VIJAY IAS Telegram Posts

https://youtu.be/A6RCSXux8mU

https://youtu.be/fxHKK6TFRLo

https://youtu.be/q2P6opyzbt4

https://youtube.com/shorts/mo1DAJJYON0?si=w1N3tH-W3xg4azhf

https://youtube.com/shorts/GsrOXxbMp6U?si=6MiKWvrID-mwVXXI

https://youtube.com/playlist?list=PLUbtVwLjihCp2qzTDIwUOAl2hy6tl1iJd&si=SDeRw8yLJL4sxMm0

https://youtu.be/km8qMuoOmC8

अनुपालन भार कमी करणे

लहान धर्मादाय न्यास/संस्थांच्या नोंदणीचा कालावधी 5 वर्षांवरून 10 वर्षांपर्यंत वाढवून अनुपालनाचा बोजा कमी केला जाईल.

स्वमालकीच्या मालमत्तेचे वार्षिक मूल्य शून्य असल्याचा दावा करण्याचा लाभ अशा दोन स्वमालकीच्या मालमत्तांना कोणत्याही अटीशिवाय देण्यात येईल.

व्यवसाय सुलभता

तीन वर्षांच्या ब्लॉक कालावधीसाठी आंतरराष्ट्रीय व्यवहाराच्या कालावधीची किंमत ठरवण्याची योजना सुरू केली जाईल.
खटले कमी करण्यासाठी आणि आंतरराष्ट्रीय कर आकारणीत निश्चितता प्रदान करण्यासाठी सेफ हार्बर नियमांची व्याप्ती वाढवली जाईल.

29 ऑगस्ट 2024 रोजी किंवा त्यानंतर राष्ट्रीय बचत योजनेतून (एनएसएस) पैसे काढण्यासाठी करातून सूट.
एनपीएस वात्सल्य खात्यांना सामान्य एनपीएस खात्यांप्रमाणेच एकूण मर्यादेच्या अधीन राहून ही सूट लागू होईल.
रोजगार आणि गुंतवणूक

इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन योजनांसाठी कर निश्चितता

इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन सुविधा स्थापन करत असलेल्या किंवा त्या चालविणाऱ्या निवासी कंपनीला सेवा पुरवणाऱ्या अनिवासी कंपन्यांसाठी कर प्रणाली.

विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन कारखान्यांना सुट्या भागांचा पुरवठा करण्यासाठी त्यांची साठवणूक करणाऱ्या अनिवासींना संरक्षण पुरविणाऱ्या निश्चित करांचा परिचय

अंतर्देशीय जहाजांसाठी टनेज कर योजना

देशातील अंतर्देशीय जलवाहतुकीला चालना देण्यासाठी भारतीय जहाज अधिनियम, 2021 अंतर्गत नोंदणीकृत अंतर्देशीय जहाजांना विद्यमान टनेज कर योजनेचे लाभ विस्तारित केले जातील.

स्टार्ट-अप्सच्या समावेशाच्या कालावधीत वाढ

एक एप्रिल 2030 पूर्वी समाविष्ट होणाऱ्या स्टार्टअप्सना लाभ उपलब्ध करून देण्यासाठी त्यांच्या समावेशन कालावधीत 5 वर्षांनी वाढ
पर्यायी गुंतवणूक निधी (AIFs)

पायाभूत सुविधा आणि तत्सम क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या श्रेणी I आणि श्रेणी II मधील पर्यायी गुंतवणूक निधींना (AIFs) सिक्युरिटीजपासून मिळणाऱ्या लाभांच्या कर आकारणीवर निश्चितता

सार्वभौम आणि पेन्शन फंडांसाठी गुंतवणुकीच्या मुदतीत वाढ

पायाभूत सुविधा क्षेत्राला सार्वभौम मालमत्ता निधी आणि पेन्शन फंडांकडून निधीपुरवठ्यास चालना देण्यासाठी त्यांना 31 मार्च 2030 पर्यंत आणखी पाच वर्षांसाठी गुंतवणूक करण्याकरिता वाढीव मुदत देण्यात आली आहे.


अप्रत्यक्ष कर

औद्योगिक वस्तूंवरील सीमा शुल्कासाठी वाजवी संरचना

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025-2026 चा प्रस्ताव:

सात टॅरिफ दर रद्द. 2023-24 च्या अर्थसंकल्पात सात टॅरिफ दर हटविण्याच्यापेक्षाही हेे अधिक आणि पुढचे पाऊल आहे. ते हटवल्या नंतर 'शून्य' दरासह केवळ आठच टॅरिफ दर राहतील.

