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23 Nov, 02:39
कंधे विद्रोह (Kandhe Rebellion) उड़ीसा (अब ओडिशा) के आदिवासियों द्वारा ब्रिटिश शासन और जमींदारी प्रथा के खिलाफ 19वीं शताब्दी में हुआ एक प्रमुख जनजातीय विद्रोह था। यह विद्रोह मुख्यतः 1830 के दशक से 1860 के दशक के बीच हुआ।
प्रमुख तथ्य:
1. क्षेत्र: यह विद्रोह उड़ीसा के खोंड (Kandha) आदिवासियों द्वारा किया गया था, जो गंजाम, बोलांगीर, कंधमाल और करंजिया जैसे क्षेत्रों में रहते थे।
2. कारण:
जमींदारी व्यवस्था का अत्याचार।
ब्रिटिश शासन द्वारा जनजातीय स्वायत्तता और परंपरागत अधिकारों का हनन।
अंग्रेजों द्वारा आदिवासी प्रथाओं, जैसे "मेरिया बलि" (मानव बलि) को प्रतिबंधित करना।
बढ़ते कर और भूमि-संबंधित समस्याएँ।
3. नेता: विद्रोह का नेतृत्व चक्र बिसोई (Chakrabisoi) जैसे खोंड जनजातीय नेताओं ने किया।
4. दमन: ब्रिटिश सरकार ने इस विद्रोह को दबाने के लिए सख्त सैन्य कार्रवाई की, जिससे कई आदिवासी मारे गए।
यह विद्रोह भारत में आदिवासियों के बीच अपने अधिकारों और संस्कृति की रक्षा के लिए किए गए संघर्षों का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है।
प्रमुख तथ्य:
1. क्षेत्र: यह विद्रोह उड़ीसा के खोंड (Kandha) आदिवासियों द्वारा किया गया था, जो गंजाम, बोलांगीर, कंधमाल और करंजिया जैसे क्षेत्रों में रहते थे।
2. कारण:
जमींदारी व्यवस्था का अत्याचार।
ब्रिटिश शासन द्वारा जनजातीय स्वायत्तता और परंपरागत अधिकारों का हनन।
अंग्रेजों द्वारा आदिवासी प्रथाओं, जैसे "मेरिया बलि" (मानव बलि) को प्रतिबंधित करना।
बढ़ते कर और भूमि-संबंधित समस्याएँ।
3. नेता: विद्रोह का नेतृत्व चक्र बिसोई (Chakrabisoi) जैसे खोंड जनजातीय नेताओं ने किया।
4. दमन: ब्रिटिश सरकार ने इस विद्रोह को दबाने के लिए सख्त सैन्य कार्रवाई की, जिससे कई आदिवासी मारे गए।
यह विद्रोह भारत में आदिवासियों के बीच अपने अधिकारों और संस्कृति की रक्षा के लिए किए गए संघर्षों का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है।
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22 Nov, 01:54
झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, और ओडिशा में हुए जनजातीय विद्रोह भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण अध्याय हैं। इन विद्रोहों ने उपनिवेशवाद और शोषण के खिलाफ जनजातियों की स्वतंत्रता और अधिकारों की मांग को सामने रखा। यहां इन क्षेत्रों में हुए प्रमुख जनजातीय विद्रोहों की जानकारी दी गई है:
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1. संथाल विद्रोह (1855-1856)
क्षेत्र: झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा।
नेतृत्व: सिदो, कान्हू, चांद और भैरव।
कारण:
जमींदारों, साहूकारों, और अंग्रेजों द्वारा शोषण।
भूमि अधिकारों का हनन और आर्थिक शोषण।
परिणाम:
अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचल दिया, लेकिन यह जनजातीय संघर्ष का प्रतीक बना।
दामिन-ए-कोह क्षेत्र में संतालों को विशेष अधिकार दिए गए।
---
2. कोल विद्रोह (1831-1832)
क्षेत्र: झारखंड और बिहार।
नेतृत्व: बुधु भगत और अन्य कोल नेता।
कारण:
जमींदारी प्रथा और साहूकारों द्वारा जनजातीयों का आर्थिक शोषण।
ब्रिटिश प्रशासन द्वारा पारंपरिक अधिकारों का हनन।
परिणाम:
ब्रिटिश सेना ने विद्रोह को दबा दिया, लेकिन इसने जनजातीय असंतोष को उजागर किया।
---
3. हो विद्रोह (1820-1837)
क्षेत्र: सिंहभूम (झारखंड)।
नेतृत्व: हो जनजाति के नेता।
कारण:
ब्रिटिश और जमींदारों द्वारा भूमि अधिकार छीनना।
पारंपरिक सामुदायिक व्यवस्था पर हमला।
परिणाम:
विद्रोह को कुचलने के बाद भी हो जनजाति ने बार-बार विद्रोह किए।
