The Hindu in Hindi Newspaper PDF Current Affairs UPSC

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The Hindu in Hindi Newspaper PDF Current Affairs UPSC (Hindi)

आज की ताज़ा खबरों और वर्तमान मामलों से अपडेट रहने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है 'The Hindu in Hindi Newspaper PDF Current Affairs UPSC' टेलीग्राम चैनल। यह चैनल UPSC परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण सहायक है।nnचैनल को 'Hari Singh Bhati' द्वारा प्रबंधित किया जाता है और यहाँ आपको हिंदी में द हिन्दू न्यूजपेपर की PDF और करंट अफेयर्स मिलेंगे। यह चैनल उन छात्रों के लिए विशेषक बनाया गया है जो अंग्रेजी भाषा में न्यूज़पेपर पढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं और हिंदी में समाचार और महत्वपूर्ण विषयों की तैयारी करना चाहते हैं।nnइस चैनल में आपको रोजाना नवीनतम समाचार, सरकारी योजनाएं, योग्यता परीक्षण, और UPSC परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सामग्री मिलेगी। आप अब अपनी UPSC की तैयारी को और भी मजबूत और प्रभावी बना सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से।nnयदि आप भी UPSC की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी में न्यूजपेपर की जरूरत महसूस कर रहे हैं, तो 'The Hindu in Hindi Newspaper PDF Current Affairs UPSC' टेलीग्राम चैनल आपके लिए एक अद्वितीय स्रोत साबित हो सकता है। अभी इस चैनल को ज्वाइन करें और नवीनतम समाचार और महत्वपूर्ण विषयों से अपडेट रहें।

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10 Feb, 15:57

Confirm Question👍
Aero India 2025

721

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09 Feb, 06:46

08 Feb

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02 Feb, 14:07

RAS PRE 2025 one question from here...

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30 Jan, 02:46

Guillain-Barré
जीवाणु जनित

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30 Jan, 02:46

ISRO's 100TH

2,206

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30 Jan, 02:45

2004-2011 के उच्च विकास चरण के दौरान कुछ अनोखा हुआ। जबकि आय और संपत्ति असमानता एक दशक से अधिक समय से बढ़ रही थी, सुधार के बाद की अवधि में यह एकमात्र ऐसा चरण था जब सबसे अमीर 20% लोगों की खपत में उल्लेखनीय गिरावट आई।

आय के निचले स्तर पर रहने वाले लोगों में सबसे अमीर लोगों की तुलना में उपभोग करने की प्रवृत्ति अधिक होती है। यदि राज्य का खर्च कामकाजी वर्ग के पक्ष में झुकता है, तो ऐसे खर्च का आय और रोजगार गुणक प्रभाव बहुत बड़ा होगा।

राजस्व व्यय में वृद्धि, विशेष रूप से सामाजिक क्षेत्र में, श्रमिकों के लिए उच्च आय का एक अच्छा चक्र उत्पन्न करेगी और परिणामस्वरूप आय और रोजगार गुणक में भी वृद्धि होगी।

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29 Jan, 05:16

🇮🇳

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29 Jan, 05:14

For Health

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29 Jan, 05:14

ISRO

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28 Jan, 03:56

👍

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23 Jan, 06:21

WEF 2025 - दावोस, स्विटजरलैंड

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17 Jan, 03:31

❤️👍

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17 Jan, 03:30

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17 Jan, 03:29

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16 Jan, 10:30

HD 👍

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16 Jan, 10:01

❤️

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16 Jan, 04:18

All We Imagine As Light

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21 Nov, 05:41

पी एम विद्यालक्ष्मी योजना (Vidyalakshmi Portal) भारत सरकार की एक पहल है जिसे शिक्षा ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए विकसित किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता आसानी से मिल सके। आइए इसके कुछ प्रमुख पहलुओं पर विचार करें:

1. उद्देश्य: योजना का उद्देश्य छात्रों को एक ऐसा मंच प्रदान करना है जहाँ वे विभिन्न बैंकिंग संस्थानों के शिक्षा ऋण के लिए आवेदन कर सकें। यह पोर्टल शिक्षा ऋण के बारे में जानकारी और आवेदन प्रक्रिया को केंद्रीकृत करता है।

2. पोर्टल की विशेषताएँ:
- ऋण आवेदन: छात्र अलग-अलग बैंकों से शिक्षा ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं और आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं।
- छात्रवृत्ति जानकारी: यह पोर्टल छात्रवृत्तियों के विवरण और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी भी प्रदान करता है।
- कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म (CAF): विद्यार्थियों को एक ही आवेदन पत्र भरने की सुविधा प्रदान की जाती है, जिससे समय और प्रयास की बचत होती है।

