UPSC Polity PSIR Quiz Notes PDF

◾संविधान के स्रोत/Sources of the Constitution

1. भारत शासन अधिनियम, 1935
   - संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध एवं प्रशासनिक विवरण।
   - Federal system, office of the Governor, judiciary, Public Service Commission, emergency provisions, and administrative details.

2. ब्रिटेन का संविधान
   - संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रीमंडल प्रणाली, परामर्शी लेख, संसदीय विशेषाधिकार और हिस्तसीनियम व्यवस्था।
   - Parliamentary system of government, rule of law, legislative procedure, single citizenship, cabinet system, advisory articles, parliamentary privileges, and procedure.

3. संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान
   - मूल अधिकार, न्यायपालिक की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरालोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग।
   - Fundamental rights, independence of the judiciary, principle of judicial review, office of the Vice President, removal of judges of the Supreme Court, and impeachment of the President.

4. आयरलैंड का संविधान
   - राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्य सभा के लिए सदस्यों का नामांकन।
   - Directive principles of state policy, method of election of the President, and nomination of members to the Rajya Sabha.

5. कनाडा का संविधान
   - सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय।
   - Federal system with a strong center, residual powers vested in the center, appointment of state governors by the center, and advisory jurisdiction of the Supreme Court.

6. ऑस्ट्रेलिया का संविधान
   - समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य और समापन्न कानूनों की स्वतंत्रता और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक।
   - Concurrent list, freedom of trade, commerce, and intercourse, and joint sitting of both houses of Parliament.

7. जर्मनी का वाइमर संविधान
   - आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन।
   - Suspension of fundamental rights during emergency.

8. सोवियत संघ (पूर्व) का संविधान
   - मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय (सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक) का आदर्श।
   - Fundamental duties and the ideal of justice (social, economic, and political) in the preamble.

9. फ्रांस का संविधान
   - गणतांत्रिक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श।
   - Republican ideals and the ideals of liberty, equality, and fraternity in the preamble.

10. दक्षिण अफ्रीका का संविधान
    - संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्य सभा के सदस्यों का निर्वाचन।
    - Procedure of amendment in the Constitution and election of members to the Rajya Sabha.

11. जापान का संविधान
    - विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया।
    - Procedure established by law.

♦️ Important Articles in Indian Constitution ♦️
==============================

➨ Article 23 – Prohibition of traffic in human beings and forced labour.
➨ Article 24 – Prohibition of employment of children (Under the age of 14) in factories and mines.
➨ Article 25 – Freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion.
➨ Article 26 – Freedom to manage religious affairs.
➨ Article 27 – Freedom as to pay taxes for promotion of any particular religion.
➨ Article 28 – Freedom from attending religious instruction.
➨ Article 29 – Protection of interest of minorities.
➨ Article 30 – Right of minorities to establish and administer educational institutions.
➨ Article 32 – Remedies for enforcement of Fundamental Rights.
➨ Article 36 – Definition
➨ Article 37– Application of DPSP (Read about Directive Principles of States Policy in the linked article)
➨ Article 39A – Equal justice and free legal aid
➨ Article 40 – Organization of a village panchayat
➨ Article 41 – Right to work, to education, and to public assistance in certain cases
➨ Article 43 – Living Wages, etc. for workers.
➨ Article 43A – Participation of workers in the management of industries.
➨ Article 44 – Uniform civil code. ( applicable in Goa only)
➨ Article 45 – Provision for free and compulsory education for children.
➨ Article 46 – Promotion of educational and economic interest of scheduled castes (SC), scheduled tribes (ST), and OBC.
➨ Article 47– Duty of the state to raise the level of nutrition and the standard of living and to improve public health.
➨ Article 48 – Organization of agriculture and animal husbandry.
➨ Article 49 – Protection of monuments and places and objects of natural importance.
➨ Article 50 – Separation of judiciary from the executive.
➨ Article 51 – Promotion of international peace and security.

✳️ Important One Liners on Indian Constitution ✳️
==============================

🔹Which Article describes the election of President?
➨ Article 55

🔹The term of the president is?
➨ 5 years

🔹Which Articel lays down the procedure for impeachment of the President?
➨ Article 61

🔹Who is the ex-officio chairman of the Council of States (Rajya Sabha)?
➨ Vice-President

🔹Who is the authority to decide any dispute in connection with the election of the President and the Vice-President?
➨ The Supreme Court of India

🔹Who gave advice to the Government of India upon legal matters?
➨ Attorney General of India

🔹Who is the authority to decide whether the introduced bill is a Money Bill or not?
➨ Speaker of the Lok Sabha

🔹Money Bill can be introduced only in the Lok Sabha, True or False?
➨ True

🔹A bill which is related with revenue and expenditure of the Government is called?
➨ Finance Bill

🔹The term of members of Rajya Sabha is?
➨ 6 years.

🟢 ELECTION COMMISSION OF INDIA (ECI)

- Article 324 of the Indian constitution mandates the Election Commission, to conduct elections to the Parliament and the State Legislatures.
- Constitutional body for conducting and regulating elections.
- Composition: CEC and two election commissioners (usually retired IAS or IRS officers)
- Founded: January 25, 1950
- Voter's Day: Also on January 25
- HQ: New Delhi
- 1st Chief: Sukumar Sen
- 1st Woman Chief: V.S. Ramadevi
- 25th Chief: Rajiv Kumar
- Commissioners: Shri Gyanesh Kumar & Dr. Sukhbir Singh Sandhu
- Tenure: 6/65 years
    
#QuickRevision #ShortNotes #Booster
#SSC #RRB #CGL #NTPC #GroupD

 

“Vote on Account” means

(a) Legislative assent to the Appropriation Bill

(b) Legislative assent to the Finance Bill

(c) Legislative assent to the Accounts and Audit Report submitted by the CAG

(d) Expenditure in respect of Demands for Grants pending the passage of the Appropriation Bill To give legislative approval

“लेखानुदान” का अर्थ है

(a) विनियोजन विधेयक पर विधायी स्वीकृति

(b) वित्त विधेयक पर विधायी स्वीकृति

(c) सी ए जी द्वारा प्रस्तुत लेखों तथा लेखा परीक्षा की रिपोर्ट पर विधायी स्वीकृति

(d) विनियोजन विधेयक के पारित होने तक अनुदानों के लिए माँगों के संबंध में व्यय करने के लिए विधायी स्वीकृति

🟢 OBJECTIVE OF IMPORTANT COMMITTEES 

- Swaminathan Committee: Population Policy
- Janaki Raman Committee: Securities Scam
- Daantwala Committee: Unemployment Estimates
- Sarkaria Committee: Center State Relations
- Goswami Committee: Industrial Sickness
- Mahalanobis Committee: National Income
- Rangarajan Committee: Balance of Payments
- Goi Poria Committee: Bank Service Reforms
- Bhurelal Committee: Increase in Motor Vehicle Tax
- Sachar Committee: Socio-economic and Educational Status of Muslims
- Mahajan Committee: Sugar Industry
- Meera Seth Committee: Development of Handloom


🟢 महत्वपूर्ण समितियां का उद्देश्य

- स्वामीनाथन कमेटी: जनसंख्या नीति
- जनकी रमन कमेटी: सुरक्षा घोटाला
- दांतवाला कमेटी: बेरोजगारी अनुमान
- सरकारिया कमेटी: केंद्र राज्य संबंध
- गोस्वामी कमेटी: औद्योगिक अस्वस्थता
- महालनोबिस कमेटी: राष्ट्रीय आय
- रंगराजन कमेटी: भुगतान का संतुलन
- गोई पोरिया कमेटी: बैंक सेवा सुधार
- भूरेलाल कमेटी: मोटर वाहन कर बढ़ाने के लिए
- सचार कमेटी: मुस्लिमों की सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए
- महाजन कमेटी: चीनी उद्योग के लिए
- मीरा सेठ कमेटी: हथकरघा के विकास के लिए

On what basis is the representation given to the states in the Rajya Sabha?

(a) equality of all states

(b) on the basis of population

(c) on the basis of development status of the state

(d) on the basis of population and development

राज्य सभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया गया है?

(a) सभी राज्यों की समानता

(b) जनसंख्या के आधार पर

(c) राज्य के विकास की स्थिति के आधार पर

(d) जनसंख्या एवं विकास के आधार पर

✍️ Fundamental Duties (Article 51A)
=======================

Article 51A: Fundamental duties - It shall be the duty of every citizen of India

🔹 To abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag and the National Anthem;

🔹 To cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom;

🔹 To uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India;

🔹 To defend the country and render national service when called upon to do so;

🔹 To value and preserve the rich heritage of our composite culture;

🔹 To protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wild life, and to have compassion for living creatures;

🔹 To develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform;

🔹 To safeguard public property and to abjure violence;

🔹 To strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavour and achievement.