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---
4. मुण्डा विद्रोह (उलगुलान) (1899-1900)
क्षेत्र: झारखंड (रांची, चाईबासा)।
नेतृत्व: बिरसा मुंडा।
कारण:
"बेगार प्रथा" (मुफ्त श्रम) और आर्थिक शोषण।
जंगल अधिकारों का उल्लंघन।
धार्मिक और सामाजिक सुधार के लिए बिरसा का नेतृत्व।
परिणाम:
बिरसा मुंडा की मृत्यु के बाद विद्रोह समाप्त हो गया।
ब्रिटिश प्रशासन ने जनजातियों को कुछ भूमि अधिकार दिए।
---
5. चुआड़ विद्रोह (1767-1833)
क्षेत्र: बंगाल (पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर और झारखंड)।
नेतृत्व: दामिन सिंह, दुर्जन सिंह।
कारण:
अंग्रेजों द्वारा भारी कर।
जंगलों और कृषि भूमि पर अधिकार।
परिणाम:
विद्रोह को दबा दिया गया, लेकिन अंग्रेजों ने कर प्रणाली में सुधार किया।
---
6. भील विद्रोह (1818-1831)
क्षेत्र: झारखंड और ओडिशा के सीमांत क्षेत्र।
कारण:
अंग्रेजों द्वारा पारंपरिक अधिकारों का हनन।
जनजातीय संसाधनों पर नियंत्रण।
---
7. तामा विद्रोह (1914-1915)
क्षेत्र: ओडिशा।
नेतृत्व: मादी सोरेन।
कारण:
वन कानूनों का विरोध।
पारंपरिक रीति-रिवाजों पर हमला।
---
8. खोंड विद्रोह (1837-1856)
क्षेत्र: ओडिशा।
नेतृत्व: चक्र बिसोई।
कारण:
अंग्रेजों द्वारा खोंड जनजाति की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप।
"मेरिया" प्रथा (बलिदान प्रथा) को समाप्त करने का प्रयास।
परिणाम:
विद्रोह विफल रहा, लेकिन अंग्रेजों ने खोंडों की संस्कृति पर प्रभाव डाला।
---
इन विद्रोहों की सामान्य विशेषताएँ
1. भूमि और जंगल अधिकारों का संघर्ष।
2. जमींदार, साहूकार और ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह।
3. धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता की रक्षा।
4. सामाजिक और आर्थिक शोषण का विरोध।
5. नेतृत्व: जनजातीय नेता जिन्होंने समाज के लिए बलिदान दिया।
महत्व
इन विद्रोहों ने स्वतंत्रता संग्राम के लिए आधार तैयार किया।
ब्रिटिश शासन को जंगल और भूमि सुधारों के लिए मजबूर किया।
जनजातीय समुदाय की संस्कृति और अधिकारों की रक्षा की प्रेरणा दी।
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1. संथाल विद्रोह (1855-1856)
क्षेत्र: झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा।
नेतृत्व: सिदो, कान्हू, चांद और भैरव।
कारण:
जमींदारों, साहूकारों, और अंग्रेजों द्वारा शोषण।
भूमि अधिकारों का हनन और आर्थिक शोषण।
परिणाम:
अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचल दिया, लेकिन यह जनजातीय संघर्ष का प्रतीक बना।
दामिन-ए-कोह क्षेत्र में संतालों को विशेष अधिकार दिए गए।
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2. कोल विद्रोह (1831-1832)
क्षेत्र: झारखंड और बिहार।
नेतृत्व: बुधु भगत और अन्य कोल नेता।
कारण:
जमींदारी प्रथा और साहूकारों द्वारा जनजातीयों का आर्थिक शोषण।
ब्रिटिश प्रशासन द्वारा पारंपरिक अधिकारों का हनन।
परिणाम:
ब्रिटिश सेना ने विद्रोह को दबा दिया, लेकिन इसने जनजातीय असंतोष को उजागर किया।
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3. हो विद्रोह (1820-1837)
क्षेत्र: सिंहभूम (झारखंड)।
नेतृत्व: हो जनजाति के नेता।
कारण:
ब्रिटिश और जमींदारों द्वारा भूमि अधिकार छीनना।
पारंपरिक सामुदायिक व्यवस्था पर हमला।
परिणाम:
विद्रोह को कुचलने के बाद भी हो जनजाति ने बार-बार विद्रोह किए।
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4. मुण्डा विद्रोह (उलगुलान) (1899-1900)
क्षेत्र: झारखंड (रांची, चाईबासा)।
नेतृत्व: बिरसा मुंडा।
कारण:
"बेगार प्रथा" (मुफ्त श्रम) और आर्थिक शोषण।
जंगल अधिकारों का उल्लंघन।
धार्मिक और सामाजिक सुधार के लिए बिरसा का नेतृत्व।
