अर्थसंकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे आहेत:
2025-26 चे अंदाजपत्रक
कर्जाव्यतिरिक्त एकूण उत्पन्न आणि एकूण खर्च अनुक्रमे 34.96 लाख कोटी रुपये आणि 50.65 लाख कोटी रुपये राहील असा अंदाज आहे.
निव्वळ कर महसूल 28.37 लाख कोटी रुपये राहील असा अंदाज आहे.
वित्तीय तूट जीडीपीच्या 4.4 टक्के असेल असा अंदाज आहे.
बाजारातील एकूण कर्ज अंदाजे 14.82 लाख कोटी रुपये आहे.
वित्त वर्ष 2025-26 मध्ये भांडवली खर्चासाठी 11.21 लाख कोटी (जीडीपीच्या 3.1%) रुपये तरतूद आहे.
विकासाचे पहिले इंजिन - कृषी क्षेत्र
पंतप्रधान धन-धान्य कृषी योजना - कृषी जिल्ह्यांचा विकास कार्यक्रम
राज्यांबरोबर भागीदारीत हा कार्यक्रम सुरू करण्यात येणार असून कमी उत्पादकता, मध्यम पीक क्षमता आणि सरासरीपेक्षा कमी कर्ज मापदंड असलेले 100 जिल्हे यात समाविष्ट केले जातील, 1.7 कोटी शेतकऱ्यांना लाभ मिळेल .
ग्रामीण समृद्धी आणि लवचिकता निर्माण करणे
कौशल्य विकास, गुंतवणूक, तंत्रज्ञान आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी कृषी क्षेत्रातील अल्प-रोजगाराची समस्या दूर करण्यासाठी राज्यांबरोबर भागीदारीत एक व्यापक बहु-क्षेत्रीय कार्यक्रम सुरू केला जाईल.
पहिल्या टप्प्यात 100 विकसनशील कृषी-जिल्ह्यांना सामावून घेतले जाईल.
डाळींच्या बाबतीत आत्मनिर्भरता
सरकार तूर, उडीद आणि मसूरवर लक्ष केंद्रित करून 6 वर्षांचे "डाळींच्या बाबतीत आत्मनिर्भरता मिशन" सुरू करणार आहे.
नाफेड आणि एनसीसीएफ आगामी 4 वर्षात शेतकऱ्यांकडून या डाळींची खरेदी करतील.
भाजीपाला आणि फळांसाठी सर्वसमावेशक कार्यक्रम
उत्पादन, कार्यक्षम पुरवठा, प्रक्रिया आणि शेतकऱ्यांसाठी रास्त किंमतींना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यांबरोबर भागीदारीत एक व्यापक कार्यक्रम सुरू केला जाईल.
बिहारमध्ये मखाना मंडळ
मखानाचे उत्पादन, प्रक्रिया, मूल्यवर्धन आणि विपणन सुधारण्यासाठी मखाना मंडळ स्थापन केले जाईल.
उच्च उत्पन्न देणाऱ्या बियाण्यांसाठी राष्ट्रीय अभियान
उच्च उत्पन्न देणाऱ्या बियाण्यांसाठी राष्ट्रीय अभियान सुरू करण्यात येणार आहे, ज्याचा उद्देश संशोधन परिसंस्था बळकट करणे, उच्च उत्पन्न असलेल्या बियाणांचा लक्ष्यित विकास आणि प्रसार तसेच 100 हून अधिक प्रकारच्या बियाणांची व्यावसायिक उपलब्धता हा आहे.
मत्स्यव्यवसाय
सरकार अंदमान, निकोबार आणि लक्षद्वीप बेटांवर विशेष लक्ष केंद्रित करून, भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र आणि खोल समुद्रांमध्ये मत्स्यपालनाच्या शाश्वत वापरासाठी एक आराखडा सादर करणार आहे.
कापूस उत्पादकतेसाठी अभियान
कापूस लागवडीची उत्पादकता आणि शाश्वतता यामध्ये लक्षणीय सुधारणा करण्यासाठी आणि अधिक लांब धाग्याच्या कापूस वाणांना प्रोत्साहन देण्यासाठी 5 वर्षांच्या अभियानाची घोषणा केली आहे.
किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) च्या माध्यमातून वर्धित पतपुरवठा
केसीसी मार्फत घेतलेल्या कर्जासाठी सुधारित व्याज सवलत योजनेअंतर्गत कर्ज मर्यादा 3 लाख रुपये वरून 5 लाख रुपये पर्यंत वाढवली जाईल.
विकासाचे दुसरे इंजिन - एमएसएमई
एमएसएमईसाठी वर्गीकरण निकषांमध्ये सुधारणा
सर्व एमएसएमईच्या वर्गीकरणासाठी गुंतवणूक आणि उलाढाल मर्यादा अनुक्रमे 2.5 आणि 2 पटीने वाढवण्यात येईल.
