T20GK/श्री राम कोचिंग/ By Ajay sir @t20gk Channel on Telegram

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21 Jan, 15:29

🔰राष्ट्रपति पद संभालते ही ट्रंप ने दो सबसे महत्वपूर्ण कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए-

1⃣विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) से बाहर हुआ अमेरिका....!
2⃣पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ अमेरिका.....!
https://t.me/krDogiyal01

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20 Jan, 09:38

18वीं वन रिपोर्ट .pdf

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11 Nov, 14:03

*करेंट अफेयर्स 11 नवंबर:* संजीव खन्ना ने देश के 51वें चीफ जस्टिस की शपथ ली, एयरलाइन विस्तारा ने भरी आज अपनी आखिरी उड़ान
https://dainik.bhaskar.com/mtp9gsUgrOb

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11 Nov, 05:43

संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पारंपरिक हथियार नियंत्रण पर पाकिस्तान और सीरिया की ओर से लाए गए एक प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया।
प्रस्ताव के पक्ष में 179 सदस्यों ने मतदान किया, जबकि इसराइल मतदान में शामिल नहीं हुआ

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11 Nov, 05:43

देश के 50वें चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ का कार्यकाल खत्म हो गया।
उनका कार्यकाल ऐतिहासिक न्यायिक फैसलों के साथ सुप्रीम कोर्ट में नवाचारों के लिए याद किया जाएगा।

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10 Nov, 14:49

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10 Nov, 14:49

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10 Nov, 07:36

RPSC : स्कूल व्याख्याता (संस्कृत शिक्षा) 2024 परीक्षा जिला एवं प्रवेश पत्र के संबंध में प्रेस नोट जारी
🎯परीक्षा शहर 10 नंवबर को आवंटित होंगे
🎯प्रवेश पत्र 14 नंवबर को जारी होंगे

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10 Nov, 04:37

हाल ही में सुप्रीमकोर्ट ने बुलडोजर न्याय को कानून के शासन के तहत अस्वीकार्य माना है, और कहा कि नागरिकों की संपत्ति को नष्ट करने की धमकी देकर उनकी आवाज को नहीं दबाया जा सकता।
बुलडोजर न्याय न केवल कानून के शासन के विरुध है बल्कि यह मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन करता है।
सरकार को किसी व्यक्ति की संपत्ति को ध्वस्त करने से पहले कानूनी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए और उन्हें सुनवाई का अवसर देना चाहिए, ताकि संपत्ति के अधिकार की संवैधानिक मान्यता समाप्त न हो।
भारत के सीजेआई DY चंद्रचूड़, जस्टिस पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्र की पीठ में अपने हालिया फैसले में यह बात कही कि कानून के शासन के तहत अगर बुलडोजर न्याय को अनुमति दी जाती है तो संविधान के अनुच्छेद 301A के तहत मिले संपत्ति के अधिकार की संवैधानिक मान्यता समाप्त हो जाएगी।
यह निर्णय 2019 में उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में एक पत्रकार के घर को अवैध रूप से ध्वस्त करने से संबंधित एक मामले में पारित किया गया।
इसके बाद राज्य को याचिकाकर्ता को 25लाख रुपए का अनुदान देने का निर्देश दिया और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया