#संकल्प_पत्र_झारखंड : झारखंड के 25 साल पर भाजपा के प्रमुख संकल्प :
▪️JSSC-CGL परीक्षा रद्द: सभी पेपर लीक मामलों की CBI जांच।
▪️₹1 की स्टांप ड्यूटी: नारी शक्ति को सशक्त बनाएंगे।
▪️गोगो दीदी योजना: महिलाओं को हर महीने ₹2,100 सहायता।
▪️युवाओं के लिए प्रोत्साहन: 2 वर्षों तक ₹2,000 प्रति माह।
▪️2.87 लाख सरकारी पद भर्ती: पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती।
▪️5 लाख स्वरोजगार अवसर: युवाओं को आत्मनिर्भर बनाएंगे।
▪️लक्ष्मी जोहार योजना: ₹500 में गैस सिलेंडर, साल में दो मुफ्त सिलेंडर।
▪️कौशल विकास हब: 5 लाख युवाओं को ट्रेनिंग और ₹1 लाख की सहायता।
▪️मातृत्व सुरक्षा योजना: गर्भवती महिलाओं को 6 पोषण किट और ₹21,000।
▪️पेंशन योजना: वृद्ध, विधवा और दिव्यांगों के लिए ₹2,500 पेंशन।
▪️मुफ्त शिक्षा: बीएड, नर्सिंग और अन्य पाठ्यक्रमों में मुफ्त शिक्षा।
▪️झारखंड जोहार भवन: देश के सभी प्रमुख शहरों में सुविधा केंद्र।
▪️आरक्षण व्यवस्था यथावत: सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में।
▪️27% ओबीसी आरक्षण: बिना कटौती लागू रहेगा।
▪️डायमंड एक्सप्रेसवे: 25,000 किमी सड़क और रेल नेटवर्क विस्तार।
▪️कृषक सु-नीति: धान की खरीद ₹3,100 प्रति क्विंटल।
▪️कृषि आशीर्वाद योजना: 5 एकड़ भूमि पर ₹5,000 प्रति एकड़।
▪️मानव तस्करी मुक्त अभियान: ऑपरेशन सुरक्षा से 2027 तक।
▪️नक्सलवाद का खात्मा: 2 साल में झारखंड को नक्सल मुक्त।
▪️मुखियाओं का वेतन: ₹5000 मासिक वेतन।
▪️बुजुर्गों के लिए मुफ्त इलाज: ₹10 लाख तक।
▪️10 नए मेडिकल कॉलेज: हर जिले में एक नर्सिंग कॉलेज।
▪️फूलो-झानो पढ़ो बिटिया योजना: केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा।
▪️सिद्धो-कान्हो शोध केंद्र: आदिवासी संस्कृति को प्रोत्साहन।
▪️पुनर्वास आयोग: विस्थापन से पहले पुनर्वास।
▪️घुसपैठियों पर सख्त कानून: जमीनों को वापस लौटाएंगे।
▪️पर्यटन विकास: आदिवासी सर्किट और इको-टूरिज्म केंद्र।
▪️UCC से आदिवासी बाहर: PESA कानून से पंचायत सशक्त।
▪️MSP में अरहर-मड़ुआ: आदिवासी ब्लॉकों में प्रसंस्करण केंद्र।
▪️21 लाख परिवारों को पक्का घर: मुफ्त बालू और नल कनेक्शन।
▪️JSSC-CGL परीक्षा रद्द: सभी पेपर लीक मामलों की CBI जांच।
▪️₹1 की स्टांप ड्यूटी: नारी शक्ति को सशक्त बनाएंगे।
▪️गोगो दीदी योजना: महिलाओं को हर महीने ₹2,100 सहायता।
▪️युवाओं के लिए प्रोत्साहन: 2 वर्षों तक ₹2,000 प्रति माह।
▪️2.87 लाख सरकारी पद भर्ती: पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती।
▪️5 लाख स्वरोजगार अवसर: युवाओं को आत्मनिर्भर बनाएंगे।
▪️लक्ष्मी जोहार योजना: ₹500 में गैस सिलेंडर, साल में दो मुफ्त सिलेंडर।
▪️कौशल विकास हब: 5 लाख युवाओं को ट्रेनिंग और ₹1 लाख की सहायता।
▪️मातृत्व सुरक्षा योजना: गर्भवती महिलाओं को 6 पोषण किट और ₹21,000।
▪️पेंशन योजना: वृद्ध, विधवा और दिव्यांगों के लिए ₹2,500 पेंशन।
▪️मुफ्त शिक्षा: बीएड, नर्सिंग और अन्य पाठ्यक्रमों में मुफ्त शिक्षा।
▪️झारखंड जोहार भवन: देश के सभी प्रमुख शहरों में सुविधा केंद्र।
▪️आरक्षण व्यवस्था यथावत: सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में।
▪️27% ओबीसी आरक्षण: बिना कटौती लागू रहेगा।
▪️डायमंड एक्सप्रेसवे: 25,000 किमी सड़क और रेल नेटवर्क विस्तार।
▪️कृषक सु-नीति: धान की खरीद ₹3,100 प्रति क्विंटल।
▪️कृषि आशीर्वाद योजना: 5 एकड़ भूमि पर ₹5,000 प्रति एकड़।
▪️मानव तस्करी मुक्त अभियान: ऑपरेशन सुरक्षा से 2027 तक।
▪️नक्सलवाद का खात्मा: 2 साल में झारखंड को नक्सल मुक्त।
▪️मुखियाओं का वेतन: ₹5000 मासिक वेतन।
▪️बुजुर्गों के लिए मुफ्त इलाज: ₹10 लाख तक।
▪️10 नए मेडिकल कॉलेज: हर जिले में एक नर्सिंग कॉलेज।
▪️फूलो-झानो पढ़ो बिटिया योजना: केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा।
▪️सिद्धो-कान्हो शोध केंद्र: आदिवासी संस्कृति को प्रोत्साहन।
▪️पुनर्वास आयोग: विस्थापन से पहले पुनर्वास।
▪️घुसपैठियों पर सख्त कानून: जमीनों को वापस लौटाएंगे।
▪️पर्यटन विकास: आदिवासी सर्किट और इको-टूरिज्म केंद्र।
▪️UCC से आदिवासी बाहर: PESA कानून से पंचायत सशक्त।
▪️MSP में अरहर-मड़ुआ: आदिवासी ब्लॉकों में प्रसंस्करण केंद्र।
▪️21 लाख परिवारों को पक्का घर: मुफ्त बालू और नल कनेक्शन।
