LAW KNOWLEDGE कानून की जानकारी

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इंशा अल्लाह बहुत जल्द पूरी जानकारी दी जाएगी।
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LAW KNOWLEDGE कानून की जानकारी:
Income tax notice: अगर आप इनकम टैक्स नियमों का उल्लंघन करते है या फिर ITR भरने में कुछ गलतियां कर देते हैं तो आयकर विभाग की ओर से नोटिस जारी किया जाता है. ऐसा ही एक नोटिस होता है Letter of Intimation, जो कि इनकम टैक्स (Income tax notice) के सेक्शन 143(1) के तहत भेजा जाता है.

Income tax notice: इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) हर उस व्यक्ति की खबर रखता है जो कोई भी इनकम टैक्स भरता है. टैक्स भरने वाले (Income Tax Payer) हर एक व्यक्ति को आईटीआर (ITR-Income Tax Return) भरना अनिवार्य होता हैं. ऐसे में आईटीआर भरने को लेकर विभाग की तरफ से कई नियम बनाए गए हैं. अगर आप इन नियमों का उल्लंघन करते है या फिर ITR भरने में कुछ गलतियां कर देते हैं तो आयकर विभाग की ओर से नोटिस जारी किया जाता है. ऐसा ही एक नोटिस होता है Letter of Intimation, जो कि इनकम टैक्स (Income tax notice) के सेक्शन 143(1) के तहत भेजा जाता है. आइए जानते है कि ये नोटिस कब और क्यों आता है.

लेटेर ऑफ इंटीमेशन (Letter of Intimation) एक तरह का नोटिस होता है जो ये बताता है कि आपने जो टैक्स का भुगतान किया है वो सही किया है या नहीं. इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के दौरान अगर आपसे इंटरेस्ट की जानकारी भरने में कोई गलती हुई है, या फिर और कोई भी छोटी-मोटी गलती हुई हो, तो आपको ऐसा नोटिस आ सकता है. यह नोटिस बताता है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के दौरान आपसे जो भी गलती हुई हों, उन्हें ठीक करलें.

कब-कब आ सकता है इनकम टैक्स का नोटिस?
इनकम टैक्स रिटर्न करने के दौरान अगर आपने अपनी देनदारी से कम टैक्स भरा हो.
इनकम टैक्स रिटर्न करने के दौरान अगर आपने अपनी देनदारी से ज्यादा टैक्स भरा हो, या फिर आपने सही टैक्स भरा हो. 
एक्सपर्ट का ऐसा मानना हैं कि ऐसा नोटिस अक्सर हर टैक्स पेयर के पास आता है. अगर आपके पास ऐसा नोटिस नहीं आता है तो आप मान सकते हैं कि आपका रिटर्न प्रोसेस नहीं किया गया है.

नोटिस का दें जल्द जवाब
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) की तरफ से इस तरह का नोटिस मेल पर भेजा जाता है. 143(1) के तहत आने वाले टैक्स नोटिस को नोटिस ऑफ डिमांड (Notice of Demand) कहा जाता है. यानी अगर आपकी कोई टैक्स देनदारी बाकि है तो आप इस मैसेज के मिलने से 20 दिनों के भीतर उसका भुगतान कर दें. अगर आप इसमें देरी करते हैं तो 30 दिन बीत जाने के बाद आपको एक फीसदी की दर से मासिक ब्याज भरना होगा.

इनकमटैक्स का नोटिस आने पर घबरा जाता हूं बहुत से लोगो के साथ यही होता है क्या करे जब इनकमटैक्स का नोटिस आपके पास आ जाये बताएंगे शीघ्र ही कानून की रोशनी मैं इंशा अल्लाह
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कानून के मुताबिक कोई होटल, रेस्टोरेंट या ढाबा निजी संपत्ति होने के बाद भी सार्वजनिक सेवाओं की श्रेणी में आते हैं। इनमें प्रवेश करने, शौचालय का इस्तेमाल करने या निःशुल्क पानी पीने से कोई होटल-रेस्टोरेंट आपको रोक नहीं सकता है। ऐसा करने पर उन पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है...

