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IAS Prep
27 Dec, 03:47
नहीं रहे मनमोहन सिंह
भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का गुरुवार को 92 साल की उम्र में निधन हो गया। उनकी तबीयत खराब होने के कारण उन्हे दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी हालत बिगड़ी चली गई और उन्होंने हम सभी को अलविदा कह दिया।
हालांकि, मनमोहन सिंह को साल 1991 में भारत की अर्थव्यवस्था को बचाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए याद किया जाता है। कई लोगों का मानना है कि उनके बिना, भारत को 1991-92 के दौरान गंभीर आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता था। लेकिन उन्होंने अपनी सूजबूझ के साथ उस समय के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के साथ बातचित करके भारत को आर्थिक स्थिरता की ओर अग्रसर किया।
1991 में भारत को भयंकर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। उस समय पर गौर करें तो खाड़ी युद्ध की वजह से तेल के रेट काफी ज्यादा बढ़े हुए थे और विदेशों में रहने वाले भारतीयों से मिलने वाले पैसे में काफी ज्यादा कमी आ रही थी। देश का विदेशी मुद्रा भंडार गिरकर 6 बिलियन डॉलर रह गया, जो मुश्किल से दो सप्ताह के आयात के लिए पर्याप्त था। इसके अलावा राजकोषीय घाटा 8% पर था, जबकि चालू खाता घाटा 2.5% था।
प्रमुख आर्थिक सुधार
24 जुलाई 1991 को पेश किए गए बजट ने भारत की आर्थिक नीतियों में महत्वपूर्ण बदलाव किया। इसमें कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ाया गया और स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) की शुरुआत की गई। म्यूचुअल फंड में निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी इजाजत मिल गई। इन बदलाव ने विदेशी निवेश का मार्ग प्रशस्त किया और सार्वजनिक उद्योगों में निजी क्षेत्र की भागीदारी की इजाजत दी।
डिफ़ॉल्ट स्थिति को टालने के लिए कई उपाय लागू किए गए। जुलाई 1991 में निर्यात कॉम्प्टीशन को बढ़ावा देने के लिए दो चरणों में रुपए का 20% अवमूल्यन किया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक ऑफ़ इंग्लैंड और बाकी दूसरे संस्थानों के पास गोल्ड गिरवी रखकर 600 मिलियन डॉलर इक्कठा किए जिस वजह से भारत का विदेशी मुद्रा भंडार में इजाफा हुआ
आर्थिक सुधारों का प्रभाव
1991 में शुरू किए गए आर्थिक सुधारों ने न केवल तात्कालिक संकट को संबोधित किया बल्कि भारत को उच्च विकास के पथ पर भी स्थापित किया। इन नीतियों को भारत के आर्थिक विकास पथ के लिए आधारभूत माना जाता है। उन्होंने वैश्विक व्यापार भागीदारी के लिए दरवाजे खोले और भारत को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अनुकूल स्थिति में ला खड़ा किया।
इस अवधि के दौरान पीवी नरसिम्हा राव और डॉ. मनमोहन सिंह के बीच सहयोग को अक्सर भारत के आर्थिक परिदृश्य को बदलने का श्रेय दिया जाता है। उनके प्रयासों को भारत को संभावित आर्थिक डाउनफ़ौल से दूर कर सही विकास की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण माना जाता है।
भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का गुरुवार को 92 साल की उम्र में निधन हो गया। उनकी तबीयत खराब होने के कारण उन्हे दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी हालत बिगड़ी चली गई और उन्होंने हम सभी को अलविदा कह दिया।