🔹 Who is a parent of guardian to provide opportunities for education to his child or, as the case may be, ward between the age of six and fourteen years.

🔹 To promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities;to renounce practices derogatory to the dignity of women;

💠Fundamental rights in India💠


Fundamental rights are those rights which are essential for intellectual, moral and spiritual development of citizens of India. As these rights are fundamental or essential for existence and all-round development of individuals, they are called 'Fundamental rights'. These are enshrined in Part III (Articles 12 to 35) of the Constitution of India.

These include individual rights common to most, such as equality before the law, freedom of speech and freedom of expression, religious and cultural freedom, Freedom of assembly (peaceful assembly), freedom of religion (freedom to practice religion), right to constitutional remedies for the protection of civil rights by means of writs such as Habeas Corpus, Mandamus, Writ of Prohibition, Certiorari and Quo Warranto.

Fundamental rights apply universally to all citizens, irrespective of race, birthplace, religion, caste, sexual orientation, gender or gender identity. The Indian Penal Code, Code of Criminal Procedure and other laws prescribe punishments for the violation of these rights, subject to the discretion of the judiciary. Though the rights conferred by the constitution other than fundamental rights are also valid rights protected by the judiciary, in case of fundamental rights violations, the Supreme Court of India can be approached directly for ultimate justice as per Article 32. The Rights have their origins in many sources, including England's Bill of Rights, the United States Bill of Rights and France's Declaration of the Rights of Man.

💠There are six fundamental rights recognised by the Indian constitution:

➨Right to equality (Articles. 14-18)
➨Right to Freedom (Articles. 19-22)
➨Right Against Exploitation (Articles. 23-24)
➨Right to Freedom of Religion (Articles. 25-28)
➨Cultural and Educational Rights (Articles. 29-30)
➨Right to Constitutional remedies (Articles. 32-35)


1. The right to equality includes equality before the law, the prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sexual orientation, gender or gender identity and/or place of birth, equality of opportunity in matters of employment, the abolition of untouchability and abolition of titles.

2. The right to freedom includes freedom of speech and expression, assembly, association or union or cooperatives, movement, residence, and right to practice any profession or occupation.

3. The right against exploitation prohibits all forms of forced labour, child labour and trafficking of human beings. Children under age of 14 are not allowed to work.

4. The right to freedom of religion includes freedom of conscience and free profession, practice, and propagation of religion, freedom to manage religious affairs, freedom from certain taxes and freedom from religious instructions in certain educational institutes.

5. The Cultural and educational Rights preserve the right of any section of citizens to conserve their culture, language or script, and right of minorities to establish and administer educational institutions of their choice.

6. The right to constitutional remedies is present for enforcement of fundamental rights.

➨The right to privacy is an intrinsic part of Article 21 (the Right to Freedom) that protects the life and liberty of the citizens.

➨The right to privacy is the newest right assured by the Supreme Court of India. It assures the people's data and personal security.

Part III : Fundamental Rights  ( Article 12 – 35 )

☘️☘️Article Importance☘️☘️

🌷General🌷

🏆12 Definition.

🏆13 Laws inconsistent with or in derogation of the fundamental rights

🌷🌷Right to Equality🌷🌷

🏆14 Equality before law.

🏆15 Prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth

🏆16 Equality of opportunity in matters of public employment.

🏆17 Abolition of Untouchability

🏆18 Abolition of titles

🌷Right to Freedom🌷

🏆19 Protection of certain rights regarding freedom of speech, etc.

🏆20 Protection in respect of conviction for offences.

🏆21 Protection of life and personal liberty.

🏆21 A Right to education

🏆22 Protection against arrest and detention in certain cases

🌷Right against Exploitation🌷

🏆23 Prohibition of traffic in human beings and forced labour.

🏆24 Prohibition of employment of children in factories, etc

🌷Right to Freedom of Religion🌷

🏆25 Freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion.

🏆26 Freedom to manage religious affairs

🏆27 Freedom as to payment of taxes for promotion of any particular religion.

🏆28 Freedom as to attendance at religious instruction or religious worship in certain educational institutions.

🌷Cultural and Educational Rights🌷

🏆29 Protection of interests of minorities.

🏆30 Right of minorities to establish and administer educational institutions

🏆31 Repealed

🌷🌷Saving of Certain Laws🌷🌷

🏆31A Saving of Laws providing for acquisition of estates, etc.

🏆31B Validation of certain Acts and Regulations

🏆31C Saving of laws giving effect to certain directive principles

🏆31D Repealed

🌷🌷Right to Constitutional Remedies🌷🌷

🏆32 Remedies for enforcement of rights conferred by this Part

🏆32 A Repealed

🏆33 Power of Parliament to modify the rights conferred by this Part in their application to Forces, etc

🏆34 Restriction on rights conferred by this Part while martial law is in force in any area

🏆35 Legislation to give effect to the provisions of this Part.

42वें संशोधन अधिनियम, 1976 में पारित किया गया और 44वें संशोधन बिल, 1978 में प्रस्तुत किया गया, भारतीय संविधानिक इतिहास में महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। संक्षेप में तुलना:

### 42वें संशोधन अधिनियम (1976):

1. पृष्ठभूमि:
- आपातकाल की अवधि के दौरान पारित किया गया। (1975-1977)
- इंदिरा गांधी द्वारा प्रस्तुत किया गया।

2. मुख्य परिवर्तन:
- प्रस्तावना में "समाजवादी" और "धर्मनिरपेक्ष" शब्दों को जोड़ा गया।
- राष्ट्रपति के आपातकाल घोषणा करने के संबंधित प्रावधानों में परिवर्तन किया गया।
- राजकीय नीतियों के दिशा-निर्देश के क्षेत्र को बढ़ाया गया।
- न्यायिक समीक्षा के क्षेत्र को सीमित किया गया।

3. विवाद:
- कुशासनी मार्गों में शक्ति को संकेत होने के लिए और न्यायिक स्वतंत्रता को कमजोर करने के लिए बहुत की गई।

### 44वें संशोधन बिल (1978):

1. पृष्ठभूमि:
- 42वें संशोधन के चर्चा और आलोचना का उत्तर के रूप में प्रस्तुत किया गया।
- मोरारजी देसाई द्वारा प्रस्तुत किया गया, जो जनता पार्टी की अध्यक्षता कर रही थी।

2. मुख्य प्रस्तावना (पारित नहीं किया गया):
- 42वें संशोधन द्वारा बदले गए कुछ संवैधानिक प्रावधानों को पुनर्स्थापित करने की योजना बनाई गई थी।
- मौलिक अधिकारों को मजबूत करने और सरकारी शक्तियों को सीमित करने का उद्देश्य था।

3. परिणाम:
- हालांकि इसे पूर्णरूप से पारित नहीं किया गया, 44वें संशोधन बिल के कई प्रावधानों को बाद में संविधान में शामिल किया गया।

संक्षेप में, जबकि 42वें संशोधन ने आपातकाल के दौरान महत्वपूर्ण परिवर्तन किए, 44वें संशोधन

प्रमुख संविधान संशोधन - जहां से हर बार प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। 🔰

▪️1st (1950) - भूमि सुधार

▪️35th (1974) - सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा

▪️36th (1975) - सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा

▪️42nd (1976) - समाजवादी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की अखंडता को परिभाषित किया गया, नीति निदेशक तत्व को अधिक व्यापक बनाया गया, मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या निर्धारित की गई

▪️44th (1978) - संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया

▪️52nd (1985) - दलबदल अधिनियम लाया गया

▪️61th (1989) - मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 की गई

▪️73rd (1992) - पंचायती राज व्यवस्था

▪️74th (1992) - नगर पालिका

▪️86th (2002) - 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क शिक्षा

▪️101वां (2016) - GST

▪️102वां (2018) - राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा

▪️103वां (2019) - EWS के लिए

▪️104वां (2019) - संविधान के अनुच्छेद 334 में संशोधन स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का 80 वर्ष के पश्चात ना रहना

▪️105वां (2021) - इस संशोधन ने राज्य सूचियों और पिछड़े वर्गों की पहचान करने और उन्हें अधिसूचित करने की राज्यों की शक्ति को संरक्षित किया।

⭐️IMPORTANT ARTICLES ⭐️

🔴Part XIV, PUBLIC SERVICES(308 to 323)

312. All-India services
315. PSC for Union & States
320. Functions of PSC
321. Power to extend functions of PSC

🔵Part XIVA,TRIBUNALS (323A& B)

323A. Administrative tribunals
323B. Tribunals for other matters

🟢Part XV, ELECTIONS (324 to 329)
324. Superintendence, direction and control of elections to be vested in an Election Commission

326. Elections to the House of the people(LS) and to the legislative assemblies(LA) of states to be on the basis of Adult suffrage

