eBhugol

Photo from Shree

Photo from Shree

Photo from Shree

https://ontosight.ai/?utm_source=wa&utm_medium=email&utm_campaign=ovl&utm_term=Priyanka_awate

📡*Science and Technology Batch📡_by Vaibhav Khupse Sir* 💻
💰 Fees : 999/-
🔰 Access : 5 Months
🔰 Views : Unlimited

📝वैशिष्ट्ये :

✏️ आयोगाच्या सुधारीत अभ्यासक्रमानुसार प्रत्येक घटकांचा अभ्यास
✏️ Updated PDF Notes मिळतील. (Current Affairs)
✏️ PYQ Analysis होईल.
✏️ संपूर्ण अभ्यासक्रम Cover केला जाईल-
✏️ Doubt Clearing Sessions.

📌 आवश्यक सूचना या बॅच मध्ये खालील मेजर टॉपिक शिकवल्या जातील

१) ऊर्जा
२) अंतराळ विज्ञान व तंत्रज्ञान
३) संगणक तंत्रज्ञान
४) आपत्ती व्यवस्थापन
५) आण्विक तंत्रज्ञान
६) जैवतंत्रज्ञान

*बॅच जॉइन करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा* 👇🔗
https://dnyanadeepacademypune.akamai.net.in/courses/210

*बॅच जॉइन करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा* 👇🔗
https://dnyanadeepacademypune.akamai.net.in/courses/210

👇🔗*IOS App Link*
https://apps.apple.com/in/app/dnyanadeep-academy-pune/id6670335508

☎️Contact Number : 9011661020

🎯राज्यसेवा मुख्य परीक्षच्या syllabus मध्ये सर्वात अवघड वाटणारा आणि दुर्लक्षित असणार विषय म्हणजे sci n tech. बरोबर Guidence नसल्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना हा विषय अवघड वाटतो... या विषयामध्ये सुद्धा चांगले मार्क मिळवता येतात targeted अभ्यास करून.. लवकरच भेटूया..

Thank You....!

डॉ. मनमोहन सिंग, जन्म २६ सप्टेंबर १९३२ रोजी गाह, पंजाब (सध्याचे पाकिस्तान) येथे झाला, हे एक प्रख्यात भारतीय अर्थतज्ज्ञ आणि राजकारणी होते. त्यांनी २००४ ते २०१४ या कालावधीत भारताचे १३वे पंतप्रधान म्हणून कार्य केले.

शिक्षण:

पंजाब विद्यापीठ: १९५२ साली अर्थशास्त्रात बी.ए. (ऑनर्स) आणि १९५४ साली एम.ए. पूर्ण केले.

कॅम्ब्रिज विद्यापीठ: सेंट जॉन्स कॉलेजमधून १९५७ साली अर्थशास्त्रात ऑनर्स पदवी प्राप्त केली.

ऑक्सफर्ड विद्यापीठ: १९६२ साली नफिल्ड कॉलेजमधून अर्थशास्त्रात डी.फिल. पदवी मिळवली.


पदभार:

शैक्षणिक भूमिका:

१९५७-१९५९: पंजाब विद्यापीठात वरिष्ठ व्याख्याता.

१९५९-१९६३: पंजाब विद्यापीठात रीडर.

१९६३-१९६५: पंजाब विद्यापीठात अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक.

१९६९-१९७१: दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स, दिल्ली विद्यापीठात आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे प्राध्यापक.


शासकीय आणि प्रशासकीय भूमिका:

१९६६-१९६९: संयुक्त राष्ट्रांच्या व्यापार आणि विकास परिषदेत (UNCTAD) आर्थिक व्यवहार अधिकारी.

१९७१-१९७२: परकीय व्यापार मंत्रालयात आर्थिक सल्लागार.

१९७२-१९७६: अर्थ मंत्रालयात मुख्य आर्थिक सल्लागार.

१९७६-१९८०: अर्थ मंत्रालयात सचिव.

१९८०-१९८२: योजना आयोगाचे सदस्य.

१९८२-१९८५: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर.

१९८५-१९८७: योजना आयोगाचे उपाध्यक्ष.

१९८७-१९९०: जिनिव्हा येथील साउथ कमिशनचे सचिव-जनरल.

१९९०-१९९१: पंतप्रधानांचे आर्थिक सल्लागार.

१९९१: विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे अध्यक्ष.


राजकीय भूमिका:

१९९१-१९९६: भारताचे अर्थमंत्री, ज्यांच्या कार्यकाळात आर्थिक उदारीकरणाच्या सुधारणा राबविण्यात आल्या.

१९९१-२०१९: राज्यसभेचे सदस्य, आसामचे प्रतिनिधित्व.

१९९८-२००४: राज्यसभेत विरोधी पक्षनेते.

२००४-२०१४: भारताचे पंतप्रधान, ज्यांनी सलग दोन कार्यकाळ पूर्ण केले.

२०१९-२०२४: राज्यसभेचे सदस्य, राजस्थानचे प्रतिनिधित्व.



डॉ. सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली, भारताने आर्थिक विकास, सामाजिक कल्याण कार्यक्रम, आणि अमेरिका-बरोबर नागरी आण्विक करार यांसारख्या महत्वपूर्ण घडामोडी अनुभवल्या. त्यांचे योगदान भारताच्या आर्थिक आणि राजकीय क्षेत्रात दीर्घकाळ स्मरणात राहील.

माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या निधनानंतर त्यांच्या सहकाऱ्यांनी त्यांच्या कार्याचे स्मरण केले आणि त्यांच्या योगदानाचे कौतुक केले.

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी त्यांच्या सहकार्याच्या काळातील आठवणींना उजाळा दिला आणि त्यांच्या विद्वत्तेचे आणि आर्थिक सुधारणांतील योगदानाचे कौतुक केले.

बिहारचे माजी उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांनी डॉ. सिंग यांना आर्थिक सुधारणांचे जनक म्हणून संबोधले आणि त्यांच्या कार्यकाळातील देशाच्या विकासाचे स्मरण केले.

राज्यसभेचे सदस्य मनोज के. झा यांनी डॉ. सिंग यांच्या शब्दांना उद्धृत करत, "निःसंशयपणे, इतिहास आपल्याशी दयाळू असेल, डॉ. मनमोहन सिंगजी!" असे म्हटले.

माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी १९९१ ते २०१४ या काळातील डॉ. सिंग यांच्या कार्याला "भारताच्या इतिहासातील सुवर्ण अध्याय" असे संबोधले आणि त्यांच्या विनम्रतेचे आणि ऐतिहासिक कामगिरीचे कौतुक केले.

काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी डॉ. सिंग यांच्या "दृढ निर्धाराचे" आणि "मृदू भाषेचे, संयमी आणि नेहमीच सन्माननीय" स्वभावाचे वर्णन केले.

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते शरद पवार यांनी डॉ. सिंग यांना "जागतिक स्तरावरील राजनेता" म्हणून गौरविले आणि त्यांच्या वारशाने आगामी पिढ्यांना प्रेरणा मिळेल, असे म्हटले.

भारत राष्ट्र समितीचे कार्याध्यक्ष के. टी. रामा राव यांनी डॉ. सिंग यांना आधुनिक भारताचे मूक शिल्पकार, दूरदर्शी, खरे बुद्धिजीवी आणि सुसंस्कृत मानव म्हणून संबोधले आणि "इतिहास नक्कीच आपल्याशी दयाळू आणि कृतज्ञ असेल," असे म्हटले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही डॉ. सिंग यांच्या योगदानाचे कौतुक केले आणि त्यांना संसद सदस्यांसाठी प्रेरणास्रोत म्हणून गौरविले.

या सर्व श्रद्धांजलींमधून डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या कार्याचे आणि त्यांच्या नेतृत्वाचे महत्त्व अधोरेखित होते, ज्यामुळे भारताच्या विकासात मोलाची भर पडली आहे.

भारताचे माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांचे वयाच्या ९२व्या वर्षी निधन झाले आहे.

गुरुवारी रात्री, दिल्लीतील अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेत (AIIMS) त्यांची प्राणज्योत मालवली. त्यांच्या निधनानंतर राष्ट्र शोकमग्न झाले आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी डॉ. सिंग यांच्या निधनाबद्दल दुःख व्यक्त केले आणि त्यांच्या कार्याचे कौतुक केले.

