राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 को लागू करने की संभावना को खारिज करते हुए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने शनिवार को कहा कि उनकी सरकार इस नीति के खिलाफ है क्योंकि यह छात्रों और राज्य के हितों के लिए हानिकारक है।
कुड्डालोर जिले के वेप्पुर में राज्य अभिभावक शिक्षक संघ के सातवें क्षेत्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार नई नीति को लागू नहीं करेगी, भले ही केंद्र सरकार फंड आवंटन रोक दे। "आपने [केंद्र] एनईपी को लागू नहीं करने के लिए लगभग 2,000 करोड़ रुपये के फंड रोके हैं। अगर हम नीति पेश करने का फैसला करते हैं, तो हम राज्य को 2,000 साल पीछे ले जाएंगे। इसलिए, भले ही राज्य को ₹10,000 करोड़ की पेशकश की जाए, सरकार तब तक एनईपी पेश नहीं करेगी जब तक मैं मुख्यमंत्री हूं," श्री स्टालिन ने कार्यक्रम में सात जिलों के अभिभावकों और शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा।
नोट : तमिलनाडु के मुख्यमंत्री NEP लागू नहीं करने के लिए आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं।
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