329. Bar to Interference by Courts in Electoral matters

🟣Part XVI, SPECIAL PROVISIONS RELATING TO CERTAIN CLASSES (330 to 342)
LS -- Lok Sabha
LA--Legislative Assemblies

330. Reservation for SC & ST in ( LS )
331. Represent Anglo-Indian in ( LS )
332. Reservation for SC & ST in (LA)
333. Represent Anglo-Indian in (LA)

338. National Commission for SC
338A. National Commission for ST

340. Appointment of a commission to investigate conditions of BC
341-- SC 342 -- ST

🟡Part XVII, OFFICIAL LANGUAGE(343 to 351)

343. Official language of the Union
345. Official languages of states
346. Official lang for communication b/w one state and another
348. Language to be used in SC & HC

350A. Facilities for mother-tongue at primary stage
350B. Special officer for linguistic minorities
351.Development of Hindi language

🔴Part XVIII, EMERGENCY PROVISIONS (352 to 360)

352.National Emergency
355. Duty of the Union to protect states in Internal & External Emergencies
356. States Emergency (President rule)
359. Suspension of the enforcement of fundamental rights in emergencies
360. Financial Emergency

🔵Part XIX, MISCELLANEOUS (361 to 367)

361. Protection of President and Governors and Rajpramukhs

363. Bar to interference by courts in disputes arising out of certain treaties & agreements

364. Special provisions as to major ports and aerodromes

365. Effect of failure to comply with, or to give effect to directions given by the Union (president’s rule)

🟢Part XX, AMENDMENT OF THE CONSTITUTION (Art 368)

368. Power of Parliament to Amend the Constitution

🟠 Part XXI, TEMPORARY, TRANSITIONAL AND SPECIAL PROVISIONS (369 to 392)

370. Temporary provisions to JK ( Abolished on Aug 5 2019)

SPECIAL PROVISIONS TO STATES :
371. Maharashtra and Gujarat
371A. Nagaland
371B. Assam
371C. Manipur
371D. Andhra Pradesh
371F. Sikkim
371G. Mizoram
371H. Arunachal Pradesh
371-I. Goa
371-J. Karnataka

372. Continuance in force of existing laws and their adaptation
372A. Power of the president to adapt laws

🟡Part XXII, ( 393 to 395 )

393. Short title
394. Commencement
394A. Authoritative text in Hindi language

भारतीय संविधान संशोधन

❑ पहला संशोधन (1951)
☞ इस संशोधन द्वारा नौवीं अनुसूची को शामिल किया गया।

❑ दूसरा संशोधन (1952)
☞ संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया।

❑ सातवां संशोधन (1956)
☞ इस संशोधन द्वारा राज्यों का अ, ब, स और द वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्रशासित क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया।

इस प्रकार के नोट्स तथा pdf प्राप्त करने के लिए join करें ,हमारे टेलीग्राम चैनल को

❑ दसवां संशोधन (1961)
☞ दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई।

❑ 12वां संशोधन (1962)
☞ गोवा, दमन और दीव का भारतीय संघ में एकीकरण किया गया।

❑ 13वां संशोधन (1962)
☞ संविधान में एक नया अनुच्छेद 371 (अ) जोड़ा गया, जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए। 1दिसंबर, 1963 को नागालैंड को एक राज्य की स्थिति प्रदान कर दी गई।

❑ 14वां संशोधन (1963)
☞ पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया तथा इन संघ राज्य क्षेत्रों (हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव, पांडिचेरी और मणिपुर) में विधानसभाओं की स्थापना की व्यवस्था की गई।

❑ 21वां संशोधन (1967)
☞ आठवीं अनुसूची में ‘सिंधी’ भाषा को जोड़ा गया।

❑ 22वां संशोधन (1968)
☞ संसद को मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने तथा उसके लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई।

❑ 24वां संशोधन (1971)
☞ संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया।

❑ 27वां संशोधन (1971)
☞ उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र के पाँच राज्यों तत्कालीन असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर व त्रिपुरा तथा दो संघीय क्षेत्रों मिजोरम और अरुणालच प्रदेश का गठन किया गया तथा इनमें समन्वय और सहयोग के लिए एक ‘पूर्वोत्तर सीमांत परिषद्’ की स्थापना की गई।

❑ 31वां संशोधन (1974)
☞ लोकसभा की अधिकतम सदंस्य संख्या 545 निश्चित की गई। इनमें से 543 निर्वाचित व 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे।

❑ 36वां संशोधन (1975)
☞ सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में प्रवेश दिया गया।

❑ 37वां संशोधन (1975)
☞ अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिका तथा मंत्रिपरिषद् की स्थापना की गई।

❑ 42वां संशोधन (1976)
☞ इसे ‘लघु संविधान’ (mini constitution) की संज्ञा प्रदान की गई है।

☞ इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में ‘धर्मनिरपेक्ष’, ‘समाजवादी’ और ‘अखंडता’ शब्द जोड़े गए।

☞ इसके द्वारा अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों की व्यवस्था करते हुए नागरिकों के 10 मूल कर्त्तव्य निश्चित किए गए।

☞ लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में एक वर्ष की वृद्धि की गई।

☞ नीति-निर्देशक तत्वों में कुछ नवीन तत्व जोड़े गए।

☞ इसके द्वारा शिक्षा, नाप-तौल, वन और जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा, ये विषय राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रख दिए गए।

☞ यह व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत आपातकाल संपूर्ण देश में लागू किया जा सकता है या देश के किसी एक या कुछ भागों के लिए।

☞ संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया।

❑ 44वां संशोधन (1978)
☞ संपत्ति के मूलाधिकार को समाप्त करके इसे विधिक अधिकार बना दिया गया।

☞ लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि पुनः 5 वर्ष कर दी गई।

☞ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष्ज्ञ के चुनाव विवादों की सुनवाई का अधिकार पुनः सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय को ही दे दिया गया।

☞ मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को जो भी परामर्श दिया जाएगा, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को उस पर दोबारा विचार करने लिए कह सकेंगे लेकिन पुनर्विचार के बाद मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को जो भी परामर्श देगा, राष्ट्रपति उस परामर्श को अनिवार्यतः स्वीकार करेंगे।

☞ ‘व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार’ को शासन के द्वारा आपातकाल में भी स्थगित या सीमित नहीं किया जा सकता, आदि।

☞ 52वां संशोधन (1985)
इस संशोधन द्वारा संविधान में दसवीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके द्वारा राजनीतिक दल-बदल पर कानूनी रोक लगाने की चेष्टा की गई है।

☞ 55वां संशोधन (1986)
अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ के अन्तर्गत राज्य की दर्जा प्रदान की गई।

☞  56वां संशोधन (1987)
इसमें गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा देने तथा ‘दमन व दीव’ को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था है।

☞ 61वां संशोधन (1989)
मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई।

☞ 65वां संशोधन (1990)
‘अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग’ के गठन की व्यवस्था की गई।

︘︘︘︘︘••••♡♡••••︘︘︘︘︘
      🚸 Share & Support Us 🚸

■ SESSIONS OF PARLIAMENT

#Parliament

□ Summoning

◇ The president from time to time summons each House of Parliament to meet. But, the maximum gap between two sessions of Parliament cannot be more than six months. In other words, the Parliament should meet at least twice a year. There are usually three sessions in a year, viz,

1. the Budget Session (February to May);

2. the Monsoon Session (July to September); and

3. the Winter Session (November to December).

◇ A ‘session’ of Parliament is the period spanning between the first sitting of a House and its prorogation (or dissolution in the case of the Lok Sabha).

◇ During a session, the House meets everyday to transact business.

◇ The period spanning between the prorogation of a House and its reassembly in a new session is called ‘recess’.

🎯 Steps In a Criminal Case🎯8 Steps:--

1st step
Investigation and Arrest: Police investigate what appears to be a crime. Police take evidence to a judge to obtain an arrest warrant. Police then arrest person, take them to a police station, and the charges are recorded.

2nd step
Initial Appearance: When someone is arrested, they must be brought before a judge as quickly as possible to be charged. Judge explains charges to the defendant and reads the person their rights.

3rd step
Preliminary Hearing or Grand Jury: In federal courts, cases go to a Grand Jury and the Grand Jury determines if their is enough evidence to "hand up" an indictment, or formal charge.

4th step
Plea Bargaining: 90% of criminal cases come to an end with a guilty plea because of plea bargaining. In the pretrial process, the prosecutor, defense lawyer, and police work out an agreement through which the defendant pleads guilty to a lesser (or fewer crimes) in return for the government not prosecuting the more serious crimes.

5th step
arraignment and pleas: At the arraignment, the judge reads the formal charge against the defendant in court. Defendant enters one of four pleas:
Not guilty
Not guilty by reason of insanity
Guilty, or in some states
No contest

6th step: The Trial
If the plea is "not guilty" the next stage is trial. Once the jury is selected, the prosecution presents its case, then the defense presents. Both attorneys will make closing arguments that summarize their case.