सूक्ष्म उपक्रमांसाठी क्रेडिट कार्ड
उद्यम पोर्टलवर नोंदणीकृत सूक्ष्म उद्योगांसाठी 5 लाख रुपये मर्यादेसह सानुकूलित क्रेडिट कार्ड, पहिल्या वर्षी 10 लाख कार्ड जारी केले जातील.
स्टार्टअप्ससाठी विस्तारित निधी
विस्तारित व्याप्ती आणि 10,000 कोटी रुपयांच्या नव्या योगदानासह नवीन निधीची स्थापना केली जाणार आहे.
नव -उद्योजकांसाठी योजना
5 लाख महिला, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीतील नव -उद्योजकांना पुढील 5 वर्षात 2 कोटी रुपयांपर्यंत मुदत-कर्ज प्रदान करणारी नवीन योजना घोषित करण्यात आली आहे.
पादत्राणे आणि चामडे क्षेत्रावर केंद्रित उत्पादन योजना
भारताच्या पादत्राणे आणि चामड्याच्या क्षेत्राची उत्पादकता, गुणवत्ता आणि स्पर्धात्मकता वाढवण्यासाठी, 22 लाख व्यक्तींना रोजगार देणारी, 4 लाख कोटींची उलाढाल आणि 1.1 लाख कोटी रूपयांहून अधिक निर्यात करण्यासाठी केंद्रित उत्पादन योजना जाहीर करण्यात आली आहे.
अन्न प्रक्रियेसाठी सहाय्य
बिहारमध्ये राष्ट्रीय अन्न तंत्रज्ञान, उद्योजकता आणि व्यवस्थापन संस्था स्थापन केली जाईल.
उत्पादन मोहीम - "मेक इन इंडिया" ला चालना
“मेक इन इंडिया” ला चालना देण्यासाठी लघु, मध्यम आणि मोठ्या उद्योगांचा समावेश असलेल्या राष्ट्रीय उत्पादन मोहीमेची घोषणा करण्यात आली.
विकासाचे तिसरे इंजिन म्हणून गुंतवणूक
I. लोकसहभाग वाढवणे
सक्षम अंगणवाडी आणि पोषण 2.0
पोषण आधारासाठी खर्चाच्या नियमांची व्याप्ती योग्यरित्या वाढवली जाईल.
अटल टिंकरिंग लॅब
2025-26 चे अंदाजपत्रक
कर्जाव्यतिरिक्त एकूण उत्पन्न आणि एकूण खर्च अनुक्रमे 34.96 लाख कोटी रुपये आणि 50.65 लाख कोटी रुपये राहील असा अंदाज आहे.
निव्वळ कर महसूल 28.37 लाख कोटी रुपये राहील असा अंदाज आहे.
वित्तीय तूट जीडीपीच्या 4.4 टक्के असेल असा अंदाज आहे.
बाजारातील एकूण कर्ज अंदाजे 14.82 लाख कोटी रुपये आहे.
वित्त वर्ष 2025-26 मध्ये भांडवली खर्चासाठी 11.21 लाख कोटी (जीडीपीच्या 3.1%) रुपये तरतूद आहे.
विकासाचे पहिले इंजिन - कृषी क्षेत्र
पंतप्रधान धन-धान्य कृषी योजना - कृषी जिल्ह्यांचा विकास कार्यक्रम
राज्यांबरोबर भागीदारीत हा कार्यक्रम सुरू करण्यात येणार असून कमी उत्पादकता, मध्यम पीक क्षमता आणि सरासरीपेक्षा कमी कर्ज मापदंड असलेले 100 जिल्हे यात समाविष्ट केले जातील, 1.7 कोटी शेतकऱ्यांना लाभ मिळेल .
ग्रामीण समृद्धी आणि लवचिकता निर्माण करणे
कौशल्य विकास, गुंतवणूक, तंत्रज्ञान आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी कृषी क्षेत्रातील अल्प-रोजगाराची समस्या दूर करण्यासाठी राज्यांबरोबर भागीदारीत एक व्यापक बहु-क्षेत्रीय कार्यक्रम सुरू केला जाईल.
पहिल्या टप्प्यात 100 विकसनशील कृषी-जिल्ह्यांना सामावून घेतले जाईल.
डाळींच्या बाबतीत आत्मनिर्भरता
सरकार तूर, उडीद आणि मसूरवर लक्ष केंद्रित करून 6 वर्षांचे "डाळींच्या बाबतीत आत्मनिर्भरता मिशन" सुरू करणार आहे.
नाफेड आणि एनसीसीएफ आगामी 4 वर्षात शेतकऱ्यांकडून या डाळींची खरेदी करतील.
