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◼️ विभिन्न राज्यो के मुख्य नृत्य  ◼️


👉  केरल –– कथकली

👉  पंजाब –– भांगड़ा

👉  राजस्थान –– घूमर

👉 असम –– बिहू

👉  अरुणाचल –– मुखोटा

👉  गुजरात –– गरबा

👉  झारखण्ड –– छऊ

👉 उत्तराखंड –– गढ़वाली

👉  आंध्र प्रदेश–– कचिपूडि

👉  छत्तीसगढ़ –– गाडी

👉  हिमाचल –– धमाल

👉  गोवा –– मंडी

👉  पशिम बंगाल –– काठी

👉 मेघालय –– लावणी

👉  नागालैंड –– चोंग

👉 उड़ीसा –– ओड़िसी

👉  कर्नाटक –– यक्ष ज्ञान

👉 जम्मू कश्मीर –– राउफ

👉  तमिलनाडु –– भरतनाट्यम

👉 उत्तर प्रदेश –– रासलीला

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संसद का संयुक्त सत्र (Joint Session of Parliament)


▶️ भारत का संविधान, अनुच्छेद 108 के तहत दोनों के बीच किसी भी गतिरोध को तोड़ने के लिये लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है।

▶️ संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं।

▶️ अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा के उपाध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करते हैं।
दोनों की अनुपस्थिति में, इसकी अध्यक्षता राज्य सभा के उपसभापति करते हैं।

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#polity

विपक्ष के नेता/नेता प्रतिपक्ष (Leader of the Opposition):

⏩ ऐसे सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को सदन में विपक्ष के नेता/नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता दी जाती है जिसने सदन की कुल सीटों का कम से कम दसवें हिस्से पर विजय हासिल की हो।

▶️ वह सरकार की नीतियों की रचनात्मक आलोचना करता है और एक वैकल्पिक सरकार प्रदान करता है।

▶️ दोनों सदनों में विपक्ष के नेता को वर्ष 1977 में वैधानिक मान्यता दी गई थी और वे कैबिनेट मंत्री के बराबर वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाओं के हकदार हैं।

विपक्ष के नेता के पद का उल्लेख संविधान में नहीं बल्कि संसदीय संविधि में है।

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संसद में नेता (Leaders in Parliament)

सदन का नेता (Leader of the House) 

▶️ लोकसभा के नियमों के अनुसार, 'सदन के नेता' से तात्पर्य प्रधान मंत्री (या प्रधान मंत्री द्वारा सदन के नेता के रूप में कार्य करने के लिये नामित कोई अन्य मंत्री जो लोकसभा का सदस्य है) से है।

▶️ राज्य सभा में भी 'सदन का नेता' होता है जो एक मंत्री और राज्य सभा का सदस्य होता है और इस तरह कार्य करने के लिये प्रधान मंत्री द्वारा इन्हें नामित किया जाता है।

▶️ वह कार्य संचालन पर सीधा प्रभाव डालता/डालती है।

सदन के नेता के पद का उल्लेख संविधान में नहीं बल्कि सदन के नियमों में है।

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शून्यकाल (Zero Hour)

  ▶️ शून्यकाल भारतीय संसदीय नवाचार है। संसदीय नियम पुस्तिका में इसका उल्लेख नहीं है

⏩इसके तहत, संसद सदस्य (सांसद) बिना किसी पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं।
शून्यकाल, प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है और तब तक रहता है जब तक कि दिन की कार्यावली (सदन का नियमित कार्य) शुरू नहीं हो जाती।

⏩दूसरे शब्दों में, प्रश्नकाल और कार्यावली के बीच के समय के अंतराल को शून्य काल के रूप में जाना जाता है।

विपक्ष का नेता अथवा नेता प्रतिपक्ष


 ⏩भारतीय संसद के दोनों सदनों में, प्रत्येक में आधिकारिक विपक्ष का नेतृत्वकर्ता होता है।

▶️विपक्ष में बैठने वाले दलों में जिस दल के पास सर्वाधिक सीटें होती हैं उससे किसी सांसद को विपक्ष का नेता चुना जाता है, हालाँकि, यदि विपक्ष के किसी भी दल के पास कुल सीटों का 10% नहीं है तो ऐसी दशा में सदन में कोई विपक्ष का नेता नहीं हो सकता।

▶️ 10% अंश की गणना दल के आधार पर होती है, गठबंधन के नहीं।

Note 🚫

विपक्ष के नेता के पद का उल्लेख संविधान में नहीं बल्कि संसदीय संविधि में है।


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पुरस्कार एवं सम्मान
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हाल ही में किस देश ने अपनी नई मुद्रा जारी की है?

