GOURAV CLASSES GK/GS टेलीग्राम पोस्ट

👉 REET मेंस परीक्षा अपडेट राजस्थान ✔️✔️

👉 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा,, तिथि,,,,17/01/2026,,( शनिवार),,,,,से 21/01/2026,,,(बुधवार),,✔️✔️

👉कर्मचारी चयन बोर्ड ने सितंबर 2026 तक की परीक्षाओं का रिवाइज कैलेंडर जारी✔️✔️

RPF SI 2024 Cutoff

बिहार सरकार ने बजट में शिक्षा पर सबसे ज्यादा खर्च किया है
बिहार, नालंदा की और बढ़ रहा है
नितीश कुमार जी का सराहनीय क़दम

पढ़ेगा India तभी तो बढ़ेगा India

Happy Mahashivratri

NCTE Regulation ड्राफ़्ट 2025 जारी

👉शैक्षिक सत्र 2026-27 से  1 year B.ed और 1 year M.ed कोर्स पुनः चालू होंगे।

👉 हालांकि PG या  4 साल का स्नातक करने वाले लोग ही 1 ईयर B.ed में Addmishion ले पाएंगे

➡समग्र शिक्षा अभियान के लिए 666 करोड़
➡डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना के लिए 80 करोड़
➡सैनिक स्कूल लखनऊ के निर्माण के लिए 25 करोड़
➡संस्कृत पाठशालाओं के निर्माण के लिए 13 करोड़
➡संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति मिलेगी
➡छात्रों को छात्रवृत्ति के लिए 20 करोड़ रुपए
➡पीएम उच्चतर शिक्षा अभियान के लिए 600 करोड़
➡छात्राओं को स्कूटी के लिए 400 करोड़
➡CM शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के लिए 100 करोड़
➡मां विन्ध्यवासिनी राज्य विवि के लिए 50 करोड़
➡राज्य विश्वविद्यालयों में सुविधाओं के लिए 50 करोड़
➡मेरठ खेल विवि के लिए 223 करोड़ रुपए
➡मथुरा-वृन्दावन कारीडोर निर्माण के लिए बजट
➡भूमि क्रय के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान
➡निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान
➡संरक्षित मंदिरों के पुनर्निर्माण के लिए 30 करोड़
➡नैमिषारण्य में वेद विज्ञान केन्द्र के लिए 100 करोड़
➡पर्यटन स्थलों के विकास के लिए 400 करोड़
➡अयोध्या में पर्यटन विकास के लिए 150 करोड़
➡मथुरा में पर्यटन विकास के लिए 125 करोड़
➡नैमिषारण्य में पर्यटन विकास के लिए 100 करोड़
➡चित्रकूट में पर्यटन विकास के लिए 50 करोड़
➡निराश्रित महिला पेंशन योजना को 2980 करोड़
➡कन्या सुमंगला योजना के लिए 700 करोड़
➡CM श्रमजीवी महिला छात्रावासों के लिए 170 करोड़
➡CM बाल सेवा योजना के लिए 252 करोड़
➡पोषाहार योजना के लिए 4119 करोड़
➡आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के भुगतान के लिए 971 करोड़
➡CM सक्षम सुपोषण योजना के लिए 100 करोड़
➡वृद्धावस्था/किसान पेंशन के लिए 8105 करोड़
➡CM सामूहिक विवाह योजना के लिए 550 करोड़
➡दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के लिए 968 करोड़
➡दशमोत्तर छात्रवृत्ति सामान्य वर्ग के लिए 900 करोड़
➡दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना OBC के लिए 2825 करोड़
➡दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान के लिए 1424 करोड़
➡अल्पसंख्यक विकास के लिए 1998 करोड़ रुपए
➡अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति के लिए 365 करोड़
➡जिलों में न्यायालयों की स्थापना के लिए 120 करोड़
➡CM कृषक दुर्घटना कल्याण योजना को 1050 करोड़
➡बस स्टेशनों, डिपो कार्यशाला के लिए 400 करोड़
➡इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए 100 करोड़
➡28 हजार 478 करोड़ 34 लाख नई योजनाएं
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देखिये  सरकार के 9वें बजट में किसको क्या मिला