भाजीपाला आणि फळांसाठी सर्वसमावेशक कार्यक्रम
उत्पादन, कार्यक्षम पुरवठा, प्रक्रिया आणि शेतकऱ्यांसाठी रास्त किंमतींना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यांबरोबर भागीदारीत एक व्यापक कार्यक्रम सुरू केला जाईल.
बिहारमध्ये मखाना मंडळ
मखानाचे उत्पादन, प्रक्रिया, मूल्यवर्धन आणि विपणन सुधारण्यासाठी मखाना मंडळ स्थापन केले जाईल.
उच्च उत्पन्न देणाऱ्या बियाण्यांसाठी राष्ट्रीय अभियान
उच्च उत्पन्न देणाऱ्या बियाण्यांसाठी राष्ट्रीय अभियान सुरू करण्यात येणार आहे, ज्याचा उद्देश संशोधन परिसंस्था बळकट करणे, उच्च उत्पन्न असलेल्या बियाणांचा लक्ष्यित विकास आणि प्रसार तसेच 100 हून अधिक प्रकारच्या बियाणांची व्यावसायिक उपलब्धता हा आहे.
मत्स्यव्यवसाय
सरकार अंदमान, निकोबार आणि लक्षद्वीप बेटांवर विशेष लक्ष केंद्रित करून, भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र आणि खोल समुद्रांमध्ये मत्स्यपालनाच्या शाश्वत वापरासाठी एक आराखडा सादर करणार आहे.
कापूस उत्पादकतेसाठी अभियान
कापूस लागवडीची उत्पादकता आणि शाश्वतता यामध्ये लक्षणीय सुधारणा करण्यासाठी आणि अधिक लांब धाग्याच्या कापूस वाणांना प्रोत्साहन देण्यासाठी 5 वर्षांच्या अभियानाची घोषणा केली आहे.
किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) च्या माध्यमातून वर्धित पतपुरवठा
केसीसी मार्फत घेतलेल्या कर्जासाठी सुधारित व्याज सवलत योजनेअंतर्गत कर्ज मर्यादा 3 लाख रुपये वरून 5 लाख रुपये पर्यंत वाढवली जाईल.
विकासाचे दुसरे इंजिन - एमएसएमई
एमएसएमईसाठी वर्गीकरण निकषांमध्ये सुधारणा
सर्व एमएसएमईच्या वर्गीकरणासाठी गुंतवणूक आणि उलाढाल मर्यादा अनुक्रमे 2.5 आणि 2 पटीने वाढवण्यात येईल.
सूक्ष्म उपक्रमांसाठी क्रेडिट कार्ड
उद्यम पोर्टलवर नोंदणीकृत सूक्ष्म उद्योगांसाठी 5 लाख रुपये मर्यादेसह सानुकूलित क्रेडिट कार्ड, पहिल्या वर्षी 10 लाख कार्ड जारी केले जातील.
स्टार्टअप्ससाठी विस्तारित निधी
विस्तारित व्याप्ती आणि 10,000 कोटी रुपयांच्या नव्या योगदानासह नवीन निधीची स्थापना केली जाणार आहे.
नव -उद्योजकांसाठी योजना
5 लाख महिला, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीतील नव -उद्योजकांना पुढील 5 वर्षात 2 कोटी रुपयांपर्यंत मुदत-कर्ज प्रदान करणारी नवीन योजना घोषित करण्यात आली आहे.
पादत्राणे आणि चामडे क्षेत्रावर केंद्रित उत्पादन योजना
भारताच्या पादत्राणे आणि चामड्याच्या क्षेत्राची उत्पादकता, गुणवत्ता आणि स्पर्धात्मकता वाढवण्यासाठी, 22 लाख व्यक्तींना रोजगार देणारी, 4 लाख कोटींची उलाढाल आणि 1.1 लाख कोटी रूपयांहून अधिक निर्यात करण्यासाठी केंद्रित उत्पादन योजना जाहीर करण्यात आली आहे.
अन्न प्रक्रियेसाठी सहाय्य
बिहारमध्ये राष्ट्रीय अन्न तंत्रज्ञान, उद्योजकता आणि व्यवस्थापन संस्था स्थापन केली जाईल.
उत्पादन मोहीम - "मेक इन इंडिया" ला चालना
“मेक इन इंडिया” ला चालना देण्यासाठी लघु, मध्यम आणि मोठ्या उद्योगांचा समावेश असलेल्या राष्ट्रीय उत्पादन मोहीमेची घोषणा करण्यात आली.
विकासाचे तिसरे इंजिन म्हणून गुंतवणूक
I. लोकसहभाग वाढवणे
सक्षम अंगणवाडी आणि पोषण 2.0
पोषण आधारासाठी खर्चाच्या नियमांची व्याप्ती योग्यरित्या वाढवली जाईल.
अटल टिंकरिंग लॅब
