LAW KNOWLEDGE कानून की जानकारी

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अपने हक़ के लिए लड़े ।
आपके लिए एक सच्ची घटना।

मेरा जनवरी का बिजली का बिल जो 1100 आना था 8684 का भेज दिया था ,मैने बिजली ऑफिस गया वहाँ SDO ने बाबू के पास भेज दिया बाबू ने 2019 के बिल निकाल कर बताया कि आपको पीछे बिल कम आ रहे थे अब ये 1 साल का बड़ा कर इतना बनता है इसलिए भेजा है और सही है, मैंने बोला कि मै मकान किराये पर देता हूं पीछे मकान खाली था तो 30 से 40 यूनिट आता था जो मैंने हमेशा भरा है, नहीं माना ,में एक्सईएन के पास गया उसने करा कर 4600 करा दिया मैने 1912 पर शिकायत कर रखी थी ,इसके बाद मैनें ऊर्जा मंत्री को शिकायत की 20 दिन हो गए काल मेल करते करते मेने SDO एक्सईएन को मेल का स्क्रीन शॉट भेज दिया कि में गलत नही हूँ मेरा बिल 1100 आना चाहिए में शिकायत जहां तक हो सकेगा लेकर जाऊँगा लेकिन में गलत बिल नही भरूँगा।। ऊर्जा मंत्री के यहाँ से sdo से रिपोर्ट मांगी उसने सारा विवरण हाथ से लिखकर ऊर्जा मंत्री को भेज दिया वहाँ से मुझसे बोला कि आपका 8486 से 4684 कर दिया और क्या चाहिये।आप अब sdo से ही मिलो जो करना था कर दिया।।। मैंने फिर एक मेल लिखा और SDO को MSG Kiya उससे बोला कि किर्पया आप मुझे CGRF का एडरेस और कांटेक्ट नंबर भेजने का कष्ट करें, MSG का अशर हुआ और तुरंत ही SDO का फोन आया, उसने मुझे मकान पर बुलाया में गया उसने किरायेदार बुलाया उससे पूछा आप कब से रह रहे हो उसने बोला अक्टूबर 2019 से, मुझे बोला कि आपका हो जाएगा।। तब जाकर मेरा बिल 1100 के आस पास का किया गया मैंने एक चवन्नी रिस्वत नही दी मैंने अनगिनत मेल sms और आना जाना जरूर हुआ लेकिन मूझे पता था कि कानून क्या करता है। मैंने वही किया।। नही तो बिजली विभाग में बहुत रिस्वतखोरी है परेशान अलग करते हैं।

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अगर कोई सरकारी कर्मचारी आपके काम करने में देरी करे तो पहले आप लिखित में उस काम को करने का आवेदक दे और उसकी एक साइन की हुई कॉपी आपने पास रखे और काम होने का इंतजार करे अगर फिर भी आपका वो कर्मचारी काम न करे तो सूचना के अधिकार का एक फॉर्म में आपका काम अब तक क्यो नही हुआ क्या कारण है इस विषय मैं पूछे आपका काम जल्द हो जाएगा

*मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना*

आप सभी से अनुरोध है कि कोई ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता दोनों या उनके माता या पिता किसी एक कि मृत्यु 01 मार्च 2020 के बाद हो गई है और बच्चों कि उम्र 18 वर्ष से कम है, तो ऐसे परिवारों के दो बच्चों को प्रत्येक को 4000/= प्रतिमाह मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत मिलेगा । ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ दिलाये ।
फार्म भरकर कार्यालय जिला बाल संरक्षण इकाई/जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में जमा कराये
इस पुण्य कार्य मे भागी बने!
*सभी लोगो से अनुरोध है कि यह फार्म कम से कम 10 -10 लोगो को भेजिये, सबको जानकारी देकर किसी बच्चे को लाभ दिलाया जा सके*

*Documents -*

1. बच्चा एवं मां का Joint खाता
2. राशन कार्ड
3. आधार कार्ड (मां एवं बच्चा का)
4. स्कूल Id Card/ Principal से लिखा कर
5. Fathers Death Certificate
6. Income Certificate (72000/75000)
नोट - CWC Office में फॉर्म मिलता है और वहीं जमा भी होता है field worker भी साथ में ले जाकर जमा करते हैं मां और बच्चे को साथ में जाना जरूरी है
*इसकी सूचना विद्यालय के सभी छात्र-छात्राओं को दे दिया जाए ताकि संबंधित छात्र-छात्राएं लाभान्वित हो सके*

क्या करे अगर सरकारी कर्मचारि आपकी सही बात भी नही मान रहे। शीघ्र ही जानकारी दी जाएगी कानून की रोशनी मैं इंशा अल्लाह
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ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के एडवर्स पजेशन के अनुसार, अगर कोई किरायेदार किसी प्रॉपर्टी पर 12 साल तक या उससे ज्यादा समय से रह रहा है और संपत्ति उसके कब्जे में है, तो उसे प्रॉपर्टी बेचने का अधिकार होता है। यानी किसी किरायेदार के पास मकान का एडवर्स पजेशन है तो वह उस संपत्ति का मालिक माना जाएगा।

अगर नोटिस देने के 15 दिन बाद भी किराएदार मकान खाली नहीं करता है. तो आप कोर्ट में जाकर रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत केस दायर कर सकते हैं. और इसके बाद आप कोर्ट से घर खाली करवाने का आर्डर ले सकते हैं.

अगर किरायेदार किराया नहीं चुका रहा है या फिर घर में किसी भी तरह का कोई गैरकानूनी काम चल रहा है तो मकान मालिक का अधिकार है कि वो अपना घर खाली करने को कहे. मकान मालिक को अधिकार है कि वो किरायेदार से सिक्योरिटी मनी ले सकता है, ये वो राशि होती है जिसमें मकान या फ्लैट को पहुंचाई गए नुकसान की भरपाई हो सकती है-

, कुछ परिस्थितियों में किरायेदार, प्रॉपर्टी का मालिक बन सकता है: 
 


अगर कोई किरायेदार किसी प्रॉपर्टी पर 12 साल या उससे ज़्यादा समय से कब्ज़ा करता है, तो वह उस प्रॉपर्टी को बेचने का अधिकारी होता है. इसे 'प्रतिकूल कब्ज़ा' या 'एडवर्स पोज़ेशन' कहते हैं. 
 

इस कानून का फ़ायदा उठाने के लिए, किरायेदार को यह साबित करना होता है कि उसने लंबे समय से प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा किया है और उसमें कोई रुकावट नहीं आई. 
 

किरायेदार को प्रॉपर्टी डीड, टैक्स रसीद, बिजली या पानी का बिल, गवाहों के एफ़िडेविट वगैरह की भी ज़रूरत होती है. 
 


यह कानून सरकारी संपत्ति पर लागू नहीं होता. 
 

मकान मालिक चाहे, तो कोर्ट में जाकर इस मामले पर फ़ैसला ले सकता है. 
 
किरायेदारों और मकान मालिकों के बीच संतुलन बनाने के लिए, किराया नियंत्रण अधिनियम बनाया गया है. इस अधिनियम के तहत, किरायेदारों को बिना वजह बेदखल नहीं किया जा सकता और उन्हें अतिरिक्त किराया भी नहीं देना होता. 
 

क्या किरायेदार आपकी प्रॉपर्टी का मालिक बन सकता है?
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