7th step:
The Decision (verdict): After closing arguments. the jury discusses wether or not the defendant is guilty "beyond all reasonable doubt.

8th step:
Sentencing: If the defendant is not guilty, they are released immediately. If they are guilty, the judge usually determines the sentence.

🌟 Important Points

1. Article 356: Dr. B.R. Ambedkar stated that Article 356 (the provision for President's Rule in states) should be used as a last resort and as a means of final recourse.

2. Passing of the Constitution: The Indian Constitution was passed on November 26, 1949, and it came into effect on January 26, 1950.

3. Amendment with the Words 'Socialist,' 'Secular,' and 'Integrity': The words 'Socialist,' 'Secular,' and 'Integrity' were added to the Constitution through the 42nd Amendment.

4. Property Rights Changed to Legal Rights: The right to property was changed from a fundamental right to a legal right through the 44th Amendment.

5. Protection of Personal Liberties: To ensure the protection of personal liberties, citizens can approach the Supreme Court and High Courts.

6. Meaning of Writs: The literal meaning of the term 'Writ' (Quo-Warranto Writ) is "by what authority."

7. Removal of Judges: Judges of the Supreme Court and High Courts can be removed by passing impeachment proceedings in Parliament.

8. Mandatory Signature on Finance Bill: The President is required to give assent without reconsideration to the Finance Bill.

9. Vice President's Role: The Vice President serves as the ex-officio Chairman of the Rajya Sabha (Council of States).

10. Extension of Lok Sabha's Term: The power to extend the term of the Lok Sabha beyond five years is vested in Parliament only during a national emergency.

11. Three Major All India Services: The three major All India Services are the Indian Administrative Service (IAS), the Indian Foreign Service (IFS), and the Indian Police Service (IPS).

12. Chairman of the States' Reorganization Commission: Pandit Jawaharlal Nehru was the Chairman of the States' Reorganization Commission, which was formed by the Constitution Assembly.

13. Adoption of the National Flag: The Constituent Assembly adopted the National Flag on July 22, 1947.

14. Number of Articles and Schedules in the Constitution on November 26, 1950: On November 26, 1950, the initial Indian Constitution had 395 Articles and 8 Schedules.

15. Right to Equality: The right to equality is enshrined in Article 14 of the Constitution.

16. Establishment of the Finance Commission: The provision for the establishment of the Finance Commission is mentioned in Article 280 of the Constitution.

🇮🇳 #ConstitutionDay 🇮🇳

🔶 ORIGINALLY
• 395 Articles
• 8 Schedules
• 22 Parts
• Written in: 2years 11months 18days
• 12 Sessions
• 22 Committees
• Adopted on: 26-11-1949
• Enforce from: 26-01-1950

🔶 PRESENT
• 448 Articles
• 12 Schedules
• 25 Parts
• 106 Amendments

🔰 Important Indian Polity & Constitution Notes 🔰
==============================

➡️The Swedish Ombudsman is appointed by the Parliament for a period of four years. He/she is allowed to be removed only by the Parliament on the ground of Parliament’s loss of confidence in him/her.
➨स्वीडिश लोकपाल को संसद द्वारा चार वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। उसे / उसके द्वारा संसद में विश्वास खो देने के आधार पर संसद द्वारा उसे हटाने की अनुमति दी जाती है।

➡️States like Rajasthan, Karnataka, Andhra Pradesh and Maharashtra have upalo-kayukta other than the lokyukta, whereas states like Bihar, Uttar Pradesh and Himachal Pradesh only have the lokayukta.
➨राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में लॉयुकट्टा के अलावा अपलो-कायुक्ता भी है, जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में केवल लोकयुकता है।

➡️The governor of a state appoints the lokyukta. He consults the following officials in making the appointment- (a) the chief justice of the state high court (b) the leader of Opposition in the state legislative assembly
➨एक राज्य का राज्यपाल लोकायुक्त नियुक्त करता है। वह नियुक्ति करने में निम्नलिखित अधिकारियों का समर्थन करता है- (ए) राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (बी) राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता

➡️The section 171A to 171I of IPC cover offences related to elections. Section 171A mentions the definition of electoral right and candidate. Section 171B is for the bribery in the case of elections.
➨आईपीसी की धारा 171 ए से 171 आई चुनाव से संबंधित अपराधों को कवर करती है। धारा 171 ए में चुनावी अधिकार और उम्मीदवार की परिभाषा का उल्लेख है। धारा 171 बी चुनाव के मामले में रिश्वतखोरी के लिए है।

➡️The Official Languages Act of the year 1963 states that English should be used for purposes of communication between the Union and the non-Hindi states, that is, the states who have not adopted Hindi as their official language.
➨वर्ष 1963 के आधिकारिक भाषा अधिनियम में कहा गया है कि अंग्रेजी का उपयोग संघ और गैर-हिंदी राज्यों के बीच संचार के प्रयोजनों के लिए किया जाना चाहिए, अर्थात, जिन राज्यों ने हिंदी को अपनी आधिकारिक भाषा के रूप में नहीं अपनाया है।

➡️Criminal conspiracy which is a distinct and substantive offence was added to the Indian Penal Code in the year 1913. To conspire means ‘to plot or scheme together’.
➨आपराधिक षड्यंत्र जो एक अलग और ठोस अपराध है, वर्ष 1913 में भारतीय दंड संहिता में जोड़ा गया था। विचार का अर्थ है 'एक साथ साजिश या योजना'।

➡️If any child who is below seven years age old commits any offence is no offence according to section 82 of the Indian Penal Code of the year 1860.
➨यदि कोई बच्चा जो सात वर्ष से कम उम्र का है, तो कोई भी अपराध करता है, वर्ष 1860 के भारतीय दंड संहिता की धारा 82 के अनुसार कोई अपराध नहीं है।

➡️According to the Indian Institute of Management Act of 2017 the board of governors can have maximum of 19 members including the chairman. Among the nineteen, four are eminent personalities from the fields including education and industry.
➨भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम 2017 के अनुसार बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में अध्यक्ष सहित अधिकतम 19 सदस्य हो सकते हैं। उन्नीस में से, चार शिक्षा और उद्योग सहित क्षेत्रों से प्रख्यात व्यक्तित्व हैं।

➡️The Industrial Disputes Act was passed in 1947. It extends to the whole of India and regulates Indian labour laws. It was enacted on 11th March 1947 and came into force 1 April 1947.
➨औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में पारित किया गया था। यह पूरे भारत में फैला हुआ है और भारतीय श्रम कानूनों को नियंत्रित करता है। यह 11 मार्च 1947 को अधिनियमित किया गया था और 1 अप्रैल 1947 से लागू हुआ।

➡️Mahatma Gandhi Employment Guarantee Act was enacted in 2005. It is implemented mainly by the Gram Panchayats. The employment under Mahatma Gandhi Employment Guarantee Act is a legal entitlement.
➨महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में लागू किया गया था। यह मुख्य रूप से ग्राम पंचायतों द्वारा लागू किया जाता है। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत रोजगार एक कानूनी अधिकार है।

🟢 ‘Not Defined’ terms in Constitution

✅ Domicile
✅ Minority
✅ Federalism
✅ Interim budget
✅ Untouchability
✅ budget
✅ Economic survey
✅ Deputy minister
✅ Office of Profit
✅ Basic Structure
✅ Judicial Review
✅ Public Interest Litigation (PIL)
✅ Contempt of Court
✅ Reasonable Restriction
✅ Violation of Constitution

✅Polity (The Planning Commission) MCQ )✅

1. Which one of the following is an extra-Constitutional body?
(A) Finance Commission
(B) NITI Aayog
(C) Election Commission
(D) Inter-State Council

Answer – (B)

2. Planning Commission was established by
(A) Issuing ordinance by the President
(B) Making a law by Parliament
(C) A special resolution passed by the federal cabinet
(D) None of the above

Answer – (C)

3. When was the Planning Commission established?
(A) 10th March, 1950
(B) 15th March, 1950
(C) 16th March, 1951
(D) 20th March, 1950

Answer – (B)

4. The Planning Commission has been abolished by Prime Minister
(A) Narendra Modi
(B) Morarji Desai
(C) Atal Bihari Vajpayee
(D) I.K. Gujral

Answer – (A)

5. Which one of the following is not a Constitutional body?
(A) Union Public Service Commission
(B) Finance Commission
(C) Planning Commission
(D) Election Commission

Answer – (C)

6. Who had suggested a merger of Finance and Planning Commission?
(A) D.D. Basu
(B) Bhalchandra Goswami
(C) M.V. Mathur
(D) Ashutosh Pandey

Answer – (C)

