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आपका स्वागत है SSC GD Exams GK Quiz ™ टेलीग्राम चैनल पर! यहाँ आपको SSC CGL, MTS, CHSL और अन्य गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान क्विज़, मॉक टेस्ट्स, स्टडी मटेरियल्स और अपडेट्स मिलेंगे। इस चैनल के माध्यम से आप अपनी प्रतिस्पर्धा को बेहतर बना सकते हैं और अपने सपनों की नौकरी पाने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं।nnयहाँ आपको बिना समय गँवाए तैयारी करने का अवसर मिलेगा, जैसे कि समय के पास उतना समय नहीं की वो आपको दुबारा समय दे सके, आपको अपनी कोशिशों को जारी रखने के लिए प्रेरित किया जाएगा।nnइस चैनल पर विज्ञापन, पूछताछ और पेड प्रमोशन के लिए @SSC_Admin_Support_bot से संपर्क करें। तो आइए, इस उपयोगी चैनल में शामिल होकर अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं और सरकारी नौकरी की दिशा में अपने करियर को प्रेरित करें!
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22 Oct, 14:43
Q. आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं?
Q. Which exam are you prepared?
Q. Which exam are you prepared?
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10 Oct, 18:06
० संवैधानिक उपचारों का अधिकार एवं महत्त्व
• संवैधानिक उपचारों का अधिकार स्वयं में कोई अधिकार न होकर अन्य मौलिक अधिकारों का रक्षोपाय है।
“ अनुच्छेद 32 जिसके बिना संविधान अर्थहीन है, यह संविधान की आत्मा और हृदय हैं।” - डॉ० अंबेडकर
• अनुच्छेद 32 का उद्देश्य मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु गारंटी, प्रभावी, सुलभ और संक्षेप उपचारों की व्यवस्था है। इसके अंतर्गत केवल मूल अधिकारों की गारंटी दी गई है अन्य अधिकारों की नहीं, जैसे- गैर मूल संवैधानिक अधिकार, असंवैधानिक लौकिक अधिकार आदि।
• सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 32 के तहत) एवं उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 226 के तहत) रिट जारी कर सकते है
• बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) रिट-
इसके अंतर्गत गिरफ्तारी का आदेश जारी करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी को न्यायाधीश के सामने उपस्थिति दर्ज करें और उसके कैद करने की वजह बताए।
• निजी और सार्वजनिक दोनो के विरुद्ध जारी की जा सकती है
• परमादेश (Mandamus) रिट-
इसके द्वारा न्यायालय अधिकारी को आदेश देती है कि वह उस कार्य को करें जो उसके क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत है।
"निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी नहीं की जाती।"
• प्रतिषेध (Prohibition) रिट-
किसी भी न्यायिक या अर्द्ध-न्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी हो सकता है, इसके माध्यम से न्यायालय के न्यायिक अर्द्ध-न्यायिक संस्था को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर कार्य करने से रोकती है।
प्रतिषेध रिट का मुख्य उद्देश्य किसी अधीनस्थ न्यायालय को अपनी अधिकारिता का अतिक्रमण करने से रोकना है तथा विधायिका, कार्यपालिका या किसी निजी व्यक्ति या निजी संस्था के खिलाफ इसका प्रयोग नहीं होता
•उत्प्रेषण (Certiorari) रिट-
यह रिट किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय जो अपनी अधिकारिता का उल्लंघन कर रहा है, को रोकने के उद्देश्य से जारी की जाती है।
"पोस्टमार्टम के रूप में जानी जाती है"
प्रतिषेध व उत्प्रेषण में एक अंतर है। प्रतिषेध रिट उस समय जारी की जाती है जब कोई कार्यवाही चल रही हो। इसका मूल उद्देश्य कार्रवाई को रोकना होता है, जबकि उत्प्रेषण रिट कार्रवाई समाप्त होने के बाद निर्णय समाप्ति के उद्देश्य से की जाती है।
• अधिकार पृच्छा (Qua Warranto)
रिट-साधारण अवस्था में संवैधानिक उपचारों को निलंबित नहीं किया जाएगा। संसद इनको लागू करने के लिये उचित अधिनियम बनाएगा। आपातकालीन स्थिति में अध्यादेश अथवा अधिनियम के द्वारा भारत या उसके किसी प्रदेश में आवश्यकतानुसार कुछ या सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है।
निजी या मंत्री कार्यालय के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती
• संवैधानिक उपचारों का अधिकार स्वयं में कोई अधिकार न होकर अन्य मौलिक अधिकारों का रक्षोपाय है।