हालांकि, मनमोहन सिंह को साल 1991 में भारत की अर्थव्यवस्था को बचाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए याद किया जाता है। कई लोगों का मानना है कि उनके बिना, भारत को 1991-92 के दौरान गंभीर आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता था। लेकिन उन्होंने अपनी सूजबूझ के साथ उस समय के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के साथ बातचित करके भारत को आर्थिक स्थिरता की ओर अग्रसर किया।
1991 में भारत को भयंकर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। उस समय पर गौर करें तो खाड़ी युद्ध की वजह से तेल के रेट काफी ज्यादा बढ़े हुए थे और विदेशों में रहने वाले भारतीयों से मिलने वाले पैसे में काफी ज्यादा कमी आ रही थी। देश का विदेशी मुद्रा भंडार गिरकर 6 बिलियन डॉलर रह गया, जो मुश्किल से दो सप्ताह के आयात के लिए पर्याप्त था। इसके अलावा राजकोषीय घाटा 8% पर था, जबकि चालू खाता घाटा 2.5% था।
प्रमुख आर्थिक सुधार
24 जुलाई 1991 को पेश किए गए बजट ने भारत की आर्थिक नीतियों में महत्वपूर्ण बदलाव किया। इसमें कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ाया गया और स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) की शुरुआत की गई। म्यूचुअल फंड में निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी इजाजत मिल गई। इन बदलाव ने विदेशी निवेश का मार्ग प्रशस्त किया और सार्वजनिक उद्योगों में निजी क्षेत्र की भागीदारी की इजाजत दी।
डिफ़ॉल्ट स्थिति को टालने के लिए कई उपाय लागू किए गए। जुलाई 1991 में निर्यात कॉम्प्टीशन को बढ़ावा देने के लिए दो चरणों में रुपए का 20% अवमूल्यन किया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक ऑफ़ इंग्लैंड और बाकी दूसरे संस्थानों के पास गोल्ड गिरवी रखकर 600 मिलियन डॉलर इक्कठा किए जिस वजह से भारत का विदेशी मुद्रा भंडार में इजाफा हुआ
आर्थिक सुधारों का प्रभाव
1991 में शुरू किए गए आर्थिक सुधारों ने न केवल तात्कालिक संकट को संबोधित किया बल्कि भारत को उच्च विकास के पथ पर भी स्थापित किया। इन नीतियों को भारत के आर्थिक विकास पथ के लिए आधारभूत माना जाता है। उन्होंने वैश्विक व्यापार भागीदारी के लिए दरवाजे खोले और भारत को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अनुकूल स्थिति में ला खड़ा किया।
इस अवधि के दौरान पीवी नरसिम्हा राव और डॉ. मनमोहन सिंह के बीच सहयोग को अक्सर भारत के आर्थिक परिदृश्य को बदलने का श्रेय दिया जाता है। उनके प्रयासों को भारत को संभावित आर्थिक डाउनफ़ौल से दूर कर सही विकास की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण माना जाता है।
IAS Prep
29 Nov, 05:23
नमस्कार दोस्तों !
आज की 11:30 am की करंट अफेयर्स की क्लास 2:00 pm से होगी। आज की क्लास के अंतर्गत हम लोग अक्टूबर 2024 के पार्ट 1 के अंतर्गत 75 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।
आज की 11:30 am की करंट अफेयर्स की क्लास 2:00 pm से होगी। आज की क्लास के अंतर्गत हम लोग अक्टूबर 2024 के पार्ट 1 के अंतर्गत 75 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।
IAS Prep
11 Nov, 17:41
आयोग के द्वारा दिन भरके प्रदर्शन के बाद जवाब
___________
*परीक्षा की शुचिता और अभ्यर्थियों की सुविधा ही UPPSC की प्राथमिकता*
*नई परीक्षा व्यवस्था पर आयोग ने कहा, अभ्यर्थियों की मांग पर ही व्यवस्था में किया गया सुधार*
*प्रसामान्यीकरण की व्यवस्था नई नहीं, देश के विभिन्न प्रतिष्ठित भर्ती निकायों, आयोगों आदि में अपनायी जाती है यह व्यवस्था: आयोग*