➡8 लाख 8 हजार 736 करोड़ का बजट पेश
➡पिछले साल की तुलना में 9.8% अधिक का बजट
➡आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स सिटी की स्थापना होगी
➡साइबर सिक्योरिटी में रिसर्च पार्क की स्थापना होगी
➡एआई के लिए सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स की स्थापना
➡उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही छात्राओं को स्कूटी मिलेगी
➡पात्रता के आधार पर स्कूटी देने की योजना का एलान
➡1 लाख नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना का लक्ष्य- खन्ना
➡पॉलीटेक्निक में स्मार्ट क्लास, डिजिटल लाइब्रेरी बनेगी
➡यूपी में 4 नए एक्सप्रेस-वे बनेंगे
➡एक्सप्रेस-वे के लिए 900 करोड़ की व्यवस्था
➡गंगा एक्सप्रेस-वे का सोनभद्र तक विस्तार होगा
➡हरदोई से फर्रुखाबाद तक ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे
➡विंध्य एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए 50 करोड़
➡गंगा एक्सप्रेस-वे विस्तारीकरण के लिए 50 करोड़
➡बुन्देलखंड रीवा एक्सप्रेस-वे के लिए 50 करोड़
➡डिफेंस कॉरीडोर परियोजना के लिए 461 करोड़
➡आर्टिफिशियल इन्टेलीजेन्स सिटी के लिए 5 करोड़
➡CM युवा स्वरोजगार योजना के लिए 225 करोड़
➡CM युवा उद्यमी विकास अभियान को 1000 करोड़
➡टेक्सटाइल पार्क की स्थापना के लिए 300 करोड़
➡वस्त्र गारमेन्टिंग पॉलिसी के लिए 150 करोड़
➡पॉवरलूम विद्युत फ्लैट रेट योजना को 400 करोड़
➡खादी विपणन विकास योजना को 32 करोड़
➡माटी कला बोर्ड के संचालन हेतु 11.50 करोड़
➡प्रदेश में नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के लिए 200 करोड़
➡प्रदेश में पुलों के निर्माण के लिए 1450 करोड़
➡राजमार्गों के चौड़ीकरण के लिए 2900 करोड़
➡सड़कों के रखरखाव के लिए 3000 करोड़
➡सड़क निर्माण के लिए 2800 करोड़
➡ग्रामीण सेतुओं के निर्माण के लिए 1600 करोड़
➡बाईपास, रिंगरोड निर्माण के लिए 1200 करोड़
➡औद्योगिक,लॉजिस्टिक पार्क के लिए 800 करोड़
➡ग्रामीण मार्गों के पुनर्निर्माण के लिए 200 करोड़
➡रोड सेफ्टी के लिए 250 करोड़ की व्यवस्था
➡किसानों को मुफ्त सिंचाई के लिए 1300 करोड़
➡नलकूपों के पुनर्निर्माण के लिए 200 करोड़ करोड़
➡जल जीवन मिशन के लिए 4500 करोड़
➡CM लघु सिंचाई योजना के लिए 1100 करोड़
➡पम्प स्टोरेज जल विद्युत परियोजना के लिए 50 करोड़
➡जालौन में सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना होगी
➡जालौन को 500 मेगावॉट की सौर ऊर्जा परियोजना
➡सौर ऊर्जा परियोजना के लिए 150 करोड़ की व्यवस्था
➡झांसी में 200 मेगावॉट सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना
➡अमृत 2.0 योजना के लिए 4100 करोड़ की व्यवस्था
➡CM ग्रीन रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर योजना को 800 करोड़
➡मलिन बस्ती विकास योजना को 400 करोड़
➡अर्बन फ्लड स्टार्म वाटर ड्रेनेज योजना को 1000 करोड़
➡स्मार्ट सिटी योजना के लिए 400 करोड़
➡बेसहारा पशु आश्रय योजना को 450 करोड़
➡वाराणसी, अलीगढ़, श्रावस्ती एयरपोर्ट का विस्तार होगा
➡गोरखपुर एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल भवन का निर्माण
➡ललितपुर हवाई पट्टी का एयरपोर्ट के रूप में विकास
➡जीरो पॉवर्टी यूपी अभियान के लिए 250 करोड़
➡त्वरित आर्थिक विकास योजना को 2400 करोड़
➡क्रिटिकल मैप्स योजना को 152 करोड़
➡नरेगा योजना के लिए 5372 करोड़ की व्यवस्था
➡पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के लिए 4882 करोड़
➡CM आवास योजना (ग्रामीण) के लिए 1200 करोड़
➡स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) को 2045 करोड़
➡डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना के लिए 454 करोड़
➡ग्रामीण अन्त्येष्टि स्थलों के विकास के लिए 244 करोड़
➡स्टेडियम एवं ओपन जिम के लिए 125 करोड़
➡CM पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना को 85 करोड़
➡सीड पार्क विकास परियोजना के लिए 251 करोड़
➡प्राकृतिक खेती कार्यक्रम के लिए 124 करोड़
➡सोलर पम्पों की स्थापना के लिए 509 करोड़
➡यूपी एग्रीज परियोजना के लिये 200 करोड़
➡कृषि क्षेत्र में कौशल विकास के लिए 200 करोड़
➡महात्मा बुद्ध कृषि विवि के लिए 100 करोड़
➡माइक्रो इरीगेशन योजना को 720 करोड़ रुपए
➡बागवानी मिशन योजना के लिए 650 करोड़
➡खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए 300 करोड़
➡गन्ना मूल्य के भुगतान के लिए 475 करोड़
➡नंद बाबा दुग्ध मिशन के अन्तर्गत 203 करोड़ रुपए
➡छुट्टा गोवंश के रख-रखाव के लिए 2000 करोड़
➡गो संरक्षण केंद्रों की स्थापना के लिए 140 करोड़
➡पशु चिकित्सालयों के लिए 123 करोड़ रुपए
➡कृषकों को कम ब्याज दर पर फसली ऋण मिलेगा
➡ब्याज अनुदान के लिए 525 करोड़ रुपए की व्यवस्था
➡अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण के लिए 200 करोड़
➡प्राइमरी स्कूलों में सुविधाओं के लिए 2000 करोड़
➡छात्र-छात्राओं को स्कूल बैग के लिए 350 करोड़
➡निशुल्क यूनीफार्म के लिए 168 करोड़ रुपए
➡परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए 38 करोड़

The epicentre was reportedly near the Durgabai Deshmukh College of Special Education in Dhaula Kuan.

शिक्षा मनोविज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्न

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