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UPSC Polity PSIR Quiz Notes PDF (English)

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UPSC Polity PSIR Quiz Notes PDF

18 Nov, 07:06


🔰 Important Indian Polity & Constitution Notes 🔰
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➡️The Swedish Ombudsman is appointed by the Parliament for a period of four years. He/she is allowed to be removed only by the Parliament on the ground of Parliament’s loss of confidence in him/her.
➨स्वीडिश लोकपाल को संसद द्वारा चार वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। उसे / उसके द्वारा संसद में विश्वास खो देने के आधार पर संसद द्वारा उसे हटाने की अनुमति दी जाती है।

➡️States like Rajasthan, Karnataka, Andhra Pradesh and Maharashtra have upalo-kayukta other than the lokyukta, whereas states like Bihar, Uttar Pradesh and Himachal Pradesh only have the lokayukta.
➨राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में लॉयुकट्टा के अलावा अपलो-कायुक्ता भी है, जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में केवल लोकयुकता है।

➡️The governor of a state appoints the lokyukta. He consults the following officials in making the appointment- (a) the chief justice of the state high court (b) the leader of Opposition in the state legislative assembly
➨एक राज्य का राज्यपाल लोकायुक्त नियुक्त करता है। वह नियुक्ति करने में निम्नलिखित अधिकारियों का समर्थन करता है- (ए) राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (बी) राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता

➡️The section 171A to 171I of IPC cover offences related to elections. Section 171A mentions the definition of electoral right and candidate. Section 171B is for the bribery in the case of elections.
➨आईपीसी की धारा 171 ए से 171 आई चुनाव से संबंधित अपराधों को कवर करती है। धारा 171 ए में चुनावी अधिकार और उम्मीदवार की परिभाषा का उल्लेख है। धारा 171 बी चुनाव के मामले में रिश्वतखोरी के लिए है।

➡️The Official Languages Act of the year 1963 states that English should be used for purposes of communication between the Union and the non-Hindi states, that is, the states who have not adopted Hindi as their official language.
➨वर्ष 1963 के आधिकारिक भाषा अधिनियम में कहा गया है कि अंग्रेजी का उपयोग संघ और गैर-हिंदी राज्यों के बीच संचार के प्रयोजनों के लिए किया जाना चाहिए, अर्थात, जिन राज्यों ने हिंदी को अपनी आधिकारिक भाषा के रूप में नहीं अपनाया है।

➡️Criminal conspiracy which is a distinct and substantive offence was added to the Indian Penal Code in the year 1913. To conspire means ‘to plot or scheme together’.
➨आपराधिक षड्यंत्र जो एक अलग और ठोस अपराध है, वर्ष 1913 में भारतीय दंड संहिता में जोड़ा गया था। विचार का अर्थ है 'एक साथ साजिश या योजना'।

➡️If any child who is below seven years age old commits any offence is no offence according to section 82 of the Indian Penal Code of the year 1860.
➨यदि कोई बच्चा जो सात वर्ष से कम उम्र का है, तो कोई भी अपराध करता है, वर्ष 1860 के भारतीय दंड संहिता की धारा 82 के अनुसार कोई अपराध नहीं है।

➡️According to the Indian Institute of Management Act of 2017 the board of governors can have maximum of 19 members including the chairman. Among the nineteen, four are eminent personalities from the fields including education and industry.
➨भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम 2017 के अनुसार बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में अध्यक्ष सहित अधिकतम 19 सदस्य हो सकते हैं। उन्नीस में से, चार शिक्षा और उद्योग सहित क्षेत्रों से प्रख्यात व्यक्तित्व हैं।

➡️The Industrial Disputes Act was passed in 1947. It extends to the whole of India and regulates Indian labour laws. It was enacted on 11th March 1947 and came into force 1 April 1947.
➨औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में पारित किया गया था। यह पूरे भारत में फैला हुआ है और भारतीय श्रम कानूनों को नियंत्रित करता है। यह 11 मार्च 1947 को अधिनियमित किया गया था और 1 अप्रैल 1947 से लागू हुआ।