परिणाम:
बिरसा मुंडा की मृत्यु के बाद विद्रोह समाप्त हो गया।
ब्रिटिश प्रशासन ने जनजातियों को कुछ भूमि अधिकार दिए।
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5. चुआड़ विद्रोह (1767-1833)
क्षेत्र: बंगाल (पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर और झारखंड)।
नेतृत्व: दामिन सिंह, दुर्जन सिंह।
कारण:
अंग्रेजों द्वारा भारी कर।
जंगलों और कृषि भूमि पर अधिकार।
परिणाम:
विद्रोह को दबा दिया गया, लेकिन अंग्रेजों ने कर प्रणाली में सुधार किया।
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6. भील विद्रोह (1818-1831)
क्षेत्र: झारखंड और ओडिशा के सीमांत क्षेत्र।
कारण:
अंग्रेजों द्वारा पारंपरिक अधिकारों का हनन।
जनजातीय संसाधनों पर नियंत्रण।
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7. तामा विद्रोह (1914-1915)
क्षेत्र: ओडिशा।
नेतृत्व: मादी सोरेन।
कारण:
वन कानूनों का विरोध।
पारंपरिक रीति-रिवाजों पर हमला।
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8. खोंड विद्रोह (1837-1856)
क्षेत्र: ओडिशा।
नेतृत्व: चक्र बिसोई।
कारण:
अंग्रेजों द्वारा खोंड जनजाति की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप।
"मेरिया" प्रथा (बलिदान प्रथा) को समाप्त करने का प्रयास।
परिणाम:
विद्रोह विफल रहा, लेकिन अंग्रेजों ने खोंडों की संस्कृति पर प्रभाव डाला।
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इन विद्रोहों की सामान्य विशेषताएँ
1. भूमि और जंगल अधिकारों का संघर्ष।
2. जमींदार, साहूकार और ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह।
3. धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता की रक्षा।
4. सामाजिक और आर्थिक शोषण का विरोध।
5. नेतृत्व: जनजातीय नेता जिन्होंने समाज के लिए बलिदान दिया।
महत्व
इन विद्रोहों ने स्वतंत्रता संग्राम के लिए आधार तैयार किया।
ब्रिटिश शासन को जंगल और भूमि सुधारों के लिए मजबूर किया।
जनजातीय समुदाय की संस्कृति और अधिकारों की रक्षा की प्रेरणा दी।
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22 Nov, 01:51
भारत में विभिन्न जनजातियों का इतिहास, संस्कृति और योगदान महत्वपूर्ण है। यहाँ प्रमुख जनजातियों के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं:
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1. संथाल (झारखंड, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल)
1855 का संथाल विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ एक प्रमुख आंदोलन था।
कृषि और जंगल पर निर्भर समुदाय।
सरना धर्म के अनुयायी।
2. भील (राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र)
भारत की सबसे बड़ी जनजातियों में से एक।
भील विद्रोह (1818-1831) ने ब्रिटिश शासन को चुनौती दी।
पारंपरिक तीरंदाजी और शिकार में कुशल।
3. गोंड (मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र)
गोंडवाना क्षेत्र के निवासी।
राजा रानी दुर्गावती के नेतृत्व में मुगलों के खिलाफ संघर्ष।
कृषि और वन उत्पादों पर आधारित जीवन।
4. नगा (नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश)
नागा आंदोलन के तहत स्वायत्तता की मांग।
प्रमुख त्यौहार: होर्नबिल फेस्टिवल।
ईसाई धर्म का बड़ा प्रभाव।
5. मिजो (मिजोरम)
मुख्यतः ईसाई धर्म के अनुयायी।
20वीं सदी में मिजो आंदोलन।
खेती और हस्तशिल्प में निपुण।
6. टोड़ा (तमिलनाडु - नीलगिरी क्षेत्र)
रंगीन वस्त्रों और गायों की पूजा के लिए प्रसिद्ध।
पर्यावरण के साथ सह-अस्तित्व।
7. अंडमानी और निकोबारी (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह)
अंडमानी: मुख्यतः शिकारी।