पॉक्सो एक्ट 2012 की विशेषताएं
वर्ष 2018 में हुए संशोधन के बाद इस इस एक्ट को और भी सख्त कर दिया गया है। जिसका उदेश्य है बच्चों को इस अपराध से बचाना व समय पर न्याय दिलवाना। इस तरह के मामलों में बच्चों को सुनवाई के लिए मनाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। क्योंकि जो हादसा बच्चों के साथ होता है। उससे उन्हें मानसिक रुप से बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है।
पॉक्सो कानून में बच्चों के साथ होने वाली सुनवाई कैमरे के सामने बच्चों के माता-पिता की उपस्थिति में होती है।
इस केस में सुनवाई की पूरी रिकार्डिंग कैमरे के द्वारा की जाती है।
यदि दोषी व्यक्ति ने कोई ऐसा अपराध किया है जो पॉक्सो एक्ट के अतिरिक्त किसी अन्य कानून के तहत अपराध होता है। उस स्थिति में दोषी व्यक्ति उस अपराध की सजा के तौर  पर भी सख्त से सख्त कार्यवाही की जाती है।
पॉक्सो एक्ट में बच्चों के लिए विशेष अदालत में कार्यवाही होती है।
यदि कोई व्यक्ति बच्चों से देह व्यापार करवाता है तो उस पर भी पॉक्सो एक्ट के तहत कार्यवाही की जाती है।
यदि पुलिस को इस तरह के किसी अपराध की जानकारी मिलती है तो 24 घंटे के अंदर पुलिस को बाल कल्याण समिति को जानकारी देनी होती है।
पॉक्सो एक्ट में बच्ची की मेडिकल जांच महिला चिकित्सक द्वारा ही की जाती है।
ऐसे मामलों में पुलिस की भूमिका बहुत बढ़ जाती है। पुलिस द्वारा ऐसे मामलों की जांच जल्द से जल्द करनी होती है।
पॉक्सो एक्ट में यौन शोषण के अपराध की सुनवाई 1 वर्ष के अंदर खत्म करने को कहा जाता है। ताकि पीड़ित बच्चों को समय पर न्याय मिल सके।

फास्ट-ट्रैक ट्रायल:- पुलिस को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि POCSO अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अभियुक्तों का मुकदमा समयबद्ध तरीके से चलाया जाए और उसमें तेजी लाई जाए।
बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के अपराधियों को न्याय दिलाने के लिए POCSO अधिनियम के तहत पुलिस की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।

पॉक्सो एक्ट क्या है - What is POCSO Act in Hindi?
पॉक्सो एक्ट का निर्माण महिला एंव बाल विकास मंत्रालय द्वारा साल 2012 में Pocso Act -2012 के नाम से किया गया था। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के साथ किसी भी प्रकार से सैक्सुअल शोषण करने वाले व्यक्ति पर इस एक्ट के तहत कार्यवाही की जाती है। इस कानून का निर्माण नाबालिग बच्चों के साथ हो रहे यौन उत्पीड़न, यौन शोषण, पोर्नोग्राफी और छेड़छाड़ के मामलों को रोकने के लिए किया गया था। इस कानून के द्वारा अलग-अलग अपराधों के लिए अलग सजा का प्रावधान है।

क्या है pocso एक्ट क्यों 1 ईयर के अंदर मुजरिम के देनी होती है सजा?

https://youtube.com/shorts/VBTlH8275Z0?si=nbBghupItodwdITb

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अपने हक़ के लिए लड़े ।
आपके लिए एक सच्ची घटना।

मेरा जनवरी का बिजली का बिल जो 1100 आना था 8684 का भेज दिया था ,मैने बिजली ऑफिस गया वहाँ SDO ने बाबू के पास भेज दिया बाबू ने 2019 के बिल निकाल कर बताया कि आपको पीछे बिल कम आ रहे थे अब ये 1 साल का बड़ा कर इतना बनता है इसलिए भेजा है और सही है, मैंने बोला कि मै मकान किराये पर देता हूं पीछे मकान खाली था तो 30 से 40 यूनिट आता था जो मैंने हमेशा भरा है, नहीं माना ,में एक्सईएन के पास गया उसने करा कर 4600 करा दिया मैने 1912 पर शिकायत कर रखी थी ,इसके बाद मैनें ऊर्जा मंत्री को शिकायत की 20 दिन हो गए काल मेल करते करते मेने SDO एक्सईएन को मेल का स्क्रीन शॉट भेज दिया कि में गलत नही हूँ मेरा बिल 1100 आना चाहिए में शिकायत जहां तक हो सकेगा लेकर जाऊँगा लेकिन में गलत बिल नही भरूँगा।। ऊर्जा मंत्री के यहाँ से sdo से रिपोर्ट मांगी उसने सारा विवरण हाथ से लिखकर ऊर्जा मंत्री को भेज दिया वहाँ से मुझसे बोला कि आपका 8486 से 4684 कर दिया और क्या चाहिये।आप अब sdo से ही मिलो जो करना था कर दिया।।। मैंने फिर एक मेल लिखा और SDO को MSG Kiya उससे बोला कि किर्पया आप मुझे CGRF का एडरेस और कांटेक्ट नंबर भेजने का कष्ट करें, MSG का अशर हुआ और तुरंत ही SDO का फोन आया, उसने मुझे मकान पर बुलाया में गया उसने किरायेदार बुलाया उससे पूछा आप कब से रह रहे हो उसने बोला अक्टूबर 2019 से, मुझे बोला कि आपका हो जाएगा।। तब जाकर मेरा बिल 1100 के आस पास का किया गया मैंने एक चवन्नी रिस्वत नही दी मैंने अनगिनत मेल sms और आना जाना जरूर हुआ लेकिन मूझे पता था कि कानून क्या करता है। मैंने वही किया।। नही तो बिजली विभाग में बहुत रिस्वतखोरी है परेशान अलग करते हैं।