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी डॉ. सिंग यांना 'भारताचे महान सुपुत्र' म्हणून गौरविले.

काँग्रेस पक्षाच्या नेत्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि मल्लिकार्जुन खर्गे यांनीही डॉ. सिंग यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला आहे.

डॉ. सिंग यांच्या निधनानंतर केंद्र सरकारने सर्व शासकीय कार्यक्रम रद्द केले असून सात दिवसांचा राष्ट्रीय दुखवटा जाहीर केला आहे.

डॉ. सिंग यांच्या निधनामुळे देशाने एक महान अर्थतज्ज्ञ, प्रामाणिक राजकारणी आणि दूरदर्शी नेते गमावले आहेत. त्यांच्या आत्म्यास शांती लाभो, हीच प्रार्थना.


Rest in peace Sirji

भारताच्या आर्थिक विकासासाठी आणि राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी अत्यंत आवश्यक असलेल्या खनिजांच्या बाबतीत, चीनवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबित्व आहे. चीनने या क्षेत्रात आपल्या वर्चस्वाची स्थापना कशी केली, भारत कोणत्या खनिजांसाठी चीनवर अवलंबून आहे, आणि जम्मू आणि काश्मीरमध्ये सापडलेल्या लिथियम साठ्यांचे उत्खनन का होऊ शकले नाही, याबद्दल खालील माहिती दिली आहे.

चीनचे वर्चस्व कसे निर्माण झाले?

चीनने खनिज क्षेत्रात वर्चस्व मिळवण्यासाठी खालील उपाययोजना केल्या:

विस्तृत संसाधन आधार: चीनमध्ये १७३ प्रकारच्या खनिजांचे साठे आहेत, ज्यात १३ ऊर्जा खनिज, ५९ धातू खनिज, आणि ९५ गैर-धातू खनिजांचा समावेश आहे.

प्रक्रिया आणि शुद्धीकरण क्षमता: चीनकडे दुर्मिळ पृथ्वी खनिजांच्या प्रक्रियेवर ८७%, लिथियम शुद्धीकरणावर ५८%, आणि सिलिकॉन प्रक्रियेवर ६८% नियंत्रण आहे.

परदेशी गुंतवणूक: चीनने परदेशातील खाण प्रकल्पांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली आहे, ज्यामुळे त्यांची पुरवठा साखळी मजबूत झाली आहे.


भारताची चीनवरील अवलंबित्व:

२०१९ ते २०२४ या कालावधीत ३० अत्यावश्यक खनिजांच्या आयात आकडेवारीनुसार, भारताची खालील खनिजांसाठी चीनवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबित्व आहे:

बिस्मथ: ८५.६%

लिथियम: ८२%

सिलिकॉन: ७६%

टायटॅनियम: ५०.६%

टेल्युरियम: ४८.८%

ग्रेफाइट: ४२.४%


जम्मू आणि काश्मीरमधील लिथियम साठ्यांचे उत्खनन का नाही?

जम्मू आणि काश्मीरच्या रियासी जिल्ह्यात ५.९ दशलक्ष टन लिथियम साठे सापडले आहेत. तथापि, या साठ्यांचे उत्खनन करण्यास खालील अडचणी येत आहेत:

तांत्रिक मर्यादा: लिथियमच्या उत्खननासाठी विशेष तंत्रज्ञान आणि कौशल्य आवश्यक आहे, ज्याची भारतात कमतरता आहे.

पर्यावरणीय चिंता: लिथियम उत्खननामुळे पर्यावरणावर होणारे परिणाम, जसे की परिसंस्थेचे नुकसान आणि प्रदूषण, यांची काळजी घेणे आवश्यक आहे.

नीतीगत अडचणी: खनिज उत्खननासाठी आवश्यक धोरणात्मक आणि प्रोत्साहनात्मक उपाययोजनांचा अभाव आहे, ज्यामुळे खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणूकदार उत्सुक नाहीत.

सुरक्षा समस्या: जम्मू आणि काश्मीरमधील अस्थिर सुरक्षा परिस्थितीमुळे उत्खनन प्रकल्पांना अडचणी येऊ शकतात.


उपाय:

भारताने चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी खालील उपाययोजना केल्या आहेत:

परदेशी खनिज संपत्तीचे सुरक्षितकरण: कोल इंडिया लिमिटेडसारख्या सरकारी कंपन्यांनी अर्जेंटिनामध्ये लिथियम ब्लॉक्सच्या शोधासाठी अमेरिकन कंपन्यांसोबत भागीदारी केली आहे.

आंतरराष्ट्रीय भागीदारी: भारताने यूएस-नेतृत्वाखालील मिनरल्स सिक्युरिटी पार्टनरशिपमध्ये सामील होऊन, महत्त्वाच्या खनिजांच्या पुरवठा साखळ्या सुरक्षित करण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत.

स्थानिक उत्पादन वाढवणे: भारताने महत्त्वाच्या खनिजांच्या उत्खननासाठी प्रोत्साहन देण्याची योजना आखली आहे, ज्यामुळे आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल.


निष्कर्ष:

भारताने महत्त्वाच्या खनिजांच्या बाबतीत चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी धोरणात्मक उपाययोजना राबवणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे देशाच्या आर्थिक विकासाला चालना मिळेल आणि राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत होईल.

जागतिक स्तरावर कौशल्ययुक्त कामगारांची वाढती मागणी आणि स्थलांतर धोरणांमध्ये कौशल्याधारित निवडीचे वाढते महत्त्व लक्षात घेता, भारताने 'जागतिक कौशल्य पुरवठादार' म्हणून आपली भूमिका बळकट करण्याची आवश्यकता आहे.

सध्याची स्थिती:

कौशल्य विकासाच्या प्रयत्नांची विभागलेली रचना: भारतामध्ये आंतरराष्ट्रीय कामगार स्थलांतरासाठी एकसंध धोरणात्मक चौकटीचा अभाव आहे. धोरणात्मक हस्तक्षेप विभागलेले आहेत आणि अनेकदा पुराव्यावर आधारित नसतात. उदाहरणार्थ, स्थलांतर आणि गतिशीलता करारांसारख्या द्विपक्षीय करारांवर स्वाक्षरी केली जाते, परंतु ते व्यापक धोरणात्मक चौकटीत बसत नाहीत.

डेटा अपुऱ्या प्रमाणात उपलब्ध: भारताच्या स्थलांतरित कामगारांबद्दलची उपलब्ध आकडेवारी मर्यादित आहे, ज्यामुळे प्रभावी धोरणे तयार करण्यात अडचणी येतात. उदाहरणार्थ, स्थलांतरित कामगारांच्या संख्येबद्दलची माहिती अपुरी आहे, ज्यामुळे स्थलांतर धोरणे तयार करण्यात अडचणी येतात.


आव्हाने:

गंतव्य देशांच्या कौशल्य गरजा ओळखणे: विविध देशांच्या बदलत्या कौशल्य गरजा ओळखणे आणि त्यानुसार आपल्या कामगारांना तयार करणे हे एक मोठे आव्हान आहे. उदाहरणार्थ, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, जपान यांसारख्या देशांमध्ये कौशल्ययुक्त कामगारांची वाढती मागणी आहे, ज्यासाठी भारताने आपल्या कामगारांना तयार करणे आवश्यक आहे.

कौशल्य विकास कार्यक्रमांची गुणवत्ता वाढवणे: आंतरराष्ट्रीय मानकांशी सुसंगत कौशल्य विकास कार्यक्रम तयार करणे आवश्यक आहे, ज्यासाठी भारत सरकारने विविध कौशल्य विकास योजना राबवल्या आहेत.


उपाय:

1. व्यापक राष्ट्रीय स्थलांतर धोरण तयार करणे: आंतरराष्ट्रीय कामगार स्थलांतरासाठी कौशल्य-केंद्रित व्यापक धोरण तयार करणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे भारत जागतिक कौशल्य पुरवठादार म्हणून उदयास येऊ शकेल. उदाहरणार्थ, 'औद्योगिक भारत 2047' या उद्दिष्टाच्या दिशेने केंद्र सरकारने कौशल्य विकासाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.


2. गंतव्य देशांच्या कौशल्य गरजांचे विश्लेषण: प्रत्येक देशाच्या कौशल्य गरजांचे विश्लेषण करून, त्यानुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम तयार करणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, इटलीसारख्या देशांसोबत स्थलांतर आणि गतिशीलता करारांद्वारे दरवर्षी 20,000 कामगारांना पाठवण्याची योजना आखली जात आहे.


