𝘼 𝙤𝙣𝙚 𝙅𝙪𝙙𝙞𝙘𝙞𝙖𝙡 𝘼𝙘𝙖𝙙𝙚𝙢𝙮 (हिन्दी माध्यम)

संजय मूर्ति : भारत के नये CAG
केंद्र सरकार ने हाल ही में आईएएस के संजय मूर्ति को गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) नियुक्त किया. मुर्मू पहले जम्मू और कश्मीर के नए केंद्र शासित प्रदेश के गठन के बाद जम्मू और कश्मीर के पहले उपराज्यपाल थे. वर्तमान में, मूर्ति शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव के रूप में कार्यरत हैं.

पीएम मोदी को नाइजीरिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान
पीएम मोदी को हाल ही में नाइजीरिया की सरकार ने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है. उन्हें प्रतिष्ठित ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर (जीसीओएन) प्रदान किया गया. पीएम मोदी महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के बाद यह सम्मान पाने वाले दूसरे गणमान्य व्यक्ति है.

तेलंगाना ने किया इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़क और रजिस्ट्रेशन करों पर 100% छूट देने का ऐलान
सड़क कर नीति के संबंध में एक बड़ा फैसला लेते हुए तेलंगाना सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़क और रजिस्ट्रेशन करों पर 100% छूट देने का ऐलान किया है. इस फैसले के तहत, तेलंगाना में खरीदा और पंजीकृत कोई भी ईवी 31 दिसंबर, 2026 तक कर छूट का लाभ उठाने के लिए पात्र होगा.    

UP PCS J 50 कॉपिया बदले जाने के संदर्भ मे आयोग के जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की मांग - MLC देवेंद्र प्रताप सिंह

करेंट अफेयर्स के लिए यह मेगजीन उपयोगी है।
यह त्रिमासिक (3 माह) की आती है। जोकि वोल्युम मे होती है। वर्ष मे कुल 4 अंक प्रकाशित होते हैं।

"नामकरण प्राधिकरण को लेकर विवाद
दिल्ली सरकार का पक्ष
आम आदमी पार्टी (AAP) के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने इस प्रक्रिया पर आपत्ति जताई है। सरकार का कहना है कि दिल्ली में वर्तमान में कोई सक्रिय सड़क नामकरण प्राधिकरण नहीं है, जो ऐसे फैसलों के लिए आवश्यक है। उन्होंने यह भी दावा किया कि सराय काले खां का नाम सरकारी रिकॉर्ड में आधिकारिक रूप से दर्ज नहीं है, जिससे इस नामकरण की वैधता पर सवाल उठता है।

केंद्र सरकार का पक्ष
केंद्र सरकार के सूत्रों ने इस नामकरण का बचाव करते हुए कहा कि यह चौराहा आधिकारिक रिकॉर्ड में किसी नाम से पंजीकृत नहीं था। उन्होंने इसे राजधानी में जनजातीय पहचान को बढ़ावा देने के व्यापक प्रयास का हिस्सा बताया। नामकरण को बिरसा मुंडा के जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम में उनके ऐतिहासिक योगदान को श्रद्धांजलि के रूप में देखा जा रहा है।"

बिरसा मुंडा की विरासत
बिरसा मुंडा, जिन्हें ‘धरती आबा’ (पृथ्वी के पिता) कहा जाता है, ने ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ उल्गुलान विद्रोह का नेतृत्व किया। उन्होंने छोटानागपुर क्षेत्र में जनजातीय अधिकारों और भूमि स्वामित्व के लिए संघर्ष किया। उनके प्रयासों ने बिहार और झारखंड में एक बड़े जनजातीय आंदोलन को प्रेरित किया। उनकी जयंती, 15 नवंबर, को 2021 में ‘जनजातीय गौरव दिवस’ के रूप में घोषित किया गया, जिससे भारत के जनजातीय समुदायों के प्रति उनके योगदान को मान्यता मिली।" 2/2
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संवैधानिक प्रावधान:
भारत के संविधान के अनुच्छेद- 39A में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक प्रणाली का संचालन समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देता है और विशेष रूप से उपयुक्त कानून या योजनाओं द्वारा या किसी अन्य तरीके से मुफ्त विधिक सहायता प्रदान करेगा। यह सुनिश्चित करता है कि आर्थिक स्थिति या दिव्यांगता के कारण किसी भी नागरिक को न्याय प्राप्त करने के अवसरों से वंचित न किया जाए।

