UPSC DESTINATION (हिंदी)

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इस ग्रुप में सुप्रीम कोर्ट और हाइ कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय पोस्ट किया जाता है

अरुणाचल प्रदेश भारत का एकमात्र राज्य है जिसे पंचायत चुनावों में अनुसूचित जातियों (एससी) के लिए सीटों के आरक्षण से छूट प्राप्त है:

कारण
अरुणाचल प्रदेश में पूरी तरह से स्वदेशी आदिवासी लोग रहते हैं और यहाँ अनुसूचित जातियों की कोई आबादी नहीं है।

स्पष्टीकरण

83वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2000 ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 243एम में एक नया खंड (3ए) जोड़ा, जिससे अरुणाचल प्रदेश को अनुच्छेद 243डी के आवेदन से छूट मिल गई।

पंचायती राज व्यवस्था भारत में एक ग्रामीण स्थानीय स्वशासन प्रणाली है जो नागालैंड, मेघालय और मिजोरम को छोड़कर सभी राज्यों में मौजूद है। इस प्रणाली के तीन स्तर हैं: ग्राम पंचायत, मंडल परिषद और जिला परिषद।

भारत में कृषि क्षेत्र में कई गतिविधियों के लिए स्वचालित मार्ग के तहत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति है, जिनमें शामिल हैं:

बीज और रोपण सामग्री का उत्पादन और विकास

फूलों की खेती, बागवानी और सब्जियों और मशरूम की खेती

कुत्तों के प्रजनन सहित पशुपालन

मछली पालन, जलीय कृषि और कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित सेवाएँ

चाय, कॉफी, रबर, इलायची, ताड़ के तेल के पेड़ और जैतून के तेल के पेड़ सहित बागान क्षेत्र

उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) भारत में FDI को नियंत्रित करता है।

स्वचालित मार्ग द्वारा कवर नहीं की जाने वाली गतिविधियों में विदेशी निवेश के लिए सरकार से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है, जिसे सरकारी मार्ग कहा जाता है।

कुछ राज्यों में कृषि भूमि के अधिग्रहण के संबंध में अपने स्वयं के कानून हैं। उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र और कर्नाटक केवल व्यक्तियों को कृषि भूमि अधिग्रहण करने की अनुमति देते हैं, जबकि दिल्ली, गोवा, बिहार और तमिलनाडु व्यक्तियों और कंपनियों दोनों को अनुमति देते हैं।

विदेशी यात्री--वंश

सुलेमान - राष्ट्रकूट (9वीं शताब्दी ई.)

अल-मसुदी - पाल (10वीं शताब्दी ई.)

मार्को पोलो - पंड्या और काकतीय (13वीं शताब्दी ई.)

अमीर खुसरो -- खिलजी (13वीं शताब्दी ई.)

https://t.me/supremecourtjudgemen

सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सभी निर्णय को इस चैनल पर अपलोड किया जायेगा

*माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केरल उच्च न्यायालय का निर्णय बरकरार रखते हुए फैसला सुनाया कि FIR दर्ज़ होने से आप किसी को भी सरकारी नौकरी देने से रोक नहीं सकते हैं।*

स्वदेशी का विचार और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार पूरे देश में फैल गया। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें;

[JKPSC 2022] #आधुनिक_इतिहास

1. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बनारस अधिवेशन में स्वदेशी का आह्वान किया, जिसकी अध्यक्षता सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने की।

2. बंगाल में इस आंदोलन की अध्यक्षता सैयद हैदर रजा ने की।

सही कथन है/हैं

ऐसे उदाहरण जहां सर्वोच्च न्यायालय ने नागरिक स्वतंत्रता के संरक्षक के रूप में कार्य किया है:

मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978)

अनुच्छेद 21 के दायरे का विस्तार किया, जिसमें सम्मान के साथ जीने का अधिकार शामिल है, जिससे निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और उचित कानून सुनिश्चित होते हैं।

केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973)

नागरिक स्वतंत्रता सहित आवश्यक संवैधानिक विशेषताओं की सुरक्षा करते हुए मूल संरचना सिद्धांत की स्थापना की।

नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (2018)

समलैंगिकता से संबंधित सहमति वाले कृत्यों को अपराध से मुक्त किया, जिससे LGBTQ+ समुदाय के अधिकारों और सम्मान की रक्षा हुई।

न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017)

निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी, जिससे व्यक्तियों को राज्य की मनमानी कार्रवाइयों से सुरक्षा मिली।

श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015)

आईटी अधिनियम की धारा 66ए को समाप्त किया, जिससे भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को बरकरार रखा गया।

अर्नब गोस्वामी बनाम महाराष्ट्र राज्य (2020)

व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार और कारावास पर जमानत के सिद्धांत पर जोर दिया, निष्पक्ष और त्वरित सुनवाई के अधिकार को मजबूत किया।

दिल्ली आबकारी नीति मामला (2024)

अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में त्वरित सुनवाई के अधिकार की पुष्टि की