3. कौशल्य विकास कार्यक्रमांची पुनर्रचना: आंतरराष्ट्रीय मानकांशी सुसंगत प्रशिक्षण कार्यक्रम तयार करणे, ज्यामुळे भारतीय कामगारांना जागतिक स्तरावर रोजगाराच्या संधी मिळू शकतील. उदाहरणार्थ, सेमीकंडक्टर क्षेत्रातील कौशल्य विकासासाठी एक वर्षाचा अभ्यासक्रम तयार करण्यात येत आहे, ज्यामुळे भारत इलेक्ट्रॉनिक चिप आणि सेमीकंडक्टर हब बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करू शकतो.


4. डेटा संकलन आणि विश्लेषण प्रणाली विकसित करणे: कौशल्य आणि स्थलांतराशी संबंधित विश्वसनीय डेटा संकलित करण्यासाठी एक मजबूत माहिती प्रणाली तयार करणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे पुराव्यावर आधारित धोरणे तयार करता येतील. उदाहरणार्थ, कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालय देशभरातील सर्व कौशल्य विकास प्रयत्नांचे समन्वय साधण्यासाठी आणि कुशल मनुष्यबळाच्या मागणी आणि पुरवठ्यातील अंतर भरून काढण्यासाठी कार्यरत आहे.



निष्कर्ष:

भारताने जागतिक कौशल्य पुरवठादार म्हणून उदयास येण्यासाठी कौशल्य-केंद्रित आंतरराष्ट्रीय कामगार स्थलांतर धोरण तयार करणे आवश्यक आहे. यासाठी गंतव्य देशांच्या कौशल्य गरजांचे विश्लेषण, कौशल्य विकास कार्यक्रमांची पुनर्रचना, आणि विश्वसनीय डेटा संकलन प्रणाली विकसित करणे आवश्यक आहे. यामुळे भारताच्या कामगारांना जागतिक स्तरावर रोजगाराच्या संधी मिळतील आणि देशाच्या आर्थिक विकासाला चालना मिळेल.

जागतिक व्यापार संघटना (WTO) ही आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या नियमांचे पालन आणि विवाद निराकरणासाठी स्थापन केलेली संस्था आहे. WTO च्या विवाद निराकरण प्रणालीमध्ये दोन स्तर आहेत: पहिला स्तर म्हणजे पॅनेल, आणि दुसरा स्तर म्हणजे अपीलीय निकाय (Appellate Body). तथापि, २०१९ पासून अपीलीय निकाय कार्यरत नाही, ज्यामुळे WTO ची विवाद निराकरण प्रणाली अडचणीत आली आहे.

अपीलीय निकायाचे महत्त्व:

अपीलीय निकाय हा WTO च्या विवाद निराकरण प्रणालीचा महत्त्वाचा भाग आहे. तो पॅनेलच्या निर्णयांवर अपील ऐकतो आणि अंतिम निर्णय देतो. यामुळे सदस्य देशांना त्यांच्या विवादांचे न्याय्य आणि बंधनकारक निराकरण मिळते.

सध्याची समस्या:

२०१९ पासून अपीलीय निकाय कार्यरत नाही, कारण नवीन सदस्यांच्या नियुक्त्यांवर अमेरिका आडकाठी आणत आहे. अमेरिकेने अपीलीय निकायाच्या कार्यपद्धतींवर आणि निर्णय प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत, ज्यामुळे नवीन सदस्यांची नियुक्ती होऊ शकत नाही. यामुळे अपीलीय निकायात आवश्यक सदस्यसंख्या नसल्याने तो कार्य करू शकत नाही.

परिणाम:

अपीलीय निकाय कार्यरत नसल्यामुळे, WTO च्या विवाद निराकरण प्रणालीची कार्यक्षमता कमी झाली आहे. पॅनेलच्या निर्णयांवर अपील केल्यास, अपीलीय निकाय नसल्यामुळे निर्णय अंतिम होत नाहीत, ज्यामुळे विवादांचे निराकरण लांबणीवर पडते. यामुळे सदस्य देश WTO च्या विवाद निराकरण प्रणालीवर विश्वास ठेवण्यास कमी उत्सुक आहेत आणि ते द्विपक्षीय किंवा प्रादेशिक करारांकडे वळू शकतात.

भविष्यातील आव्हाने:

अमेरिकेच्या आगामी प्रशासनाने WTO च्या विवाद निराकरण प्रणालीबद्दल कठोर भूमिका घेतल्यास, अपीलीय निकायाचे पुनर्संचयन अधिक कठीण होऊ शकते. यामुळे WTO ची विश्वासार्हता आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील नियमबद्ध प्रणाली धोक्यात येऊ शकते.

उपाय:

WTO सदस्य देशांनी अपीलीय निकायाच्या कार्यपद्धतींमध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यासाठी संवाद साधावा आणि अमेरिकेच्या चिंतांचा विचार करून समाधान शोधावे. तसेच, विवाद निराकरण प्रणालीच्या कार्यक्षमतेसाठी तात्पुरत्या उपाययोजनांचा अवलंब करावा, ज्यामुळे सदस्य देशांना त्यांच्या विवादांचे निराकरण मिळू शकेल.

सारांश:

WTO च्या अपीलीय निकायाचे कार्य बंद पडल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या नियमबद्ध प्रणालीवर गंभीर परिणाम होत आहेत. सदस्य देशांनी एकत्र येऊन या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत, ज्यामुळे WTO ची विश्वासार्हता आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापाराची स्थिरता कायम राहील.

प्रशुल्क आणि व्यापारावरील सामान्य करार (GATT) हा आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील अडथळे कमी करण्यासाठी ३० ऑक्टोबर १९४७ रोजी २३ देशांनी स्वाक्षरी केलेला एक कायदेशीर करार होता. याचा उद्देश शुल्क, कोटा आणि सबसिडी यांसारख्या अडथळ्यांना कमी करून आंतरराष्ट्रीय व्यापार सुलभ करणे हा होता.

GATT चे उद्दिष्टे:

आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील अडथळे कमी करणे.

व्यापार धोरणांमध्ये पारदर्शकता आणि भेदभावरहित वागणूक सुनिश्चित करणे.

सदस्य देशांमधील व्यापार विवादांचे शांततापूर्ण निराकरण करणे.


भारत आणि GATT:

भारत GATT चा संस्थापक सदस्य आहे आणि १९४८ पासून या कराराचा भाग आहे. GATT अंतर्गत, भारताने आपल्या व्यापार धोरणांमध्ये सुधारणा केल्या आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार व्यवस्थेत सक्रिय भूमिका बजावली. १९९५ मध्ये जागतिक व्यापार संघटनेची (WTO) स्थापना झाल्यानंतर, GATT चे कार्य WTO ने स्वीकारले, आणि भारत WTO चा सदस्य म्हणून जागतिक व्यापार व्यवस्थेत आपले योगदान सुरू ठेवले.

GATT आणि WTO मधील फरक:

GATT हा तात्पुरता करार होता, तर WTO एक स्थायी संस्था आहे.

GATT फक्त वस्तूंच्या व्यापारावर लक्ष केंद्रित करत होता, तर WTO वस्तू, सेवा आणि बौद्धिक संपदा यांसह व्यापक क्षेत्रांचा समावेश करते.

WTO मध्ये विवाद निराकरणासाठी अधिक मजबूत आणि बंधनकारक यंत्रणा आहे.


GATT ने आंतरराष्ट्रीय व्यापार व्यवस्थेत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आणि WTO च्या स्थापनेचा मार्ग मोकळा केला, ज्यामुळे जागतिक व्यापार अधिक सुव्यवस्थित आणि नियमबद्ध झाला.

उपग्रह इंटरनेट: भारतातील आव्हाने आणि संभाव्यता

1. पार्श्वभूमी:

भारतातील ब्रॉडबँड प्रवेश 48% कमी आहे, ज्यामुळे डिजिटल अंतर मोठे आहे.

उपग्रह इंटरनेट (Satcom) तंत्रज्ञान हे दुर्गम भागांतील डिजिटल अंतर मिटवण्यासाठी एक प्रभावी उपाय ठरू शकते.

