DPR Haryana

मुख्यमंत्री ने दयालु योजना के तहत प्रदेश के 3882 परिवारों के खातों में डिजिटल माध्यम से जारी किये 144.73 करोड़ रुपये

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु-I) के तहत 3,882 लाभार्थियों के बैंक खातों में 144.73 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। अंत्योदय परिवारों को सामाजिक-वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु या स्थायी विकलांगता के कारण वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे लोगों को सहायता प्रदान करना है।

आज यहां यह जानकारी साझा करते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस पहल के तहत योजना की शुरुआत से अब तक पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने वाले 20,399 पात्र परिवारों को 1 अप्रैल 2023 से 30 जून 2024 तक 763.69 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। यह राशि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) प्लेटफॉर्म के माध्यम से सीधे उनके आधार से जुड़े बैंक खातों में स्थानांतरित की जा रही है।

प्रवक्ता ने कि दयालु-I योजना उन परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है, जैसा कि परिवार सूचना डेटा रिपोजिटरी (एफआईडीआर) के माध्यम से सत्यापित किया गया है। यह सहायता किसी भी परिवार के सदस्य की प्राकृतिक या आकस्मिक मृत्यु, या दुर्घटना के कारण स्थायी विकलांगता की स्थिति में दी जाती है। इस योजना के लिए पात्र परिवारों के पास परिवार आईडी/परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) होना चाहिए।

उन्होंने बताया कि दयालु-I योजना का लक्ष्य हरियाणा के पात्र परिवारों को, विशेषकर असामयिक मृत्यु या विकलांगता के मामलों में समय पर वित्तीय सहायता प्रदान कर सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

मुख्यमंत्री ने गांवों में जलापूर्ति बढ़ाने के लिए साइफन और क्रॉस रेगुलेटर के पुनर्निर्माण हेतु किए 147.88 लाख रुपये किये मंजूर

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने बनारसी डिस्ट्रीब्यूटरी में साइफन और क्रॉस रेगुलेटर के पुनर्निर्माण के लिए 147.88 लाख रुपये मंजूर किए हैं। सरकार द्वारा उठाये गए इस कदम का उद्देश्य जल प्रवाह में लंबे समय से चली आ रही समस्याओं को हल करना और क्षेत्र के कई गांवों को लाभ पहुंचाना है।

इस परियोजना से गांव खानपुर, हेबटका, मरोदा, कोरा बास, झिमरावत, मरोदा बास, बसी, पुथली, जलालपुर, फिरोजपुर दहर, इमामनगर, मोहम्मद सरल अकलीमपुर, बुखारका, भादस, करहेड़ी, करकेरा, जेतका अकलीमपुर, राजाका, उलेटा, घागस, नोटकी, नगीना आदि को लाभ मिलेगा।

जल वितरण में प्रमुख समस्याओं का होगा समाधान

आरडी 15750 पर साइफन के संकरे मुंह के कारण, बहता हुआ मलबा अक्सर फंस जाता है, जिससे नहर में पानी भर जाता है और पंप हाउस तक पानी नहीं पहुंच पाता। इससे नहर के अंतिम छोर तक पानी की आपूर्ति भी बाधित होती है, जिससे निचले इलाकों के किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता। साइफन के पुनर्निर्माण से यह बाधा दूर होगी, जिससे जल प्रवाह समुचित ढंग से होगा और पानी की बर्बादी रुकेगी। इसके अतिरिक्त, बनारसी डिस्ट्रीब्यूटरी के आरडी 47650 पर एक क्रॉस रेगुलेटर की आवश्यकता है ताकि शादीपुर माइनर में जल स्तर बढ़ाया जा सके। इस व्यवस्था से पानी शादीपुर माइनर के अंतिम छोर के गांवों तक पहुंच सकेगा, जिससे इन क्षेत्रों में सिंचाई की जरूरतें पूरी होंगी।

लागत अनुमान और लाभ

साइफन के पुनर्निर्माण की अनुमानित लागत 48.07 लाख है, जबकि क्रॉस रेगुलेटर के निर्माण पर 99.81 लाख खर्च होने का अनुमान है। साथ में, ये परियोजनाएं समान जल वितरण के साथ किसानों को राहत प्रदान करेंगी, और पूरे क्षेत्र में कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देंगी।
किसानों और कृषि पर प्रभाव
इन परियोजनाओं का उद्देश्य अंतिम छोर के क्षेत्रों में जलापूर्ति उपलब्ध कराना है, जिससे हजारों लोगों को सीधा लाभ होगा। इससे न केवल लंबे समय से चली आ रही सिंचाई संबंधी समस्याओं का समाधान होगा, बल्कि गांवों में फसल की पैदावार बढ़ेगी।

प्रधानमंत्री के विकसित भारत के विजन का महत्वपूर्ण आधार बनेगा वैदिक ज्ञान : श्री नायब सिंह सैनी

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वेद वह ज्ञान हैं, जिससे भारत विश्व गुरु बना। आज भी जब हम भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, तो वेदों के ज्ञान का प्रचार-प्रसार बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि हरियाणा वह पावन धरा है, जहां मां सरस्वती के तटों पर वेदों की ऋचाएं लिखी गई। ऐसे में गुरु द्रोण की धरती गुरुग्राम से वेद प्रचार एवं वेद भाष्य ग्रंथ वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ होना सौभाग्य की बात है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री के विकसित भारत के विजन का वैदिक ज्ञान एक महत्वपूर्ण आधार बनेगा।

मुख्यमंत्री वीरवार को गुरूग्राम में वेद प्रचार एवं वेद भाष्य ग्रंथ वितरण कार्यक्रम में बतौर मुख्यातिथि संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वेदों पर अनुसंधान करने वाले विद्वानों ने माना है कि वेद हमारे धर्म, विज्ञान, कला, संगीत, चिकित्सा और दर्शन के मूल स्रोत हैं। वेदों का अध्ययन केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने संतों के विचारों का उल्लेख करते हुए कहा कि वेद वह परम पथ है, जिस पर चल कर सभी सुख-शांति प्राप्त कर सकते हैं।

प्राचीन ग्रंथों में छिपे ज्ञान के भंडार को युवा पीढ़ी तक प्रवाहित करने में सहायक सिद्ध होगा यह प्रयास
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब इन प्राचीन ग्रंथों में छिपे ज्ञान के भंडार को आमजन और विशेष रूप से हमारी युवा पीढ़ी पढ़ व समझ सकेगी। यह प्रयास हमें अपनी जड़ों से जुड़ने में सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि हम सभी के लिए यह गर्व और गौरव की बात है कि यह महान कार्य भारतीय सभ्यता का पालना रही वैदिक धरा हरियाणा में सम्पन्न हुआ है। उन्होंने विश्वास जताया कि वेदों को हिन्दी में पाकर हरियाणा के लोग विशेष रूप से उत्साहित होंगे।

विश्व में मानवता का प्रचार करने में हमारे वेद प्रमुख माध्यम : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व में मानवता का प्रचार करने में हमारे वेद प्रमुख माध्यम है। वेद हमें 'मनुःभव' का सन्देश देते हैं जिसका अर्थ है कि मनुष्य बनो और यह तभी संभव है। जब वेद हमारे जीवन का अंग बन जाएंगे। संसार के सभी मतों के लोग अपने-अपने मत का प्रचार करते हैं। परंतु यह हमारे वेद ही हैं जो हमें एक सच्चा इंसान बनने की शिक्षा देते हैं। मुख्यमंत्री ने वेदों के संदर्भ में प्रधानमंत्री के विचारों का उल्लेख करते हुए कहा कि ये ज्ञान और विज्ञान का भण्डार हैं, जो आज भी मानवता का मार्गदर्शन करते हैं। ये हमें समरसता, समानता और प्रकृति सम्मान के मूल्य सिखाते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे वेदों में विज्ञान की बात भी है जो कि देश की सबसे बड़ी जरूरत है।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण व युवाओं को नशे की कुरीतियों से दूर रखने के लिए सामूहिक सहयोग का आह्वान भी किया।

इस अवसर पर विधायक बिमला चौधरी, तेजपाल तंवर, मुकेश शर्मा सहित अन्य गणमान्य भी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लोगों से वीर साहिबजादों के बलिदान से प्रेरणा लेने का किया आह्वान
मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने ‘वीर बाल दिवस’ के अवसर पर लोगों से गुरु गोबिंद सिंह जी के साहिबजादों द्वारा दिए गए बलिदानों से प्रेरणा लेने का आह्वान करते हुए अभिभावकों से आग्रह किया कि वे अपने बच्चों को साहिबजादों की तरह साहस, त्याग और कर्तव्यनिष्ठा का महत्व सिखाएं और उनके जीवन में इन मूल्यों को शामिल करें। यही उनके अद्वितीय बलिदान के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी धर्म गुरुओं और सभी सामाजिक संस्थानों से आग्रह करते हुए कहा कि वे नशे जैसी सामाजिक बुराई के खिलाफ एकजुट होकर जन आंदोलन चलाएं, ताकि इस गंभीर समस्या को जड़ से खत्म कर युवा शक्ति को बचाया जा सके।
मुख्यमंत्री आज कुरुक्षेत्र में आयोजित राज्य स्तरीय वीर बाल दिवस कार्यक्रम में उपस्थित संगतगण को सम्बोधित कर रहे थे।
दोनों वीर साहिबज़ादों को नमन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा ज़ोरावर सिंह और बाबा फ़तेह सिंह का अद्वितीय बलिदान हमें राष्ट्रहित में बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए प्रेरित करता है। छोटी सी आयु में शहादत देने वाले वीर साहिबज़ादों की अमर गाथा इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है।
श्री नायब सिंह सैनी ने वीर साहिबज़ादों के शहीदी दिवस को हर वर्ष 'वीर बाल दिवस' के रूप में मनाने का निर्णय लेने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के प्रयासों से अब हर वर्ष 26 दिसंबर को 'वीर बाल दिवस' पूरे देश में श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के परिवार के सभी सदस्यों ने एक ही सप्ताह 20 से 27 दिसम्बर, 1704 में धर्म व आम जन की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहूति दी थी। उनके परिवार की शहादत को दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी शहादत माना जाता है। उनकी कुर्बानियां देश, धर्म और समाज की रक्षा के लिए थीं। उनका बलिदान कमजोर और बेसहारा की रक्षा के लिए था। उन्होंने मानव मात्र के लिए सत्य, न्याय और धर्म का संदेश दिया।
साहिबजादों की शहादत का बदला लेने वाले महान वीर बाबा बन्दा सिंह बहादुर जी को नमन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वे पहले ऐसे सिख सेनापति हुए, जिन्होंने मुगलों के अजेय होने के भ्रम को तोड़ा। उन्होंने गुरु गोबिन्द सिंह जी के संकल्प को पूरा करते हुए प्रभुसत्ता सम्पन्न सिख राज्य की राजधानी लोहगढ़ की नींव रखी, जो हरियाणा के यमुनानगर ज़िले में स्थित है।
*सिख एक बहादुर कौम, सिख धर्म ने देश को दिए 10 महान गुरु*
सिख कौम को बहादुर कौम बताते हुए श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सिख धर्म ने देश को 10 महान गुरु दिये और इन गुरुओं ने देश और समाज के लिए अनंत कुर्बानियां दी। उन्होंने कहा कि हरियाणा की पावन धरा से श्री गुरु नानक देव जी सहित सभी गुरुओं का गहरा संबंध रहा है। हिन्द की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के श्रद्धेय शीश को आनंदपुर साहिब पहुंचाने के लिए अपना शीश देने वाले कुशाल दहिया हरियाणा के सोनीपत में बढ़खालसा गांव के निवासी थे।
हरियाणा के यमुनानगर स्थित कपालमोचन तीर्थ का उल्लेख करते हुए कहा कि यही से प्रथम पातशाह श्री गुरु नानक देव जी ने 'सर्वधर्म समभाव' के लिए लंगर, संगत और पंगत की अवधारणा शुरू की थी। वहीं पर भंगाणी युद्ध के बाद श्री गुरु गोबिंद सिंह जी 52 दिन ठहरे थे और उन्होंने दस्तारबंदी की प्रथा शुरू की थी। इसी प्रकार, जिला अम्बाला में लखनौर साहिब अकालपुरख श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की ननिहाल थी। उनका वहां पर बचपन बीता। धर्मक्षेत्र-कुरुक्षेत्र और हरियाणा की अन्य क्षेत्रों में समय-समय पर आठ गुरुओं का आगमन हुआ।
*पानीपत की ऐतिहासिक धरती पर 'हिन्द की चादर' श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश वर्ष में राज्य स्तरीय समारोह हुआ आयोजित*
श्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 'आजादी का अमृत महोत्सव' के तहत श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश वर्ष को देश-भर में मनाने के निर्णय के अंतर्गत हरियाणा सरकार ने 2022 में पानीपत की ऐतिहासिक धरती पर 'हिन्द की चादर' श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश वर्ष में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया। जिस मैदान पर वह समारोह आयोजित किया गया उसका नाम 'श्री गुरु तेग बहादुर जी मैदान' रखा गया है। इससे पहले, प्रदेश में श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व और श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के 350वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय आयोजन किये गए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सिरसा में गुरुद्वारा श्री चिल्ला साहिब को 70 कनाल भूमि प्रदान की गई है। यमुनानगर में बनने वाले मेडिकल कॉलेज का नाम हिन्द की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर रखा गया है। इसी प्रकार, असंध के कॉलेज का नाम श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे

बेटे बाबा फ़तेह सिंह जी के नाम पर रखा गया है। लखनौर साहिब में माता गुजरी के नाम से वी.एल.डी.ए. कॉलेज स्थापित किया गया है। महान गुरु के सम्मान में पंचकूला से पांवटा साहिब राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम बदलकर गुरु गोबिंद मार्ग रखने का निर्णय लिया है। साथ ही, विभिन्न स्थानों पर चौक, द्वार, पुस्तकालय, सड़क आदि के नाम गुरुओं के नाम पर रखे गये है।
उन्होंने कहा कि लौहगढ़ भगवानपुर को पर्यटन हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसी उद्देश्य से लौहगढ़ में बाबा बन्दा सिंह बहादुर ट्रस्ट बनाया गया है। लोगों की आस्था को देखते हुए श्री हजूर साहिब गुरुद्वारा, श्री ननकाना साहिब, श्री हेमकुंड साहिब और श्री पटना साहिब जाने वाले प्रदेश के तीर्थ यात्रियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से 'स्वर्ण जयंती गुरु दर्शन यात्रा योजना' शुरू की गई है।
*भाजपा मंडल स्तर पर मना रही है वीर बाल दिवस - मोहन लाल बडौली*
हरियाणा भाजपा अध्यक्ष श्री मोहन लाल बडौली ने सिख गुरुओं के सर्वोच्च बलिदान का सम्मान करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया और कहा कि राष्ट्र की प्रगति वीरों के बलिदान को याद रखने और भावी पीढ़ियों के साथ साझा करने पर निर्भर करती है। उन्होंने हरियाणा के लोगों की भावनाओं के अनुरूप प्रदेश के गुरुओं और शहीदों को सम्मान देने के लिए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी का धन्यवाद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा हर मंडल स्तर पर वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है।
*प्रधानमंत्री ने इतिहास के अनदेखे अध्याय को उजागर करने के लिए 'वीर बाल दिवस' मनाने की घोषणा की*
इससे पहले, सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक श्री के.एम. पांडुरंग ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और कहा कि यह दिन गुरु गोबिंद सिंह जी के पुत्रों, बाबा ज़ोरावर सिंह और बाबा फ़तेह सिंह जी के सर्वोच्च बलिदान को याद करता है, जिन्होंने अपनी आस्था और सिद्धांतों की रक्षा के लिए छोटी उम्र में अपने प्राणों की आहुति दे दी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस दिन को 'वीर बाल दिवस' के रूप में मनाने का निर्णय लिया, ताकि इतिहास के उस अध्याय की ओर ध्यान आकृष्ट किया जा सके, जिसे कई वर्षों से नजरअंदाज किया गया था। परिणामस्वरूप, आज यहां वीर बाल के शौर्य और बलिदान को याद करने के लिए राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया जा रहा है।
इस अवसर पर ओएसडी डॉ. प्रभलीन और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. सोमनाथ सचदेवा ने भी अपने विचार रखे।
इस अवसर पर पूर्व मंत्री श्री सुभाष सुधा और सिख समुदाय के कई प्रमुख नेता भी मौजूद थे।

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मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कोसली में 23 करोड़ रुपये से अधिक लागत की कुल 6 परियोजनाओं का किया उद्घाटन व शिलान्यास

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को‌ कोसली विधानसभा क्षेत्र की जनता को विकास परियोजनाओं की सौगात देते हुए 23 करोड़ रुपये से अधिक लागत की कुल 6 परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। इनमें 20 करोड़ 53 लाख रुपये की लागत की 4 परियोजनाओं का उद्घाटन और 2 करोड़ 51 लाख रुपये की लागत की 2 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। गांव बोहका में 33 के.वी. सब स्टेशन, धवाना से मंडोला सड़क तथा बोहतवास अहीर में पी.एच.सी. तथा लिलोध में वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के भवन का उद्घाटन किया गया है। इसी प्रकार गूगोड से तुम्बाहेड़ी तक और मूस्सेपुर से हालूहेड़ा सम्पर्क सड़क का शिलान्यास किया गया है।


मुख्यमंत्री ने कहा कि डहीना खण्ड को मानदंड पूरे होने पर उपमंडल का दर्जा दिया जाएगा। गांव नठेड़ा और सुर्खपुर में पंचायती जमीन उपलब्ध होने पर सब हेल्थ सेंटर का निर्माण किया जाएगा। गांव गुडियानी तथा रत्न थल में जमीन उपलब्ध होने पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाएगा। गांव मोतलकलां में जलघर का निमार्ण करवाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि जाटूसाना में शीघ्रता से कॉलेज का निर्माण किया जाएगा। भूरथला डिस्ट्रीब्यूटरी का जीर्णोद्धार, गांव भड़ंगी और नयागांव माइनर का पुनर्निर्माण करवाया जाएगा। गांव बालावास में माइनर पर गांव नागल से देहलावास के रास्ते पर पुल का निर्माण, जवाहर लाल नेहरू नहर पर गांव लूहाना से खालेटा जाने वाले रास्ते पर पुल का निर्माण कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि बास, पहराजवास और सुम्मा खेड़ा, रत्नथल तथा लीलोढ में खेतों में जलभराव की समस्या का समाधान किया जाएगा। कोसली फ्लाईओवर का तेज ‌गति से कार्य करवाया जाएगा।

कोसली विधानसभा क्षेत्र में सड़कों के नवीनीकरण के लिए 15 करोड़ रुपये और कोसली के विकास कार्यों के लिए अलग से 5 करोड़ रुपये देने की घोषणा

श्री नायब सिंह सैनी ने कोसली विधानसभा में पीडब्ल्यूडी सड़कों के नवीनीकरण के लिए 10 करोड़ रुपये तथा मंडी बोर्ड की सड़कों के सुदृढ़ीकरण के लिए 5 करोड़ रुपये देने की घोषणा की। इसके अलावा, कोसली विधानसभा के स्कूलों के नवीनीकरण के लिए 5 करोड़ रुपये देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने उपरोक्त घोषणाओं के अलावा कोसली के विकास कार्यों के लिए अलग से 5 करोड़ रुपये देने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री बनने से पहले गांवों में कच्ची गलियां होती थी। बरसात पड़ने पर घर के अंदर जाना भी मुश्किल हो जाता था। परंतु प्रधानमंत्री बनने के बाद श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने निर्णय किया कि बजट का 60 प्रतिशत पैसा ग्रामीण क्षेत्र पर खर्च होगा। उन्हीं के मार्गदर्शन पर चलते हुए हमारी सरकार ने गांवों की तस्वीर को बदलने का काम किया है।

संविधान को खतरे में बताकर राजनैतिक रोटियां सेंकने वालों को जनता ने दिया करारा जवाब

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले लोकसभा चुनावों और अब विधानसभा चुनावों में हरियाणा की जनता ने उन ताकतों को करारा जवाब दिया है, जो संविधान को खतरे में बताकर अपनी राजनैतिक रोटियां सेंकना चाहती थीं। जनता ने आरक्षण को खत्म करने, चुनावों से पहले ही नौकरियों की बंदरबांट करने की घोषणा करने, 50 वोटों पर एक नौकरी देने का वायदा करने वालों को करारा जवाब दिया है और क्षेत्रवाद व भाई-भतीजावाद की राजनीति को हराकर भाजपा को तीसरी बार हरियाणा में जनसेवा का मौका दिया है। इसके लिए उन्होंने हरियाणा का जनता का धन्यवाद व्यक्त किया।

पिछले 10 वर्षों में कोसली विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों पर खर्च हुए 896 करोड़ रुपये

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा ‌कि पिछले 10 वर्षों में भाजपा सरकार ने इस क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर काम किया है। इस क्षेत्र में विकास कार्यों पर पिछले 10 सालों में लगभग 896 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है, जबकि कांग्रेस सरकार के 10 वर्ष के शासन काल में इस हलके में विकास कार्यों पर केवल 352 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई। कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ता था। लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचता था। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के इस तीसरे कार्यकाल में तीन गुणा गति से विकास के काम होंगे।

मुख्यमंत्री ने कोसली विधानसभा क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि कोसली गुड़ियानी सड़क की मरम्मत 34 करोड़ 84 लाख रुपये की लागत से की गई है। पाल्हावास उप-तहसील बनाई गई। कोसली में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना 30 करोड़ 51 लाख रुपये की लागत से की गई। लूलाअहीर में 15 करोड़ रुपये की लागत से भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय रीजनल सेंटर के भवन का निर्माण किया गया। राजकीय महाविद्यालय कंवाली के नये भवन का निर्माण 11 करोड रुपये की लागत से किया गया।

कांग्रेस बताए कि उनकी सरकार ने किसान हित में क्या काम किए

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस लगातार प्रदेश और देश में लंबे समय तक शासन में रही। कांग्रेस बताए कि उनकी सरकार ने किसान हित में क्या काम किए हैं। जबकि भाजपा सरकार ने किसान हित में निर्णय लेते हुए हरियाणा के किसानों की शत-प्रतिशत फसल को एमएसपी पर खरीदने का काम किया है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल चुनाव के दौरान अग्निवीर पर दुष्प्रचार करते थे। लेकिन हमारी सरकार ने प्रदेश के अग्निवीरों को सेना से सेवा वापसी के बाद सरकारी नौकरियों की सीधी भर्ती में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया है।

उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग की क्रीमी लेयर की आय सीमा को 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपये कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार आगामी शिक्षा सत्र से एक योजना शुरू करने जा रही है, जिसके तहत अनुसूचित व पिछड़ा वर्ग परिवार का कोई भी बच्चा देश के किसी भी सरकारी मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करता है तो उसकी फीस सरकार भरेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पूरे हरियाणा और प्रत्येक हरियाणवी के समान विकास लिए कृतसंकल्प है।

आने वाले 10 सालों तक कांग्रेस में सरकार बनाने वाला कोई नहीं मिलेगा- राव इंद्रजीत सिंह

इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि कोसली क्षेत्र ने लगातार 4 बार बीजेपी का साथ दिया है। आज मुख्यमंत्री इस क्षेत्र में आए है तो यहां की जनता को पूरी उम्मीद है कि कोसली क्षेत्र विकास के मामले में और गति पकड़ेगा। यहां अब विकास के कार्यों में कोई कमी नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास की सोच के अनुरूप ही प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में विकास के काम किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने में कोसली हल्के का सबसे बड़ा हाथ है। विपरीत समय में भी इस हल्के ने बीजेपी की सरकार बनाई है। उन्होंने कहा कि लोग बोलते थे कांग्रेस की सरकार बनेगी। जबकि वास्तविकता यह है कि आने वाले 10 सालों तक कांग्रेस में सरकार बनाने वाला कोई नहीं मिलेगा।

इंद्री विधानसभा क्षेत्र को मिली विकास परियोजनाओं की सौगात
चंडीगढ़, 23 दिसंबर : हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने आज इंद्री विधानसभा क्षेत्र को विकास परियोजनाओं की सौगात देते हुए लगभग 11 करोड़ 33 लाख रुपये की लागत की कुल 4 परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। इनमें मुगल माजरा गांव में 33 के.वी. सब-स्टेशन तथा मटक माजरी गाँव में स्विमिंग पूल का उद्घाटन शामिल है। इन पर 9 करोड़ 41 लाख रुपये की लागत आई है। इनके अलावा मुख्यमंत्री ने बीबीपुर जाटान व दनियालपुर के उप स्वास्थ्य केंद्रों का शिलान्यास किया। इन पर 1 करोड़ 28 लाख रुपये की राशि खर्च की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने सोमवार को जिला करनाल के इंद्री विधानसभा क्षेत्र में आयोजित धन्यवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इंद्री हल्कावासियों के लिए घोषणाओं की झड़ी लगाई। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि महाग्राम योजना के तहत गाँव संगोहा व संघोई में पेजयल, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट व सीवरेज लाइन बिछाने का कार्य तीव्र गति से किया जायेगा, इस पर 24 करोड़ रुपए की लागत आएगी।

मुख्यमंत्री ने इंद्री में छठ पूजा घाट बनाने, पीडब्ल्यूडी की सड़कों के नवीनीकरण के लिए 10 करोड़ रुपये तथा मंडी बोर्ड की सड़कों के नवीनीकरण के लिए 5 करोड़ रुपये की राशि देने की घोषणा की। साथ ही, इंद्री हलके के स्कूलों के नवीनीकरण और उनके रखरखाव के लिए 5 करोड रुपए देने की भी घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि बड़ा गांव के सब सेंटर को पीएचसी में अपग्रेड किया जाएगा। हर्बल पार्क के विस्तार और सौंदर्यीकरण का कार्य तीव्रता से किया जायगा। धनोरा एस्केप में पानी के कारण प्रभावित होने वाले गांवों की समस्या का भी निराकरण किया जाएगा, ताकि जलभराव के कारण फसलों को नुकसान न हो।

इसके अलावा, गुढ़ा इंद्री में वार्ड नंबर 10, 11, 12, 13 में बसे लोगों को मालिकाना हक देने के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि इसका निरीक्षण करके नियमानुसार हल निकलवाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इंद्री जैनपुर रोड से इंद्री खेड़ा रोड तक इंद्री एस्केप ड्रेन के साथ 2.5 किलोमीटर के कच्चे रास्ते को पक्का किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि इंद्री एस्केप पर वीआर ब्रिज बनाया जायगा और पुराने पुल का नवीनीकरण भी किया जाएगा। इंद्री एस्केप पर आरडी 0-5200 से दायीं ओर रास्ते का निर्माण किया जायगा। उन्होंने कहा कि इंद्री बाईपास को फोर लेन करने के लिए फिजिबिलिटी चेक करवाकर इस कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने उपरोक्त घोषणाओं के अलावा, इंद्री के विकास कार्यों के लिए अलग से 5 करोड़ रुपये देने की घोषणा की।

इस अवसर पर विधायक श्री राम कुमार कश्यप सहित अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित थे।

पत्र भी मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इंद्री में धन्यवाद कार्यक्रम में की शिरकत

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को जिला करनाल के इंद्री विधानसभा क्षेत्र में आयोजित धन्यवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की जनता ने भाजपा सरकार की नीतियों पर विश्वास जताकर हरियाणा में लगातार तीसरी बार भाजपा सरकार बनाकर जन विरोधी ताकतों को हराने का काम किया है। जनता ने उन ताकतों को करारा जवाब देने का काम किया है जो संविधान को खतरा बताकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही थी। कांग्रेस बोलती थी कि संविधान को खतरा है, जबकि सच्चाई यह है कि संविधान को कोई खतरा नहीं है, खतरा तो कांग्रेस को है। देश की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है।

मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता चुनावों के दौरान बोलते थे कि 50 वोट हमें दे दीजिए एक नौकरी देने का काम करेंगे, लेकिन प्रदेश की जनता ने ऐसी सोच को हराने का काम किया है। जनता ने चुनावों से पहले ही नौकरियों में बंदरबांट करने की घोषणा करने वाले लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया है।

उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता ने भाजपा सरकार बनाकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने, अंत्योदय दर्शन के अनुरूप सबसे पहले सबसे गरीब के उत्थान की नीति, सबका साथ- सबका विकास तथा हरियाणा एक -हरियाणवी एक की भावना से जनकल्याण की नीतियों को जीताने का काम किया है।

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने बिना पर्ची-बिना खर्ची के हरियाणा के लाखों युवाओं को सरकारी नौकरियां देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार पिछले 10 वर्षों में हमने हरियाणा के विकास के लिए काम किया है, तीसरे कार्यकाल में भी हमारी सरकार तीन गुना अधिक गति से विकास कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि यह रैली इंद्री के विकास को एक नई गति, नई दिशा देने का काम करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनावों के दौरान कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दलों के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। 55 सालों में कांग्रेस ने गरीबों के बारे में विचार नहीं किया, वे सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा देते थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 वर्षों में जो कहा, उसे तो धरातल पर उतारा ही और जो नहीं भी कहा, उसको भी धरातल पर उतारने का काम किया है।

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस के 10 वर्ष के शासन में इंद्री में मात्र 391 करोड़ रुपये के विकास कार्य करवाए गए, जबकि भाजपा सरकार के 10 वर्ष के कार्यकाल में इंद्री में 1300 करोड़ रुपये विकास कार्यों पर खर्च किए गए हैं। पहले पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था, गरीब व्यक्ति सुविधाओं से वंचित रह जाता था। परंतु हरियाणा प्रदेश की जनता ने ऐसी भ्रष्टाचारी पार्टी, जो क्षेत्रवाद को जन्म देती थी और परिवारवाद को बढ़ावा देती थी, ऐसी सरकार को बाहर करने का काम किया है। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं ईवीएम खराब हो गई, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि ईवीएम खराब नहीं कांग्रेस की नीतियां खराब थी और उन नीतियों के कारण ही जनता ने कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया है।

उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में चाहे हरियाणा प्रदेश या देश के अंदर रोड कनेक्टिविटी, रेलवे कनेक्टिविटी या एयर कनेक्टिविटी की बात हो, एम्स बनाने की बात हो, कॉलेज और मेडिकल कॉलेज बनाने की बात हो, भाजपा सरकार ने तेज गति से इस देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुष्मान -चिरायु योजना के तहत हरियाणा प्रदेश के 16 लाख परिवारों के इलाज पर 2139 करोड़ रुपये की राशि सरकार ने खर्च की है। हमारी सरकार हर घर गृहिणी योजना के तहत 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवा रही है। जिससे 13 लाख परिवारों को इसका लाभ मिल रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में 5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है और अब तक 1,45,773 महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जा चुका है। पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने हर घर नल से स्वच्छ जल पहुँचाया है और गांवों को 24 घंटे बिजली प्रदान कर रही है।

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस कार्यकाल में हमारी सरकार 5 लाख मकान बना कर गरीबों को देने का काम करेगी। इसके अलावा, राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि प्रदेश में एक लाख परिवारों को 100- 100 गज के प्लॉट दिए जाएंगे, इसके लिए योजना तैयार कर ली गई है।

इस अवसर पर विधायक श्री राम कुमार कश्यप ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी है। उन्होंने इंद्री हल्कावासियों के लिए आज 11 करोड़ रुपये की लागत की विकास परियोजनाओं की सौगात देने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। श्री राम कुमार कश्यप ने विधानसभा क्षेत्र से जुड़े विकास कार्यों का मांग

हरियाणा बना एमएसपी पर 24 फसलों की खरीद करने वाला देश का पहला राज्य: श्याम सिंह राणा

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है, जिसने केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर सभी 24 अधिसूचित फसलों की खरीद का निर्णय लिया है।
आज राष्ट्रीय कृषि दिवस और किसान नेता व भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर कृषि मंत्री ने प्रदेश के किसानों को शुभकामनाएं दीं और इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी का आभार व्यक्त किया।
श्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा गत 5 अगस्त को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, पहले से खरीदी जा रही फसलों जैसे धान, बाजरा, खरीफ मूंग, उड़द, अरहर, तिल, कपास, मूंगफली, गेहूं, सरसों, चना, मसूर, सूरजमुखी और गन्ना के साथ-साथ अब रागी, सोयाबीन, नाइजरसीड, सफ्लावर, जौ, मक्का, ज्वार, जूट, कोप्रा और समर मूंग को भी एमएसपी पर खरीदा जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने इन फसलों की खरीद के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों को स्थिर और लाभदायक मूल्य प्रदान करना उनकी आय बढ़ाने, कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने और उत्पादकता में सुधार के लिए बेहद आवश्यक है। बाजार में फसलों के मूल्य अक्सर अस्थिर और असमान रहते हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान होता है और आधुनिक तकनीकों को अपनाने में वे हिचकते हैं।
उन्होंने आगे कहा कि कृषि उत्पादों की कीमतों में गिरावट से किसानों को बचाने के लिए राज्य सरकार कृषि मूल्य समर्थन प्रणाली का पालन कर रही है। एमएसपी के माध्यम से किसानों को उत्पादन लागत के साथ एक निश्चित लाभ मार्जिन की गारंटी दी जाती है। यह एमएसपी हर साल खरीफ और रबी सीजन के लिए केंद्र सरकार द्वारा कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर तय और घोषित की जाती है।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि हरियाणा सरकार का सभी 24 अधिसूचित फसलों की खरीद के लिए उठाया गया कदम किसानों के हित में एक मील का पत्थर साबित होगा और कृषि क्षेत्र में नए मानक स्थापित करेगा।

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नॉन स्टॉप रफ्तार से भारत वर्ष 2047 तक बनेगा विकसित राष्ट्र : नायब सिंह सैनी

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जिस गति से देश में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में नॉन स्टॉप रफ्तार से विकास कार्य किए जा रहे हैं तो निश्चित रूप से भारत देश वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगा। इस देश में हर योजना को आम लोगों की सहुलियत को ध्यान में रखते हुए अमलीजामा पहनाने का काम किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रविवार को लाडवा में लोगों की समस्याएं सुनने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।

इससे पहले मुख्यंत्री नायब सिंह सैनी के समक्ष हल्का के लोगों ने पुलिस विभाग से सम्बन्धित, जनस्वास्थ्य विभाग, खंड विकास एवं पंचायत विभाग के साथ-साथ गांव और शहर में विकास कार्यों को करवाने से सम्बन्धित विषय रखे। मुख्यमंत्री ने एक-एक व्यक्ति की समस्या को गंभीरता के साथ सुना और उनका समाधान करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए।

मुख्यमंत्री ने शहर के नागरिकों द्वारा राजकीय सीनियर सेंकेडरी स्कूल को बीडीपीओ कार्यालय के पास खाली पड़ी जमीन में शिफ्ट करने की मांग पर अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्कूल को शिफ्ट करने का प्रस्ताव तैयार किया जाए, अगर स्कूल के हिसाब से जगह ठीक पाई गई तो स्कूल को शिफ्ट करने की कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने नागरिकों द्वारा पीने के गंदे पानी से सम्बन्धित शिकायत पर एसडीएम को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द लोगों की समस्या का समाधान करके पीने के लिए शुद्ध पानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। हल्का के नागरिकों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने बाबैन से शाहबाद सडक़ निर्माण कार्य की गुणवत्ता से सम्बन्धित रखी गई शिकायत पर अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस सडक़ की गुणवत्ता को चैक किया जाए। अगर गुणवत्ता में कमी पाई गई तो सम्बंधित के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश का नॉन स्टॉप रफ्तार से चहुंमुखी विकास किया जा रहा है। देश में तेज रफ्तार से हो रहे विकास कार्यों से स्पष्ट नजर आ रहा है कि वर्ष 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बनाएगा।

*विपक्षी नेता हमेशा अच्छे कार्यों का करते हैं विरोध*

मुख्यमंत्री ने एक प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि वन नेशन वन इलैक्शन देश और नागरिकों के लिए एक सराहनीय निर्णय है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सोच है कि देश में एक साथ चुनाव हो ताकि चुनावों के दौरान होने वाले खर्चों और समय की बचत की जा सके। उन्होंने विपक्षी दलों द्वारा किए गए टवीट पर बोलते हुए कहा कि आज विपक्ष के पास ना कोई मुद्दा है, ना नीति है और ना ही नेता है। इसलिए खाली बैठे विपक्ष के लोगों का काम केवल अच्छे कार्यों का विरोध करना मात्र है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने धारा 370 को समाप्त करने का ऐतिहासिक फैसला किया। इस फैसले के कारण आज जम्मू कश्मीर में तेजी के साथ विकास हो रहा है।

एक अन्य प्रश्न का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। प्रदेश में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर काम किया जा रहा है।

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सार्वजनिक स्थानों और सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता बढ़ाने के लिए हरियाणा में चलाया जाएगा विशेष अभियान

मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी ने कहा कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों, शहरी स्थानीय निकायों, पंचायती राज संस्थाओं, सार्वजनिक स्थानों और सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ‘स्वच्छ हरियाणा मिशन’ के अंतर्गत 31 जनवरी, 2025 तक विशेष अभियान चलाया जाएगा।
डॉ. जोशी ने केन्द्र सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सचिव श्री वी. श्रीनिवास के साथ एक वर्चुअल बैठक के बाद बताया कि यह अभियान दो चरणों में चलाया जाएगा। इस पहल के तहत, पंचायती राज संस्थान और शहरी स्थानीय निकाय निरंतर सफाई, अपशिष्ट प्रबंधन और स्थिरता पहल सुनिश्चित करने के लिए गतिविधि कैलेंडर भी बनाएंगे।
मुख्य सचिव ने बताया कि इस विशेष अभियान का उद्देश्य सरकारी कार्यालयों और अधिकारियों के साथ जनता के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए उनके संबद्ध या अधीनस्थ कार्यालयों, सार्वजनिक उपक्रमों आदि समेत सभी सरकारी कार्यालयों में सफाई को बढ़ाना भी है। अभियान का फोकस प्रशासनिक विभागों और निदेशालयों के साथ-साथ सेवा वितरण के लिए उत्तरदायी क्षेत्रीय व जिला कार्यालयों और सार्वजनिक संपर्क वाले कार्यालयों पर रहेगा।
उन्होंने बताया कि तैयारी का चरण 31 दिसंबर तक चलेगा और इसमें विभागों में जमीनी स्तर पर काम होगा। इस चरण के दौरान, अभियान से जुड़ी गतिविधियों की अगुवाई करने के लिए प्रत्येक निदेशालय, जिला कार्यालय और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई में नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। ये अधिकारी कर्मचारियों को जुटाएंगे, सफाई अभियान के लिए स्थलों की पहचान करेंगे और ई-नीलामी सहित निपटान के लिए अनावश्यक सामग्रियों का आकलन करेंगे। हरियाणा सरकार की कार्यालय प्रक्रिया नियमावली में दिए दिशानिर्देशों के अनुसार दस्तावेज रिटेंशन को सुव्यवस्थित करने और अप्रचलित रिकॉर्ड को हटाने पर ध्यान देने के साथ ही रिकॉर्ड प्रबंधन पर भी बल दिया जाएगा।
मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी ने बताया कि 1 जनवरी से 31 जनवरी, 2025 तक मुख्य चरण के दौरान, विभागों द्वारा तैयारी चरण के दौरान बनाई गई योजनाओं को लागू किया जाएगा। नोडल अधिकारी हाई-रिजॉल्यूशन फोटो और वीडियो के साथ प्रगति का दस्तावेजीकरण करने, उपलब्धियों की रिपोर्ट करने और अभियान के प्रभाव पर जनता से प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
उन्होंने बताया कि एनआईसी द्वारा विकसित एक केंद्रीय निगरानी पोर्टल के माध्यम से अभियान की प्रगति को ट्रैक किया जाएगा। नोडल अधिकारी अपने-अपने विभागों की उपलब्धियों और सर्वोत्तम प्रथाओं को उजागर करते हुए इस पोर्टल को प्रतिदिन अपडेट करेंगे। अभियान की सफलता का मूल्यांकन करने के लिए जनता से प्राप्त प्रतिक्रिया का दस्तावेजीकरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रशासनिक सचिव नियमित रूप से प्रगति की समीक्षा करेंगे और समर्पित अधिकारी स्वच्छता प्रयासों का आकलन करने के लिए अभियान स्थलों का दौरा भी करेंगे।
डॉ. जोशी ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में समग्र कार्य परिवेश को बढ़ाना है, ताकि आमजन के संतुष्टि स्तर में सुधार हो। यह पहल स्थान अनुकूलन, रिकॉर्ड प्रबंधन और स्वच्छता सुनिश्चित करके दक्ष और बेहतर सेवा वितरण की सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है।

पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जताया शोक

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो के वरिष्ठ नेता चौ. ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि श्री ओपी चौटाला के निधन से हरियाणा की राजनीति के एक अध्याय का अंत हो गया है। उनकी कमी को पूरा कर पाना मुश्किल है। हरियाणा की राजनीति में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री चौटाला का व्यक्तित्व सादगी और संघर्ष का प्रतीक था। वे एक दूरदर्शी नेता थे, जिन्होंने ग्रामीण विकास, शिक्षा और बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए कई योजनाएं चलाईं। उनके निधन से न केवल उनके परिवार, बल्कि पूरे प्रदेश को गहरा आघात लगा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में धैर्य और संबल दें।

उल्लेखनीय है कि श्री चौटाला 1989 में पहली बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे। वे पॉंच बार राज्य के मुख्यमंत्री रहे। श्री चौटाला का शुक्रवार को 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने गुरुग्राम में अंतिम सांस ली।

हरियाणा सरकार ने निर्धारित किया 100 दिन लक्ष्य, संकल्पों और परियोजनाओं पर तत्परता से अमल शुरू

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के निर्देशानुसार सरकार ने अपने 100 दिन के कार्यकाल में पूरे होने वाले संकल्पों और परियोजनाओं पर तत्परता से अमल करना शुरू कर दिया है।

मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी की अध्यक्षता में आज विभिन्न विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिवों और प्रशानिक सचिवों के साथ हुई एक समीक्षा बैठक में सरकार के 40 प्रमुख संकल्पों, 8 अति महत्वपूर्ण परियोजनाओं के उद्घाटन-शिलान्यास और 100 दिन के विस्तृत एजेंडा पर चर्चा की गई। इसके अलावा, प्रदेश में चल रही 100 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई।

बैठक में बताया गया कि सरकार के 100 दिन का कार्यकाल पूरा होने के मौके पर जिन आठ अति महत्वपूर्ण परियोजनाओं को उद्घाटन के लिए चिन्हित किया गया है उनमें कुरुक्षेत्र एलिवेटेड ट्रैक, पंडित दीन दयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कुटैल (करनाल), पंडित नेकी राम शर्मा राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, भिवानी, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, जींद, दिल्ली-अमृतसर-कटरा परियोजना, ग्राम सूचना प्रौद्योगिकी के लिए भारत-नेट परियोजना की सेवाओं का विस्तार शामिल है। इसी प्रकार, जिला सिविल अस्पताल, गुरुग्राम तथा करनाल-यमुनानगर रेल लाइन परियोजना शिलान्यास के लिए चिन्हित की गई है।

मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी ने निर्देश दिए कि सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रशासनिक सचिव अपने-अपने विभागों से जुड़ी परियोजना की समीक्षा करें, उनके पूरा होने की समय-सीमा निर्धारित करें और ऐसे संकल्पों व कार्यों की सूची भी बनाई जाए जो या तो पूरे हो चुके हैं या फिर आगामी 100 दिन में पूरे हो सकते हैं।

बैठक में मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी ने बताया कि प्रदेश में शीघ्र ही विशेष स्वच्छता अभियान शुरू किया जाएगा। यह अभियान पार्कों, स्कूल-कालेजों, सरकारी कार्यालयों, बस अड्डों और बाजारों आदि सार्वजनिक स्थानों पर चलाया जाएगा। इसके अलावा, उन्होंने सभी विभागों में ई-ऑफिस शुरू करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभागाध्यक्ष के स्तर पर फाइलें ई-ऑफिस के माध्यम से भेजी जा सकती हैं। साथ ही, राज्य सरकार के मंत्रियों के स्टाफ को यदि इसके लिए किसी प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता है तो उन्हें इसके लिए प्रशिक्षण भी दिलवाया जाए।

डॉ. विवेक जोशी ने निर्देश दिए कि 50 वर्ष से ऊपर के कर्मचारियों की कम्पलसरी रिटायरमेंट के मामलों में पहले इनकी समीक्षा के लिए कमेटियां बनाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य के बोर्डों और निगमों में भी ऐसे मामलों के लिए समीक्षा कमेटी बनाई जाए। साथ ही, वहां एक अपीलेट कमेटी का भी गठन किया जाना चाहिए।

कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से जुड़े मामलों पर चिंता जताते हुए मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे मामलों का निपटारा प्राथमिकता आधार पर किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि प्रदेश में एक लिटिगेशन पॉलिसी बनाई जा रही है, जो जल्द ही तैयार हो जाएगी। इस नीति के बनने से कर्मचारियों से जुड़े मामलों में उल्लेखनीय कमी आएगी।

सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक ने विभाग के आला अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक

सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक श्री के.एम. पांडुरंग ने आज चंडीगढ़ में विभाग के आला अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने सभी अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए कि सरकार के विकास कार्यों व जनकल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने का कार्य प्रभावी तरीके से करें और इसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार सुनिश्चित करें।

महानिदेशक ने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि हरियाणा को स्वच्छ व सुन्दर बनाना है , इसी कड़ी में सभी जिलाधिकारी अपने-अपने कार्यालयों में स्वछता का विशेष ध्यान रखें। विशेष अभियान चलाकर सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करें।

श्री पांडुरंग ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार आमजन के लाभ व कल्याण के लिए अनेक कल्याणकारी नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू कर रही है। ऐसे में विभाग का दायित्व बनता है कि सरकार की योजनाओं की जानकारी लाभपात्रों को सही ढंग से मिले, इसके लिए प्रचार माध्यमों का समुचित प्रयोग करते हुए अधिक से अधिक योजनाओं की जानकारी जनता तक भिजवाना सुनिश्चित करें। योजनाओं के प्रचार - प्रसार में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का अधिक से अधिक उपयोग सुनिश्चित करें। विभागीय प्रचार सामग्री के वितरण पर विशेष ध्यान दिया जाये। महानिदेशक ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सभी लाइव कार्यक्रमों का अवलोकन करें।

उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश में विकासात्मक गतिविधियों के माध्यम से समाज के अंतिम व्यक्ति को लाभान्वित किया जा रहा है। योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ ही सरकार द्वारा समाधान शिविर सहित अनेक सार्थक कदम उठाए जा रहे हैं और इन शिविरों में आने वाले लोगों की समस्याओं का निराकरण होने पर सक्सेस स्टोरी के रूप में प्रचारित करते हुए लोगों को सरकार की जन सेवा को समर्पित योजनाओं के बारे में अवगत भी कराया जाए।

बैठक में जिला अधिकारियों को उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी अपडेट रखने के निर्देश दिए। साथ ही बैठक के दौरान अन्य विभागीय गतिविधियों की भी क्रमवार समीक्षा की गई।

इस अवसर पर अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) श्रीमती वर्षा खांगवाल, संयुक्त निदेशक श्रीमती आंचल भास्कर, अतिरिक्त निदेशक श्रीमती वंदना शर्मा, श्री रणबीर सिंह सांगवान, डॉ साहिब राम गोदारा, संयुक्त निदेशक (प्रेस) सहित मुख्यालय व जिलों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पूंडरी विधानसभा क्षेत्र में धन्यवाद रैली में की बड़ी घोषणाएं

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने आज पूंडरी विधानसभा क्षेत्र में धन्यवाद रैली को संबोधित करते हुए हल्का वासियों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि पूंडरी को जल्द ही उपमंडल का दर्जा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा उप मंडल या जिला घोषित करने के संबंध में कमेटी गठित की हुई है और पूंडरी को उप मंडल बनाने के संबंध में कमेटी के पास आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जैसे ही कमेटी की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद इसे उपमंडल का दर्जा दिया जाएगा।

इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि पूंडरी हलके में 5 करोड़ रुपये की लागत से स्कूलों के पुराने भवनों की मरम्मत और नवीनीकरण किया जाएगा। गांव फतेहपुर और बदनारा में भूमि उपलब्धता के आधार पर हेल्थ सेंटर बनाया जाएगा। उन्होंने मंडी बोर्ड की सड़कों की मरम्मत के लिए 5 करोड़ रुपये तथा लोक निर्माण विभाग की सड़कों की मरम्मत और सुदृढ़ीकरण के लिए 10 करोड़ रुपये की राशि देने की भी घोषणा की।

श्री नायब सिंह सैनी ने आरडी 0-28000 चंदलाना माइनर की मध्यवर्ती संरचना का पुनर्वास का कार्य करवाने, आरडी 0-48,600 तक थरोटा माइनर का पुनर्वास और आरडी 48,600-54,200 तक माइनर की संरचना की मरम्मत करवाने की भी घोषणा की। इसके अलावा, उन्होंने ग्राम कौल में विश्राम गृह के नवीनीकरण करने तथा पूंडरी नगरपालिका एवं फतेहपुर गांव में सीसीटीवी कैमरे लगवाने की भी घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने सांच गांव में राजकीय हाई स्कूल को सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अपग्रेड करने की भी घोषणा की। इसके अलावा, पाई में कबड्डी अकादमी के नवीनीकरण के कार्य को तेज गति से पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कैथल-करनाल-पूंडरी बाईपास की व्यवहार्यता चेक कराई जाएगी।

मुख्यमंत्री ने उपरोक्त घोषणाओं के अलावा पूंडरी के विकास कार्यों के लिए अलग से 5 करोड़ रुपये की राशि देने की भी घोषणा की।

धन्यवाद रैली के दौरान मुख्यमंत्री ने 15 करोड़ रुपये की लागत से 3 परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। इनमें पूंडरी सड़क से सेगा सड़क तक फिरनी का निर्माण, नीलोखेड़ी कारसा ढांड रोड के अलावा 6 अन्य सड़कों का सुदृढ़ीकरण शामिल है।

कार्यक्रम में सांसद श्री नवीन जिंदल, विधायक श्री सतपाल जाम्बा सहित अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित थे।

पवित्र ग्रंथ गीता के महापूजन से हुआ अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव-2024 का आगाज

कुरुक्षेत्र में चल रहे अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव-2024 के दौरान मंत्र उच्चारण और शंखनाद की गुंजायमान ध्वनि के बीच पवित्र ग्रंथ गीता के महापूजन से आज मुख्य कार्यक्रम का आगाज हुआ। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, जांजीबार की सांस्कृतिक एवं खेल मंत्री टीएम माविता, गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, पूर्व राज्यमंत्री सुभाष सुधा ने गीता यज्ञ में पूर्ण आहुति डाली और ब्रह्मसरोवर पर पूजन भी किया।

इससे पहले सभी गणमान्य ने इस बार के अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव-2024 के पार्टनर देश तंजानिया के पवेलियन का उद्घाटन करने के उपरांत वहां के खान-पान, रहन-सहन, परिधानों को दर्शाने वाले स्टॉल का अवलोकन किया। इसके पश्चात उन्होंने सूचना, जनसम्पर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग की राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन व अवलोकन किया। इस प्रदर्शनी के माध्यम से हरियाणा सरकार की 10 साल की उपलब्धिों को विभिन्न विभागों के स्टॉलों के माध्यम से दर्शाया गया है। इसके अलावा, उन्होंने सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड की प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। तत्पश्चात मुख्यमंत्री के साथ सभी गणमान्य, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सदस्यों और अधिकारियों के साथ एक ग्रुप स्मृति चित्र भी करवाया।

प्रदेश सरकार के प्रयासों से गीता जयंती को मिला अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का दर्जा - नायब सिंह सैनी

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने गीता महोत्सव की प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार के प्रयासों से गीता जयंती को अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का दर्जा मिला। उन्होंने कहा कि 28 नवंबर से अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आरम्भ हो चुका है जो 15 दिसंबर तक जारी रहेगा। इस दौरान मानवमात्र को श्रीमद्भगवद्गीता का शाश्वत संदेश दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि इस बार अन्तर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया सहयोगी देश तथा ओडीशा सहयोगी राज्य है। उन्होंने कहा कि सहयोगी राज्य ओडिशा के श्री जगन्नाथ मंदिर, पुरी, उत्तर प्रदेश के वृन्दावन में बांके बिहारी मंदिर, मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, गुजरात में द्वारिकधीश, उज्जैन में महाकालेश्वर और जयपुर में ठिकाना मंदिर श्री गोविंद देव जी में अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का लाइव प्रसारण किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2016 से लगातार विगत 8 वर्षों से इस महोत्सव को अंतरराष्ट्रीय महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। महोत्सव में लाखों की संख्या में देश विदेश से लोग भाग लेने के लिए पहुंचते हैं, जो हमारे लिए गर्व की बात है। पिछले वर्ष लगभग 45 से 50 लाख लोगों ने हिस्सेदारी की थी। इस बार भी लाखों लोगों के यहां पहुंचने की उम्मीद है।

उन्होंने कहा कि इस महोत्सव में 18 हजार विद्यार्थियों के साथ वैश्विक गीता पाठ, हरियाणा कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग द्वारा विभिन्न राज्यों के कलाकारों के सांस्कृतिक कार्यक्रम, अंतरराष्ट्रीय गीता सेमिनार, ब्रहमसरोवर की महाआरती, दीपोत्सव, 48 कोस के 182 तीर्थों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि मुख्य आकर्षण का केन्द्र रहेंगे।

गीता महोत्सव ने पूरी दुनिया में बनाई अपनी एक पहचान- स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज

गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 में सरस और शिल्प मेले का आगाज 28 नवंबर से हो चुका है। इस महोत्सव ने पूरी दुनिया में अपनी एक पहचान बना ली है। महोत्सव की परंपरा का निर्वहन करते हुए हवन यज्ञ, गीता यज्ञ और ब्रह्मसरोवर के पूजन का कार्य किया गया। यह महोत्सव आमजन का महोत्सव बन चुका है और पूरे देश और विदेश के लोग इस महोत्सव के साथ जुड़ चुके है।

पूर्व राज्यमंत्री श्री सुभाष सुधा ने कहा कि इस महोत्सव में हर साल लाखों लोग आते हैं और इस महोत्सव की शिल्पकला, विभिन्न प्रदेशों की संस्कृति और धार्मिक कार्यक्रमों का आनंद लेते है। इस प्रकार के महोत्सव का आयोजन होना एक सौभाग्य की बात है। महोत्सव में शहर की तमाम सामाजिक व धार्मिक संस्थाए अपनी भागीदारी कर रही है। उन्होंने कहा कि यह महोत्सव 15 दिसंबर तक चलेगा और सायंकालीन कार्यक्रमों का आनंद पर्यटक उठा सकेंगे।

अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के मंच पर देश और प्रदेश के जाने-माने कलाकार प्रस्तुतियों से मोहेंगे दर्शकों का मन: केएम पांडुरंग

सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक केएम पांडुरंग ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव-2024 के मुख्य सांस्कृतिक मंच पुरुषोत्तमपुरा बाग व हरियाणा पवेलियन के मुख्य मंच पर देश और प्रदेश के जाने-माने कलाकार अपनी बेहतरीन प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोहेंगे। इन सांस्कृतिक प्रस्तुतियों को देश-विदेश में देखा जा सकेगा। इसके लिए सरकार द्वारा व्यवस्था की गई है। अहम पहलू यह है कि पुरुषोत्तमपुरा बाग के मुख्य मंच पर सायं 6:30 बजे 7 दिसंबर को प्रसिद्ध अभिनेता आशुतोष राणा, 9 दिसंबर को डॉ. कुमार विश्वास व 11 दिसंबर को प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री मीनाक्षी शेषाद्रि महाभारत थीम द्रौपदी के रूप में अपनी प्रस्तुति देंगी।

महानिदेशक केएम पांडुरंग वीरवार को कुरुक्षेत्र के ब्रह्मसरोवर के घाटों पर हरियाणा कला एवं सांस्कृतिक कला विभाग की तरफ से आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों का शुभारंभ करने के उपरांत कलाकारों से बातचीत कर रहे थे। इससे पहले महानिदेशक केएम पांडुरंग, एडीपीआर वर्षा खांगवाल, एडीपीआर रणबीर सांगवान, संयुक्त निदेशक डा. साहिब सिंह गोदारा ने हरियाणा कला परिषद की तरफ से प्रस्तुति देने वाले लोक कलाकारों से बातचीत की और उनकी प्रस्तुतियों को देखा। इसके उपरांत महिला घाट पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का विधिवत रूप से शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग की तरफ से मुख्य मंच और हरियाणा पवेलियन में बेहतरीन कलाकारों को आमंत्रित किया गया है और यह कलाकार दर्शकों पर अपनी अनूठी छाप छोड़ेंगे। यह तमाम प्रस्तुतियां महाभारत थीम और भक्ति रस पर ही केंद्रित होंगी।

उन्होंने कहा कि विभाग की तरफ से बनाए गए शेड्यूल के अनुसार 7 दिसंबर को सायं 6.30 बजे पुरुषोत्तमपुरा बाग के मुख्य मंच पर प्रसिद्ध अभिनेता और उनका दल द्वारा नाटक हमारे राम, 9 दिसंबर को प्रसिद्ध कलाकार मनीषा द्वारा महाभारत पर आधारित रेत की कलाकृति, 11 दिसंबर को प्रसिद्ध अभिनेत्री मीनाक्षी शेषाद्रि महाभारत पर आधारित नाटक की प्रस्तुति देंगी। इसके अलावा हरियाणा कला परिषद की तरफ से सुबह के समय 5 से 11 दिसंबर को गार्गी घाट, कुंती घाट, देवयानी घाट, गंगा घाट पर भी हरियाणा के लोक कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देकर पर्यटकों का मनोरंजन करेंगे।

हरियाणा पवेलियन में देश और प्रदेश के जाने-माने कलाकार देंगे प्रस्तुतियां

एडीपीआर वर्षा खांगवाल ने कहा कि हरियाणा कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव-2024 में हरियाणा पवेलियन के मंच पर प्रदेश के जाने-माने कलाकार प्रस्तुति देंगे। इनमें 6 दिसंबर को अभिषेक शर्मा द्वारा रासलीला, जितेंद्र सिंह द्वारा गायन, नीरज कौशिक द्वारा हास्य, हरविंद्र राणा द्वारा गायन की प्रस्तुति, 6 दिसंबर को देव सक्सेना का कत्थक, रमिंदर खुराना का ओडिसी नृत्य, रेणू दुहन द्वारा हास्य, अमित सैनी द्वारा गायन, 8 दिसंबर को अनु सिंह का कत्थक नृत्य, रंजू प्रसाद द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुति, गजेंद्र फौगाट का गायन, रेणू दुहन का हास्य, 9 दिसंबर को सरस्वती कला मंच जींद महाभारत पर आधारित कार्यक्रम, यासमीन सिंह द्वारा हरियाणवी लोक नृत्य, आजाद दूहन द्वारा हास्य, कवि सम्मेलन, 10 दिसंबर को पल्वी पींगे का कत्थक, आजाद दूहन का हास्य, नवीन पुनिया का लोक गायन तथा 11 दिसंबर को कवि सम्मेलन, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुति दी जाएगी।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान हित में उठाए मजबूत कदम : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किसान हित में व्यापक काम किए हैं। किसानों को योजनाओं का लाभ मिला है। बीती रात मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी चंडीगढ़ से नई दिल्ली तक शताब्दी ट्रेन में सफर के उपरांत नई दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के कल्याण में केवल अनेक योजनाओं को लागू किया है, उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम किया है। किसानों को किसान सम्मान निधि के तहत 6000 रुपये वार्षिक मदद दी जा रही है। इससे किसानों को बीज, खाद खरीदने में मदद मिलती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने पहले यह दुष्प्रचार किया कि फसलों पर एमएसपी बंद हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने फसलों की एमएसपी को बढ़ाने का काम किया है। कांग्रेस के राज में किसानों को फसलों की जो एमएसपी दी जा रही थी, वह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के शासन काल में डेढ़ गुना ज्यादा कर दी गई है। इसके साथ-साथ आज प्रदेश सरकार न केवल किसानों को एमएसपी का भाव दे रही है बल्कि फसल का एक-एक दाना भी खरीद रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान की फसल के खराब होने पर कांग्रेस के राज में कोई सुनवाई नहीं थी। किसानों को मुआवजे के रूप में महज 5 से 10 रुपये मिलते थे। अब हमारी सरकार में किसानों को फसलों के खराब होने पर पूरा मुआवजा दिया जाता है।

श्री सैनी ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले जितनी भूमि पर फसल होती थी, अब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत डेढ़ गुना भूमि में अब ज्यादा सिंचाई की जा रही है। ज्यादा क्षेत्रफल तक सिंचाई की सुविधा देने से किसान की पैदावार बढ़ाने का काम भाजपा सरकार ने किया है।

प्रदेश में वर्ष 2014 के बाद धान, गेहूं व अन्य फसलों का क्षेत्रफल बढ़ा है। इसके साथ-साथ फसलों की पैदावार और किसानों की आमदनी भी बढ़ी है।

हरियाणा सरकार ने लोहगढ़ परियोजना विकास समिति का किया गठन, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव को दी मंजूरी

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने यमुनानगर जिले के लोहगढ़ में बाबा बंदा सिंह बहादुर स्मारक केंद्र के कार्य की प्रगति की निगरानी के लिए उच्च स्तरीय लोहगढ़ परियोजना विकास समिति के गठन को स्वीकृति प्रदान की है।

एक सरकारी प्रवक्ता ने आज इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी विकास मामले मंत्री श्री मनोहर लाल समिति के मुख्य संरक्षक होंगे जबकि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी इसके अध्यक्ष होंगे। मुख्यमंत्री के ओएसडी डॉ. प्रभलीन सिंह समिति के सदस्य सचिव होंगे।

उन्होंने बताया कि समिति के अन्य सदस्यों में पर्यटन एवं विरासत मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा, पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री कंवर पाल, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, पूर्व सांसद श्री तरलोचन सिंह, सिख इतिहासकार एवं पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला के पूर्व कुलपति डॉ. जसपाल सिंह, विरासत एवं पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव, हरियाणा राज्य जैव विविधता बोर्ड के अध्यक्ष श्री रणदीप सिंह जौहर, यमुनानगर के उपायुक्त, हरियाणा पर्यटन निगम के प्रबंध निदेशक और सिग्मा समूह के अध्यक्ष श्री जगदीप एस. चड्ढा शामिल हैं।

महत्वाकांक्षी लोहगढ़ विकास परियोजना लोहगढ़ स्मारक स्थल को एक विशाल परिसर में विकसित करेगी।

प्रवक्ता ने बताया कि यह महत्वाकांक्षी लोहगढ़ विकास परियोजना लोहगढ़ स्मारक स्थल को एक विशाल परिसर में विकसित कर रही है, जो न केवल महान बाबा बंदा सिंह बहादुर को श्रद्धांजलि देता है, बल्कि सिख समुदाय की समृद्ध विरासत को भी प्रदर्शित करता है।

इस बदलाव का एक अहम पहलू अत्याधुनिक संग्रहालय का निर्माण करवाना

उन्होंने कहा कि दो चरणों में शुरू होने वाली इस परियोजना का उद्देश्य स्मारक स्थल के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को फिर से जीवंत करना है। पहले चरण में, किले, मुख्य द्वार और परिसर की चारदीवारी को बहाल करने और उसे बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। यह परिसर 20 एकड़ के विशाल क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। इस बदलाव का एक अहम पहलू अत्याधुनिक संग्रहालय का निर्माण होगा। इस संग्रहालय में बाबा बंदा सिंह बहादुर से जुड़ी जीवन गाथा को नवीनतम तकनीकी नवाचारों के साथ मिलाकर आगंतुकों को इतिहास और आधुनिकता के बीच की दुनिया में ले जाया जाएगा। इस उल्लेखनीय स्थान पर, बाबा बंदा सिंह बहादुर के जीवन का सार, उनके जन्म से लेकर उनके अंतिम दिनों तक, को जीवंत रूप से चित्रित किया जाएगा।

बाबा बंदा सिंह बहादुर की विशाल प्रतिमा स्मारक परिसर का आकर्षक केंद्र बिंदु बनेगी

उन्होंने बताया कि इस परियोजना के दूसरे चरण में, बाबा बंदा सिंह बहादुर की विशाल प्रतिमा के लिए डिज़ाइन का चयन करने के लिए एक वैश्विक डिज़ाइन प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जो स्मारक परिसर का मुख्य आकर्षक का केंद्र बिंदु बनेगी। यह भव्य प्रतिमा आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत और सिख धर्म की अदम्य साहस का प्रमाण होगी। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त, सिख मार्शल कौशल की विरासत को बढ़ावा देने और समुदाय की सांस्कृतिक जड़ों को मजबूत करने के लिए यहां पर एक मार्शल आर्ट स्कूल स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह पहल न केवल हरियाणा बल्कि पूरे भारत व विश्व के सिखों के लिए गौरव का स्रोत होगी।

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निर्माण सामग्री में गुणवत्ता से कोई समझौता स्वीकार नहीं : गंगवा

लोक निर्माण मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने कहा है कि सड़कों एवं भवनों के निर्माण में सामग्री की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। निर्माण सामग्री में गुणवत्ता के किसी प्रकार की कोई कमी पाए जाने पर न केवल निर्माण एजेंसी के खिलाफ बल्कि संबंधित अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। श्री गंगवा ने यह बात बुधवार को सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही।
लोक निर्माण मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने कहा कि हरियाणा में तीसरी बार हमें जनादेश मिला है। पहले भी कार्यों में पारदर्शिता रही है और आगे भी पारदर्शिता से कार्य किया जाएगा। पारदर्शिता और निष्पक्षता से कार्य करने का ही परिणाम है कि हरियाणा में तीसरी बार डबल इंजन की सरकार बनी है। उन्होंने कहा कि मंत्री पद संभालने के बाद उन्होंने प्रदेश में सड़कों के नए प्रोजेक्टों और सड़कों की मरम्मत को लेकर मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी से विस्तृत चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय परिवहन मंत्री जी ने हरसंभव सहयोग करने का भरोसा दिया है। जल्द ही विभिन्न प्रोजेक्टो की रिपोर्ट तैयार कर उनसे अनुमति लेकर काम किया जाएगा।

अधिकारियों से मांगी सड़कों के सम्बन्ध में विस्तृत रिपोर्ट
लोक निर्माण मंत्री श्री गंगवा ने पत्रकारों को बताया कि अधिकारियों से प्रदेशभर की उन सभी सड़कों को रिपोर्ट मांगी है, जिनका पुनर्निर्माण होना है या नए सिरे से बनाई जानी हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सड़कों में निर्माण सामग्री में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अफसरों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहरों को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए योजना बनाकर काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिसार में रिंग रोड बनाया जाएगा जिससे आम जन को लाभ मिलेगा। अन्य स्थानों पर भी यातायात को सुगम बनाने के लिए योजना बनाकर काम किया जाएगा।

किसानों के हित में काम कर रही सरकार
लोक निर्माण मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने कहा कि हरियाणा सरकार लगातार किसानों के हित में काम कर रही है। हरियाणा में किसानों की फसल को एमएसपी पर खरीदा जा रहा है और किसानों को राशि का भुगतान 72 घंटे के भीतर सीधा उनके खातों में किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले नौ सीजन में किसानों को उनकी फसल का 01 लाख 26 हजार करोड़ रुपए का सीधे खातों ने भुगतान किया गया है। हरियाणा सरकार किसानों के हित में लगातार अच्छे निर्णय ले रही है।

हरियाणा में नशे के खात्मे को लेकर नायब सरकार गंभीर, सख्त कार्रवाई के आदेश

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश में नशे की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नशा तस्करी में संलिप्त लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि यह स्पष्ट संदेश जाए कि हरियाणा में नशा किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब इस समस्या को खत्म करने के लिए जनता को भी सरकार का सहयोग करने की आवश्यकता है, इसके लिए सरकार ने एक पहल शुरू की है, जिसके तहत नशे की तस्करी से संबंधित कोई भी सूचना देने वाले व्यक्ति को सरकार द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा और उसकी जानकारी भी गुप्त रखी जाएगी।

मुख्यमंत्री आज गृह विभाग सहित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में प्रदेश में नशे की रोकथाम को लेकर स्टेट एक्शन प्लान पर विस्तार से चर्चा की गई।

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ-साथ नशे की लत लगे लोगों को उपयुक्त इलाज देकर उन्हें फिर से मुख्यधारा में जोड़ने की दिशा में भी सार्थक कदम बढ़ाए जाएं। उन्होंने कहा कि नशा मुक्ति केंद्रों में काउंसलिंग डॉक्टर, दवाओं सहित सुविधाओं में बढ़ोतरी की जाए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, पुलिस प्रशासन व सामाजिक संस्थाओं को मिलकर एक सांझी रणनीति बनाकर नशे की समस्या पर अंकुश लगाना होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे के खात्मे के लिए उल्लेखनीय कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को पुलिस मेडल देकर सम्मानित और प्रोत्साहित किया जाए, जिससे अन्य पुलिस बल भी प्रेरणा ले सकें। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक सेल बनाया जाए, जो ऐसे मामलों में झूठी शिकायतों की जांच करेगा और जिन लोगों द्वारा झूठी शिकायतें की गई हैं, उन पर भी एक्शन लिया जाएगा।

नशा मुक्त गांव घोषित करने वाली पंचायतों को सरकार देगी प्रोत्साहन

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि ग्राम स्तर पर भी लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया जाए और सरकार का सहयोग करने के लिए भी प्रेरित किया जाए। मुख्यमंत्री ने आह्वान किया कि पंचायतें अपने गांवों को नशा मुक्त बनाने का संकल्प लें। नशा मुक्त गांव घोषित करने वाली पंचायतों को सरकार की ओर से प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नशा तस्करी को रोकने के लिए पुलिस, हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो समन्वय बनाते हुए मिलकर कार्य करें, ताकि नशे की समस्या को जड़ से खत्म किया जा सके।

श्री नायब सिंह सैनी ने युवाओं से आह्वान किया कि वे नशे जैसी बुराई से दूर रहें और नशे की बुराई के प्रति अपने आस पास के लोगों को भी जागरूक करने का कार्य करें।

बैठक में बताया गया कि हरियाणा राज्य मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो द्वारा एनडीपीएस एक्ट के तहत मामले दर्ज किए जा रहे हैं और सख्त कार्रवाई की जा रही है। साथ ही, हरियाणा उदय पहल के तहत नशा विरोधी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके अलावा, राज्य की प्रहरी पहल के माध्यम से नशा बेचने वाले व्यक्तियों की पहचान कर उन पर लगातार कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।

हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा आरोपी ड्रग तस्करों की प्रोफाइलिंग के लिए हॉक सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जा रहा है। इससे मादक पदार्थों की तस्करी की चैन को तोड़ने में बड़ी मदद मिल रही है।

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सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के कारण ही आज गरीबों के चेहरों पर नजर आ रही खुशहाली : नायब सिंह सैनी

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने लाडवा विधानसभा क्षेत्र में धन्यवादी दौरे के दौरान बीड़ पिपली, खानपुर, बाबैन, मंगोली जाटान, छपरा और गोबिंदगढ़ में आयोजित कार्यक्रमों में शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने गांव बीड़ पिपली की 12 मांगों को विभागों के माध्यम से पूरा करवाने और 20 लाख रुपये की अनुदान राशि देने की घोषणा की। साथ ही, गांव खानपुर में 20 लाख रुपए, गांव छपरा को 20 लाख रुपये और गांव बाबैन में 30 लाख रुपये की अनुदान राशि देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने बाबैन गांव की गलियों के निर्माण के लिए एस्टिमेट बनाने के भी निर्देश दिए और कहा कि गांव में राजकीय कॉलेज बनाने की मांग पर फिजिबिलिटी चैक करने के बाद निर्णय लिया जाएगा।

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे गरीब जनता को पहुंचाने का काम किया और जिन लोगों ने कभी सपने में भी सरकारी नौकरी मिलने की सपना नहीं देखा था, उस सपने को हमारी सरकार ने पूरा करने का काम किया। राज्य सरकार ने योग्य युवाओं को बिना पर्ची-बिना खर्ची के सरकारी नौकरियों दी हैं। प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के चलते ही आज गरीबों के चेहरों पर खुशहाली देखने को मिली है।

पंचायतों में विकास कार्यों के लिए उपलब्ध करवाया 900 करोड़ रुपये का बजट

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने हर क्षेत्र के विकास के लिए समान रूप से काम किया है। किसानों के हित में राज्य सरकार ने सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने का निर्णय लिया है। सरकार ने हाल ही में पंचायतों में विकास कार्यों के लिए 900 करोड़ रुपए का बजट उपलब्ध करवाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लाडवा हल्का सहित प्रदेशभर में विकास कार्यों के लिए बजट की कमी नहीं आने दी जाएगी। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि क्षेत्र में सड़कों के सुधारीकरण को प्राथमिकता दी जाए और जहां मरम्मत की जरूरत है, वहां जल्द से जल्द रिपेयर का कार्य किया जाए। वहीं, जरुरत के अनुसार नई सड़कों का भी निर्माण किया जाए, ताकि लोगों को आवागमन की बेहतर सुविधा मिल सके।

गरीब लोगों को जल्द दिए जाएंगे 100-100 गज के एक लाख प्लॉट

मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब लोगों के सिर पर छत मुहैया करवाने की अपनी प्रतिबद्धता के तहत प्रदेश सरकार शीघ्र ही प्रथम चरण में 100-100 गज के एक लाख प्लॉट उपलब्ध करवाएगी और इन प्लॉटों पर मकान बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार का ध्येय है कि प्रदेश में हर गरीब व्यक्ति को रहने के लिए आशियाना मिले। इससे पहले भी, राज्य सरकार द्वारा 14 शहरों में 30-30 गज के 15,230 प्लॉट उपलब्ध करवाए जा चुके हैं।

उन्होंने लोगों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि लाडवा हल्का के नागरिकों के आशीर्वाद से प्रदेश की जनता ने उन्हें जनसेवा करने का अवसर प्रदान किया है। प्रदेश में लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी है और अब तीन गुणा गति के साथ विकास कार्य पूरे किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि सरकार ने शपथ लेने से पहले ही 25 हजार युवाओं को बिना पर्ची-बिना खर्ची के सरकारी नौकरियां दी और इस निर्णय से हजारों गरीब परिवारों में खुशियां देखने को मिली। इसके साथ ही बीपीएल परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाने का काम किया और किडनी रोगियों को मुफ्त डायलिसिस की सुविधा देने के साथ-साथ 70 साल से ज्यादा आयु वर्ग के बुजुर्गों को आयुष्मान योजना के तहत इलाज की सुविधा प्रदान की है।

विपक्ष की सरकारों ने गरीबों का किया शोषण

मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आज विपक्षी दलों का भ्रम अब टूट चुका है और कांग्रेस नेता राहुल गांधी,जो संविधान खतरे में होने की बात कर रहे थे, उन्हें भी अब लोगों ने स्पष्ट करवा दिया है कि खतरे की बात करने वाले दल आज खुद खतरे में हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष की सरकारों ने हमेशा गरीबों का शोषण करने का काम किया। उनकी सरकारों में तो गरीबों को सरकार की योजनाओं का लाभ तक नहीं मिलता था। जबकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत के संविधान के अनुसार ही समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम किया है।

उन्होंने लाडवा के नागरिकों को 9 दिसंबर को पानीपत में होने वाले प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पहुंचने की अपील की।

धन्यवादी दौरे के दौरान पूर्व राज्यमंत्री श्री सुभाष सुधा, जिला परिषद की चेयरमैन कंवलजीत कौर सहित अन्य गणमान्य अतिथि मौजूद थे।

हरियाणा सरकार ने प्रदेश में 5 कॉलेजों का नामकरण शहीद और समाज के प्रबुद्ध नागरिकों के नाम पर करने का लिया निर्णय

हरियाणा की नायब सरकार ने शहीदों और समाज के प्रबुद्ध नागरिकों के सम्मान में प्रदेश के पांच कॉलेज का नामकरण करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी द्वारा आज प्रशासनिक मंजूरी प्रदान दी गई है।

सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार के निर्णय के अनुसार, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका और महान समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले के सम्मान में जनता की मांग को पूरा करते हुए राजकीय महिला महाविद्यालय, लोहारू का नाम सावित्रीबाई फुले के नाम पर किया जाएगा। सरकार का ध्येय है कि सावित्रीबाई फुले जैसी महान शख्सियत के आदर्शों, मूल्यों और कार्यों से हमारी वर्तमान व भावी पीढ़ी सदैव प्रेरणा लेती रहे और समाज निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान दे।

इसके अलावा, राजकीय महिला महाविद्यालय बावल का नाम श्रीमती सावित्री देवी मोतीलाल (तिहाड़ा वाले) तथा राजकीय महाविद्यालय कनीना का नाम पितामह कान्हा सिंह के नाम पर किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि कनीना के नागरिकों ने अपनी जमीन पर स्वयं पैसे खर्च करके महाविद्यालय का निर्माण कराया था और महाविद्यालय का नाम गांव के संस्थापक पितामह कान्हा सिंह के नाम पर रखा था। वर्ष 2014 में सरकार द्वारा महाविद्यालय को टेकओवर करने उपरांत पितामह कान्हा सिंह का नाम हटा दिया गया था। अब कनीनवासियों की भावनाओं का सम्मान करते हुए और उनकी मांग को पूरा करते हुए इस महाविद्यालय का नाम पुनः पितामह कान्हा सिंह के नाम पर किया जाएगा।

इसी प्रकार, जन संवाद कार्यक्रमों में प्राप्त हुए प्रतिवेदनों पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने महिला कॉलेज, रतिया का नाम शहीद दविंद्र सिंह के नाम पर करने को भी मंजूरी प्रदान की। उल्लेखनीय है कि दविंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर में अपनी जान की बाजी लगाकर 4 आतंकवादियों को ढेर करते हुए शहीद हो गए थे। जनभावनाओं का सम्मान करते हुए सरकार ने कॉलेज का नाम शहीद दविंद्र सिंह के नाम पर करने का निर्णय लिया है।

वहीं, राजकीय महाविद्यालय बहरामपुर (बापौली) का नाम बलिदानी नायब सूबेदार महेंद्र कुमार के नाम पर किया जाएगा। नायब सूबेदार महेन्द्र कुमार 6 पेरा रेजिमेंट (पैरा कमांडो) में सेवा करते हुए कश्मीर में ऑपरेशन के दौरान देश के लिए अपना बलिदान दिया। यह प्रतिवेदन भी जन संवाद कार्यक्रम में प्राप्त हुआ था।

प्रधानमंत्री के नेतृत्व में क्षेत्रवाद और भाई-भतीजावाद का हुआ खात्मा : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्ष 2014 से पहले हरियाणा में विकास के मामले में क्षेत्रवाद और भाई-भतीजावाद का बोलबाला था। पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने हरियाणा में इस प्रथा के समाप्त करते हुए हर वर्ग के कल्याण और सभी क्षेत्रों का समान विकास किया है। हमारी सरकार की नीतियों पर जनता ने भरोसा जताया और उसी का परिणाम है कि हरियाणा के इतिहास में पहली बार किसी पार्टी ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाई है।
मुख्यमंत्री आज जिला कैथल में महाराजा शूर सैनी जयंती के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित कर रहे थे।
श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जनता के आर्शीवाद से इतने बड़े जनादेश के साथ हमारी सरकार को जनता की सेवा करने का जो अवसर मिला है और हमारी सरकार जनता के सहयोग से हरियाणा को तीव्र गति से विकास के पथ पर आगे बढ़ाने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूलमंत्र पर चलते हुए राज्य सरकार 36 बिरादरी का समान रूप से कल्याण करेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष के नेता लगातार ईवीएम पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। कांग्रेस के नेता अपने गिरेबान में झांक कर देखें तो उन्हें पता लगेगा कि कौन गलत है। कांग्रेस का काम केवल झूठ बोलना और झूठ बोलकर लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा करना है। कांग्रेस ने झूठ बोलकर हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में सत्ता तो हथिया ली, परंतु उनकी सरकार ने किसी को भी लाभ नहीं पहुंचाया और उनके झूठ का पर्दाफाश हो गया।
श्री नायब सिंह सैनी ने विपक्ष के नेताओं के बयानों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ये ईवीएम की खराबी नहीं है, बल्कि लोगों ने अपना आर्शीवाद भाजपा को देकर श्री नरेंद्र मोदी को और मजबूती से आगे बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने जो कहा, उसे पूरा किया।
*सरकार बनने के बाद पहले विधानसभा सत्र में ही किसान हित में बनाए 3 नए कानून*
श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार बनने के बाद पहले विधानसभा सत्र में ही किसान हित में 3 नए कानून बनाए गए हैं। हरियाणा कृषि भूमि पट्टा विधेयक-2024 पारित करके पट्टेदार किसानों और भूमि मालिकों के बीच विश्वास बहाली का काम किया गया है। शामलात भूमि पर 20 वर्षों से काबिज कृषक पट्टेदारों को उस भूमि का मालिकाना हक दिया है। इसके अलावा, गांवों में 20 वर्ष से अधिक समय से 500 वर्ग गज तक क्षेत्र में बने मकानों का मालिकाना हक दिया है।
उन्होंने कहा कि सरकार का तीसरा कार्यकाल शुरू होते ही बिना पर्ची-खर्ची के 26 हजार युवाओं को सरकारी नौकरियां दी हैं। कुल मिलाकर अब तक 1 लाख 71 हजार युवाओं को नौकरियां दी गई है। इसके अलावा, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्य कर रहे 1 लाख 20 हजार अनुबंधित कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा प्रदान की है। कर्मचारियों की दुर्घटना बीमा राशि को 30 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये तथा परमानेंट टर्म इंश्योरेंस को 2 लाख से बढ़ाकर 4 लाख रुपये किया है। हर घर गृहिणी योजना में 13 लाख गरीब परिवारों को हर महीने केवल 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है।
*विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए संकल्पों को पूरा करने का निरंतर क्रम जारी*
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के हर वर्ग के कल्याण-उत्थान के लिए निरंतर काम कर रही है। इसी दिशा में, विधानसभा चुनाव के दौरान कई नये संकल्प लिये थे, उनमें से कई पूरे भी किये जा चुके हैं। विधानसभा चुनाव में किये गये अपने वायदे अनुसार, 29 अक्टूबर से 70 साल से अधिक आयु वर्ग के बुजुर्गों के लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज सुविधा शुरू कर दी है। इसके अलावा, किडनी रोगियों को मुफ्त डायलिसिस की सेवाएं 18 अक्तूबर से शुरू की है। इससे प्रदेश के लगभग 20 हजार मरीज लाभान्वित होंगे।
उन्होंने कहा कि संकल्प पत्र में सभी फसलों के दाने-दाने की खरीद का संकल्प लिया था। हमने चालू खरीद सीजन में धान, बाजरा व मूंग के हर दाने की खरीद एम.एस.पी. पर की है। बारिश कम होने से किसानों के आर्थिक बोझ को कम करने के लिए खरीफ फसलों के लिए 2 हजार रुपये प्रति एकड़ की दर 825 करोड़ रुपये की बोनस राशि जारी की है।