🔆भक्त संत और उनका समय काल

✅शंकर (788 - 820 ई.)
✅रामानुज (1017-1137 ई.)
✅बसवा (12वीं शताब्दी)
✅माधव (1238-1319 ई.)
✅रामनाडा (15वीं शताब्दी)
✅कबीर (1440-1510 ई.)
✅चैतन्य (1468-1533 ई.)
✅गुरु नानक देव (1469-1538 ई.)
✅पुरन्दर (15वीं शताब्दी)
✅दादू दयाल (1544-1603 ई.)
✅सूरदास (1483-1563 ई.)
✅वल्लभाचार्य (1479-1531 ई.)
✅शंकरदेव (1499-1569 ई.)
✅मीराबाई (1498-1563 ई.)
✅हरिदास (1478-1573 ई.)
✅तुलसीदास (1532-1623 ई.)
✅नामदेव (1270-1309 ई.)
✅ज्ञानेश्वर (1275-1296 ई.)
✅एकनाथ (1533-1599ई.)
✅तुकाराम (1608?-1650AD)

त्यौहार, लोक नृत्य, गीत एसएससी, राज्य पीएससी और यूपीएससी परीक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं

मैंने टीसीएस, एनटीपीसी, राज्य पीएससी और यूपीएससी द्वारा पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण त्यौहारों को संकलित किया है

यदि आगामी एसएससी सीजीएल, बीपीएससी, सीडीएस या एसएससी सीएचएसएल में त्यौहार विषय से कोई प्रश्न आता है, तो इसकी पूरी संभावना है कि वह यहीं से होगा।

1) शिगमोत्सव, ढालो - गोवा

2) कटि बहू - तुलसी के पास दीप जलाना - असम

3) गौरी-गौरा पूजा, सैला- (फसल कटने के बाद लड़के नृत्य करते हैं) - छत्तीसगढ़

4) हेराथ- (हरा-शिव की रात)-
; कांचोथ त्योहार, भांड पाथेर- जम्मू और कश्मीर

5) स्पितुक गोस्टोर, लोसर (लद्दाखी नया साल), शोंडोल नृत्य (लद्दाख का शाही नृत्य) - लद्दाख

6) मी-डैम-मे-फी - अहोम लोगों द्वारा त्योहार, अली ऐ लिगांग महोत्सव (असम)

7) ढिम्सा- आंध्र प्रदेश का आदिवासी नृत्य

8) पंखीरा- राजस्थान का लोक गीत- फसल कटाई के त्यौहार के दौरान गाया जाता है

9) चकरी- जम्मू-कश्मीर का पारंपरिक संगीत

10)पंडवानी-छत्तीसगढ़

11)लूर डांस-हरियाणा

12) चेरी ब्लॉसम- मेघालय

13) लाहो नृत्य- मेघालय उर्फ चिपिया/वांगला नृत्य

14) चेराव- मिजोरम

15) बुमचू, साकेवा- सिक्किम

16) तरनेतर मेला- गुजरात

17) गोटीपुआ (ओडिसी का अग्रदूत) - ओडिशा

नेशनल पार्क

लक्षद्वीप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?

(a) यह कोरलीन द्वीपों की श्रृंखला पर स्थित है जो भूमध्य रेखा से आगे चागोस द्वीपसमूह तक दक्षिण की ओर फैली हुई है

(b) लक्षद्वीप के सभी प्रवाल द्वीप बसे हुए हैं।

(c) यह भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है।

(d) लक्षद्वीप द्वीप समूह में प्रवेश करने के लिए, किसी को प्रवेश परमिट की आवश्यकता होती है

निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें:

मैंग्रोव क्षेत्र - स्थान

1. देवी कौड़ा - उड़ीसा

2. धामरा - झारखण्ड

3. मुथुपेट - कर्नाटक

4. रामनाड - तमिलनाडु

5. कन्नूर - केरल

निम्नलिखित में से कौन सा 'व्यवसाय की स्वतंत्रता' के मौलिक अधिकार पर संभावित प्रतिबंध नहीं हो सकता है?


(a) राज्य द्वारा मछली पकड़ने वालों को एक निर्दिष्ट मौसम के लिए मछली न पकड़ने का निर्देश देना।

(b) आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित करने वाला एक अस्थायी कानून।

(c) राज्य के भीतर लॉटरी की बिक्री की अनुमति देना।

(d) स्टॉक एक्सचेंज की सदस्यता के लिए शर्तें लगाना

#राष्ट्रीय_उद्यान

राजीव गांधी (ओरंग) राष्ट्रीय उद्यान

▪️ ओरंग राष्ट्रीय उद्यान असम के दरांग और सोनितपुर जिलों में ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर स्थित है और इसका क्षेत्रफल 78.81 वर्ग किलोमीटर है।

▪️ इसे 1985 में वन्यजीव अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया था, लेकिन 1999 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया।

▪️ यह देश का 49वां टाइगर रिजर्व भी है, जिसे 2016 में अधिसूचित किया गया।

▪️ इसे मिनी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान (IUCN साइट) के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि दोनों पार्कों में दलदल, नदियाँ और घास के मैदानों से बना एक समान परिदृश्य है।

✨ यूपीएससी द्वारा प्रदान किए गए डेटा से दिलचस्प जानकारियाँ:

1. पिछले साल साक्षात्कार में शामिल होने वाले लोगों में, सबसे अधिक संख्या 25 वर्ष के लोगों की थी (215 लोग)।
210 लोग 26 वर्ष के थे, 190 लोग 27, 169 लोग 28 और 125 लोग 29 वर्ष के थे जब उन्होंने प्रारंभिक परीक्षा दी।

2. केवल 47 लोग साक्षात्कार में शामिल हुए, जिनकी उम्र 2023 में 21 या 22 वर्ष थी।

3. उनमें से 201 लोग 30, 31 और 32 वर्ष के थे जब उन्होंने प्रारंभिक परीक्षा 2023 दी।