सध्या, भारतात उपग्रह आधारित इंटरनेटच्या वाढत्या स्पर्धेमुळे स्पेक्ट्रम वाटप, किंमत, व व्यवहार्यता यावर मोठ्या प्रमाणावर चर्चा सुरू आहे.



---

2. Satcom च्या गरजा व उपयोग:

Lt. Gen. A.K. Bhatt (ISpA) यांच्या मते:

उपग्रह इंटरनेट दुर्गम भागांमध्ये फायबर कनेक्टिव्हिटीसाठी खर्च कमी करू शकते.

शहरी भागात बॅकहॉल सेवा व अतिरिक्त क्षमता प्रदान करण्यासाठी उपयुक्त.

उपग्रह तंत्रज्ञान पृथ्वीवरील कोणत्याही भागाला जोडण्यास सक्षम आहे.




---

3. स्पेक्ट्रम वाटपावरील वाद:

परंपरागत दूरसंचार कंपन्यांची भूमिका:

भारती एअरटेलसारख्या कंपन्यांनी तीन दशकांतील लाखो कोटींच्या गुंतवणुकीचा दाखला देत स्पेक्ट्रम लिलावाची मागणी केली आहे.

लिलावाऐवजी नवीन कंपन्यांना मोफत स्पेक्ट्रम दिल्यास असमान स्पर्धा होईल, असे मत मांडले गेले आहे.


प्रशासकीय पद्धतीचा आधार:

उपग्रह स्पेक्ट्रमचा जागतिक पातळीवर प्रशासकीय पद्धतीने वाटप केला जातो.

भारत सरकार प्रशासकीय पद्धतीला पाठिंबा देण्याच्या तयारीत आहे.




---

4. आर्थिक व्यवहार्यता:

उपलब्धता व किंमत:

AT&T (अमेरिका) यांसारख्या कंपन्यांच्या मते उपग्रह सेवा ही फायबर व वायरलेस सेवांना पूरक म्हणून कार्य करू शकते, परंतु ती स्वतंत्रपणे कार्यक्षम ठरू शकत नाही.

उपग्रह सेवा सध्या जास्त खर्चिक असल्याने किरकोळ बाजारपेठेत त्याची व्याप्ती मर्यादित आहे.


Forrester Research चा अहवाल:

भारतात Satcom चे उपयोग अव्हिएशन, शिपिंग, दुर्गम भागांतील कनेक्टिव्हिटी व आपत्ती व्यवस्थापनापुरते मर्यादित राहतील.

भारतातील ग्राहक किमतीबाबत संवेदनशील असल्याने Satcom ची वाढ मर्यादित राहण्याची शक्यता आहे.




---

5. भविष्य आणि संभाव्यता:

सहअस्तित्व:

Hughes Network Systems च्या मते, Satcom इतर तंत्रज्ञानांसोबत सहअस्तित्व ठेवून ग्राहकांच्या गरजा पूर्ण करू शकेल.

Sateliot च्या मते, उपग्रह इंटरनेट स्वस्त व अधिक सहज उपलब्ध झाल्यास भारतासाठी गेम-चेंजर ठरू शकते.


पुढील दिशा:

TRAI च्या स्पेक्ट्रम वाटपाबाबतच्या नियमांच्या प्रतीक्षेनंतरच उपग्रह इंटरनेटच्या खर्च व किमतींचे निर्धारण करता येईल.




---

6. निष्कर्ष:

उपग्रह इंटरनेट भारतातील डिजिटल अंतर कमी करण्यासाठी एक प्रभावी उपाय ठरू शकतो, मात्र त्याची व्यवहार्यता किंमत व तांत्रिक मर्यादांवर अवलंबून आहे.

उपग्रह सेवा इतर तंत्रज्ञानांसोबत पूरक स्वरूपात कार्य करू शकते, परंतु मोठ्या प्रमाणावर उपयोजनासाठी आर्थिक व धोरणात्मक सुधारणा आवश्यक आहेत.

विदेशी कामगारांचे प्रश्न: भारतीय कामगारांच्या समस्यांना कोणतेही सोपे समाधान नाही

1. विदेशात भारतीय कामगारांचे शोषण:

लिबियातील घटना:

16 भारतीय कामगारांना फसवून लिबियातील बेंगाझी येथील सिमेंट कारखान्यात अमानवीय परिस्थितीत काम करायला लावले गेले.

भारतीय दूतावास त्यांना अन्न व मदत पुरवत आहे, पण त्यांच्या सुटकेसाठी आवश्यक परवाने मिळणे कठीण आहे.


कुवेतमधील दुर्घटना:

जून 2024 मध्ये कुवेतमधील मंगाफ येथे एका मजूर छावणीत लागलेल्या आगीत 40 भारतीय कामगारांचा मृत्यू झाला.




2. भारतीय कामगारांची स्थिती:

गुल्फ देशांतील कामगार जीवन:

13 दशलक्ष भारतीय परदेशात कार्यरत आहेत, त्यातील बहुसंख्य गुल्फ देशांत आहेत.

कामगारांना त्यांच्या देशांमध्ये नागरिकत्वाचा अधिकार नाही, तरीही ते भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वपूर्ण योगदान देतात ($111 अब्ज रेमिटन्स, 2022).

शोषण व अडचणी:

भरमसाठ भरती शुल्क, प्रवास व स्थलांतरासाठी कर्ज.

गुल्फ देशांतील कफाला प्रणालीसारख्या शोषणात्मक कामाच्या अटी.





3. सरकारचे प्रयत्न आणि आव्हाने:

मजूर स्थलांतर नियंत्रण:

e-Migrate प्रणाली:

स्थलांतर नियमनासाठी 18 देशांसाठी लागू केली, पण दलाल व एजंट हे नियम बायपास करतात.


नॉन-ईसीआर देश (उदा. इस्रायल, रशिया) मध्ये हे संरक्षण लागू नाही, ज्यामुळे भारतीय कामगारांना युद्धप्रसंगात मृत्यूचा धोका आहे.


सुधारणेची आवश्यकता:

स्थलांतर कायद्यात सुधारणा.

भरती एजंटांचे कठोर निरीक्षण.

विदेशी नियोक्त्यांकडून अधिक नुकसानभरपाईची हमी घेणे.




4. शाश्वत उपाय:

भारतामध्ये समतोल आर्थिक विकास:

स्थानिक रोजगाराच्या संधी वाढवून स्थलांतर रोखता येईल.


प्रवासी भारतीयांच्या प्रश्नांवर चर्चा:

प्रवासी भारतीय संमेलन अशा मंचांचा उपयोग कामगारांच्या समस्या मांडण्यासाठी करणे.




5. निष्कर्ष:

भारतीय कामगारांचे शोषण ही भारताच्या जागतिक आर्थिक आणि राजनैतिक महत्त्वाकांक्षांशी विसंगत बाब आहे.

फक्त त्यांच्या यशाचा गौरव न करता, त्यांच्या समस्यांवर ठोस उपाययोजना केल्या गेल्या पाहिजेत. शाश्वत विकास व धोरणात्मक हस्तक्षेप यांद्वारे भारतीय कामगारांना परदेशातील अडचणींना तोंड देण्यासाठी आधार द्यावा लागेल.

एक देश, एक निवडणूक: अडथळे आणि आव्हाने

केंद्र सरकारने "एक देश, एक निवडणूक" या प्रस्तावावर दोन विधेयके लोकसभेत मांडली असून, लोकसभा व राज्य विधानसभांच्या निवडणुका एकत्रितपणे घेण्यासाठीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. मात्र, या प्रस्तावाला अनेक आव्हाने असून, तो भारताच्या सांविधानिक संघराज्य रचनेला धक्का देणारा ठरू शकतो.


---

महत्वाचे प्रस्ताव आणि अडचणी

1. सांविधानिक सुधारणा आणि व्यवहार्यता:

या प्रस्तावाच्या अंमलबजावणीसाठी महत्त्वाच्या सांविधानिक सुधारणा आवश्यक आहेत, ज्यासाठी संसदेत दोन-तृतियांश बहुमत व किमान निम्म्या राज्य विधानसभांची मान्यता लागेल. सध्या केंद्र सरकारकडे हे बहुमत उपलब्ध नाही.

विधेयकानुसार, निवडणुका समकालीन करण्यासाठी 2034 हे वर्ष शक्य आहे, जोपर्यंत लोकसभेचा कार्यकाळ कमी केला जात नाही.