आईजीएम-2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार होता देख गद्-गद् हुए मनोहर लाल

केंद्रीय ऊर्जा एवं आवासन मंत्री श्री मनोहर लाल अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव-2024 के मंच पर कलाकारों, पर्यटकों, शिल्पकारों के चेहरे पर रौनक और महोत्सव के लगातार बढ़ते स्वरूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार होता देखकर गद्-गद् हो गए। ब्रह्मसरोवर के तटों पर अलग-अलग प्रदेशों की संस्कृति की छटा बिखेरने वाले लोक कलाकारों, पर्यटकों का रुझान आकर्षित कर रहे शिल्पी और महोत्सव को चार चांद लगाने वाले पर्यटकों से उन्होंने मन की बात को न केवल साझा किया अपितु लोक कलाकारों के वाद्य यंत्रों की धुन पर गुनगुना भी उठे।
उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी गीता महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देने के विजन को आगे बढ़ाने में हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में मनोहर लाल की अहम भूमिका रही है। उन्होंने वर्ष 2016 से इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की शुरुआत की थी। वे कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड कार्यालय भी पहुंचे जहां बोर्ड के पदाधिकारियों के साथ 48 कोस के 182 तीर्थों के विकास, व्यवस्थाओं तथा महोत्सव को ओर भव्य बनाने की अपार संभावनाओं पर चर्चा की।
इस बैठक के बाद उन्होंने शिल्प और सरस मेले के साथ-साथ ब्रह्मसरोवर का अवलोकन भी किया। इस दौरान उन्होंने पर्यटकों, कलाकारों और शिल्पकारों से बातचीत कर महोत्सव की व्यवस्थाओं और सरकार की तरफ से दी जा रही सुविधाओं के बारे में फीडबैक भी ली। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने गीता स्थली ज्योतिसर की पावन धरा का अवलोकन कर पवित्र स्थल को नमन किया और प्रदेश सरकार की तरफ से 206 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन ज्योतिसर अनुभव केंद्र तथा संग्रहालयों के भवनों के साथ-साथ अन्य प्रोजेक्टों का निरीक्षण किया।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्टीय गीता महोत्सव में आने वाले पर्यटकों और यात्रियों को पवित्र ग्रंथ गीता के साथ जोड़ने का प्रयास किया जाना चाहिए ताकि यह पर्यटक और यात्री कुरुक्षेत्र की पावन धरा से अपने-अपने प्रदेशों में जाने के बाद वहां पर भी गीता का पाठ करें। इन लोगों से केडीबी लगातार संपर्क बनाकर रखे और आने वाले समय में इन लोगों को महोत्सव के दौरान कुरुक्षेत्र में आमंत्रित करे। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को देश की बड़ी-बड़ी संस्थाओं के साथ जोड़ने का प्रयास किया जाए ताकि महोत्सव के लिए सीएसआर के तहत सहयोग मिल सके। इसके साथ ही एक ऐसी लोकल तीर्थ यात्रा सर्किट योजना तैयार की जाए जिससे तीर्थ यात्री कुरुक्षेत्र के तीर्थों का भ्रमण कर सके।
इन कार्यक्रमों के उपरांत केंद्रीय मंत्री ने पिपली नीलधारी गुरुद्वारा साहिब में संतों और गणमान्य लोगों से बातचीत की और गुरुद्वारा साहिब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब के आगे माथा टेका।
उन्होंने कहा कि अंतर्राष्टीय गीता महोत्सव में देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों और यात्रियों को देश की हजारों साल पुरानी सांस्कृतिक विरासत को देखने और जानने का अवसर मिलता है। इस महोत्सव का आयोजन कनाडा, आस्ट्रेलिया, मॉरीशस, लंदन और श्रीलंका में किया जा चुका है और पवित्र ग्रंथ गीता के उपदेश विश्व के कोने-कोने तक पहुंचे इसके लिए सरकार लगातार प्रयासरत है।

हर क्षेत्र में अपना योगदान दिया है और हरियाणा को निरंतर आगे बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि जनता के आर्शीवाद से ही हरियाणा लगातार तीसरी बार ईमानदार सरकार बनी है, जिसमें युवाओं को बिना पर्ची-खर्ची के सरकारी नौकरियां मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा विधानसभा में कहते हैं कि ये लोकतंत्र की जीत नहीं, बल्कि ये यंत्र और तंत्र की जीत है। उन्हें समझना चाहिए कि हरियाणा में तीसरी बार भाजपा सरकार की जीत मेहनतकश किसान और मजदूर की जीत है।
*महापुरुष किसी एक समाज के नहीं, बल्कि हर समाज के लिए आदर्श होते हैं- नवीन जिंदल*
लोकसभा सांसद श्री नवीन जिंदल ने संत महापुरुष किसी एक समाज के नहीं होते बल्कि हर समाज के लिए आदर्श होते हैं। महाराजा शूर सैनी जी ने सभी समाज को एकता के सूत्र में बांधा और समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलना सिखाया। आज उन्हीं के आदर्शों पर चलते हुए हरियाणा को हर क्षेत्र में नंबर एक पर लाने के सैनी समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की जनता के प्रति कार्यशैली की पूरे देश में मिसाल दी जाती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में और मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा नंबर एक पर रहेगा।
समारोह में विधानसभा उपाध्यक्ष डॉ कृष्ण लाल मिड्डा, विधायक श्री सतपाल जाम्बा, पूर्व राज्यमंत्री श्रीमती कमलेश ढांडा, पूर्व विधायक श्री लीलाराम सहित प्रदेशभर से आए बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित थे।

कैथल में मनाया गया महाराजा शूर सैनी जयंती समारोह, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की शिरकत

हरियाणा में संतों व महापुरुषों के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा शुरु की गई संत-महापुरुष विचार सम्मान एवं प्रसार योजना के तहत आज जिला कैथल में महाराजा शूरसैनी जयंती के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने शिकरत की। मुख्यमंत्री ने महाराजा शूर सैनी को नमन करते हुए कहा कि महाराजा शूरसैनी के दिखाए मार्ग पर चलते हुए हमारी डबल इंजन सरकार ने हरियाणा को शिक्षित, स्वस्थ, सुरक्षित और स्वावलम्बी बनाने हेतु समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए निरंतर काम कर रही है।
उन्होंने कहा कि महाराजा शूर सैनी जी बहुत ही प्रतापी और धर्मात्मा राजा थे। उनके राज्य में सबको समान अधिकार प्राप्त थे। उन्हीं के नाम पर मथुरा के आस-पास का इलाका शूर सैनी प्रदेश कहलाया। उन्होंने कहा कि सैनी समाज का इतिहास प्राचीन और गौरवशाली है। उन्होंने कहा कि संतों व महापुरुषों के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा संत-महापुरुष विचार सम्मान एवं प्रसार योजना के तहत संतों व महापुरुषों की जयंतियों को राज्य स्तर पर मनाया जा रहा है। आज महाराजा शूर सैनी जयंती समारोह का आयोजन भी इसी योजना के तहत किया गया है। उन्होंने कहा कि महापुरुषों द्वारा दिखाये गये मार्ग पर चलते हुए प्रदेश सरकार हरियाणा एक-हरियाणवी एक की भावना से सभी वर्गों के कल्याण एवं उत्थान के लिए निरंतर कदम उठा रही है।
*देश में किसी भी सरकारी कॉलेज में मेडिकल व इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति के हरियाणा के विद्यार्थियों को दी जाएगी छात्रवृत्ति*
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने संकल्प पत्र में देश के किसी भी सरकारी कॉलेज में मेडिकल व इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति के हरियाणा के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने का संकल्प लिया है। इस संकल्प को पूरा करने के लिए शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अनुसूचित जाति एवं ओ.बी.सी. के सभी विद्यार्थियों को पूर्ण छात्रवृत्ति देने के लिए एक पोर्टल बनाया जाएगा। इस पोर्टल पर देश के किसी भी सरकारी मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाले हरियाणा के अनुसूचित जाति एवं ओ.बी.सी. के सभी विद्यार्थी पंजीकरण करवा सकेंगे।
उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछड़े वर्गों को शैक्षणिक संस्थाओं तथा नौकरियों में दाखिले में 27 प्रतिशत आरक्षण दिया है। इसके अलावा, पिछड़े वर्गों के 3 लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवारों के बच्चों की देश में पढ़ाई के लिए 15 लाख रुपये तक तथा विदेश में पढ़ाई के लिए 20 लाख रुपये तक का ऋण 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर दिया जाता है।
*विकास का आधार गरीब का सशक्तिकरण*
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास-सबका प्रयास की नीति पर हम आगे बढ़ रहे हैं। गरीबों का कल्याण-उत्थान हमारा संकल्प था, संकल्प है, संकल्प रहेगा। हमारे लिए विकास का आधार गरीब का सशक्तिकरण है। वंचितों की सेवा का यह संकल्प ही सच्चा सामाजिक न्याय है। इसी दिशा में राज्य सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए क्रीमिलेयर की आय सीमा 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये वार्षिक की है। पिछडा वर्ग बी को पंचायती राज संस्थाओं व शहरी स्थानीय निकायों में आरक्षण दिया है। सरपंच पद के लिए 5 प्रतिशत तथा अन्य पदों के लिए उनकी जनसंख्या का 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है।
*5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य*
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 1 लाख 50 हजार महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जा चुका है। ड्रोन दीदी योजना में 500 स्वयं सहायता समूहों की 5 हजार महिलाओं को ड्रोन पायलट का मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान करेगी। अब तक 100 महिलाओं को ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण देकर, उन्हें मुफ्त ड्रोन दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों को आने-जाने की सुविधा के लिए अब तक 15 लाख हैप्पी कार्ड जारी किये गये हैं। आगामी 15 दिसम्बर तक 5 लाख कार्ड और जारी किये जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 15 हजार 250 गरीब परिवारों को 30-30 वर्ग गज के प्लाट दिये गए हैं। इसके अलावा, प्रधानमंत्री सूर्य घर-मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 लाख गरीब परिवारों के घरों पर मुफ्त सोलर सिस्टम लगवाने का काम किया जा रहा है।
*हरियाणा में तीसरी बार भाजपा सरकार की जीत असल मायने में मेहनतकश किसान और मजदूर की जीत है- कृष्ण कुमार बेदी*
इस अवसर पर सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण और अंत्योदय (सेवा) मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि सैनी समाज ने कृषि, शिक्षा, चिकित्सा क्षेत्रों सहित

अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024: 'मेरा प्रिय गीता श्लोक' प्रतियोगिता का अनूठा आयोजन

कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 के शुभ अवसर पर एक विशेष प्रतियोगिता "मेरा प्रिय गीता श्लोक" का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रतियोगिता उन लोगों के लिए एक शानदार अवसर है जो भगवद गीता के श्लोकों से प्रेरित होकर अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर चुके हैं। इस अनूठी पहल के माध्यम से प्रतिभागी न केवल अपने अनुभवों को साझा कर सकेंगे, बल्कि भगवद गीता के शाश्वत ज्ञान को जन-जन तक पहुंचाने में भी योगदान देंगे।



प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य भगवद गीता के महान संदेश को विश्व भर में फैलाना और उन लोगों की कहानियों को उजागर करना है, जिन्होंने गीता के श्लोकों से मार्गदर्शन प्राप्त किया है। इस आयोजन के तहत प्रतिभागियों को अपने प्रिय गीता श्लोक के बारे में एक छोटा वीडियो तैयार करना है, जिसमें वह यह बताएंगे कि यह श्लोक उनके जीवन में किस प्रकार से प्रेरणा का स्रोत बना। ये वीडियो “My Favourite Shloka in Gita” नामक यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए जाएंगे, जहां इन्हें लाखों दर्शक देख सकेंगे।



इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए वीडियो की अधिकतम अवधि 40 सेकंड रखी गई है। प्रतिभागियों को वीडियो के साथ टाइटल, अपना नाम, फोन नंबर और पता भेजना होगा। सभी प्रविष्टियां 11 दिसंबर 2024, शाम 5:00 बजे तक स्वीकार की जाएंगी। वीडियो को ईमेल के माध्यम से [email protected] पर भेजा जा सकता है। प्रतियोगिता में विजेता का चयन सबसे अधिक देखे जाने वाले वीडियो के आधार पर किया जाएगा। इस विजेता को नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। भगवद गीता न केवल भारत का आध्यात्मिक ग्रंथ है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू के लिए गहन मार्गदर्शन प्रदान करता है। 'मेरा प्रिय गीता श्लोक' प्रतियोगिता के माध्यम से कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड इस शाश्वत ग्रंथ के ज्ञान को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास कर रहा है। यह पहल उन लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी जो गीता के ज्ञान से अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं।

नायब सिंह सैनी बने स्वच्छता दूत, कुरुक्षेत्र में स्वच्छता महाअभियान की शुरुआत कर हरियाणा को स्वच्छ और सुंदर बनाने का दिया संदेश

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन के तहत विकसित हरियाणा बनाने के संकल्प में राज्य को स्वच्छ और सुंदर बनाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने आज स्वच्छता दूत के रूप में कुरुक्षेत्र में स्वयं झाड़ू लगाकर स्वच्छता का महान संदेश दिया। मुख्यमंत्री की इस पहल का उद्देश्य नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करते हुए इसे एक जन आंदोलन बनाना है, ताकि हरियाणा न केवल स्वच्छ बने बल्कि इसकी पहचान सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ राज्य के रूप में बने।

मुख्यमंत्री ने आज श्रमदान करते हुए थानेसर शहर में स्वच्छ कुरुक्षेत्र महासफाई अभियान का शुभारम्भ किया। इस मौके पर उन्होंने स्वच्छता रथ गीता महोत्सव को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और जन-जन तक स्वच्छता का संदेश पहुंचाने के लिए स्वच्छ कुरुक्षेत्र के बोर्ड पर अपने हस्ताक्षर भी किए।

स्वच्छ कुरूक्षेत्र की इस पहल में मुख्यमंत्री के साथ सैकड़ों लोगों ने भी करीब एक घंटा शेखचिल्ली मकबरे से लेकर ओपी जिंदल पार्क, ज्योतिबा भाई फूले व ताऊ देवीलाल चौक पर स्वच्छता अभियान में अपना श्रमदान दिया। मुख्यमंत्री ने शेखचिल्ली मकबरे से कुरुक्षेत्र के 18 जोन में स्वच्छता अभियान का आगाज करने के साथ-साथ स्वच्छता की शपथ दिलाते हुए कहा कि कुरुक्षेत्र के एक-एक नागरिक को स्वच्छता अभियान के साथ जुड़ना चाहिए।

इस दौरान एक कार्यक्रम में नागरिकों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव में देश विदेश से लाखों लोग धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में पहुंचेगे। इसलिए गीता स्थली कुरुक्षेत्र को स्वच्छ और सुन्दर बनाना पहली जिम्मेदारी है, ताकि पूरी दुनिया में कुरुक्षेत्र की स्वच्छता और सुंदरता में विशेष पहचान बने।

सबसे पहला लक्ष्य हरियाणा को पूर्णतः: स्वच्छ बनाना

ख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश भर में स्वच्छता अभियान से जुड़ने का आह्वान किया। इस देश में जब पूर्णत: स्वच्छता का वातावरण होगा तो निश्चित ही लोगों को बीमारियों से छुटकारा मिलेगा और जब सभी नागरिक स्वस्थ होगें तो देश तरक्की की राह पर आगे बढ़ेगा। प्रदेश अब तीन गुणा गति से तरक्की करेगा। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश का विकास योजनाबद्घ तरीके से किया जाएगा। विकसित हरियाणा बनाने की दिशा में सबसे पहला लक्ष्य हरियाणा को पूर्णत: स्वच्छ बनाना है। सभी स्थानीय निकायों में कर्मचारियों की कमी को दूर किया जा रहा है और संसाधनों की भी कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक 775810 व्यक्तिगत शौचालयों व 6 हजार से अधिक सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण किया गया हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के 17 शहरी स्थानीय निकायों को ओडीएफ, 59 निकायों को ओडीएफ प्लस तथा 2 निकायों को वॉटर प्लस के रूप में प्रमाणित किया गया हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में 100 से कम शहरी निकायों वाले राज्यों की श्रेणी में हरियाणा ने राष्ट्रीय स्तर पर 14वां स्थान प्राप्त किया है। गुरुग्राम, फरीदाबाद में 1200-1200 क्षमता के 2 प्लांट लगाएं जाएगें। निश्चित रूप से इन प्रयासों से हरियाणा स्वच्छता सर्वेक्षण में अच्छी रैंकिंग प्राप्त करेगा।

उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र को स्वच्छ बनाने में संसाधनों की कमी नहीं आने दी जाएगी। साथ ही कुरुक्षेत्र स्वच्छ मुहिम को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इस अभियान को सख्ती से लागू किया जाएगा। इस अभियान पर उपायुक्त निरन्तर नजर रखेंगे, ताकि कहीं भी कोई कमी न रहे।

पूर्व राज्य मंत्री श्री सुभाष सुधा ने प्रशासन की तरफ से थानेसर को 18 जोन में विभाजित किया गया है और हजारों लोगों ने कुरुक्षेत्र को स्वच्छ बनाने में अपना योगदान दिया हैं। इस अभियान के साथ सभी नागरिकों को जुड़ने की जरूरत हैं। जब सभी नागरिक अभियान के साथ जुड़ेंगे तभी स्वच्छ कुरुक्षेत्र के लक्ष्य को हासिल किया जा सकेगा।

इस मौके पर उपायुक्त नेहा सिंह, पुलिस अधीक्षक वरूण सिंघल सहित विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि,अधिकारी मौजूद थे।

शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना ही सरकार की प्राथमिकता: शिक्षा मंत्री

शिक्षा मंत्री श्री महीपाल ढांडा ने कहा कि पंचकूला सेक्टर-12 ए स्थित सार्थक राजकीय समेकित आदर्श संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय प्रदेश के सरकारी स्कूलों के लिए रोल मॉडल से कम नहीं है। सभी स्कूलों के मुखियाओं को इसका अनुसरण करना चाहिए और अपने स्कूल में इसी प्रकार के माडल तैयार करने की रूपरेखा पर कार्य करना चाहिए, तभी नई शिक्षा नीति 2020 के सार्थक परिणाम आ सकते हैं और विद्यार्थियों की आज के युग की शिक्षा की मांग के अनुरूप मजबूत नींव रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना ही राज्य सरकार की प्राथमिकता है।
शिक्षा मंत्री श्री महीपाल ढांडा आज पंचकूला के सेक्टर-12 ए स्थित सार्थक राजकीय समेकित आदर्श संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की कार्यप्रणाली का निरीक्षण करने स्कूल प्रांगण पहुंचे थे । मंत्री ने सुबह की पाली वाले अध्यापकों का हाजिरी रजिस्टर भी चेक किया और पाया कि सभी 50 टीजीटी व पीजीटी शिक्षक उपस्थित थे। सुबह की पाली में कक्षा 6 से 12 तक की कक्षाएं लगती हैं और दोपहर की पाली में कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाएं लगती हैं।
शिक्षा मंत्री ने निरीक्षण के दौरान क्लास रूम में विद्यार्थियों के बैठने की व्यवस्था देखकर प्रबंधन की प्रशंसा की और विद्यार्थियों का आह्वान किया कि वे लगन से पढ़ाई करके माता-पिता व प्रदेश का नाम रोशन करें। उन्होंने साइंस लैब का भी अवलोकन किया और यहां पर प्रोजेक्ट पर काम कर रही छात्राओं को आशीर्वाद दिया। इसके साथ ही उन्होंने आर्ट गैलरी के अलावा खेल के मैदान का भी जायजा लिया। वहां खेल रहे विद्यार्थियों का हौसला भी बढ़ाया।
स्कूल के प्रिंसिपल डा. पवन कुमार गुप्ता ने मंत्री को अवगत कराया है कि पंचकूला व उसके आस-पास क्षेत्र की हर अभिभावक की इच्छा रहती है कि उनके बेटा-बेटी पंचकूला के सेक्टर 12 ए स्थित सार्थक स्कूल में पढ़ें। वर्तमान में स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या 2500 से अधिक है। उन्होंने मंत्री से मांग कि स्कूल में चार नए कमरों के निर्माण की मंजूरी हो चुकी है। इसकी प्रशासनिक स्वीकृति शीघ्र दिलवाई जाए, ताकि निर्माण कार्य पूरा हो सके और नए शैक्षिक सत्र ने इनमें कक्षाएं लगाई जा सकें। मंत्री ने आश्वासन दिया कि पंचकूला का सार्थक स्कूल ही नहीं प्रदेश के हर सरकारी स्कूल में किसी भी प्रकार की ग्रांट की प्रशासनिक स्वीकृति को रूकने नहीं देंगे। इसके लिए वे सदैव तत्पर हैं। सभी विद्यार्थियों की पढाई एवं स्कूल का इंफ्रास्ट्रकचर का रोडमैप तैयार किया जा रहा है। स्कूल के मुखियाओं से कहा गया है कि वे अपने स्कूलों के भवन के कमरों व अन्य इंफ्रास्ट्रकचर के निर्माण से संबंधित शिक्षा सदन के प्रशासनिक व अन्य अधिकारियों को भेजें, ताकि समय पर ग्रांट जारी हो सके। निरीक्षण के दौरान पंचकूला के जिला शिक्षा अधिकारी श्री सतपाल कौशिक भी मौजूद रहे।

https://x.com/DiprHaryana/status/1861648059630784971

लाडवा को मॉडल विधानसभा के रूप में विकसित करने के लिए सरकार तैयार कर रही है योजना: नायब सिंह सैनी

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि लाडवा हल्का को मॉडल विधानसभा के रूप में विकसित करने के लिए सरकार योजना बना रही है और इस योजना के अनुसार धीरे-धीरे लाडवा को विकसित करने का काम किया जाएगा। इस हल्का के हर गांव और वार्डों का लोगों के सुझावों के अनुसार विकास किया जाएगा और नागरिकों की सभी सामूहिक मांगों को सबसे पहले पूरा किया जाएगा।
मुख्यमंत्री मंगलवार को देर सायं लाडवा विधानसभा क्षेत्र के गांव मथाना व लाडवा में आयोजित धन्यवाद कार्यक्रमों में बोल रहे थे। इससे पहले मुख्यमंत्री का गांव मथाना व लाडवा में पहुंचने पर लोगों की ओर से भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने गांव मथाना के विकास के लिए 21 लाख रुपए देने की घोषणा करने के साथ-साथ और लाडवा व मथाना की सभी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि लाडवा हल्का के नागरिकों के आशीर्वाद से प्रदेश के लोगों की सेवा करने की उन्हें दूसरी बार और प्रदेश सरकार को तीसरी बार सेवा करने का अवसर मिला है। अब सरकार नॉन स्टॉप गति से लाडवा के साथ-साथ हरियाणा प्रदेश का विकास करेगी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाने का काम किया जाएगा और इस प्रदेश के हर नागरिक को मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाई जाएगी।
उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने पिछले 10 सालों में समाज के अंतिम व्यक्ति की जरूरतों को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाने का काम किया है। सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 30-30 गज के 15430 प्लाट देने का काम किया है और अन्य योग्य प्रार्थियों को भी जल्द प्लाट की सौगात दी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के हर श्रेणी के व्यक्ति को आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए का निशुल्क इलाज व निशुल्क डायलिसिस की सुविधा भी प्रदान की है, जबकि पिछली सरकारों ने लोगों को लूटने का काम किया है।
इस अवसर पर पूर्व राज्यमंत्री श्री सुभाष सुधा ने लाडवा के नागरिकों का मुख्यमंत्री को जीताने पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने बागडोर संभालने के बाद लगातार 24 घंटे लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। इस कार्यशैली की प्रधानमंत्री ने स्वयं तारीफ की है। अब मुख्यमंत्री के प्रयासों से लाडवा एक मॉडल विधानसभा के रूप में विकसित होगा।

जनसम्पर्क विभाग की अतिरिक्त निदेशक वर्षा खांगवाल ने किया ब्रह्मसरोवर प्रदर्शनी स्थल का निरीक्षण

सूचना, जनसम्पर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग हरियाणा की अतिरिक्त निदेशक श्रीमती वर्षा खांगवाल ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 में प्रदेश सरकार की तरफ से राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। इस प्रदर्शनी में महाभारत के यादगार लम्हों के साथ-साथ पवित्र ग्रंथ गीता के उपदेशों को दर्शाया जाएगा। इस प्रदर्शनी में हाईटेक तकनीकी का प्रयोग किया जाएगा। प्रदर्शनी 5 दिसंबर से 11 दिसंबर तक चलेगी।
श्रीमती वर्षा खांगवाल मंगलवार को कुरुक्षेत्र में ब्रह्मसरोवर पुरुषोत्तमपुरा बाग में प्रदर्शनी स्थल का निरीक्षण करने के दौरान अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दे रही थी। इससे पहले अतिरिक्त निदेशक श्रीमती वर्षा खांगवाल, अतिरिक्त निदेशक श्री रणबीर सांगवान, शहीदी स्मारक संग्रहालय के निदेशक डा. कुलदीप सैनी, संयुक्त निदेशक डॉ साहिब राम गोदारा, केडीबी के मानद सचिव उपेन्द्र सिंघल, सदस्य अशोक रोसा ने पुरुषोत्तमपुरा बाग श्रीकृष्ण अर्जुन रथ के पास 5 से 11 दिसंबर तक लगने वाली राज्य स्तरीय प्रदर्शनी के स्थल का निरीक्षण किया।
इस दौरान अतिरिक्त निदेशक ने अधिकारियों को दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि राज्य स्तरीय प्रदर्शनी की तैयारियां निर्धारित समय अवधि के अंदर पूरी की जानी चाहिए और किसी स्तर पर भी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि सूचना, जनसम्पर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक श्री के. मकरंद पांडुरंग के आदेशानुसार राज्य स्तरीय प्रदर्शनी को हाईटेक तकनीकी से लगाया जाएगा। अधिकारियों को 4 दिसंबर से पहले सभी तैयारियां पूरी करने के आदेश दिए गए है। इस प्रदर्शनी में महाभारत काल से जुड़े अहम लम्हों को दिखाने का प्रयास किया जाएगा और पवित्र ग्रंथ गीता के उपदेशों को भी दर्शाया जाएगा। इस प्रदर्शनी में विभिन्न विभागों की तरफ से सरकारी की उपलब्धियों और योजनाओं के बारे में अलग-अलग स्टाल भी लगाए जाएंगे।

हरियाणा ने लगातार तीसरी बार जीता राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार

हरियाणा ने सर्वश्रेष्ठ स्वदेशी मवेशी/भैंस नस्ल पालने वाले डेयरी किसान की श्रेणी में लगातार तीन वर्षों (2022, 2023 और 2024) के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार हासिल करके पशुधन और डेयरी विकास में अपने अग्रणी होने की एक बार फिर छाप छोड़ी है। यह असाधारण उपलब्धि स्वदेशी नस्लों के संरक्षण के प्रति राज्य सरकार की अटूट प्रतिबद्धता तथा पशुपालन और डेयरी के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण साबित होगी ।
पशुपालन एवं डेयरी विभाग के प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2024 के लिए झज्जर की श्रीमती रेणु को यह पुरस्कार मिला है, जिसमें 5 लाख रूपये का नकद पुरस्कार, योग्यता प्रमाण पत्र और एक स्मृति चिन्ह शामिल है। यह पुरस्कार नई दिल्ली में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस समारोह के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में दौरान केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने प्रदान किया है।
उन्होंने बताया कि इसी तरह, वर्ष 2023 में, करनाल के श्री राम सिंह को असम के गुवाहाटी में आयोजित एक समारोह में इसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया तथा वर्ष 2022 में, यह पुरस्कार कर्नाटक के बेंगलुरु में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस समारोह के दौरान फतेहाबाद के श्री जितेंद्र सिंह को प्रदान किया गया। प्रदेश के पशुपालकों को मिल रही यह निरंतर उपलब्धि पशुधन और डेयरी क्षेत्र के विकास के लिए हरियाणा के नेतृत्व और प्रतिबद्धता को उजागर करती है। ये उपलब्धियाँ देशी गाय और भैंस की नस्लों के विकास और संरक्षण में हरियाणा के निरंतर प्रयासों को भी रेखांकित करती हैं।
रेणु को पुरस्कार मिलने पर हरियाणा के पशुपालन और डेयरी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. राजा शेखर वुंडरू और महानिदेशक डॉ. एल.सी.रंगा ने उस को हार्दिक बधाई दी है। उन्होंने कहा कि रेणु की यह उल्लेखनीय सफलता हरियाणा के मजबूत पशुधन क्षेत्र का प्रतिबिंब है। उन्होंने पशुपालन और डेयरी फार्मिंग में टिकाऊ और नवीन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के कार्यों पर मुहर लगाई है।
भारत के छोटे राज्यों में से एक होने के बावजूद, देश के भौगोलिक क्षेत्र का केवल 1.3 प्रतिशत हिस्सा कवर करने के बावजूद भी हरियाणा भारत के पशुधन मानचित्र पर एक प्रमुख स्थान रखता है। इसकी पशुपालन गतिविधियाँ ग्रामीण आजीविका का अभिन्न अंग हैं, जो आय सृजन, सामाजिक-आर्थिक उत्थान, रोजगार के अवसरों और दूध, अंडे और मांस जैसे पशुधन उत्पादों के माध्यम से बेहतर पोषण में योगदान देती हैं।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक हैं, जो भारत सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इन पुरस्कारों का उद्देश्य स्वदेशी गोजातीय नस्लों और डेयरी विकास के संरक्षण और संवर्धन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित करना है। पुरस्कार तीन श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं। जिसमें ’स्वदेशी मवेशी/भैंस की नस्ल पालने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान‘, ‘सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन (एआईटी)‘ और ’सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी/दूध उत्पादक कंपनी/डेयरी किसान उत्पादक संगठन शामिल है। वर्ष 2024 में, क्षेत्र में डेयरी विकास को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) के लिए एक अतिरिक्त श्रेणी शुरू की गई थी।

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को करवाया संविधान की उद्देशिका का पाठ

मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी ने आज यहां भारत के संविधान को अंगीकार करने की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर संविधान की उद्देशिका का पाठ करवाया। उन्होंने कहा कि अधिकारी संवैधानिक मूल्यों को आत्मसात करते हुए नियमानुसार कार्य करें ताकि किसी के साथ भी अन्याय न हो।
मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी ने बताया कि बताया कि संविधान दिवस के मौके पर ‘मेरा संविधान-मेरा स्वाभिमान’ नाम से एक अभियान चलाया जा रहा है। साल भर चलने वाली यह मुहिम चार केंद्रीय विषयों : संविधान की प्रस्तावना, अपने संविधान को जानें, संविधान का निर्माण और संविधान की महिमा का जश्न मनाना, के इर्द-गिर्द रहेगी।
उन्होंने बताया कि प्रदेश का कोई भी नागरिक constitution75.com पोर्टल पर जाकर संविधान के विषय में अपने विचार या लेख अपलोड कर सकता है। उन्होंने हरियाणा सिविल सचिवालय के अधिकारी-कर्मचारियों का आह्वान करते हुए कहा कि वे mybharat.gov.in के माध्यम से निबंध लेखन में भाग ले सकते हैं। यहां से सर्टिफिकेट भी डाउनलोड किया जा सकता है।
कार्मिक, प्रशिक्षण और संसदीय मामले विभाग के विशेष सचिव श्री आदित्य दहिया ने इस अवसर पर प्रदेश भर में हो रहे कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों और अमृत सरोवरों पर संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पाठ किया जा रहा है। इसके अलावा, सूचना, जन सम्पर्क और भाषा विभाग द्वारा कुरुक्षेत्र में संविधान से जुड़ी एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है।
मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी ने संविधान दिवस के अवसर पर सिविल सचिवालय के अधिकारियों से अपने विचार रखने का आह्वान किया। अंडर सेक्रेटरी श्री विजय ग्रोवर ने संविधान के विषय में अपने विचार साझा किए।
इस अवसर पर निगरानी एवं समन्वय तथा विजिलेंस विभाग की विशेष सचिव डाॅ. प्रियंका सोनी भी मौजूद रही।

हरियाणा गवर्निंग कमेटी ने दी स्वच्छ वायु पहल के लिए मसौदा परियोजनाओं को मंजूरी

मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी की अध्यक्षता वाली हरियाणा गवर्निंग कमेटी ने सतत विकास के लिए हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना (एचसीएपीएसडी) की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के मसौदे को मंजूरी दे दी है। विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित इस महत्वाकांक्षी पहल का उद्देश्य वायु प्रदूषण से निपटना और पूरे हरियाणा में सतत विकास को बढ़ावा देना है। इस परियोजना को छः वर्षों (2024-25-2029-30) में लागू किया जाना है, जिसके पहले चरण के लिए 3,600 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
इस परियोजना में कई क्षेत्रों में उत्सर्जन से निपटने के लिए चरणबद्ध दृष्टिकोण अपनाया गया है। पहले चरण में, गुरुग्राम और फरीदाबाद पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा, जिसमें संस्थागत सुदृढ़ीकरण, कृषि और घरेलू उत्सर्जन को लक्षित किया जाएगा। कृषि और घरेलू क्षेत्रों में प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से प्रस्तावित हस्तक्षेपों को लागू करने के लिए प्रदेश भर में प्राथमिकता वाले समूहों की पहचान की जाएगी।
बैठक के दौरान, मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी ने परियोजना की सफलता सुनिश्चित करने के लिए अंतर-विभागीय समन्वय और समय पर निष्पादन के महत्व पर बल दिया। सतत विकास के लिए हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना एक स्थायी भविष्य बनाने, वायु गुणवत्ता में सुधार करने और अन्य राज्यों के लिए एक मानदंड स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री आनंद मोहन सरण ने बैठक में बताया कि परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के दौरान प्रत्येक सम्बन्धित विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की गई। परियोजना के लिए हस्तक्षेपों को अंतिम रूप देने के लिए कई बैठकें बुलाई गई, साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में प्रस्तावित उपायों को लागू करने में आने वाली चुनौतियों की पहचान करने के लिए क्षेत्र के कई दौरे किए गए और हितधारकों के साथ परामर्श भी किया गया।
परियोजना के पहले चरण में नीतिगत उपायों, तकनीकी हस्तक्षेपों और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के संयोजन के माध्यम से उत्सर्जन को कम करने की रणनीतियां शामिल हैं। डॉ. जोशी ने विकास और पर्यावरण संरक्षण में संतुलन स्थापित करके एनसीआर में वायु प्रदूषण की चुनौतियों के समाधान में इस पहल के महत्व पर बल दिया।
इस परियोजना के तहत प्रमुख हस्तक्षेप कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कवर करते हैं। निर्माण और विध्वंस कचरे के प्रबंधन के लिए, राज्य की योजना संग्रह प्रणालियों को सुव्यवस्थित करने, विरासत कचरे को संसाधित करने तथा प्रशिक्षण और मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) के माध्यम से क्षमता बढ़ाने की है। मशीनों द्वा सड़कों की सफाई, कच्ची सड़कों को पक्का करके और हरित क्षेत्र को बढ़ाकर धूल उत्सर्जन को कम किया जाएगा।
परिवहन क्षेत्र में, परियोजना सार्वजनिक बसों के विद्युतीकरण को बढ़ावा देगी, इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर को अपनाने को प्रोत्साहित करेगी और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करेगी। ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशनों (एटीएस) के माध्यम से पुराने और प्रदूषण फैलाने वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
बॉयलर को अपग्रेड करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहनों की सहायता से उद्योगों द्वारा पीएनजी और सीएनजी जैसे स्वच्छ ईंधन में पारगमन किया जाएगा। ईंट बनाने के लिए टनल क्लिन और टैक्सटाइल कलस्टर के लिए सामान्य बॉयलर प्रणालियों समेत स्वच्छ प्रौद्योगिकियां शुरू की जाएंगी। लघु और मध्यम उद्यमों (एसएमई) को निरंतर उत्सर्जन निगरानी प्रणाली (सीईएमएस) स्थापित करने में सहायता की जाएगी।
खाना पकाने की स्वच्छ प्रथाओं को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान चलाकर घरेलू उत्सर्जन से निपटा जाएगा। गुरुग्राम और फरीदाबाद में शहरी उत्सर्जन को सड़क-स्वामित्व और निर्माण एजेंसियों के साथ सहयोग बढ़ाकर निपटा जाएगा। इसमें कुशल सफाई, पक्की सड़क और शहरी हरियाली पहल जैसे उपाय शामिल हैं।
कृषि और किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. राजा शेखर वुंडरू ने बताया कि सरकार ने अगले साल तक शून्य पराली जलाने का लक्ष्य रखा है। कृषि क्षेत्र पशुधन अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करके इन-सीटू और एक्स-सीटू विधियों समेत स्थायी पराली प्रबंधन प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित करेगा। कृषि तथा ग्रामीण विकास विभागों के साथ सहयोग स्थापित करने के लिए एक माध्यमिक उत्सर्जन निगरानी केंद्र भी स्थापित किया जाएगा।
बैठक में ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री ए.के. सिंह, फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ए. श्रीनिवास और अन्य अधिकारी भी शामिल हुए।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से दक्षिण कोरिया के प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी से आज गुरुग्राम में कोरिया हेराल्ड और देवू कॉरपोरेशन के अध्यक्ष तथा कोरिया हाउसिंग बिल्डर्स एसोसिएशन के चेयरमैन श्री जंग वोन जू की अगुवाई में आए प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस मौके पर इंटरएक्टिव सेशन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में कोरियाई व्यवसायों को बढ़ने में सहायता देने के साथ साथ सरकार की ओर से पूरा सहयोग किया जाएगा। इसके अलावा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के निकटवर्ती क्षेत्र में वर्तमान सरकार उपयुक्त भूमि चिन्हित करने में सहयोग करेगी, जिससे कोरियाई व्यवसायों को बढ़ने में सहायता मिलेगी।

इस मौके पर विदेश सहयोग विभाग के मंत्री राव नरबीर सिंह और सहकारिता मंत्री डॉ अरविंद शर्मा भी उपस्थित रहे।

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा ने सहयोग के लिए फोकस क्षेत्र जैसे कि ऑटो टेक्सटाइल्स, खाद्य प्रसंस्करण, रियल एस्टेट पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि सिटी टू सिटी प्रोजेक्ट के लिए दक्षिण कोरिया के साथियों का हरियाणा में स्वागत है। शहर-दर-शहर सहयोग के माध्यम से सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने से पारस्परिक लाभ होगा।

उन्होंने कहा कि भारत और दक्षिण कोरिया की संस्कृति में बहुत सारी समानताएं हैं। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से दोनों देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दक्षिण कोरिया और हरियाणा एक दूसरे के लिए बने हैं। हमारा लक्ष्य है कि हरियाणा के विदेश सहयोग विभाग के साथ मिलकर हम हरियाणा को अंतरराष्ट्रीय जगत पर एक नई पहचान दिलाएं।