➡️Mahatma Gandhi Employment Guarantee Act was enacted in 2005. It is implemented mainly by the Gram Panchayats. The employment under Mahatma Gandhi Employment Guarantee Act is a legal entitlement.
➨महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में लागू किया गया था। यह मुख्य रूप से ग्राम पंचायतों द्वारा लागू किया जाता है। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत रोजगार एक कानूनी अधिकार है।

UPSC Polity PSIR Quiz Notes PDF

15 Nov, 06:36


🟢 ‘Not Defined’ terms in Constitution

Domicile
Minority
Federalism
Interim budget
Untouchability
budget
Economic survey
Deputy minister
Office of Profit
Basic Structure
Judicial Review
Public Interest Litigation (PIL)
Contempt of Court
Reasonable Restriction
Violation of Constitution

UPSC Polity PSIR Quiz Notes PDF

15 Nov, 06:22


Polity (The Planning Commission) MCQ )

1. Which one of the following is an extra-Constitutional body?
(A) Finance Commission
(B) NITI Aayog
(C) Election Commission
(D) Inter-State Council

Answer – (B)

2. Planning Commission was established by
(A) Issuing ordinance by the President
(B) Making a law by Parliament
(C) A special resolution passed by the federal cabinet
(D) None of the above

Answer – (C)

3. When was the Planning Commission established?
(A) 10th March, 1950
(B) 15th March, 1950
(C) 16th March, 1951
(D) 20th March, 1950

Answer – (B)

4. The Planning Commission has been abolished by Prime Minister
(A) Narendra Modi
(B) Morarji Desai
(C) Atal Bihari Vajpayee
(D) I.K. Gujral

Answer – (A)

5. Which one of the following is not a Constitutional body?
(A) Union Public Service Commission
(B) Finance Commission
(C) Planning Commission
(D) Election Commission

Answer – (C)

6. Who had suggested a merger of Finance and Planning Commission?
(A) D.D. Basu
(B) Bhalchandra Goswami
(C) M.V. Mathur
(D) Ashutosh Pandey

Answer – (C)

7. Who works as the Chairman of the Planning Commission?
(A) President
(B) Prime Minister
(C) Vice-President
(D) Governor of Reserve Bank

Answer – (B)

8. Who was the First Chairman of Planning Commission of India?
(A) M. Viswesvarya
(B) Pt. Jawaharlal Nehru
(C) P.C. Mahalanobis
(D) John Mathai

Answer – (B)

9. Which one of the following is not correct about NITI Aayog?
(A) It was set up to replace the Planning Commission
(B) It has a full time Chairman
(C) It was set up in January 2015
(D) It is based on the principle of Cooperative Federalism

Answer – (B)

10. The Ex-officio Chairman of Planning Commission is
(A) President
(B) Finance Minister
(C) Vice-President
(D) Prime Minister

Answer – (D)

राजनीति (योजना आयोग) MCQ )

1. निम्नलिखित में से कौन सा एक अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है?
(ए) वित्त आयोग
(बी) नीति आयोग
(सी) चुनाव आयोग
(डी) अंतर-राज्य परिषद

उत्तर - (बी)

2. योजना आयोग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी
(ए) राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करना
(बी) संसद द्वारा कानून बनाना
(सी) संघीय कैबिनेट द्वारा पारित एक विशेष प्रस्ताव
(डी) उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तर - (सी)

3. योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी?
(ए) 10 मार्च, 1 9 50
(बी) 15 मार्च, 1950
(सी) 16 मार्च, 1951
(डी) 20 मार्च, 1950

उत्तर - (बी)

4. प्रधानमंत्री द्वारा योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है
(ए) नरेंद्र मोदी
(बी) मोरारजी देसाई
(सी) अटल बिहारी वाजपेयी
(डी) आई.के. गुजराल

उत्तर - (ए)

5. निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है?
(ए) संघ लोक सेवा आयोग
(बी) वित्त आयोग
(सी) योजना आयोग
(डी) चुनाव आयोग

उत्तर - (सी)

6. वित्त और योजना आयोग के विलय का सुझाव किसने दिया था?
(जोड़ें। बसु
(बी) भालचंद्र गोस्वामी
(सी) एम.वी. माथुर
(डी) आशुतोष पांडे

उत्तर - (सी)

7. योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है?
(ए) राष्ट्रपति
(बी) प्रधान मंत्री
(सी) उपाध्यक्ष
(डी) रिजर्व बैंक के गवर्नर