2. संघराज्य व्यवस्थेवर परिणाम:

राज्यांच्या स्वायत्ततेला धोका:

प्रस्तावित वेळापत्रक राज्यांच्या निवडणूक स्वायत्ततेस धक्का पोहोचवते.

मध्यावधी निवडणुकांद्वारे विधानसभा कार्यकाळ संपण्यापूर्वीच संपवली जाईल, ज्यामुळे पाच वर्षांच्या कार्यकाळाची हमी कमी होईल.


केंद्राकडे अधिक केंद्रीकरण:

निवडणूक वेळापत्रक समकालीन केल्याने राज्य व स्थानिक पातळीवरील स्वायत्ततेवर परिणाम होईल आणि हे भाजप सरकारच्या केंद्रीकरणाच्या प्रवृत्तीला अधिक बळकटी देईल.




3. व्यवहार्यतेतील अडचणी:

खर्च बचतीचा गैरसमज:

एका विधानसभा कार्यकाळात अनेक निवडणुका घेण्याची शक्यता असल्याने, प्रस्तावित खर्च बचतीचा दावा फोल ठरतो.


स्थानीय निवडणुकांचे महत्त्व:

स्थानिक व राज्यस्तरीय निवडणुका विशिष्ट मुद्द्यांसाठी महत्त्वाच्या असतात. निवडणुका एकत्रित केल्यास स्थानिक समस्या दुर्लक्षित राहण्याची शक्यता आहे.




4. अंमलबजावणीतील आव्हाने:

निवडणूक आयोगाला राज्यांतील निवडणुका पुढे ढकलण्याचा अधिकार दिल्यास, शासनात अंतर पडण्याचा धोका निर्माण होतो.





---

विश्लेषण:

एकत्रित निवडणुका केल्यास प्रशासकीय सोय नक्कीच होईल, परंतु हा प्रस्ताव भारताच्या विविधतेवर आधारित संघराज्य व्यवस्थेला अपुरा ठरतो. हा प्रस्ताव वेगवेगळ्या पातळ्यांवर सत्तावाटपाच्या तत्त्वाला आणि राज्यांच्या स्वायत्ततेला कमी लेखतो.


---

निष्कर्ष:

"एक देश, एक निवडणूक" ही संकल्पना व्यवहार्य नाही आणि भारताच्या संघराज्य व्यवस्थेसाठी धोकादायक ठरू शकते. निवडणूक सुधारणा गरजेच्या असल्या तरी त्या राज्यांच्या स्वायत्ततेचा सन्मान राखत केल्या पाहिजेत. संघराज्य रचनेचे संरक्षण करणाऱ्यांनी या केंद्रीकृत प्रस्तावाला ठामपणे विरोध करावा.

जागतिक तापमानवाढीविरोधातील भारताचे आव्हान

1. जागतिक तापमानवाढीची पार्श्वभूमी:

अजरबैजान येथे झालेल्या COP29 परिषदेत हवामान बदल रोखण्यासाठी ठोस उपायांचा अभाव जाणवला.

विकसित देशांनी 2050, चीनने 2060, तर भारताने 2070 पर्यंत शून्य उत्सर्जन (Net Zero Emission) साध्य करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.

मात्र, भारतावर उत्सर्जनाचे ‘पीकिंग वर्ष’ (उत्सर्जनाचे सर्वोच्च वर्ष) जलद ठरविण्याचा दबाव आहे.



2. ऊर्जा संक्रमणातील आव्हाने:

ऊर्जेची वाढती गरज:

भारताची सध्याची वीज वापर क्षमता जागतिक सरासरीच्या एक-तृतीयांश आहे.

VIF-IIT अभ्यासानुसार, 2070 पर्यंत भारताला 21,000 टेरावॉट तास (TWh) वीजेची गरज असेल.


तंत्रज्ञानाची उपलब्धता:

सध्या नवीन तंत्रज्ञान (हायड्रोजन व लघु अणुभट्टी) मोठ्या प्रमाणावर व्यावसायिक वापरासाठी उपलब्ध नाही.


जमिनीचा तुटवडा:

अक्षय ऊर्जेसाठी 4,12,033 चौ.कि.मी. जमीन लागेल, जी भारताच्या उपलब्ध जमिनीपेक्षा दुप्पट आहे.

तुलनेत, अणुऊर्जेसाठी 1,83,565 चौ.कि.मी. जमिनीची गरज भासेल.




3. अणुऊर्जेचे महत्त्व:

स्वच्छ व परवडणारी:

अणुऊर्जेचा खर्च ₹3.80 प्रति युनिट आहे, तर अक्षय ऊर्जेसाठी ₹4.95 ते ₹7.50 प्रति युनिट आहे.


जागतिक भूमिका:

COP28 परिषदेत 20 पेक्षा अधिक देशांनी 2050 पर्यंत अणुऊर्जा उत्पादन तिपटीने वाढवण्याचे वचन दिले.

भारताच्या ऊर्जा उत्पादनात अणुऊर्जेचा सध्याचा वाटा फक्त 3% आहे, जो वाढवणे अत्यंत गरजेचे आहे.




4. जागतिक दबाव आणि उपाययोजना:

युरोपियन युनियनचा (EU) कार्बन बॉर्डर अॅडजस्टमेंट मेकॅनिझम (CBAM):

2026 पासून लागू होणाऱ्या या योजनेमुळे उच्च कार्बन उत्पादनांवर जादा शुल्क आकारले जाईल.


ऊर्जा उत्पादन क्षमता वाढवणे:

उर्जा संक्रमणासाठी सध्याच्या प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक वाढवावी.

NPCIL (न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) आणि खाजगी क्षेत्रात भागीदारी प्रोत्साहन दिले पाहिजे.




5. आर्थिक बाजू:

COP29 मध्ये निधीची कमतरता:

विकसित देशांनी 2035 पर्यंत दरवर्षी फक्त $300 अब्ज निधी देण्याचे मान्य केले, जे भारतासाठी पुरेसे नाही.


हरित वित्त (Green Finance):

खाजगी गुंतवणूक मिळवण्यासाठी वीज दर वाढवणे आवश्यक आहे.

उर्जेच्या नव्या साधनांसाठी मोठ्या प्रमाणात सार्वजनिक सहमती व राजकीय पाठिंबा हवा.




6. भविष्यातील मार्ग:

ऊर्जा उत्पादन क्षमता वाढवणे:

700 MW ते 1000 MW क्षमतेच्या मोठ्या अणुभट्ट्या उभाराव्यात.


स्वच्छ ऊर्जा धोरण:

अणुऊर्जेला हरित ऊर्जेचा दर्जा देऊन गुंतवणुकीसाठी अनुकूल वातावरण तयार करावे.


जमिनीचा योग्य वापर:

अक्षय ऊर्जा व अणुऊर्जा यांच्या संयोजनातून तंत्रज्ञानाचा व जमिनीचा अधिकाधिक उपयोग करावा.




7. निष्कर्ष:

भारताने विकास आणि स्वच्छ ऊर्जा यामध्ये समतोल राखणे गरजेचे आहे.

ऊर्जा उत्पादन वाढवून जागतिक कार्बन स्पेसवर आपला हक्क प्रस्थापित करणे आणि स्वच्छ ऊर्जा संक्रमणासाठी दीर्घकालीन धोरण राबवणे भारताच्या प्रगतीसाठी अत्यावश्यक आहे.

मंप्स लस सार्वत्रिक लसीकरण कार्यक्रमात समाविष्ट करण्याची मागणी: तामिळनाडू सरकारकडून केंद्र सरकारला विनंती

1. पार्श्वभूमी:

तामिळनाडूमध्ये दरमहा सरासरी 150 मंप्स रुग्ण आढळून येत आहेत.

राज्याच्या आरोग्य संचालनालयाने केंद्र सरकारकडे मंप्स, मिजल्स आणि रुबेला नियंत्रित करण्यासाठी Measles, Mumps and Rubella (MMR) लस सार्वत्रिक लसीकरण कार्यक्रमात (UIP) समाविष्ट करण्याची मागणी केली आहे.



2. सार्वत्रिक लसीकरण कार्यक्रम (UIP):

तामिळनाडूमध्ये सध्या 12 रोगांवर 11 प्रकारच्या लसींचे व्यवस्थापन होते.

मिजल्स-रुबेला लस एप्रिल 2017 पासून समाविष्ट केली आहे.

दरवर्षी सुमारे 10 लाख गर्भवती महिला आणि 9.15 लाख मुलांना या कार्यक्रमांतर्गत लसीकरण केले जाते.