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अगर कोई सरकारी कर्मचारी आपके काम करने में देरी करे तो पहले आप लिखित में उस काम को करने का आवेदक दे और उसकी एक साइन की हुई कॉपी आपने पास रखे और काम होने का इंतजार करे अगर फिर भी आपका वो कर्मचारी काम न करे तो सूचना के अधिकार का एक फॉर्म में आपका काम अब तक क्यो नही हुआ क्या कारण है इस विषय मैं पूछे आपका काम जल्द हो जाएगा

*मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना*

आप सभी से अनुरोध है कि कोई ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता दोनों या उनके माता या पिता किसी एक कि मृत्यु 01 मार्च 2020 के बाद हो गई है और बच्चों कि उम्र 18 वर्ष से कम है, तो ऐसे परिवारों के दो बच्चों को प्रत्येक को 4000/= प्रतिमाह मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत मिलेगा । ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ दिलाये ।
फार्म भरकर कार्यालय जिला बाल संरक्षण इकाई/जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में जमा कराये
इस पुण्य कार्य मे भागी बने!
*सभी लोगो से अनुरोध है कि यह फार्म कम से कम 10 -10 लोगो को भेजिये, सबको जानकारी देकर किसी बच्चे को लाभ दिलाया जा सके*

*Documents -*

1. बच्चा एवं मां का Joint खाता
2. राशन कार्ड
3. आधार कार्ड (मां एवं बच्चा का)
4. स्कूल Id Card/ Principal से लिखा कर
5. Fathers Death Certificate
6. Income Certificate (72000/75000)
नोट - CWC Office में फॉर्म मिलता है और वहीं जमा भी होता है field worker भी साथ में ले जाकर जमा करते हैं मां और बच्चे को साथ में जाना जरूरी है
*इसकी सूचना विद्यालय के सभी छात्र-छात्राओं को दे दिया जाए ताकि संबंधित छात्र-छात्राएं लाभान्वित हो सके*

क्या करे अगर सरकारी कर्मचारि आपकी सही बात भी नही मान रहे। शीघ्र ही जानकारी दी जाएगी कानून की रोशनी मैं इंशा अल्लाह
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ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के एडवर्स पजेशन के अनुसार, अगर कोई किरायेदार किसी प्रॉपर्टी पर 12 साल तक या उससे ज्यादा समय से रह रहा है और संपत्ति उसके कब्जे में है, तो उसे प्रॉपर्टी बेचने का अधिकार होता है। यानी किसी किरायेदार के पास मकान का एडवर्स पजेशन है तो वह उस संपत्ति का मालिक माना जाएगा।

अगर नोटिस देने के 15 दिन बाद भी किराएदार मकान खाली नहीं करता है. तो आप कोर्ट में जाकर रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत केस दायर कर सकते हैं. और इसके बाद आप कोर्ट से घर खाली करवाने का आर्डर ले सकते हैं.

अगर किरायेदार किराया नहीं चुका रहा है या फिर घर में किसी भी तरह का कोई गैरकानूनी काम चल रहा है तो मकान मालिक का अधिकार है कि वो अपना घर खाली करने को कहे. मकान मालिक को अधिकार है कि वो किरायेदार से सिक्योरिटी मनी ले सकता है, ये वो राशि होती है जिसमें मकान या फ्लैट को पहुंचाई गए नुकसान की भरपाई हो सकती है-

, कुछ परिस्थितियों में किरायेदार, प्रॉपर्टी का मालिक बन सकता है: 
 


अगर कोई किरायेदार किसी प्रॉपर्टी पर 12 साल या उससे ज़्यादा समय से कब्ज़ा करता है, तो वह उस प्रॉपर्टी को बेचने का अधिकारी होता है. इसे 'प्रतिकूल कब्ज़ा' या 'एडवर्स पोज़ेशन' कहते हैं. 
 

इस कानून का फ़ायदा उठाने के लिए, किरायेदार को यह साबित करना होता है कि उसने लंबे समय से प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा किया है और उसमें कोई रुकावट नहीं आई. 
 

किरायेदार को प्रॉपर्टी डीड, टैक्स रसीद, बिजली या पानी का बिल, गवाहों के एफ़िडेविट वगैरह की भी ज़रूरत होती है. 
 


यह कानून सरकारी संपत्ति पर लागू नहीं होता. 
 

मकान मालिक चाहे, तो कोर्ट में जाकर इस मामले पर फ़ैसला ले सकता है. 
 
किरायेदारों और मकान मालिकों के बीच संतुलन बनाने के लिए, किराया नियंत्रण अधिनियम बनाया गया है. इस अधिनियम के तहत, किरायेदारों को बिना वजह बेदखल नहीं किया जा सकता और उन्हें अतिरिक्त किराया भी नहीं देना होता. 
 

क्या किरायेदार आपकी प्रॉपर्टी का मालिक बन सकता है?
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