*सुप्रीम कोर्ट द्वारा नीट परीक्षा हेतु गठित राधाकृष्णन कमेटी द्वारा भी दो पालियों में परीक्षा कराने की अनुशंसा की गई है, पुलिस भर्ती परीक्षा भी दो पालियों में कराई गई*
*निजी अथवा संदिग्ध संस्थानों को नहीं बनाया जा रहा परीक्षा केंद्र: आयोग*
*आयोग को पत्र भेजकर अभ्यर्थी बता रहे भ्रम फैलाने वालों की करतूत*
*बोले प्रवक्ता, अनेक अभ्यर्थी जिनके लिए यह परीक्षा और समय दोनों ही बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, आयोग के इस निर्णय का समर्थन करते हैं*
*प्रसामान्यीकरण के सबंध में अभ्यर्थियों की जिज्ञासाओं का किया जा रहा समाधान: प्रवक्ता*
*प्रयागराज, 11 नवम्बर:-* उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने परीक्षाओं की शुचिता और अभ्यर्थियों की सुविधा को अपनी प्राथमिकता बताया है। आयोग की परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन को लेकर अभ्यर्थियों के एक वर्ग द्वारा जताए जा रहे असंतोष पर आयोग के प्रवक्ता ने कहा कि आयोग की परीक्षाओं की शुचिता एवं छात्रों के भविष्य को संरक्षित करने के उद्देश्य से परीक्षाएं केवल उन केन्द्रों पर कराई जा रही है, जहाँ किसी प्रकार की कोई गड़बड़ियों की कोई सम्भावना नहीं है। पूर्व में दूर-दराज के परीक्षा केन्द्रों में कई प्रकार की गड़बड़ियाँ संज्ञान में आयी हैं, जिससे योग्य छात्रों के भविष्य अनिश्चित्ता बन जाती है। इसे खत्म करने के लिए एवं संपूर्ण परीक्षा मेरिट के आधार पर संपन्न कराने के लिए इन केन्द्रों को हटाया गया है।
सोमवार को जारी बयान में आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि परीक्षा आयोजन के संबंध में शुचिता व गुणधर्मिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बस अड्डा/रेलवे स्टेशन/कोषागार के 10 किलोमीटर परिधि में राजकीय एवं वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थाओं जो पूर्व में संदिग्ध व विवादित या काली सूची में न हो, को ही परीक्षा केन्द्र बनाया जा रहा है। अभ्यर्थियों की मांग पर ही परीक्षा की शुचिता एवं गुणधर्मिता सुनिश्चित करने के लिए यह व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि परीक्षा की शुचिता एवं गुणधर्मिता सुनिश्चित करने के लिए भी आवश्यक है कि जहां 05 लाख से अधिक अभ्यर्थी हैं, वहां परीक्षा एक से अधिक पालियों में कराई जाने की व्यवस्था लागू की गई है। इसी के तहत, पीसीएस (प्रारंभिक) परीक्षा 07 और 08 दिसंबर को 02 दिवसों में और आरओ/एआरओ (प्रारंभिक) परीक्षा 2023 को 22 व 23 दिसंबर को तीन पालियों में कराए जाने का निर्णय लिया गया।
आयोग के प्रवक्ता ने यह भी बताया कि जहां किसी एक विज्ञापन के सापेक्ष एकाधिक दिवसों/पालियों में परीक्षायें आयोजित करायी जाती हैं, वहां परीक्षा के मूल्यांकन के लिए प्रसामान्यीकरण की प्रक्रिया अपनायी जानी आवश्यक है, जैसा कि देश के विभिन्न प्रतिष्ठित भर्ती निकायों, आयोगों आदि में अपनायी जाती है। मा. न्यायालय के विभिन्न निर्णयों द्वारा व्याख्यायित भी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नीट परीक्षा हेतु गठित राधाकृष्णन कमेटी द्वारा भी दो पालियों में परीक्षा कराने की अनुशंसा की गई है, वहीं, पुलिस भर्ती परीक्षा भी दो पालियों में कराई गई।
आयोग के प्रवक्ता ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के बीते 07 नवम्बर के आदेश के अनुसार यदि विज्ञापन, भर्ती एवं चयन संबंधी किसी बिन्दु पर मौन है तो उस से संबंधित सक्षम प्राधिकारी चयन हेतु अभ्यर्थियों की शार्टलिस्टिंग के उद्देश्य से यथा आवश्यक प्रशासनिक एवं व्यवस्थागत प्रक्रिया निर्धारित व लागू कर सकते हैं। आयोग द्वारा तद्नुसार ही प्रक्रिया अपनायी जा रही है।