4. 55 लोग 32 वर्ष से अधिक उम्र के थे और उन्होंने साक्षात्कार में भाग लिया।

5. साक्षात्कार में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की औसत उम्र 26 वर्ष थी।

टार्डिग्रेड्स(water bear)


टार्डिग्रेड्स की खोज 1773 में जर्मन प्राणीशास्त्री जोहान ऑगस्ट एप्रैम गोएज़ ने की थी, जिन्होंने उन्हें "छोटे पानी के भालू" का उपनाम दिया था। तीन साल बाद, इतालवी जीवविज्ञानी लाज़ारो स्पैलनज़ानी ने उनके चलने के तरीके के लिए समूह का नाम "टार्डिग्रेडा" या "धीमा कदम रखने वाला" रखा। वैज्ञानिकों ने लगभग 1,300 टार्डिग्रेड प्रजातियों की पहचान की है। वे कठोर गर्मी, बर्फीली ठंड, पराबैंगनी विकिरण और यहां तक कि बाहरी अंतरिक्ष में भी जीवित रह सकते हैं। वे "ट्यून" नामक सूखे हुए छोटे गोले बनकर ऐसा करते हैं और अपने चयापचय (जिस तरह से वे भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं) को लगभग रोक देते हैं, केवल तभी पुनर्जीवित होते हैं जब परिस्थितियाँ बेहतर होती हैं। वास्तव में, ये कठोर छोटे पानी के भालू संभवतः मानवता के चले जाने के बाद भी लंबे समय तक जीवित रहेंगे, शोध में पाया गया है।

पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना

1. यह एक केंद्रीय पहल है जिसका उद्देश्य मेधावी छात्रों को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करना है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आर्थिक बाधाएँ उच्च शिक्षा तक पहुँच में बाधा न बनें।

2. उद्देश्य: यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 पर आधारित है, जो सार्वजनिक और निजी उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) दोनों में योग्य छात्रों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने पर नीति के जोर को रेखांकित करती है।

3. पीएम विद्यालक्ष्मी के तहत, किसी मान्यता प्राप्त गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थान (क्यूएचईआई) में दाखिला लेने वाला कोई भी छात्र पूर्ण ट्यूशन फीस और संबंधित पाठ्यक्रम खर्चों को कवर करने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों से संपार्श्विक-मुक्त, गारंटर-मुक्त ऋण के लिए पात्र होगा।

4. यह योजना विभिन्न श्रेणियों में राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) में शीर्ष 100 में स्थान पाने वाले संस्थानों पर लागू होती है, जिसमें 101-200 रेंज में राज्य सरकार के उच्च शिक्षा संस्थान और सभी केंद्र सरकार के संस्थान शामिल हैं, जो शुरुआती 860 क्यूएचईआई को कवर करते हैं, जिससे 22 लाख से अधिक छात्रों को लाभ मिलने की संभावना है।

डिजिटल भुगतान समाधान: ई-वाउचर और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) वॉलेट के माध्यम से ब्याज अनुदान वितरित किया जाएगा, जिससे सुरक्षित, डिजिटल भुगतान सुनिश्चित होगा।
5. पीएम विद्यालक्ष्मी, पीएम-यूएसपी के तहत केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी (सीएसआईएस) और शिक्षा ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी फंड योजना (सीजीएफएसईएल) जैसी मौजूदा योजनाओं का पूरक है, जो गुणवत्तापूर्ण संस्थानों में योग्य छात्रों के लिए एक समग्र सहायता प्रणाली प्रदान करता है।
6. क्रेडिट गारंटी: 7.5 लाख रुपये तक के ऋण पर भारत सरकार की ओर से 75% क्रेडिट गारंटी होगी, ताकि अधिक छात्रों को कवरेज प्रदान करने में बैंकों का समर्थन किया जा सके।
7. ब्याज अनुदान लाभ: 8 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले छात्रों के लिए:
i) स्थगन अवधि के दौरान 10 लाख रुपये तक के ऋण पर 3% ब्याज अनुदान।
ii) सरकारी संस्थानों के छात्रों, विशेष रूप से तकनीकी/पेशेवर पाठ्यक्रमों के छात्रों को प्राथमिकता। यह सालाना 1 लाख छात्रों को कवर करता है। 8. ₹ 4.5 लाख तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले छात्रों के लिए: पीएम-यूएसपी के तहत ₹ 10 लाख तक के ऋण पर स्थगन अवधि के दौरान पूर्ण ब्याज सहायता।

9. कार्यान्वयन तंत्र: एक मिशन-मोड तंत्र योजना के रोलआउट को सुविधाजनक बनाएगा, जिससे आसान पहुँच और उच्च कवरेज सुनिश्चित होगा। छात्र एक एकीकृत पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं जहाँ आवेदन और ब्याज सहायता संसाधित की जा सकती है।

माउंट लेवोटोबी लाकी-लाकी

हाल ही में, इंडोनेशिया के फ्लोरेस द्वीप में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ‘माउंट लेवोटोबी लाकी-लाकी’ (Mount Lewotobi Laki-Laki) में हुए विस्फोट से कई लोगों की मौत हो गयी है।

पीएम विद्यालक्ष्मी

✅पीएम विद्यालक्ष्मी योजना, केंद्रीय क्षेत्र के तहत एक नई पहल है जिसका उद्देश्य मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, यह सुनिश्चित करना है कि वित्तीय बाधाएं उच्च शिक्षा तक पहुंच में बाधा न बनें।