3. मंप्सची वाढती प्रकरणे:

2021-22 मध्ये मंप्सची 61 प्रकरणे नोंदवली गेली, जी 2023-24 मध्ये 1,091 पर्यंत वाढली.

चेन्नईमध्ये सर्वाधिक प्रकरणे (27%) नोंदवली गेली, तर 6 ते 9 वयोगटातील मुले सर्वाधिक प्रभावित (40%) झाली.

5 वर्षांखालील मुलांमध्ये 33% प्रकरणे नोंदवली गेली.



4. मंप्सची गुंतागुंत:

लहान मुलांमध्ये मंप्स बहुतेक वेळा सौम्य स्वरूपाचे असते.

मात्र, प्रौढांमध्ये यामुळे ऑर्कायटिस होण्याची शक्यता असते, ज्यामुळे वंध्यत्व होऊ शकते.

प्रौढांमध्ये गुंतागुंत टाळण्यासाठी लस समाविष्ट करणे गरजेचे असल्याचे डॉक्टरांचे मत.



5. तज्ञांचे मत:

मंप्सचे प्रकरण वाढत असल्याने त्याचे योग्य देखरेख व नियंत्रण गरजेचे आहे.

MMR लस खाजगी रुग्णालयांमध्ये उपलब्ध आहे, पण ती सार्वत्रिक लसीकरण कार्यक्रमात समाविष्ट केल्यास गरजू लोकांना ती सहज उपलब्ध होईल.



6. शिफारसी:

मंप्सला "अधिसूचित रोग" घोषित करावे.

लसीकरण कार्यक्रमात मंप्स लस समाविष्ट करून प्रतिबंधात्मक उपाय करावेत.




निष्कर्ष:
तामिळनाडूमध्ये मंप्सच्या वाढत्या प्रकरणांना आळा घालण्यासाठी आणि प्रौढांमध्ये होणाऱ्या गुंतागुंतींवर प्रतिबंध ठेवण्यासाठी MMR लस सार्वत्रिक लसीकरण कार्यक्रमात समाविष्ट करणे आवश्यक आहे.

भारत-कुवेत संबंध: सामरिक भागीदारीचे नवे पाऊल

1. पार्श्वभूमी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कुवेतला भेट देऊन दोन्ही देशांमधील संबंधांना "सामरिक भागीदारी"च्या स्तरावर नेले. या भेटीमध्ये कुवेतच्या अमीरांनी पंतप्रधान मोदींना सर्वोच्च सन्मान "मुबारक अल-कबीर" प्रदान केला.


2. मुख्य करार आणि सहमती पत्रे

संरक्षण सहकार्य:

संरक्षण कर्मचाऱ्यांची देवाणघेवाण.

संयुक्त सैन्य अभ्यास.

संरक्षण उपकरणांच्या पुरवठ्याबाबत सामंजस्य करार.


सांस्कृतिक देवाणघेवाण आणि क्रीडा सहकार्य:

सांस्कृतिक आदान-प्रदानासाठी करार.

क्रीडा क्षेत्रात सहकार्य वाढवण्यासाठी करार.


संयुक्त कार्यगट (JWGs):

व्यापार, गुंतवणूक, शिक्षण, तंत्रज्ञान, कृषी, सुरक्षा आणि सांस्कृतिक सहकार्याचे क्षेत्र निश्चित.

आरोग्य, मानवबळ आणि हायड्रोकार्बन क्षेत्रांवर आधीपासूनच कार्यरत कार्यगटांचे पुनरावलोकन.




3. आर्थिक संबंध वृद्धीकरण

कुवेतच्या गुंतवणूक प्राधिकरणाला ऊर्जा, संरक्षण, वैद्यकीय उपकरणे, औषधनिर्मिती, फूड पार्क्स यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये भारतातील नवीन संधींचे अवलोकन करण्यासाठी आमंत्रित केले.

पंतप्रधान मोदी यांनी कुवेतच्या पंतप्रधानांसोबत आर्थिक सहकार्य वाढवण्यावर चर्चा केली.



4. सांस्कृतिक संबंध आणि भाषांतर कार्य

कुवेतमधील भारतीय मजुरांच्या छावणीला भेट.

रामायण आणि महाभारताचे अरबी भाषेत भाषांतर करणाऱ्या अब्दुल्ला अल बारून आणि अब्दुल लतीफ अल नेसेफ यांच्याशी भेट.



5. महत्त्व आणि परिणाम

कुवेतच्या सकारात्मक धोरणाचा भारताला गेल्या काही दशकांपासून लाभ होत आहे.

पंतप्रधान मोदींच्या या भेटीमुळे कुवेतसोबतचे धोरणात्मक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक संबंध अधिक दृढ होतील.




निष्कर्ष:
भारत आणि कुवेत यांच्यातील सामरिक भागीदारीमुळे संरक्षण, सांस्कृतिक, आणि आर्थिक क्षेत्रात नवीन सहकार्याच्या वाटा उघडल्या आहेत. यामुळे दोन्ही देशांमधील मैत्रीपूर्ण संबंध आणखी बळकट होतील.

सप्टेंबर २०२३ मध्ये, केंद्र सरकारने लोकसभा आणि राज्य विधानसभांच्या एकत्रित निवडणुकांसाठी (वन नेशन, वन इलेक्शन) दोन विधेयकांचा अभ्यास करण्यासाठी ३१ सदस्यीय संसदीय संयुक्त समिती स्थापन केली, ज्याचे अध्यक्षपद पी. पी. चौधरी यांना देण्यात आले. या समितीमध्ये लोकसभेतील २१ आणि राज्यसभेतील १० सदस्यांचा समावेश आहे. समितीने आपला अहवाल पुढील अधिवेशनाच्या शेवटच्या आठवड्यात सादर करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.

भारतीय नौदलाने 'सर्व्हे वेसल (मोठे)' प्रकल्पातील दुसरे जहाज, आयएनएस निर्देशक, 18 डिसेंबर 2024 रोजी विशाखापट्टणम येथील नेव्हल डॉकयार्डमध्ये आयोजित समारंभात नौदलात समाविष्ट केले.

संरक्षण राज्यमंत्री संजय सेठ यांच्या अध्यक्षतेखालील या समारंभात, पूर्व नेव्हल कमांडचे फ्लॅग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ वाइस अॅडमिरल राजेश पेंढारकर उपस्थित होते.

आयएनएस निर्देशक हे 110 मीटर लांबीचे आणि सुमारे 3,400 टन वजनाचे जहाज आहे, ज्याची निर्मिती गार्डन रीच शिपबिल्डर्स अँड इंजिनिअर्स (जीआरएसई), कोलकाता यांनी केली आहे.

हे जहाज आधुनिक हायड्रोग्राफिक आणि महासागरीय उपकरणांनी सुसज्ज असून, समुद्रातील सर्वेक्षण, नेव्हिगेशनमध्ये मदत आणि विविध सागरी कार्यांसाठी उपयुक्त आहे.

संरक्षण राज्यमंत्री संजय सेठ यांनी या प्रसंगी बोलताना सांगितले की, सर्वेक्षण जहाजे महासागरांच्या नकाशांकनात महत्वपूर्ण भूमिका बजावतात. ही प्रगत साधने अधिक अचूक महासागरीय माहिती संकलित करण्यास, तिचे विश्लेषण करण्यास आणि परिणामी, सागरी कार्ये आणि सुरक्षिततेसाठी अत्यंत विश्वासार्ह नकाशे तयार करण्यास मदत करतात. सर्वेक्षण जहाजे सागरी राजनयीतही महत्वाची भूमिका बजावतात.

आयएनएस निर्देशकच्या समावेशामुळे भारतीय नौदलाची सागरी क्षमता वाढेल आणि भारतीय महासागर क्षेत्रातील सागरी सुरक्षा आणि विकासाला चालना मिळेल.

गगनयान ही भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (इस्रो) ची महत्वाकांक्षी मानवी अंतराळ मोहीम आहे, ज्याद्वारे भारत पहिल्यांदाच मानवाला अंतराळात पाठवणार आहे. या मोहिमेअंतर्गत तीन अंतराळवीरांना सुमारे 400 किलोमीटर उंचीवर पृथ्वीच्या कक्षेत तीन दिवसांसाठी पाठवले जाईल आणि त्यानंतर त्यांना सुरक्षितपणे पृथ्वीवर परत आणले जाईल.