7. Who works as the Chairman of the Planning Commission?
(A) President
(B) Prime Minister
(C) Vice-President
(D) Governor of Reserve Bank

Answer – (B)

8. Who was the First Chairman of Planning Commission of India?
(A) M. Viswesvarya
(B) Pt. Jawaharlal Nehru
(C) P.C. Mahalanobis
(D) John Mathai

Answer – (B)

9. Which one of the following is not correct about NITI Aayog?
(A) It was set up to replace the Planning Commission
(B) It has a full time Chairman
(C) It was set up in January 2015
(D) It is based on the principle of Cooperative Federalism

Answer – (B)

10. The Ex-officio Chairman of Planning Commission is
(A) President
(B) Finance Minister
(C) Vice-President
(D) Prime Minister

Answer – (D)

✅राजनीति (योजना आयोग) MCQ )✅

1. निम्नलिखित में से कौन सा एक अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है?
(ए) वित्त आयोग
(बी) नीति आयोग
(सी) चुनाव आयोग
(डी) अंतर-राज्य परिषद

उत्तर - (बी)

2. योजना आयोग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी
(ए) राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करना
(बी) संसद द्वारा कानून बनाना
(सी) संघीय कैबिनेट द्वारा पारित एक विशेष प्रस्ताव
(डी) उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तर - (सी)

3. योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी?
(ए) 10 मार्च, 1 9 50
(बी) 15 मार्च, 1950
(सी) 16 मार्च, 1951
(डी) 20 मार्च, 1950

उत्तर - (बी)

4. प्रधानमंत्री द्वारा योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है
(ए) नरेंद्र मोदी
(बी) मोरारजी देसाई
(सी) अटल बिहारी वाजपेयी
(डी) आई.के. गुजराल

उत्तर - (ए)

5. निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है?
(ए) संघ लोक सेवा आयोग
(बी) वित्त आयोग
(सी) योजना आयोग
(डी) चुनाव आयोग

उत्तर - (सी)

6. वित्त और योजना आयोग के विलय का सुझाव किसने दिया था?
(जोड़ें। बसु
(बी) भालचंद्र गोस्वामी
(सी) एम.वी. माथुर
(डी) आशुतोष पांडे

उत्तर - (सी)

7. योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है?
(ए) राष्ट्रपति
(बी) प्रधान मंत्री
(सी) उपाध्यक्ष
(डी) रिजर्व बैंक के गवर्नर

उत्तर - (बी)

8. भारत के योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे?
(ए) एम विश्वेश्वर्या
(बी) पं। जवाहर लाल नेहरू
(सी) पी.सी. महालनोबिस
(डी) जॉन मथाई

उत्तर - (बी)

9. नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है?
(ए) इसे योजना आयोग को बदलने के लिए स्थापित किया गया था
(बी) इसका पूर्णकालिक अध्यक्ष है
(सी) यह जनवरी 2015 में स्थापित किया गया था
(डी) यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है

उत्तर - (बी)

10. योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है
(ए) राष्ट्रपति
(बी) वित्त मंत्री
(सी) उपाध्यक्ष
(डी) प्रधान मंत्री

उत्तर – (डी)

🌟 Important Points

1. Article 356: Dr. B.R. Ambedkar stated that Article 356 (the provision for President's Rule in states) should be used as a last resort and as a means of final recourse.

2. Passing of the Constitution: The Indian Constitution was passed on November 26, 1949, and it came into effect on January 26, 1950.

3. Amendment with the Words 'Socialist,' 'Secular,' and 'Integrity': The words 'Socialist,' 'Secular,' and 'Integrity' were added to the Constitution through the 42nd Amendment.

4. Property Rights Changed to Legal Rights: The right to property was changed from a fundamental right to a legal right through the 44th Amendment.

5. Protection of Personal Liberties: To ensure the protection of personal liberties, citizens can approach the Supreme Court and High Courts.

6. Meaning of Writs: The literal meaning of the term 'Writ' (Quo-Warranto Writ) is "by what authority."

7. Removal of Judges: Judges of the Supreme Court and High Courts can be removed by passing impeachment proceedings in Parliament.

8. Mandatory Signature on Finance Bill: The President is required to give assent without reconsideration to the Finance Bill.

9. Vice President's Role: The Vice President serves as the ex-officio Chairman of the Rajya Sabha (Council of States).

10. Extension of Lok Sabha's Term: The power to extend the term of the Lok Sabha beyond five years is vested in Parliament only during a national emergency.

11. Three Major All India Services: The three major All India Services are the Indian Administrative Service (IAS), the Indian Foreign Service (IFS), and the Indian Police Service (IPS).

12. Chairman of the States' Reorganization Commission: Pandit Jawaharlal Nehru was the Chairman of the States' Reorganization Commission, which was formed by the Constitution Assembly.

13. Adoption of the National Flag: The Constituent Assembly adopted the National Flag on July 22, 1947.

14. Number of Articles and Schedules in the Constitution on November 26, 1950: On November 26, 1950, the initial Indian Constitution had 395 Articles and 8 Schedules.

15. Right to Equality: The right to equality is enshrined in Article 14 of the Constitution.

16. Establishment of the Finance Commission: The provision for the establishment of the Finance Commission is mentioned in Article 280 of the Constitution.

🛡 CENTRE-STATE ADMINISTRATIVE RELATIONS

🔲 Article 256 — Obligation of states and the Union

🔲 Article 257 — Control of the Union over states in certain cases

🔲 Article 257A — Assistance to States by deployment of armed forces or other forces of the Union (Repealed)

🔲 Article 258 — Power of the Union to confer powers, etc., on states in certain cases

🔲 Article 258A — Power of the states to entrust functions to the union.

🔲 Article 259 — Armed Forces in States in Part B of the First Schedule (Repealed)

🔲 Article 260 — Jurisdiction of the Union in relation to territories outside India

🛡केन्द्र-राज्य प्रशासनिक सम्बन्धों से जुड़े अनुच्छेद

🔲 अनुच्छेद  256 — राज्यों की और संघ की बाध्यता

🔲 अनुच्छेद 257 — कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण

🔲 अनुच्छेद 257 क — राज्यों को सशस्त्र बलों अथवा संघ के अन्य बलों की तैनाती में सहयोग (निरस्त)

🔲 अनुच्छेद 258 — कुछ दशाओं में राज्यों को शक्ति प्रदान करने आदि की संघ की शक्ति

🔲 अनुच्छेद  258क — संघ को कृत्य सौंपने की राज्यों की शक्ति

🔲 अनुच्छेद  259 — पहली अनुसूची के भाग-बी में राज्यों में सशस्त्र बल (निरस्त)

🔲 अनुच्छेद 260 — भारत के बाहर के राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता

🟢 The Constitution of India holds the distinction of being the largest in the world

- Constituent Assembly: -
   • First meeting: 9 December 1946
   • Last meeting: 24 January 1950
   • Total meetings: 11

- Constitution passed in the Constituent Assembly: 26 November 1949
   {It took 2 years, 11 months, 18 days to pass}
- Enacted: 26 January 1950
   • 26 November: Constitution Day
   • 26 January: Republic Day

- Our Constitution is inspired by these countries:
   • America: Fundamental Rights
   • Britain: Parliamentary system
   • Canada: Center has more powers to the states.
   • Ireland: Director of State Policy
   • France: Principle of liberty, equality, fraternity
   • Japan: Procedure established by law
   • Russia: Fundamental Duties, Socio-Economic Justice
   • Germany: Emergency powers given to the Centre.
   • South Africa: Constitution amendment process
   • Australia: Preamble of the Constitution, division of powers of the State and the Centre.