हरियाणा गीता, कर्म की भूमि और भगवान श्रीकृष्ण की धरा है - मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा गीता की भूमि है। कर्म की भूमि है और भगवान श्रीकृष्ण की धरा है और वे इस पावन धरा पर कोरियन प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि हर वर्ष हरियाणा में अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें एक देश पार्टनर देश होता है तथा इस बार अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव में तंजानिया देश को पार्टनर कंट्री के रूप में जोड़ा है। उन्होंने कोरियन प्रतिनिधिमंडल से आग्रह करते हुए कहा कि दक्षिणी कोरिया के साथ हमारा बहुत पुराना नाता है और हम चाहते हैं कि अगली बार अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव में कोरिया भी हमारा पार्टनर देश बने।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हरियाणा में तीसरी बार बनी सरकार- मुख्यमंत्री

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनी है। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन देते हुए कहा कि हरियाणा में बिजनेस के तौर पर स्वागत करते हैं और हरियाणा सरकार द्वारा कोरिया को पूरा सहयोग दिया जाएगा, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी।

स्टारलेक सिटी प्रोजेक्ट को हरियाणा में भी लाना चाहते है - श्री जंग वोन जू

इससे पहले, कोरियन प्रतिनिधिमंडल और कोरिया हेराल्ड और देवू कॉरपोरेशन के अध्यक्ष तथा कोरिया हाउसिंग बिल्डर्स एसोसिएशन के चेयरमैन श्री जंग वोन जू ने कहा कि वे और उनका प्रतिनिधिमंडल हरियाणा सरकार और मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह का आभार व्यक्त करते है, जिन्होंने उन्हें आज यहां पर बुलाकर सम्मान देने का काम किया है।

कोरिया हेराल्ड और देवू कॉरपोरेशन के अध्यक्ष जंग वोन जू ने मुख्यमंत्री को हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनने पर भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि आज कोरिया के इस प्रतिनिधिमंडल में 21 रीजनल हेड शामिल हैं, जिनकी कोरिया की हाउसिंग इंडस्ट्री में लगभग 30 प्रतिशत हिस्सेदारी है। उन्होंने बताया कि उनकी एसोसिएशन द्वारा वियतनाम में स्टारलेक सिटी प्रोजेक्ट स्थापित किया जा रहा है और वे चाहते है कि इस परियोजना को आगे बढ़ाते हुए भारत के हरियाणा में लाया जाए। उन्होंने बताया कि कोरियन प्रतिनिधिमंडल द्वारा 22 कंपनियों के 70 डेलीगेट हरियाणा-कोरिया बिजनेस कनेक्ट में उपस्थित होंगे। इस मौके पर जंग वोन जू द्वारा इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का स्वागत और सम्मानित करने के लिए आमंत्रित किया गया, जिसे मुख्यमंत्री ने सहज स्वीकार किया।

इस अवसर पर हरेरा और विदेश सहयोग विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद थे।

सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करें

एक जीवंत सहकारी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ने सहकारी संस्थाओं के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के साथ-साथ युवाओं और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि नवाचार और सहयोग हरियाणा में सहकारिता के भविष्य को आगे बढ़ाएंगे।

उन्होंने अपने-अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली सहकारी समितियों, पैक्स, चीनी मिलों सहित अन्य सहकारी संस्थाओं को भी सम्मानित किया।

राज्य सरकार सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से कर रही है - डॉ. अरविंद कुमार शर्मा

इस अवसर पर बोलते हुए हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद कुमार शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। उन्होंने राज्य भर में सहकारी समितियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से विभाग द्वारा की गई विभिन्न पहलों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा की गई विभिन्न पहलों से सहकारी ढांचे को मजबूत करने, स्थानीय समुदायों की क्षमताओं को बढ़ाने और आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में, हरियाणा में लगभग 33,000 कार्यात्मक सहकारी समितियां हैं, जिनमें लगभग 55 लाख लोग शामिल हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि हर गांव में एक सहकारी समिति या पैक्स होनी चाहिए।

कार्यक्रम में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह, विधायक श्री मुकेश शर्मा, श्री तेजपाल तंवर, श्रीमती बिमला चौधरी, सहकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अंकुर गुप्ता और शुगरफेड के चेयरमैन श्री धर्मबीर सिंह डागर सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में 71वें राष्ट्रीय सहकारिता सप्ताह के समापन समारोह में की शिरकत

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में सहकारिता आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हुए लोगों से विकसित भारत-विकसित हरियाणा के विजन को साकार करने में सहकारी समितियों से सक्रिय रूप से जुड़ने का आह्वान किया।

मुख्यमंत्री आज गुरुग्राम में 71वें राष्ट्रीय सहकारिता सप्ताह के समापन समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि नारायणगढ़ में जल्द ही एक नई अत्याधुनिक सहकारी चीनी मिल स्थापित की जाएगी। इसके अलावा, कुरुक्षेत्र में एक आधुनिक सूरजमुखी तेल पेराई मिल स्थापित की जाएगी और रेवाड़ी में देश की सबसे बड़ी सहकारी सरसों तेल मिल स्थापित की जाएगी।

विकसित भारत-विकसित हरियाणा के संकल्प को पूरा करने में सहकारी संस्थाओं की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने व्यापक सुझाव दिए, जिनमें स्थानीय उत्पादों की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में पहुंच, किसानों को लाभान्वित करने के लिए फसल भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन की सुविधाएं स्थापित करना, महिला स्वयं सहायता समूहों का कौशल विकास और वित्तीय साक्षरता देना शामिल है। उन्होंने युवाओं के लिए कौशल विकास एवं उद्यमिता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के साथ-साथ परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए डिजिटल भुगतान प्रणाली और ई-गवर्नेंस प्रथाओं को अपनाने का भी आह्वान किया। उन्होंने सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के तहत काम करने का भी आग्रह किया। ये पहलें न केवल सहकारिता आंदोलन से जुड़े लोगों के आर्थिक सशक्तिकरण में योगदान देंगी बल्कि प्रधानमंत्री के विकसित भारत और समृद्ध हरियाणा के विजन में भी सहायक होंगी।

लोगों को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारी समितियां कृषि और ग्रामीण विकास व राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। राष्ट्रीय सहकारी सप्ताह का आयोजन इस महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देने और सहकारिता आंदोलन को और तेज करने का काम करता है। उन्होंने हरियाणा में विभिन्न उत्पादों के लिए अमूल व अन्य की तरह एक एकीकृत ब्रांड बनाने का भी सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि सहकारिता के लिए एक व्यापक कार्य योजना विकसित करके हम श्री अन्ना जैसे स्थानीय बाजरे को बढ़ावा दे सकते हैं और उन्हें नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। 71वें राष्ट्रीय सहकारिता सप्ताह की थीम "विकसित भारत के निर्माण में सहकारिता की भूमिका" पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का विजन रखा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि "सहकारिता से समृद्धि" का मंत्र इस लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार सहकारिता से जुड़े लोगों के कल्याण और उत्थान के लिए समर्पित है। इस प्रतिबद्धता का समर्थन करने के लिए, सहकारी सदस्यों और उनके परिवारों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न प्रकार की सहकारिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लगभग 40 पहल की गई हैं। उन्होंने कहा कि सभी 19 जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों ने राज्यभर में 7 लाख से अधिक किसानों को रुपए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं। इसके अलावा, गोदाम विकास के लिए 11 पैक्स केंद्रों का चयन किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में समय पर कर्ज की अदायगी करने वालों के लिए ब्याज राहत योजना के तहत 50 प्रतिशत की छूट दी है। अब तक 101 करोड़ रुपए की ब्याज राहत दी जा चुकी है।

उन्होंने कहा कि सहकारी दुग्ध उत्पादक समिति के सदस्यों की बेटियों की शादी के लिए कन्यादान योजना के तहत लाभ दिया जाता है। साथ ही उनके मेधावी बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना के तहत कक्षा 10 में 80 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाले बच्चों को 2100 रुपये और कक्षा 12 के लिए 5100 रुपये प्रदान किए जाते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हैफेड को दुबई और अन्य देशों से बासमती चावल के निर्यात के लिए ऑर्डर मिल रहे हैं, जिसमें 1200 करोड़ रुपये मूल्य का लगभग 1 लाख मीट्रिक टन चावल निर्यात किया गया है। हैफेड ने रेवाड़ी और नारनौल में नई तेल मिलें, साथ ही रादौर में हल्दी का प्लांट भी स्थापित किया है। रोहतक में 180 करोड़ रुपये की लागत से मेगा फूड पार्क स्थापित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य की चीनी मिलें पूरी क्षमता से चल रही हैं, 360 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई करके इस सीजन में 35 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन किया है। पानीपत, रोहतक, करनाल, शाहाबाद और गोहाना की सहकारी चीनी मिलों ने 2023-24 के पेराई सीजन के दौरान राज्य पावर ग्रिड को 13 करोड़ यूनिट बिजली बेचकर 63 करोड़ रुपये कमाए हैं।

सहकारी संस्थाओं के बीच

शिवधाम योजना के तहत 50 करोड़ रुपए से 658 गांवों में शमशान घाट व कब्रिस्तानों का होगा पुनरुद्धार

भारत की नवरत्न कंपनियों में से एक पॉवरग्रिड द्वारा सीएसआर स्कीम के अंतर्गत करीब 50 करोड़ रुपए की राशि से हरियाणा के चार जिलों करनाल, पानीपत, रेवाड़ी और कुरुक्षेत्र के 658 गांवों में शिवधाम योजना के तहत शमशान घाट और कब्रिस्तान का पुनरुद्धार करवाया जाएगा। इसके लिए आज गुरुग्राम में मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में पॉवरग्रिड और विकास एवं पंचायत विभाग के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएसआर स्कीम के अंतर्गत ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कॉरपोरेट कंपनियां अतुलनीय योगदान दे रही हैं, जो सामाजिक उत्थान की दिशा में सराहनीय कदम है। इस अवसर पर वाणिज्य, उद्योग, वन एवं पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह, सहकारिता एवं पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा भी उपस्थित थे।

एमओयू पर विकास एवं पंचायत विभाग के महानिदेशक डॉ. जे. के. अभीर और पॉवरग्रिड की ओर से महाप्रबंधक संजय कुमार वर्मा ने हस्ताक्षर किए।

चेयरमैन आर. के. त्यागी ने बताया कि इन शिवधाम और कब्रिस्तान के पुनरुद्धार के लिए 49 करोड़ 94 लाख 39 हजार रुपए की राशि खर्च की जाएगी। एमओयू के तहत इन सभी 658 शिवधाम की चारदीवारी व पक्का रास्ता बनवाया जाएगा। इनमें शेड लगवाया जाएगा और पेयजल का प्रबंध किया जाएगा।

डॉ. जयकिशन अभीर ने बताया कि इन 658 गांवों की आबादी करीब 40 लाख है। करनाल जिला के 198 गांवों में शिवधामों के पुनर्निर्माण पर 10 करोड़ 97 लाख 80 हजार रुपए, कुरुक्षेत्र जिला में 237 गांवों के शिवधाम पर 18 करोड़ 46 लाख 29 हजार रुपए, पानीपत के 106 गांवों में पांच करोड़ 15 लाख 20 हजार रुपए तथा रेवाड़ी जिला के 117 गांवों में 15 करोड़ 35 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे।

उल्लेखनीय है कि हरियाणा में नवंबर 2018 में प्रदेश में सीएसआर बोर्ड का गठन किया गया था, जिसे मार्च, 2021 में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हरियाणा राज्य सीएसआर ट्रस्ट बना दिया गया। प्रदेश में नवंबर, 2018 से मार्च, 2024 तक सामाजिक सहभागिता कार्यक्रम के तहत 750 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाए जा चुके हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस स्कीम के अंतर्गत 350 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाए जाएंगे।

इस मौके पर पावर ग्रिड के चेयरमैन व प्रबंध निदेशक आर. के. त्यागी, कमिश्नर आर. सी. बिढान मौजूद रहे।

जनता की शिकायतों का सही निपटारा करें अधिकारी: विकास एवं पंचायत मंत्री

विकास एवं पंचायत तथा खनन मंत्री व भू-विज्ञान मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार ने आज रोहतक में अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि विभागाध्यक्ष जिला लोक सम्पर्क एवं परिवेदना समिति की मासिक बैठक में उपस्थिति सुनिश्चित करें तथा जनता की शिकायतों का सही ढंग से निपटारा करें।
विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार आज रोहतक में जिला लोक सम्पर्क एवं परिवेदना समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस बैठक के एजेंडे में 13 शिकायतें शामिल थी, जिनमें से सुनवाई के दौरान आठ शिकायतों का मौके पर निपटारा कर दिया गया तथा अन्य पांच शिकायतों के संदर्भ में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। उन्होंने स्थानीय ओमेक्स सिटी निवासी यशवीर की शिकायत की सुनवाई करते हुए नगर निगम के आयुक्त, रोहतक के उपमंडलाधीश, तहसीलदार, जिला नगर योजनाकार एवं नगर निगम की कार्यकारी अभियंता की समिति गठित कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा।
खनन एवं भू-विज्ञान मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार ने रोहतक के शास्त्री नगर निवासी जयपाल सिंह की शिकायत की सुनवाई करते हुए जनस्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे पेयजल पाईपलाइन का कार्य जल्दी पूर्ण करवाएं और सर्वेक्षण कर आवश्यकतानुसार पाइप लाइन भी डाली जाए। उन्होंने बलियाणा निवासी अंकित कुमार की फ्लैट से संबंधित शिकायत की सुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक को मामले की जांच करवाकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। उन्होंने बैठक में अनुपस्थित वन अधिकारी तथा जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक को नोटिस जारी करने को कहा।
उन्होंने रोहतक की तेज कालोनी निवासी मंजू की बकाया मुआवजा राशि से संबंधित शिकायत की सुनवाई करते हुए कहा कि उपायुक्त धीरेंद्र खडग़टा इस मामले को स्वयं देखेंगे तथा उपायुक्त द्वारा रिकवरी की स्वीकृति प्रदान की गई है।
इस अवसर पर राज्यसभा सांसद श्री रामचंद्र जागड़ा, रोहतक के विधायक श्री भारत भूषण बत्तरा, कलानौर की विधायक श्री शकुंतला खटक व महम के विधायक श्री बलराम दांगी भी उपस्थित थे।

संकल्प पत्र हमारे लिए वचन पत्र, जिसके हर एक वायदे को हम पूरा करेंगे : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमारी सरकार का संकल्प पत्र हमारे लिए वचन पत्र है, जिसके हर एक वायदे को हम पूरा करेंगे। वर्ष 2014 और 2019 के संकल्प पत्रों के वायदों को भी हमने पूरा किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में हम अपना योगदान देंगे और विकसित भारत के साथ साथ हरियाणा भी और तेज गति से विकसित बनेगा।

मुख्यमंत्री आज हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के समापन के बाद विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।

श्री नायब सिंह सैनी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी पार्टियां तो उनकी सरकार बनने के बाद 2 - 2 साल तक अपने घोषणापत्र को ही भूल जाती थी। जबकि हमारी सरकार अपने संकल्प पत्र के वायदों को लगातार पूरा कर रही है। इसी कड़ी में सरकार ने अपने संकल्प-पत्र के 2 और वचनों को पूरा किया है। सरकार ने हरियाणा राज्य के गठन से पहले के पट्टेदारों को भूमि का मालिकाना हक दिया है। साथ ही, एचकेआरएन और आउटसोर्स पार्ट - 1 व पार्ट -2 के अनुबंधित कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा की तर्ज पर शेष श्रेणियों जैसे एक्सटेंशन लेक्चरर, इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक की गेस्ट फैकल्टी जैसी अनेक श्रेणियों के अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाओं को सुरक्षित करने का कानून बनाया है।

हरियाणा की नई विधानसभा के निर्माण के संबंध में पंजाब के नेताओं का आचरण अशोभनीय

मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में हरियाणा की नई विधानसभा के निर्माण के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि चंडीगढ़ पर हमारा भी अधिकार है और हरियाणा के सभी दलों के नेता इस विषय पर एकमत हैं। उन्होंने कहा कि नए परिसीमन के बाद पंजाब को भी बड़े विधानसभा भवन की आवश्यकता होगी, वे भी जमीन लेकर अपना भवन बना सकते हैं। परन्तु हरियाणा की नई विधानसभा के निर्माण के संबंध में पंजाब के नेताओं का आचरण अशोभनीय है। उन्होंने कहा कि हम सभी को इस पवित्र मंदिर में बैठकर मानवता के हित में निर्णय लेने चाहिए।

श्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान को कहा कि वे पंजाब के लोगों की चिंता करें। किसानों को एमएसपी का लाभ दें, जिस प्रकार हमारी सरकार हरियाणा में दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी पराली प्रबंधन को लेकर पंजाब को फटकार लगाई है। इसलिए वे पंजाब की चिंता करें।

महाराष्ट्र और झारखंड में खिलेगा कमल

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार पहली ऐसी सरकार है, जिसने ग्राउंड जीरो पर लोगों को लाभ पहुंचाया है। गरीब लोगों को सरकार की योजनाओं के साथ जोड़ा है। पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार ने आमजन के जीवन को सरल, सुगम और मजबूत करने का काम किया है। उसका ही परिणाम है कि आज लोग श्री नरेंद्र मोदी से प्यार करते हैं।उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जब वे चुनाव प्रचार के लिए गए तो वहां के लोगों का सकारात्मक रिस्पांस मिला और लोग बोल रहे थे कि महाराष्ट्र में दूसरी बार श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बड़े जनादेश के साथ बनेगी। उन्होंने कहा कि झारखंड में भी कांग्रेस गठबंधन की सरकार से लोग ऊब चुके हैं और वहां पर लोगों को भ्रष्टाचार की जो प्रताड़ना सहन करनी पड़ रही है, उससे वे छुटकारा चाह रहे हैं। अब झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गत 13 नवम्बर से आज तक चले विधानसभा के शीतकालीन सत्र में कुल 4 सीटिंग हुई हैं, जिनमें लगभग 27 घंटे सकारात्मक चर्चा हुई। सत्र में प्रथम पातशाही श्री गुरु नानक देव जी के 555वें प्रकाश पर्व पर प्रस्ताव पारित किया गया। सत्र में विभिन्न विधायकों द्वारा दिए गए ध्यानाकर्षण प्रस्तावों को विषयवस्तु के आधार पर क्लब करके 4 प्रस्तावों पर चर्चा की गई।

मुख्यमंत्री ने राज्य की जनता का हरियाणा में तीसरी बार नॉन स्टॉप सरकार बनाने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा के इतिहास में यह एक स्वर्णिम अध्याय है, क्योंकि राज्य के इतिहास में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। यह ऐतिहासिक जनादेश प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के ओजस्वी नेतृत्व, विकास के संकल्प, सेवा सुशासन, गरीब कल्याण और देशभक्ति की भावना का प्रतीक है।

किसानों के खेतों से गुजरने वाली हाई टेंशन बिजली की लाइनों के लिए मुआवजा नीति लागू

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश में किसानों के खेतों से गुजरने वाली हाई टेंशन बिजली की लाइनों के लिए मुआवजा नीति बनाई हुई है। इस नीति के तहत किसान को टावर एरिया की जमीन के लिए मार्केट रेट का 200 प्रतिशत मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है। साथ ही, खेत से गुजरने वाली लाइन के नीचे की भूमि के लिए भी किसानों को मार्केट रेट का 30 प्रतिशत मुआवजे का प्रावधान है।

मुख्यमंत्री आज हरियाणा विधानसभा के सत्र के दौरान सदन को सम्बोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि बड़े लम्बे समय से किसानों की मांग थी कि उनके खेतों से गुजरने वाली हाई टेंशन लाइनों के नीचे की जमीनों पर न तो कोई फसल होती थी और न ही उन्हें कोई उचित मुआवजा मिल पाता था। इस समस्या के समाधान के लिए केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल ने भारत सरकार में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री का पद सम्भालते ही सबसे पहले किसानों के हक में केंद्र सरकार की इस नीति को लागू किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नीति के तहत मुआवजा के लिए टावर बेस एरिया से 1 मीटर की परिधि तक की जमीन की गणना की जाती है। उन्होंने कहा कि एसडीएम की अध्यक्षता में एक यूजर कमेटी बनाई हुई है, जो अपनी रिपोर्ट जिला उपायुक्त को सौंपती है। यदि किसी किसान को किसी प्रकार की कोई समस्या होती है, तो वह अपनी अपील मण्डल आयुक्त के पास कर सकता है। श्री नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट किया कि मुआवजे के लिए जमीन के कलेक्टर रेट को नहीं बल्कि मार्किट रेट को आधार माना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि झज्जर के किसानों ने उनके खेतों के ऊपर से गुजरने वाली हाई टेंशन तारों के सम्बन्ध में उनसे मुलाकात की थी और राजस्थान से बड़ी लाइन आने की समस्या से अवगत कराया था। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस समस्या के समाधान के लिए हमारी सरकार ने तत्परता से काम किया है और किसान इसका लाभ उठा सकते हैं।

चंडीगढ़ में हरियाणा की विधानसभा का निर्माण गंभीर विषय, सभी पार्टियां राजनीति से ऊपर उठकर एकमत हो अपनी बात रखें : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि चंडीगढ़ में हरियाणा की विधानसभा का निर्माण एक गंभीर विषय है और इस पर सभी पार्टियों को राजनीति से ऊपर उठकर एकमत होकर अपनी बात रखनी चाहिए।

मुख्यमंत्री आज हरियाणा विधानसभा में चंडीगढ़ में हरियाणा की नई विधानसभा के निर्माण के विषय पर चर्चा के दौरान बोल रहे थे। इस विषय पर विपक्ष के सदस्यों ने कहा कि हम सरकार के साथ हैं, मुख्यमंत्री अगुवाई करें, सभी दल इकट्ठे होकर अपनी बात रखेंगे।

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पंजाब के नेताओं ने पहले भी एसवाईएल को लेकर राजनीति की है, जिससे हरियाणा के किसानों को उनके हक का पानी नहीं मिला। जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि एसवाईएल का पानी हरियाणा के किसानों को मिलना चाहिए। इस देश के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी बाईपास किया जाए, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे ही अब पंजाब के नेता हरियाणा विधानसभा के निर्माण के विषय पर भी सवालिया निशान लगा रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस विषय पर पूरा हरियाणा एकमत है और विधानसभा के सभी सदस्य भी एकमत होकर जो बात रखेंगे, उसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे।

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महिला एवं बाल विकास विभाग महिला चौपालों की अवधारणा करें तैयार , आंगनबाड़ी केंद्रों के निकट हों चौपालें: श्रुति चौधरी

महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए महिला चौपाल की अवधारणा की रूपरेखा जल्द से जल्द तैयार की जाए। महिला चौपालों में महिलाओं के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हों। साथ ही, महिला चौपालों में स्थानीय ग्राम पंचायत की महिला सरपंच, पंच, ब्लॉक समिति सदस्य जैसे जनप्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाए। जहां तक संभव हों इन चौपालों को आंगनबाड़ी केंद्रों के नजदीक बनाने का प्रयास किया जाए।
श्रीमती श्रुति चौधरी कल देर सांय महिला एवं बाल विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता कर रही थी।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि फील्ड में कार्यरत जिला परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारियों के कार्यों व गतिविधियों की मुख्यालय स्तर पर अवश्य मॉनिटरिंग हो और की गई कार्रवाई की पाक्षिक रिपोर्ट उन्हें भिजवाना सुनिश्चित करें।
श्रीमती चौधरी ने सरकारी योजनाओं पर प्रशिक्षण कार्यक्रम विशेषकर विभाग की योजनाओं, नीतियों एवं गतिविधियों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम कराए जाने पर बल दिया। ताकि राज्य में विकास कार्यों को ओर गति दी जा सके। उन्होंने कहा कि विभाग में खाली पदों को भरने का काम भी जल्द से जल्द पूरा किया जाए।

बैठक में विभाग के अधिकारियों ने मंत्री को अवगत कराया कि मुख्यमंत्री द्वारा विभाग से संबंधित 63 घोषणाएं की गई जिनमें से 56 पूरी हो चुकी हैं। शेष पर कार्य किया जा रहा है।
*लापरवाही व अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं*

मंत्री ने अधिकारियों को सचेत किया कि उन्हें विभाग के अधिकारियों के कार्यों के प्रति लापरवाही व अनुशासनहीनता कतई बर्दाश्त नहीं होगी, यदि कोई अधिकारी लापरवाही करता है तो उसके विरूद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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प्रदेश में डेंगू के नियंत्रण के लिए सरकार गंभीर, डेंगू की रोकथाम के लिए किए जा रहे अथक प्रयास : स्वास्थ्य मंत्री

स्वास्थ्य मंत्री कुमारी आरती सिंह राव ने कहा कि हरियाणा सरकार प्रदेश में डेंगू के प्रभाव को रोकने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा डेंगू की रोकथाम के लिए अथक प्रयास किए जा रहे हैं। डेंगू से प्रभावित क्षेत्रों में समय-समय पर फॉगिंग करवाई जा रही है, जिससे डेंगू के मामलों में कमी आई है।
स्वास्थ्य मंत्री आज हरियाणा विधानसभा सत्र के दौरान डेंगू के विषय पर लाये गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बोल रही थी।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में वेक्टर जनित रोगों पर नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीबीडीसीपी), स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार के दिशा निर्देशों को लागू किया जा रहा है। प्रदेश के 22 जिलों में पिछले साल के मुकाबले डेंगू के मामलों में बहुत कमी आई है। पिछले वर्ष 2023 में डेंगू के मामले 8081 थे, जो इस वर्ष घटकर 4634 हुए।
स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार ने डेंगू की रोकथाम के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। डेंगू को 31 मार्च 2027 तक महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत अधिसूचित किया गया है। इसके अंतर्गत प्रदेश के सभी अस्पतालों/प्रयोगशालाओं द्वारा वीबीडी रिपोर्टिंग अनिवार्य कर दी गई है। निजी प्रयोगशालाओं के लिए एलिसा आधारित एनएस 1/आईजीएम के लिए शुल्क राशि 600 रुपये निर्धारित किया गया है। निजी रक्त बैंकों के लिए एकल दाता प्लेटलेट्स की दर 11 हजार रुपये प्रति यूनिट किया गया है।

उन्होंने बताया कि डेंगू की जांच निशुल्क की जा रही है, प्रदेश में 27 सरकारी प्रयोगशालाएं (प्रत्येक जिले में कम से कम एक) कार्यरत हैं। प्रदेश में 11 नवंबर 2024 तक कुल 1,13,667 डेंगू जांच की जा चुकी हैं। सरकारी अस्पतालों में डेंगू मरीजों के लिए 196 वार्ड और 1022 बिस्तर आरक्षित रखे गए हैं। उन्होंने बताया कि सरकारी अस्पतालों में भर्ती हरियाणा के मूल निवासी डेंगू रोगियों को प्लेटलेट्स निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। इस वर्ष डेंगू रोगियों को 75 एसडीपी यूनिट (63 पंचकूला, 6 अंबाला और 6 हिसार) निःशुल्क उपलब्ध कराई गई है।
उन्होंने बताया कि स्त्रोत निवारण गतिविधियां 3000 एमपीएचएस/एमपीएचडब्ल्यू, 855 डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर्स और 20 हजार आशा वर्कर्स द्वारा की जा रही हैं। 11 नवंबर 2024 तक बार -बार घरों का दौरा (कुल 3.80 करोड़ बार) किया गया और 2,09,915 घरों में लार्वा पाया गया।

उन्होंने बताया कि हरियाणा नगरपालिका उप-नियम (वेक्टर जनित रोगों पर नियंत्रण) के अंतर्गत 15 अक्टूबर तक 1,03,485 नोटिस जारी किए गए हैं जहां मच्छरों का प्रजनन बार-बार पाया गया है। 15 अक्टूबर 2024 तक 6900 से अधिक इलाकों (शहरी क्षेत्रों में 743 वार्ड/ 466 सेक्टर/1870 कॉलोनियां और 2078 गांव/ 1763 इलाके ) में लगातार फॉगिंग की गई। शहरी स्थानीय निकाय और पंचायत विभाग द्वारा 5606 हस्त-संचालित और 43 वाहन-संचालित मशीनों के साथ फॉगिंग की गई।
स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि 8 नवंबर 2024 को उनकी और से एक अर्ध सरकारी पत्र शहरी स्थानीय निकाय मंत्री और विकास एवं पंचायत मंत्री को क्रमश : शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित उपायुक्त की देखरेख में फॉगिंग गतिविधियों को तेज करने के लिए लिखा गया। नियमित रूप से जन जागरूकता गतिविधियां (समाचार पत्र विज्ञापन, पर्चे, बैनर/होर्डिंग, समूह बैठक, माइनिंग आदि ) की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा पंचायतों की भागीदारी के लिए, सभी सरपंचों/पंचों को कुल 65 हजार पत्र वितरित किये गए हैं।

स्वास्थ्य मंत्री ने एक प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को डेंगू के उचित आकंड़ें देना आवश्यक है। यदि कोई भी सरकारी और निजी अस्पताल ने डेंगू के स्पष्ट आंकड़े बताने में लापरवाही करता है तो उस पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाती है। उन्होंने सदन को अवगत कराया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा डेंगू के प्रभाव को रोकने के लिए फॉगिंग का काम पहले से जारी था और पत्र लिखने के बाद इस काम को अधिक तेजी से किया गया। भर्ती प्रक्रिया के सवाल का जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा आगामी 1 दिसंबर 2024 को पीजीआई द्वारा डॉक्टरों की भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी।

डेंगू की रोकथाम और बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा पूरी तैयारी, लगातार करवाई जा रही फॉगिंग

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश में डेंगू की रोकथाम और इसके बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा पूरी तैयारी है और लगातार फॉगिंग करवाई जा रही है। मौसम में बदलाव को देखते हुए फॉगिंग को और तेज करने के निर्देश दे दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री आज हरियाणा विधानसभा में डेंगू के नियंत्रण के संबंध में लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बोल रहे थे।

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार द्वारा आंकड़े न कभी छुपाए जाते हैं, न कभी छुपाए जाएंगे। डेंगू के नियंत्रण के लिए सरकार की ओर से व्यवस्था पूरी है। हर सप्ताह लगातार फॉगिंग की जा रही है। इसके अलावा, घरों में जाकर भी चैक किया जा रहा है कि गमलों, कूलरों इत्यादि में पानी इकठ्ठा न हो और मच्छर न पनपे।

उन्होंने कहा कि मौसम के बदलाव को देखते हुए भी अब फॉगिंग में और तेजी लाई जाएगी, इसके लिए भी निर्देश दे दिए गए हैं। इसके अलावा, हर शहर, हर गली मोहल्ले में और पंचायतों को भी गांवों में फॉगिंग तेज करने के लिए निर्देश दिए गए हैं, ताकि डेंगू के मच्छरों से निजात मिले।

मुख्यमंत्री ने कहा कि डेंगू से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने नागरिकों से आह्वान किया कि वे घरों में ध्यान रखें और पानी एकत्र न होने दें। यदि कहीं पानी खड़ा हुआ दिखाई दे तो तुरंत सफाई करें, ताकि मच्छर पैदा न हो सकें।

प्रदेश में डीएपी खाद की कोई कमी नहीं, राज्य में डीएपी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध : मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश में डीएपी खाद की कोई कमी नहीं है। राज्य में डीएपी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है।
मुख्यमंत्री आज हरियाणा विधानसभा में डीएपी के संबंध में लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बोल रहे थे।
श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश में किस पैक्स पर कितनी खाद उपलब्ध है, उसका डेटा भी सरकार के पास है। यदि किसी सदस्य को जानकारी की आवश्यकता होगी, उन्हें यह जानकारी भी उपलब्ध हो जाएगी। वर्तमान में प्रदेश में डीएपी की कमी नहीं है।
उन्होंने कहा कि वे भी किसान के बेटे हैं, खाद की समस्या क्या होती है, ये उन्हें मालूम है। उन्होंने कहा कि नवंबर माह के लिए 1,10,200 मीट्रिक टन डीएपी का आवंटन हुआ है।
एक अन्य सदस्य द्वारा सिरसा में डीएपी के स्टॉक की उपलब्धता के संबंध में किए गए सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला सिरसा में 1 अक्टूबर, 2024 को डीएपी का प्रारंभिक स्टॉक 1063 मीट्रिक टन उपलब्ध था और आज 18 नवंबर को 2217 मीट्रिक टन डीएपी उपलब्ध है।
इसी प्रकार, जिला हिसार में आज भी 2087 मीट्रिक टन डीएपी का स्टॉक उपलब्ध है। हिसार में पिछले वर्ष से 216 मीट्रिक टन ज्यादा खाद दे चुके हैं।
मुख्यमंत्री ने दोहराया कि प्रदेश में डीएपी खाद की किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं है। केवल खाद की कमी की अफवाहें फैलाई जा रही हैं और किसानों को बहकाया जा रहा है। प्रदेश में डीएपी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से रिजर्व बैंक के लोकपाल ने की शिष्टाचार मुलाकात

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी से भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के लोकपाल श्री राजीव द्विवेदी ने चंडीगढ़ में शिष्टाचार भेंट की।
बैठक के दौरान लोकपाल ने मुख्यमंत्री को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ग्राहकों की सुरक्षा के लिए उठाए जा रहे कई उपायों की जानकारी दी। बैठक में महत्वपूर्ण रूप से रिज़र्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना 2021 पर चर्चा की गई जो ‘एक राष्ट्र-एक लोकपाल’ के सिद्धांत पर एकल खिड़की के रूप में काम करती है।
बैठक में मुख्यमंत्री ने लोगों को वित्तीय लेन-देन करते समय सावधानियों के बारे में जागरूक होने की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि वे खुद को डिजिटल धोखाधड़ी से बचा सकें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को शेयर, क्रिप्टो करेंसी आदि में निवेश के प्रस्तावों के लिए धन हस्तांतरित नहीं करना चाहिए और खुद को डिजिटल गिरफ्तारी से भी बचाना चाहिए। साथ ही बैठक में संदिग्ध धोखाधड़ी की सूचना, भारत सरकार के पोर्टल sancharsathi.gov.in पर देने पर भी चर्चा की गई।
लोकपाल ने मुख्यमंत्री का ध्यान, इस क्षेत्र में रिज़र्व बैंक लोकपाल कार्यालय, चंडीगढ़ द्वारा हाल ही में किए गए प्रयासों की ओर दिलाया, जिसमें केन्द्रित जन जागरूकता कार्यक्रम भी शामिल हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रकाशित, वित्तीय धोखाधड़ी के तौर-तरीकों के बारे में विस्तृत जानकारी देने वाली पुस्तिका 'राजू और चालीस चोर’ की प्रति भी भेंट की।

https://x.com/DiprHaryana/status/1858374261955608827

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सीएसएसआरआई में मेगा किसान मेला

गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने किसानों से आह्वान किया है कि वे पर्यावरण, पानी, धरती, देशी गाय और लोगों की सेहत बचाने के लिये प्राकृतिक खेती अपनायें। भावी पीढ़ियों को बचाने के लिये जहर मुक्त खेती की ओर बढऩा समय की मांग है। इससे जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा में इजाफा होता है। केमिकल युक्त खेती को छोड़ना होगा।
राज्यपाल आचार्य देवव्रत आज करनाल में केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान (सीएसएसआरआई) में आयोजित मेगा किसान मेला में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि आज खेती में रसायनों, यूरिया, कीटनाशक आदि को अत्यधिक प्रयोग किया जा रहा है। फल-सब्जियों, दूध आदि के जरिए इस मीठे जहर का असर लोगों की सेहत को चौपट कर रहा है। उन्होंने कहा कि आज लोगों ने शरीर से पसीना निकालना छोड़ दिया है। हार्ट अटैक, मधुमेह, किडनी फेल, घुटना प्रत्यारोपण आदि के मामले बढ़ रहे हैं। यह चिंता की बात है, इसके कारणों के बारे में गंभीरता से सोचना होगा।
राज्यपाल ने कहा कि खेतों में पेड़-पौधों की संख्या नगण्य रह गई है। जंगलों में जीव-जंतु घट गये हैं। पर्यावरण असंतुलन के कारण कहीं तूफान आ रहे हैं तो कहीं सूखा पड़ा है। कहीं बाढ़ का प्रकोप है तो कहीं लू का। जलवायु परिवर्तन में 24 प्रतिशत योगदान रासायनिक खेती का है। उन्होंने बताया कि खेतों में यूरिया व डीएपी के खेतों में छिड़काव के समय जब ऑक्सीजन नाइट्रोजन के संपर्क में आती है तो नाइट्रस ऑक्साइड गैस पैदा होती है। यह कार्बन डाइआक्साइड से 312 गुणा ज्यादा खतरनाक है। हालांकि वातावरण संतुलन को बिगाड़ने में कार्बन डाइऑक्साइड को दोषी माना जाता है लेकिन नाइट्रस आक्साइड इससे सैंकड़ों गुणा ज्यादा खतरनाक है।
राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्राकृतिक खेती को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया है। इस खेती में न केवल पोषक तत्व भरपूर होते हैं बल्कि पैदावार भी पर्याप्त होती है। आर्गेनिक कार्बन को बढ़ाने में केंचुआ, मित्र कीट और सूक्ष्म जीवाणु मददगार हैं। आज जमीन का आर्गेनिक कार्बन 0.5 तक पहुंच चुका है जो गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने बताया कि देशी गाय को मूत्र प्राकृतिक खेती के लिये खनिज का भंडार है। इस मौके पर राज्यपाल ने प्राकृतिक तरीके से हल्दी की पैदावार के लिये सविता और सब्जियां पैदा करने के लिये सुरेंद्र को सम्मानित किया। इस अवसर पर प्राकृतिक खेती संबंधी उत्पादों और कृषि के आधुनिक उपकरणों को प्रदर्शित करने के लिये करीब 30 स्टॉल लगाए गये थे। इससे पूर्व सीएसएसआरआई के निदेशक डा. आरके यादव ने मृदा लवणता के बारे में विचार रखे। इनके अलावा एनडीआरआई करनाल के निदेशक डा. धीर सिंह, ज्ञान मानसरोवर अकादती थिराना(पानीपत)के निदेशक बीके भारत भूषण ने भी किसानों को संबोधित किया।

श्री गुरु नानक देव जी की जयंती पर मुख्यमंत्री ने विवादों से समाधान योजना (वीएसएसएस-2024) का किया शुभारंभ

श्री गुरु नानक देव जी की जयंती के पावन अवसर पर शुक्रवार को मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के प्लॉट धारकों के एन्हांसमेंट संबंधी विवादों के समाधान हेतु विवादों से समाधान योजना (वीएसएसएस-2024) का शुभारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य एन्हांसमेंट से जुड़े मुद्दों का एकमुश्त समाधान प्रदान करना है। यह योजना 15 नवंबर 2024 से अगले 6 महीनों तक लागू रहेगी।

इस अवसर पर आज यहां पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के माध्यम से प्लॉट धारकों के एन्हांसमेंट सहित सभी लंबित मामलों का निपटान किया जाएगा। लगभग 7,000 से अधिक प्लॉट धारकों को करीब 550 करोड़ रुपये की बड़ी राहत मिलेगी।

उन्होंने कहा कि इससे पहले भी सरकार ने समय-समय पर विवादों के समाधान हेतु इसी प्रकार की योजनाएं चलाई हैं, जिनमें 50,000 से अधिक लाभार्थियों ने लाभ प्राप्त किया है। वीएसएसएस-2024 योजना उन सभी प्लॉट धारकों के लिए एक सुनहरा अवसर है, जो किसी कारणवश पिछली योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाए।

उन्होंने कहा कि वीएसएसएस- 2024 को प्रभावी रूप से लागू करने हेतु हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं। इस योजना की जानकारी जनता तक पहुंचाने के लिए अखबारों और रेडियो के माध्यम से विज्ञापन जारी किए गए हैं, और ई-मेल एवं संदेशों के द्वारा भी सूचनाएं भेजी जा रही हैं।

मुख्यमंत्री ने प्लॉट धारकों से अपील की है वे इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। प्लॉट धारक आज से अपने एचएसवीपी खाते में लॉगिन करके नए पुनर्गणना किए गए एन्हांसमेंट मूल्य की जानकारी ऑनलाइन देख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संबंधित इस्टेट ऑफिस से संपर्क किया जा सकता है।

इस अवसर पर विधायक श्री राम कुमार गौतम, श्री रणधीर पनिहार, श्री विनोद भ्याना और श्री देवेंद्र कादियान भी उपस्थित रहे।

श्री गुरु नानक देव जी के 555वें प्रकाश पर्व पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के किसानों को दिया तोहफा

प्रथम पातशाह श्री गुरु नानक देव जी के 555वें प्रकाश पर्व पर मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के किसानों को तोहफा देते हुए एक क्लिक से 2 लाख 62 हज़ार किसानों के बैंक खातों में 300 करोड़ रुपये की बोनस राशि जारी की।