या मोहिमेसाठी भारतीय हवाई दलातील चार वैमानिकांची निवड करण्यात आली आहे, ज्यांनी रशियात 13 महिने कठोर प्रशिक्षण घेतले आहे आणि सध्या भारतात पुढील प्रशिक्षण घेत आहेत.

गगनयान मोहिमेच्या यशस्वीतेमुळे भारत अमेरिका, रशिया आणि चीननंतर स्वबळावर मानवाला अंतराळात पाठवणारा चौथा देश ठरेल. या मोहिमेचे एकूण बजेट सुमारे 10,000 कोटी रुपये आहे.

गगनयान मोहिमेच्या तयारीत अनेक चाचण्या आणि तांत्रिक प्रगती करण्यात आली आहे. उदाहरणार्थ, इस्रोने क्रू एस्केप सिस्टिमची चाचणी घेतली आहे, ज्यामुळे आपत्कालीन परिस्थितीत अंतराळवीरांना सुरक्षितपणे बाहेर काढता येईल.

गगनयान मोहिमेच्या यशस्वीतेमुळे भारताच्या अंतराळ संशोधन क्षेत्रातील स्थान अधिक बळकट होईल आणि भविष्यातील अंतराळ अन्वेषणासाठी मार्ग मोकळा होईल.

राष्ट्रीय तपास संस्था (NIA) ही भारतातील प्रमुख दहशतवादविरोधी तपास यंत्रणा आहे. 2008 मधील मुंबईतील दहशतवादी हल्ल्यानंतर, देशाच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण करणाऱ्या घटनांचा प्रभावीपणे सामना करण्यासाठी 2008 साली राष्ट्रीय तपास संस्था कायदा (NIA Act) पारित करून तिची स्थापना करण्यात आली.

NIA चे मुख्यालय नवी दिल्ली येथे असून, हैदराबाद, गुवाहाटी, कोची, लखनौ, मुंबई, कोलकाता, रायपूर आणि जम्मू येथे प्रादेशिक कार्यालये आहेत. संस्थेचे नेतृत्व पोलिस महासंचालक (Director General) करतात, जे भारतीय पोलिस सेवेतून (IPS) नियुक्त केले जातात.

NIA ची मुख्य कार्ये खालीलप्रमाणे आहेत:

अनुसूचित गुन्ह्यांचा सखोल आणि व्यावसायिक तपास करणे, ज्यात दहशतवाद, मानव तस्करी, बनावट चलन, सायबर-दहशतवाद आणि स्फोटक पदार्थांच्या बेकायदेशीर व्यवहारांचा समावेश आहे.

राज्ये आणि इतर तपास यंत्रणांना दहशतवादाशी संबंधित प्रकरणांच्या तपासात मदत करणे.

दहशतवादाशी संबंधित माहितीचा डेटाबेस तयार करणे आणि संबंधित एजन्सींशी तो सामायिक करणे.

इतर देशांतील दहशतवादाशी संबंधित कायद्यांचा अभ्यास करून, भारतातील विद्यमान कायद्यांच्या पर्याप्ततेचे मूल्यांकन करणे आणि आवश्यकतेनुसार बदल सुचवणे.


NIA ला भारतातील कोणत्याही भागात, राज्य सरकारची परवानगी न घेता, दहशतवादाशी संबंधित गुन्ह्यांचा तपास करण्याचा अधिकार आहे. 2019 मधील सुधारणा विधेयकानुसार, मानव तस्करी, बनावट चलन, प्रतिबंधित शस्त्रांचे उत्पादन किंवा विक्री, सायबर-दहशतवाद आणि स्फोटक पदार्थांसंबंधित गुन्ह्यांचा तपास करण्याचे अधिकार NIA ला मिळाले आहेत.

NIA च्या कार्यक्षमतेमुळे, भारतातील दहशतवादविरोधी प्रयत्नांना बळकटी मिळाली आहे आणि देशाच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने ती एक महत्त्वाची संस्था ठरली आहे.

भारतीय संविधानातील अल्पसंख्याक अधिकारांचा उद्देश विविधतेचे संरक्षण करणे हा आहे. अल्पसंख्याक हक्कांच्या महत्त्वाची जाणीव ठेवून, संयुक्त राष्ट्र महासभेने 18 डिसेंबर 1992 रोजी 'राष्ट्रीय, जातीय, धार्मिक आणि भाषिक अल्पसंख्याकांच्या हक्कांबाबत' एक घोषणा स्वीकारली. हा दिवस जगभरात अल्पसंख्याक हक्क दिन म्हणून साजरा केला जातो. अल्पसंख्याक हक्क लोकशाही व्यवस्थेत अत्यंत आवश्यक आहेत, कारण फ्रँकलिन रूझवेल्ट यांच्या मते, "अल्पसंख्याकांच्या हक्कांच्या मान्यतेशिवाय कोणतीही लोकशाही दीर्घकाळ टिकू शकत नाही."

अल्पसंख्याक हक्कांची उत्पत्ती:

1867 च्या ऑस्ट्रियन घटनात्मक कायद्यातील अनुच्छेद 19 मध्ये जातीय अल्पसंख्याकांना त्यांच्या राष्ट्रीयत्व आणि भाषांचे जतन आणि विकास करण्याचा पूर्ण अधिकार दिला होता. पहिल्या महायुद्धानंतरच्या शांतता करारांमध्ये अल्पसंख्याकांच्या स्थितीवर विशेष लक्ष केंद्रित केले गेले. युनिव्हर्सल डिक्लरेशन ऑफ ह्युमन राइट्सच्या अनुच्छेद 27 मध्ये प्रत्येक व्यक्तीला त्यांच्या स्वतःच्या संस्कृतीचा आनंद घेण्याचा आणि सांस्कृतिक मंचांमध्ये सहभागी होण्याचा अधिकार दिला आहे.

घटनासभेतील चर्चा:

घटनाकारांनी अल्पसंख्याकांच्या गरजांबद्दल विशेष संवेदनशीलता दर्शवली. पंडित जी.बी. पंत यांनी मूलभूत हक्क आणि अल्पसंख्याकांच्या हक्कांवर सल्लागार समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मांडताना स्पष्टपणे म्हटले की, "अल्पसंख्याकांच्या प्रश्नांचे समाधान केल्याशिवाय आपण प्रगती करू शकत नाही; आपण शांतता देखील राखू शकत नाही." सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने अल्पसंख्याक हक्कांचा अभ्यास केला आणि त्यानुसार संविधानातील अनुच्छेद 25 ते 30 स्वीकारले.

अल्पसंख्याक हक्कांचे महत्त्व:

संविधानातील अनुच्छेद 29 आणि 30 हे अल्पसंख्याकांच्या सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक हक्कांचे संरक्षण करतात. अनुच्छेद 29(1) नुसार, "भारताच्या क्षेत्रात राहणाऱ्या नागरिकांच्या कोणत्याही वर्गाला वेगळी भाषा, लिपी किंवा संस्कृती असल्यास, त्यांना ती जतन करण्याचा अधिकार आहे." अनुच्छेद 30 नुसार, सर्व धार्मिक आणि भाषिक अल्पसंख्याकांना त्यांच्या पसंतीच्या शैक्षणिक संस्था स्थापन करण्याचा आणि त्यांचे प्रशासन करण्याचा अधिकार आहे.

महत्त्वपूर्ण न्यायालयीन प्रकरणे:

1. केशवानंद भारती वि. केरळ राज्य (1973): या प्रकरणात, सर्वोच्च न्यायालयाने अनुच्छेद 30 अंतर्गत हक्क संविधानाच्या मूलभूत संरचनेचा भाग असल्याचे घोषित केले, ज्यात संसदेनेही बदल करू शकत नाही.


2. सेंट झेवियर्स कॉलेज वि. गुजरात राज्य (1974): न्यायालयाने नमूद केले की, "अनुच्छेद 30 अंतर्गत अल्पसंख्याकांना हक्क देण्याचा मुख्य उद्देश म्हणजे बहुसंख्य आणि अल्पसंख्य यांच्यात समानता सुनिश्चित करणे."


3. टी.एम.ए. पाई फाउंडेशन वि. कर्नाटक राज्य (2002): या प्रकरणात, 11 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांच्या स्वायत्ततेबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिले.