▪️ भारत का संविधान दुनिया में सबसे बड़ा है।

- संविधान सभा की जानकारी: -
   • पहली बैठक: 9 दिसंबर 1946
   • आखिरी बैठक: 24 जनवरी 1950
   • कुल बैठक: 11

- संविधान पारित किया गया: 26 नवंबर 1949
   {2 वर्ष 11 माह 18 दिन में पारित}
- संविधान लागू किया गया: 26 जनवरी 1950
   • 26 नवंबर: संविधान दिवस
   • 26 जनवरी: गणतंत्र दिवस

- भारतीय संविधान को प्रेरित करने वाले देश:
   • अमेरिका: मौलिक अधिकार
   • ब्रिटेन: संसदीय व्यवस्था
   • कनाडा: केंद्र के पास राज्यों को ज्यादा शक्तियां
   • आयरलैंड: राज्य के नीति निर्देशक
   • फ्रांस: स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व का सिद्धांत
   • जापान: विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया
   • रूस: मौलिक कर्तव्य, सामाजिक आर्थिक न्याय
   • जर्मनी: केंद्र को मिलने वाली आपातकालीन शक्तियां
   • दक्षिण अफ्रीका: संविधान संशोधन प्रक्रिया
   • ऑस्ट्रेलिया: संविधान की प्रस्तावना, राज्य और केंद्र की शक्तियों का विभाजन

The names of the parliament of the major countries of the World-

✺ Egypt ➠ People's Assembly

✺ Pakistan ➠ National Assembly

✺ Germany ➠ Bundestag

✺ USA ➠ Congress

✺ Bangladesh ➠ Ethnic Parliament

✺ Israel ➠ Neset

✺ Japan ➠ Diet

✺ Maldives ➠ Majlis

✺ Australia ➠ Federal Parliament

✺ Spain ➠ Cortés

✺ Nepal ➠ National Panchayat

✺ Russia ➠ Duma

✺ China ➠ National People's Congress

✺ France ➠ National Assembly

✺ Iran ➠ Majlis

✺ Malaysia ➠ Diwan Nigara

✺ Afghanistan ➠ Shura

✺ Turkey ➠ Grand National Assembly

✺ Poland ➠ Sejm

✺ Mongolia ➠ Khural

✺ Denmark =Folketing

✺ Switzerland ➠ Federal Assembly

✺ Netherlands ➠ State General

✺ Brazil ➠ National Congress

✺ Italy ➠ Senate

✺ Kuwait ➠ National Assembly

✺ Saudi Arabia ➠ Majlis al Shura

📌 केन्द्र-राज्य प्रशासनिक सम्बन्धों से जुड़े अनुच्छेद

✍ 256 — राज्यों की और संघ की बाध्यता

✍ 257 — कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण

✍ 257 क — राज्यों को सशस्त्र बलों अथवा संघ के अन्य बलों की तैनाती में सहयोग (निरस्त)

✍ 258 — कुछ दशाओं में राज्यों को शक्ति प्रदान करने आदि की संघ की शक्ति

✍ 258क — संघ को कृत्य सौंपने की राज्यों की शक्ति

✍ 259 — पहली अनुसूची के भाग-बी में राज्यों में सशस्त्र बल (निरस्त)

✍ 260 — भारत के बाहर के राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता

📌 CENTRE-STATE ADMINISTRATIVE RELATIONS

✍ 256 — Obligation of states and the Union

✍ 257 — Control of the Union over states in certain cases

✍ 257A — Assistance to States by deployment of armed forces or other forces of the Union (Repealed)

✍ 258 — Power of the Union to confer powers, etc., on states in certain cases

✍ 258A — Power of the states to entrust functions to the union.

✍ 259 — Armed Forces in States in Part B of the First Schedule (Repealed)

✍ 260 — Jurisdiction of the Union in relation to territories outside India

Articles related to women

Art 14 - Equality before law
Art 15 (1) - No discrimination on the basis of sex
Art 15 (3) - State to make special provision for women
Art 16 - Equality of opportunity for all in gov employment
Art 39 (a) - Men or women shall equally have the right to adequate means of livelihood
Art 39 (d) - Equal pay for equal work for both men and women
Art 42 -  Just and humane working conditions and maternity relief
Art 51A (e) - Every citizen to renounce practices derogatory to the dignity of women
Art 243 (D) - 1/3 of the total number of offices of Chairpersons in the Panchayats at each level shall be reserved for women
Art 243 (T) - 1/3 of the total number of seats filled by direct elections in every Municipality shall be reserved for women

Key events in the Indian Parliament’s History are:

1946 : Constituent Assembly first met on December 9th.

1950 : Adoption of the Indian Constitution on January 26th.

1952 : First general elections were held, marking the start of democracy

1956 : Adoption of the States Reorganization Act, reshaping state boundaries.

1957 : Second general elections.

1961 : Liberation of Goa, Daman, and Diu.

1966 : Indira Gandhi became the Prime Minister.

1971 : Passage of the 42nd Amendment Act, altering the Preamble.

1975-77 : The Emergency period was marked by suspended democracy.

1984 : Operation Blue Star in Golden Temple, Amritsar.

1986 : Passage of the Muslim Women (Protection of Rights on Divorce) Act

1991 : Economic liberalization under Prime Minister Narasimha Rao.

2005 : Passage of the Right to Information Act, 2005.

2016 : Implementation of the Goods and Services Tax (GST).

2019 : The Jammu and Kashmir Reorganisation Act of 2019 passed. The act also repealed Article
370, which gave the region its “special status”

2023 : Inauguration of the new Parliament building

2023 : Special Session to commemorate Parliament’s
75-year journey.

Articles related to Children

-Art 14: Right to equality
-Art 15: Right against discrimination
-Art 21: Right to personal liberty and due process of law
-Art 21 A: Right to free and compulsory elementary education for all children in the 6-14 year age group
-Art 23: Right to being protected from being trafficked and forced into bonded labour
-Art 24: Right to be protected from any hazardous employment till the age of 14 years
-Art 29: Right of minorities for protection of their interests
-Art 39 (e): Children are not abused
-Art 39 (f): Children are given opportunities and facilities to develop in a healthy manner
-Art 45: Provide early childhood care and education for children below the age of six years
-Art 46: Right of weaker sections of the people to be protected from social injustice and all forms of exploitation
-Art 47: Right to nutrition and standard of living and improved public health
-Art 51 A: Provide opportunities for education to his child or ward between the age of six and fourteen years.

Enjoy our content? Advertise on this channel and reach a highly engaged audience! 👉🏻

It's easy with Telega.io. As the leading platform for native ads and integrations on Telegram, it provides user-friendly and efficient tools for quick and automated ad launches.

⚡️ Place your ad here in three simple steps:

1 Sign up

2 Top up the balance in a convenient way

3 Create your advertising post

If your ad aligns with our content, we’ll gladly publish it.

Start your promotion journey now!

🌟 Important Points

1. Article 356: Dr. B.R. Ambedkar stated that Article 356 (the provision for President's Rule in states) should be used as a last resort and as a means of final recourse.

2. Passing of the Constitution: The Indian Constitution was passed on November 26, 1949, and it came into effect on January 26, 1950.

3. Amendment with the Words 'Socialist,' 'Secular,' and 'Integrity': The words 'Socialist,' 'Secular,' and 'Integrity' were added to the Constitution through the 42nd Amendment.

4. Property Rights Changed to Legal Rights: The right to property was changed from a fundamental right to a legal right through the 44th Amendment.

5. Protection of Personal Liberties: To ensure the protection of personal liberties, citizens can approach the Supreme Court and High Courts.

6. Meaning of Writs: The literal meaning of the term 'Writ' (Quo-Warranto Writ) is "by what authority."

7. Removal of Judges: Judges of the Supreme Court and High Courts can be removed by passing impeachment proceedings in Parliament.

8. Mandatory Signature on Finance Bill: The President is required to give assent without reconsideration to the Finance Bill.

9. Vice President's Role: The Vice President serves as the ex-officio Chairman of the Rajya Sabha (Council of States).

10. Extension of Lok Sabha's Term: The power to extend the term of the Lok Sabha beyond five years is vested in Parliament only during a national emergency.

11. Three Major All India Services: The three major All India Services are the Indian Administrative Service (IAS), the Indian Foreign Service (IFS), and the Indian Police Service (IPS).

12. Chairman of the States' Reorganization Commission: Pandit Jawaharlal Nehru was the Chairman of the States' Reorganization Commission, which was formed by the Constitution Assembly.

13. Adoption of the National Flag: The Constituent Assembly adopted the National Flag on July 22, 1947.

14. Number of Articles and Schedules in the Constitution on November 26, 1950: On November 26, 1950, the initial Indian Constitution had 395 Articles and 8 Schedules.

15. Right to Equality: The right to equality is enshrined in Article 14 of the Constitution.

16. Establishment of the Finance Commission: The provision for the establishment of the Finance Commission is mentioned in Article 280 of the Constitution.

🔺️ CLASSIFICATION OF GOVERNMENT

#Federalsystem

1. Political scientists have classified governments into unitary and federal on the basis of the nature of relations between the national government and the regional governments.

2. Unitary government - all the powers are vested in the national government and the regional governments, if at all exist, derive their authority from the national government.

3. Federal government - powers are divided between the national government and the regional governments by the Constitution itself and both operate in their respective jurisdictions independently.

4. Britain, France, Japan, China, Italy, Belgium, Norway, Sweden, Spain and so on have the unitary model of government while the US, Switzerland, Australia, Canada, Russia, Brazil, Argentina and so on have the federal model of government

🔺️ FEDERAL SYSTEM OF GOVERNMENT

1. ‘Federation’ is drived from a Latin word foedus which means ‘treaty’ or ‘agreement’.

2. The units of a federation are known by various names like states (as in US) or cantons (as in Switzerland) or provinces (as in Canada) or republics (as in Russia).

3. A federation can be formed in two ways, -  by way of integration or by way of disintegration.

4. In the first case, a number of militarily weak or economically backward states (independent) come together to form a big and a strong union, as for example, the
US.

