, के अधिकारों का हनन हो रहा है। कोर्ट ने कहा कि जमानत न देना और सुनवाई में देरी उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

2. Akhtari Bi बनाम Madhya Pradesh (2001) – इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि आरोपी जेल में हैं, तो उनकी अपीलों का निपटारा पांच साल के भीतर किया जाना चाहिए। यदि मुकदमा या अपील इस अवधि में पूरी नहीं होती, तो आरोपी को जमानत दी जानी चाहिए, जब तक कि विशेष परिस्थितियां न हों।

3. Thana Singh बनाम Central Bureau of Narcotics (2013) – इस फैसले में अदालत ने अनावश्यक स्थगन (Adjournments) से बचने पर जोर दिया और गवाहों (Witnesses) की निरंतर जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अदालत ने सबूत की जांच के लिए अतिरिक्त प्रयोगशालाएं (Laboratories) स्थापित करने का भी आदेश दिया ताकि मामलों में देरी कम हो सके।

4. Imtiyaz Ahmad बनाम State of Uttar Pradesh (2012) – इस मामले में अदालत ने कहा कि न्यायिक देरी कानून के शासन (Rule of Law) को कमजोर करती है और जनता का विश्वास कम करती है। कोर्ट ने कहा कि मुकदमों के प्रबंधन (Case Management) और नियमित निगरानी (Monitoring Mechanism) से देरी को कम किया जा सकता है।

न्याय और सार्वजनिक सुरक्षा के बीच संतुलन (Balancing Justice and Public Safety)

अदालत ने यह भी माना कि गंभीर अपराधों, जैसे हत्या और मादक पदार्थों से जुड़े अपराध (Murder and Narcotics Offenses) में, सार्वजनिक सुरक्षा (Public Safety) के मद्देनजर मुकदमों में सावधानी बरतनी चाहिए। हालांकि, यदि किसी आरोपी का मुकदमा अनावश्यक रूप से लंबित रहता है, तो जमानत देना या मुकदमा जल्द निपटाना आवश्यक है ताकि व्यक्ति की स्वतंत्रता से समझौता न हो।

न्यायिक प्रशासन में सुधार के निर्देश (Administrative Reforms Suggested by the Court)

अदालत ने चीफ जस्टिस और हाईकोर्ट से आग्रह किया कि वे लंबित मुकदमों की संख्या कम करने के लिए विशेष कदम उठाएं। अदालत ने कहा कि विशेष बेंच (Special Benches) का गठन कर पुराने मामलों को प्राथमिकता दी जाए। कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (Video Conferencing) के उपयोग और अधिक न्यायाधीशों की नियुक्ति (Appointment of Judges) जैसे उपायों को भी अपनाने पर जोर दिया।

अदालत ने यह भी कहा कि धारा 436A CrPC के प्रावधानों का सख्ती से पालन किया जाए और सुनिश्चित किया जाए कि योग्य अंडरट्रायल कैदी अनावश्यक रूप से जेल में न रहें। इसके लिए, अदालतों को नियमित समीक्षा (Periodic Review) करने का निर्देश दिया गया।

Hussain बनाम Union of India का यह फैसला न्यायपालिका की जिम्मेदारी को रेखांकित करता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और त्वरित न्याय का संरक्षण किया जाए। अदालत ने स्पष्ट किया कि न्यायिक देरी न केवल मौलिक अधिकारों (Fundamental Rights) का उल्लंघन है, बल्कि इससे जनता का न्याय प्रणाली में विश्वास भी कम होता है।

यह फैसला प्रशासनिक सुधारों और हाईकोर्ट की सक्रिय भागीदारी का आह्वान करता है, ताकि अपराध प्रक्रिया निष्पक्ष और समयबद्ध (Timely Justice) हो सके।

Photo from 【£@£¡t 】

BNSS मे 24 घंटे से संबंधित प्रावधान
▪️धारा 58 गिरफ्तार किये गए व्यक्ति का 24 घंटे से अधिक निरूद्ध न रखना

▪️धारा 78 का परंतुक - गिरफ्तार किये गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर नयायालय के समक्ष लाया जायेगा (यात्रा के समय को छोड़कर)

▪️धारा 170(2) यदि किसी व्यक्ति को संज्ञेय अपराध करने से रोकने के लिए गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 24 घंटे से अधिक की अवधि के लिए अभिरक्षा में नही रखा जायेगा।

▪️धारा 172 यदि कोई व्यक्ति, पुलिस का निवारक कार्य (अध्याय 12 के अधीन) पुलिस के युक्तियुक्त निदेशो का पालन नही करता तो उसे निरूद्ध करके मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा या अगर मामला छोटा है तो 24 घंटे के अंदर उसे मुक्त कर दिया जाएगा ।

▪️ धारा 184(1) बलात्संग पीड़ित का चिकित्सीय परिक्षण 24 घंटे की अवधि के भीतर किया जाएगा ।

▪️ धारा 187 जब 24 घंटे के अन्दर अन्वेषण पूरा न किया जा सके, तब प्रक्रिया

▪️धारा 196(6) मृत्यु के कारण की मजिस्ट्रेट द्वारा जांच के सम्बन्ध में मृत शरीर को 24 घंटे की अवधि के भीतर निकटम सर्जन या इस निमित राज्य सरकार द्वारा नियुक्त चिकित्सक के पास भेजेगा ।

▪️धारा 447(5) मामलो और अपीलों को अंतरित करने की उच्च न्यायालय की शक्ति के सम्बन्ध में - जब अभियुक्त आवेदन करता है तो वह आवेदन व आवेदन के आधारों की लिखित सूचना की प्रतिलिपि सहित लोक अभियोजक को देगा । ऐसे आवेदन पर न्यायालय जब तक कोई आदेश नही देगा जब तक कि ऐसी सूचना दिए जाने और आवेदन की सुनवायी के बीच कम से कम 24 घन्टे न बीत गये हो ।

2016.pdf
#AIBE

नीचे दिए गए लिंक पर यदि आप पुराना IPC section टाईप करोगे तो आपको नया BNS का सेक्शन दिख जाएगा।
https://gaurav93gupta.github.io/Sanhita_BPA/Selectipcconv2.html

👏 *सभी जूनियर अधिवक्ताओ हेतु आवश्यक सूचना👏*
* *जिन जूनियर अधिवक्ताओ का AIBE XVIII की परीक्षा मे अच्छे अंक पाने के बाउजूद किन्ही कारणों से रिजल्ट असफल का आ गया है वह रिचेकिंग फार्म ऑनलाइन दिनांक 10/04/2024 से 25/04/2024 तक अवश्य भर दे*
*आल इंडिया बार एक्जॉम (AIBE)XVIII के रिचेकिंग फार्म भरने की तिथि 10/04/2024 से 25/04/2024 तक है जिसका शुल्क 200/₹ है* –

*वेबसाइट** *allindiabarexamination.com*

Photo from A. A. Zaidi Advocate