प्रवक्ता ने कहा कि परीक्षाओं के संबंध में अभ्यर्थियों ने आयोग को पत्र भेजकर बताया है कि कुछ टेलीग्राम चैनलों एवं यू ट्यूबर्स द्वारा परीक्षा को टलवाने की साजिश की जा रही है। ये चैनल परीक्षा के प्रसामान्यीकरण को लेकर भ्रम फैला रहे हैं और उम्मीदवारों को गुमराह कर रहे हैं। अनेक अभ्यर्थी जिनके लिए यह परीक्षा और समय दोनों ही बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, आयोग के इस निर्णय का समर्थन करते हैं।
प्रवक्ता ने कहा कि सरकार एवं आयोग की मंशा छात्र हितों को संरक्षित करना एवं मेरिट के आधार पर चयन सुनिश्चित करना है। चयन प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी एवं छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की गई है। इस संबंध में अभ्यर्थियों को सभी आवश्यक जानकारी भी दी जा रही है।
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*परीक्षा की शुचिता और अभ्यर्थियों की सुविधा ही UPPSC की प्राथमिकता*
*नई परीक्षा व्यवस्था पर आयोग ने कहा, अभ्यर्थियों की मांग पर ही व्यवस्था में किया गया सुधार*
*प्रसामान्यीकरण की व्यवस्था नई नहीं, देश के विभिन्न प्रतिष्ठित भर्ती निकायों, आयोगों आदि में अपनायी जाती है यह व्यवस्था: आयोग*
*सुप्रीम कोर्ट द्वारा नीट परीक्षा हेतु गठित राधाकृष्णन कमेटी द्वारा भी दो पालियों में परीक्षा कराने की अनुशंसा की गई है, पुलिस भर्ती परीक्षा भी दो पालियों में कराई गई*
*निजी अथवा संदिग्ध संस्थानों को नहीं बनाया जा रहा परीक्षा केंद्र: आयोग*
*आयोग को पत्र भेजकर अभ्यर्थी बता रहे भ्रम फैलाने वालों की करतूत*
*बोले प्रवक्ता, अनेक अभ्यर्थी जिनके लिए यह परीक्षा और समय दोनों ही बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, आयोग के इस निर्णय का समर्थन करते हैं*
*प्रसामान्यीकरण के सबंध में अभ्यर्थियों की जिज्ञासाओं का किया जा रहा समाधान: प्रवक्ता*
*प्रयागराज, 11 नवम्बर:-* उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने परीक्षाओं की शुचिता और अभ्यर्थियों की सुविधा को अपनी प्राथमिकता बताया है। आयोग की परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन को लेकर अभ्यर्थियों के एक वर्ग द्वारा जताए जा रहे असंतोष पर आयोग के प्रवक्ता ने कहा कि आयोग की परीक्षाओं की शुचिता एवं छात्रों के भविष्य को संरक्षित करने के उद्देश्य से परीक्षाएं केवल उन केन्द्रों पर कराई जा रही है, जहाँ किसी प्रकार की कोई गड़बड़ियों की कोई सम्भावना नहीं है। पूर्व में दूर-दराज के परीक्षा केन्द्रों में कई प्रकार की गड़बड़ियाँ संज्ञान में आयी हैं, जिससे योग्य छात्रों के भविष्य अनिश्चित्ता बन जाती है। इसे खत्म करने के लिए एवं संपूर्ण परीक्षा मेरिट के आधार पर संपन्न कराने के लिए इन केन्द्रों को हटाया गया है।
सोमवार को जारी बयान में आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि परीक्षा आयोजन के संबंध में शुचिता व गुणधर्मिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बस अड्डा/रेलवे स्टेशन/कोषागार के 10 किलोमीटर परिधि में राजकीय एवं वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थाओं जो पूर्व में संदिग्ध व विवादित या काली सूची में न हो, को ही परीक्षा केन्द्र बनाया जा रहा है। अभ्यर्थियों की मांग पर ही परीक्षा की शुचिता एवं गुणधर्मिता सुनिश्चित करने के लिए यह व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि परीक्षा की शुचिता एवं गुणधर्मिता सुनिश्चित करने के लिए भी आवश्यक है कि जहां 05 लाख से अधिक अभ्यर्थी हैं, वहां परीक्षा एक से अधिक पालियों में कराई जाने की व्यवस्था लागू की गई है। इसी के तहत, पीसीएस (प्रारंभिक) परीक्षा 07 और 08 दिसंबर को 02 दिवसों में और आरओ/एआरओ (प्रारंभिक) परीक्षा 2023 को 22 व 23 दिसंबर को तीन पालियों में कराए जाने का निर्णय लिया गया।