जिथे अशा शुल्क आकारणीचे प्रमाण किंचित कमी होईल, अशा काही अपवादात्मक वस्तू वगळता, व्यापक प्रभावी शुल्क कायम राखण्यासाठी योग्य उपकर लागू करणे.

एका पेक्षा अधिक उपकर किंवा अधिभाराची आकारणी न करणे. त्यामुळे उपकराच्या अधीन असलेल्या 82 टॅरिफ लाईन्सना समाज कल्याण अधिभारातून सूट देण्यात आली आहे.

अप्रत्यक्ष करांचा सुमारे 2600 कोटी रु. महसूल घटणार

औषधी द्रव्ये/औषधांच्या आयातीत दिलासा

336 जीव रक्षक औषधे मूलभूत सीमा शुल्क (BCD) आकारणीपासून पूर्णपणे मुक्त केले आहेत.


6 जीवनरक्षक औषधे सीमाशुल्कात 5% सवलतीच्या कक्षेत येणार

फार्मास्युटिकल कंपन्यांद्वारे व्यवस्थापित रुग्ण सहाय्य कार्यक्रमांतर्गत विशिष्ट औषधे बीसीडीमधून पूर्णपणे मुक्त ; 13 नवीन रुग्ण सहाय्य कार्यक्रमांसह आणखी 37 औषधांचा समावेश.


देशांतर्गत उत्पादन आणि मूल्यवर्धनासाठी पाठबळ

अत्यावश्यक खनिजे:

कोबाल्ट पावडर आणि टाकाऊ गोष्टी, मोडीत काढलेल्या लिथियम-आयन बॅटरी, शिसे, जस्त आणि अन्य 12 अत्यावश्यक खनिजांना बीसीडीतून पूर्णपणे सूट.

वस्त्रोद्योग:

आणखी दोन प्रकारच्या शटललेस मागांचा पूर्णपणे सवलत असलेल्या वस्त्रनिर्मिती यंत्राममध्ये समावेश

विणलेल्या वस्त्रावरील बीसीडी दरात सुधारणा करून तो आता “10% किंवा 20%” ऐवजी “20% किंवा `115 रु. प्रति किलो, यापैकी जो जास्त असेल तो आकारला जाईल.


इलेक्ट्रॉनिक वस्तू:

इंटरएक्टिव्ह फ्लॅट पॅनल डिस्प्ले (IFPD) वरील बीसीडीमध्ये 10% वरून 20% पर्यंत वाढ

ओपन सेल आणि इतर घटकांवरील बीसीडीमध्ये 5% पर्यंत कपात.

ओपन सेलच्या सुट्या भागांना बीसीडीतून सूट.


लिथियम आयन बॅटरी:

EV बॅटरी उत्पादनासाठी आवश्यक आणखी 35 प्रमुख वस्तू आणि मोबाइल फोन बॅटरी उत्पादनासाठी आवश्यक आणखी 28 मुख्य वस्तूंना सूट


शिपिंग क्षेत्र:
जहाजांच्या निर्मितीसाठी लागणारा कच्चा माल, सुटे भाग, उपभोग्य वस्तू किंवा जहाज बांधणीसाठी लागणाऱ्या सुट्या भागांना आणखी दहा वर्षांसाठी बीसीडीतून सूट असणार आहे.
जहाजे मोडीत काढण्यासाठी हीच पद्धत कायम राहील


दूरसंचार:

कॅरियर ग्रेड इथरनेट स्विचेसवरील बीसीडीमध्ये 20% वरून 10% पर्यंत कपात

निर्यात प्रोत्साहन

पुढील पिढीतील स्टार्टअप्सना उत्प्रेरित करण्याच्या उद्देशाने डीप टेकसाठी फंड ऑफ फंडस् चा मागोवा घेण्यात येणार आहे.
पंतप्रधान संशोधन शिष्यवृत्ती

आयआयटी आणि आयआयएससीमध्ये तांत्रिक संशोधनासाठी वाढीव आर्थिक सहाय्यासह 10,000 शिष्यवृत्ती.
पिकांच्या जर्मप्लाझमसाठी जीन बँक

भविष्यातील अन्न आणि पोषण सुरक्षेसाठी 10 लाख जर्मप्लाझम लाइनसह दुसरी जीन बँक स्थापन करण्यात येणार आहे.

राष्ट्रीय भूस्थानिक अभियान

पायाभूत भूस्थानिक पायाभूत सुविधा आणि डेटा विकसित करण्यासाठी राष्ट्रीय भूस्थानिक अभियानाची घोषणा करण्यात आली आहे.

