RAS NOTES

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RAS NOTES (English)

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31 Oct, 02:33

दीपावली पर्व कि सभी को बहुत बहुत शुभ कामनाएं🙏

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23 Oct, 03:32

https://www.drishtiias.com/hindi/current-affairs-news-analysis-editorials/news-analysis/22-10-2024

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23 Oct, 03:30

इतिहास:
ऐतिहासिक ग्रंथों से पता चलता है कि कम उम्र में विवाह (विशेष रूप से लड़कियों का) अक्सर सामाजिक-आर्थिक कारणों से या पारिवारिक संबंध सुनिश्चित करने के लिये प्रचलित थे।

मध्यकाल के दौरान कुछ धार्मिक और सांस्कृतिक मानदंडों के प्रभाव के कारण यह प्रथा और भी अधिक प्रचलित हो गई। उस दौरान लड़कियों की शादी की उम्र काफी कम थी और अक्सर यौवन के तुरंत बाद ही उनका विवाह तय कर दिया जाता था।

राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे सामाजिक-धार्मिक सुधारकों से प्रभावित ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने बाल विवाह के नुकसान को पहचाना और इस मुद्दे पर ध्यान देना शुरू किया।

ब्रिटिश सरकार ने इस प्रथा पर अंकुश लगाने के लिये विधायी उपाय (विशेष रूप से वर्ष 1891 का सम्मति आयु अधिनियम, जिसके तहत विवाह के लिये सहमति की आयु बढ़ाकर 12 वर्ष कर दी गई) प्रस्तुत किये।

बाल विवाह निरोधक अधिनियम (1929), जिसे शारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, द्वारा लड़कियों के लिये विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष एवं लड़कों के लिये 18 वर्ष निर्धारित की गई, जो बाल विवाह को नियंत्रित करने के क्रम में पहला विधिक हस्तक्षेप था।

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23 Oct, 03:27

चर्चा में क्यों?
सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि बच्चे के अल्पवयस्क होने के दौरान की गई सगाई से उसकी "स्वतंत्र पसंद" एवं "बचपन" की आज़ादी का उल्लंघन होता है। इस क्रम में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद से बाल सगाई को गैर-कानूनी घोषित करने का आग्रह किया।

न्यायालय के अनुसार, महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन (CEDAW) द्वारा वर्ष 1977 में इस समस्या को हल करने की महत्ता पर बल देने के बावजूद, भारत ने अभी तक बाल सगाई के मुद्दे का पूरी तरह से समाधान नहीं किया है।
बाल विवाह निषेध अधिनियम (PCMA) 2006 में बाल विवाह को अपराध घोषित किया गया है, लेकिन इस अधिनियम के तहत सगाई की प्रथा पर स्पष्ट रूप से प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।

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23 Oct, 03:26

बाल विवाह निषेध अधिनियम (PCMA) 2006 के प्रभाव और कमियाँ, भारत में बाल विवाह का मुद्दा।

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17 Aug, 16:11

UCC पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय का रुख:
मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम केस, 1985: न्यायालय ने खेद व्यक्त करते हुए कहा कि “अनुच्छेद 44 एक मृत पत्र बन कर रह गया है” और इसके कार्यान्वयन का समर्थन किया।

सरला मुद्गल बनाम भारत संघ, 1995 और जॉन वल्लमट्टम बनाम भारत संघ, 2003: न्यायालय ने UCC को लागू करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।

शायरा बानो बनाम भारत संघ, 2017: सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि तीन तलाक की प्रथा असंवैधानिक है और मुस्लिम महिलाओं की गरिमा और समानता का उल्लंघन करती है।

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17 Aug, 16:10

अंग्रेज़ों ने भारत में एक समान आपराधिक कानून स्थापित किये, लेकिन उन्होंने पारिवारिक कानूनों को उनकी संवेदनशील प्रकृति के कारण मानकीकृत करने से परहेज़ किया।

बहस के दौरान संविधान सभा ने समान नागरिक संहिता पर चर्चा की थी लेकिन मुस्लिम सदस्यों ने सामुदायिक व्यक्तिगत कानूनों पर इसके प्रभाव के बारे में चिंता जताई तथा धार्मिक प्रथाओं के लिये सुरक्षा उपायों का प्रस्ताव रखा।

दूसरी ओर के.एम. मुंशी, अल्लादी कृष्णस्वामी और बी.आर. अंबेडकर जैसे समर्थकों ने समानता को बढ़ावा देने के लिये समान नागरिक संहिता की समर्थन की।

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17 Aug, 16:09

समान नागरिक संहिता क्या है?
परिचय:
समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में किया गया है, जो राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत (Directive Principles of State Policy- DPSP) का अंग है। अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि ‘‘राज्य भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिये एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा।’’
हालाँकि इसका कार्यान्वयन सरकार के विवेक पर छोड़ दिया गया है।
गोवा भारत का एकमात्र राज्य है, जहाँ वर्ष 1867 के पुर्तगाली नागरिक संहिता के अनुरूप समान नागरिक संहिता लागू है।

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15 Aug, 03:19

सभी दोस्तों को स्वतंत्रता दिवस कि बहुत बहुत शुभ कामनाएं 🌹🌹

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28 Jul, 02:14

लोगों को आश्रय प्रदान करने के लिये सरकार द्वारा कौन-सी पहलें की गई हैं?

1) प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY): यह देश के निम्न एवं मध्यम आय वाले निवासियों के लिये किफायती आवास तक पहुँच की सुविधा हेतु भारत सरकार की एक क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजना है।

2) राष्ट्रीय शहरी आवास कोष (NUHF): यह आवस योजनाओं के कार्यान्वयन के लिये राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

3) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन: इसका उद्देश्य गरीब परिवारों को लाभकारी स्वरोज़गार के साथ ही कुशल मज़दूरी के अवसरों तक पहुँच प्रदान करके निर्धनता को कम करना है, जिसके परिणामस्वरूप स्थायी आधार पर उनकी आजीविका में सुधार होगा।

4) दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM): इसका उद्देश्य शहरी बेघर लोगों को आवश्यक सेवाओं से सुसज्जित आश्रय उपलब्ध कराना है।

5) झोपड़पट्टी पुनर्वास प्राधिकरण (SRA) योजना: विशेष रूप से महाराष्ट्र में सक्रिय यह योजना झुग्गीवासियों के लिये आवास उपलब्धता के साथ उनके पुनर्वास पर केंद्रित है।

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