3. लाभ:
- केंद्रियकृत जानकारी: सभी संबंधित सूचनाएँ एक ही मंच पर उपलब्ध होने से छात्रों को सूचित निर्णय लेने में सुविधा होती है।
- पारदर्शिता: विभिन्न बैंकों की शिक्षा ऋण योजनाओं की तुलना कर सकते हैं जिससे सही विकल्प चुनने में सहायता मिलती है।
- समय की बचत: एक ही पोर्टल से कई बैंकों में आवेदन करने की सुविधा मिलती है, जिससे छात्रों को अलग-अलग बैंकों में जाकर आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होती।

यह योजना छात्रों को उनकी उच्च शिक्षा के सपनों को पूरा करने में सहायता करती है, विशेष रूप से उन छात्रों के लिए जिनके पास आर्थिक संसाधनों की कमी है। इसके माध्यम से, सरकार शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।

~ हरि सिंह भाटी

803

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20 Nov, 13:35

HAS, AMS, HAPE, HACE

877

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16 Nov, 11:06

Operation KAWACH

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30 Oct, 03:09

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27 Oct, 06:16

G-20 pandemic fund project

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23 Oct, 14:25

SSBN - S4*

2,656

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20 Oct, 04:27

Kala-azar

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17 Oct, 06:02

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11 Oct, 07:52

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Subscribe kr lijiye, bahut jald youtube quick series waps se shuru krne wale hai...or bhi bahut kuch

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11 Oct, 05:15

टेली-मानस, या राज्यों में टेली मानसिक स्वास्थ्य सहायता और नेटवर्किंग, अक्टूबर 2022 में भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है। इसका प्राथमिक उद्देश्य पूरे देश में चौबीसों घंटे, निःशुल्क टेली-मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना है, विशेष रूप से दूरदराज या वंचित क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों को लक्षित करना।

इस पहल को दो मुख्य स्तरों के माध्यम से सेवाएँ प्रदान करने के लिए संरचित किया गया है:

1. स्तर 1: इसमें राज्य-आधारित टेली-मानस प्रकोष्ठ शामिल हैं जिनमें प्रशिक्षित परामर्शदाता और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ शामिल हैं। ये पेशेवर हेल्पलाइन के माध्यम से सहायता चाहने वाले व्यक्तियों के लिए संपर्क का पहला बिंदु हैं।

2. स्तर 2: इसमें जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (DMHP) से जुड़े विशेषज्ञ या मेडिकल कॉलेजों के संसाधन शामिल हैं जो अधिक विशिष्ट सेवाएँ प्रदान कर सकते हैं। यह स्तर ई-संजीवनी प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से या तो शारीरिक परामर्श या ऑडियो-विज़ुअल परामर्श प्रदान कर सकता है।

आसान और सुलभ सहायता के लिए, एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर (14416 या 1-800-891-4416) स्थापित किया गया है। यह हेल्पलाइन 24/7 संचालित होती है, जिससे कॉल करने वाले अपनी पसंदीदा भाषा चुन सकते हैं। एक बार कॉल किए जाने के बाद, इसे कॉल करने वाले के राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में संबंधित टेली-MANAS सेल को निर्देशित किया जाता है, जिससे स्थानीय और संदर्भ-संवेदनशील सहायता सुनिश्चित होती है।

टेली-MANAS का व्यापक लक्ष्य मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं में अंतर को पाटना है, खासकर उन क्षेत्रों में जहाँ ऐसी सुविधाएँ दुर्लभ हैं, मानसिक स्वास्थ्य सहायता और संसाधनों तक तत्काल पहुँच प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करके।

~ Hari Singh Bhati

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10 Oct, 01:42

Om shanti🙏🏻

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09 Oct, 11:17

HISTORY CREATED❤️🇮🇳

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09 Oct, 07:09

ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट एक समग्र संरचना है जो डिजिटल प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वैश्विक शासन के लिए तैयार की गई है। यह प्रयास विश्व सूचना समाज शिखर सम्मेलन के बीस साल बाद आया है, और इसका उद्देश्य डिजिटल प्रौद्योगिकी की अपार संभावनाओं का उपयोग करना और डिजिटल विभाजन को पाटना है।

22 सितंबर, 2024 को, न्यूयॉर्क में भविष्य के शिखर सम्मेलन के लिए विश्व नेताओं की बैठक हुई, जिसमें उन्होंने "फ्यूचर के लिए संधि" को अपनाया, जो ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट को भी शामिल करता है। इस कॉम्पैक्ट का लक्ष्य डिजिटल सहयोग को बढ़ावा देना और यह सुनिश्चित करना है कि डिजिटल तकनीकी विकास सभी के लिए लाभप्रद हो।

कॉम्पैक्ट का उद्देश्य डिजिटल तकनीकों के समान और न्यायसंगत वितरण को सुनिश्चित करना, निजता और डेटा सुरक्षा को प्राथमिकता देना, और तकनीकी नवाचारों के नैतिक उपयोग को बढ़ावा देना है। यह कदम अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करेगा और डिजिटल खाई को कम करके सभी के लिए एक समावेशी डिजिटल भविष्य की दिशा में काम करेगा।