✅यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 में उल्लिखित दृष्टिकोण को साकार करने में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो सार्वजनिक और निजी उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) दोनों में विभिन्न तंत्रों के माध्यम से योग्य छात्रों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर जोर देती है।

#सरकारी_योजना

भारत के टीबी उन्मूलन प्रयास:

वैश्विक मान्यता:

भारत ने 2015 से 2023 तक टीबी की घटनाओं में 17.7% की कमी हासिल की है, जो वैश्विक औसत 8.3% से दोगुना से भी अधिक है।
इस प्रगति का श्रेय राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (NTEP) को जाता है।
टीबी उन्मूलन के लिए SDG लक्ष्य:

भारत का लक्ष्य 2025 तक टीबी को समाप्त करना है, जो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (SDG) के तहत निर्धारित 2030 के लक्ष्य से पहले है।
टीबी के प्रमुख लक्ष्य:
2015 के स्तर की तुलना में टीबी की घटनाओं में 80% की कमी।
2025 तक टीबी मृत्यु दर में 90% की कमी।
प्रभावित परिवारों के लिए टीबी के कारण होने वाले विनाशकारी व्यय को शून्य करना।
राजनीतिक प्रतिबद्धता:

प्रधानमंत्री मोदी की “2025 तक टीबी को समाप्त करने” की प्रतिबद्धता की पुष्टि 2023 में “वन वर्ल्ड टीबी समिट” में की गई।
भारत गांधीनगर घोषणापत्र (2023) का हस्ताक्षरकर्ता है, जो 2030 तक दक्षिण-पूर्व एशिया में टीबी को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।
राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी):

एनटीईपी राष्ट्रीय रणनीतिक योजना (एनएसपी) 2017-2025 के साथ संरेखित है, जो प्रारंभिक निदान, रोगी सहायता और उपचार पर ध्यान केंद्रित करता है।
2023 की उपलब्धियों में शामिल हैं:
1.89 करोड़ स्पुतम स्मीयर परीक्षण।
68.3 लाख न्यूक्लिक एसिड प्रवर्धन परीक्षण।
दवा प्रतिरोधी टीबी के लिए छोटे मौखिक आहार का विस्तार।
व्यापक देखभाल और निवारक उपाय:
एनटीईपी कुपोषण, मधुमेह, एचआईवी और मादक द्रव्यों के सेवन जैसी सहवर्ती स्थितियों को संबोधित करता है।
टीबी निवारक उपचार (टीपीटी) का विस्तार 15 लाख लाभार्थियों तक किया गया। टीबी रोगियों के लिए सहायता: टीबी रोगियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली निक्षय पोषण योजना के तहत 1 करोड़ लाभार्थियों को 2,781 करोड़ रुपये वितरित किए गए। उपचार समर्थकों, आशा कार्यकर्ताओं और टीबी चैंपियन के लिए प्रोत्साहन शुरू किए गए हैं। सामुदायिक भागीदारी और समर्थन बढ़ाने के लिए 2022 में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान (पीएमटीबीएमबीए) शुरू किया गया। भविष्य की रणनीति और पहल: वयस्क बीसीजी टीकाकरण पर चल रहे अध्ययन। नई व्यवस्थाओं के साथ टीबी निवारक चिकित्सा (टीपीटी) को बढ़ाना। आणविक नैदानिक परीक्षण तक पहुँच का विस्तार करना। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों तक टीबी सेवा वितरण का विकेंद्रीकरण करना। पीएमटीबीएमबीए के माध्यम से समुदाय-आधारित सहायता प्रणालियों को मजबूत करना। निष्कर्ष: भारत 2025 तक टीबी मुक्त राष्ट्र के अपने लक्ष्य को पूरा करने की राह पर है, इसके लिए सहयोगात्मक प्रयासों, अभिनव स्वास्थ्य सेवा समाधानों और मजबूत सामुदायिक भागीदारी का धन्यवाद। देश का व्यापक दृष्टिकोण सकारात्मक परिणाम दिखा रहा है और वैश्विक स्वास्थ्य पहलों में योगदान दे रहा है

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निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
कथन-I: संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करने के लिए किसी कानून की वैधता को चुनौती दी जा सकती है
कथन-II: मूल ढांचे के सिद्धांत के अनुसार भारत के संविधान में एक मूल संरचना है जिसे संवैधानिक संशोधन द्वारा भी नहीं बदला जा सकता है

उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
(a) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I की व्याख्या करता है
(b) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं लेकिन कथन-II कथन-I की व्याख्या नहीं करता है
(c) कथन-I सही है, लेकिन कथन-II गलत है
(d) कथन-I गलत है, लेकिन कथन-II सही है

निम्नलिखित पर विचार करें:

1. नकद

2. सोना

3. ट्रेजरी बिल

4. बाजार स्थिरीकरण योजनाओं के तहत जारी दिनांकित प्रतिभूतियाँ

5. राज्य विकास ऋण।

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04 November (Monday)
#no_normalisation_in_bpsc

🔆सुरेश तेंदुलकर समिति (2005)

✅2005 में, योजना आयोग द्वारा सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया गया था।

✅गरीबी के वर्तमान अनुमान इस समिति की सिफारिशों पर आधारित हैं।

✅इस समिति ने कैलोरी-आधारित मॉडल से दूर जाने की सिफारिश की और शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और परिवहन पर मासिक खर्च पर विचार करके गरीबी रेखा को कुछ हद तक व्यापक बनाया।