4. अलीगढ मुस्लिम विद्यापीठ प्रकरण (2024): सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने अनुच्छेद 30 ला 'समानता आणि भेदभाव न करण्याचा एक पैलू' म्हणून वर्णन केले आणि अल्पसंख्याक संस्थांच्या स्थापनेच्या निकषांबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे दिली.



निष्कर्ष:

भारतीय संविधानातील अल्पसंख्याक हक्क विविधतेचे संरक्षण आणि सर्व नागरिकांसाठी समानता सुनिश्चित करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत. हे हक्क अल्पसंख्याक समुदायांना त्यांच्या सांस्कृतिक, धार्मिक आणि शैक्षणिक स्वायत्ततेचे रक्षण करण्यास मदत करतात, ज्यामुळे भारतातील लोकशाहीची गुणवत्ता वाढते.

चीन: जगातील सर्वात मोठा कर्जदार देश – जागतिक द्विपक्षीय कर्जाचा अभ्यास

प्रस्तावना:
2023 च्या अखेरीस, चीन जगातील सर्वात मोठा द्विपक्षीय कर्जदार म्हणून समोर आला आहे. 25% पेक्षा अधिक जागतिक द्विपक्षीय कर्ज चीनकडे देय आहे. दोन दशकांपूर्वी चीन कर्ज देणारा देश नव्हता; त्यावेळी जपान, अमेरिका आणि युरोपियन देश आघाडीवर होते. मात्र, गेल्या 20 वर्षांत चीनच्या परदेशी कर्जवाटपात मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली आहे, ज्यामुळे अनेक देशांवर मोठे बाह्य कर्ज निर्माण झाले आहे.


---

द्विपक्षीय बाह्य कर्जातील मुख्य ट्रेंड:

1. बाह्य कर्जाचा वाढता आकडा (1973–2023):

जागतिक द्विपक्षीय कर्ज:

1973: $49.5 अब्ज

2023: $741.4 अब्ज


चीनकडे देय कर्ज:

1973: $1 अब्ज

2023: $193.1 अब्ज


चीनचा जागतिक द्विपक्षीय कर्जातील वाटा:

2003: 1%

2013: 16.6%

2023: 26%




2. मुख्य कर्जदार देश (1973–2023):

1973–1983: अमेरिका आघाडीवर.

1993–2013: जपान प्रमुख कर्जदार.

2023: चीन सर्वात मोठा कर्जदाता, त्यानंतर जपान आणि नेदरलँड्स.

अमेरिकेचा वाटा: 1973: 36%, 2023: 4%





---

कर्जबाजारी देशांचे उदाहरणे:

1. पाकिस्तान:

चीनकडे कर्ज: $22 अब्ज

द्विपक्षीय कर्जाचा वाटा: ~60%

चीनवर जास्त अवलंबून राहिल्यामुळे आर्थिक धोके वाढत आहेत.



2. लाओस:

चीनकडे कर्ज: $6 अब्ज

द्विपक्षीय कर्जाचा वाटा: 75%

आर्थिक आव्हाने: उच्च महागाई, चलन अवमूल्यन आणि मंद विकास दर.

चीनच्या बेल्ट अँड रोड प्रकल्पांतर्गत हाय-स्पीड रेल्वेने कर्जाचा भार अधिक वाढवला.



3. अँगोला:

चीनकडे कर्ज: $17 अब्ज

द्विपक्षीय कर्जाचा वाटा: 58%

सहारा-खालील आफ्रिकेतील 16 देशांवर त्यांच्या एकूण द्विपक्षीय कर्जाच्या 50% पेक्षा अधिक चीनचे कर्ज आहे.



4. डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ कॉंगो (DRC):

चीनकडे कर्ज: 88% द्विपक्षीय कर्ज

कोबाल्ट खाणींवर चीनचा प्रभाव: 19 पैकी 15 खाणी चीनच्या मालकीच्या किंवा वित्तीय सहाय्यित आहेत.





---

उपसंहार:
चीनच्या द्विपक्षीय कर्जवाटपामुळे अनेक देश आर्थिक संकटात सापडले आहेत. वाढता कर्जाचा भार आणि चीनचा आर्थिक प्रभाव लक्षात घेता, या परिस्थितीचा जागतिक अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होत आहे.

भारतातील सार्वभौम आरोग्य कवच (UHC) चे आव्हान

प्रस्तावना:
भारताचे सार्वभौम आरोग्य कवच (UHC) साध्य करण्यासाठी सुरू असलेली चर्चा बहुतेकवेळा आरोग्य व्यवस्थेतील विविधता आणि त्यातील वास्तविक समस्यांकडे दुर्लक्ष करते. भारतात एकाच वेळी अनेक प्रकारच्या आरोग्य प्रणाली कार्यरत आहेत आणि काही वेळा एका राज्यातही एकाहून अधिक आरोग्य व्यवस्थांची उपस्थिती दिसून येते.


---

प्रमुख समस्याः

1. आरोग्य खर्चातील प्रादेशिक तफावत:

हिमाचल प्रदेश ₹3,829, केरळ ₹2,590, तमिळनाडू ₹2,039 प्रति व्यक्ति खर्च करतात.

तुलनेने, उत्तर प्रदेश ₹951 आणि बिहार ₹701 चा खर्च करतात. (NHA Estimates 2019-20).

ही तफावत आरोग्य सेवांच्या दर्जावर परिणाम करते.



2. अर्थसंकल्प वाढ असूनही समस्या कायम:

पश्चिम बंगालचा प्रति व्यक्ति आरोग्य खर्च ₹1,346 असून तो आवश्यक असलेल्या ₹2,205 पेक्षा 61% कमी आहे.

आउट-ऑफ-पॉकेट खर्च:

पश्चिम बंगाल: 67%

आंध्र प्रदेश: 64%


खर्च वाढत असला तरी नागरिकांवरील आर्थिक बोजा कमी होत नाही.



3. नॉन-कम्युनिकेबल रोगांवर लक्ष:

पश्चिम बंगालमध्ये उच्च रक्तशर्करा पातळी असून उच्च रक्तदाबाचे प्रमाण कमी आहे.

याला जनुकीय कारणे असल्याची शक्यता आहे आणि यासाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये त्वरित लक्ष देणे आवश्यक आहे.


केरळ, तमिळनाडू, आणि तेलंगणा यामध्ये दोन्ही परिस्थिती एकत्र दिसून येते.



4. प्राथमिक आरोग्य व्यवस्थेची कमतरता:

58% टक्के प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व आरोग्य-कल्याण केंद्रांची कमतरता पश्चिम बंगालसारख्या राज्यांमध्ये आहे.

त्यामुळे आरोग्य सेवांची गरज पूर्ण होत नाही.





---

उपाययोजना व शिफारसी:

1. स्थानिक आरोग्य गरजांवर आधारित उपाय:

प्रत्येक राज्याच्या आरोग्य प्रोफाईलवर आधारित धोरणे तयार करावी.

उदा., पश्चिम बंगालसाठी मधुमेह प्रतिबंध यावर लक्ष केंद्रित करणे, तर केरळसाठी उच्च रक्तदाब व्यवस्थापन.



2. आर्थिक बोजा कमी करणे:

आउट-ऑफ-पॉकेट खर्च कमी करण्यासाठी मोफत व किफायतशीर आरोग्य सेवा उपलब्ध करावी.



3. प्राथमिक आरोग्य यंत्रणा बळकट करणे:

आरोग्य केंद्रांची कमतरता भरून काढावी.

आरोग्य सेवांचे प्रशिक्षण व क्षमता वाढवावी.



4. संपूर्ण आरोग्य प्रणाली सुधारणा:

सार्वजनिक आरोग्य योजना आणि धोरणांमध्ये सुसूत्रता आणावी.

स्थानिक संस्कृती व गरजांवर आधारित सार्वजनिक संदेश तयार करावे.





---

उपसंहार:
भारतात सार्वभौम आरोग्य कवच (UHC) साध्य करण्यासाठी स्थानिक गरजा व वास्तव लक्षात घेणे अत्यंत गरजेचे आहे. संपूर्ण आणि समग्र दृष्टिकोनातून आरोग्य यंत्रणा बळकट केली पाहिजे. प्रत्येक राज्याच्या आरोग्य समस्यांची अनन्य गरज ओळखून उपाययोजना केल्यास आरोग्य सेवा अधिक परिणामकारक, किफायतशीर आणि सर्वसमावेशक होईल.