UPSC FACTS Hindi

छोटे और सीमांत किसान, जो कृषि आबादी का 86% हिस्सा हैं, के पास केवल 43% कृषि भूमि है, जबकि आर्थिक जोत वाले बड़े किसान 53% भूमि का प्रबंधन करते हैं।

PLFS रिपोर्ट 2023-24 में बताया गया है कि ग्रामीण रोज़गार मुख्य रूप से स्वरोज़गार (53.5%) और आकस्मिक श्रम (25.6%) की विशेषता है।
ग्रामीण श्रमिकों का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा (58.4%) कृषि में लगा हुआ है (जो मौसमी रोज़गार प्रदान करता है)।
ग्रामीण क्षेत्रों में वेतनभोगी नौकरियाँ कुल कार्यबल का केवल 12% हैं, तथा इनमें से अधिकांश पदों पर अनुबंध, सवेतन अवकाश और नौकरी की सुरक्षा का अभाव है।
ILO की भारत रोज़गार रिपोर्ट 2024 से पता चलता है कि शिक्षित युवाओं में बेरोज़गारी 2000 में 35.2% से लगभग दोगुनी होकर वर्ष 2022 में 65.7% हो गई है, जिसमें महिलाओं (76.7%) को पुरुषों (62.2%) की तुलना में अधिक बेरोज़गारी का सामना करना पड़ रहा है।

वर्ष 2022 में, लगभग 712 मिलियन लोग अत्यधिक गरीबी में रह रहे थे, जो वर्ष 2019 की तुलना में 23 मिलियन अधिक है और सबसे गरीब देशों में यह दर सबसे अधिक है।
वर्ष 2023 में, 733 मिलियन लोग भुखमरी का सामना करेंगे और पाँच वर्ष से कम आयु के 148 मिलियन बच्चे स्टंटिंग (आयु के अनुपात में कम ऊँचाई) से पीड़ित होंगे।

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2023-24 में, प्रमुख भारतीय बंदरगाहों ने कंटेनर टर्नअराउंड समय को घटाकर 22.57 घंटे कर दिया, जो वैश्विक बेंचमार्क से अधिक है। पारादीप पोर्ट ने शुद्ध अधिशेष में 21% की वृद्धि के साथ ₹1,570 करोड़ (US$188 मिलियन) कमाए, जबकि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ने ₹1,263.94 करोड़ (US$151 मिलियन) का शुद्ध अधिशेष दर्ज किया।

पारादीप बंदरगाह वित्त वर्ष 2024 में कार्गो वॉल्यूम के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा प्रमुख बंदरगाह बन गया, जिसने 145.38 मिलियन टन कार्गो हैंडल किया। परिचालन दक्षता में वृद्धि, तटीय शिपिंग ट्रैफ़िक में रिकॉर्ड वृद्धि और थर्मल कोल शिपमेंट में उछाल के कारण इसने दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी को पीछे छोड़ दिया।

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UPSC Quick Revision short Notes 👇

भारत में GM फसलों को विनियमित करने वाले अधिनियम और नियम सम्मिलित हैं
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 (EPA)
जैविक विविधता अधिनियम, 2002
प्लांट क्वारंटीन आदेश, 2003
विदेश व्यापार नीति के तहत GM नीति
खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006
औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम (8वां संशोधन), 1988

सतत् कृषि के लिये सरकार की पहल
राष्ट्रीय सतत् कृषि मिशन
परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY)
कृषि वानिकी पर उप-मिशन (SMAF)
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिये जैविक मूल्य शृंखला विकास मिशन (MOVCDNER)

मोटे अनाज जैसे बाजरा के अंतर्गत बोया गया क्षेत्र 1950 के दशक से 10 मिलियन हेक्टेयर कम हो गया है जबकि चावल और गेहूँ का हिस्सा क्रमशः 13 मिलियन हेक्टेयर और 21 मिलियन हेक्टेयर बढ़ गया है

FAO की 2024 की रिपोर्ट का अनुमान है कि 733 मिलियन लोग भूख का सामना कर रहे हैं, जो खाद्य असुरक्षा को संबोधित करने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के लिए स्वीकृति प्रदान की

🔆 तोरग्या महोत्सव, अरुणाचल प्रदेश

तोरग्या त्यौहार अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में मनाया जाने वाला एक मठवासी त्यौहार है। यह त्यौहार हर साल जनवरी के अंत में मनाया जाता है।