इस अवसर पर आज यहां पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए खरीफ-2024 के दौरान प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण राज्य में उत्पादित की जा रही कृषि एवं बागवानी फसलों पर 2000 रुपये प्रति एकड़ बोनस देने का फैसला किया। मुख्यमंत्री द्वारा 16 अगस्त, 2024 को पहली किस्त की अदायगी के रूप में अब तक 496 करोड़ रुपये की बोनस राशि सीधे 5 लाख 80 हज़ार किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गई थी। आज दूसरी किस्त के रूप में 300 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

उन्होंने कहा कि मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर जिन किसानों ने अपना पंजीकरण करवाया हुआ है, उन सभी किसानों को यह बोनस राशि दी जाएगी। कुल 1380 करोड़ रुपये की राशि किसानों को दी जानी है। अभी तक दो किस्तों में भुगतान किया जा चुका है। इसी कड़ी में तीसरी किस्त के रूप में शेष 4 लाख 94 हज़ार किसानों की बोनस राशि 580 करोड़ रुपये भी अगले 10 से 15 दिनों में डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खाते में वितरित कर दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण का भी किया शुभारंभ

मुख्यमंत्री ने आज किसानों के लिए एक ओर पहल करते हुए व्हाट्सएप के माध्यम से 40 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण का भी शुभारंभ किया। इससे अब किसानों के मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए जाएंगे। जैसे ही उसकी मिट्टी के नमूने के परीक्षण के परिणाम पोर्टल पर ऑनलाइन हो जाएंगे, मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों के व्हाट्सएप नंबर पर पहुंच जाएगा।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में हर 3 वर्ष के बाद मृदा की जांच करके किसानों को अपने खेतों में बीज की मात्रा, आवश्यक उर्वरकों का उपयोग जैसी जानकारियां दी जाती हैं, जिससे किसान अधिक पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। इन मृदा स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार खाद डालने के लिये प्रोत्साहित होंगे। साथ ही, समय पर वितरण से किसानों के बीच मृदा स्वास्थ्य कार्ड का उपयोग बढ़ेगा और उनकी आय में वृद्धि होगी।

उल्लेखनीय है कि मृदा उर्वरता मूल्यांकन का पहला विस्तृत अध्ययन हरियाणा में वर्ष 2021-22 के दौरान "प्रत्येक एकड़ कृषि भूमि के लिये मृदा स्वास्थ्य कार्ड" प्रदान करने के लिये शुरू किया गया था। इस योजना में प्रदेश की एक-एक एकड़ कृषि भूमि का मृदा नमूना इकट्ठा करने के बाद उनका परीक्षण किया जा रहा है और किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा रहे हैं। ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को अधिकतम उपज और अधिकतम शुद्ध रिटर्न प्राप्त करने के लिए, किस फसल में कौन सा और कितना उर्वरक डालना है इत्यादि के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों की आय बढ़ाने और इनपुट लागत को कम करने के लिए आवश्यक है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड की सिफारिश के अनुसार उर्वरकों का प्रयोग नाइट्रोजन उर्वरक के अत्यधिक उपयोग को हतोत्साहित करेगा, इसलिए संतुलित पोषण को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा, उर्वरक के अत्यधिक उपयोग को कम करने से जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने और पर्यावरण की सुरक्षा में मदद मिलेगी।

हरियाणा राज्य में मिट्टी परीक्षण का एक विस्तृत नेटवर्क है, जहां किसानों के पास मिट्टी परीक्षण के लिए आसान पहुंच है। 20-25 किलोमीटर की परिधि में मृदा परीक्षण प्रयोगशाला की उपलब्धता है। राज्य में 106 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं, जहां मिट्टी के नमूनों का परीक्षण किया जा रहा है। ये सभी मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं नवीनतम उपकरणों से लैस हैं। विभाग ने इस कार्य के लिए अपना पोर्टल विकसित किया है, जहां मृदा स्वास्थ्य कार्ड के रूप में फसलों में उर्वरक डालने के लिए परामर्श तैयार किया जाता है।

इस अवसर पर विधायक श्री राम कुमार गौतम, श्री रणधीर पनिहार, श्री विनोद भ्याना और श्री देवेंद्र कादियान भी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा की नई विधानसभा को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री के बयान पर दी तीखी प्रतिक्रिया

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान द्वारा चंडीगढ़ में हरियाणा की नई विधानसभा को लेकर दिए गए बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार को किसानों के कल्याण के लिए काम करना चाहिए, न कि इस प्रकार की बयानबाजी करके लोगों को मुद्दे से भटकाना चाहिए। चंडीगढ़ पर हरियाणा का भी हक है। पंजाब के नेताओं को विधानसभा के विषय पर घटिया राजनीति नहीं करनी चाहिए।

मुख्यमंत्री आज यहां पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर विधायक श्री राम कुमार गौतम, श्री रणधीर पनिहार, श्री विनोद भ्याना और श्री देवेंद्र कादियान भी उपस्थित रहे।

उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री कहते हैं कि वे चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा नहीं बनने देंगे। श्री नायब सिंह सैनी ने श्री भगवंत मान को नसीहत देते हुए कहा कि पंजाब सरकार लोगों के हित के लिए काम करे। हरियाणा पंजाब का छोटा भाई है। इसलिए ऐसी बयानबाजी करके द्वेष खड़ा करने या भाईचारा खराब करने का काम न करें। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार किसानों की फसल नहीं खरीद रही, न ही किसानों को एमएसपी का मूल्य दिया जा रहा है। पंजाब सरकार अपने राज्य में किसानों की स्थिति बेहतर करने पर ध्यान दें। चंडीगढ़ में विधानसभा नहीं बनने देंगे, ऐसे बयान देकर वे लोगों का ध्यान डायवर्ट करना चाहते हैं।

पंजाब की स्थिति ठीक करें मुख्यमंत्री भगवंत मान, हरियाणा की चिंता न करें

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पंजाब सरकार किसानों के हित में कदम उठाए। श्री भगवंत मान पंजाब की स्थिति ठीक करें, हरियाणा की चिंता न करें। ऐसे बयान देकर लोगों को बरगलाने का काम न करें। उन्होंने कहा कि पंजाब के नेताओं ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण पहले हरियाणा का एसवाईएल का पानी रोक दिया और अब विधानसभा बनने से रोकने की बात कर रहे हैं। पंजाब के लोग तो हरियाणा से प्यार करते हैं। पंजाब के किसान चाहते हैं कि हरियाणा को एसवाईएल का पानी मिले। पंजाब के नेता घटिया राजनीति करने का काम करते हैं।

पंजाब की सरकार को सबक सिखाने का काम करेगी जनता

श्री नायब सिंह सैनी ने निशाना साधते हुए कहा कि पंजाब की पूर्व की सरकारों ने भी ऐसी ही राजनीति करने का काम किया है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक ही थाली के चट्टे-बट्टे हैं। दोनों ने ही पंजाब के लोगों के हित के लिए कार्य नहीं किया। लोग सब कुछ जानते हैं और जनता पंजाब की सरकार को सबक सिखाने का काम करेगी।

कांग्रेस ने बातें बहुत ज्यादा की, धरातल पर नहीं किया काम, इसलिए किसान कांग्रेस से रुष्ट

मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने बातें बहुत ज्यादा की, लेकिन धरातल पर काम नहीं किया। इसलिए किसान कांग्रेस से रूष्ट हुए, क्योंकि किसान अंतर देखते हैं। कांग्रेस के पास नीति और नीयत नहीं थी, जबकि हमारे पास नीति भी है, नीयत भी है और हम लगातार किसानों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब में तो किसानों को फसल बेचने के लिए सड़कों पर जाम लगाने पड़े, तब भी उनकी फसल नहीं बिकी और न ही उन्हें एमएसपी का मूल्य मिला।

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार ने हमेशा किसानों के कल्याण और उन्हें मजबूत व सशक्त बनाने के लिए काम किया है। चुनावों के दौरान भी अधिकारियों के समर्पित प्रयासों के कारण ही किसानों की उपज का एक-एक दाना खरीदने का काम किया गया। इसके लिए अधिकारी बधाई के पात्र हैं।

गुरुग्राम अस्पताल का नाम श्री गुरु नानक देव जी के नाम पर किया गया : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार ने 14 नवंबर को विधानसभा सत्र में गुरूग्राम में लगभग 1000 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे 700 बेड के सरकारी अस्पताल का नामकरण श्री गुरू नानक देव जी के नाम पर करने का फैसला किया है। इसके अलावा आज प्रकाश पर्व पर किसानों को 300 करोड रुपए की बोनस की दूसरी किस्त जारी की है।

मुख्यमंत्री आज पंचकूला के गुरुद्वारा नाडा साहिब में मत्था टेकने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार सदैव किसान व समाज हित में कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिरसा में चिल्ला साहिब गुरुद्वारा की 77 एकड़ भूमि भी गुरूघर के नाम करने का निर्णय लिया है। इस भूमि की लगातार मांग चली आ रही थी। श्री गुरु नानक देव जी इस भूमि पर आए और 40 दिन तक लगातार तपस्या की। इसलिए सरकार ने यह भूमि गुरूद्वारे को सौंप दी। यह हम सब के लिए बड़े गौरव की बात है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एचएसवीपी के 7000 प्लाट धारकों की इनहांसमेंट समस्याओं का निवारण करने के लिए आज पोर्टल लांच किया गया है। यह पोर्टल लगातार 6 माह तक खुला रहेगा और इनकी समस्याओं का निवारण करेगा। इसके अलावा किसानों को उनकी भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने की जानकारी देने के लिए मृदा कार्ड बनाए जाएगें। हर तीन साल के बाद किसानों की भूमि के मृदा कार्ड बनाए जाते हैं। अब 40 लाख किसानों के मृदा कार्ड बनाकर जारी किए जाएंगे जो किसानों को भूमि की उत्तम स्वास्थ्य की जानकारी देगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज वे गुरुद्वारा नाडा साहिब में प्रदेश के नागरिकों की खुशहाली और समृद्धि की कामना करने के लिए आए है।

चण्डीगढ में विधानसभा भवन बनाने के लिए मिलने वाली भूमि को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार किसानों के हित में निर्णय ले तो सही होगा। इसके साथ ही किसानों की फसल खरीदने का कार्य भी करे। पंजाब सरकार अपनी कमियां छुपाने और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ऐसा कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि कांग्रेस सरकार लोगों के हित में निर्णय लेती तो हरियाणा में लोग उन्हें हराने का कार्य नहीं करते। इसी प्रकार पंजाब के लोग आप सरकार के लिए भी ऐसा ही कार्य करेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री गुरू नानक देव जी ने सदियों पहले मानवता को ‘किरत करो, नाम जपो और वंड छको’ का पाठ पढ़ाया। बाबा नानक की वाणी और शिक्षा को प्रदेश सरकार ने सर्वोपरि माना है। आध्यात्मिक बोध, सांसारिक समृद्धि और सामाजिक समरसता के लिए श्री गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं को सदा याद किया जाता रहेगा।

इस मौके सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हरियाणा के चेयरमैन बलजीत सिंह दादूवाल ने कहा कि हरियाणा सरकार बधाई की पात्र है जिन्होने किसान हित में अनेक निर्णय लिए है। इसके अलावा श्री गुरु नानक देव जी के नाम पर हॉस्पिटल का नाम और सिरसा गुरुद्वारे की भूमि सौंपने का नेक कार्य किया है।

इस अवसर पर विधायक रणधीर पनिहार, कालका विधायक शक्ति रानी शर्मा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

प्रथम पातशाह श्री गुरु नानक देव जी के 555वें प्रकाश पर्व पर मुख्यमंत्री ने की घोषणा

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने प्रथम पातशाह श्री गुरु नानक देव जी के 555वें प्रकाश पर्व की पूर्व संध्या पर हरियाणा विधानसभा में घोषणा करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा गुरुग्राम में लगभग 1000 करोड़ रुपये की लागत से 700 बेड के सरकारी अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। सरकार ने निर्णय लिया है कि इस अस्पताल का नामकरण श्री गुरु नानक देव जी के नाम पर किया जाएगा।
इसके अलावा, सिख समाज की ओर से हरियाणा के किसी भी विश्वविद्यालय में गुरु नानक देव जी के नाम से एक चेयर की स्थापना की मांग के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग की 18 जनवरी, 2024 की नीति अनुसार ऐसे प्रस्ताव को स्वीकृति देने का निर्णय किया है।
मुख्यमंत्री आज विधानसभा सत्र के दौरान प्रथम पातशाह श्री गुरु नानक देव जी के 555वें प्रकाश पर्व के बधाई प्रस्ताव को पेश करते हुए बोल रहे थे।
प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कल प्रथम पातशाह श्री गुरु नानक देव जी का 555वां प्रकाश पर्व है। यह सदन इस अवसर पर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करता है। साथ ही, इस प्रस्ताव के माध्यम से जन-जन को उनके प्रकाश पर्व की लख लख बधाई देता है। उन्होंने कहा कि इससे पहले, वर्ष 2019 में श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व पर उनकी 'एक पिता एकस के हम बारक' की शिक्षा पर चलते हुए हरियाणा और पंजाब विधानसभा का संयुक्त सत्र आयोजित किया गया था।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कर कमलों से 9 नवम्बर, 2019 को करतारपुर साहिब कॉरिडोर का शुभारंभ भी किया गया था। इस पहल को यह गरिमामयी सदन श्रद्धापूर्वक याद करता है। यह सदन मानता है कि यह कॉरिडोर श्री गुरु नानक देव जी की हमारे प्रति अपार कृपा के कारण ही बन पाया है। उन्होंने 22 देशों में जाकर संदेश दिया था कि धरती और समाज पर आदमी द्वारा खींची गई लकीरों से धर्म बहुत ऊपर है।
श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सौभाग्यशाली है कि यहां 16वीं शताब्दी के आरंभ में श्री गुरु नानक देव जी ने अपनी चरण धूलि से इस धरा को पावन किया। उन्होंने अपनी विभिन्न उदासियों के दौरान हरियाणा पधार कर यहां के जन समुदाय को धर्म की सच्ची राह दिखाई। ईस्वी सन् 1508 में अपनी पहली उदासी में वे सुल्तानपुर होते हुए सिरसा पहुंचे और फिर कराह, पिहोवा, कुरुक्षेत्र और कपालमोचन पहुंचे। अपनी दूसरी उदासी के दौरान श्री गुरु नानक देव जी करनाल और पानीपत और तीसरी उदासी में पिंजौर, अम्बाला और शाहबाद पधारे थे। इन सब स्थानों पर पहली पातशाही के गुरु घर स्थापित हैं, जो सदियों से श्री गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं का प्रकाश फैला रहे हैं। ये स्थान अब पावन तीर्थ बन गए हैं और वर्ष भर संगतें वहां जाकर अपने जीवन को संवार रही हैं।
उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक बोध, सांसारिक समृद्धि और सामाजिक समरसता के लिए श्री गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं को सदा याद किया जाता रहेगा। उन्होंने सदियों पहले मानवता को 'किरत करो, नाम जपो और वंड छको का पाठ पढ़ाया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुद्वारा श्री चिल्ला साहिब, सिरसा की बड़ी ऐतिहासिक महत्ता है। यहां पर ही गुरु नानक देव जी के पवित्र चरण पड़े थे और उन्होंने यहां रहकर चालीस दिनों तक तपस्या की थी। सरकार ने गत जुलाई माह में गुरुद्वारा श्री चिल्ला साहिब, सिरसा को 77 कनाल 7 मरला भूमि उपहार स्वरूप निःशुल्क हस्तांतरित की है।
उन्होंने कहा कि यह सदन विश्वास रखता है कि श्री गुरु साहिबान के आर्शीवाद से हरियाणा अपने वैभव को बढ़ाता रहेगा और प्रगति मार्ग पर निरंतर अग्रसर होता रहेगा। उन्होंने सद्भाव, सहनशीलता, भाईचारे और आपसी प्रेम का जो रास्ता दिखलाया है, हम उसे अपने जीवन में उतारें, यही मानव कल्याण का मूल मंत्र है और यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है।
मुख्यमंत्री द्वारा रखे गए प्रथम पातशाह श्री गुरु नानक देव जी के 555वें प्रकाश पर्व के बधाई प्रस्ताव सदन में सर्वसम्मति से पारित हुआ।

सरकार ने 10 वर्षों में व्यवस्था परिवर्तन किया, अब घर बैठे ही जरूरतमंद लोग बी.पी.एल. कार्ड बनवाते हैं: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने विपक्ष द्वारा राज्य में प्रति व्यक्ति आय बढ़ने के साथ - साथ गरीबों की संख्या के आंकड़ों को हेर-फेर बताने के आरोप पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इन आंकड़ों में कोई गलती नहीं हैं। बात व्यवस्था परिवर्तन की है, जो भाजपा सरकार ने पिछले 10 वर्षों में की है। वर्ष 2014 तक तो सिफारिशों का कारोबार चलता था तथा कई-कई साल सर्वे होते रहते थे। इनमें किस-किस के कैसे बी.पी.एल. कार्ड बनते थे, यह सबको पता है। फिर कितने कोर्ट केस होते थे। जो असली गरीब था, वह बी.पी.एल. में आने के लिए दर-दर की ठोकरें खा कर, मन मसोस कर घर बैठ जाता था।
मुख्यमंत्री आज हरियाणा विधानसभा सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के उपरांत अपना जवाब दे रहे थे।
उन्होंने कहा कि राज्य की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2014 में 1 लाख 47 हजार 382 रुपये थी और वर्ष 2024 में यह बढ़कर 3 लाख 25 हजार 760 रुपये हो गई। यह आंकड़े भारत सरकार द्वारा जारी किये जाते हैं। पिछले 10 वर्षों में जो व्यवस्था बदली है, वह है गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की संख्या का अनुमान लगाने की। वर्ष 2014 तक यू.पी.ए. की केन्द्र सरकार का नियम था कि किसी भी राज्य में उसकी जनसंख्या से 21 प्रतिशत से अधिक लोग गरीबी रेखा से नीचे नहीं हो सकते। राज्य सरकारों को केवल इतना अधिकार था कि वे इस बेंच के नीचे परिवारों को 5 मानदंडों के आधार पर चिन्हित करके बी.पी.एल घोषित कर दें और उन्हें पीले राशन कार्ड दे दें। इनमें एक मापदंड यह था कि परिवार की वार्षिक आय 1 लाख 20 हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
जनता ने सरकार पर भरोसा जताकर दिखा दिया पी.पी.पी. हरियाणा के हर नागरिक के लिए प्रगतिशील, पारदर्शी व प्रमाणिक व्यवस्था
श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जब भाजपा सरकार ने पहले केंद्र और फिर राज्य में जनसेवा का दायित्व संभाला, तब अंत्योदय की भावना से सही मायने में काम शुरू हुआ। वर्ष 2018 में 21 प्रतिशत जनसंख्या की कैप से तथा 1 लाख 20 हजार रुपये की आय सीमा से गरीब व्यक्ति को मुक्ति दिलवाई गई। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से एक व्यवस्था बनाई गई। अब घर बैठे-बैठे असली जरूरतमंद लोग अपने बी.पी.एल. कार्ड बनवाते हैं। कांग्रेस ने परिवार पहचान पत्र को लेकर भी भ्रम फैलाया, झूठ बोला, यह तो परिवार पहचान पत्र को परमानेंट परेशानी पत्र बताते थे। लेकिन, जनता ने बता दिया कि पी.पी.पी. हरियाणा के हर एक नागरिक के लिए प्रगतिशील, पारदर्शी व प्रमाणिक व्यवस्था है।
उन्होंने कहा कि चुनाव के पहले विपक्ष के लोग खुद ही इस बात को उठा रहे थे कि लोगों के बी.पी.एल. कार्ड नही बन रहे, क्योंकि पी.पी.पी. में उनकी आमदनी बढ़ा दी है।तब हमने खुद यह फैसला किया था कि लोगों की आमदनी को उनके द्वारा बताई गई आमदनी के हिसाब से माना जाये और उनसे एक शपथ पत्र ले लिया जाये। जो कोई व्यक्ति लिखकर दे देगा कि उसकी आमदनी कितनी है। उसे ही मान्य किया जाये, जिसके आधार पर भी बहुत से बी.पी.एल. कार्ड बने है।
उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में 30 अक्तूबर, 2023 को करनाल में हुए अन्त्योदय महासम्मेलन में यह घोषणा की थी कि प्रदेश में हरियाणा आय वृद्धि बोर्ड की स्थापना की जाएगी। इस बोर्ड का प्रारंम्भिक कार्य काफी आगे बढ़ गया है। आने वाले दिनों में हर गरीब परिवार के सदस्य के कौशल और साधनों पर उनकी इच्छा अनुसार काम करके उनकी आय बढाई जाएगी, ताकि, वे स्वंय ही गर्व से कह सके कि अब उन्हें बी.पी.एल. सुविधाओं की जरूरत नहीं है।
कांग्रेस की बेरोजगारी पर भ्रामक बयानबाजी पूरी तरह से गलत
मुख्यमंत्री ने कहा कि बेरोजगारी पर भ्रामक बयानबाजी कांग्रेस के सदस्यों द्वारा हर बार की जाती है, जो पूरी तरह गलत है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार ने अप्रैल से जून, 2024 तक का नवीनतम आवधिक श्रम सर्वेक्षण करवाया है। यह एक प्रमाणिक डाटा है। इस सर्वे के अनुसार पूरे देश में बेरोजगारी दर 6.6 प्रतिशत बताई गई है, जबकि हरियाणा में बेरोजगारी दर 4.7 प्रतिशत बताई गई है। अगर पड़ौसी राज्यों, पंजाब, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो उनकी तुलना में भी हमारे यहां बेरोजगारी दर काफी कम है।
उन्होंने कहा कि रोजगार निदेशालय हरियाणा द्वारा चलाए जा रहे वेब पोर्टल से भी स्पष्ट है कि प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या कम हुई है। दिसंबर 2014 में राज्य में रोजगार कार्यालयों में कुल 7 लाख 75 हजार आवेदक पंजीकृत थे, जो नवंबर-2024 में घटकर 4 लाख 40 हजार रह गये हैं। इस प्रकार पिछले 10 सालों में 3 लाख 35 हजार बेरोजगार कम हो गये हैं। ये घटे हुए आंकड़े बताते हैं कि पिछले 10 वर्षों में राज्य में बेरोजगारी दर घटी है, न कि बढ़ी है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदेश में

बेरोजगारी हटाने के ठोस प्रयास किए हैं। न केवल सरकारी नौकरियां दी गई हैं, बल्कि निजी क्षेत्र में रोजगार के लिए युवाओं का कौशल विकास भी किया गया है। हमारी सरकार ने वर्ष 2014 से लेकर अब तक 1 लाख 70 हजार से भी अधिक सरकारी नौकरियां बिना पर्ची खर्ची के दी है। जबकि, कांग्रेस के 10 वर्षों के शासनकाल में केवल 86 हजार सरकारी नौकरियां दी गई थीं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश का युवा इनके बहकावे में आने वाला नहीं है। वह भली भांति समझता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। प्रदेश के जागरूक और प्रतिभाशाली युवाओं ने कांग्रेसियों के मनसूबों पर पानी फेर दिया है और इन्हें इनकी सही जगह दिखा दी है।

राज्य में डीएपी की कोई कमी नहीं है, विपक्ष अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए फैला रहे डीएपी की कमी की अफवाह : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य में डीएपी की कोई कमी नहीं है। विपक्ष के नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए डीएपी की कमी की अफवाहे फैला रहे हैं। सच यह है कि इस साल राज्य सरकार ने पिछले साल से भी अधिक डीएपी किसानों को दिलवाई है तथा जितनी भी और मांग किसी भी किसान की होगी, उसे जरूर समय रहते पूरा किया जाएगा।

मुख्यमंत्री आज हरियाणा विधानसभा सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के उपरांत अपना जवाब दे रहे थे।

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पिछले वर्ष 13 नवंबर तक प्रदेश में 1 लाख 62 हजार मीट्रिक टन डीएपी की खपत हुई थी। इस वर्ष 13 नवंबर तक 1 लाख 77 हजार मीट्रिक टन की खपत हो चुकी है। अर्थात 15 हजार मीट्रिक टन ज्यादा डीएपी सरकार ने किसानों को दी है। इतना ही नहीं, 15 नवम्बर तक जिलों में 14 हजार 750 मीट्रिक टन डी.ए.पी. और प्राप्त हो जाएगी।

उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में डीएपी की मांग कांग्रेस सरकार में लगातार बढ़ती रही, लेकिन उन्होंने इसको पूरा करने पर कभी ध्यान नहीं दिया। इनके कार्यकाल में ऐसा कोई वर्ष नहीं था जब अन्नदाता को खाद की कमी का सामना न करना पड़ा हो। वर्ष 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 किसी भी वर्ष में इसी विधानसभा की कार्यवाही निकलवाकर देख लीजिए, खाद की कमी का मुद्दा यहां गूंजता रहा है। हर साल बिजाई के मौके पर डीएपी उपलब्ध नहीं होता था और किसानों को ब्लैक में खाद खरीदनी पड़ती थी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में लगातार डीएपी के विषय का ध्यान रखा है और हर साल किसानों को पर्याप्त डीएपी उपलब्ध करवाया है। सरकार ने डीएपी की कालाबाजारी करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। इस वर्ष प्रदेश में 185 छापे मारे गए हैं, 105 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं, 21 लाइसेंस निलंबित किए गए हैं, 8 लाइसेंस रद्द किए गए हैं, 7 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 16 मामलों में बिक्री रोक दी गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष 13 नवंबर तक प्रदेश में 1 लाख 62 हजार मीट्रिक टन डीएपी की खपत हुई थी और इस वर्ष 13 नवंबर तक 1 लाख 77 हजार मीट्रिक टन की खपत हो चुकी है। उन्होंने सदस्य द्वारा झज्जर में उठाए गए डीएपी के आंकड़ों का जवाब देते हुए कहा कि पिछले वर्ष 1 अक्तूबर से 12 नवम्बर तक 4,455 मीट्रिक टन डी.ए.पी. किसानों द्वारा खरीदी गई थी। इस वर्ष इसी अवधि में अब तक 5,892 मीट्रिक टन डी.ए.पी. किसानों द्वारा खरीदी जा चुकी है। पिछले वर्ष से 32 प्रतिशत अधिक डीएपी झज्जर जिला के किसानों को दी है। इस समय भी झज्जर जिले में 555 मीट्रिक टन डी.ए.पी. का स्टॉक उपलब्ध है। 15 नवम्बर को जिला झज्जर में 1140 मीट्रिक टन डी.ए.पी. का एक और रैक भी पहुंच जाएगा।

उन्होंने कहा कि नारनौंद में गत 1 अक्तूबर से 13 नवम्बर तक 2090 मीट्रिक टन डी.ए.पी. किसानों द्वारा खरीदी गई है। इसके अलावा और भी जो मांग होगी, उसे भी तुरंत पूरा किया जाएगा ।

विभिन्न जिलों में 4,04,742 मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध

मुख्यमंत्री ने कहा कि रबी सीजन 2024-25 के दौरान हरियाणा को कुल 11,20,000 मीट्रिक टन यूरिया आबंटित किया गया है। अभी तक 6,57,731 मीट्रिक टन यूरिया राज्य में प्राप्त हो चुका है। राज्य के विभिन्न जिलों में 4,04,742 मीट्रिक टन यूरिया अभी भी उपलब्ध है। हरियाणा राज्य में यूरिया की कोई कमी नहीं है।

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वर्ष 2005 से 2014 तक किसानों को फसल खराबे की कुल 1158 करोड़ रुपये की राशि दी गई, जबकि वर्तमान राज्य सरकार ने वर्ष 2014 से लेकर अब तक 14,860.29 करोड़ रुपये की राशि क्षतिपूर्ति व नुकसान की भरपाई के रूप में किसानों को डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में दी है। साथ ही, उन्होंने सदस्यों से अनुरोध किया कि वे प्राकृतिक खेती योजना के प्रति किसानों को प्रेरित करें। अभी तक 23,776 किसानों ने विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण करवाया है। 9910 किसान सत्यापित भी हो चुके है। इससे डी.ए.पी और यूरिया की मांग कम होती है।
*जींद में किसान की मृत्यु का मामला डी.ए.पी. खाद से नहीं जुड़ा हुआ*
मुख्यमंत्री ने जींद में किसान की मृत्यु के मामले पर कहा कि बड़े दुःख की बात है कि श्री रामभगत ने गत 6 नवम्बर को कीटनाशक दवाई पीकर आत्महत्या कर ली। परंतु यह और भी दुख की बात है कि कुछ लोग इस घटना को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजस्व रिकार्ड अनुसार मृतक श्री रामभगत के नाम कोई जमीन गांव भीखेवाला में नही है। उनके पिता श्री किदार सिंह के नाम गाँव भीखेवला में 3 कनाल कृषि योग्य भूमि है और 125 गज गैर मुमकिन जमीन है। श्री रामभगत ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर भी पंजीकरण नहीं

नहीं करवाया था। जहां तक डी.ए.पी. की उपलब्धता की बात है भीखेवाला गाँव दनौदा पैक्स के अन्तर्गत आता है और दनौदा पैक्स में गत 1 से 6 नवम्बर तक प्रतिदिन कम से कम 1200 बैग डी.ए.पी. के उपलब्ध थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस दिन श्री रामभगत ने आत्महत्या की उस दिन भी दनौदा पैक्स में 1224 बैग डी.ए.पी. उपलब्ध थी और उस दिन वहां 600 से ज्यादा बैग डी.ए.पी. की बिक्री भी हुई है। इस मामले में 7 नवम्बर को पुलिस स्टेशन, उकलाना में दर्ज एफआईआर में उसके मामा श्री सतबीर सिंह, गावं कापड़ो, जिला हिसार ने स्पष्ट कहा है कि श्री रामभगत कई दिनों से मानसिक रुप से परेशान थे। इसलिए यह मामला डी.ए.पी. खाद से जुड़ा नहीं है। दुःख की बात है कि कुछ लोग किसान की मृत्यु पर दुखी न होकर उसका राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं।

किसान हित राज्य सरकार के लिए सर्वोपरि

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान हित हमारे लिए सर्वोपरि हैं। पिछले 10 सालों में सरकार बीज से लेकर बाजार तक किसानों के साथ खड़ी रही है। हमने अपने संकल्प-पत्र में उन सभी 24 फसलों के दाने-दाने की खरीद का संकल्प लिया था, जिनकी एम.एस.पी. तय की जाती है। राज्य सरकार चालू खरीफ सीजन में धान व बाजरे के हर दाने की खरीद एम.एस.पी. पर कर रही है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने अभी तक मंडियों में आये लगभग 52 लाख मीट्रिक टन धान में से 51 लाख 40 हजार मीट्रिक टन धान की खरीद कर ली है। शेष बचे धान की खरीद भी 15 नवम्बर तक कर ली जाएगी। इसी प्रकार, मंडियों में अभी तक 4 लाख 76 हजार मीट्रिक टन बाजरे की आवक हुई है। इसमें से 4 लाख 67 हजार मीट्रिक टन बाजरा एम.एस.पी. पर खरीदा जा चुका है। इसके अलावा , मंडियों में मूंग की आवक भी शुरू हो गई है। अब तक 1033 टन मूंग आया है। इसमें से 580 टन मूंग की खरीद की जा चुकी है। हमने किसानों की फसल खरीद के 13 हजार 500 करोड़ रुपये अभी तक किसानों के बैंक खातों में डी.बी.टी. के माध्यम से डाल दिये हैं। उन्होंने कहा कि फसल खरीद में आढ़तियों की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए राज्य सरकार ने उनके हितों का भी ध्यान रखा है। सरकार ने आढ़तिया कमीशन 46 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 55 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है।

*पराली जलाने की घटनाओं में इस वर्ष 45 प्रतिशत की कमी आई*

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 8 नवम्बर तक कुल 906 जगह पराली जलाने की घटनाएं हुई हैं। इनमें से 22 घटनाएं आकस्मिक कारणों से हुई हैं। पिछले वर्ष इस अवधि में 1649 पराली जलाने की घटनाएं हुई थीं। इस प्रकार इन घटनाओं में इस वर्ष 45 प्रतिशत की कमी आई है। इस बात की सराहना माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी की है। अपनी जिम्मेदारी का सही ढंग से निर्वाह नहीं करने वाले नोडल अधिकारियों के विरुद्ध भी राज्य सरकार ने सख्त कार्रवाई की है। सरकार ने ऐसे 26 अधिकारियों व कर्मचारियों को निलंबित किया है। लगभग 250 अधिकारियों व कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस देकर उनसे जवाब भी मांगा है। प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ है कि अधिकारियों को भी प्रदूषण फैलाने के प्रति जवाबदेह माना गया है।
उन्होंने कहा कि इस वर्ष प्रदेश में लगभग 38 लाख 87 हजार एकड़ क्षेत्र में धान लगाया गया था। पराली के प्रबंधन के लिए 22 लाख 65 हजार मीट्रिक टन पराली को चारे के रूप में उपयोग करने की योजना बनाई। इसके अलावा, खेतों में ही 33 लाख मीट्रिक टन पराली का प्रबंधन किया जा रहा है तथा 25 लाख 39 हजार मीट्रिक टन पराली का प्रयोग उद्योगों आदि में किया जा रहा है।

फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत वर्ष 2024-25 में 268 करोड़ 18 लाख रुपये की राशि की वार्षिक कार्य योजना मंजूर


श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वर्ष 2023-24 में परानी न जलाने के लिए 1000 रुपये प्रति एकड़ की दर से 120 करोड़ रुपये की राशि एक लाख 10 हजार किसानों को दी गई। इस वर्ष 11 लाख 21 हजार एकड़ भूमि का किसानों ने अब तक पंजीकरण किया है। पंजीकरण के लिए पोर्टल 30 नवम्बर तक खुला है। दिसम्बर के पहले सप्ताह में सभी किसानों को 1000 रुपये प्रति एकड़ की दर से राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। पराली सहित अन्य फसलों के अवशेषों के उपयोग के लिए फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत वर्ष 2024-25 में 268 करोड़ 18 लाख रुपये की राशि की वार्षिक कार्य योजना के लिए मंजूर की गई है। इसमें 161 करोड़ रुपये केंद्र सरकार तथा 107 करोड़ रुपये की व्यवस्था राज्य सरकार ने की है।

उन्होंने कहा कि पराली प्रबंधन के लिए राज्य में 8 हजार 117 सुपरसीडर और 1727 गांठ बनाने वाली इकाइयां प्रदान की गई हैं। वर्ष 2018-19 से अब तक 1 लाख 882 मशीनें किसानों को सब्सिडी पर दी जा चुकी हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में फसल अवशेष जलाने से उत्पन्न प्रदूषण को रोकने के लिए वर्ष 2018 से अब तक प्रदेश में 6,794 कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किये गए हैं। उपकरणों पर कस्टम हायरिंग सेन्टर को 50 प्रतिशत तथा व्यक्तिगत किसानों को 80

प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। राज्य के किसानों को अब तक 721 करोड़ रुपये सब्सिडी के रूप में प्रदान किये जा चुके हैं।

उन्होंने कहा कि उद्योगों को पराली की निर्बाध आपूर्ति करने के लिए सप्लाई चेन हेतु 25 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। अब तक उद्योगों से 110 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। इसके अलावा, राज्य सरकार ने धान की जगह दूसरी फसलों की खेती को प्रोत्साहन देकर पराली की मात्रा भी कम की है। इसके लिए मेरा पानी-मेरी विरासत योजना चलाई जा रही है और इस योजना की सफलता के परिणामस्वरूप प्रदेश में धान के रकबे में लगभग 2 लाख एकड़ की कमी आई है। इस योजना के तहत धान क्षेत्र में अन्य फसलें बोने पर 7,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से अनुदान दिया जाता है। चालू वित्त वर्ष में 33 हजार 712 किसानों ने 66 हजार 181 एकड़ भूमि का पंजीकरण फसल विविधिकरण के लिए करवाया है। इसके अलावा, गौशालाओं में पराली की गठरों की ढुलाई के लिए 500 रुपये प्रति एकड़ दिए जाते हैं। एक गौशाला को अधिकतम 15 हजार रुपये की राशि दी जाती है। उन्होंने कहा कि पराली की खरीद हेतु 2500 रुपये प्रति टन की दर निर्धारित की गई है। इसमें गांठ बनाने से लेकर परिवहन तक का खर्च शामिल है। 20 प्रतिशत से कम नमी वाली पराली की खरीद 500 रुपये प्रति टन की दर से अतिरिक्त भुगतान का प्रावधान भी किया गया है।

उन्होंने कहा कि खेतों में पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार ने कुरुक्षेत्र, कैथल, फतेहाबाद एवं जींद में बायोमास परियोजनाएं स्थापित की हैं, जिनसे 30 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। पराली का उपयोग जैव ईंधन में भी किया जा रहा है। इसे बढ़ावा देने के लिए पानीपत रिफाइनरी में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 10 अगस्त, 2022 को 2जी इथेनॉल प्लांट का लोकार्पण किया था। उन्होंने कहा की सदस्य पराली पर राजनीति न करें। हर सदस्य अपने इलाके में किसानों को समझाएं कि वे सरकारी योजनाओं का लाभ उठाये और पराली न जलाएं।

मुख्यमंत्री की घोषणा, 300 करोड़ रुपये की राशि बोनस के रूप में डीबीटी के माध्यम से किसानों के खातों में की जायगी जारी

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा करते हुए कहा कि खरीफ फसलों के लिए अधिक संसाधन जुटाने की एवज में किसानों को राहत देने के लिए राज्य सरकार द्वारा 15 नवंबर को 300 करोड़ रुपये की राशि बोनस के रूप में डीबीटी के माध्यम से किसानों के खातों में जारी की जाएगी। इसके अलावा, 550 करोड़ रुपये की राशि जल्द जारी की जाएगी। इससे पहले भी सरकार द्वारा 16 अगस्त 2024 को 496.89 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा बारिश कम होने के कारण किसानों पर पड़े आर्थिक बोझ को कम करने के लिए 2000 रुपये प्रति एकड़ बोनस दिया है।
मुख्यमंत्री आज हरियाणा विधानसभा सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के उपरांत अपना जवाब दे रहे थे।
उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में हरियाणा के विकास की जो नींव हमने तैयार की है, अब उस नींव पर हम विकसित हरियाणा की भव्य इमारत बनाएंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार 3 गुणा गति से आगे बढ़ने के लिए तैयार है। विकसित भारत में निश्चित तौर पर हरियाणा का बड़ा योगदान और पहचान होगी।
श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि विधानसभा चुनावों में हमारी जीत किसान, पहलवान, गरीब, वंचितों, बुजुर्गों और युवाओं की जीत है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग जनता के फैसले से पहले ही सरकार बनाकर बैठे थे, मंत्रालय भी बंट गए थे, वे वहम में थे। लेकिन जनता ने उनका हिसाब बराबर कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने 2 लाख नौकरियां देने का जो वायदा किया है, उसे हम पूरा करेंगे।
मुख्यमंत्री ने सदन में हरियाणा लोक सेवा आयोग के संबंध उठाये गए प्रश्न के संबंध में जवाब देते हुए कहा कि हरियाणा लोक सेवा आयोग के माध्यम से वर्ष 2005 से 2014 तक कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में केवल 3593 युवाओं को नौकरियां दी गई, जबकि 2014 से 2024 तक वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल के दौरान 7676 युवाओं की नौकरियां लगी हैं। हमारी सरकार में पारदर्शी तरीके से मेरिट के आधार पर नौकरियां दी जा रही हैं। आज गरीब का बेटा एचसीएस अधिकारी लग रहा है।
उन्होंने कहा कि वर्ष 1966 में हरियाणा बनने के बाद से यह पहला उदाहरण हमने बनाया कि एक महीने के अंदर एचसीएस अधिकारी की गलती पाए जाने पर उसे नौकरी से डिसमिस कर दिया गया। हमसे पहले कितनी सरकारें आई। किसी ने भी सालों साल जांचें करवाकर भी एक भी अधिकारी को डिसमिस किया हो तो बताएं। हमने बिना किसी जांच के आर्टिकल-311 में उस अधिकारी को उसे घटना के तुरंत बाद डिसमिस किया।
मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में एक भी महिला थाना नहीं खोला जबकि हमने 31 महिला थाने बनाए। साथ ही, कांग्रेस शासन में 19 नये राजकीय महिला कॉलेज बने, जबकि वर्तमान सरकार ने 32 महिला कॉलेज खोले। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन में 1713 करोड़ रुपये की लागत से 451 किलोमीटर लम्बाई के नेशनल हाईवे बने, जबकि हमारी सरकार ने 28,582 करोड़ रुपये खर्च करके 1719 किलोमीटर लम्बाई के नेशनल हाईवे बनाये।
उन्होंने कहा कि जितनी महंगाई बढ़ती है, उस हिसाब से हर जुलाई और दिसंबर में कर्मचारियों का डीए बढ़ता है। यह रिकार्ड की बात है कि 2014 से 2024 तक डीए यानि महंगाई बढ़ी 50 प्रतिशत जबकि 2004 से 2014 तक डीए यानि महंगाई बढ़ी थी 100 प्रतिशत। मतलब हमारे समय में इनके मुकाबले महंगाई आधी रही है। उन्होंने कहा कि होलसेल प्राइस इंडेक्स 2006 में 67.1 था और 2014 में 114.7 हो गया यानि 70.9 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई। यह इंडेक्स 2016 से 2024 तक केवल 34.5 प्रतिशत बढ़कर सिर्फ 151.2 हुआ।