अनुच्छेद 14 और 22(1) भी राज्य के लिये विधि के समक्ष समानता तथा सभी के लिये समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देने वाली कानूनी व्यवस्था सुनिश्चित करना अनिवार्य बनाते हैं।

विधिक सेवा प्राधिकरणों का उद्देश्य:
👉 निःशुल्क कानूनी सहायता और सलाह प्रदान करना।
👉 कानूनी जागरूकता का विस्तार करना।
👉 लोक अदालतों का आयोजन करना।
👉 वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR ) तंत्र के माध्यम से विवादों के निपटारे को बढ़ावा देना।
- विभिन्न प्रकार के ADR तंत्र हैं जैसे- मध्यस्थता, सुलह, न्यायिक समझौता जिसमें लोक अदालत के माध्यम से निपटान या मध्यस्थता शामिल है।
👉 अपराध के पीड़ितों को मुआवज़ा प्रदान करना।

विभिन्न स्तरों पर कानूनी सेवा संस्थान:
👉 राष्ट्रीय स्तर: नालसा (NALSA) का गठन कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत किया गया था। भारत का मुख्य न्यायाधीश पैट्रन-इन-चीफ है।
👉 राज्य स्तर: राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। इसकी अध्यक्षता राज्य उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है जो इसका मुख्य संरक्षक होता है।
👉 ज़िला स्तर: ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण। ज़िले का ज़िला न्यायाधीश इसका पदेन अध्यक्ष होता है।
👉 तालुका/उप-मंडल स्तर: तालुका/उप-मंडल विधिक सेवा समिति। इसकी अध्यक्षता एक वरिष्ठ सिविल जज करता है।
👉 उच्च न्यायालय: उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति।
👉 सर्वोच्च न्यायालय: सर्वोच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति।

निःशुल्क कानूनी सेवाएँ प्राप्त करने हेतु पात्र:
- महिलाएँ और बच्चे
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य
- औद्योगिक कामगार
- सामूहिक आपदा, हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकंप, औद्योगिक आपदा के शिकार।
- विकलांग व्यक्ति
- हिरासत में लिया गया व्यक्ति
- वे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राशि से कम है, यदि मामला सर्वोच्च न्यायालय के अलावा किसी अन्य न्यायालय के समक्ष है, और 5 लाख रुपए से कम है, यदि मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष है।
मानव तस्करी के शिकार या बेगार। 2/2
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टॉयलेट में फोन लेकर नहीं जाए 👆👆

*बवासीर
*पेल्विक मांसपेशियों कमजोर
**गुरुत्वाकर्षण के कारण रक्त परिसंचरण प्रभावित

#mains_GS_CA
प्रश्न - कामिल और फाजिल क्या है ?
उत्तर - कामिल और फ़ाज़िल, अल्पसंख्यको (मुस्लिम) के मदरसों में दी जाने वाली डिग्रियां हैं । कामिल, ग्रेजुएशन (UG) के बराबर होती है जबकि
फ़ाज़िल, पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) के बराबर होती है । कामिल और फ़ाज़िल डिग्रियां अरबी-फ़ारसी और दीनियात विषयों पर आधारित होती हैं। इन डिग्रियों को विश्वविद्यालय की डिग्रियों के बराबर नहीं माना जाता। सरकारी या निजी क्षेत्र में रोज़गार के लिए इन डिग्रियों को मान्यता नहीं मिलती।
हाल ही मे सुप्रीम कोर्ट ने अंजुम कादरी बनाम भारत संघ, 2024 के मामले मे फ़ाज़िल और कामिल की डिग्री को यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 22 के प्रावधानों का उल्लंघन माना और असंवैधानिक करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मदरसे बच्चों को कामिल और फ़ाज़िल की डिग्री नहीं दे सकते।
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नवंबर 2024 मे उत्तर प्रदेश सिविल जज या APO की भर्ती नही आ रही है।

झुका आयोग...
एक शिफ्ट मे होगी UP PCS परीक्षा

उत्तर प्रदेश (प्रयागराज) पुलिस द्वारा प्रयागराज मे आंदोलनरत दिव्यांग महिला अभ्यार्थी की बैशाखी छीनना और तोड़ना, शर्मनाक

कड़े शब्दो मे निंदा...