✅इसने कैलोरी सेवन के बजाय पोषण सेवन का समर्थन किया। समिति ने जीवन यापन की लागत के आधार पर एक रेखा भी खींची। तेंदुलकर पैनल ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में क्रमशः 27 रुपये और 33 रुपये का दैनिक प्रति व्यक्ति व्यय निर्धारित किया।

📍सी. रंगराजन समिति (2012-14)

✅समिति ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए क्रमशः 32 रुपये और 47 रुपये प्रति दिन जीवन यापन की लागत बढ़ा दी। इसलिए, भारत का गरीबी प्रतिशत 30% के करीब था और कुल मिलाकर 40 करोड़ गरीब थे।

📍अरविंद पनगढ़िया टास्क फोर्स (2015)
✅टास्क फोर्स ने “गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल)” लोगों की पहचान करने के लिए एक समिति गठित करने का सुझाव दिया। इसने राज्यों की भागीदारी का भी सुझाव दिया। इस पेपर में गरीबों पर नज़र रखने के लिए चार विकल्पों पर विचार करने की बात कही गई है।
✅सबसे पहले, तेंदुलकर गरीबी रेखा को जारी रखें।
✅दूसरा, रंगराजन या अन्य उच्च ग्रामीण और शहरी गरीबी रेखाओं पर स्विच करें।
✅तीसरा, समय के साथ आबादी के निचले 30% हिस्से पर नज़र रखना
चौथा, आवास, स्वच्छता, बिजली, पोषण सेवन आदि जैसे विशिष्ट घटकों पर निचले 30% हिस्से पर नज़र रखना।

📍नीति आयोग टास्क फोर्स

✅नीति आयोग ने तेंदुलकर रेखा (21.9%) का समर्थन किया
इस आलोचना को दूर करने के लिए कि अगर तेंदुलकर समिति के अनुसार गरीबी रेखा को अपनाया जाता है तो बहुत से गरीब पीछे छूट जाएँगे, नीति आयोग ने इस बात पर जोर दिया है कि इसका उपयोग केवल गरीबी से निपटने में प्रगति को ट्रैक करने के लिए किया जाएगा, न कि गरीबों की पहचान करने के लिए।

✅सक्सेना और हाशिम समिति द्वारा सुझाए गए SECC डेटा का उपयोग पात्रता के लिए किया जाएगा।

✅ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा डॉ. एन.सी. सक्सेना समिति की स्थापना गरीबी के आकलन के लिए नहीं बल्कि बीपीएल जनगणना के लिए उपयुक्त पद्धति पर सलाह देने के लिए की गई थी।

✅योजना आयोग ने प्रोफेसर एस.आर. हाशिम की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया, जिसने शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की पहचान के लिए विस्तृत पद्धति की सिफारिश की।

#समाज
#गरीबी

विश्व बैंक के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. विश्व बैंक की स्थापना 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान की गई थी।
2. पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक (IBRD) दुनिया के सबसे गरीब देशों पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (IDA) मध्यम आय और ऋण योग्य गरीब देशों की सहायता करता है।

भारत के प्रधानमंत्री, अपनी नियुक्ति के समय

[CSE 2012]

(a) संसद के किसी सदन का सदस्य होना आवश्यक नहीं है, लेकिन उसे छह महीने के भीतर किसी सदन का सदस्य बनना होगा।

(b) संसद के किसी सदन का सदस्य होना आवश्यक नहीं है, लेकिन उसे छह महीने के भीतर लोक सभा का सदस्य बनना होगा।

(c) संसद के किसी सदन का सदस्य होना होगा।

(d) लोक सभा का सदस्य होना होगा।

निम्नलिखित में से कौन सी भारत में पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ हैं?

1. पलार

2. पेरियार

3. पेन्नार

4. कलिनाडी

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके उत्तर चुनें:

[ UPSC NDA II 2024 ] #भूगोल

#Goodmorning

⏳23 days  IFoS Mains 2024 ( 24 nov )

⏳204 days left CSP25 [ 25-05-25]
⏳293 days left CSM25 [ 22-08-25]

⏳ 15 days Jkpsc prelims
⏳ 14 days UKPSC mains ( 16 nov)
⏳ 41 days left 70th bpsc
⏳ 50 days UPPSC RO/ARO prelims ( 22 DEC)
⏳ 56 days Kas ( karnataka) 29 dec
⏳ 92 days RAS prelims (2 feb )
⏳ 106 days left Mppsc prelims 2025

PH प्रमाणपत्र के लिए रंग-कोडित कार्ड प्रणाली - नए नियम

- PH उम्मीदवार को UDID पोर्टल के माध्यम से अपना आवेदन जमा करना होगा,
- आवेदन के बाद, कार्ड तीन महीने के भीतर जारी किया जा सकता है। (पहले यह एक महीने के भीतर किया जाता था।)
- गैर-लाभकारी/ट्रस्ट अस्पतालों से मेडिकल चेकअप की अनुमति नहीं है।
- सफेद, पीले और नीले कार्ड जारी किए जाएंगे।
- सफेद = 40 प्रतिशत से कम विकलांगता वाले लोगों के लिए
- पीला = 40-80 प्रतिशत विकलांगता
- नीला = 80 प्रतिशत और उससे अधिक विकलांगता
- सामाजिक न्याय मंत्रालय के तहत विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग (DePWD) द्वारा बनाए गए नियम।