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28 नवंबर से 15 दिसंबर, 2024 तक होगा अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का आयोजन

हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आगामी 28 नवंबर से 15 दिसंबर 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। एक सरकारी प्रवक्ता ने आज इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के तहत 5 से 11 दिसंबर,2024 तक मुख्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि गीता जयंती महोत्सव के तहत 18 दिन विभिन्न गतिविधियों के तहत कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
इनमें गीता यज्ञ, गीता पाठ, श्रीमद्भागवत कथा, अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी, महाआरती, भजन संध्या, संत सम्मेलन, अखिल भारतीय देव संस्थानम सम्मेलन, वैश्विक गीता पाठ, पुरुषोत्तमपुरा बाग के नजदीक पैवेलियन, शैक्षणिक प्रतियोगिताएं, हरियाणा कला परिषद द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, दीपोत्सव, गीता रन के साथ-साथ अन्य कार्यक्रम शामिल होंगे।

हरियाणा सरकार पाँच वर्षों में 10 अत्याधुनिक औद्योगिक टाउनशिप करेगी स्थापित

हरियाणा सरकार आने वाले पांच वर्षों में आईएमटी खरखौदा की तर्ज पर पूरे राज्य में 10 अत्याधुनिक औद्योगिक टाउनशिप स्थापित करेगी। ऐसी प्रत्येक टाउनशिप में आस-पास के गांवों के 50,000 युवाओं को रोजगार देने के लिए उद्यमियों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस प्रकार प्रदेश के 5 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे।
हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय आज 15वीं विधानसभा के प्रथम सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि रोहतक में ई.वी. पार्क, पंचकूला और फरीदाबाद में आई.टी. पार्क व डाटा सेंटर, सोनीपत में विश्वस्तरीय लॉजिस्टिक्स हब, पलवल में इंडस्ट्रीयल मॉडल पार्क, झज्जर में फुटवेयर पार्क, हिसार में औद्योगिक कलस्टर, कुरुक्षेत्र में आधुनिक सूरजमुखी तेल की मिल तथा रेवाड़ी में देश की सबसे बड़ी सरसों तेल की सहकारी मिल स्थापित की जाएगी।
उन्होंने कहा कि मुद्रा योजना के अतिरिक्त, अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी उद्यमियों की 25 लाख रुपये तक के ऋण की गारंटी राज्य सरकार उठाएगी। उन्होंने कहा कि उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। राज्य सरकार ने हरियाणा के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए ईज़-ऑफ-डूइंग बिजनेस का एक इको-सिस्टम तैयार किया है। सरकार ने प्रमाण-पत्र, लाइसेंस और अनुमतियां लेने में अड़चन पैदा करने वाले अनेक नियमों और प्रक्रियाओं को खत्म कर दिया है। इससे आज हरियाणा देश - विदेश के निवेशकों की पहली पसंद बन गया है।
उन्होंने कहा कि पारंपरिक सेक्टर्स के साथ-साथ सनराइज सेक्टर्स को भी मिशन मोड पर बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदेश के एन.सी.आर. क्षेत्र को लॉजिस्टिक हब बनाया जा रहा है। लॉजिस्टिक लागत को कम करने के लिए भी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। महेंद्रगढ़ में इंटीग्रेटेड मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स हब के निर्माण कार्य में भी तेजी लाई जाएगी।
उन्होंने कहा कि हवाई परिवहन सेवा किफायती दरों पर शुरू करने के लिए हेली टैक्सी सेवा की शुरुआत की जाएगी। इसके अलावा, प्रदेश को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए यमुनानगर और हिसार में 800 मेगावाट के नये थर्मल पावर स्टेशन भी स्थापित किए जाएंगे।
हरियाणा सरकार गीता के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने के लिए जल्द ही अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती मेला प्राधिकरण का करेगी गठन
राज्यपाल ने कहा कि पिछले कई वर्षों से अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन धर्मक्षेत्र-कुरुक्षेत्र के अलावा, विदेशों में भी किया जा रहा है। सरकार गीता के संदेश को मानव मात्र तक पहुंचाने के लिए अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती मेला प्राधिकरण का शीघ्र ही गठन करेगी। ज्योतिसर में चल रही महाभारत थीम परियोजनाओं पर तेजी से काम करके कुरुक्षेत्र को एक प्रमुख आध्यात्मिक केन्द्र के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने के लिए उसके जल बहाव और पारिस्थितिकी को बहाल करेगी।
उन्होंने कहा कि तीर्थ भारतीय संस्कृति के जीवन की ऊर्जा के स्रोत हैं। इसलिए सरकार तीर्थों के दर्शन के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत बुजुर्गों को अयोध्या में भगवान श्री राम लला जी के दर्शन के लिए सरकार के खर्च पर लेकर जाती है। अब इसका विस्तार करते हुए माता वैष्णो देवी और शिरडी जैसे अन्य तीर्थ स्थलों को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि सरकार भौतिक विकास के साथ प्रदेश की विरासत और महान सांस्कृतिक धरोहर को भी संजोने का काम कर रही है। इसी दिशा में महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा और सीख प्राप्त करने के लिए प्रदेश में उनकी जयंतियां राज्य स्तर पर मनाई जाती हैं। इसके लिए संत-महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना चलाई जा रही है। सरकार इस योजना को आगे बढ़ाते हुए संतों व महापुरुषों की जयंतियों को मनाना जारी रखेगी।

पेंशन और डीए को जोड़ने वाले वैज्ञानिक फार्मूले के आधार पर सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि में की जाएगी वृद्धि: राज्यपाल

राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय ने आज 15वीं विधानसभा के प्रथम सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार पेंशनों और डी.ए. को जोड़ने वाले एक वैज्ञानिक फार्मूले के आधार पर सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशनों की राशि में वृद्धि करेगी। इसके अलावा, पिछड़े समाज की जातियों (36 बिरादरियों) के कल्याण के लिए पर्याप्त बजट के साथ अलग-अलग कल्याण बोर्ड बनाए जाएंगे। साथ ही, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के लिए 5 लाख आवास बनाए जाएंगे।
राज्यपाल ने कहा कि देश के किसी भी सरकारी कालेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले अनुसूचित जाति के हरियाणा के विद्यार्थियों को पूर्ण छात्रवृत्ति दी जाएगी और पिछड़ा वर्ग को अधिकतम 20 हजार रूपये (10 हजार रुपये ट्यूशन फीस व 10 हजार रुपये डेवलपमेंट फीस) छात्रवृत्ति दी जाएगी।
एक लाख गरीब परिवारों को बिजली बिलों के भुगतान से राहत देने के लिए पीएम सूर्य घरः मुफ्त बिजली योजना की गई लागू
श्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि राज्य के 1 लाख गरीब परिवारों को बिजली के बिल से मुक्ति दिलवाने व सूर्य की ऊर्जा से घरों को जगमग करने के लिए प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना चलाई गई है। इसके अलावा, घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए बिजली का न्यूनतम मासिक चार्ज समाप्त किया गया है। इससे 9 लाख 50 हजार गरीब परिवारों को घरेलू बिजली बिलों में 2 प्रतिशत से 91 प्रतिशत तक की राहत मिल रही है।
घर-घर गृहिणी योजना के लिए 12.29 लाख परिवारों ने कराया पंजीकरण
राज्यपाल ने कहा कि घर-घर गृहिणी योजना के तहत गरीब परिवारों को हर महीने केवल 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल खोला गया है। इस पोर्टल पर अभी तक 12.29 लाख परिवारों द्वारा पंजीकरण करवाया गया है। इनमें से अगस्त महीने में 1.92 लाख उपभोक्ताओं ने गैस सिलेंडर भरवाया, जिन्हें 4.76 करोड़ रुपये की राशि सब्सिडी के रूप में दी गई।
उन्होंने कहा कि पिछड़े वर्ग की क्रीमिलेयर की वार्षिक आय सीमा 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये की गई। पंचायती राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं में ओ.बी.सी (बी) श्रेणी को पांच प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों को मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत शहरों में 15 हजार परिवारों को 30-30 वर्ग गज के प्लाट दिए गए हैं।
राज्य सरकार हरियाणवी अग्निवीर को सरकारी नौकरी देने के लिए संकल्पबद्ध
राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले 10 वर्षों में वीर जवानों के प्रोत्साहन और कल्याण के लिए ठोस प्रयास किये हैं। सरकार ने गत जुलाई माह से स्वतंत्रता सेनानियों व उनकी विधवाओं की पेंशन बढ़ाकर 40 हजार रुपये मासिक की है। युद्ध में शहीद सैनिक के परिवार के लिए अनुग्रह राशि बढ़ाकर एक करोड़ रुपये की गई है। उन्होंने कहा कि हाल ही में आपातकाल सत्याग्रहियों की पेंशन 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 20 हजार रुपये की गई है। हिन्दी आंदोलन-1957 के मातृभाषा सत्याग्रहियों की पेंशन को भी बढ़ाकर 20 हजार रुपये किया गया है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हर हरियाणवी अग्निवीर को सरकारी नौकरी देने के लिए संकल्पबद्ध है। पूर्व सैनिकों को पांच साल तक की भुगतान अवधि के साथ 10 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। वीर उड़ान योजना के तहत पूर्व सैनिकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण व कौशल सर्टिफिकेशन प्राप्त करने के लिए डी.बी.टी. के माध्यम से एकमुश्त 50 हजार रुपये प्रदान किये जाएंगे। जय जवान आवास योजना के तहत पूर्व सैनिकों के लिए आवास बनाने के काम में तेजी लाई जाएगी।

सरकार श्रमिकों को उनके कार्यस्थल के नजदीक आवास उपलब्ध करवाने के लिए एक लाख नए मकान बनाएगी: राज्यपाल

राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय ने आज 15वीं विधानसभा के प्रथम सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि गरीब से गरीब व्यक्ति का उत्थान सुनिश्चित करना वर्तमान राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब डॉ. भीम राव अम्बेडकर का मानना था कि किसी भी समाज की प्रगति निचले तबकों की प्रगति पर निर्भर है। समाज के सभी पिछडे़ और वंचित वर्गों के कल्याण-उत्थान के लिए हरियाणा सरकार प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं तथा उनके सेचुरेशन के कारण लाखों गरीबों को लाभ मिला है। इसमें अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग, हर समाज व हर क्षेत्र के परिवार शामिल हैं।
राज्यपाल ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने पहली बार गरीब को यह अहसास करवाया है कि सरकार उसकी है और वह सरकार में है। पिछले 10 वर्षों में प्रदेश की उपलब्धियों और विकास का आधार गरीब का सशक्तिकरण रहा है। लास्ट माइल डिलीवरी पर फोकस ने इन वर्गों का जीवन बदल दिया है। वंचितों की सेवा का यह संकल्प ही सच्चा सामाजिक न्याय है। उन्होंने कहा कि वंचितों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने अनुसूचित जातियों के आरक्षण का दो वर्गों में वर्गीकरण लागू किया है। हैप्पी योजना के तहत प्रदेश के 84 लाख लोगों को प्रतिवर्ष 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा सुविधा दी गई है।
श्रमिकों को उनके कार्यस्थल के निकट आवास उपलब्ध कराने के लिए सरकार एक लाख नए मकान बनाएगी: राज्यपाल
राज्यपाल ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और इसे सुनिश्चित करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाते हुए श्रमिकों को उनके कार्यस्थल के निकट आवास उपलब्ध कराने के लिए एक लाख नए मकान बनाने की योजना तैयार की गई है।
उन्होंने कहा कि भारत देश में श्रमेव जयते में विश्वास किया जाता है। भारतीय संस्कृति में शिल्पियों व श्रमिकों के प्रति सदा से ही आदर का भाव रहा है। हरियाणा को भी विकास की दृष्टि से देश के अग्रणी राज्यों में लाने में मेहनतकश श्रमिकों का बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि श्रमिकों की बेटी की शादी पर वित्तीय सहायता और कन्यादान योजना में 1 लाख 1 हजार रुपये प्रदान किए जाते हैं। अब बेटी के विवाह से तीन दिन पहले ही 75,000 रुपये की राशि देने की नई पहल की है। शेष 26,000 रुपये की राशि विवाह प्रमाण पत्र जमा कराने के बाद जारी की जाती है।

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केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा में ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ विद्युत मंत्रालय की आरडीएसएस योजना की प्रगति की समीक्षा की

केंद्रीय विद्युत और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री श्री मनोहर लाल ने पिछले एक दशक में समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएंडसी) घाटे को कम करने और विद्युत वितरण प्रणाली को मजबूत करने में हरियाणा सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की सराहना की है।
वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान हरियाणा में एटीएंडसी घाटा घटकर 10.8 प्रतिशत हो गया है। श्री मनोहर लाल ने राज्य की म्हारा गांव-जगमग गांव योजना की भी प्रशंसा की, जिसका उद्देश्य गांवों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराना है। इस योजना को पूरे देश में व्यापक सराहना मिली है।

श्री मनोहर लाल आज हरियाणा सिविल सचिवालय, चंडीगढ़ में ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ आरडीएसएस योजना की प्रगति की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में हरियाणा के ऊर्जा मंत्री श्री अनिल विज और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन), दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) तथा भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।
*आरडीएसएस का उद्देश्य बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार लाना*

केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने सस्ती बिजली उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और अधिक सुधार लाने के उद्देश्य से 2021 में आरडीएसएस योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य देशभर में एटीएंडसी घाटे को 12-15 प्रतिशत तक कम करना और 2024-25 तक एसीएस-एआरआर अंतर को शून्य करना है। 3,03,758 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ, योजना का अनुमानित अनुदान घटक 97,631 करोड़ रुपये है। हरियाणा में आरडीएसएस योजना के कार्यान्वयन के लिए पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) नोडल एजेंसी है।
*डीएचबीवीएनएल और यूएचबीवीएनएल ने लगातार दो वित्तीय वर्षों के लिए ए+ रेटिंग हासिल की*

योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए, केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल ने कॉन्ट्रेक्ट देने की प्रक्रिया में तेजी लाने और उन्हें समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने डिस्कॉम की एकीकृत रेटिंग (आईआर) और उपभोक्ता सेवा रेटिंग (सीएसआरडी) में सुधार करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। डीएचबीवीएनएल और यूएचबीवीएनएल ने लगातार दो वित्तीय वर्षों 2021-22 और 2022-23 के लिए ए+ रेटिंग हासिल की है। साथ ही इसी अवधि के दौरान बी और बी+ सीएसआरडी रेटिंग भी प्राप्त की है। इसके अलावा, केंद्री मंत्री ने सुझाव दिया कि उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए, घरेलू और वाणिज्यिक श्रेणियों के लिए अलग-अलग बिजली बिल बनाए जाने चाहिए।
केंद्रीय मंत्री ने डिस्कॉम के विभिन्न बुनियादी ढांचे के कार्यों, फंड उपयोग, स्मार्ट मीटरिंग और अन्य वित्तीय मापदंडों की प्रगति की भी समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
*आरडीएसएस योजना के तहत डिस्कॉम को 6695 करोड़ रुपये मंजूर*

बैठक में बताया गया कि आरडीएसएस योजना के तहत हरियाणा में पॉवर डिस्कॉम को 6695 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं, जिसमें यूएचबीवीएन को 1527 करोड़ और डीएचबीवीएन को 5168 करोड़ रुपये शामिल हैं। 5168 करोड़ रुपये में से 3584 करोड़ रुपये फरीदाबाद और गुरुग्राम स्मार्ट वितरण कार्यों के लिए मंजूर किए गए हैं।
*डिस्कॉम ने चालू वित्त वर्ष के दौरान 14,662 मेगावाट की अधिकतम बिजली मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया*

बैठक में जानकारी दी गई कि बिजली निगमों ने चालू वित्त वर्ष के दौरान अप्रैल 2024 से सितंबर 2024 तक 14,662 मेगावाट की अधिकतम बिजली मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। इसकी तुलना में पिछले वित्त वर्ष (2023-24) के दौरान अधिकतम मांग 13,088 मेगावाट थी। बिजली के साथ जीवन को आसान बनाने के लिए डिस्कॉम ने उपभोक्ताओं के लिए सरल और समझने में आसान बिल पेश किए हैं। इसके अतिरिक्त, उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए उन्हें अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में बिजली बिलों की एसएमएस सूचनाएं भेजी जा रही हैं। उपभोक्ता अब 10 किलोवाट तक के स्वचालित लोड वृद्धि का लाभ उठा सकते हैं। इतना ही नहीं, कनेक्शन शुल्क का भी सरलीकरण किया गया है। इसके अलावा, छत पर सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए पीएम-सूर्य घर योजना के तहत एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
बैठक में ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री ए.के. सिंह, हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक मोहम्मद शाइन, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव और हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक डॉ. अमित अग्रवाल, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री पीसी मीना, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक डॉ. साकेत कुमार, विशेष सचिव निगरानी एवं समन्वय डॉ. प्रियंका सोनी, बीबीएमबी के अध्यक्ष श्री मनोज

त्रिपाठी, विद्युत मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री शशांक मिश्रा, संयुक्त सचिव मोहम्मद अफजल, निदेशक श्री संतोष कुमार और पीएफसी श्री सौरव कुमार शाह और श्री कमलप्रीत भी बैठक में उपस्थित थे।

हरियाणा में जल्द ही गांवों में 2 लाख लोगों को 100-100 गज के प्लॉट किए जाएंगे वितरित

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जल्द ही गांवों के अंदर 2 लाख लोगों को 100-100 गज के प्लॉट वितरित किए जाएंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत इन लाभार्थियों को मकान बनाने हेतु वित्तीय सहायता भी उपलब्ध करवाई जाएगी।

मुख्यमंत्री आज हाउसिंग फॉर ऑल विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस अवसर पर विकास एवं पंचायत मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार और शहरी स्थानीय निकाय मंत्री श्री विपुल गोयल भी उपस्थित रहे।

उन्होंने कहा कि 100-100 गज के प्लॉट शहरों की तर्ज पर सभी बुनियादी सुविधाओं से सुसज्जित विकसित कॉलोनियों में दिए जाएंगे, जिनमें पक्की सड़कें, बिजली, स्वच्छ पेयजल, स्ट्रीट लाइट, सौर ऊर्जा, पार्क और ओपन ग्रीन स्पेस जैसी सभी भौतिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

बैठक में निर्णय लिया गया कि मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत फ्लैट लेने हेतु पंजीकृत आवेदकों को पहले चरण में 8 जिलों में निजी डेवलपर्स द्वारा ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए बनाए गए 6618 फ्लैट्स का आवंटन भी शीघ्र किया जाएगा।

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत 14 शहरों में जिन लाभार्थियों को प्लॉट आवंटित किए गए थे, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना से जोड़कर मकान बनाने हेतु 2.50 लाख रुपये की वित्तीय सहायता भी उपलब्ध करवाई जाएगी। इतना ही नहीं, इन 14 शहरों में लगभग 170 करोड़ रुपये की लागत से इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्यों का शुभारंभ जल्द ही किया जाएगा। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा इस कार्य के लिए अनुमान तैयार किए जा चुके हैं।

बैठक में जानकारी दी गई कि सेक्टर 23 जगाधरी में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के 2000 लाभार्थियों को मकान निर्माण शुरू करने हेतु प्लॉट का कब्जा दिया जाएगा। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा यहां सभी भौतिक सुविधाएं उपलब्ध करवा दी गई हैं।

एचएसवीपी प्लॉट आवंटियों के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह ने की विवादों का समाधान योजना की घोषणा

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के प्लॉट आवंटियों को एन्हांसमेंट से संबंधित मामलों के निपटान और आवंटियों को राहत देने के उद्देश्य से विवादों का समाधान योजना शुरू करने की घोषणा की है। योजना की शुरुआत श्री गुरु नानक देव जी की जयंती के अवसर पर 15 नवंबर, 2024 को होगी और 6 माह तक योजना लागू रहेगी। इस योजना के तहत लगभग 7000 से अधिक प्लॉट आवंटियों को बड़ी राहत मिलेगी ।

मुख्यमंत्री आज हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की 127वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में कुल 65 एजेंडा रखे गए और सभी एजेंडों को मंजूरी प्रदान की गई।

श्री नायब सिंह ने निर्देश देते हुए कहा कि प्लॉट आवंटियों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं चाहिए और एन्हांसमेंट के अलावा अन्य लंबित मामलों का भी जल्द से जल्द निपटान सुनिश्चित किया जाए। बैठक में जानकारी दी गई कि पहले भी समय-समय पर विवादों का समाधान योजना शुरू की गई थी, जिसमें कुल मिलाकर अभी तक 40,762 डिफॉल्ट आवंटियों ने लाभ उठाया है और उन्हें लगभग 1560 करोड़ रुपये की राहत मिली है। अब 15 नवंबर, 2024 से एक बार फिर विवादों का समाधान योजना शुरू की जा रही है, जिसमें लगभग 7000 से अधिक आवंटियों को लाभ प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।

विस्थापितों को प्लॉट आवंटन के लिए जारी होगा विज्ञापन

मुख्यमंत्री ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा नये सेक्टर विकसित करने के दौरान विस्थापितों को प्लॉट देने के मामले में निर्देश देते हुए कहा कि विस्थापितों को प्लॉट के लिए आवेदन करने हेतु समान अवसर दिया जाए और ऐसे लंबित मामलों, जिनमें विस्थापितों को प्लॉट नहीं मिला है, उनके लिए दोबारा से विज्ञापन जारी किया जाए। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि प्राधिकरण की ओर से इस बारे संपूर्ण तैयारी कर ली गई है और जल्द ही अपनी नीति के अनुसार सेक्टरों में विस्थापितों के लिए आरक्षित प्लॉटों का विज्ञापन जारी किया जाएगा, जिसमें सभी विस्थापितों को आवेदन करने का अवसर मिलेगा।

लंबित ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के लिए भी 31 मार्च, 2025 तक आवेदन कर सकते हैं आवंटी

बैठक के दौरान हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के प्लॉट आवंटियों द्वारा किसी कारणवश ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट न लिये जाने बारे चर्चा की गई। इस पर मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि इन प्लॉट आवंटियों का एक और अवसर दिया जाए, ताकि वे ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकें। इसके लिए प्राधिकरण द्वारा प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और अब ऐसे प्लॉट आवंटी, जो अभी तक ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं प्राप्त कर पाए हैं, वे 31 मार्च, 2025 तक आवेदन कर सकते हैं।

31 दिसंबर, 2024 तक गिफ्ट डीड के आधार पर भी हो सकेंगे प्लॉट ट्रांसफर, पुराने आवंटियों को होगा फायदा

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि अब गिफ्ड डीड के आधार पर भी प्लॉट के हस्तांतरण की अनुमति दी जाएगी। प्राधिकरण के निर्देशों के अनुसार, पहले प्लॉट के हस्तांतरण की अनुमति केवल पंजीकृत बिक्री विलेख (सेल डीडी) पर ही मिलती थी। हालांकि, प्राधिकरण द्वारा प्लॉट की रजिस्ट्री की अनुमति प्रदान कर दी गई थी। लेकिन कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां उपहार विलेख (गिफ्ड डीड) के कारण प्लॉट हस्तांतरण नहीं हो सके। लेकिन एचएसवीपी ने नीति में संशोधन किया और ऐसे लोगों को राहत देने के लिए आज निर्णय लिया गया कि ऐसे संबंधित आवंटियों को 31 दिसंबर, 2024 तक एक बार अवसर दिया जाएगा, ताकि वे अपना प्लॉट हस्तांतरित करवा सकें। उसके बाद ऐसे किसी भी मामले पर विचार नहीं किया जाएगा। इस निर्णय से पुराने आवंटियों को बड़ा फायदा होगा।

घोषणापत्र के संकल्पों को पूरा करने के लिए तैयार करें कार्ययोजना

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सरकार के घोषणा पत्र में उल्लिखित संकल्पों को पूरा करने के लिए व्यापक कार्य योजना तैयार करें। घोषणापत्र के अनुसार, एचएसवीपी के प्लॉट पर आवंटियों को घर बनाने के लिए बैंक से 7 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाएगा। यदि बैंक द्वारा 7 प्रतिशत से अधिक ब्याज दर पर ऋण दिया जाता है तो 7 प्रतिशत से अधिक दर को एचएसवीपी वहन करेगा। मुख्यमंत्री ने सम्बंधित अधिकारियों को इस बाबत व्यापक योजना बनाने के निर्देश दिए।

केंद्रीय ऊर्जा मंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में ऊर्जा और शहरी विकास विभाग की बैठकें हुईं, जिसमें कैबिनेट मंत्री श्री अनिल विज व श्री विपुल गोयल मौजूद रहे।

बिजली विभाग की बैठक में RDSS (Revamped Distribution Sector Scheme) का रिव्यू हुआ। इस योजना का लक्ष्य देश भर में आम जनता को सस्ते दरों पर बेहतर और प्रभावी बिजली उपलब्ध कराना है। बैठक में हरियाणा सरकार की प्रीपेड मीटर योजना में 5% छूट देने की पहल की सराहना की गई। राज्य में लाइन लॉस 34% से घटकर 10% तक पहुँच गया है। हरियाणा की पीक डिमांड 14662 मेगावॉट होने की उम्मीद है, जिसे पूरा करने में राज्य सक्षम है। साथ ही, हरियाणा देश का इकलौता राज्य है जिसकी सभी बिजली वितरण कंपनियाँ A+ रेटिंग में हैं।

शहरी विकास विभाग की बैठक में अमृत 2.0 प्रोजेक्ट की समीक्षा की गई। मेट्रो प्रोजेक्ट्स का विस्तार करना विभाग की प्राथमिकता है। शहरी परिवहन को सुदृढ़ करने के लिए 2023 में शुरू की गई PM e-Sewa योजना की समीक्षा भी की गई। बैठक में बताया गया कि छोटे शहरों का क्लस्टर बनाकर विकास कार्य किया जाएगा, जबकि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स का विकास जारी है। इसके अलावा, स्वच्छ भारत 2.0 के अंतर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और कूड़ा निस्तारण की स्थिति का भी मूल्यांकन किया गया।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य स्तरीय छठ महोत्सव में अस्ताचलगामी सूर्य भगवान को अर्पित किया अर्घ्य

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने आज जिला कुरूक्षेत्र के ब्रह्मसरोवर और पुरुषोत्तमपुरा बाग में आयोजित राज्य स्तरीय छठ महोत्सव में अस्ताचलगामी सूर्य भगवान को अर्घ्य अर्पित किया। साथ ही उन्होंने मंत्रोच्चारण के बीच परम्परा अनुसार देश के नागरिकों के लिए मनोकामना पूर्ति, समृद्धि और प्रगति के लिए पूजा अर्चना की।

कार्यक्रम में प्रसिद्घ लोक गायिका पद्मश्री मालिनी अवस्थी, काव्य कृष्णा मूर्ति सहित अन्य कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने प्रसिद्घ लोक गायिका पद्मश्री मालिनी अवस्थी, काव्य कृष्णा मूर्ति सहित अन्य कलाकारों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में पूर्व राज्यमंत्री श्री सुभाष सुधा, छठ पर्व सेवा समिति के अध्यक्ष श्री संतोष पासवान, श्री पूर्वांचल छठ पर्व महासभा के अध्यक्ष राजीव राय, श्री गौ गीता गायत्री संगठन के अध्यक्ष अनिल शास्त्री ने भी पावन तट पर मुख्यमंत्री के साथ पूजा अर्चना की।

मुख्यमंत्री ने छठ पर्व की देशवासियों को बधाई व शुभकामनाएं देते हुए कहा कि छठ मैया सदैव देशवासियों के लिए खुशियां लेकर आए क्योंकि छठ पूजा को सूर्य उपासना का सबसे पवित्र पर्व माना गया है। इस पर्व पर जीवन शक्ति के देवता सूर्य नारायण की पूजा करके समृद्धि मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना की जाती है।

इस छठ पूजा राज्य स्तरीय महोत्सव में हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान किया। इन श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए।

कुरुक्षेत्र में भव्य अंदाज में मनाया गया छठ उत्सव

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने सूर्य की उपासना का प्रतीक और लोक परंपराओं के महापर्व छठ उत्सव के अवसर पर आज जिला कुरुक्षेत्र में पवित्र ब्रह्मसरोवर पर आयोजित राज्य स्तरीय छठ पूजा महोत्सव में शिरकत की और सभी को छठ उत्सव की शुभकामनाएं दी।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सूर्य ग्रहण के समय देश-विदेश के श्रद्धालुओं द्वारा जिस पावन तीर्थ में डुबकी लगाई जाती है, आज उस ब्रह्मसरोवर पर छठ पर्व की आस्था और शोभा को देखकर गर्व का अनुभव हो रहा है। यह पर्व भी सूर्य की उपासना का पर्व है। छठ पूजा को सूर्य उपासना का सबसे पवित्र पर्व माना गया है। ऊर्जा और जीवन शक्ति के देवता सूर्य नारायण की पूजा इस पर्व के दौरान मनोकामना पूर्ति, समृद्धि और प्रगति प्रदान करने के लिए की जाती है। सूर्य की उपासना की परंपरा इस बात का प्रमाण है कि हमारी संस्कृति व आस्था का प्रकृति से गहरा जुड़ाव है। छठ पूजा के जरिए हमारे जीवन में सूर्य के प्रकाश के महत्व को बताया गया है।

मुख्यमंत्री ने हरियाणा से छठ पूजा के सम्बन्ध का उल्लेख करते हुए कहा कि एक मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्यदेव की पूजा शुरू की थी। यहां से 35 किलोमीटर की दूरी पर ही महावीर दानवीर कर्ण की नगरी करनाल स्थित है। वहां आज भी सूर्य पूजा का विशेष प्रभाव दिखता है। उन्होंने कहा कि करनाल में सूर्यनारायण मंदिर के सामने पश्चिमी यमुना कैनाल पर 4 करोड़ 48 लाख रुपये की लागत से स्नान घाट का निर्माण किया गया है। इसी घाट के सामने नहर के दूसरे किनारे पर भी स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत एक और घाट का निर्माण हो चुका है। वहां छठ पर्व पर भारी संख्या में महिलाएं पूजा करती हैं।

छठ पर्व एक भारत श्रेष्ठ भारत का उत्तम उदाहरण

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि छठ पर्व को एक भारत श्रेष्ठ भारत का उत्तम उदाहरण कहा जा सकता है। मूल रूप से पूर्वांचल में मनाया जाने वाला यह पर्व अब विभिन्न प्रदेशों की सीमाएं लांघकर देशभर में मनाया जाने लगा है। पूर्वांचल के मेहनती और कर्मठ भाई-बहन आज विभिन्न प्रदेशों में अपनी कड़ी मेहनत से वहां की अर्थव्यवस्था में योगदान कर रहे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने छठ पर्व को राष्ट्रीय पर्व की संज्ञा दी है।

उन्होंने कहा कि छठ पूजा हेतु साफ पानी के लिए आपको नहर पर अधिक निर्भर रहना पड़ता है। जहां नहर उपलब्ध नहीं है, वहां आप छोटे-छोटे अस्थायी तालाब बनाकर उनमें पानी भरकर पूजा करते हैं। हरियाणा सरकार पानी के स्रोत का प्रबंध करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल के लोगों ने अपनी कठोर मेहनत से हरियाणा के विकास में अहम योगदान दिया है।

मातृशक्ति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा और विधानसभा में 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का किया प्रावधान

मुख्यमंत्री ने कहा कि मातृशक्ति की क्षमताओं को पहचानते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा और विधानसभा में 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि आज छठ पूजा के पावन अवसर पर गर्व का अनुभव हो रहा हैं कि पूर्वांचल के लोगों ने बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ के संकल्प को पूरी तरह साकार करके दिखाया है। प्रधानमंत्री के ही मार्गदर्शन में हमने श्रमेव जयते में विश्वास करते हुए पिछले 10 वर्षों में अनेक कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। एक ओर जहां श्रमिकों की कार्यस्थल पर सुरक्षा को मजबूत बनाया है, वहीं उनका दुर्घटना बीमा भी किया जाता है और उनके सामाजिक सरोकारों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। श्रमिक परिवारों को कन्यादान स्कीम के तहत तीन बेटियों की शादी तक हर शादी में 51 हजार रुपये का कन्यादान तथा 50 हजार रुपये शादी का प्रबंध करने के लिए दिये जाते हैं। इसी प्रकार, बेटे व स्वयं की शादी पर भी 21 हजार रुपये की शगुन राशि दी जाती है।

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मुख्यमंत्री महिला निर्माण श्रमिक सम्मान योजना के तहत सभी पंजीकृत श्रमिक बहनों को कपड़ों व उनकी व्यक्तिगत जरूरत के लिए 5100 रुपये की सालाना वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके अलावा महिला श्रमिकों को सिलाई मशीन खरीदने के लिए 4500 रुपये की वित्तीय सहायता तथा प्रसूति के उपरांत 36 हजार रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार पूर्वांचल के लोगों सहित सभी नागरिकों की सुरक्षा, संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है।

इस अवसर पर पूर्व मंत्री श्री सुभाष सुधा सहित हजारों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई एचपीपीसी और एचपीडब्ल्यूपीसी की बैठक में 2050 करोड़ से अधिक के कॉन्ट्रैक्ट और वस्तुओं की खरीद को मिली मंजूरी

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां हुई उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति (एचपीपीसी), विभागीय उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति (डीएचपीपीसी) तथा हाई पावर्ड वर्क्स परचेज कमेटी (एचपीडब्ल्यूपीसी) की बैठक में कुल मिलाकर 2050 करोड़ रुपये से अधिक के कॉन्ट्रैक्ट तथा विभिन्न वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी गई। बैठक में 729 करोड़ रुपये की लागत की विभिन्न जलापूर्ति व सीवरेज प्रबंधन परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई। विभिन्न बोलीदाताओं से नेगोसिएशन के बाद दरें तय करके लगभग 36 करोड़ रुपये की बचत की गई है।
बैठक में कैबिनेट मंत्री श्री महीपाल ढांडा, श्री विपुल गोयल, डॉ अरविंद कुमार शर्मा, श्री रणबीर गंगवा और श्रीमती श्रुति चौधरी भी उपस्थित रहे। बैठक में जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी, सिंचाई एवं जल संसाधन, जीएमडीए, लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें), शुगरफेड, स्कूल शिक्षा और पुलिस विभागों से संबंधित कुल 49 एजेंडा रखे गए, जिसमें से 45 मंजूर किए गए।
बैठक में 90 करोड़ रुपये की लागत से जींद शहर में 60 एमएलडी क्षमता का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, 15 करोड़ रुपये की लागत से जिला रेवाड़ी के 7 गांवों में नहर आधारित जल आपूर्ति योजना का विकास तथा 96.95 करोड़ रुपये की लागत से पलवल और नूहं में जलापूर्ति में वृद्धि के लिए गांव चांदहट और जनाचोली में 4 रैनीवेल के निर्माण को भी मंजूरी दी गई। इनके अलावा, अन्य परियोजनाओं में गांव बहल में जल आपूर्ति योजना का विस्तार, सीवरेज सुविधाएं और एसटीपी बनाना, महाग्राम योजना के तहत गांव मालब, जिला नूंह में सीवरेज सुविधाएं और सीवरेज उपचार संयंत्र स्थापित करना, फिरोजपुर झिरका शहर (अमृत-2.0 के तहत) के लिए ट्यूबवेल ड्रिलिंग, 2 भूमिगत टैंक और पंपिंग मशीनरी का कार्य, भट्टू कलां में 4 एमएलडी क्षमता का एसटीपी निर्माण, गन्नौर में 3 एमएलडी डब्ल्यूटीपी और वितरण पाइप लाइन बिछाने सहित वाटर वर्क्स और बूस्टिंग स्टेशन संरचनाओं का निर्माण तथा जगाधरी और यमुनानगर में औद्योगिक अपशिष्ट सहित सीवेज के लिए 19.50 एमएलडी क्षमता का एफलुएंट ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण शामिल है।
बैठक में बाबा सरसाई नाथ राजकीय मेडिकल कॉलेज, सिरसा के निर्माण हेतु ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर को मंजूरी दी गई। इस पर लगभग 832 करोड़ रुपये की लागत आएगी। यह 24 महीनों में बनकर तैयार होगा।
*जीएमडीए की 249.77 करोड़ रुपये की 11 परियोजनाएं मंजूर*
बैठक में गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण के 249.77 करोड़ रुपये के 11 प्रोजेक्ट को भी मंजूरी प्रदान की गई। इसमें 16.40 करोड़ रुपये की लागत से केंद्रीकृत एकीकृत जल प्रबंधन प्रणाली (सीआईडब्ल्यूएमएस) की आपूर्ति, स्थापना, एकीकरण और कमीशनिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट को मंजूरी दी गई। इनके अलावा, लगभग 170 करोड़ रुपए की लागत से 174 किलोमीटर की 6 सड़क परियोजनाओं के पुनः निर्माण, सुदृढ़ीकरण और मरम्मत कार्य को भी मंजूरी दी गई। इनमें मुख्यत: द्वारका एक्सप्रेस-वे से आईएमटी मानेसर तक सड़क का पुन: निर्माण और महरौली रोड दिल्ली हरियाणा बॉर्डर से इफको चौक तक तथा सेक्टर 58 से 67 तक सर्विस रोड का पुनः निर्माण शामिल है।
इसके अलावा, 17.34 करोड़ रुपये की लागत से गुरुग्राम के सेक्टर-48 में ई-बसों के लिए बस डिपो का विकास, गुरुग्राम के सेक्टर 68-95 में जीएमडीए क्षेत्र में 19.73 करोड़ रुपये की लागत से बस क्यू शेल्टर व सेक्टर 99-115 में द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ 17.35 करोड़ रुपये की लागत से बस क्यू शेल्टर के निर्माण करने को भी मंजूरी दी गई। जीएमडीए क्षेत्र में फुट ओवर ब्रिज (एफओबी) के निर्माण कार्य को भी स्वीकृति दी गई।
*झारखंड के दुमका में आवंटित कल्याणपुर-बादलपाड़ा कोयला ब्लॉक के लिए खदान डेवलपर के चयन को मिली मंजूरी*
बैठक में हरियाणा सरकार को झारखंड के दुमका जिले में आवंटित कल्याणपुर-बादलपाड़ा कोयला ब्लॉक के लिए खदान डेवलपर एवं ऑपरेटर (एमडीओ) के चयन को भी अंतिम रूप दिया गया। एमडीओ पहले चरण में इस कोयला ब्लॉक में कोयले की मात्रा तथा उसकी गुणवत्ता की रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपेगा। इसके अलावा बैठक में शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए (समूह-1) के अंतर्गत कक्षा 1, 2, 7 और 8 तथा (समूह-ई II) के अंतर्गत कक्षा 3, 4, 5 और 6 के लिए पाठ्य पुस्तकों/कार्य पुस्तकों की छपाई और आपूर्ति के लिए भी दरों को अंतिम रूप दिया गया। बैठक में मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए कि पुस्तकों की कागज की गुणवत्ता बेहतर होनी चाहिए तथा समय पर आपूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए।
बैठक में हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (हरसैक), सीसीएसएचएयू परिसर, हिसार के लिए 128 जीबी रैम के 66 वर्कस्टेशन तथा 256 जीबी रैम के 44 वर्कस्टेशन की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, विभिन्न

सरकारी संस्थानों में स्थापित आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर और कोर आईटी उपकरणों के रखरखाव के लिए भी एजेंसी को अंतिम रूप दिया गया। बैठक में पिराई सत्र 2024-25 के लिए पीपी बैग और जूट बैग की खरीद को भी मंजूरी दी गई।
बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी सहित संबंधित विभागों के प्रशासनिक सचिव मौजूद थे।

धान व बाजरे की खरीद के लिए अब तक 11522 करोड़ रुपये से अधिक किया जा चुका है भुगतान