ज्ञान भारतम् अभियान

शैक्षणिक संस्था, संग्रहालये, ग्रंथालये आणि खाजगी संग्राहकांच्या सोबतीने 1 कोटीहून अधिक हस्तलिखिते जतन करण्यासाठी तसेच आपल्या हस्तलिखित वारशाचे सर्वेक्षण, दस्तऐवजीकरण आणि संवर्धन करण्यासाठी ज्ञान भारतम अभियान हाती घेण्यात येणार आहे.


विकासाच्या चौथ्या इंजिनाच्या रुपात - निर्यात

निर्यात प्रोत्साहन अभियान

वाणिज्य, सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग तसेच वित्त मंत्रालये यांच्या संयुक्त विद्यमाने क्षेत्रीय आणि मंत्रालयस्तरीय लक्ष्य निर्धारित करुन निर्यात प्रोत्साहन अभियान सुरू केले जाईल.

भारतट्रेडनेट

आंतरराष्ट्रीय व्यापारात व्यापार दस्तऐवजीकरण आणि वित्तपुरवठा उपायांसाठी 'भारतट्रेडनेट' (बीटीएन) एक एकीकृत व्यासपीठ म्हणून स्थापन केले जाईल.

जागतिक क्षमता केंद्रांसाठी (जीसीसी) राष्ट्रीय आराखडा

उदयोन्मुख श्रेणी 2 शहरांमध्ये जागतिक क्षमता केंद्रांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यांना मार्गदर्शक ठरणारा एक राष्ट्रीय आराखडा तयार केला जाईल.


इंधन विषयक सुधारणा: वित्तीय क्षेत्रातील सुधारणा आणि विकास

विमा क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणूक

संपूर्ण प्रिमियम (लाभांश) भारतात गुंतवणाऱ्या कंपन्यांसाठी विमा क्षेत्रातील एफडीआयची मर्यादा 74 वरून 100 टक्के करण्यात येईल.

एनएबीएफआयडीकडून कर्ज वृद्धी सुविधा

एनएबीएफआयडी', पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील कॉर्पोरेट बाँडसाठी 'आंशिक क्रेडिट एन्हान्समेंट सुविधा' स्थापन करणार '.
ग्रामीण क्रेडिट स्कोअर (क्रेडिट इतिहासाचा तीन अंकी सारांश)

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका बचत गट सदस्य आणि ग्रामीण भागातील लोकांच्या कर्जाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी 'ग्रामीण क्रेडिट स्कोअर' फ्रेमवर्क विकसित करणार.

निवृत्ती वेतन क्षेत्र

पेन्शन उत्पादनांचा नियामक समन्वय आणि विकासासाठी एक मंच स्थापन केला जाईल.

नियामक सुधारणांसाठी उच्चस्तरीय समिती

सर्व बिगर वित्तीय क्षेत्रातील नियम, प्रमाणपत्रे, परवाने आणि परवानग्यांचा आढावा घेण्यासाठी नियामक सुधारणांसाठीची उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली जाईल.

राज्यांचा गुंतवणूक मैत्री निर्देशांक

स्पर्धात्मक सहकारी संघराज्याची भावना पुढे नेण्यासाठी 2025 मध्ये राज्यांचा गुंतवणूक मैत्री निर्देशांक सुरू करण्यात येईल.

जनविश्वास विधेयक 2.0

विविध कायद्यांमधील 100 हून अधिक तरतुदी बिगर गुन्हेगारी स्वरूपाच्या ठरवणारे जनविश्वास विधेयक 2 .0


प्रत्यक्ष कर

नव्या कर संरचनेत 12 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर (भांडवली नफ्यासारख्या विशेष दराच्या व्यतिरिक्त उत्पन्नांना ही सवलत गैर लागू) वैयक्तिक प्राप्तिकर भरावा लागणार नाही.

पगारदार करदात्यांसाठी ही मर्यादा 12.75 लाख रुपये असेल, कारण 75,000 रुपये स्टँडर्ड डिडक्शन आहे.

नव्या रचनेमुळे मध्यमवर्गाला भरावा लागणारा कर मोठ्या प्रमाणात कमी होईल आणि त्यांच्या हातात अधिक पैसा शिल्लक राहील, घरगुती वापर, बचत आणि गुंतवणुकीला चालना मिळेल.

नव्या प्राप्तिकर विधेयकाचा मजकूर रोखठोक असेल त्यामुळे करदाते आणि कर प्रशासन यांना तो सहज समजेल आणि कर जमा होण्याची निश्चिती वाढेल आणि खटले कमी होतील.