🔆ज़ीलाड वन्यजीव अभयारण्य

✅एक शक्तिशाली नागा नागरिक समूह रोंगमेई नागा काउंसिल मणिपुर (RNCM) ने मणिपुर के तामेंगलोंग जिले में ज़ीलाड वन्यजीव अभयारण्य में प्रस्तावित तेल अन्वेषण का कड़ा विरोध किया है।

✅यह मणिपुर के तामेंगलोंग जिले में स्थित है।

✅इसकी स्थापना 1982 में हुई थी और यह विशेष रूप से भारत-म्यांमार सीमा पर स्थित था।

✅यह 21 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है।

✅यह बराक नदी के बेसिन में है और पहाड़ी इलाका है।

✅सात झीलों का एक समूह, ज़ीलाड, गुइफुआप्ज़ी, नरूज़ेई, तुआंगपुइज़ी, गौलुंगज़ेई और नेपसेमज़ेई, इस अभयारण्य का हिस्सा हैं। ज़ीलाड झील सबसे बड़ी और सबसे प्रसिद्ध है।

✅वन का प्रकार: अर्ध सदाबहार और गीला पहाड़ी जंगल।

✅ ✅यह प्रवासी पक्षियों और विदेशी मछली प्रजातियों सहित वनस्पतियों और जीवों की विभिन्न प्रजातियों के लिए एक आश्रय स्थल है।

✅वनस्पति: मिशेलिया चम्पाका, टूना सिलियाटा, शिमा वॉलिची, गमेलिना आर्बोरिया, मेसुआ फेरिया, आर्टोकार्पस हिर्सुट, मैंगिफेरा इंडिका, कैस्टानोप्सिस हिस्ट्रिक्स, आदि।

#Goodmorning

⏳23 days  IFoS Mains 2024 ( 24 nov )

⏳205 days left CSP25 [ 25-05-25]
⏳294 days left CSM25 [ 22-08-25]

⏳ 16 days Jkpsc prelims
⏳ 15 days UKPSC mains ( 16 nov)
⏳ 42 days left 70th bpsc
⏳ 51 days UPPSC RO/ARO prelims ( 22 DEC)
⏳ 57 days Kas ( karnataka) 29 dec
⏳ 93 days RAS prelims (2 feb )
⏳ 107 days left Mppsc prelims 2025

🔆COVID-19 वैक्सीन सुरक्षा क्यों तेज़ी से कम हो रही है

मुख्य बिंदु:

✅दीर्घकालिक प्रतिरक्षा: आदर्श वैक्सीन किसी बीमारी के विरुद्ध आजीवन प्रतिरक्षा प्रदान करेगी। हालाँकि, COVID-19 के लिए अधिकांश वैक्सीन, केवल अस्थायी सुरक्षा प्रदान करती हैं।

✅दीर्घकालिक प्लाज्मा कोशिकाओं की भूमिका: दीर्घकालिक प्लाज्मा कोशिकाएँ (LLPC) दीर्घकालिक प्रतिरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। वे अस्थि मज्जा में चले जाते हैं और लंबे समय तक एंटीबॉडी का उत्पादन करते हैं।

✅COVID-19 वैक्सीन और LLPC: अध्ययनों से पता चला है कि COVID-19 वैक्सीन, विशेष रूप से mRNA वैक्सीन, LLPC के गठन को प्रभावी रूप से प्रेरित नहीं करती हैं।

✅SARS-CoV-2 स्पाइक प्रोटीन संरचना: SARS-CoV-2 स्पाइक प्रोटीन की अनूठी संरचना LLPC के गठन में बाधा डाल सकती है।

✅SARS-CoV-2 स्पाइक प्रोटीन संरचना: SARS-CoV-2 स्पाइक प्रोटीन की अनूठी संरचना LLPC के गठन में बाधा डाल सकती है।

✅ ✅भविष्य में वैक्सीन का विकास: LLPC के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों को समझना, ऐसे वैक्सीन विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है जो COVID-19 और अन्य संक्रामक रोगों के खिलाफ़ दीर्घकालिक सुरक्षा प्रदान करते हैं।

विश्लेषण:
✅COVID-19 के खिलाफ़ कम होती प्रतिरक्षा, वैक्सीन के निरंतर अनुसंधान और विकास की आवश्यकता को उजागर करती है।
✅वैज्ञानिक वैक्सीन की प्रभावकारिता और स्थायित्व को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न रणनीतियों की खोज कर रहे हैं, जिसमें विभिन्न वैक्सीन प्लेटफ़ॉर्म और सहायक पदार्थों का उपयोग शामिल है।
✅सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय, जैसे टीकाकरण अभियान और बूस्टर खुराक, आबादी को COVID-19 और भविष्य के वेरिएंट से बचाने के लिए आवश्यक हैं।

UPSC प्रश्न:
✅प्रारंभिक: COVID-19 के अधिकांश टीकों के लिए किस प्रकार की वैक्सीन तकनीक का उपयोग किया गया था?

A) निष्क्रिय वायरस
B) लाइव एटेन्यूएटेड वायरस
C) mRNA
D) वायरल वेक्टर
✅मुख्य: COVID-19 के खिलाफ़ प्रभावी और दीर्घकालिक वैक्सीन विकसित करने में चुनौतियों पर चर्चा करें। प्रतिरक्षा को कमजोर करने वाले कारक क्या हैं, और टीके की प्रभावकारिता में सुधार के लिए इन चुनौतियों का समाधान कैसे किया जा सकता है?