पेटेंट, ट्रेडमार्क और औद्योगिक डिजाइन के लिए भारत वैश्विक शीर्ष 10 में शामिल
विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक 2024 रिपोर्ट के अनुसार, भारत पेटेंट, ट्रेडमार्क और औद्योगिक डिजाइन में वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 देशों में शामिल हो गया है।

पेटेंट के लिए भारत विश्व स्तर पर छठे स्थान पर है, जिसके लिए 64,480 आवेदन आए हैं, जिनमें से आधे से अधिक आवेदन स्थानीय लोगों द्वारा किए गए हैं।

👉 ट्रेडमार्क में चौथे स्थान पर (+6.1%), 90% स्थानीय लोगों द्वारा किए गए आवेदन।
👉 पेटेंट में छठे स्थान पर (+15.7%), 55.2% स्थानीय लोगों द्वारा किए गए आवेदनों के कारण।
👉 औद्योगिक डिजाइन में दसवें स्थान पर (+36.4%), 1 स्थान ऊपर।

पेटेंट कार्यालय ने 2023 में पिछले वर्ष की तुलना में 149.4% अधिक पेटेंट दिए, जो तेजी से विकसित हो रहे आईपी पारिस्थितिकी तंत्र को दर्शाता है। औद्योगिक डिजाइन आवेदनों में 36.4% की वृद्धि हुई, जिसका श्रेय वस्त्र एवं सहायक उपकरण, उपकरण एवं मशीनें, तथा स्वास्थ्य एवं प्रसाधन सामग्री जैसे क्षेत्रों को जाता है, जिनका योगदान सभी डिजाइन आवेदनों में लगभग आधे का रहा।
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लखनऊ मे राज्य की पहली डबल-डेकर इलेक्ट्रिक बस सेवा का शुभारंभ
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में राजधानी लखनऊ में राज्य की पहली डबल-डेकर इलेक्ट्रिक बस का शुभारंभ किया. सीएम ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित आकांक्षा हाट कार्यक्रम के दौरान इसे लांच किया. मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए इस डबल-डेकर इलेक्ट्रिक बस सेवा में टिकट पर 50 प्रतिशत की छूट देने की घोषणा की भी घोषणा की है.
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COP 29 का आयोजन अज़रबैजान मे
29वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, या COP29, 11 नवंबर, 2024 को बाकू, अज़रबैजान में शुरू हुआ। इस वर्ष, जिसे “वित्त COP” के रूप में जाना जाता है, मुख्य ध्यान जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित देशों की मदद करने के लिए एक नया वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करने पर है। दो सप्ताह से अधिक समय तक, भारत सहित लगभग 200 देशों के प्रतिनिधि पेरिस समझौते के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे – वैश्विक तापमान को सीमित करना, जलवायु लचीलापन बढ़ाना और विकासशील देशों का समर्थन करना।

COP29 की सफलता काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या देश विकासशील देशों की ज़रूरतों को पूरा करने वाले एक मजबूत नए जलवायु वित्त लक्ष्य पर सहमत हो सकते हैं। भारत और अन्य वैश्विक दक्षिण देशों के लिए, जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने और कमज़ोर समुदायों की सुरक्षा के लिए वित्त, प्रौद्योगिकी और ऊर्जा संसाधनों तक पहुँच महत्वपूर्ण है। भारत वैश्विक जलवायु वित्त प्रणाली को आकार देने में सक्रिय रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उत्सर्जन को कम करने और जलवायु प्रभावों के अनुकूल होने के लिए धन उपलब्ध हो।

समझिये क्या नॉर्मलाइजेशन ? और क्यू मचा है बवाल...?

Normalization का विरोध करे...भौतिक रूप से शामिल नही हो सकते तो सोशल मीडिया पर करें।

अन्यथा संभवत: ये जज की भर्ती पर भी लागू होगा। और आपकी पढ़ाई का कोई फायदा नही होगा....

छात्रों का साथ दें... उनका समर्थन करे
किसी को गलत न बोले, मर्यादा मे बोले

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https://youtu.be/Z8HBbCKkcI4?feature=shared

सुने क्या बोले रविश कुमार...