हरियाणा की मंडियों में धान और बाजरे की फसलों की खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से जारी है। मंडियों में अब तक 4979172 मीट्रिक टन धान की आवक हुई है, जिसमें से 4857405 मीट्रिक टन की हुई खऱीद है। प्रदेश सरकार किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनके खातों में फसल खरीद का पैसा सीधे भेज रही है। अब तक धान और बाजरा किसानों को 11522 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया जा चुका है, जिसमें धान किसानों को 10510.79 करोड़ रुपये और बाजरा किसानों को 1011.31 करोड़ रुपये का भुगतान शामिल है। सरकार द्वारा की गई व्यवस्थाओं को लेकर किसान संतुष्ट है।
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि इस खरीद सीजन के दौरान मंडियों में धान व बाजरे की खरीद सुचारू रूप से जारी है। उन्होंने बताया कि किसानों को फसल बेचने में कोई परेशानी न आए तथा उन्हें मंडियों में प्रवेश के लिए अनावश्यक इंतजार न करना पड़े, इसके लिए विभाग ने ऑनलाइन गेट पास की सुविधा उपलब्ध करवाई है। सरकार सामान्य धान के लिए 2,300 रुपये प्रति क्विंटल तथा ग्रेड-ए धान के लिए 2,320 रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रही है। सभी वरिष्ठ अधिकारी पूरी खरीद प्रक्रिया पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं।
*प्रदेश में कुरुक्षेत्र में हुई धान की सबसे अधिक आवक*
विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा में सर्वाधिक 9,90,294 मीट्रिक टन धान की आवक कुरुक्षेत्र जिले की मंडियों में हुई। इसी प्रकार करनाल जिले की मंडियों में 8,25,493 मीट्रिक टन, कैथल जिले की मंडियों में 8,07,084 मीट्रिक टन, फतेहाबाद जिले में 6,09,789 मीट्रिक टन, अंबाला की मंडियों में 5,69,831मीट्रिक टन और यमुनानगर जिले की मंडियों में 5,59,176 मीट्रिक टन धान की आवक हुई। इसी प्रकार से इसके अलावा, सिरसा जिले में 2,15,995 मीट्रिक टन, जींद जिले की मंडियों में 1,93,859 मीट्रिक टन धान खरीद की गई है। पंचकूला जिले में 90,753 मीट्रिक टन धान की आवक हुई।

प्रदेश में बिना नम्बर के वाहन सड़क पर मिलने पर होगी सख्त कार्यवाही- परिवहन मंत्री

परिवहन मंत्री श्री अनिल विज ने परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश में बिना नम्बर के कोई भी वाहन सड़क पर नहीं होना चाहिए, यदि ऐसा कोई भी वाहन ऐसा पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। साथ ही उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि कोई भी सरकारी बस किसी भी प्राइवेट ढ़ाबे पर खड़ी न मिले।
श्री विज आज यहां परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे।
उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए है कि सभी महाप्रबंधक (जीएम) प्रतिदिन बस स्टैंड चैक करें और प्रदेश में बिना परमिट के चलने वाले वाहनों पर सख्त कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि बसों के आने-जाने के समय इत्यादि की व्यवस्था को लेकर हर तरह से निगरानी की जाए।
* बस स्टैंडो के जरूरी कार्यो को प्राथमिकता के आधार पर किया जाए दुरुस्त*
श्री विज ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश के सभी बस स्टैडों पर पीने के पानी की व्यवस्था, साफ-सफाई, यात्रियों के बैठने के लिए बेंच, लाईट तथा पंखों सहित मेंटीनेस के कार्यो को प्राथमिकता के आधार पर दुरुस्त किया जाए। इसके साथ ही वहां पर खाने-पीने की वस्तुओ को प्रति दिन चेक करवाया जाए।
*रेलवे की तर्ज पर बस स्टैंडो पर खोली जाएगी कैंटीन*
परिवहन मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिस प्रकार से रेलवे ने अपने यात्रियों के लिए कैंटीन बनाई हुई है इसी तर्ज पर प्रदेश के बस स्टैडों पर कैंटीन बनाने की संभावनाएं तलाशी जाए ताकि बस स्टैंड पर आने वाले यात्रियों को बेहतर व्यवस्थाएं दी जा सकें।
*प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हर सड़क पर लगेंगे स्पीड बोर्ड*
उन्होंने यह भी निर्देश दिए है कि प्रदेश की हर सड़क पर स्पीड बोर्ड लगाए जाएं और साथ ही दुर्घटना होने वाले स्थानों को चिन्हित किया जाए। इसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश में प्रतिवर्ष होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोकना और कम करना है।
*कर्मचारियों को समय पर मिलेगी सैलरी व पदोन्नति*
श्री विज ने अधिकारियों के निर्देश दिए कि विभाग के कर्मचारियों की सैलरी समय पर मिले। इसके साथ ही विभाग में किसी भी कर्मचारी व अधिकारी की पदोन्नति नहीं रूकनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि वाहनों की फिटनेस के लिए नई तकनीक के उपकरण खरीदे जाए। परिवहन मंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि बस ड्राइवर व कंडक्टर की फिटनेस के लिए एक पोलिसी तैयार की जाए, जिसमें उनकी फिटनेस से सम्बंधित नियम बनाएं जाए।
परिवहन मंत्री को अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में 4040 बसें, 24 बस डिपो व 13 सब डिपो है। इसके साथ ही 649 रूटों पर राज्य के अंदर रूट, 443 राज्य के बाहर रूट, 877 गांवों के बस रूट है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रति दिन लगभग 11 लाख किलोमीटर बसें चलती है, जिसमें प्रतिदिन 10 लाख से अधिक यात्री यात्रा करते है।
बैठक में परिवहन विभाग के प्रधान सचिव श्री नवदीप सिंह विर्क, राज्य परिवहन विभाग के निदेशक श्री सुजान सिंह, परिवहन आयुक्त श्री यशेन्द्र सिंह सहित विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

अब विधवा/तलाकशुदा बेटियों को भी मिलेगा राज्य सम्मान पेंशन का लाभ

हरियाणा सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों या उनकी धर्मपत्नियों की मृत्यु के बाद उनकी बेरोज़गार विधवा/तलाकशुदा बेटियों ( बशर्ते उनकी आय के अन्य स्त्रोत न हो) को भी राज्य सम्मान पेंशन का लाभ दिया जाएगा।

इसमें अब सरकार ने 12 जून 2009 को जारी पूर्व के दिशा निर्देशों में संशोधन करते हुए राज्य सम्मान पेंशन पाने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों या उनकी धर्मपत्नियों की मृत्यु के बाद उनकी बेरोजगार अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा बेटियों ( बशर्ते उनकी आय के अन्य स्त्रोत न हो) तथा दिव्यांग अविवाहित बेरोजगार पुत्र जिनकी दिव्यांगता 75 प्रतिशत है, उन्हें भी पेंशन का लाभ दिया जाएगा। यदि एक से अधिक पात्र बच्चे पेंशन के हकदार हैं तो उन्हें पेंशन में समअनुपातन हिस्सा मिलेगा।

हरियाणा के मुख्य सचिव कार्यालय के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस आशय का परिपत्र सभी मंडलायुक्तों, उपायुक्तों, उप मंडल अधिकारियों( उपमंडल अधिकारी नागरिक) को प्रेषित किया है।

हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं में आई गिरावट : श्याम सिंह राणा

हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा किसानों को पराली को खेत में मिलाकर खाद के रूप में उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जिससे न केवल भूमि की उर्वरता में वृद्धि हो रही है बल्कि किसानों के लिए आर्थिक लाभ भी सुनिश्चित हो रहे हैं।
श्री राणा ने कहा कि फसल अवशेष को खेत में मिलाने से मृदा में कार्बन और अन्य पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे अगली फसलों की पैदावार में भी वृद्धि होती है। उन्होंने कहा, “वैज्ञानिक अनुसंधान से साबित हुआ है कि खेत में पराली मिलाने से मृदा का पोषक चक्र मजबूत होता है और मृदा कार्बन का स्तर बढ़ता है, जिससे अगले फसलों की उपज में भी सुधार होता है।”
उन्होंने बताया कि कई प्रगतिशील किसान अब फसल अवशेषों को मिट्टी में मिलाकर उर्वरक के रूप में उपयोग कर रहे हैं। इस प्रक्रिया से न केवल प्रति वर्ष 3 से 5 क्विंटल प्रति एकड़ फसल की पैदावार में वृद्धि हो रही है, बल्कि यूरिया की खपत भी कम हो कर लागत में कटौती हो रही है। यमुनानगर जिले के बकाना गांव के किसान राजेश सैनी का उदाहरण देते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि उन्होंने पिछले तीन वर्षों से पराली को जलाने की बजाए खेत की मिट्टी में मिलाया है, जिससे उनकी फसल की पैदावार लगभग छह क्विंटल प्रति एकड़ बढ़ गई है। इस तरीके से उनकी प्रति एकड़ वार्षिक आय में 10,000 से 15,000 रुपये तक का इजाफा हुआ है।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने बताया कि हरियाणा में लगभग 28 लाख एकड़ भूमि पर धान की खेती होती है। इस साल राज्य सरकार द्वारा किसानों में जागरूकता फैलाने के लिए चलाई गई मुहिम का नतीजा है कि पराली जलाने की घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आई है। राज्य सरकार ने इन-सीटू और एक्स-सीटू प्रबंधन के लिए किसानों को सब्सिडी पर मशीनें उपलब्ध कराई हैं और जो किसान पराली नहीं जलाते हैं, उन्हें सरकार की ओर से प्रति एकड़ 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है।
श्री श्याम सिंह राणा ने यह भी कहा कि हरियाणा सरकार के इन प्रयासों की सराहना सुप्रीम कोर्ट ने भी की है और यह हरियाणा ही है जो किसानों को इस तरह की सहूलियतें प्रदान कर रहा है। साथ ही, उन्होंने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के लिए पराली जलाने को एकमात्र कारण मानने को गलत बताया। उन्होंने दिल्ली सरकार को सलाह देते हुए कहा है कि वे भी हरियाणा की तरह ठोस कदम उठाए।
उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार का यह कदम न केवल पर्यावरण संरक्षण के लिए एक मिसाल है, बल्कि इससे किसानों को आर्थिक लाभ भी मिल रहा है, जो पर्यावरण के अनुकूल खेती की दिशा में एक सकारात्मक बदलाव है। उन्होंने बताया कि राज्य में इस वर्ष पराली जलाने की घटनाओं में कमी दर्ज की गई है।

हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के आम चुनाव जनवरी में : न्यायमूर्ति एच.एस. भल्ला

हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के आम चुनाव करवाने से संबंधित सभी तैयारी प्रगति पर हैं। कमेटी के लिए चालीस वार्ड बनाये गए हैं तथा लगभग दो लाख चौरासी हजार सिखों ने उक्त चुनाव के लिए मतदाता सूची में अपने नाम पंजीकृत करवाए हैं।
हरियाणा के गुरुद्वारा चुनाव आयुक्त न्यायमूर्ति एच.एस. भल्ला ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कोई भी पात्र व्यक्ति जो आज तक हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की मतदाता सूची में अपना नाम मतदाता के रूप में पंजीकृत नहीं करवा पाया है, वह अब भी उक्त कमेटी की मतदाता सूची में अपना नाम पंजीकृत करवा सकता है। मतदाता सूची में नाम शामिल करवाने के लिए आवेदन (इस कार्यालय द्वारा चुनाव कार्यक्रम जारी होने तक ) संबंधित वार्ड के संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत किया जा सकता है तथा उसके बाद चुनाव संपन्न होने तक आवेदन संबंधित उपायुक्त को प्रस्तुत किया जा सकता है।
उन्होंने यह भी बताया कि हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का चुनाव कार्यक्रम जनवरी, 2025 माह में आयोजित किए जाने की संभावना है तथा चुनाव की सही तारीख की घोषणा चुनाव कार्यक्रम जारी करते समय की जाएगी।

https://x.com/DiprHaryana/status/1853743698451853619

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पर्यटन की दृष्टि से भी कुरुक्षेत्र को किया जाएगा विकसित : डॉ. अरविंद शर्मा

सहकारिता, जेल एवं पर्यटन मंत्री डॉ.अरविंद शर्मा ने कहा कि पर्यटन की दृष्टि से भी कुरुक्षेत्र और आसपास के जिलों में महाभारत काल से जुड़े ऐतिहासिक तीर्थ स्थलों का विकास होगा। इसे लेकर केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय व पर्यटन विभाग, हरियाणा के अधिकारियों द्वारा योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है। यह जानकारी पर्यटन मंत्री डॉ.अरविंद शर्मा ने करनाल में आयोजित द्वितीय महाभारत सर्किट सम्मेलन के बाद दी।

केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय (उत्तर क्षेत्र ) द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ऐतिहासिक, पौराणिक व धार्मिक क्षेत्र कुरुक्षेत्र व आसपास के जिलों में महाभारत काल से जुड़े ऐतिहासिक एवं प्राचीन तीर्थ स्थलों के विकास को लेकर सोमवार को देर सांय एक सम्मलेन का आयोजन किया गया। इस द्वितीय महाभारत सर्किट सम्मेलन का आयोजन करनाल स्थित कर्ण लेक बैंक्वेट हॉल में किया गया। इस अवसर पर फेमिलिराइज़ेशन (परिचय) टूर का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में हरियाणा के सहकारिता, जेल एवं पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय तथा पर्यटन विभाग हरियाणा के अधिकारियों और पर्यटन हितधारकों व सेवा प्रदाताओं के साथ विस्तार से चर्चा की। इस अवसर पर मंत्री ने द्वितीय महाभारत सर्किट कॉन्फ्रेंस कुरुक्षेत्र, हरियाणा पर एक पुस्तक का भी विमोचन किया।

डॉ. शर्मा ने कहा कि जिस तरह वृंदावन में श्रद्धालुओं और पर्यटकों का आना - जाना लगा रहता है, उसी तरह धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं व पर्यटकों के आगमन को लेकर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगीं। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि महाभारत सर्किट के अंतर्गत कुरुक्षेत्र के साथ-साथ करनाल व पानीपत का काला अम्ब भी शामिल किया जाना चाहिए। यहां भी बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में प्रमुख पर्यटन स्थलों पर विकास कार्य किए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में और बेहतर तरीके से योजना बनाकर पर्यटन स्थलों को सुविधाजनक बनाया जाएगा।

केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय में क्षेत्रीय निदेशक (उत्तर) आरके सुमन ने इस अवसर पर कहा कि कुरुक्षेत्र को विश्व पटल पर लेकर जाने के लिए पर्यटन मंत्रालय कार्य कर रहा है। इस मिशन में उन्होंने कुछ हद तक सफलता भी मिली है।

इस अवसर पर हरियाणा टूरिज्म कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. सुनील कुमार, पीपी खन्ना, कर्नल मनबीर चौधरी, मोहन गुरुचंद्रा प्रभु, हरियाणा टूरिज्म कॉरपोरेशन के जीएम डॉ. इंद्रजीत सिंह, संदीप शुक्ला, किशोर नागपाल, कृष्ण गर्ग व अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

हरियाणा राजभवन में भव्य रूप से मनाया गया 59वां हरियाणा दिवस

59वें हरियाणा दिवस के शुभ अवसर पर सोमवार को हरियाणा राजभवन चंडीगढ़ में भव्य तरीके से राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती वसंता दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुमन सैनी की गरिमामयी उपस्थिति रही।

राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी सहित अन्य मंत्रीगणों ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का आगाज़ किया।

राज्य स्तरीय समारोह के दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने जादू बिखेर दिया। लोक कलाकारों तथा कॉलेज से आए छात्र - छात्राओं ने हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब की लोक-कलाओं का जीवंत प्रदर्शन किया। इनकी प्रस्तुतियां देखकर उपस्थितजन मंत्र मुग्ध नजर आए। राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय ने कलाकारों को 5 लाख रुपए के इनाम देने की घोषणा की। हरियाणा दिवस के उपलक्ष्य में राजभवन की साज- सज्जा देखते ही बन रही थी और रोशनी से सराबोर नजर आ रहा था।

समारोह में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष श्री हरविंदर कल्याण, ऊर्जा मंत्री श्री अनिल विज, विकास एवं पंचायत मंत्री श्री कृष्ण पंवार, शिक्षा मंत्री श्री महीपाल ढांडा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री श्री रणबीर गंगवा, सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं अंत्योदय (सेवा) मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी भी उपस्थित रहे। इनके अलावा, विधानसभा उपाध्यक्ष श्री कृष्ण लाल मिड्ढा, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री श्री राजेश नागर तथा युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता राज्य मंत्री श्री गौरव गौतम भी मौजूद रहे।

इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री विवेक जोशी, राज्यपाल के सचिव श्री अतुल द्विवेदी सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी व अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित थे।

विकास कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करें अधिकारी: गोयल

नागरिक उड्डयन मंत्री श्री विपुल गोयल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभागीय योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करें और तय समय में काम पूरा करने में कोई परेशानी न आए, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था पर भी विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में समय पर हवाई सेवाओं का और अधिक विस्तार हो और प्रदेशवासियों को बेहतर हवाई यात्रा सुविधा अपने निकट उपलब्ध हो सके, यही प्रदेश सरकार का उद्देश्य है।
श्री गोयल आज यहाँ विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस अवसर पर श्री विपुल गोयल ने अधिकारियों से कहा कि कोई भी कार्य को पूरा करने से पहले उसका फुल प्रूफ प्लान बनाएं, ताकि भविष्य में किसी समस्या का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि हमें प्रदेश में पैराजंपिंग और एयरो स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने जैसी योजनाओं पर काम करना चाहिए और फ्लाइंग क्लब की संख्या में और बढ़ोतरी पर भी विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से यह भी कहा कि किसी भी एयरपोर्ट या पट्टी पर कोई विशेष कार्य के लिए जगह चिन्हित करने के साथ-साथ उद्देशय की पूर्ति हो, इसे भी कार्य योजना में शामिल करना चाहिए, ताकि उस जगह का सदुपयोग हो।
बैठक में विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने पीपीटी के माध्यम से हिसार, अम्बाला, भिवानी, करनाल, नारनौल आदि एयरपोर्ट/हवाई पट्टी से संबंधित योजनाओं पर नागरिक उड्डयन मंत्री को विस्तार से जानकारी दी।
इस अवसर पर नागरिक उड्डयन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुधीर राजपाल, एडवाइजर श्री शेखर विद्यार्थी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

प्रदेश में डीएपी खाद की कोई कमी नहीं, किसानों को घबराने की जरूरत नहीं:कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा

कृषि मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने आज प्रदेश में डीएपी खाद की उपलब्धता बारे अधिकारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इसके बाद उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया कि राज्य में डीएपी की कोई कमी नहीं है और घबराने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को पर्याप्त डीएपी उपलब्ध कराने के प्रति प्रतिबद्ध है।
श्री श्याम सिंह राणा ने बैठक के बाद बताया कि मंत्रालय से प्रदेश सरकार को जानकारी दी गई है कि जहां अक्टूबर 2023 के रबी सीजन में डीएपी की कुल खपत 1,19,470 मीट्रिक टन थी, जबकि इस साल अक्टूबर 2024 में यह खपत 1,14,000 मीट्रिक टन दर्ज की गई है। वर्तमान में राज्य में 24,000 मीट्रिक टन डीएपी का स्टॉक उपलब्ध है और प्रतिदिन किसानों के लिए डीएपी की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु रेक योजना तैयार की गई है।
2023 के रबी सीजन में नवंबर माह में डीएपी की खपत 72,697 मीट्रिक टन रही थी। राज्य सरकार के प्रयासों से इस बार केंद्र ने नवंबर के लिए 1,10,000 मीट्रिक टन डीएपी खाद का आवंटन किया है। इसके तहत नवंबर के पहले सप्ताह में 41,600 मीट्रिक टन, दूसरे सप्ताह में 40,000 मीट्रिक टन और तीसरे सप्ताह में 20,000 मीट्रिक टन डीएपी की आपूर्ति रेक द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।
अधिकारियों ने मंत्री को जानकारी दी कि विभिन्न जिलों में डीएपी खाद की आपूर्ति के लिए रेक योजना बनाई गई है। इसके तहत 3 नवंबर को भिवानी, दादरी, रोहतक, महेंद्रगढ़, करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र और जींद में तथा 4 नवंबर को हिसार, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र, झज्जर, सोनीपत और रोहतक में रेक पहुंच चुकी है। अब कल 5 नवंबर को कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, पलवल, टोहाना और सिरसा में, 6 नवंबर को खोरी और सिरसा में, 7 नवंबर को कैथल और कुरुक्षेत्र में, 8 नवंबर को भट्टू, टोहाना, सिरसा और धूलकोट में , 9 नवंबर को भट्टू, टोहाना और हिसार में,10 नवंबर को भिवानी, कैथल, कुरुक्षेत्र और जींद में तथा 11 नवंबर को गोहाना और जींद में डीएपी की रेक पहुंचेगी।
कृषि मंत्री ने किसानों को आश्वस्त किया है कि मांग के अनुसार डीएपी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। मंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि वे यूरिया खाद की उपलब्धता का भी जायजा लें।
कृषि मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जमीनी स्तर पर खाद की उपलब्धता की समीक्षा करें और यह सुनिश्चित करें कि किसानों को समय पर डीएपी खाद उपलब्ध हो। उन्होंने अधिकारियों से यूरिया खाद के स्टॉक का भी आकलन करने का निर्देश दिया, क्योंकि अगले महीने में इसकी मांग बढ़ने की संभावना है। इसके अलावा, मंत्री ने किसानों से अपील की कि वे पराली का उपयोग उर्वरक के रूप में करें और इसे जलाने से बचें। क्योंकि पराली जलाने से जहां जमीन की उपजाऊ शक्ति कम होती है वहीं मिट्टी में मिलाने से शक्ति बढ़ती है।

समस्त डोम समाज के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का किया अभिनंदन

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी का आज उनके निवास स्थान संत कबीर कुटीर पर प्रदेशभर से आए समस्त डोम समाज के प्रतिनिधियों ने अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने डोम समाज के प्रतिनिधियों के साथ बैठकर खाना खाया और कुशलक्षेम जाना।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार मजबूती के साथ प्रदेश के हर गरीब व्यक्ति और हर वर्ग के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही संत- महापुरुष विचार सम्मान एवं प्रचार प्रसार योजना के तहत समस्त डोम समाज का एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इतना ही नहीं, समस्त डोम समाज प्रदेश में जहां कहीं भी कोई जगह निश्चित कर देगा, वहाँ समाज के लिए एक धर्मशाला का निर्माण करवाया जाएगा।
श्री नायब सिंह सैनी ने जातिगत राजनीति करने के लिए विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के नेता दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखें। विपक्षी पार्टियों ने गरीबों को केवल वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्ष ने गलत प्रचार किया कि संविधान खतरे में है, जबकि खतरे में संविधान नहीं विपक्ष का वजूद था। विपक्ष को जातिगत राजनीति से बचना चाहिए।
उन्होंने कहा कि आज 36 बिरादरी हमारे साथ है। हर वर्ग का भरोसा और विश्वास सरकार पर है। हमारी डबल इंजन की सरकार हर वर्ग के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। नागरिकों के इसी सहयोग के साथ हमारा हरियाणा प्रधानमंत्री के विकसित भारत के संकल्प में अहम योगदान देगा।

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हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने 436 लाभार्थियों को 368.76 लाख रुपये की वित्तीय सहायता मुहैया करवाई

हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने चालू वित्त वर्ष के दौरान सितम्बर, 2024 तक विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 436 लाभार्थियों को 368.76 लाख रुपये की वित्तीय सहायता मुहैया करवाई है, जिसमें 32.01 लाख रुपये की सब्सिडी भी शामिल है।

निगम के प्रवक्ता ने इस सम्बन्ध में जानकारी देते हुए बताया कि निगम द्वारा अनुसूचित जातियों से संबंधित लोगों को विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत ऋण मुहैया करवाया जाता है ताकि वे अपना कारोबार और स्व-रोजगार स्थापित कर सकें। इन श्रेणियों में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, व्यापार और कारोबार क्षेत्र तथा स्व-रोजगार क्षेत्र शामिल हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की सहायता से लागू योजनाओं के तहत भी उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

उन्होंने बताया कि कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र के अंतर्गत 227 लाभार्थियों को डेरी फार्मिंग, भेड़ पालन, सूअर पालन और झोटा-बुग्गी के लिए 181.10 लाख रुपये का ऋण उपलब्ध करवाया गया है। इनमें से 168.62 लाख रुपये बैंक ऋण और 12.48 लाख रुपये सब्सिडी के रूप में जारी किए गए हैं। इसी प्रकार, व्यापार और कारोबार क्षेत्र के अंतर्गत 61 लाभार्थियों को 58.10 लाख रुपये की राशि मुहैया करवाई गई जिसमें से 46.52 लाख रुपये बैंक ऋण, 5.77 लाख रुपये सब्सिडी और 5.81 लाख रुपये मार्जिन मनी के रूप में जारी किए गए हैं।

प्रवक्ता ने बताया कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम की सहायता से लागू योजनाओं के तहत इस अवधि के दौरान 17 लाभार्थियों को कुल 17 लाख रुपये जारी किए गए। इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित वित्त एवं विकास निगम का प्रत्यक्ष ऋण हिस्सा 5 लाख रुपये और हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम का प्रत्यक्ष हिस्सा 12 लाख रुपये है।

हरियाणा सरकार ने किसानों से धान फसल अवशेष ना जलाने का किया आह्वान

हरियाणा सरकार ने राज्य के किसानों का आह्वान किया कि वे धान की कटाई के बाद फसल अवशेषों में आग ना लगाएं। आग लगाने से वायु प्रदूषण फैलता है और मिट्टी के पोषक तत्व भी नष्ट हो जाते हैं। किसान अवशेषों को मशीनों की सहायता से मिट्टी में मिलाएं। धान अवशेषों को मिट्टी में मिलाने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी तथा वातावरण को स्वच्छ रखने में सहायता मिलेगी।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के एक प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सरकार द्वारा हरियाणा पराली प्रोत्साहन योजना 2024-25 के तहत फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए योजना शुरू की गई है। आवेदन के लिए किसान को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा। योजना के तहत एक हजार रूपए प्रति एकड़ का प्रोत्साहन दिया जाएगा। योजना का लाभ पाने के लिए इच्छुक किसान 30 नवंबर,2024 तक विभागीय पोर्टल एग्रीहरियाणा.जीओवी.इन पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि इस योजना का उद्देश्य किसानों को पराली जलाने से रोकना और उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इससे न केवल पर्यावरण को सुरक्षित किया जाएगा, बल्कि किसानों को फसल अवशेषों का सही तरीके से प्रबंधन करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से पराली के जलने से होने वाले वायु प्रदूषण को भी कम करने में मदद मिलेगी।

उन्होंने बताया कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा किसानों को फसल अवशेष न जलाने बारे जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। कृषि विशेषज्ञों द्वारा किसानों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की भी जानकारी दी जा रही है। फसल अवशेष प्रबंधन योजना सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के तहत किसानों को कृषि यंत्र जैसे सुपर सीडर, जीरो टिलेज मशीन, स्ट्रॉ चॉपर, हैप्पी सीडर, रिवर्सिबल प्लो आदि अनुदान पर प्रदान किए जाते हैं, जिनकी मदद से किसान पराली को मिट्टी में मिलाकर भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ा सकते हैं या पराली की गांठे बनाकर अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं।

क्रांतिकारी वीरों व प्रधानमंत्री के सपनों के भारत में होगा हरियाणा का नव-निर्माण: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि क्रांतिकारी वीरों के सपनों का भारत बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए हम सब मिलकर हरियाणा का नव-निर्माण करेंगे। प्रदेश के 2.80 करोड़ हरियाणवी को बिना भेदभाव विकास की राह पर आगे बढ़ाने के लिए विधानसभा चुनाव से पहले जारी किए गए संकल्प पत्र को राज्य सरकार द्वारा हूबहू धरातल पर उतारा जाएगा।

मुख्यमंत्री आज जिला सोनीपत के गोहाना में आयोजित एक समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने उपस्थितजनों व प्रदेशवासियों को भगवान विश्वकर्मा जयंती, हरियाणा दिवस, दीपावली, भैया दूज व गोपाष्टमी की शुभकामनाएं दी।

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में लगातार तीसरी बार बनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में 2.80 करोड़ नागरिकों की उम्मीदों और आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए तेजी से काम करेगी। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को संकल्प पत्र के अनुरूप योजनाओं को गति देने के निर्देश दिए जा चुके हैं। विकास के विभिन्न पड़ाव पार करते हुए आज हरियाणा 58 साल का हो चुका है। इसके लिए सभी वर्ग बधाई के पात्र हैं।

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कार्यकर्ताओं और मतदाताओं ने भाजपा पर अपने विश्वास को मजबूत करते हुए ऐतिहासिक जीत दर्ज करने में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री व पूर्व में साढ़े नौ साल रहे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल द्वारा बनाई गई मजबूत व्यवस्था पर आगे बढ़ते हुए हमारी डबल इंजन की सरकार तीव्र गति से अपना काम करेगी।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा बेरोजगारी को लेकर जो भ्रामक प्रचार चुनाव के दौरान किया गया था और उनके नेताओं द्वारा हजारों युवाओं के भर्ती परिणाम रोकने का जो प्रयास किया गया, उससे उनकी युवा विरोधी मानसिकता जनता-जनार्दन के सामने आ गई। हमारे कर्मठ कार्यकर्ताओं ने आम आदमी को यह अहसास दिलाने का काम किया कि बिना पर्ची-बिना खर्ची के युवाओं के उज्ज्वल भविष्य को भाजपा ही सुरक्षित कर सकती है और जनता विशेषकर युवाओं ने साथ देकर हमारी सरकार पर भरोसा जताया है।

सरकार बनते ही जन कल्याण के निर्णय लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नॉन स्टॉप रफ्तार का नजारा पेश किया- मोहन लाल बड़ौली

इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहन लाल बड़ौली ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में बनी भाजपा सरकार विधानसभा में जारी किए गए संकल्प पत्र को लक्ष्य मानकर पूरा करेगी। मुख्यमंत्री ने सरकार बनते ही 24 हजार युवाओं को पक्की नौकरी, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लागू करते हुए डीएससी समाज को आरक्षण व अस्पतालों में डायलिसिस निःशुल्क उपलब्ध करवाने के निर्णय लेकर सरकार की नॉन स्टॉप रफ्तार का नजारा पेश कर दिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री नए हरियाणा का निर्माण करेंगे।

प्रधानमंत्री ने भगवान विश्वकर्मा के नाम से योजनाएं चलाकर युवा वर्ग को आत्मनिर्भर बनने के लिए दिया अनुकूल माहौल – डॉ अरविंद शर्मा

सहकारिता मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भगवान विश्वकर्मा के नाम से योजनाएं चलाकर युवा वर्ग को आत्मनिर्भर बनने के लिए अनुकूल माहौल दिया है। गरीब की भलाई से लेकर फसलों पर एमएसपी देने के निर्णय से मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी लोगों के दिलों में जगह बनाने में सफल रहे हैं। आज प्रदेश की 36 बिरादरी का भरोसा प्रदेश सरकार पर बना है।

इस अवसर पर विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉ कृष्ण मिड्डा सहित अन्य गणमान्य अतिथि मौजूद रहे।

हरियाणा पुलिस ने फर्जी कंपनियां बनाकर विदेशों में काला धन भेजने वाले आरोपियों को पहुंचाया सलाखों के पीछे

हरियाणा पुलिस की राज्य अपराध शाखा ने संगठित अपराध के एक ऐसे मामले को सुलझाने में सफलता हासिल की है जिसमें आरोपियों द्वारा फर्जी कंपनियां बनाते हुए विदेशों में अवैध तरीके से काला धन भेजा जा रहा था। जांच में पाया गया कि आरोपियों द्वारा लगभग 700 करोड़ रुपए अवैध तरीके से विदेशी कंपनियों के खातों में भेजे जा चुके थे। इस मामले में अब तक सात आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है जबकि पांच अन्य आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की गई है।
क्या था मामला-
हरियाणा पुलिस को इस बारे में 18 मार्च 2024 को एक शिकायत प्राप्त हुई थी। प्राप्त शिकायत का संज्ञान लेते हुए हरियाणा के पुलिस महानिदेशक श्री शत्रुजीत कपूर के दिशा निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, राज्य अपराध शाखा तथा पुलिस उपायुक्त गुरुग्राम नीतीश अग्रवाल की अध्यक्षता में विशेष अनुसंधान टीम (एसआईटी) गठित की गई। जांच के दौरान पाया गया कि आरोपीगण संगठित होकर डमी डायरेक्टर्स के नाम कंपनियां रजिस्टर्ड करवाते थे। इन कंपनियों के डायरेक्टर के बैंक अकाउंट बैंक कर्मियों से सांठगांठ करके व्यक्तिगत तथा ईकेवाईसी के माध्यम से खुलवाए जाते थे और उन अकाउंट के एटीएम कार्ड, नेट बैंकिंग पासवर्ड, रजिस्टर्ड मोबाइल सिम अपने पास रखकर उन अकाउंट्स को खुद ऑपरेट करते थे। डमी डायरेक्टर्स के नाम से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बनाई गई कंपनियों का विदेशी कंपनियों के साथ बिजनेस दिखाकर गुजरात तथा मुंबई के बंदरगाहो (पोर्ट) पर विदेश से माल मंगवा कर इसे आयात तथा निर्यात करते थे। इस दौरान इनवॉइस बिल में सामान की कीमत को बाजार की कीमत से कई गुना ज्यादा दर्शाकर भारतीय मुद्रा को विदेशों में भेजते थे और अवैध तौर पर प्रति डॉलर मोटा कमीशन वसूल करते थे।

आरोपियों द्वारा कंपनियों के बिजनेस परिसर, बैंक रिकॉर्ड, आरओसी एंड सीजीएसटी रिकॉर्ड व आयात-निर्यात संबंधित दस्तावेजों में अलग-अलग दर्शाए जाते थे ताकि राजस्व आसूचना के निदेशक, कस्टम विभाग, प्रवर्तन निदेशालय तथा केंद्रीय जीएसटी आदि विभागों की पकड़ में ना आ सके।

अपराध का तरीका

आरोपित कंपनियों के खातों में रुपये अन्य कंपनियों के खातों से फर्जी सेल/परचेज दिखाकर मंगवाए जाते थे और इन कंपनियों के मेजर एकाउंटस से रुपये आरोपियो द्वारा डॉलर में विदेशी कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिया जाता था। आरोपी विदेशी कंपनियों से सामान किराए पर लेकर दस्तावेजों में उनसे खरीदा हुआ दिखाते थे और माल का आयात व कुछ समय बाद वापिस उसी माल को निर्यात दिखाते थे। आयात दिखाए गए सामान की पेमेंट को विदेशी कंपनी के खातों में भेज दिया जाता था परन्तु निर्यात किए गए माल की पेमैन्ट वापिस स्वदेशी कम्पनी के खातें में नहीं आती।
अनुसंधान में 3 आरोपी दिल्ली के रहने वाले है जबकि अन्य देहरादून, झज्जर, सोनीपत तथा फरीदाबाद से है। मामले में 5 आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में पूर्ण साक्ष्यों के आधार पर चार्जशीट दाखिल की गई है। अनुसंधान के दौरान आरोपियों से बडे स्तर पर कंपनियों के फर्जी दस्तावेज, करीब 26 मोबाईल फोन, लैपटॉप, कंपनियों की मोहरें इत्यादि बरामद किए गए है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से एक आरोपी के खिलाफ इस प्रकरण के अलावा हत्या, गंभीर चोट इत्यादि के अन्य मुकदमे भी दर्ज है। विशेष अनुसंधान टीम द्वारा उच्च अधिकारियों की देखरेख में गहनता से मामले की जांच की जा रही है।

कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने अंबाला छावनी व अम्बाला शहर के लिए लोकल बस सेवा का किया शुभारम्भ

ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने प्रदेशवासियों को हरियाणा दिवस की शुभकामनाएं देते हुए आज अम्बाला छावनी व शहर के लाखों लोगों को 20 सालों के बाद हरियाणा दिवस के पावन अवसर पर लोकल बस सेवा की सौगात दी है। इस लोकल बस सेवा के सफलता के बाद नागरिकों को इलेक्ट्रिक बस सेवा की सुविधा भी मुहैया करवाई जाएगी। इस इलेक्ट्रिक बस सेवा से प्रदूषण भी नहीं होगा। इस जिले के नागरिकों को चुनाव जीतने के बाद एस्केलेटर प्रोजेक्ट के बाद लोकल बस सेवा का दूसरा तोहफा दिया गया है।

कैबिनेट मंत्री श्री अनिल विज ने शुक्रवार को जिला अंबाला में आयोजित कार्यक्रम में अम्बाला छावनी व अम्बाला शहर के लिए विभिन्न रूटों पर चलने वाली चार मिनी बसों को हरी झंडी दिखाकर लोकल बस सेवा का शुभारम्भ किया।

इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेशवासियों को हरियाणा दिवस की बधाई व शुभकामनाएं देते हुए कहा कि 1 नवम्बर 1966 को पंजाब से अलग होने के बाद हरियाणा प्रदेश तरक्की की राह पर बहुत आगे निकल चुका है और अब बड़े भाई पंजाब पर तरस आने लगा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा दिवस पर शहर के लोगों को लोकल बस सेवा की सुविधा दी गई है। यह बसें अम्बाला शहर से बोह, बब्याल वाया लघु सचिवालय अम्बाला छावनी, टांगरी बांध, बोह-बब्याल से अम्बाला शहर वाया टांगरी बांध अम्बाला छावनी व लघु सचिवालय, अम्बाला शहर से कलरहेड़ी वाया लघु सचिवालय अम्बाला छावनी, तोपखाना, डिफैन्स कॉलोनी तथा कलरहेड़ी से अम्बाला शहर वाया डिफेन्स कॉलोनी, तोपखाना, छावनी व लघु सचिवालय के रूट पर यह बस सेवा शुरू कर दी गई हैं।

उन्होंने कहा कि इन बसों के बारे में लोगों के सुझाव भी आमंत्रित किए गए हैं। इन सुझावों के बाद बस के रूटों में और सुधार लाया जाएगा। यह बस सेवा हर घंटे के बाद लोगों को मिलेगी और 10 रुपये से लेकर 25 रुपये की राशि में लोग अपना सफर तय कर पाएंगें। इससे सालाना सफर करने वाले लोगों को करोड़ों रुपये का आर्थिक फायदा भी होगा, क्योंकि इस रूट पर अब लोगों को 60 रुपये से लेकर 80 रुपये देने पड़ रहे हैं। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इन रूटों पर विदेशों की तर्ज पर बस स्टैंड व बस शैल्टर भी बनाए जाएगें। परिवहन विभाग की तरफ से जनसूई हैड में छठे नए बस स्टैण्ड का निर्माण 3 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा है और 22 करोड़ रुपये की लागत से अम्बाल कार्यशाला व उपकेंद्र नारायणगढ़ में नए बस स्टैण्ड का निर्माण किया जाएगा। इतना ही नहीं अम्बाला शहर बस स्टैण्ड पर 1 करोड़ 45 लाख रुपये की लागत से ग्राउंड लेवल पार्किंग का निर्माण कार्य शुरू हो गया है।

हरियाणा दिवस पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने पंजाब को फिर याद दिलाया हरियाणा को एसवाईएल के पानी का हक देने का विषय

श्री अनिल विज ने हरियाणा दिवस की पावन बेला पर पंजाब को फिर एसवाईएल के पानी का हक हरियाणा को देने के विषय को याद दिलवाते हुए कहा कि पंजाब से एक नवम्बर 1966 को हरियाणा प्रदेश अलग राज्य बना। इस प्रदेश को अलग राज्य का दर्जा मिलने के समय दिल्ली से चंडीगढ़ तक सिंगल रोड होती थी, चंडीगढ़ जाने के लिए टांगरी नदी से गुजरना पड़ता था, लेकिन अब हरियाणा प्रदेश विकास के साथ-साथ हर क्षेत्र में पंजाब की ही नहीं कई अन्य राज्यों से आगे निकल चुका है। इस प्रदेश में हर क्षेत्र में तरक्की की। आज यह प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र, डिजिटल औद्योगिक क्षेत्र, ऑटोमोबाईल सहित कई अन्य क्षेत्रों में सारे भारत से सबसे अव्वल हैं। आज सैन्टल पूल में सबसे ज्यादा अनाज हरियाणा दे रहा है। इस प्रदेश का इन्फ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत हुआ है। हरियाणा के हर हिस्से को हाई स्पीड एक्सप्रेस -वे के साथ जोड़ा गया हैं और किसान अपनी मेहनत और पसीने से खेतों में रिकॉर्ड तोड़ अनाज पैदा कर रहा हैं। अगर एसवाईएल के पानी का हक मिल गया होता तो यहां के किसान और अधिक पैदावार लेते तथा हर टेल तक पानी पहुंचता, जिससे चारों तरफ फसलें लहलहाती। उन्होंने कहा कि हरियाणा बनने के बाद अंबाला में भी दो सरकारी भवन होते थे, लेकिन विकास के मामले में अब अम्बाला जिला भी बहुत तरक्की कर चुका है। इस जिले को चारों तरफ से राष्ट्रीय राजमार्गो से जोड़ा जा चुका है।