निकोबारी: नारियल और मछली पकड़ने पर निर्भर।
इनका बाहरी दुनिया से सीमित संपर्क।
8. कोरा (झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल)
कृषि और मछली पालन मुख्य व्यवसाय।
लोक नृत्य और गीतों के लिए प्रसिद्ध।
9. खासी और जयंतिया (मेघालय)
मातृसत्तात्मक समाज।
मेघालय के प्रमुख खासी पर्वतों में निवास।
खासी विद्रोह (1829-1833) ब्रिटिश शासन के खिलाफ।
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10. हो (झारखंड, ओडिशा)
संथाल के साथ सांस्कृतिक समानता।
पारंपरिक हथियारों और नृत्य में कुशल।
11. मुण्डा (झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा)
बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा विद्रोह (उलगुलान)।
जंगल अधिकार और आजीविका के लिए संघर्ष।
12. कोया (आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़)
वन उत्पादों और पशुपालन पर निर्भर।
धर्म और परंपराओं में प्रकृति पूजा।
13. गारो (मेघालय, असम)
मातृसत्तात्मक समाज।
खेती और बुनाई के लिए प्रसिद्ध।
वांगाला महोत्सव (फसल उत्सव)।
14. अहोम (असम)
अहोम साम्राज्य ने मुगलों को हराया।
भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र का सांस्कृतिक और ऐतिहासिक योगदान।
15. जुआंग (ओडिशा)
प्राचीन जनजाति, जंगलों में निवास।
छोटे खेती और शिकार पर निर्भर।
सामान्य विशेषताएँ:
अधिकांश जनजातियाँ प्रकृति की पूजा करती हैं।
इनके विद्रोह और आंदोलन ने औपनिवेशिक और स्थानीय सत्ता को चुनौती दी।
हस्तशिल्प, नृत्य, और संगीत में उत्कृष्टता।
खेती, पशुपालन और जंगल उत्पाद इनकी आजीविका का आधार हैं।
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1. संथाल (झारखंड, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल)
1855 का संथाल विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ एक प्रमुख आंदोलन था।
कृषि और जंगल पर निर्भर समुदाय।
सरना धर्म के अनुयायी।
2. भील (राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र)
भारत की सबसे बड़ी जनजातियों में से एक।
भील विद्रोह (1818-1831) ने ब्रिटिश शासन को चुनौती दी।
पारंपरिक तीरंदाजी और शिकार में कुशल।
3. गोंड (मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र)
गोंडवाना क्षेत्र के निवासी।
राजा रानी दुर्गावती के नेतृत्व में मुगलों के खिलाफ संघर्ष।
कृषि और वन उत्पादों पर आधारित जीवन।
4. नगा (नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश)
नागा आंदोलन के तहत स्वायत्तता की मांग।
प्रमुख त्यौहार: होर्नबिल फेस्टिवल।
ईसाई धर्म का बड़ा प्रभाव।
5. मिजो (मिजोरम)
मुख्यतः ईसाई धर्म के अनुयायी।
20वीं सदी में मिजो आंदोलन।
खेती और हस्तशिल्प में निपुण।
6. टोड़ा (तमिलनाडु - नीलगिरी क्षेत्र)
रंगीन वस्त्रों और गायों की पूजा के लिए प्रसिद्ध।
पर्यावरण के साथ सह-अस्तित्व।
7. अंडमानी और निकोबारी (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह)
अंडमानी: मुख्यतः शिकारी।
निकोबारी: नारियल और मछली पकड़ने पर निर्भर।
इनका बाहरी दुनिया से सीमित संपर्क।
8. कोरा (झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल)
कृषि और मछली पालन मुख्य व्यवसाय।
लोक नृत्य और गीतों के लिए प्रसिद्ध।
9. खासी और जयंतिया (मेघालय)
मातृसत्तात्मक समाज।
मेघालय के प्रमुख खासी पर्वतों में निवास।
खासी विद्रोह (1829-1833) ब्रिटिश शासन के खिलाफ।
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10. हो (झारखंड, ओडिशा)
संथाल के साथ सांस्कृतिक समानता।
पारंपरिक हथियारों और नृत्य में कुशल।
11. मुण्डा (झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा)
बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा विद्रोह (उलगुलान)।