छात्रों ने लगाए UP लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के खिलाफ नारे...
संजय श्रीनेत चोर है, दलाल है, होश मे आओ।

Normalization के विरोध मे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन का A one Judicial Academy-Hindi का समर्थन। शांति पूर्वक विरोध प्रदर्शन करे -

1 नवंबर को आठ राज्य और पांच केंद्र शासित प्रदेश अपना स्थापना दिवस
1 नवंबर को आठ राज्य और पांच केंद्र शासित प्रदेश अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। इनमें शामिल है -
1. आंध्र प्रदेश,
2. छत्तीसगढ़,
3. हरियाणा,
4. कर्नाटक,
5. केरल,
6. मध्य प्रदेश,
7. पंजाब,
8. तमिलनाडु,

केंद्र प्रशासित प्रदेश
1. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह,
2. चंडीगढ़,
3. दिल्ली,
4. लक्षद्वीप और
5. पुडुचेरी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के प्रति उनके योगदान को मान्यता देते हुए अपनी शुभकामनाएं दीं।

👉 आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनाया गया पहला राज्य था, जिसका गठन 1 नवंबर, 1956 को हैदराबाद राज्य के विभाजन के बाद हुआ था।
👉 कर्नाटक, जिसे पहले मैसूर कहा जाता था, का पुनर्गठन 1 नवंबर, 1956 को कन्नड़ भाषी क्षेत्रों को मिलाकर किया गया था। यह परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ “राज्योत्सव दिवस” ​​मनाता है।
👉 केरल का गठन भी 1 नवंबर, 1956 को मालाबार, कोचीन और त्रावणकोर को मिलाकर किया गया था, जो अपनी समृद्ध विरासत और साक्षरता उपलब्धियों का जश्न मनाता है।
👉 भारत के “हृदय” के रूप में जाने जाने वाले मध्य प्रदेश का पुनर्गठन 1 नवंबर, 1956 को किया गया था, जिसमें पारंपरिक प्रदर्शन और पुरस्कार समारोह आयोजित किए गए थे।
👉 छत्तीसगढ़ 1 नवंबर, 2000 को भारत का 26वां राज्य बना और इसे “भारत का धान का कटोरा” के रूप में जाना जाता है।
👉 हरियाणा को 1 नवंबर, 1966 को पंजाब से अलग करके भाषाई भेदभाव के कारण कृषि और खेल में इसकी विरासत का सम्मान किया गया।
👉 1966 में इसी दिन पंजाब का पुनर्गठन किया गया ताकि पंजाबी बोलने वालों के लिए एक राज्य की स्थापना की जा सके, जो इसकी जीवंत संस्कृति और इतिहास को उजागर करता है।
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केंद्र सरकार 2025 से जनगणना शुरू करेगी
"केंद्र सरकार 2025 में लंबे समय से प्रतीक्षित जनगणना अभ्यास शुरू करने जा रही है, जिसे 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है। यह जनगणना मूल रूप से 2021 में निर्धारित थी, लेकिन COVID-19 महामारी के कारण इसमें देरी हुई।"

परिसीमन और जनगणना का समय-निर्धारण
जनगणना की शुरुआत और समाप्ति: जनगणना 2025 में शुरू होगी और 2026 तक पूरी होने की उम्मीद है, जो चार साल की महत्वपूर्ण देरी को दर्शाती है।
परिसीमन प्रक्रिया: जनगणना पूरी होने के बाद, लोकसभा सीटों का परिसीमन शुरू किया जाएगा, जिसका लक्ष्य 2028 तक पूरा करना है।

भविष्य की जनगणना चक्र: परंपरागत दशकीय जनगणना चक्र में बदलाव किया जाएगा, और अगली जनगणना 2035 में निर्धारित की जाएगी।"

इसी संदर्भ मे - वर्तमान रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त, मृितुंजय कुमार नारायण का कार्यकाल अगस्त 2026 तक बढ़ा दिया गया है, जो जनगणना की तैयारियों का संकेत है।
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निजता के अधिकार मामले में अहम भूमिका निभाने वाले न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी का निधन
निजता के अधिकार मामले में अहम याचिकाकर्ता न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी का सोमवार को 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका निधन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निजता को मौलिक अधिकार बताए जाने के सात साल से अधिक समय बाद हुआ है। फरवरी 1926 में कर्नाटक के कोलार में जन्मे, उनका एक प्रतिष्ठित कानूनी करियर था, जिसमें कर्नाटक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य करना और बाद में बेंगलुरु में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के पहले उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करना शामिल था।