उत्तर - (बी)

8. भारत के योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे?
(ए) एम विश्वेश्वर्या
(बी) पं। जवाहर लाल नेहरू
(सी) पी.सी. महालनोबिस
(डी) जॉन मथाई

उत्तर - (बी)

9. नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है?
(ए) इसे योजना आयोग को बदलने के लिए स्थापित किया गया था
(बी) इसका पूर्णकालिक अध्यक्ष है
(सी) यह जनवरी 2015 में स्थापित किया गया था
(डी) यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है

उत्तर - (बी)

10. योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है
(ए) राष्ट्रपति
(बी) वित्त मंत्री
(सी) उपाध्यक्ष
(डी) प्रधान मंत्री

उत्तर – (डी)

UPSC Polity PSIR Quiz Notes PDF

08 Nov, 06:31


🌟 Important Points

1. Article 356: Dr. B.R. Ambedkar stated that Article 356 (the provision for President's Rule in states) should be used as a last resort and as a means of final recourse.

2. Passing of the Constitution: The Indian Constitution was passed on November 26, 1949, and it came into effect on January 26, 1950.

3. Amendment with the Words 'Socialist,' 'Secular,' and 'Integrity': The words 'Socialist,' 'Secular,' and 'Integrity' were added to the Constitution through the 42nd Amendment.

4. Property Rights Changed to Legal Rights: The right to property was changed from a fundamental right to a legal right through the 44th Amendment.

5. Protection of Personal Liberties: To ensure the protection of personal liberties, citizens can approach the Supreme Court and High Courts.

6. Meaning of Writs: The literal meaning of the term 'Writ' (Quo-Warranto Writ) is "by what authority."

7. Removal of Judges: Judges of the Supreme Court and High Courts can be removed by passing impeachment proceedings in Parliament.

8. Mandatory Signature on Finance Bill: The President is required to give assent without reconsideration to the Finance Bill.

9. Vice President's Role: The Vice President serves as the ex-officio Chairman of the Rajya Sabha (Council of States).

10. Extension of Lok Sabha's Term: The power to extend the term of the Lok Sabha beyond five years is vested in Parliament only during a national emergency.

11. Three Major All India Services: The three major All India Services are the Indian Administrative Service (IAS), the Indian Foreign Service (IFS), and the Indian Police Service (IPS).

12. Chairman of the States' Reorganization Commission: Pandit Jawaharlal Nehru was the Chairman of the States' Reorganization Commission, which was formed by the Constitution Assembly.

13. Adoption of the National Flag: The Constituent Assembly adopted the National Flag on July 22, 1947.

14. Number of Articles and Schedules in the Constitution on November 26, 1950: On November 26, 1950, the initial Indian Constitution had 395 Articles and 8 Schedules.

15. Right to Equality: The right to equality is enshrined in Article 14 of the Constitution.

16. Establishment of the Finance Commission: The provision for the establishment of the Finance Commission is mentioned in Article 280 of the Constitution.

UPSC Polity PSIR Quiz Notes PDF

06 Nov, 06:27


📌 केन्द्र-राज्य प्रशासनिक सम्बन्धों से जुड़े अनुच्छेद

256 — राज्यों की और संघ की बाध्यता

257 — कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण

257 क — राज्यों को सशस्त्र बलों अथवा संघ के अन्य बलों की तैनाती में सहयोग (निरस्त)

258 — कुछ दशाओं में राज्यों को शक्ति प्रदान करने आदि की संघ की शक्ति

258क — संघ को कृत्य सौंपने की राज्यों की शक्ति

259 — पहली अनुसूची के भाग-बी में राज्यों में सशस्त्र बल (निरस्त)

260 — भारत के बाहर के राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता


📌 CENTRE-STATE ADMINISTRATIVE RELATIONS

256 — Obligation of states and the Union

257 — Control of the Union over states in certain cases

257A — Assistance to States by deployment of armed forces or other forces of the Union (Repealed)

258 — Power of the Union to confer powers, etc., on states in certain cases

258A — Power of the states to entrust functions to the union.

259 — Armed Forces in States in Part B of the First Schedule (Repealed)

260 — Jurisdiction of the Union in relation to territories outside India