जंगल अधिकार और आजीविका के लिए संघर्ष।
12. कोया (आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़)
वन उत्पादों और पशुपालन पर निर्भर।
धर्म और परंपराओं में प्रकृति पूजा।
13. गारो (मेघालय, असम)
मातृसत्तात्मक समाज।
खेती और बुनाई के लिए प्रसिद्ध।
वांगाला महोत्सव (फसल उत्सव)।
14. अहोम (असम)
अहोम साम्राज्य ने मुगलों को हराया।
भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र का सांस्कृतिक और ऐतिहासिक योगदान।
15. जुआंग (ओडिशा)
प्राचीन जनजाति, जंगलों में निवास।
छोटे खेती और शिकार पर निर्भर।
सामान्य विशेषताएँ:
अधिकांश जनजातियाँ प्रकृति की पूजा करती हैं।
इनके विद्रोह और आंदोलन ने औपनिवेशिक और स्थानीय सत्ता को चुनौती दी।
हस्तशिल्प, नृत्य, और संगीत में उत्कृष्टता।
खेती, पशुपालन और जंगल उत्पाद इनकी आजीविका का आधार हैं।
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21 Nov, 06:21
भारत में मतपत्र (Ballot Paper) के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) का उपयोग करके नोटा (NOTA - None of the Above) विकल्प 2013 से लागू किया गया था।
NOTA का इतिहास और शुरुआत:
1. उच्चतम न्यायालय का आदेश (27 सितंबर 2013):
भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 27 सितंबर 2013 को एक ऐतिहासिक निर्णय में चुनाव आयोग को यह निर्देश दिया कि ईवीएम और मतपत्रों में "None of the Above" (NOTA) का विकल्प जोड़ा जाए।
यह मतदाताओं को यह अधिकार देता है कि वे सभी उम्मीदवारों को खारिज कर सकें।
2. पहली बार NOTA का उपयोग:
2013 के छत्तीसगढ़, मिज़ोरम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, और दिल्ली विधानसभा चुनावों में पहली बार NOTA विकल्प का उपयोग हुआ।
3. लोकसभा चुनाव में NOTA:
2014 के आम चुनाव में पहली बार NOTA का उपयोग लोकसभा चुनाव के लिए हुआ।
NOTA के प्रमुख बिंदु:
प्रभाव:
NOTA को केवल सांकेतिक विकल्प माना जाता है। यदि NOTA सबसे अधिक वोट भी हासिल करता है, तो भी चुनाव में दूसरे सबसे अधिक वोट पाने वाले उम्मीदवार को विजेता घोषित किया जाता है।
महत्व:
यह मतदाताओं को सभी उम्मीदवारों को अस्वीकार करने का अधिकार देता है।
चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और लोकतांत्रिक स्वतंत्रता को मजबूत करता है।
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NOTA का प्रतीक चिन्ह:
चुनाव आयोग ने 2015 में NOTA के लिए एक प्रतीक (Symbol) जारी किया, जिसमें एक क्रॉस का निशान होता है।
NOTA का इतिहास और शुरुआत:
1. उच्चतम न्यायालय का आदेश (27 सितंबर 2013):
भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 27 सितंबर 2013 को एक ऐतिहासिक निर्णय में चुनाव आयोग को यह निर्देश दिया कि ईवीएम और मतपत्रों में "None of the Above" (NOTA) का विकल्प जोड़ा जाए।
यह मतदाताओं को यह अधिकार देता है कि वे सभी उम्मीदवारों को खारिज कर सकें।
2. पहली बार NOTA का उपयोग:
2013 के छत्तीसगढ़, मिज़ोरम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, और दिल्ली विधानसभा चुनावों में पहली बार NOTA विकल्प का उपयोग हुआ।
3. लोकसभा चुनाव में NOTA:
2014 के आम चुनाव में पहली बार NOTA का उपयोग लोकसभा चुनाव के लिए हुआ।
NOTA के प्रमुख बिंदु:
प्रभाव:
NOTA को केवल सांकेतिक विकल्प माना जाता है। यदि NOTA सबसे अधिक वोट भी हासिल करता है, तो भी चुनाव में दूसरे सबसे अधिक वोट पाने वाले उम्मीदवार को विजेता घोषित किया जाता है।
महत्व:
यह मतदाताओं को सभी उम्मीदवारों को अस्वीकार करने का अधिकार देता है।
चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और लोकतांत्रिक स्वतंत्रता को मजबूत करता है।