भारतीय कानून में उनके महत्वपूर्ण योगदान, विशेष रूप से निजता के अधिकार के संबंध में, भारत में व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा में आधारशिला के रूप में याद किया जाएगा।

देहरादून में लेखकों का गाँव
हाल ही में, उत्तराखंड के देहरादून में "लेखकों का गाँव (राइटर्स विलेज)" नामक एक अनूठी सांस्कृतिक पहल की घोषणा की गई है, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देना है।

देश के पहले 'राइटर्स विलेज' का उद्घाटन देहरादून (उत्तराखंड) से लगभग 24 किमी दूर थानो गांव में किया गया. इसका उद्घाटन, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेवानिवृत्त) और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संयुक्त रूप से किया. इस पहल की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' द्वारा किया गया है. 

महत्त्व:
यह महोत्सव साहित्य अकादमी, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास और उत्तराखंड संस्कृति विभाग जैसे संगठनों द्वारा आयोजित विभिन्न सत्रों के माध्यम से साहित्य, भाषा तथा कला पर चर्चा करने का एक मंच होगा ।

इससे वैश्विक स्तर पर हिंदी भाषा को बढ़ावा मिलने के साथ ही उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत पर भी प्रकाश पड़ने की उम्मीद है।
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आप सभी को दिवाली 🕯🕯🕯 की  हार्दिक शुभकामनाएं....
बच्चो और बुजुर्गो का ख्याल रखे...
स्वस्थ रहे.... सतर्क रहें...
~ Kumar Sir (A one Judicial Academy)

राष्ट्रीय एकता दिवस - 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस देश के पहले उप प्रधान मंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के सम्मान में हर साल 31 अक्टूबर को भारत में मनाया जाता है। भारत के लौह पुरुष के रूप में जाने जाने वाले पटेल ने 560 से अधिक रियासतों का भारत संघ में विलय करके भारत के राजनीतिक एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

इस दिन को विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा चिह्नित किया जाता है, जिसमें रन फॉर यूनिटी भी शामिल है, जहां सभी क्षेत्रों के लोग राष्ट्र की एकता और अखंडता के प्रतीक के रूप में मैराथन में भाग लेते हैं। सरकारी अधिकारी, छात्र और नागरिक देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने की प्रतिज्ञा लेने के लिए एक साथ आते हैं।

एकता दिवस एकजुट भारत बनाने के पटेल के दृष्टिकोण और प्रयासों की याद दिलाता है, और यह लोगों को राष्ट्रीय एकता और सद्भाव की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता रहता है।
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रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024
वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के 2024 रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत 142 में से 79वें स्थान पर है. वहीं इस रैंकिंग में डेनमार्क, नॉर्वे, फ़िनलैंड, स्वीडन और जर्मनी जैसे देश टॉप में हैं. दक्षिण एशिया में, भारत नेपाल (69) और श्रीलंका (75) के बाद तीसरे स्थान पर है, इसके बाद बांग्लादेश (127), पाकिस्तान (129) और अफगानिस्तान (140) हैं.