अरुणाचल प्रदेश में तोरग्या उत्सव बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह नकारात्मक शक्तियों के विनाश और समृद्धि, शांति और सद्भावना की शुरुआत का जश्न मनाता है। ऐसा माना जाता है कि इस त्योहार के दौरान किए गए अनुष्ठान प्राकृतिक आपदाओं और अन्य आपदाओं को दूर करने में मदद करते हैं।

रंगों की समृद्ध उपस्थिति इस त्यौहार की मुख्य विशेषताओं में से एक है। हर जगह प्रदर्शित उल्लास के साथ रंग-बिरंगे नृत्य इस अवसर को चिह्नित करते हैं।

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प्रत्येक वर्ष लगभग 700,000 लोगों की मृत्यु AMR से होती हैं। 2050 तक यह संख्या 10 मिलियन तक पहुँच सकती है और वार्षिक वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 3.8 प्रतिशत हो सकती है।

मेक इन इंडिया के अंतर्गत प्रमुख उपलब्धियां
FDI प्रवाह में लगातार वृद्धि हुई है, जो 2014-15 में 45.14 बिलियन डॉलर से शुरू होकर 2021-22 में रिकॉर्ड 84.83 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया है।
भारत ने अपने व्यावसायिक वातावरण को बेहतर बनाने में उल्लेखनीय प्रगति की है, जो 2014 में 142वें स्थान से बढ़कर अक्टूबर 2019 में प्रकाशित विश्व बैंक की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट (DBR) में 63वें स्थान पर पहुँच गया।
भारत ने वित्त वर्ष 2023-24 में 437.06 बिलियन डॉलर मूल्य के व्यापारिक निर्यात दर्ज किए, जो वैश्विक व्यापार में देश की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है।
कपड़ा उद्योग ने देश भर में 14.5 करोड़ से अधिक रोजगार सृजित किए हैं, जिसने भारत के रोज़गार परिदृश्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
भारत की पहली स्वदेशी सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन, वंदे भारत ट्रेनें, ‘मेक इन इंडिया’ पहल की सफलता का एक शानदार उदाहरण हैं।
भारत विश्व भर के कई विकासशील और अविकसित देशों को जीवन रक्षक टीकों का एक प्रमुख निर्यातक बन गया है।
भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में तीव्र वृद्धि हुई है, जो वित्त वर्ष 23 में 155 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया।

भारत विश्व का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक है, लेकिन यह मसालों का सबसे बड़ा उपभोक्ता और निर्यातक भी है।

सेवा क्षेत्र:
सकल घरेलू उत्पाद और रोज़गार में योगदान: भारत के सेवा क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 50% से अधिक का योगदान है तथा इससे लगभग 30.7% आबादी को रोज़गार मिलता है एवं यह सॉफ्टवेयर सेवाओं हेतु वैश्विक केंद्र के रूप में कार्य करता है।
रिकवरी और संवृद्धि: सेवा क्षेत्र में वित्त वर्ष 2022-23 में उल्लेखनीय सुधार हुआ और वर्ष-दर-वर्ष (YoY) 8.4% की वृद्धि दर दर्ज की।
भारतीय आईटी आउटसोर्सिंग बाज़ार वर्ष 2021 और 2024 के बीच 6-8 % तक बढ़ने का अनुमान है।
GII रैंकिंग: सितंबर 2023 में भारत ने तकनीकी रूप से गतिशील, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार योग्य सेवाओं की प्रगति से प्रेरित होकर वैश्विक नवाचार सूचकांक (GII) में अपना 40वाँ स्थान बनाए रखा।
FDI: सेवा क्षेत्र में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) आकर्षित हुआ, जो अप्रैल 2000 से मार्च 2024 तक 109.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा।

BPSC
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ESSAY Mains 2024

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#Data Criminalisation of politics

लगभग 50% महिलाएं घरेलू हिंसा का सामना करती हैं, तथा तीन में से दो दलित महिलाएं अपने जीवनकाल में यौन हिंसा का सामना करती हैं।

अंतरंग साथी हिंसा के बावजूद, भारत में तलाक की दर दुनिया में सबसे कम 1% है।

कुल स्वास्थ्य बजट का 55% राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से खर्च किया जाता है।
स्वास्थ्य क्षेत्र में जेब से किया जाने वाला व्यय 62% से घटकर 47.1% हो गया।

कोविड-19 महामारी के बाद से वार्षिक बिजली की मांग में 7-9% की वृद्धि हुई है, जो जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न मौसम की चरम स्थितियों के कारण और भी बढ़ गई है, जिसके कारण बिजली कटौती हो रही है।