प्रत्यक्ष करातील सुमारे 1 लाख कोटी रुपयांचा महसूल माफ होणार.

सुधारित कर दर रचना

नव्या कर प्रणालीत सुधारित करदर रचना पुढील प्रमाणे असेल:

0-4 लाख रुपये शून्य
4-8 लाख रुपये 5 टक्के
8-12 लाख रुपये 10 टक्के
12-16 लाख रुपये 15 टक्के
16-20 लाख रुपये 20 टक्के
20- 24 लाख रुपये 25 टक्के
24 लाख रुपयांहून अधिक 30 टक्के


अडचणी कमी करण्यासाठी टीडीएस/टीसीएस मधील तर्कसंगतता

टीडीएस कापण्याचे दर आणि त्याची मर्यादा कमी करून स्रोतावरील कर वजावट (टीडीएस) तर्कसंगत करणे.

ज्येष्ठ नागरिकांसाठी व्याजावरील कर वजावटीची मर्यादा सध्याच्या 50,000 रुपयांवरून 1 लाख रुपये करण्यात आली.
भाड्यावरील टीडीएससाठी वार्षिक 2.40 लाख रुपयांची मर्यादा वाढवून 6 लाख रुपये करण्यात आली.

रिझर्व्ह बँकेच्या लिबरलाइज्ड रेमिटन्स स्कीम (एलआरएस) अंतर्गत रेमिटन्सच्या स्रोतावर कर (टीसीएस) जमा करण्याची मर्यादा 7 लाख रुपयांवरून 10 लाख रुपये करण्यात आली.

जास्त टीडीएस कपातीची तरतूद केवळ पॅन विरहित प्रकरणांसाठी लागू होईल.
निवेदन दाखल करण्याच्या तारखेपर्यंत टिसीएस द्यायला विलंब झाला तर तो गुन्हा ठरणार नाही.

हस्तकलेच्या वस्तू:
निर्यात कालावधीत सहा महिन्यांवरून एक वर्षापर्यंत वाढ, आवश्यक असल्यास आणखी तीन महिन्यांनी वाढवण्यात येईल.

शुल्कमुक्त इनपुटच्या सूचीमध्ये आणखी नऊ वस्तूंचा समावेश

चर्मोद्योग क्षेत्रः

वेटब्लूलेदरवरील बीसीडी पूर्णपणे रद्द

क्रस्ट लेदरला निर्यात शुल्कात 20% सूट.


सागरी उत्पादने:

फ्रोझन फिश पेस्ट (सुरिमी) च्या ॲनालॉग उत्पादनांच्या निर्मितीसाठी आणि निर्यातीसाठी त्यावरील बीसीडी 30% वरून 5% पर्यंत कमी केला आहे

मासे आणि कोळंबी खाद्य उत्पादनासाठी फिश हायडॉलिझेटवरील बीसीडीत 15% वरून 5% पर्यंत कपात

रेल्वे मालासाठी देशांतर्गत MRO:

विमान आणि जहाजांच्या MROs प्रमाणेच रेल्वे MROs लाही दुरूस्तीसाठी लागणाऱ्या वस्तूंच्या आयातीत लाभ मिळणार
अशा वस्तूंच्या निर्यातीची कालमर्यादा 6 महिन्यांवरून एक वर्षापर्यंत वाढवली असून पुढेही एक वर्षाने वाढवता येईल.

व्यापार सुलभता

प्राथमिक मूल्यांकनासाठी काल मर्यादा:
तात्पुरत्या मूल्यमापनाला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी, दोन वर्षांची कालमर्यादा निश्चित केली असून ती एका वर्षाने वाढवता येईल.
स्वेच्छा अनुपालन:

आयातदार किंवा निर्यातदारांना, मालाच्या मंजुरीनंतर, स्वेच्छेने भौतिक तथ्ये घोषित करण्यास आणि व्याजासह परंतु दंडाशिवाय कर भरणे शक्य व्हावे, हे करण्यासाठी एका नवीन तरतुदीचा आरंभ


शेवटपर्यंत वाढीव अवधी:

संबंधित नियमांमध्ये आयात केलेल्या इनपुटच्या अंतिम वापरासाठी वेळ मर्यादा सहा महिन्यांवरून एक वर्षांपर्यंत वाढवली आहे.

अशा आयातदारांना मासिक विवरणाऐवजी केवळ तिमाही विवरणपत्रे सादर करण्याची मुभा.