अम्बाला से दिल्ली तक परिवहन विभाग में चला अनिल विज का जादू

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मंत्री बनने के पहले दिन के ट्रेलर को देखकर अम्बाला से लेकर दिल्ली तक परिवहन विभाग मे अनिल विज का जादू चला है। इस रूट पर सभी बस स्टैंडों को चमकाने का काम किया जा रहा है, पीने का पानी, शौचालय, साफ-सफाई, बिजली पंखे लगाने के साथ-साथ अतिक्रमण को हटाकर सवारियों के बैठने की व्यवस्था की जा रही हैं। जब सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए बस अड्डों पर पैसा खर्च किया है तो इसकी सुविधा लोगों को जरूर मिलनी चाहिए।

परिवहन, श्रम व

उर्जा विभाग की बैठकों से पहले कैबिनेट मंत्री ने तैयार की स्क्रिप्ट

श्री अनिल विज ने कहा कि परिवहन, श्रम व ऊर्जा विभाग का मंत्री बनने के बाद विभागीय अधिकारियों को केवल ट्रेलर ही दिखाया है लेकिन अभी पिक्चर दिखाना अभी बाकी हैं। इन विभागों की बैठक 5, 6 व 7 नवम्बर को रखी गई हैं। इन बैठकों में विभागीय विकास कार्यो को तेज गति से आगे ले जाने और लोगों को सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर ली गई हैं। इससे पहले 4 नवम्बर को कार्यकर्ताओं व नागरिकों का धन्यवाद करने के लिए कार्यक्रम में शिरकत करेंगे।

जब-जब मंत्री बना उस-उस विभाग से संबंधित योजना की अंबाला को दी सौगात

कैबिनेट मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा में जब-जब जिस जिस विभाग का मंत्रालय मिला, उस उस विभाग की बड़ी योजनाओं को अंबाला में अमलीजामा पहनाने का काम किया गया। जब खेल विभाग उनके पास था, तब अम्बाला को फुटबॉल, तैराकी, ऑल वेदर जिम्नास्टिक, बैडमिंटन, खेल स्टेडियम की सौगात दी गई। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा मिलने के बाद अम्बाला छावनी में नागरिक अस्पताल का स्वरूप बदला गया और कैंसर अस्पताल की स्थापना की गई। इन अस्पतालों में तमाम सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई। इसके बाद साईस व टेक्रोलॉजी विभाग की जिम्मेवारी मिलते ही अम्बाला में शहीदी स्मारक के पास अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का साइंस संग्रहालय बनाया गया। अब परिवहन विभाग की जिम्मेवारी मिलते ही 20 साल पहले बंद हुई लोकल बस सेवा को शुरू किया गया हैं।

एक साल तक खुद अम्बाला छावनी से अंबाला शहर तक का बस में किया सफर

कैबिनेट मंत्री ने अपने एक साल अम्बाला छावनी से अंबाला शहर में बस में किए गए सफर के अनुभवों को सांझा करते हुए कहा कि जब वे एसबीआई बैंक में नौकरी करते थे, तब उन्होंने एक साल छावनी से लेकर अंबाला शहर तक सफर तय किया था। इस बस सेवा को अम्बाला से छीन लिया गया था। इसके बाद यह बस सेवा कैसे व क्यों बंद हुई इस विषय पर अब ध्यान देने की जरूरत नहीं हैं। इस शहर के लोगों को सडक़ दुघर्टनाओं से बचाने के लिए और निजी वाहनों के किराएं से राहत दिलवाने के लिए अब बस सेवा लोगों के लिए वरदान साबित होगी।

चुनावों के दौरान खूब चला 60 सेकंड में 60 विकास कार्य करवाने का विज्ञापन

श्री अनिल विज ने कहा कि चुनावों के दौरान उनके 60 सेकंड में 60 विकास कार्यो से सम्बधिंत विकास कार्य खूब चला। इस विज्ञापन को सुन व देखकर अम्बाला ने ही नहीं आसपास के जिलों के नागरिक भी हैरान थे। यह विज्ञापन घर-घर तक पहुंचा और लोगों के ध्यान को आकर्षित किया।

अम्बाला के विकास कार्य पहाड़े की तरह याद है नागरिकों को

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि अंबाला में 10 सालों में इतने विकास कार्य किए और इन विकास कार्यो को जन-जन तक पहुंचाने का काम किया। इतना ही नहीं चुनावों के दौरान गांव व शहर की हर नुक्कड़ सभा के दौरान अंबाला में करवाएं गए विकास कार्यो को सबके समक्ष रखा गया। इसलिए इस जिले में करवाएं गए विकास कार्य लोगो को पहाड़े की तरह रट गए हैं।

देश की संस्कृति को समाप्त करना चाहती है दिल्ली सरकार

कैबिनेट मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि देश में पहली बार लोग दो दिन दिवाली मना रहें हैं। इस दिवाली से पहले 500 साल के बाद श्री राम लल्ला अयोध्या में विराजे हैं, इसलिए पूरा देश इस जश्र में डूबा हुआ हैं, इस पावन पर्व पर लोग मिठाईयां बांट रहे हैं और खूब पटाखें जला रहें हैं। उन्होंने दिल्ली सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि दिल्ली की सरकार देश की संस्कृति को समाप्त करना चाहती हैं। इस सरकार के नुमाइंदे लॉर्ड की नीतियों का अनुसरण कर रहें हैं। इन नीतियों का अनुसरण कर देश की संस्कृति व तीज त्योहारों को दिल्ली सरकार खत्म करना चाहती है लेकिन हजारों वर्ष पुरानी इस देश की संस्कृति व आस्था पर कोई प्रहार न करें। सभी अपना-अपना काम करें।

केन्द्रीय ऊर्जा, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने किया बंधवाड़ी कचरा प्रबंधन प्लांट का दौरा

केन्द्रीय ऊर्जा, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल वीरवार को दीपावली के दिन स्वच्छता के प्रति गंभीरता व सजगता से कार्य करने का संदेश लेकर गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड स्थित बंधवाड़ी कचरा प्रबंधन प्लांट का दौरा करने के लिए पहुंचे। उन्होंने प्लांट का निरीक्षण करने के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे स्वच्छ भारत मिशन के तहत कचरा प्रबंधन के कार्य में और अधिक तेजी लाएं।

केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि गुरुग्राम व फरीदाबाद दोनों शहरों की कचरे की समस्या का समाधान करने की दिशा में केन्द्र व राज्य सरकार गंभीरता से कार्य कर रही है। इसके तहत बंधवाड़ी में लीगेसी कचरे के निस्तारण की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है तथा निर्धारित समयावधि में पूरे लीगेसी कचरे का निस्तारण करके प्लांट को कचरा मुक्त करने की दिशा में प्रयास हो रहा है। उन्होंने कहा कि एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड (एनवीवीएनएल) के साथ बंधवाड़ी में कचरे से चारकॉल बनाने का प्लांट स्थापित करने के लिए एमओयू किया जा चुका है तथा अगले 6 माह में नगर निगम गुरुग्राम कंपनी को प्लांट स्थापित करने के लिए 15 एकड़ जमीन हस्तांतरित करेगा। उन्होंने मौके पर उपस्थित एनवीवीएनएल के प्रतिनिधियों से कहा कि वे निगम अधिकारियों को यह बता दें कि साईट के किस हिस्से में प्लांट के लिए जमीन खाली की जानी है, ताकि उनके बताए अनुसार जल्द से जल्द जमीन को खाली किया जा सके। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जितनी जमीन खाली होती जाए, वहां पर मशीनरी लगाना शुरू करें।

केन्द्रीय मंत्री ने निगम अधिकारियों से कहा कि वे लीगेसी कचरे के निस्तारण के लिए लगातार कार्य करते रहें तथा कार्य में और अधिक तेजी लाएं। इसके साथ ही उन्होंने लीगेसी कचरा निस्तारण का कार्य करने वाली दोनों एजेंसियों के प्रतिनिधियों से भी कचरा निस्तारण प्रक्रिया की जानकारी ली। अधिकारियों ने केन्द्रीय मंत्री को पूर्व की स्थिति तथा आज की स्थिति से अवगत कराया।

इस मौके पर हरियाणा के उद्योग, पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव मंत्री राव नरबीर सिंह, शहरी स्थानीय निकाय, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन व नागरिक उड्डयन मंत्री विपुल गोयल, गुरुग्राम मंडल के आयुक्त आरसी बिढ़ान, जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव, अतिरिक्त निगमायुक्त डा. सुभिता ढ़ाका, संयुक्त आयुक्त प्रदीप कुमार, अखिलेश यादव व सुमन भांखड़, एडिशनल म्यूनिसिपल कमिशनर वाईएस गुप्ता, चीफ इंजीनियर मनोज यादव, फरीदाबाद के संयुक्त आयुक्त डा. गौरव अंतिल सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस पर कुरूक्षेत्र में आयोजित हुई रन फॉर यूनिटी

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प लिया है, उसके लिए देश के 140 करोड़ लोगों व हरियाणा के लोगों का दायित्व बनता है कि वे सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर संकल्प लेते हुए उनके सपने को साकार करने में आगे बढ़ें। विकसित भारत बनाने में हरियाणा का महान योगदान होगा।

मुख्यमंत्री वीरवार को लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में कुरुक्षेत्र में आयोजित राज्य स्तरीय रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि रन फॉर युनिटी का हिस्सा बने लोगों को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर रन फॉर युनिटी में स्वयं दौड़ लगाते हुए भारत की एकता और अखंडता को और मजबूत करने का संदेश भी दिया।

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि महान स्वतंत्रता सेनानी सरदार वल्लभभाई पटेल बहुआयामी सोच वाले व्यक्तित्व के धनी थे और जन-जन के दिलों में बसते हैं। कुरूक्षेत्र की इस पावन धरा से एकता का संदेश आज पूरे विश्व में जाएगा। रन फॉर युनिटी का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता और अखंडता को और मजबूत करना है। आज पूरे भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्र की एकता की दौड़ में हरियाणावासी भी आगे आकर भारत की एकता और अखंडता को और मजबूत करने का काम करेंगे।

*भारत की एकता और अखंडता को मजबूत करने में सरदार वल्लभभाई पटेल का अहम योगदान*

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि एकता की माला से हम सब जुड़े हुए हैं। हमारा तन मन अलग है लेकिन हम सब एक साथ मिलकर राष्ट्र को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। भारत की एकता और अखंडता को मजबूत करने में स्वतंत्रता सेनानी लौह पुरूष सरदार वल्लभभाई पटेल का अहम योगदान है। दुनिया के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि सरदार वल्लभभाई पटेल ने 562 रियासतों का बिना किसी भेदभाव व जाति भेद के विलय करवाया है।

उन्होंने कहा कि सरदार पटेल उच्च कोटि के राजनेता और प्रशासनिक व्यक्ति थे। उनके जीवन से हमें जानने को मिलता है कि उनका जीवन सदैव देश के हित और देश के लोगों समस्याओं के समाधान करने के लिए समर्पित रहा, ताकि आने वाली पीढ़ियां खुली हवा में साँस ले सकें। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई, वहीं आजादी के बाद देश को एक सूत्र में पिरोने का अतुलनीय कार्य भी किया।

*प्रधानमंत्री ने धारा – 370 व 35-ए को समाप्त करके सरदार वल्लभभाई पटेल के अखंड भारत के सपने को किया साकार*

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभभाई पटेल के पदचिन्हों पर चलते हुए जम्मू - कश्मीर में धारा 370 और 35 ए को हटाकर राष्ट्र को एक करके सरदार पटेल के अखंड भारत के सपने को साकार करने का काम किया है। प्रधानमंत्री ने सरदार वल्लभभाई पटेल को श्रद्धांजलि देते हुए गुजरात में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई है जिसे स्टैचु आफ युनिटी का नाम दिया गया है। यह प्रतिमा युवा पीढ़ी के साथ-साथ सभी के लिए प्रेरणादायक है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल लौह पुरूष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में अगले एक वर्ष के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश-प्रदेश, शहर, मोहल्ला, गांव को स्वच्छ बनाए रखने के लिए जो संकल्प लिया है उसे हमें मिलकर पूरा करना हैं। स्वच्छता को बनाए रखने में हम सबको अपनी-अपनी भूमिका निभानी है। यह कार्य केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि सबको मिलकर करना है।

श्री नायब सिंह सैनी ने इस मौके पर उपस्थित सभी को राष्ट्रीय एकता की शपथ भी दिलाई और भारत की एकता व अखंडता को मजबूत करने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने ओलम्पिक व एशियन खेलों में धाक जमाने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया।

मुख्यमंत्री ने इस मौके पर उपस्थित सभी को दीपावली पर्व, भईया दूज, गोवर्धन पूजा, हरियाण दिवस व अग्रिम त्यौहारों की बधाई देते हुए सभी के जीवन में खुशहाली और समृद्धि की कामना की। रन फॉर युनिटी द्रोणाचार्य स्टेडियम से शुरू होकर लघु सचिवालय, पंच चौक, जिंदल चौक से वापिस होते हुए द्रोणाचार्य स्टेडियम में सम्पन्न हुई।

इस मौके पर पूर्व राज्यमंत्री श्री सुभाष सुधा, अम्बाला मंडलायुक्त श्रीमती गीता भारती, आईजी अम्बाला रेंज सिबास कविराज, उपायुक्त श्री राजेश जोगपाल सहित अन्य गणमान्य लोग शामिल रहे।

हरियाणा आईएएस ऑफिसर्स एसोसिएशन ने मुख्य सचिव डॉ. टीवीएसएन प्रसाद को विदाई देने के लिए समारोह का किया आयोजन

हरियाणा आईएएस ऑफिसर्स एसोसिएशन द्वारा आज यहां 1988 बैच के आईएएस अधिकारी डॉ. टीवीएसएन प्रसाद के सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। डॉ. टीवीएसएन प्रसाद 31 अक्टूबर, 2024 को मुख्य सचिव के पद से सेवानिवृत्त होंगे। समारोह में विभिन्न विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, निदेशक और अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए।

वरिष्ठ अधिकारी डॉ. टीवीएसएन प्रसाद को सम्मानित करने के लिए एकत्र हुए और 36 वर्षों से अधिक की समर्पित सेवा के दौरान उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों को याद किया । अपने पूरे करियर के दौरान, उन्होंने राज्य सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। उन्होंने केंद्र सरकार और विश्व बैंक में भी में भी विभिन्न भूमिकाओं पर सेवाएं दी हैं।

कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने डॉ. प्रसाद के मार्गदर्शन में काम करने के अपने अनुभव साझा किए और उम्मीद जताई कि उनकी अंतर्दृष्टि उनके पेशेवर सफर में मार्गदर्शक शक्ति के रूप में काम करती रहेगी।

हरियाणा आईएएस ऑफिसर्स एसोसिएशन की ओर से डॉ. प्रसाद को उनके योगदान के सम्मान में गुलदस्ता, शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट किया गया।

इस अवसर पर बोलते हुए मुख्य सचिव डॉ. टीवीएसएन प्रसाद ने अपने शानदार कार्यकाल के लिए आभार व्यक्त करते हुए उनके साथ कार्य करने वाले अधिकारियों की टीम की सराहना की । डॉ. प्रसाद ने कहा कि वे इस बात के लिए भी आभारी हैं कि मुख्य सचिव के रूप में उनके साढ़े सात महीने के कार्यकाल के दौरान दो चुनाव- लोकसभा, विधानसभा और शपथ ग्रहण समारोह सफलतापूर्वक संपन्न हुए।

पराली प्रबंधन कर बनाए भूमि को उपजाऊ: कृषि मंत्री

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि प्रदूषण को रोकने के लिए हमे मिलजुल कर प्रयास करने होंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले को लेकर बहुत गंभीर है , इसलिए किसान भाई भी इस मामले की गंभीरता को समझें व पराली को खेत में ही मिलाएं।
कृषि मंत्री ने पराली का खेतों में कैसे प्रबंधन किया जाए इसके लिए स्वयं सुपर सीडर से एक एकड़ खेत में गेहूं की बिजाई की तथा किसानों से भी इसी प्रकार पराली प्रबंधन का आह्वान किया।
कृषि मंत्री बुधवार को कृषि विभाग द्वारा कुरुक्षेत्र एवं करनाल के गांवों में पराली प्रबंधन पर प्रदर्शन प्लांट कार्यक्रम के दौरान किसानों को संबोधित कर रहे थे।
कृषि मंत्री ने कहा कि पराली को खेतों में ही मिलाने से जहां खेत उपजाऊ होगा, वहीं भूमि की उपज-शक्ति भी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि डाकर वाले खेतों में जितनी पराली को मिलाया जाएगा उतना ही भूमि में पानी को सोखने की क्षमता बढ़ेगी। जितना खेतों में पराली के फाने दबाएं जाएंगे उतना ही खेतों की शक्ति व उपजाऊ शक्ति बढ़ जाएगी। खेतों में उर्वरको की खपत भी घट जाएगी व किसान खुशहाल होगा।
कृषि मंत्री ने कहा कि खेतों में खड़े फानों में पानी देने के बाद गेहूं की बिजाई करने पर लगभग 25 दिन के बाद पराली खेतों में बैठ जाती है तथा गेहूं उपर आ जा जाती है। इसलिए किसान इस विधि को अपना कर खेतों को उपजाऊ बना सकते हैं।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्राइवेट सैलरों के साथ-साथ सरकारी सैलर लगाने बारे भी विचार किया जा रहा है। सरकार प्राइवेट सैैलरों को आने वाली कठिनाइयों से भी परिचित है तथा उनके लिए भी कार्य योजना तैयार कर रही है।

प्रदेश में खरीफ फसलों की खरीद सुचारू रूप से जारी

हरियाणा में चालू खरीद विपणन सीजन के दौरान मंडियों में धान व बाजरे की खरीद सुगमता से जारी है। सरकार द्वारा फसल खरीद के लिए किसानों को समय पर भुगतान किया जा रहा है। अब तक धान व बाजरा किसानों को 5419 करोड़ रुपये की राशि सीधे उनके खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है।

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि अब तक विभिन्न मंडियों में 37,78,652 मीट्रिक टन धान की आवक हो चुकी है। कुरुक्षेत्र जिले की मंडियों में सर्वाधिक 8 लाख 42 हजार मीट्रिक टन से अधिक धान मंडियों में पहुंची है। कुल आवक में से 3346952 मीट्रिक टन की खरीद एजेंसियों द्वारा एमएसपी पर की गई है। अब तक 192497 धान किसानों को लाभ पहुँच चुका है। अब तक मंडियों से 2376568 मीट्रिक टन धान का उठान किया जा चुका है।\
प्रवक्ता ने बताया कि इस बार ऑनलाइन गेट पास की सुविधा मिलने से किसानों को अपनी फसल बेचने में काफी सुविधा हो रही है। सरकार द्वारा कॉमन धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2300 रुपए प्रति क्विंटल तथा ग्रेड- ए धान का समर्थन मूल्य 2320 रुपए प्रति क्विंटल दिया जा रहा है। धान किसानों को 4897 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।

विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि कैथल जिला में 743839 मीट्रिक टन धान की आवक हुई है जबकि करनाल जिला में 736928 मीट्रिक टन, अम्बाला जिला में 423093 मीट्रिक टन, यमुनानगर जिला में 397104 मीट्रिक टन, फतेहाबाद जिला में 270614 मीट्रिक टन, जींद जिला में 141125 मीट्रिक टन, सिरसा जिला में 78859 मीट्रिक टन तथा पंचकूला जिला में 67434 मीट्रिक टन धान की आवक हुई है।
प्रवक्ता ने बताया कि धान के साथ-साथ अन्य खरीफ फसलों की खरीद का कार्य भी एमएसपी पर किया जा रहा है। प्रदेश में 1 अक्टूबर से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बाजरे की खरीद भी जारी है। अब तक 390404 मीट्रिक टन बाजरा खरीदा जा चुका है। बाजरे की खरीद के लिए किसानों को 522 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान सीधा उनके खातों में किया जा चुका है जिससे 109762 किसानों को लाभ पहुंचा है।

उन्होंने जानकारी दी कि महेंद्रगढ़ जिला में सबसे अधिक 95095 मीट्रिक टन बाजऱा की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद की गई है। इसी प्रकार रेवाड़ी जिला में 85965 मीट्रिक टन, भिवानी जिला में 55227 मीट्रिक टन, गुरुग्राम जिला में 33157 मीट्रिक टन, झज्जर जिला में 30290 मीट्रिक टन, चरखी दादरी में 26412 मीट्रिक टन तथा मेवात में 19535 मीट्रिक टन बाजरा की खरीद की गई है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की घोषणा के बाद 22 अक्टूबर से सभी जिलों में लगे समाधान शिविर

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के निर्देशानुसार प्रदेश के नागरिकों की समस्याओं के समाधान हेतु 22 अक्टूबर से सभी जिलों में समाधान शिविर का आयोजन किया गया। शिविरों में प्रातः 9 से 11 बजे तक सभी अधिकारियों ने कार्यालय में बैठकर आमजन की समस्याओं को सुना और अधिकतर समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया।

शिविरों में आमजन द्वारा लगभग 516 शिकायतें रखी गई, जिनमें से 143 शिकायतों का मौके पर समाधान किया गया। अन्य शिकायतें संबंधित विभागों के अधिकारियों के पास भेजी गई। शिविरों में ज्यादातर शिकायतें प्रॉपर्टी आईडी, वेंडिंग जोन, परिवार पहचान पत्र से सम्बन्धित आई। ये समाधान शिविर आगे भी जारी रहेंगे।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में अधिकारियों के साथ बैठक कर समाधान शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए थे ताकि नागरिकों को किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान हेतु कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़ें। मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से भी ‌इन शिविरों में आ रही शिकायतों की पूरी निगरानी रखी जा रही है। विदित हो कि राज्य में तीसरी बार आई सरकार में लोगों को अधिक से अधिक सहज और सरल प्रक्रिया के तहत अधिकतम सुविधाएं मुहैया करवाना हरियाणा सरकार की प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री द्वारा समीक्षा बैठक में अधिकारियों को जरूरतों के अनुरूप विकास की कार्ययोजना बनाने और लोगों की समस्याओं और जरूरतों को गंभीरता से सुनकर उनका त्वरित निराकरण करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री को दिया दादा बाढ़देव जन्मोत्सव का निमंत्रण

मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी को अखिल हरियाणा सर्वजातीय पूनिया समाज की ओर से आए खाप प्रतिनिधियों ने आगामी 15 नवंबर को गांव खरक पूनिया में आयोजित दादा बाढ़देव-जन्मोत्सव के लिए भावपूर्ण निमंत्रण दिया। जिसे स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी ने प्रतिनिधिमंडल का आभार जताया। मंगलवार सुबह चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री आवास पर भाजपा वरिष्ठ नेता सुरेंद्र पूनिया व समाज के गणमान्य लोगों की अगुवाई में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने यह निमंत्रण दिया।

कार्यक्रम के आयोजन के लिए बनाई गई कोर कमेटी के चेयरमैन राममेहर पूनिया ने बताया कि आगामी 15 नवंबर,शुक्रवार को हिसार के गांव खरक पूनिया में दादा बाढ़देव-जन्मोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी का भी अभिनंदन किया जाएगा। इसके लिए समाज ने उन्हें निमंत्रण दिया है। जिसे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने स्वीकार कर लिया है। इस अवसर पर भाजपा नेता श्री सुरेंद्र सिंह पूनिया, शमशेर सिंह नंबरदार, संरक्षक महिपाल शास्त्री सहित समाज के कई गणमान्य लोग मौजूद थे।

बिना पर्ची-बिना खर्ची नौकरी के लिए जताया आभार-प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी का बिना पर्ची-बिना खर्ची के लिए 25000 युवाओं को रोजगार देने पर आभार जताया और उन्हें मिठाई खिलाकर बधाई भी दी।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी का जताया अनुसूचित वंचित जातियों ने आभार

मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी द्वारा अनुसूचित वंचित जातियों के लिए आरक्षण में उप-वर्गीकरण को लागू किए जाने पर मंगलवार को कैबिनेट मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी व समाज के अग्रणी लोगों की अगुवाई में प्रदेश से वंचित जातियों के गणमान्य प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री का आभार जताया। मुख्यमंत्री आवास चंडीगढ़ में आयोजित समारोह में हरियाणा अनुसूचित वंचित जाति समाज की ओर से सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण और अंत्योदय(सेवा) मंत्री श्री कृष्ण बेदी व विधायक श्री कपूर सिंह वाल्मीकि ने मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी का पगड़ी पहनाकर सम्मान किया। मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी ने अनुसूचित वंचित जातियों सहित पूरे प्रदेश की जनता को नमन करते हुए कहा कि अनुसूचित वंचित जातियों की सभी तरह की समस्याओं का समाधान किया जाएगा।
समाज द्वारा दिए गए निमंत्रण को स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कैबिनेट मंत्री श्री कृष्ण बेदी की अगुवाई में समाज द्वारा निर्धारित हरियाणा में किसी एक जगह आयोजित रैली में पहुंचने की भी स्वीकृति दी। मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी ने डीएससी में शामिल एक-एक जाति का नाम लेते हुए सभी जातियों को प्रणाम किया और कहा कि सीएम हाउस की मालिक हरियाणा की जनता है। मुझे आपने यहां बतौर चौकीदार की जिम्मेवारी दी है, उसे निभा रहा हूं।
भाजपा युवाओं के साथ राजनीति नहीं करती-मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी ने प्रतिनिधियों से संवाद स्थापित करते हुए कहा कि भाजपा युवाओं के साथ राजनीति नहीं करती। जब मैंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गृहमंत्री श्री अमित शाह जी, भाजपा अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से कार्यभार संभाला था तो 15000 नौकरियों के लिए युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए थे। इस पर युवा विरोधी कांग्रेस चुनाव आयोग तक पहुंची और युवाओं को नियुक्ति पत्र देने का विरोध किया। आयोग ने चुनाव परिणाम आने तक रोक लगा दी, लेकिन हमारी सरकार ने वायदे को पूरा करते हुए चुनाव परिणाम आते ही 25000 घरों में रोजगार दिया। सरकार का प्रयास है कि सामान्य घरों में भी एचसीएस एवं आईएएस स्तर के अधिकारी हों।
संवाद स्थापित कर साधा विपक्ष पर निशाना-मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव परिणाम से पहले ही कुछ नेताओं के यहां घोड़े आ गए थे। जलेबियां पहुंच गई थी लेकिन हरियाणा की दो करोड़ 80 लाख जनता ने हवा का रुख मोड दिया।
हरियाणा के सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण और अंत्योदय (सेवा) मंत्री श्री कृष्ण बेदी ने अपने संबोधन में मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी को दलित हितैषी बताया। उन्होंने कहा कि अनुसूचित वंचित जातियों की आरक्षण में वर्गीकरण की लड़ाई हरियाणा के गठन के समय से है। वर्ष 1994 में तत्कालीन मुख्यमंत्री स्व. श्री भजन लाल ने इन जातियों को हक दिया था, लेकिन वर्ष 2005 में कांग्रेस सरकार में तत्कालीन सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने समाज से यह अधिकार छीन लिया था। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने अब इस जख्म पर न केवल मरहम लगाने का काम किया, बल्कि अच्छी दवा भी दी है। पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने 2020 में शिक्षा में यह अधिकार दे दिया था। अब नौकरियों मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी ने वर्गीकरण के लिए जो रिपोर्ट को मंजूरी दी है, उससे अनुसूचित वंचित समाज मुख्यमंत्री का आभारी है। कैबिनेट मंत्री श्री कृष्ण बेदी ने निकाय चुनावों में भी इसी प्रकार से आरक्षण की व्यवस्था करने, समाज से किसी प्रतिनिधि को राज्यसभा में भेजने, अस्थाई सफाई कर्मचारियों को स्थाई करने सहित कई मांगों को लेकर मांग पत्र भी मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी को सौंपा।
इस अवसर पर स्वामी स्वदेश कपूर, बवानीखेड़ा से विधायक श्री कपूर सिंह वाल्मीकि, पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल, पूर्व मंत्री श्री बिशंबर वाल्मीकि, पूर्व विधायक श्री अनूप धानक, स्वामी संगमनाथ, पूर्व विधायक ईश्वर प्लाका, आयोग चेयरमैन रामअवतार वाल्मीकि, पूर्व विधायक श्री कुलवंत बाजीगर, पूर्व एचसीएस अधिकारी श्री अमरजीत सिंह सहित अनुसूचित वंचित जातियों के हरियाणा भर से आए गणमान्य प्रतिनिधि मौजूद थे।'

हरियाणा के स्कूलों में छोटी दिवाली के संदर्भ में 31 अक्तूबर 2024 को होने वाला अवकाश अब 30 अक्तूबर 2024 को होगा। इस संबंध में स्कूल शिक्षा निदेशालय ने सभी डीईओ और डीईईओ को आदेश जारी किए हैं।

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धान और बाजरा खरीद के लिए किसानों को अब तक 4,783 करोड़ रुपये का किया जा चुका भुगतान
अब तक 31,22,866 मीट्रिक टन धान की हुई खरीद, 21,35,806 मीट्रिक टन धान का हुआ उठान

हरियाणा में खरीद विपणन सीजन 2024-25 के तहत खरीफ फसलों की खरीद सुगमता से जारी है। अब तक प्रदेशभर की मंडियों में 35 लाख 63 हजार मीट्रिक टन धान की आवक हो हुई है, जिसमें से खरीद एजेंसियों द्वारा 31,22,866 मीट्रिक टन धान की खरीद एमएसपी पर की जा चुकी है। धान खरीद के लिए किसानों को 4,314 करोड़ रुपये का भुगतान सीधा किसानों के खातों में किया जा चुका है। अब तक मंडियों से 21,35,806 मीट्रिक टन धान का उठान किया जा चुका है।
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार ऑनलाइन गेट पास की सुविधा मिलने से किसानों को अपनी फसल बेचने में काफी सुविधा हो रही है। सरकार द्वारा कॉमन धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2300 रुपए प्रति क्विंटल तथा ग्रेड- ए धान का समर्थन मूल्य 2320 रुपए प्रति क्विंटल दिया जा रहा है।
*कुरुक्षेत्र जिला में हुई धान की सबसे ज्यादा खरीद*
विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि अब तक ख़रीदी गई कुल 31,22,866 मीट्रिक टन धान में से कुरुक्षेत्र जिला में सबसे अधिक 7,19,497 टन धान की खरीद हुई है। इसके अलावा, कैथल जिला में 6,75,887 मीट्रिक टन, करनाल जिला में 6,26,219 मीट्रिक टन, अम्बाला जिला में 3,32,541 मीट्रिक टन, यमुनानगर जिला में 3,17,430 मीट्रिक टन, फतेहाबाद जिला में 1,93,373, जींद जिला में 1,01,912 मीट्रिक टन तथा पंचकूला जिला में 54,192 मीट्रिक टन धान की खरीद हुई है। इसी प्रकार अन्य जिलों की मंडियों में भी आने वाली धान को खरीदा जा रहा है।
*प्रदेशभर में 3 लाख 44 हजार मीट्रिक टन से अधिक बाजरे की हुई खरीद, किसानों को किया गया 469 करोड़ रुपये का भुगतान*
प्रवक्ता ने बताया कि धान के साथ-साथ अन्य खरीफ फसलों की खरीद का कार्य भी एमएसपी पर किया जा रहा है। प्रदेश में 1 अक्टूबर से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बाजरे की खरीद भी जारी है। अब तक 3,44,795 मीट्रिक टन बाजरा खरीदा जा चुका है। बाजरे की खरीद के लिए किसानों को 469 करोड़ रुपये का भुगतान सीधा उनके खातों में किया जा चुका है।
उन्होंने जानकारी दी कि महेंद्रगढ़ जिला में सबसे अधिक 91,563 मीट्रिक टन बाजऱा की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद की गई है। इसके अलावा, रेवाड़ी जिला में 82,300 मीट्रिक टन, भिवानी जिला में 50,805 मीट्रिक टन, गुरुग्राम जिला में 31,973 मीट्रिक टन, झज्जर जिला में 27,662 मीट्रिक टन, चरखी दादरी में 24,662 मीट्रिक टन तथा मेवात में 18,887 मीट्रिक टन बाजरा की खरीद की गई है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी को करवाया पदभार ग्रहण

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने आज हरियाणा सिविल सचिवालय में सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं अंत्योदय (सेवा) मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी को पदभार ग्रहण करवाया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने श्री कृष्ण कुमार बेदी को बधाई एवं शुभकामनाएं दी और मुंह मीठा करवाया।
इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को बहुमत देने के लिए हरियाणा की जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हमारी डबल इंजन की सरकार प्रदेश को विकास में आगे लेकर जाएगी। हरियाणा में सभी मंत्रियों को विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। जिन उम्मीदों के साथ हरियाणा की जनता ने भाजपा को बहुमत दिया, उन पर हम सभी कड़ी मेहनत करते हुए खरा उतरेंगे। उन्होंने कहा कि 25 अक्तूबर, 2024 को सभी विधायकों को शपथ दिलवाई जाएगी।
इस मौके पर पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस के लिए यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि वह युवाओं को बिना पर्ची-बिना खर्ची के नौकरियां देने में बाधाएं पैदा कर रही है। भर्ती रोको गैंग कांग्रेस द्वारा प्रायोजित है। कांग्रेस और भर्ती रोको गैंग को जनता ने नकार दिया है।
दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती आतिशी द्वारा लगाए जा रहे आरोपों पर मुख्यमंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार केवल आरोप लगाने का काम करती है। श्री अरविंद केजरीवाल दावा करते थे कि वे सबसे पहले यमुना को स्वच्छ करेंगे, जबकि आज 10 साल बाद भी वे केवल आरोप लगा रहे हैं। वे अपने गिरेबान में झांके और केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली सरकार को दिए गए 6,000 करोड़ रुपये का हिसाब दें। आम आदमी पार्टी के डीएनए में ही केवल आरोप लगाना है।
श्री सैनी ने कहा कि जब श्रीमती आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी थी, उस समय मैंने उन्हें सलाह दी थी कि वे श्री अरविंद केजरीवाल के रास्ते पर न चले। परंतु वे भी उन्हीं के रास्ते पर चलते हुए आज आरोप लगा रही हैं। कांग्रेस की तरह आम आदमी पार्टी भी झूठ का सहारा ले रही है।
मुख्यमंत्री ने पराली प्रबंधन के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि उच्चतम न्यायालय पंजाब को हरियाणा से सीख लेने की बात कहते हुए हरियाणा की प्रशंसा कर चुका है। हरियाणा सरकार ने पराली प्रबंधन में काफी बेहतर काम किया है। किसानों को पराली प्रबंधन के लिए 1 एकड़ पर 1,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। साथ ही, किसानों को पराली प्रबंधन के लिए सब्सिडी पर उपकरण भी प्रदान किए जा रहे हैं। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि किसान पराली न जलाएं, इससे न केवल प्रदूषण होता है बल्कि मिट्टी की उपजाऊ शक्ति भी प्रभावित होती है।
कार्यभार संभालने उपरांत सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं अंत्योदय (सेवा) मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया और कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अगुवाई में विभागों का आवंटन हो गया है। हम सभी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में भाजपा के संकल्प-पत्र में किए गए वायदों को पूरा करेंगे। इस मौके पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा भी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने नई दिल्ली में त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं सांसद श्री बिप्लब कुमार देब से शिष्टाचार भेंट की।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने नई दिल्ली में राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय से शिष्टाचार भेंट की।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा से शिष्टाचार भेंट की।

https://x.com/DiprHaryana/status/1847909478748082488

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मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से की मुलाकात

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान से शिष्टाचार मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री के बीच कई अहम विषयों पर चर्चा हुई।
शपथ ग्रहण के पश्चात पदभार ग्रहण करने के उपरांत मुख्यमंत्री ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान से विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विषयों पर चर्चा की और विचार विमर्श किया।
मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय मंत्री को शॉल ओढ़ाकर और पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित किया। केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री को पटका पहनाकर स्वागत किया।
उल्लेखनीय है कि शपथ ग्रहण के पश्चात अपना पदभार ग्रहण करने के उपरांत श्री नायब सिंह सैनी का नई दिल्ली में पहला दौरा है और इस दौरान उन्होंने विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री को नई दिल्ली के हरियाणा भवन में प्रदेश की जनता बधाइयां व शुभकामनाएं देने के लिए लगातार आ रही है।

https://x.com/DiprHaryana/status/1847549645867860198

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय उपरांत आई हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग की अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण को विभाजित करने की रिपोर्ट की सिफारिशों को मंजूरी प्रदान की गई और इसे राज्य सरकार के कार्य नियमों में जोड़ने की भी स्वीकृति प्रदान दी गई।

रिपोर्ट की सिफारिशें
सरकारी सेवाओं में वंचित अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व का आकलन करने के लिए आयोग द्वारा किए गए समसामयिक अध्ययन के परिणामस्वरूप, आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि वंचित अनुसूचित जातियों का राज्य की सरकारी सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, जबकि अन्य अनुसूचित जातियों का राज्य में अनुसूचित जाति वर्ग में उनकी जनसंख्या के अनुपात की तुलना में राज्य की सरकारी सेवाओं में पर्याप्त से अधिक प्रतिनिधित्व है।

इसके अलावा, आयोग ने सरकारी सेवाओं में आरक्षण को लेकर स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जातियों के लिए बनाए गए आरक्षण में ग्रुप-ए, बी और सी में अन्य अनुसूचित जातियों को ज्यादा लाभ मिला है और ग्रुप-डी की सेवाओं में वंचित अनुसूचित जातियों को अधिक लाभ मिला है, इस असमानता को तोड़ने की आवश्यकता है। इसलिए, समान अवसरों को सुनिश्चित करने और सार्वजनिक रोजगार में पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा उप-वर्गीकरण किए जाने की आवश्यकता है।

सर्वोच्च न्यायालय के सात न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ के पहली अगस्त, 2024 के निर्णय के आधार पर सभी सरकारों को अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण की अनुमति दी गई है। हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति आयोग अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण और अनुसूचित जातियों की श्रेणी के भीतर आरक्षण के सिद्धांत के लिए कार्यवाही की सिफारिश करता है।

सेवाओं में उप-वर्गीकृत आरक्षण के प्रयोजन के लिए हरियाणा में अनुसूचित जातियां दो श्रेणियों में होंगी: वंचित अनुसूचित जातियां (डीएससी) और अन्य अनुसूचित जातियां (ओएससी)। अन्य अनुसूचित जातियों में चमार, जटिया चमार, रेहगर, रैगर, रामदासी, रविदासी, बलाही, बटोई, भटोई, भांबी, चमार-रोहिदास, जाटव, जाटवा, मोची, रामदासिया शामिल होंगे। वंचित अनुसूचित जातियां (डीएससी) में बाल्मिकी, चूड़ा, भंगी, धानक, ओड, बाजीगर, मजहबी, मजहबी सिख, आद धर्मी- अहेरिया, अहेरी, हरी, हेरी, थोरी, तुरी, कोरी, कोलि, फरेरा - राय सिख, पासी, बटवाल, बरवाला, बौरिया, बावरिया, मेघ, मेघवाल, खटिक, कबीरपंथी, जुलाहा, सैंसी, भेडकूट, मनेश, डूमना, माशा, डूम, सिकलीगर, बारिया, सपेला, सपेरा, सिरकिबंद, डेहा, ढाया, डिया, नट, बडी, बंजारा, बंगाली, बारर, बुरार, बेरार, सनही, परना, गंडिला, गांडिल, गंडोला, ढोगरी, ढांगरी, सिग्गी, मरिजा, मारेचा, छनाल, दागी, डरेन, सनहल, गगरा, संसोई और सरेरा शामिल हैं।

सरकारी सेवाओं में सीधी भर्ती में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित 20 प्रतिशत कोटे में से आधा यानि 10 प्रतिशत कोटा वंचित अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रहेगा। यदि वंचित अनुसूचित जातियों के उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं तो ही अन्य अनुसूचित जातियों के उम्मीदवार को शेष रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है।

इसी प्रकार, आधा यानि 10 प्रतिशत कोटा अन्य अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रहेगा। यदि अन्य अनुसूचित जातियों के उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं, तो ही वंचित अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों को शेष रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है।

वंचित अनुसूचित जातियों और अन्य अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों की अंतर-वरिष्ठता भर्ती एजेंसी द्वारा तैयार की गई कॉमन मैरिट लिस्ट के अनुसार होगी। वर्तमान रोस्टर प्रणाली के भीतर प्रत्येक ब्लॉक के लिए अलग-अलग रोस्टर अंक निर्धारित करने की आवश्यक नहीं होगी।

इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के आधार पर समय-समय पर अनुसूचित जाति की सूची को अपडेट किया जाएगा।