👉 रूल ऑफ़ लॉ इंडेक्स, कानून के शासन की स्थिति को मापने का एक सूचकांक है: 
👉 इसे विश्व न्याय परियोजना (WJP) जारी करती है. 
👉 यह सूचकांक, घरेलू और विशेषज्ञ सर्वेक्षणों के आधार पर, 128 देशों और न्यायालयों में कानून के शासन को लेकर लोगों की धारणाओं और अनुभवों को दर्शाता है. 
 👉 यह सूचकांक, देशों में कानून के शासन की ताकत, कमज़ोरियां, प्रगति, और असफलताओं का आकलन करता है. 
👉 यह सूचकांक, देशों में कानून के शासन से जुड़े आठ कारकों पर आधारित होता है: 
▪️ सरकारी शक्तियों पर प्रतिबंध 
▪️भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति 
▪️खुली सरकार 
▪️मौलिक अधिकार 
▪️व्यवस्था और सुरक्षा 
▪️नियामक प्रवर्तन 
▪️नागरिक न्याय 
▪️आपराधिक न्याय 
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उत्तर प्रदेश मे बनेंगे 6 स्पेशल एजुकेशन जॉन
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए छह ज़िलों—लखनऊ, गोरखपुर, अयोध्या, आगरा, गौतम बुद्ध नगर, और बुंदेलखंड—में विशेष शिक्षा जोन (SEZ) स्थापित करने की घोषणा की है. ये SEZ शिक्षा और कौशल विकास के एकीकृत केंद्र होंगे, जो छात्रों को उच्च स्तर की शिक्षा प्रदान करेंगे.
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भारत की पहली निजी सैन्य विमान फैट्री का उद्घाटन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके स्पेनिश समकक्ष पेड्रो सांचेज (Pedro Sanchez) ने सोमवार को गुजरात के वडोदरा में टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स की सुविधा का उद्घाटन किया जो देश की पहली निजी सैन्य विमानों की फैट्री है. यह भारत में सैन्य विमानों के लिए पहला निजी क्षेत्र का फाइनल असेंबली लाइन है, जहां C-295 विमान का निर्माण किया जाएगा.
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बरदा वन्यजीव अभयारण्य
बरदा वन्य अभयारण्य (Barda Wildlife Sanctuary) भारत देश के गुजरात राज्य के पोरबन्दर ज़िले में स्थित एक वन्य अभयारण्य है।

बरदा वन्यजीव अभयारण्य (बीडब्ल्यूएलएस) एशियाई शेरों का दूसरा घर बनने जा रहा है। गुजरात वन विभाग ने “प्रोजेक्ट लायन” के हिस्से के रूप में बीडब्ल्यूएलएस को शेरों का दूसरा घर बनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

गिर राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य के बाद, बरदा वन्यजीव अभयारण्य (बीडब्ल्यूएलएस) एशियाई शेरों का दूसरा घर बनने के लिए तैयार है। गुजरात वन विभाग ने “प्रोजेक्ट लायन@2047” के हिस्से के रूप में बीडब्ल्यूएलएस को शेरों का दूसरा घर बनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया।
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आयुष्मान वय वंदना कार्ड
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अक्टूबर 2024 को आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) के तहत आयुष्मान वय वंदना कार्ड लॉन्च किया। यह योजना 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक के लिए ₹5 लाख तक का मुफ्त वार्षिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करती है , आय की परवाह किए बिना। इसका उद्देश्य बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य देखभाल खर्च को कम करना और उनकी भलाई का समर्थन करना है।

यह योजना पहले ही 4 करोड़ लोगों की मदद कर चुकी है, और नया कार्ड विशेष रूप से स्वास्थ्य देखभाल पहुंच का विस्तार करने के लिए वरिष्ठ नागरिकों को लक्षित करता है। कार्ड का उपयोग करने के लिए, लाभार्थियों को PM-JAY पोर्टल या ऐप के माध्यम से पंजीकरण करना होगा और eKYC पूरा करना होगा।

इस विस्तार पर ₹3,437 करोड़ की लागत आएगी और इसका लक्ष्य भारत की तेजी से बूढ़ी होती आबादी को संबोधित करना है। 2050 तक लगभग 19.5% भारतीय बुजुर्ग होंगे। लगभग 6 करोड़ बुजुर्गों को लाभ होने की उम्मीद है, जिनमें पहले से ही सीजीएचएस और ईसीएचएस जैसी मौजूदा योजनाओं के दायरे में आने वाले लोग भी शामिल हैं।

इस संबंध में, न्यायालय ने निर्देश दिया है:
1. पुलिस स्टेशनों, डाकघरों, बस स्टैंडों, रेलवे स्टेशनों आदि जैसे सार्वजनिक स्थानों पर प्रमुख स्थानों पर संपर्क के लिए पता और निकटतम कानूनी सहायता कार्यालय के फोन नंबर वाले बोर्ड प्रदर्शित किए जाने चाहिए। यह स्थानीय भाषा और अंग्रेजी में किया जाना चाहिए।

2. रेडियो/ऑल इंडिया रेडियो/दूरदर्शन के माध्यम से स्थानीय भाषा में प्रचार अभियान चलाए जाएं। यह डिजिटलीकरण प्रक्रिया के माध्यम से किए गए प्रचार उपायों के अतिरिक्त होगा - जैसे वेबसाइटों की मेजबानी और जहां भी स्वीकार्य हो, कानूनी सेवा प्राधिकरण के लैंडिंग पेज पर उनका प्रमुख उल्लेख।

