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लाइव लॉ हिंदी (Hindi)

लाइव लॉ हिंदी टेलीग्राम चैनल है जो हिंदी में ले जुरिस्प्रूडेंस, कानूनी समाचार और सरकारी अद्यादों की ताज़ा जानकारी प्रदान करता है। यह चैनल उन लोगों के लिए अच्छा है जो कानून और न्याय के क्षेत्र में अपडेटेड रहना चाहते हैं और इसे अपनी भाषा में पढ़ना पसंद करते हैं। यहाँ आपको महत्वपूर्ण केस की जानकारी, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के रिपोर्ट्स, कानूनी विचार और अदालती आदेशों की अपडेट प्राप्त होती है।nnलाइव लॉ हिंदी टेलीग्राम चैनल उन लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है जो अपने कानूनी ज्ञान को स्थिर रखना चाहते हैं और नवीनतम कानूनी विवादों और मुद्दों के बारे में अब तक की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। इस चैनल में आपको विशेषज्ञों द्वारा लिखित स्पष्ट और समर्पित सामग्री मिलेगी जो आपके ज्ञान को विस्तारित करेगी और आपको कानूनी क्षेत्र में एक नए स्तर तक ले जायेगी। अगर आप हिंदी में कानूनी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और उसे सरल और सुलभ भाषा में समझना चाहते हैं, तो लाइव लॉ हिंदी टेलीग्राम चैनल आपके लिए सबसे अच्छा स्थान है।

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24 Nov, 06:33


हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र
https://hindi.livelaw.in/round-ups/high-court-weekly-round-up-a-look-at-some-important-ordersjudgments-of-the-past-week-274762

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24 Nov, 06:32


सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र
https://hindi.livelaw.in/round-ups/supreme-court-weekly-round-up-a-look-at-some-important-ordersjudgments-of-the-supreme-court-276132

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24 Nov, 04:32


हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र
https://hindi.livelaw.in/round-ups/high-court-weekly-round-up-a-look-at-some-important-ordersjudgments-of-the-past-week-276131

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23 Nov, 13:47


'विधवा बेटी आश्रित परिवार की परिभाषा के अंतर्गत आती है', इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति का निर्देश दिया
https://hindi.livelaw.in/allahabad-highcourt/widowed-daughter-falls-within-definition-of-dependent-family-allahabad-hc-directs-compassionate-appointment-276130

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23 Nov, 13:35


अनुकंपा नियुक्ति के लिए 5 वर्ष की समय-सीमा उस तिथि से शुरू होती है, जब कार्रवाई का कारण उत्पन्न होता है': पटना हाईकोर्ट
https://hindi.livelaw.in/patna-high-court/limitation-of-5-years-for-seeking-compassionate-appointment-starts-on-the-date-when-cause-of-action-arises-patna-high-court-276129

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23 Nov, 13:29


'विवादित प्रमाणपत्र रद्द न किए जाने पर उम्मीदवार को सेवा से बर्खास्त नहीं किया जा सकता': पटना हाईकोर्ट ने बर्खास्तगी आदेश खारिज किया
https://hindi.livelaw.in/patna-high-court/candidate-cannot-be-dismissed-from-service-if-certificates-in-dispute-are-not-cancelled-patna-high-court-sets-aside-order-of-dismissal-276128

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23 Nov, 13:20


धारा 309 भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत रॉबरी की व्याख्या और उदाहरण
https://hindi.livelaw.in/know-the-law/explanation-and-example-of-robbery-under-section-309-bharatiya-nyaya-sanhita-2023-276127

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23 Nov, 13:17


अभिव्यक्ति की आज़ादी और सार्वजनिक व्यवस्था: प्रासंगिक कानूनी प्रावधान
https://hindi.livelaw.in/know-the-law/freedom-of-expression-and-public-order-relevant-legal-provisions-276126

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23 Nov, 13:14


समन मामलों में दोष स्वीकार करना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के सेक्शन 276 और 277
https://hindi.livelaw.in/know-the-law/pleading-guilty-in-summons-cases-sections-276-and-277-of-bharatiya-nagarik-surksha-sanhita-2023-276125