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NOTA का प्रतीक चिन्ह:
चुनाव आयोग ने 2015 में NOTA के लिए एक प्रतीक (Symbol) जारी किया, जिसमें एक क्रॉस का निशान होता है।
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21 Nov, 06:06
भारत में चुनाव आयोग (Election Commission of India) की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इसकी संरचना और सदस्यों की स्थिति समय के साथ बदलती रही है।
प्रारंभिक स्थिति:
1. एक सदस्यीय आयोग (1950-1989):
शुरू में भारत का चुनाव आयोग एक सदस्यीय संस्था थी।
इसमें केवल मुख्य चुनाव आयुक्त (Chief Election Commissioner) का पद होता था।
2. तीन सदस्यीय आयोग (1989 के बाद):
1989 में पहली बार चुनाव आयोग को तीन सदस्यीय बनाया गया।
लेकिन कुछ समय बाद इसे फिर से एक सदस्यीय कर दिया गया।
3. स्थायी तीन सदस्यीय आयोग (1993 के बाद):
1 अक्टूबर 1993 से, चुनाव आयोग को स्थायी रूप से तीन सदस्यीय संस्था बनाया गया।
इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त (Election Commissioners) होते हैं।
कार्यकाल:
मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 साल या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, तक होता है।
उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समान है।
इस प्रकार, भारत में 1950 से 1989 तक चुनाव आयोग एक सदस्यीय संस्था थी।
प्रारंभिक स्थिति:
1. एक सदस्यीय आयोग (1950-1989):
शुरू में भारत का चुनाव आयोग एक सदस्यीय संस्था थी।
इसमें केवल मुख्य चुनाव आयुक्त (Chief Election Commissioner) का पद होता था।
2. तीन सदस्यीय आयोग (1989 के बाद):
1989 में पहली बार चुनाव आयोग को तीन सदस्यीय बनाया गया।
लेकिन कुछ समय बाद इसे फिर से एक सदस्यीय कर दिया गया।
3. स्थायी तीन सदस्यीय आयोग (1993 के बाद):
1 अक्टूबर 1993 से, चुनाव आयोग को स्थायी रूप से तीन सदस्यीय संस्था बनाया गया।
इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त (Election Commissioners) होते हैं।
कार्यकाल:
मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 साल या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, तक होता है।
उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समान है।
इस प्रकार, भारत में 1950 से 1989 तक चुनाव आयोग एक सदस्यीय संस्था थी।
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09 Nov, 09:54
Speedy_Current_Affair_दिसंबर_2023_से_1_नवंबर_2024_तक (Next GK Complete).pdf
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31 Oct, 01:00
"Next GK Complete YouTube Channel की तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं! यह दीपों का त्यौहार आपके जीवन में खुशियाँ, समृद्धि और सफलता लाए। Happy Diwali to all our YouTube Community! 🪔✨"
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30 Oct, 15:50
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08 Oct, 02:00
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06 Oct, 21:58
सुबह 7 बजे सितंबर महीने का करेंट अफेयर अपलोड हो जाए। इसे आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा।
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30 Sep, 02:21
https://youtube.com/shorts/cNOuJQdPXQQ?feature=share
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29 Sep, 16:26
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29 Sep, 14:45
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29 Sep, 01:14
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