3. कानूनी सहायता योजनाओं के अस्तित्व के बारे में पूरी जागरूकता पैदा करने के लिए, प्रचार अभियानों में ग्रामीण क्षेत्रों में नुक्कड़ नाटकों के आयोजन सहित ऐसे अन्य रचनात्मक उपाय शामिल हो सकते हैं ताकि गरीब ग्रामीण जनता कानूनी सहायता योजना के माध्यम से उपलब्ध सुविधा को समझ सके। नागरिकों के सामान्य जीवन को बाधित किए बिना इन्हें चलाया जाना चाहिए। इसके अलावा, ये उपाय न केवल अभियुक्तों को कानूनी सहायता के बारे में जागरूकता पैदा करेंगे बल्कि पीड़ितों और उन लोगों के लिए भी जागरूकता पैदा करेंगे जिनके नागरिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया।

अन्य निर्देशों में शामिल हैं:
1. कानूनी सेवा प्राधिकरण समय-समय पर अंडरट्रायल रिव्यू कमेटी [यूटीआरसी] के लिए एसओपी-2022 की समीक्षा और अपडेट करेंगे।

2. यूटीआरसी द्वारा पहचाने गए व्यक्तियों की कुल संख्या और रिहाई के लिए अनुशंसित व्यक्तियों की संख्या के बीच भारी अंतर पर गौर किया जाना चाहिए और पर्याप्त सुधारात्मक उपाय किए जाने चाहिए। इसी तरह, रिहाई के लिए अनुशंसित कैदियों की संख्या और दायर जमानत आवेदनों की संख्या के बीच अंतर पर विशेष रूप से नालसा/एसएलएसए/डीएलएसए द्वारा गौर किया जाना चाहिए और पर्याप्त सुधारात्मक उपाय किए जाने चाहिए।

3. नालसा द्वारा ट्रायल-पूर्व सहायता के लिए स्थापित "गिरफ्तारी-पूर्व, गिरफ्तारी और रिमांड चरण ढांचे पर न्याय तक शीघ्र पहुंच" का परिश्रमपूर्वक पालन किया जाना चाहिए और ढांचे के तहत किए गए कार्यों की समय-समय पर समीक्षा की जानी चाहिए।

4. विभिन्न स्तरों पर कानूनी सेवा प्राधिकरणों द्वारा उन दोषियों के साथ समय-समय पर बातचीत की जानी चाहिए जिन्होंने अपील नहीं की है और दोषियों को मुफ्त कानूनी सहायता के उनके अधिकार के बारे में सूचित किया जाना चाहिए।

5. जेल विजिटिंग वकीलों (जेवीएल) और पैरा लीगल वालंटियर्स (पीएलवी) के साथ समय-समय पर बातचीत की जानी चाहिए। यह उनके ज्ञान को अपडेट करने को सुनिश्चित करता है ताकि पूरी प्रणाली कुशलतापूर्वक काम कर सके।

6. मुकदमेबाजी से पहले सहायता में शामिल वकीलों और कानूनी सहायता बचाव परामर्शदाता सेट-अप से जुड़े वकीलों की सतत शिक्षा के लिए कानूनी सेवा प्राधिकरणों द्वारा कदम उठाए जाने चाहिए। इसके अलावा, यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मुकदमेबाजी से पहले सहायता चरण में शामिल वकीलों और कानूनी बचाव परामर्शदाता सेट-अप से जुड़े लोगों के लिए पर्याप्त कानूनी पुस्तकें और ऑनलाइन पुस्तकालयों तक पहुंच उपलब्ध हो।

7. यदि पहले से रिपोर्ट नहीं की गई है, तो डीएलएसए द्वारा एसएलएसए को और एसएलएसए द्वारा नालसा को आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए। नालसा को पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाना चाहिए, जिससे केंद्रीय स्तर पर नालसा एक बटन के क्लिक पर नियमित आधार पर एसएलएसए और डीएलएसए द्वारा किए गए अपडेट का विवरण प्राप्त कर सके।