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23 Nov, 13:11


क्या भारत में शरणार्थियों के अधिकार और राज्य की संप्रभुता के बीच संतुलन संभव है?
https://hindi.livelaw.in/know-the-law/is-it-possible-to-strike-a-balance-between-refugee-rights-and-state-sovereignty-in-india-276124

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23 Nov, 13:07


किसी फैसले को पलटने की अपील और कोर्ट की शक्ति
https://hindi.livelaw.in/know-the-law/appeal-and-power-of-court-to-overturn-a-decision-276123

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23 Nov, 13:01


सजा होने पर अपील कब होती है?
https://hindi.livelaw.in/know-the-law/when-does-an-appeal-take-place-after-a-conviction-276121

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23 Nov, 09:55


दहेज मामले में संलिप्तता के आधार पर सरकारी पद पर नियुक्ति से इनकार नहीं किया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट
https://hindi.livelaw.in/allahabad-highcourt/appointment-to-government-post-cannot-be-denied-due-to-mere-implication-in-dowry-case-allahabad-high-court-276114

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23 Nov, 09:45


मरुमक्कथयम कानून | विभाजन के बाद हिंदू महिला द्वारा बिना कानूनी उत्तराधिकारी के प्राप्त संपत्ति उसकी अलग संपत्ति होगी, संयुक्त संपत्ति नहीं : सुप्रीम कोर्ट
https://hindi.livelaw.in/supreme-court/marumakkathayam-law-property-obtained-by-hindu-woman-post-partition-without-legal-heir-would-be-her-separate-property-not-joint-property-supreme-court-276113

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23 Nov, 09:22


ड्यूटी पर तैनात सीबीआई अधिकारियों से पहचान पत्र मांगने पर वकील पर मामला दर्ज नहीं किया जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट
https://hindi.livelaw.in/bombay-high-court/lawyer-cannot-be-booked-for-asking-on-duty-cbi-officers-for-their-identity-cards-bombay-high-court-276112

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23 Nov, 09:09


मध्यस्थता अधिनियम की धारा 12(5) 2015 संशोधन अधिनियम से पहले शुरू हुई मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू होगी: पी एंड एच हाईकोर्ट
https://hindi.livelaw.in/punjab-and-haryana-high-court/s125-of-arbitration-act-would-be-applicable-to-arbitral-proceedings-which-commenced-before-2015-amendment-act-ph-high-court-276111

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23 Nov, 08:55


अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद पुलिस ने आरोपी को पेश होने के लिए नोटिस जारी किया, ऐसा लगता है वह समानांतर अदालत चला रही है: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट
https://hindi.livelaw.in/madhya-pradesh-high-court/justice-subodh-abhyankar-action-against-erring-police-officers-disciplinary-action-willful-disobedience-276110

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23 Nov, 08:29


केरल महिला आयोग ने जस्टिस हेमा समिति के समक्ष दिए गए बयानों पर FIR दर्ज करने का समर्थन किया, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया
https://hindi.livelaw.in/category/news-updates/kerala-womens-commission-supports-registration-of-firs-on-statements-before-justice-hema-committee-files-affidavit-in-supreme-court-276109

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23 Nov, 06:33


अपीलीय कोर्ट मुकदमे की स्थिरता पर मुद्दा तय करने में ट्रायल कोर्ट की चूक के बावजूद क्षेत्राधिकार संबंधी तथ्य के अस्तित्व की जांच कर सकता है: सुप्रीम कोर्ट
https://hindi.livelaw.in/supreme-court/justice-dipankar-datta-justice-sanjay-karol-specific-performance-suit-specific-relief-act-1963-section-9-code-of-civil-procedure-276100

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23 Nov, 06:27


बाल कोर्ट का उद्देश्य केवल उन मामलों की सुनवाई करना नहीं, जहां बाल अधिकारों का उल्लंघन किया गया बल्कि जुवेनाइल पर वयस्कों की तरह मुकदमा चलाना भी है: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट
https://hindi.livelaw.in/madhya-pradesh-high-court/juveniles-heinous-crimes-justice-vishal-dhagat-commission-for-protection-of-child-rights-act-2005-child-rights-juvenile-justice-care-protection-of-children-act-276099