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09 Oct, 06:39

USCIRF (United States Commission on International Religious Freedom) की 2024 की वार्षिक रिपोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें और तथ्य दिए गए हैं। इस रिपोर्ट में विभिन्न देशों और संस्थाओं के धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघनों का विश्लेषण होता है। यहां पर इस रिपोर्ट के कुछ मुख्य बिंदु प्रस्तुत हैं:

1. देशों की सिफारिशें:
- 17 देशों को "country of particular concern" (CPC) के रूप में नामित करने की सिफारिश की गई है। यह उन देशों को संदर्भित करता है जिनमें धार्मिक स्वतंत्रता का गंभीर उल्लंघन हो रहा है।
- एक नया देश CPC के लिए सिफारिश किया गया है।

2. विशेष निगरानी सूची:
- 11 देशों को राज्य विभाग की "Special Watch List" (SWL) में शामिल करने की सिफारिश की गई है।
- दो नए देश USCIRF की SWL सिफारिशों में जोड़े गए हैं।

3. संस्थाओं की सिफारिशें:
- 7 संस्थाओं को "entity of particular concern" (EPC) के रूप में नामित करने की सिफारिश की गई है।

4. अन्य गतिविधियाँ और रिपोर्ट्स:
- इस वार्षिक रिपोर्ट के अतिरिक्त 2023 में 37 अन्य USCIRF रिपोर्ट्स प्रकाशित हुईं।
- 2023 में 9 कमीशन सुनवाइयाँ और 8 USCIRF कार्यक्रम आयोजित किए गए।

USCIRF की यह रिपोर्ट दुनियाभर में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति का जायज़ा लेती है और उन देशों और संस्थाओं की पहचान करती है जहां धार्मिक अधिकारों का सम्मान नहीं किया जा रहा है। इन सिफारिशों का उपयोग अमेरिकी सरकार द्वारा नीतियों और कूटनीतिक संवाद को प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है, ताकि धार्मिक स्वतंत्रता को प्रोत्साहित किया जा सके।

~ Hari Singh Bhati

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09 Oct, 06:38

USCIRF की 2024 की वार्षिक रिपोर्ट में भारत के लिए विशेष सिफारिशें दी गई हैं। इसे उन पांच अतिरिक्त देशों में शामिल किया गया है जिनकी सिफारिश "country of particular concern" (CPC) के रूप में की गई है, जिनमें अफगानिस्तान, अज़रबैजान, नाइजीरिया और वियतनाम भी शामिल हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, भारत में धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन की घटनाएं चिंताजनक हैं, और इस कारण से इसे CPC के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह सिफारिशें अमेरिकी सरकार को नीतिगत निर्णयों में शामिल करने के लिए की जाती हैं ताकि इन देशों में धार्मिक स्वतंत्रता को प्रोत्साहित और संरक्षण प्रदान किया जा सके।

यह रिपोर्ट सरकारों और संस्थाओं पर धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित उल्लंघनों को रोकने के लिए दबाव डालने का प्रयास करती है, और इस प्रकार की सिफारिशें उन नीतिगत कदमों का हिस्सा हो सकती हैं जिन्हें अमेरिका धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठा सकता है।

~ Hari Singh Bhati

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07 Oct, 05:20

(07 Oct 2024)
पीएम इंटर्नशिप योजना का लक्ष्य देश के युवाओं को जॉब के लिए तैयार करना है। इस योजना के तहत आवेदन की प्रक्रिया 12 अक्टूबर 2024 से शुरू होगी और आवेदन पोर्टल pminternship.mca.gov.in पर किए जा सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 25 अक्टूबर तक जारी रहेगी।

यह योजना एक वर्ष की अवधि के लिए लागू है, जिसमें युवाओं को विभिन्न कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर प्रदान किए जाएंगे। यह उन्हें व्यावसायिक कौशल में सुधार और कार्य अनुभव प्राप्त करने का अवसर देगा।

योजना के तहत, इंटर्नशिप के लिए चयनित उम्मीदवारों को एक निर्धारित भत्ता भी दिया जाएगा, जिससे उन्हें अपने वेतन या क्षतिपूर्ति की चिंता किए बिना सीखने का अनुभव मिलेगा।

यदि आप इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आवश्यक शैक्षणिक योग्यता और अन्य दस्तावेजों के साथ पोर्टल पर लॉग इन करें और आवेदन प्रक्रिया पूरी करें। कंपनियां भी योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कर रही हैं, जिससे इंटर्नशिप के अधिक अवसर उपलब्ध होंगे।

योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को व्यावसायिक रूप से सक्षम बनाना और उन्हें रोजगार के लिए बेहतर रूप से तैयार करना है, जिससे देश की कार्यबल क्षमता में वृद्धि होगी।

~ Hari

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