'क्रेटर' के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

1. प्रभाव क्रेटर एक बड़ा गड्ढा है जो ज्यादातर पृथ्वी की सतह से उल्कापिंड के टकराने के कारण बनता है।

2. क्रेटर आमतौर पर कैल्डेरा से छोटे होते हैं।

3. लोनार क्रेटर झील एक बाहरी पिंड के प्रभाव से बनी थी।

5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023:

सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार:

ओडिशा (प्रथम): 53,000 से अधिक वर्षा जल संचयन संरचनाओं, सूक्ष्म सिंचाई में रूपांतरण और व्यापक वनीकरण के साथ जल संरक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।

उत्तर प्रदेश (द्वितीय): जल जीवन मिशन, गंगा के लिए एसटीपी और पर्याप्त अमृत सरोवर लागू किए।

पुडुचेरी और गुजरात (तीसरा, संयुक्त): पुडुचेरी ने जेजेएम के तहत जल भंडारण और पहुंच में सुधार किया, जबकि गुजरात ने 100% एफएचटीसी हासिल किया और भागीदारी जल योजनाएं विकसित कीं।

सर्वश्रेष्ठ जिले:

दक्षिण क्षेत्र - विशाखापत्तनम, एपी: जल निकायों का जीर्णोद्धार किया, सौर परियोजनाएं विकसित कीं और भूजल भंडारण में वृद्धि की।

पश्चिम क्षेत्र - इंदौर, एमपी: वाटरशेड कार्य, वर्षा जल संचयन और पर्याप्त वनीकरण प्रयास किए।

उत्तर क्षेत्र - गंदेरबल, जम्मू और कश्मीर और बांदा, यूपी: गंदेरबल ने नहरों और झरनों का जीर्णोद्धार किया; बांदा ने तालाबों के जीर्णोद्धार और सिंचाई संरचनाओं पर ध्यान केंद्रित किया।

उत्तर पूर्व क्षेत्र - धलाई, त्रिपुरा: जल संरचनाएँ बनाईं, तालाबों का जीर्णोद्धार किया और समुदाय को संरक्षण में शामिल किया।
पूर्वी क्षेत्र - बलांगीर, ओडिशा: तटबंध, खेत तालाब और भूजल पुनर्भरण संरचनाएँ बनाईं।
शहरी स्थानीय निकाय:

सूरत, गुजरात (प्रथम): सीवेज के पुनः उपयोग के लिए टीटीपी लागू किया, जिससे पीने योग्य पानी की बचत को बढ़ावा मिला।
पुरी, ओडिशा (द्वितीय): 24/7 जलापूर्ति, प्रभावी आरडब्ल्यूएच हासिल किया और समुदाय की भागीदारी के लिए "जलसाथी" पहल शुरू की।
पुणे, महाराष्ट्र (तृतीय): सिंचाई के लिए अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग को बढ़ाया और व्यापक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए।
नागरिक समाज:

बीएआईएफ विकास अनुसंधान फाउंडेशन, पुणे (प्रथम): जल संरक्षण संरचनाएँ बनाईं और संधारणीय कृषि का समर्थन किया।
युवा मित्र, नासिक (द्वितीय): तालाब, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली बनाई और जल भंडारण क्षमता में वृद्धि की।
ग्रामीण विकास ट्रस्ट, गुजरात (तृतीय): तालाबों का जीर्णोद्धार किया, स्मार्ट सिंचाई की शुरुआत की और जल उपलब्धता में वृद्धि की।
संस्थान:

तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय (प्रथम): कुशल वर्षा जल संचयन और अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण।
कोनेर लक्ष्मैया शिक्षा फाउंडेशन, गुंटूर (द्वितीय): IoT-आधारित जल प्रबंधन और एसटीपी उपयोग।
आईआईटी मद्रास और श्री तिरुमाला नगर आरडब्ल्यूए (तृतीय, संयुक्त): वर्षा जल संचयन और प्रभावी सीवेज उपचार को लागू किया।

🔆मनरेगा: श्रमिकों की भागीदारी में गिरावट

📍मुख्य बिंदु:

✅श्रमिकों का सामूहिक विलोपन: अप्रैल से सितंबर 2024 के बीच 84 लाख से अधिक श्रमिकों को मनरेगा रोल से हटा दिया गया।
✅हटाने के कारण: आधार-आधारित भुगतान प्रणाली (एबीपीएस) के कार्यान्वयन के कारण तकनीकी गड़बड़ियों और सख्त पात्रता मानदंडों के कारण कई श्रमिकों को बाहर रखा गया।
✅रोजगार पर प्रभाव: मनरेगा के तहत सृजित व्यक्ति दिवसों में उल्लेखनीय गिरावट आई है।
✅राज्यवार भिन्नताएँ: तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक संख्या में विलोपन देखे गए, जबकि महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश में व्यक्ति दिवसों में वृद्धि देखी गई।
विश्लेषण
✅एबीपीएस के सख्त कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप कई पात्र श्रमिकों को बाहर रखा गया है।
✅इससे ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार के अवसरों में कमी आई है।
✅सरकार को तकनीकी गड़बड़ियों को दूर करने और एबीपीएस के लिए पात्रता मानदंड में ढील देने की आवश्यकता है।

✅सभी पात्र श्रमिकों तक मनरेगा की पहुँच सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।

यूपीएससी प्रश्न
✅प्रारंभिक: मनरेगा का क्या अर्थ है?

A) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम

B) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एजेंसी

C) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी प्राधिकरण

D) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी संघ

✅मुख्य: ग्रामीण परिवारों को रोजगार के अवसर प्रदान करने में मनरेगा के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करें। श्रमिक भागीदारी में गिरावट में योगदान देने वाले प्रमुख कारक क्या हैं, और इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं?

🔆भारत-चीन सीमा समझौता: एक सकारात्मक कदम

📍पृष्ठभूमि
✅भारत और चीन 2020 से वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर सैन्य गतिरोध में लगे हुए हैं।
✅2020 में गलवान घाटी में हुई झड़पों के कारण द्विपक्षीय संबंधों में काफ़ी गिरावट आई।
✅पांच घर्षण बिंदुओं पर विघटन के बावजूद, अविश्वास और संदेह बना रहा।
📍समझौता
✅भारत और चीन अपने सीमा गतिरोध को हल करने के लिए सहमत हुए हैं।
✅चीन ने सैनिकों को 2020 से पहले के स्तर और पदों पर बहाल करने पर सहमति जताई है।
✅यह द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक सकारात्मक विकास है।
📍निहितार्थ
✅यह समझौता भारत और चीन के बीच सहयोग के नए अवसर खोलता है।
✅इससे व्यापार और निवेश संबंधों में सुधार हो सकता है।
✅यह क्षेत्रीय स्थिरता और शांति में भी योगदान दे सकता है।
📍आगे की चुनौतियाँ
✅समझौते को लागू करने के लिए विश्वास-निर्माण और सहयोग की आवश्यकता होगी।
✅सैनिकों की वापसी की पुष्टि करना और यथास्थिति बहाल करना महत्वपूर्ण होगा।
✅सीमा सीमांकन और बुनियादी ढाँचे के विकास जैसे अंतर्निहित मुद्दों को संबोधित करना आवश्यक होगा।
यूपीएससी प्रश्न
✅प्रारंभिक: भारत और चीन के बीच सीमा गतिरोध को हल करने के लिए समझौते का नाम क्या है?
A) सीमा शांति और शांति समझौता
B) सीमा रक्षा सहयोग समझौता
C) सीमा प्रबंधन समझौता
D) सीमा सुरक्षा समझौता
✅मुख्य: भारत और चीन के बीच सीमा गतिरोध को हल करने के लिए हाल ही में हुए समझौते के महत्व पर चर्चा करें। इस समझौते को लागू करने में क्या चुनौतियाँ हैं, और द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए इसके संभावित निहितार्थ क्या हैं?

🔆ब्रिक्स शिखर सम्मेलन: उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक मंच

📍ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का महत्व:

✅ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ने पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद रूस के वैश्विक प्रभाव को प्रदर्शित किया।
✅इसने उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बढ़ते महत्व को प्रदर्शित किया।
✅इसने संदेश दिया कि एकतरफा प्रतिबंध सभी को स्वीकार्य नहीं हैं।
📍शिखर सम्मेलन के मुख्य परिणाम
✅शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स समूह के भीतर आर्थिक बंधनों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
✅इसने वैकल्पिक वित्तीय संस्थानों और भुगतान प्रणालियों पर चर्चा की।
✅इसने समावेशी वैश्विक शासन की आवश्यकता पर जोर दिया।
✅इसने उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बढ़ते प्रभाव का संकेत दिया।
📍ब्रिक्स में भारत की भूमिका:

✅भारत ब्रिक्स समूह का एक प्रमुख सदस्य है।
✅भारत ने समावेशी विकास और वैश्विक सहयोग का समर्थन किया है।
✅वैश्विक मुद्दों पर भारत का रुख इसकी स्वतंत्र विदेश नीति को दर्शाता है।
📍चुनौतियाँ और अवसर
✅ब्रिक्स सदस्यों की रुचियाँ और प्राथमिकताएँ अलग-अलग हैं।
✅वैश्विक मुद्दों पर अपने पदों का समन्वय करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
✅ब्रिक्स में वैश्विक शासन के लिए एक शक्तिशाली शक्ति बनने की क्षमता है।
यूपीएससी प्रश्न
✅प्रारंभिक परीक्षा: ब्रिक्स का क्या अर्थ है?
A) ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ़्रीका
B) ब्राज़ील, रूस, इंडोनेशिया, चीन, दक्षिण अफ़्रीका
C) ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण कोरिया
D) ब्राज़ील, रूस, इंडोनेशिया, चीन, कोरिया
✅मुख्य परीक्षा: बदलती वैश्विक व्यवस्था के संदर्भ में ब्रिक्स समूह के महत्व पर चर्चा करें। वैश्विक मुद्दों पर अपने पदों का समन्वय करने में ब्रिक्स सदस्यों के सामने क्या चुनौतियाँ हैं और इन चुनौतियों का समाधान कैसे किया जा सकता है?

Prelims Planner

70th BPSC Prelims- 13th December 2024

RAS prelims - 2nd February 2025

MPPSC prelims - 16th February 2025

UPPSC Prelims - April 2025 Tentatively

HCS - April/May Tentatively (Notification expected in Jan 2025)

UPSC Prelims- 25th May 2025

Some other notification like HPPSC and PPSC to be expected.

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. कोझिकोड को यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में 'संगीत का शहर' के रूप में शामिल किया गया है

2. गुजरात के गरबा को यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया है

3. ग्वालियर को यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में 'साहित्य का शहर' के रूप में शामिल किया गया है

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

[यूपीएससी एनडीए II 2024]

पूर्व एवम् पश्चिम की तरफ बहने वाली नदिया

State wise production of Sugar