(ए) दक्षिण अफ्रीका

(बी) जिम्बाब्वे ✔️

(सी) केन्या

(डी) ईरान



Ans - (बी) जिम्बाब्वे
देश में लंबे समय से चल रहे मुद्रा संकट के बीच जिम्बाब्वे ने ZiG (जिम्बाब्वे गोल्ड का संक्षिप्त रूप) नामक एक नई मुद्रा लॉन्च की है। इसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लॉन्च किया गया है. 2009 के बाद से यह छठी बार है जब देश में कोई नई मुद्रा लॉन्च की गई है। ज़िम्बाब्वे एक दक्षिण अफ़्रीकी देश है, इसकी राजधानी हरारे है।

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घास के मैदान :

धास भूमियों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है-

1. उष्णकटिबंधीय घास भूमियाँ इसे अलग-अलग देशों में अलग-अलग नाम से जाना जाता है, जैसे-सवाना (अफ्रीका), कम्पोज (ब्राजील), लानोस (वेनेजुएला व कोलम्बिया)।

2.शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियों इसे निम्न नाम से जाना जाता है-प्रेयरी (संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा), पम्पास (अर्जेन्टीना), वेल्ड (दक्षिण अफ्रीका), डाउन्स (आस्ट्रेलिया), स्टेपी (एशिया, यूक्रेन, रूस, चीन के मंचूरिया प्रदेश)।
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मीठे पानी की झीलें - राज्य

✅ कोलेरु - आंध्र प्रदेश
✅ भीमताल - उत्तराखंड
✅ दल, वुलर - जम्मू कश्मीर
✅ लोकतक - मणिपुर
✅रेणुकाजी - हिमाचल प्रदेश

खारे पानी की झीलें - राज्य

✅ चिल्का - उड़ीसा
✅ पुलकित - आंध्र प्रदेश
✅ सांभर - राजस्थान
✅ लोनार - महाराष्ट्र

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संविधान के अनुच्छेद 39(बी) से जुड़े मुद्दे क्या हैं?

👉भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की नौ-न्यायाधीशों की पीठ वर्तमान में संविधान के अनुच्छेद 39 (बी) की व्याख्या करने के लिए एक मामले की सुनवाई कर रही है। मुख्य मुद्दा यह है कि क्या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में वाक्यांश "समुदाय के भौतिक संसाधन" में निजी स्वामित्व वाले संसाधन शामिल हैं और क्या यह सरकार को आम अच्छे के लिए ऐसे संसाधनों को पुनर्वितरित करने की अनुमति देता है। पीठ ने कहा कि साम्यवाद या समाजवाद का बेलगाम एजेंडा संविधान के वर्तमान स्वरूप में समर्थित नहीं है।

👉नौ-न्यायाधीशों की पीठ का संदर्भ 1978 के रंगनाथ रेड्डी मामले में परस्पर विरोधी विचारों के कारण आया, जहां बहुमत ने माना कि निजी संपत्ति सामुदायिक संसाधनों में शामिल नहीं है, लेकिन न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर ने असहमति जताते हुए कहा कि इसमें निजी संपत्ति शामिल होगी।
2002 में, इस संघर्ष को सुलझाने और अनुच्छेद 39(बी) की स्पष्ट व्याख्या प्रदान करने के लिए नौ न्यायाधीशों की एक पीठ का गठन किया गया था।

✍️अनुच्छेद 39(बी) के बारे में
अनुच्छेद 39(बी) राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत है , जो गैर-न्यायसंगत है लेकिन देश के शासन में मौलिक है।
निदेशक सिद्धांतों का उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना और सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा देना है।
अनुच्छेद 39(बी) की व्याख्या का संपत्ति अधिकारों, आर्थिक नीतियों और व्यक्तिगत अधिकारों और सामाजिक कल्याण के बीच संतुलन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।
मामले में सुनवाई जारी रहेगी और सुप्रीम कोर्ट का फैसला अनुच्छेद 39(बी) की व्याख्या और समकालीन भारतीय संदर्भ में निजी संपत्ति अधिकारों के लिए इसके निहितार्थ पर स्पष्टता प्रदान करेगा।
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