“ अनुच्छेद 32 जिसके बिना संविधान अर्थहीन है, यह संविधान की आत्मा और हृदय हैं।” - डॉ० अंबेडकर
• अनुच्छेद 32 का उद्देश्य मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु गारंटी, प्रभावी, सुलभ और संक्षेप उपचारों की व्यवस्था है। इसके अंतर्गत केवल मूल अधिकारों की गारंटी दी गई है अन्य अधिकारों की नहीं, जैसे- गैर मूल संवैधानिक अधिकार, असंवैधानिक लौकिक अधिकार आदि।
• सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 32 के तहत) एवं उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 226 के तहत) रिट जारी कर सकते है
• बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) रिट-
इसके अंतर्गत गिरफ्तारी का आदेश जारी करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी को न्यायाधीश के सामने उपस्थिति दर्ज करें और उसके कैद करने की वजह बताए।
• निजी और सार्वजनिक दोनो के विरुद्ध जारी की जा सकती है
• परमादेश (Mandamus) रिट-
इसके द्वारा न्यायालय अधिकारी को आदेश देती है कि वह उस कार्य को करें जो उसके क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत है।
"निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी नहीं की जाती।"
• प्रतिषेध (Prohibition) रिट-
किसी भी न्यायिक या अर्द्ध-न्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी हो सकता है, इसके माध्यम से न्यायालय के न्यायिक अर्द्ध-न्यायिक संस्था को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर कार्य करने से रोकती है।
प्रतिषेध रिट का मुख्य उद्देश्य किसी अधीनस्थ न्यायालय को अपनी अधिकारिता का अतिक्रमण करने से रोकना है तथा विधायिका, कार्यपालिका या किसी निजी व्यक्ति या निजी संस्था के खिलाफ इसका प्रयोग नहीं होता
•उत्प्रेषण (Certiorari) रिट-
यह रिट किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय जो अपनी अधिकारिता का उल्लंघन कर रहा है, को रोकने के उद्देश्य से जारी की जाती है।
"पोस्टमार्टम के रूप में जानी जाती है"
प्रतिषेध व उत्प्रेषण में एक अंतर है। प्रतिषेध रिट उस समय जारी की जाती है जब कोई कार्यवाही चल रही हो। इसका मूल उद्देश्य कार्रवाई को रोकना होता है, जबकि उत्प्रेषण रिट कार्रवाई समाप्त होने के बाद निर्णय समाप्ति के उद्देश्य से की जाती है।
• अधिकार पृच्छा (Qua Warranto)
रिट-साधारण अवस्था में संवैधानिक उपचारों को निलंबित नहीं किया जाएगा। संसद इनको लागू करने के लिये उचित अधिनियम बनाएगा। आपातकालीन स्थिति में अध्यादेश अथवा अधिनियम के द्वारा भारत या उसके किसी प्रदेश में आवश्यकतानुसार कुछ या सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है।
निजी या मंत्री कार्यालय के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती
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10 Oct, 03:40
🔰 नए राज्यों का गठन वर्ष 🔰
❑ राज्य
➛ गठन वर्ष
❑ आंध्रप्रदेश
➛ 1 अक्टूबर 1953
❑ महाराष्ट
➛ 1 मई 1960
❑ गुजरात
➛ 1 मई 1960
❑ नागालैंड
➛ 1 दिसंबर 1963
❑ हरियाणा
➛ 1 नवंबर 1966
❑ हिमाचल प्रदेश
➛ 15 जनवरी 1971
❑ मेघालय
❑ मणिपुर
❑ त्रिपुरा
➛ 21 जनवरी 1972
❑ सिक्किम
➛ 26 अप्रैल 1975
❑ मिजोरम
❑ अरुणाचल प्रदेश
➛ 20 फरवरी 1987
❑ गोआ(26वां)
➛ 30 मई 1987
❑ छत्तीसगढ़(27वां)
➛ 1 नवंबर 2000
❑ उत्तराखंड(27वां)
➛ 9 नवंबर 2000
❑ झारखंड(28वां)
➛ 15 नवंबर 2000
❑ तेलंगाना(29वां)
➛ 2 जून 2014
❑ राज्य
➛ गठन वर्ष
❑ आंध्रप्रदेश
➛ 1 अक्टूबर 1953
❑ महाराष्ट
➛ 1 मई 1960
❑ गुजरात
➛ 1 मई 1960
❑ नागालैंड
➛ 1 दिसंबर 1963
❑ हरियाणा
➛ 1 नवंबर 1966
❑ हिमाचल प्रदेश
➛ 15 जनवरी 1971
❑ मेघालय
❑ मणिपुर
❑ त्रिपुरा
➛ 21 जनवरी 1972
❑ सिक्किम
➛ 26 अप्रैल 1975
❑ मिजोरम
❑ अरुणाचल प्रदेश
➛ 20 फरवरी 1987
❑ गोआ(26वां)
➛ 30 मई 1987
❑ छत्तीसगढ़(27वां)
➛ 1 नवंबर 2000
❑ उत्तराखंड(27वां)
➛ 9 नवंबर 2000
❑ झारखंड(28वां)
➛ 15 नवंबर 2000
❑ तेलंगाना(29वां)
➛ 2 जून 2014
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09 Oct, 12:31
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SSC GD Exams GK Quiz ™
09 Oct, 09:52
भारतीय राजव्यवस्था POLITY MCQ
1. संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है ?
A. नए राज्यो के निर्माण से
B. महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन-भत्तों से
C. संसद से
D. राष्ट्रपति चुनाव से
Ans - B
2. किस अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है ?
A. सातवीं
B. छठी
C. आठवीं
D. पहली
Ans - C
3. दल-बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में है ?
A. दूसरी
B. तीसरी
C. नवीं
D. दसवीं
Ans - D
4. किस राज्य में संविधान की छठी अनुसूची लागू नहीं होता है ?
A. मणिपुर
B. मिजोरम
C. नागालैंड
D. मेघालय
Ans - A और C
5. किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलिति किया गया है ?
A. राजस्थान
B. पंजाब
C. तमिलनाडु
D. महाराष्ट्र
Ans - C
6. भारतीय संविधान की कौन-सी अनुसूची राज्य में नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है ?
A. तीसरी
B. पहली
C. चौथी
D. सातवीं
Ans - B
7. किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई ?
A. द्वितीय संशोधन द्वारा
B. तृतीय संशोधन द्वारा
C. चतुर्थ संशोधन द्वारा
D. प्रथम संशोधन द्वारा
Ans - D
8. किस Article के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है ?
A. Article - 61
B. Article - 63
C. Article - 65
D. Article - 67
Ans - B
9. वित्तीय आपात की घोषणा किस Article के अंतर्गत होती है ?
A. Article - 352
B. Article - 356
C. Article - 360
D. Article - 370
Ans - C
10. राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस Article के अंतर्गत किया जाता है ?
A. Article - 340
B. Article - 341
C. Article - 257
D. Article - 340(क)
Ans - A
11. किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन किया है ?
A. द्वितीय अनुसूची में
B. चौथी अनुसूची में
C. सातवीं अनुसूची में
D. आठवीं अनुसूची में
Ans - C
12. समवर्ती सूची किस राज्य में संबंधित नहीं है ?
A. अरुणाचल प्रदेश से
B. त्रिपुरा से
C. बिहार से
D. जम्मू-कश्मीर से
Ans - D
13. संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे ?
A. 49 विषय
B. 47 विषय
C. 51 विषय
D. 54 विषय
Ans - B
14. मूलतः राज्य सूची में कितने विषय हैं ?
A. 66 विषय
B. 67 विषय
C. 69 विषय
D. 71 विषय
Ans - A
15. मूलतः संघ सूची में कितने विषय हैं ?
A. 99 विषय
B. 97 विषय
C. 101 विषय
D. 98 विषय
Ans - B
1. संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है ?
A. नए राज्यो के निर्माण से
B. महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन-भत्तों से
C. संसद से
D. राष्ट्रपति चुनाव से
Ans - B
2. किस अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है ?
A. सातवीं
B. छठी
C. आठवीं
D. पहली
Ans - C
3. दल-बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में है ?
A. दूसरी
B. तीसरी
C. नवीं
D. दसवीं
Ans - D
4. किस राज्य में संविधान की छठी अनुसूची लागू नहीं होता है ?
A. मणिपुर
B. मिजोरम
C. नागालैंड
D. मेघालय
Ans - A और C
5. किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलिति किया गया है ?
A. राजस्थान
B. पंजाब
C. तमिलनाडु
D. महाराष्ट्र
Ans - C
6. भारतीय संविधान की कौन-सी अनुसूची राज्य में नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है ?
A. तीसरी
B. पहली
C. चौथी
D. सातवीं
Ans - B
7. किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई ?
A. द्वितीय संशोधन द्वारा
B. तृतीय संशोधन द्वारा
C. चतुर्थ संशोधन द्वारा
D. प्रथम संशोधन द्वारा
Ans - D
8. किस Article के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है ?
A. Article - 61
B. Article - 63
C. Article - 65
D. Article - 67
Ans - B
9. वित्तीय आपात की घोषणा किस Article के अंतर्गत होती है ?