5. In the second case, a big unitary state is converted into a federation by granting autonomy to the provinces to promote regional interest (for example, Canada).

6. The US is the first and the oldest federation in the world.  The Canadian Federation, comprising 10 provinces (originally 4 provinces) is also quite old–formed in 1867.

🔺️ WHY FRAMERS ADOPTED FEDERAL SYSTEM ?

#Federalsystem

1. The framers adopted the federal system due to two main reasons

2. The large size of the country and its socio cultural diversity. They realised that the federal system not only ensures the efficient governance of the country but also reconciles national unity with regional autonomy

3. However, the term ‘federation’ has no where been used in the Constitution. Instead, Article 1 of the Constitution describes India as a ‘Union of States’.

4.  According to Dr. B.R. Ambedkar, the phrase ‘Union of States’ has been preferred to ‘Federation of States’ to indicate two things:

(i) the Indian federation is not the result of an agreement among the states like the American federation; and

(ii) the states have no right to secede from the federation. The federation is union because it is indestructible.

1. The Indian federal system is based on the ‘Canadian model’ and not on the ‘American model’.

2. The ‘Canadian model’ differs fundamentally from the ‘American model’ in so far as it establishes a very strong centre.

3. The Indian federation resembles the Candian federation :-

(i) in its formation (i.e., by way of disintegration);

(ii) in its preference to the term ‘Union’ (the Canadian federation is also called a ‘Union’); and

(iii) in its centralising tendency (i.e., vesting more powers in the centre vis-a-vis the states)

🛡Sources of Indian Constitutional Provision

🛡Government of India Act, 1935
➖Service Commission
➖Federal structure
➖Judiciary Power Division
➖Office of Governor


🛡United States of America
➖Fundamental Rights
➖Supreme Court
➖Impeachment process of Supreme Court and High Court Judges
➖Independence of Judiciary and judicial review
➖Preamble
➖Impeachment of President
➖Office of Vice-president
➖Written Constitution


🛡Canada
➖Appointment of State Governors by Center
➖Distribution of powers between centre and the states. Residuary Powers with the centre.


🛡Russia
➖Preamble and Fundamental Duties
➖Five Year Plan


🛡Ireland
➖Directive Principles of State Policy
➖Method of Election process of the President and Nomination of members in Rajya Sabha by the President


🛡Britain
➖Writs and Bicameralism
➖Office of the CAG
➖Cabinet system of Ministers
➖Bicameral Parliamentary System
➖Single Citizenship
➖Rule of Law
➖Legislation
➖Speaker in Lok Sabha


🛡Japan
➖Procedures established by law (functioning of Supreme Court)


🛡Germany
➖Emergency provisions and suspensions of Fundamental Rights during Emergency

🛡Australia
➖Provision regarding Trade and Commerce
➖Concurrent List
➖Joint sitting of Parliament


🛡South Africa
➖Amendment Procedure of the Constitution
➖Indirect election of members of the Rajya Sabha

📖 Articles Related to Supreme Court at a Glance 📖

➨ Article 124
Establishment and Constitution of Supreme Court

➨ Article 125
Salaries, etc.,of Judges

➨ Article 126
Appointment of acting Chief Justice

➨ Article 127
Appointment of ad hoc Judges

➨ Article 128
Attendance of retired Judges at sittings of the Supreme Court

➨ Article 129
Supreme Court to be a court of record

➨ Article 130
Seat of Supreme Court

➨ Article 131
Original jurisdiction of the Supreme Court

➨ Article 131A
Exclusive jurisdiction of the Supreme Court in regard to questions as to constitutional validity of Central Laws (Repealed)

➨ Article 132
Appellate jurisdiction of Supreme Court in appeals from High Courts in certain cases

➨ Article133
Appellate jurisdiction of Supreme Court in appeals from High Courts in regard to civil matters

➨ Article 134
Appellate jurisdiction of Supreme Court in regard to criminal matters

➨ Article 134A
Certificate for appeal to the Supreme Court

➨ Article 135
Jurisdiction and powers of the Federal Court under existing law to be exercisable by the Supreme Court

➨ Article 136
Special leave to appeal by the Supreme Court

➨ Article 137
Review of judgments or orders by the Supreme Court

➨ Article 138
Enlargement of the jurisdiction of the Supreme Court

➨ Article 139
Conferment on the Supreme Court of powers to issue certain writs

➨ Article 139A
Transfer of certain cases

➨ Article 140
Ancillary powers of Supreme Court

➨ Article 141
Law declared by Supreme Court to be binding on all courts

➨ Article 142
Enforcement of decrees and orders of Supreme Court and orders as to discovery, etc.

➨ Article 143
Power of President to consult Supreme Court

➨ Article 144
Civil and judicial authorities to act in aid of the Supreme Court

➨ Article 144A
Special provisions as to the disposal of questions relating to the constitutional validity of laws (Repealed)

➨ Article 145
Rules of court, etc.

➨ Article 146
Officers and servants and the expenses of the Supreme Court

➨ Article 147
Interpretation

🍀सविधान के सभी अनुच्छेद Part - 2

▪अनुच्छेद 51 :- अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा

▪अनुच्छेद 51क :- मूल कर्तव्य

▪अनुच्छेद 52 :- भारत का राष्ट्रपति

▪अनुच्छेद 53 :- संघ की कार्यपालिका शक्ति

▪अनुच्छेद 54 :- राष्ट्रपति का निर्वाचन

▪अनुच्छेद 55 :- राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीती

▪अनुच्छेद 56 :- राष्ट्रपति की पदावधि

▪अनुच्छेद 57 :- पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता

▪अनुच्छेद 58 :- राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए आहर्ताए

▪अनुच्छेद 59 :- राष्ट्रपति पद के लिए शर्ते

▪अनुच्छेद 60 :- राष्ट्रपति की शपथ

▪अनुच्छेद 61 :- राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया

▪अनुच्छेद 62 :- राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और रीतियां

▪अनुच्छेद 63 :- भारत का उपराष्ट्रपति

▪अनुच्छेद 64 :- उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना

▪अनुच्छेद 65 :- राष्ट्रपति के पद की रिक्त पर उप राष्ट्रपति के कार्य

▪अनुच्छेद 66 :- उप-राष्ट्रपति का निर्वाचन

▪अनुच्छेद 67 :- उपराष्ट्रपति की पदावधि

▪अनुच्छेद 68 :- उप राष्ट्रपति के पद की रिक्त पद भरने के लिए निर्वाचन

▪अनुच्छेद69 :- उप राष्ट्रपति द्वारा शपथ

▪अनुच्छेद 70 :- अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन

▪अनुच्छेद 71 . :- राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय

▪अनुच्छेद 72 :-क्षमादान की शक्ति

▪अनुच्छेद 73 :- संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार

▪अनुच्छेद 74 :- राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद

▪अनुच्छेद 75 :- मंत्रियों के बारे में उपबंध

▪अनुच्छेद 76 :- भारत का महान्यायवादी

▪अनुच्छेद 77 :- भारत सरकार के कार्य का संचालन

▪अनुच्छेद 78 :- राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री के कर्तव्य

▪अनुच्छेद 79 :- संसद का गठन

▪अनुच्छेद 80 :- राज्य सभा की सरंचना

▪अनुच्छेद 81 :- लोकसभा की संरचना

▪अनुच्छेद 83 :- संसद के सदनो की अवधि

▪अनुच्छेद 84 :-संसद के सदस्यों के लिए अहर्ता

▪अनुच्छेद 85 :- संसद का सत्र सत्रावसान और विघटन

▪अनुच्छेद 87 :- राष्ट्रपति का विशेष अभी भाषण

▪अनुच्छेद 88 :- सदनों के बारे में मंत्रियों और महानयायवादी अधिकार

▪अनुच्छेद 89 :-राज्यसभा का सभापति और उपसभापति

▪अनुच्छेद 90 :- उपसभापति का पद रिक्त होना या पद हटाया जाना

▪अनुच्छेद 91 :-सभापति के कर्तव्यों का पालन और शक्ति

▪अनुच्छेद 92 :- सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन ना होना

▪अनुच्छेद 93 :- लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष

▪अनुचित 94 :- अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना

▪अनुच्छेद 95 :- अध्यक्ष में कर्तव्य एवं शक्तियां

▪अनुच्छेद 96 :- अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प हो तब उसका पीठासीन ना होना

▪अनुच्छेद 97 :- सभापति उपसभापति तथा अध्यक्ष,उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते

▪अनुच्छेद 98 :- संसद का सविचालय

▪अनुच्छेद 99 :- सदस्य द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

▪अनुच्छेद 100 - संसाधनों में मतदान रिक्तियां के होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति

प्रमुख संविधान संशोधन - जहां से हर बार प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। 🔰