8. भारत संघ और राज्य सरकारें उनके द्वारा किए गए उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विभिन्न स्तरों पर कानूनी सेवा प्राधिकरणों को अपना सहयोग और सहायता प्रदान करना जारी रखेंगी। 2/2
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भारतीय स्टेट बैंक (SBI) बना 2024 भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक
अमेरिका की ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को 2024 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया है. 31वें वार्षिक सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार समारोह में ग्लोबल फाइनेंस ने 2024 के लिए एसबीआई को भारत के सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में मान्यता दी. एसबीआई के चेयरमैन सी एस सेट्टी ने यह पुरस्कार प्राप्त किया.
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ग्लोबल एंटी-रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 
नेपाल की एक प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता, उर्मिला चौधरी, को प्रतिष्ठित ग्लोबल एंटी-रेसिज़्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है।

यह सम्मान उन्हें अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन द्वारा वॉशिंगटन, डी.सी. में स्टेट डिपार्टमेंट में आयोजित एक समारोह के दौरान प्रदान किया गया।

ग्लोबल एंटी-रेसिज़्म चैंपियंस (GARC) अवार्ड के बारे मे
स्थापना: यह पुरस्कार 2023 में स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर प्रणालीगत नस्लवाद और भेदभाव से निपटना है।
पुरस्कार का उद्देश्य: यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को सम्मानित करता है जिन्होंने हाशिए पर पड़े नस्लीय, जातीय और स्वदेशी समुदायों के मानवाधिकारों को आगे बढ़ाने में साहस, ताकत और नेतृत्व दिखाया है।
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भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) का  नया लोगो नये स्लोगन के साथ हुआ लांच
केंद्रीय संचार एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने हाल ही में भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के नए लोगो और इसकी सात नागरिक केंद्रित सेवाओं का शुभारंभ किया

नये लोगो का स्लोगन अब ‘कनेक्टिंग इंडिया’ नहीं, बल्कि ‘कनेक्टिंग भारत’ होगा।
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WHO ने किया मिस्र (इजिप्ट) को मलेरिया मुक्त घोषित
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने हाल ही में आधिकारिक तौर पर मलेरिया-मुक्त प्रमाणित कर दिया है. मिस्र, इस वर्ष काबो वर्डे के बाद यह दर्जा हासिल करने वाला विश्व स्तर पर दूसरा देश बन गया. 2010 में मोरक्को और 2007 में संयुक्त अरब अमीरात के बाद इस लिस्ट में शामिल होने वाला मिस्र पूर्वी भूमध्य क्षेत्र का तीसरा देश है.

उड़ान योजना के तहत तीन शहरो मे नये हवाई अड्डों का उद्घाटन
पीएम मोदी ने उड़ान योजना के तहत रीवा (मध्य प्रदेश), अंबिकापुर (छत्तीसगढ़) और सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) में हवाई अड्डों का उद्घाटन किया. सरकार ने हाल ही में उड़ान योजना को 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है. इस पहल का उद्देश्य क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाना है.

BNS के तहत आतंकवादी कृत्य का अपराध

APAAR ID Card क्या है ?
APAAR - Automated Permanent Academic Account Registry (ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री), भारत में सभी छात्रों के लिए डिज़ाइन की गई एक विशेष पहचान प्रणाली है। यह पहल भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए 'वन नेशन, वन स्टूडेंट आईडी' कार्यक्रम का हिस्सा है, जो 2020 की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ संरेखित है।

यह आधार की तरह ही काम करेगा, अब से प्रत्येक स्कूली स्टूडेंट्स को अपार आईडी बनवाना अनिवार्य है। इस कार्ड में छात्रों को 12 अंकों की APAAR ID दी जाएगी। इसमें स्टूडेंट्स की शैक्षणिक उपलब्धियों के साथ साथ अन्य विभिन्न रिकॉर्ड सेव रहेंगे।इसकी मदद से भविष्य में उनकी शैक्षिक प्रगति व उपलब्धि की ट्रैकिंग की जा सकेगी। यह कार्ड वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी के तौर पर काम करेगा।

अपार ID बनाने या प्राप्त करने के लिए और अपार के बारे मे अधिक जानकारी के लिए अपार की अधिकार वेब साइट पर विजिट करें।
अपार अधिकार वेब साइट
https://apaar.education.gov.in/

खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन नई दिल्ली में