आयोग के प्रवक्ता ने यह भी बताया कि जहां किसी एक विज्ञापन के सापेक्ष एकाधिक दिवसों/पालियों में परीक्षायें आयोजित करायी जाती हैं, वहां परीक्षा के मूल्यांकन के लिए प्रसामान्यीकरण की प्रक्रिया अपनायी जानी आवश्यक है, जैसा कि देश के विभिन्न प्रतिष्ठित भर्ती निकायों, आयोगों आदि में अपनायी जाती है। मा. न्यायालय के विभिन्न निर्णयों द्वारा व्याख्यायित भी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नीट परीक्षा हेतु गठित राधाकृष्णन कमेटी द्वारा भी दो पालियों में परीक्षा कराने की अनुशंसा की गई है, वहीं, पुलिस भर्ती परीक्षा भी दो पालियों में कराई गई।
आयोग के प्रवक्ता ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के बीते 07 नवम्बर के आदेश के अनुसार यदि विज्ञापन, भर्ती एवं चयन संबंधी किसी बिन्दु पर मौन है तो उस से संबंधित सक्षम प्राधिकारी चयन हेतु अभ्यर्थियों की शार्टलिस्टिंग के उद्देश्य से यथा आवश्यक प्रशासनिक एवं व्यवस्थागत प्रक्रिया निर्धारित व लागू कर सकते हैं। आयोग द्वारा तद्नुसार ही प्रक्रिया अपनायी जा रही है।
प्रवक्ता ने कहा कि परीक्षाओं के संबंध में अभ्यर्थियों ने आयोग को पत्र भेजकर बताया है कि कुछ टेलीग्राम चैनलों एवं यू ट्यूबर्स द्वारा परीक्षा को टलवाने की साजिश की जा रही है। ये चैनल परीक्षा के प्रसामान्यीकरण को लेकर भ्रम फैला रहे हैं और उम्मीदवारों को गुमराह कर रहे हैं। अनेक अभ्यर्थी जिनके लिए यह परीक्षा और समय दोनों ही बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, आयोग के इस निर्णय का समर्थन करते हैं।
प्रवक्ता ने कहा कि सरकार एवं आयोग की मंशा छात्र हितों को संरक्षित करना एवं मेरिट के आधार पर चयन सुनिश्चित करना है। चयन प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी एवं छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की गई है। इस संबंध में अभ्यर्थियों को सभी आवश्यक जानकारी भी दी जा रही है।
IAS Prep
11 Nov, 11:50
RO ARO & UPPCS 2024
सचिव जी जिस गेट से बाहर आए
इसके अलावा जितने गेट है सभी गेट को घेर को
प्लान है कर्मचारियों को और अध्यक्ष को दूसरे गेट से निकालने का
जो ऑनलाइन हो सबको सूचित कर दो
समझ लेना अब आज के बाद आंदोलन नहीं कर पाओगे और न ही प्रशासन करने देगा, आज गलती से प्रशासन चूक गया, सो किसी को उठना नहीं है वर्ना फिर नकलचली ही सचिवालय जायेंगे और वोही sdm बनेंगे
सचिव जी जिस गेट से बाहर आए
इसके अलावा जितने गेट है सभी गेट को घेर को
प्लान है कर्मचारियों को और अध्यक्ष को दूसरे गेट से निकालने का
जो ऑनलाइन हो सबको सूचित कर दो
समझ लेना अब आज के बाद आंदोलन नहीं कर पाओगे और न ही प्रशासन करने देगा, आज गलती से प्रशासन चूक गया, सो किसी को उठना नहीं है वर्ना फिर नकलचली ही सचिवालय जायेंगे और वोही sdm बनेंगे
IAS Prep
08 Oct, 10:47
Hey! I’m learning with The Success Prep and you can too. Here’s a course you might like: GS : मंथन by Om Prakash Pandey
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