▪️1st (1950) - भूमि सुधार

▪️35th (1974) - सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा

▪️36th (1975) - सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा

▪️42nd (1976) - समाजवादी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की अखंडता को परिभाषित किया गया, नीति निदेशक तत्व को अधिक व्यापक बनाया गया, मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या निर्धारित की गई

▪️44th (1978) - संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया

▪️52nd (1985) - दलबदल अधिनियम लाया गया

▪️61th (1989) - मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 की गई

▪️73rd (1992) - पंचायती राज व्यवस्था

▪️74th (1992) - नगर पालिका

▪️86th (2002) - 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क शिक्षा

▪️101वां (2016) - GST

▪️102वां (2018) - राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा

▪️103वां (2019) - EWS के लिए

▪️104वां (2019) - संविधान के अनुच्छेद 334 में संशोधन स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का 80 वर्ष के पश्चात ना रहना

▪️105वां (2021) - इस संशोधन ने राज्य सूचियों और पिछड़े वर्गों की पहचान करने और उन्हें अधिसूचित करने की राज्यों की शक्ति को संरक्षित किया।

42वें संशोधन अधिनियम, 1976 में पारित किया गया और 44वें संशोधन बिल, 1978 में प्रस्तुत किया गया, भारतीय संविधानिक इतिहास में महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। संक्षेप में तुलना:

### 42वें संशोधन अधिनियम (1976):

1. पृष्ठभूमि:
- आपातकाल की अवधि के दौरान पारित किया गया। (1975-1977)
- इंदिरा गांधी द्वारा प्रस्तुत किया गया।

2. मुख्य परिवर्तन:
- प्रस्तावना में "समाजवादी" और "धर्मनिरपेक्ष" शब्दों को जोड़ा गया।
- राष्ट्रपति के आपातकाल घोषणा करने के संबंधित प्रावधानों में परिवर्तन किया गया।
- राजकीय नीतियों के दिशा-निर्देश के क्षेत्र को बढ़ाया गया।
- न्यायिक समीक्षा के क्षेत्र को सीमित किया गया।

3. विवाद:
- कुशासनी मार्गों में शक्ति को संकेत होने के लिए और न्यायिक स्वतंत्रता को कमजोर करने के लिए बहुत की गई।

### 44वें संशोधन बिल (1978):

1. पृष्ठभूमि:
- 42वें संशोधन के चर्चा और आलोचना का उत्तर के रूप में प्रस्तुत किया गया।
- मोरारजी देसाई द्वारा प्रस्तुत किया गया, जो जनता पार्टी की अध्यक्षता कर रही थी।

2. मुख्य प्रस्तावना (पारित नहीं किया गया):
- 42वें संशोधन द्वारा बदले गए कुछ संवैधानिक प्रावधानों को पुनर्स्थापित करने की योजना बनाई गई थी।
- मौलिक अधिकारों को मजबूत करने और सरकारी शक्तियों को सीमित करने का उद्देश्य था।

3. परिणाम:
- हालांकि इसे पूर्णरूप से पारित नहीं किया गया, 44वें संशोधन बिल के कई प्रावधानों को बाद में संविधान में शामिल किया गया।

संक्षेप में, जबकि 42वें संशोधन ने आपातकाल के दौरान महत्वपूर्ण परिवर्तन किए, 44वें संशोधन

📌 Important Articles of Indian Constitution

📌 Article 💁🏻‍♀ Deals With

🪴 143 - Power of president to consult Supreme Court

🪴 155 - Appointment of governor

🪴 161 - Power governor to grant pardons, etc., and to suspend, remit or commute sentences in certain cases

🪴 163 - Council of ministers to aid and advise the governor

🪴 167 - Duties of chief minister with regard to the furnishing of information to governor, etc.

🪴 169 - Abolition or creation of legislative councils in states

🪴 200 - Assent to bills by governor (including reservation for President)

🪴 213 - Power of governor to promulgate ordinances during recess of the state legislature

🪴 226 - Power of high courts to issue certain writs

🪴 239AA - Special provisions with respects to Delhi

🪴 249 - Power of Parliament to legislate with respect to a matter in the State List in the national interest

🪴 262 - Adjudication of disputes relating to waters of inter-state rivers or river valleys

🪴 263 - Provisions with respect to an inter-state council

🪴 265 - Taxes not to be imposed save by authority of law

🪴 275 - Grants from the Union to certain states

🪴 280 - Finance Commission

🪴 300 - Suits and proceedings

🪴 300A - Persons not be deprived of property save by authority of law (Right to property)

🪴 311 - Dismissal, removal or reduction in rank of persons employed in civil capacities under the Union or a state.

🪴 312 - All- India Services

🪴 315 - Public service commissions for the Union and for the states

🪴 320 - Functions of Public service commissions

🪴 323A - Administrative tribunals

🪴 324 - Superintendence, direction and control of elections to be vested in an Election Commission

🪴 330 - Reservation of seats for scheduled castes and scheduled tribes in the House of the People

🪴 335 - Claims of scheduled castes and scheduled tribes to services and posts

🪴 352 - Proclamation of Emergency (national Emergency)

🪴 356 - Provisions in case of failure of constitutional machinery in states (President's Rule)

🪴 360 - Provisions as to financial emergency

🪴 365 - Effect of failure to comply with, or to give effect to, directions given by the Union (President's Rule)

🪴 368 - Power of Parliament to amend the Constitution and procedure therefor

प्रमुख संविधान संशोधन - जहां से हर बार प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। 🔰

▪️1st (1950) - भूमि सुधार

▪️35th (1974) - सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा

▪️36th (1975) - सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा

▪️42nd (1976) - समाजवादी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की अखंडता को परिभाषित किया गया, नीति निदेशक तत्व को अधिक व्यापक बनाया गया, मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या निर्धारित की गई

▪️44th (1978) - संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया

▪️52nd (1985) - दलबदल अधिनियम लाया गया

▪️61th (1989) - मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 की गई

▪️73rd (1992) - पंचायती राज व्यवस्था

▪️74th (1992) - नगर पालिका

▪️86th (2002) - 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क शिक्षा

▪️101वां (2016) - GST

▪️102वां (2018) - राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा

▪️103वां (2019) - EWS के लिए

▪️104वां (2019) - संविधान के अनुच्छेद 334 में संशोधन स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का 80 वर्ष के पश्चात ना रहना

▪️105वां (2021) - इस संशोधन ने राज्य सूचियों और पिछड़े वर्गों की पहचान करने और उन्हें अधिसूचित करने की राज्यों की शक्ति को संरक्षित किया।

📚 Indian Constitution Important Questions
📚 भारतीय संविधान महत्वपूर्ण प्रश्न


🔸 British Parliament passed the Indian Independence Act on?
➖ 18 July 1947

🔸ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया?
➖ 18 जुलाई 1947
___________________________________________

🔸 Total number of Fundamental Rights in Constitution of India are?
➖ 6

🔸भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों की कुल संख्या है?
➖6
___________________________________________

🔸 Total number of Schedule in Constitution of India are?
➖ 12

🔸भारत के संविधान में अनुसूची की कुल संख्या है?
➖12
___________________________________________

🔸 Which Article of the Constitution defines Panchayat Raj?
➖ Article 243

🔸संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायत राज को परिभाषित करता है?
➖ अनुच्छेद 243
___________________________________________

🔸 Under Constitutional Article 343, which is the official language of the Union?
➖ Hindi and English

🔸संवैधानिक अनुच्छेद 343 के तहत संघ की आधिकारिक भाषा कौन सी है?
➖ हिंदी और अंग्रेजी
___________________________________________

🔸 Which community gets special provision for Central Services in Article 336?
➖ Anglo-Indian community

🔸 अनुच्छेद 336 में किस समुदाय को केंद्रीय सेवाओं के लिए विशेष प्रावधान मिलता है?
➖ एंग्लो-इंडियन समुदाय
___________________________________________

🔸 Which Constitutional Article lays down the provision for a National Commission for SC and ST?
➖ Article 338

🔸कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद SC और ST के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान करता है?
➖ अनुच्छेद 338
___________________________________________

🔸 Before the Independence of India, Dadar and Nager Haveli was under the administrative control of?
➖ Portugese

🔸 भारत की आजादी से पहले दादर और नागर हवेली किसके प्रशासनिक नियंत्रण में थी?
➖पुर्तगाली
___________________________________________

🔸 Who decides allotment of symbols to Political Parties?
➖ Election Commission

🔸राजनीतिक दलों को प्रतीक चिन्हों के आवंटन का निर्णय कौन करता है?
➖ चुनाव आयोग
___________________________________________

🔸 Who has the authority to approve President rule in the state?
➖ Parliament

🔸राज्य में राष्ट्रपति शासन की मंजूरी देने का अधिकार किसके पास है?
➖संसद