A. Article - 352
B. Article - 356
C. Article - 360
D. Article - 370
Ans - C
10. राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस Article के अंतर्गत किया जाता है ?
A. Article - 340
B. Article - 341
C. Article - 257
D. Article - 340(क)
Ans - A
11. किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन किया है ?
A. द्वितीय अनुसूची में
B. चौथी अनुसूची में
C. सातवीं अनुसूची में
D. आठवीं अनुसूची में
Ans - C
12. समवर्ती सूची किस राज्य में संबंधित नहीं है ?
A. अरुणाचल प्रदेश से
B. त्रिपुरा से
C. बिहार से
D. जम्मू-कश्मीर से
Ans - D
13. संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे ?
A. 49 विषय
B. 47 विषय
C. 51 विषय
D. 54 विषय
Ans - B
14. मूलतः राज्य सूची में कितने विषय हैं ?
A. 66 विषय
B. 67 विषय
C. 69 विषय
D. 71 विषय
Ans - A
15. मूलतः संघ सूची में कितने विषय हैं ?
A. 99 विषय
B. 97 विषय
C. 101 विषय
D. 98 विषय
Ans - B
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07 Oct, 12:31
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14 Sep, 15:47
📚 संविधान के स्रोत 📚
◽️ब्रिटेन:
- 🟦 विधायी प्रक्रिया
- 🟨 एकल नागरिकता
- 🟩 मंत्रिमंडलीय प्रणाली
- 🟧 संसदीय विशेषाधिकार
- 🟪 द्विसदनी विधायिका
- ⬜ संसदीय सरकार
- 🟫 विधि का शासन
◽️आयरलैंड:
- 🟦 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत
- 🟨 राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन
- 🟩 राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति
◽️कनाडा:
- 🟧 सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार
- 🟪 राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना
- ⬜ अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना
- 🟫 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति
◽️ऑस्ट्रेलिया:
- 🟦 उद्देशिका की भाषा
- 🟨 समवर्ती सूची
- 🟩 केंद्र-राज्य संबंध
- 🟧 व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता
- 🟪 संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक
◽️सोवियत संघ:
- ⬜ मौलिक कर्तव्य
- 🟫 प्रस्तावना में वर्णित न्याय (सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक)
◽️अमेरिका (USA):
- 🟦 मौलिक अधिकार
- 🟨 न्यायपालिका की स्वतंत्रता
- 🟩 न्यायिक समीक्षा
- 🟧 राष्ट्रपति पर महाभियोग
- 🟪 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाना
- ⬜ उपराष्ट्रपति का पद
- 🟫 उद्देशिका का विचार
◽️जापान:
- 🟦 कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया
◽️जर्मनी:
- 🟨 आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन
◽️फ्रांस:
- 🟩 गणतंत्र
- 🟧 प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श
◽️दक्षिण अफ्रीका:
- 🟪 भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया
- ⬜ राज्य सभा के सदस्यों का चुनाव
◽️ब्रिटेन:
- 🟦 विधायी प्रक्रिया
- 🟨 एकल नागरिकता
- 🟩 मंत्रिमंडलीय प्रणाली
- 🟧 संसदीय विशेषाधिकार
- 🟪 द्विसदनी विधायिका
- ⬜ संसदीय सरकार
- 🟫 विधि का शासन
◽️आयरलैंड:
- 🟦 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत
- 🟨 राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन
- 🟩 राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति
◽️कनाडा:
- 🟧 सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार
- 🟪 राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना
- ⬜ अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना
- 🟫 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति
◽️ऑस्ट्रेलिया:
- 🟦 उद्देशिका की भाषा
- 🟨 समवर्ती सूची
- 🟩 केंद्र-राज्य संबंध
- 🟧 व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता
- 🟪 संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक
◽️सोवियत संघ:
- ⬜ मौलिक कर्तव्य
- 🟫 प्रस्तावना में वर्णित न्याय (सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक)
◽️अमेरिका (USA):
- 🟦 मौलिक अधिकार
- 🟨 न्यायपालिका की स्वतंत्रता
- 🟩 न्यायिक समीक्षा
- 🟧 राष्ट्रपति पर महाभियोग
- 🟪 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाना
- ⬜ उपराष्ट्रपति का पद
- 🟫 उद्देशिका का विचार
◽️जापान:
- 🟦 कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया
◽️जर्मनी:
- 🟨 आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन
◽️फ्रांस:
- 🟩 गणतंत्र
- 🟧 प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श
◽️दक्षिण अफ्रीका:
- 🟪 भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया
- ⬜ राज्य सभा के सदस्यों का चुनाव
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14 Sep, 14:39
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