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इमरजेंसी में ब्लड की आवश्यकता है


मेदांता लखनऊ में कृषि मित्र की माता जी को तुरंत ब्लड की आवश्यकता है , कृपया मदद करें हम आपके आभारी होंगे🙏🙏

कृपया अगर कोई हेल्प कर सकता है तो नीचे दिए गए नम्बर पर संपर्क करे

अटेंडेंट - सुमित कुमार
संपर्क -9628851201

जिसका इस बार किसी कारण बस नहीं हुआ बो निराश न हो तैयारी में लग जाओ जल्द 💐 आ रही हैं फिर से एक बार यूपी पुलिस वेकेंसी

उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 119 चीनी मिलें क्रियाशील हैं।

"मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना" की राशि में वृद्धि

सीएम योगी ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की राशि बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी है। विधवा पुनर्विवाह और विधवाओं की बेटियों की शादी के लिए भी अब 1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी।

➡️अब इस योजना के तहत दुल्हन के खाते में मिलने वाली रकम 51,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है। इसके अलावा, विधवा पुनर्विवाह और विधवाओं की बेटियों की शादी के लिए भी आर्थिक सहायता राशि में बढ़ोतरी की गई है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने सामाजिक एकता और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की मदद के लिए अक्टूबर 2017 में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत गरीब परिवारों की बेटियों की शादी सरकारी खर्चे पर करवाई जाती है। इस योजना के तहत वे परिवार आते हैं जिनकी वार्षिक आय 2 लाख रुपये से अधिक नहीं है। योजना में शामिल होने के लिए कम से कम 10 जोड़ों का सामूहिक विवाह होना जरूरी है।

➡️योगी सरकार ने विधवा महिलाओं के पुनर्विवाह के लिए मिलने वाली राशि को भी बढ़ा दिया है। पहले विधवा पुनर्विवाह के लिए 11 हजार रुपये मिलते थे, जिसे अब 1 लाख रुपये कर दिया गया है।इस योजना का लाभ लेने के लिए शादी के 1 साल के अंदर आवेदन करना जरूरी है।

‘जल जीवन मिशन’ के जरिए लोगों के जीवन को बदल रहीं 5 महिलाएं नई दिल्ली के यूएन (संयुक्त राष्ट्र) हाउस में देश-दुनिया के जल विशेषज्ञों के सामने प्रस्तुतीकरण देंगी।

➡️ये महिलाएं बताएंगी की कैसे जल जीवन मिशन के जरिए पहुंचे हर घर नल से शुद्ध जल ने बुंदेलखंड और पूरे उत्तर प्रदेश के ग्रामीणों के जीवन को बेहतर बनाया है। साथ ही रोजगार का अवसर भी मुहैया कराया है।

मनरेगा योजना के प्रमुख भागीदार

बच्चों के टीकाकरण की मॉनिटरिंग के लिए RISE ऐप

➡️RISE : Rapid Immunization Skill Enhancement

डिजिटल लेनदेन में यूपी नंबर 1

➡️भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024-25 में राज्य की कर हिस्सेदारी 11.6 प्रतिशत रही, जो महाराष्ट्र के बाद देश में सर्वाधिक है।